जात व्यवस्थाको जाँतोमा दलित महिला प्रतिनिधि

बैठकमा सहभागी नगराई हस्ताक्षर गराउने परिपाटी नौलो भने होइन । नेपालको राजनीतिमै सजातीय ‘शीर्ष’ पुरुष नेताको सानो झुन्डले निर्णय गर्ने र दलका समितिहरू वा संसद्बाट अनुमोदन गराउने परम्परा नै बसेको छ । ती अध्यक्षले यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति धेरै पटक रोष व्यक्त गरेको मैले सुनेको पनि छु । तर, आफैंले अध्यक्षता गरेको समितिमा भने समावेशी र सहभागीमूलक निर्णय प्रक्रिया अँगाल्न जरुरी ठानेनन् । आफूले अधिकार खोज्ने तर अरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने परम्पराको मूल जरो भने ‘अनदेखा’ भएको पाइन्छ ।

मैले भोगेको बहिष्करण कथित ‘सहमति’ मा गठन हुने टोलसुधार समितिमा मात्र सीमित छैन । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला वा दलित महिला जनप्रतिनिधिको अवस्था झन् डरलाग्दो छ । लोकतान्त्रिक परम्परा र सहभागिताको विकासका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएका निर्वाचित संस्थाहरूले नै दलित तथा महिला सदस्यलाई निर्णय प्रक्रियामा पाखा लगाउँदै आएका छन् । स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडासदस्यमा दलित महिलालाई कोटा नै तोकिदिएको छ । त्यसै अनुरूप २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ६,५६८ जना दलित महिला वडासदस्यमा निर्वाचित भए । तर एक कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि गर्नुपर्ने कामको सुरुआत भने हुन सकेको छैन । उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराइएका घटनाहरू अनगिन्ती छन् ।

बहिष्करणको मूल कारण जात व्यवस्था र पितृसत्ताद्वारा निर्धारित परम्परागत मूल्यमान्यतामै खोज्नुपर्ने हुन्छ । सदियौंदेखि महिला तथा दलित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राख्दै आइएको छ । महिलालाई चुलोचौकामा र दलित समुदायलाई गोठ तथा काल्नामै सीमित राख्ने परम्परा अझै छ । केही वर्षपहिलेसम्म दलित समुदायलाई हली तथा बँधुवा मजदुर बनाइन्थ्यो, विभिन्न स्वरूपमा यो समुदायलाई दासको व्यवहार गर्दै आएको समाजले आफ्नो हिस्सा मान्न अझ तयार छैन । समाजले जातीय र लैंगिक दुवै संरचनामा पीँधमा पारिएका दलित महिलालाई मानव स्विकार्न तयार छैन । कम ज्यालामा काम लगाउनेदेखि दलित महिलालाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणमा अझ परिवर्तन आएको छैन ।

हाम्रो समाजमा जात व्यवस्था र पितृसत्ताद्वारा निर्देशित मूल्य–मान्यताको वर्चस्व छ । फलस्वरूप निर्वाचित दलित महिला सदस्यलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने मात्र होइन, उनीहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार पनि गरिँदैन । बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा जब चिया–नास्ता खाने समय हुन्छ तब अलग्गै राखिन्छ । स्थानीय निकायबाटै जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ ले वर्जित गरेको व्यवहार गरिन्छ । ऐन अनुसार जातीय विभेद तथा छुवाछुतका मुद्दाहरूमा उजुरी बुझ्नुपर्ने स्थानीय तहले नै यस्तो अभ्यास गर्छ । नेता–कार्यकर्ताले आफ्नै दलका सदस्यसँग अछुतको व्यवहार गर्छन् । छुवाछुत–भेदभावका विरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढ्दैन । यस प्रकारको निकृष्ट व्यवहारको विरोधसम्म हुँदैन, यस्तोमा दलित तथा दलित महिलाको बहिष्करण राजनीतिक मुद्दा बन्ने, लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापना हुने सबालै भएन ।

जातीय तथा लैंगिक मूल्यमान्यताद्वारा निर्देशित तिनै स्थानीय संस्था र राजनीतिक दलले दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रश्नलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद दलित महिला सदस्यहरू अग्रपंक्तिमा खटिएका छन् । योजना संकलन र दल वा स्थानीय तहका सभा–गोष्ठीमा मानिस भेला गराउनमा दलित महिला प्रतिनिधि अगाडि हुन्छन् । तैपनि उनीहरूको क्षमतामा प्रश्न उठिरहन्छ । ‘दलित महिला जनप्रतिनिधिले सशक्त रूपमा आफ्नो समुदाय र समाजका मुद्दाहरू उठाउन सकेनन् । नेतृत्व क्षमताको कमी भयो । शिक्षा भएन’ भन्ने निकायले उनीहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिमा भने कुनै पाइला चालेको पाइँदैन । न स्थानीय निकाय न राजनीतिक दलले निर्वाचित दलित महिला सदस्यको नेतृत्व विकासमा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् ।

दलित महिलाको बाध्यकारी निर्वाचनको व्यवस्था र कार्यान्वयन पनि जातीय व्यवस्था र पितृसत्ताका मान्यतालाई टिकाउन गरिएको छ । पहिलो, कथित ‘उच्च’ जातका पुरुषको स्थानीय सत्तामा वर्चस्वको निरन्तरता र संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन दुवै हुने गरी कुटिल तवरले दलित महिला सदस्यको बाध्यकारी निर्वाचनको प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो, यो कानुनी प्रावधानको विरोध आफूलाई महिलावादी भन्न रुचाउने कथित उच्च जातका महिला नेतृत्वबाट पनि भइरहेको छ । फलस्वरूप स्थानीय महिला प्रतिनिधिहरूमा एकता कायम गरी जात तथा पितृसत्तामा आधारित मूल्यमान्यतालाई विस्थापित गर्न एकजुट हुने वातावरण तयार हुन सकेन । तेस्रो, दलित महिला सदस्यको बाध्यकारी निर्वाचनको व्यवस्थापश्चात् दलित पुरुष नेताहरूमा पितृसत्ता जाग्न पुग्यो । दलित पुरुष नेताहरूले सक्षम महिलालाई अगाडि आउने वातावरण सृजना गरिदिन सकेनन् । दलित पुरुषले अह्राएको, खटाएको मान्ने दलित महिलालाई टिकट दिलाउने काम भए ।

जातीय विभेद तथा लैंगिकताका मूल्यमान्यताको न्यूनीकरण गर्दै राज्यका सबै संयन्त्रमा दलित महिला सदस्यलाई काम गर्ने वातावरण तयार गर्नमा कुनै पनि निकाय लागेनन् । जात व्यवस्था र पितृसत्ताको मूल्य–मान्यतालाई टिकाउन मात्र बनेका कानुनी प्रावधानहरूले दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने कुरै भएन । परिणामतः स्थानीय तहको दोस्रो चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक अधिकार खोज्ने दलित महिलालाई पाखा लगाउन थालिएका तथ्यहरू बाहिर आउन थालेका छन । अनुभवी र सक्रिय दलित महिला सदस्यलाई पाखा लगाउन अर्कोलाई पालो दिनुपर्ने विषय उठाउन खोजिएको छ । त्यसै गरी दलित अधिकारकर्मीहरूबाटै दलित महिलाको बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेछ । कथित ‘उच्च–जात’ भन्दा अरू सबैलाई बुख्याचा ठान्ने परम्पराको निरन्तरता खोजिँदै छ ।

संघीय राजनीतिमा देखिएको अनुत्तरदायी अलोकतान्त्रिक संस्कारको विरोध गरेर नथाक्ने टोलसुधार समितिका अध्यक्ष आफैंले गैर–प्रजातान्त्रिक विधि अपनाउँदा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक र समावेशी प्रक्रियाको संस्थागत विकासका लागि सबै जातजाति, लिंग र भाषाभाषीको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्व तथा सामाजिक संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमा हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ, जुन संस्थागत मूल्यमान्यताको परिवर्तनबाट मात्र ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि जातमा आधारित मूल्य–मान्यतालाई त्याग्नुपर्छ । राज्यका सबै संरचनाको संस्थागत विकासका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति अँगाल्नुपर्छ । जात व्यवस्था र लोकतन्त्र सँगसँगै बढ्न सक्दैनन् । जात व्यवस्था श्रेणीगत हुन्छ, लोकतन्त्रले समानता खोज्छ । त्यसका लागि हाम्रा संघ–संस्थामा जात तथा लैंगिकतामा आधारित अलिखित तर वर्चस्वशाली कानुनहरूमा परिवर्तनको जरुरी छ । यसको सुरुआत राज्यका हरेक तहमा विद्यमान जात र पितृसत्ताको वर्चस्वको स्वीकारोक्ति, विकल्पका लागि नतिजा निर्देशित नीतिबारे विस्तृत बहसका साथै तिनको निर्माण र अभ्यासबाट मात्र हुनेछ ।

नेपाली दलित रिडरकी कार्यकारी सदस्य हुन् ।