पीआईएलको बढ्दो दुरुपयोग
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गणेश रेग्मीको ‘प्रधान न्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने’ माग गरिएको रिट खारेज गर्यो । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ । रिट खारेज भएकाले ‘सब जुडाइस’ भएन । उक्त रिटमा लेखक ‘इन्टरभेनर’ भएकाले रिटको ‘शल्यक्रिया’ गर्ने मौका मिल्यो । शल्यक्रिया गर्दा रिट पीआईएल भनियो तर पीआईएलमा हुनुपर्ने कुनै विषय थिएन । समग्र रिट पढ्दा त्यो राष्ट्राध्यक्षले सर्वोच्च अदालतसँग कानुनी राय माग्ने शैलीको देखियो ।
पीआईएल भनेको संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक सरोकारको विवाद वा विषयमा जोसुकैले ‘प्रो–बोनो–पब्लिको’ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पाउने र अदालतले दर्ता गर्नेको हक नखोज्ने व्यवस्था हो । पीआईएल भारतमा सर्वोच्च अदालतमा सन् १९८२ को एसपी गुप्ताको मुद्दाबाट विकास भयो भने नेपालमा २०४७ सालको संविधानबाट । वर्तमान संविधानले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । पीआईएल सरकारमा ढिलासुस्ती वा लापरबाही वा स्वेच्छाचारिता वा लालफिताशाही आदि कारणले समाजमा आफ्नो हक पनि छ, हक प्रचलन गराउने अदालत पनि छ भन्नेसम्म पनि थाहा नपाएका अल्पसंख्यक, गरिब, अशिक्षित, अपहेलित र विपन्न सीमान्तकृत वर्गहरूको कानुनी–सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक–मानव अधिकार प्रचलन गराइदिनका लागि जोसुकै सामाजिक अभियन्ता (पब्लिक स्पिरिटेड इन्डिभिजुअल) का लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र खुला गरिएको व्यवस्था हो ।
२०१९ सालको पञ्चायतको संविधानमा पीआईएल हुने कुरा भएन, त्यति बेला मुलुकी ऐनमा पीआईएल थियो । पञ्चायती व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक थियो । सार्वभौमसत्ता राजामा थियो । राष्ट्रिय पञ्चायत सार्वभौम थिएन । संविधान पनि त्यस्तै हुने नै भयो । पञ्चायती व्यवस्थालाई नै खलल पार्ने वा राजतन्त्रलाई असर गर्ने रिट दर्ता होला भनेर रोक्न संविधान त्यही अनुसारको डिजाइन भएको थियो । पीआईएल सम्बद्ध धारा १७ र धारा ७१ थिए । धारा ७१ मा असाधारण अधिकार भने पनि भाग ३ को हक मात्र प्रचलन गराउने भनेर सर्वोच्च अदालतको अधिकार सीमित गरिएको थियो । ऐनले सर्वोच्च अदालतलाई पीआईएलमा अधिकारसम्पन्न गरायो । खारेज भएको मुलुकी ऐनको अ.बं. १० नम्बरमा ‘सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा सरकारको अनुमति लिई जोसुकैले वादी भई मुद्दा चलाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यति बेलाको अ.बं. १० नम्बर आजको संविधानका धारा ४६ र धारा १३३(२) हुन् । फरक, आज अनुमति लिनुपर्दैन भने त्यति बेला वादी बन्न सरकारको अनुमति लिनुपर्थ्यो । अधिकार जिल्ला अदालतलाई भएको र पीआईएल भन्ने विकास भैनसकेकाले अ.बं. १० नम्बरमा कसैको ध्यान पुगेन ।
पीआईएलको व्यवस्था भए पनि यसको दुरुपयोग भयो । निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक परिषद्मा सम्मिलित भएर संवैधानिक आयोगहरूमा नाम सिफारिस गरेकाले स्वार्थ बाझिने कारण नियुक्ति सम्बन्धी रिटहरू ‘रेक्युज’ गर्दा घुमाउरो पाराले ‘रेक्युज’ विरुद्ध धारा १३७(१) को व्याख्याका नाममा पीआईएल दर्ता गरियो । यहाँ तिनै गणेश रेग्मीको खारेज भएको रिटको कुरा गरिएको हो ।
न्यायमा सबैको सरल पहुँचको राम्रो उद्देश्यले पीआईएल विकास भएको हो । त्यसैले यसलाई ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ वा ‘सोसियल एक्सन लिटिगेसन’ भनियो । आज पीआईएल ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ रहेन । यसलाई कसैले ‘पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ बनाए त कसैले ‘पर्सनल इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ । कसैले ‘पब्लिसिटी इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ बनाए त कसैले ‘प्राइभेट इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ । अनि कसैले ‘प्रोफिटेबल इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ बनाए । कुनै दिन ‘पी’ को अर्थ लाग्ने सबै ‘पी’ इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन बन्नेछ । गणेश रेग्मीको रिट धारा १३३(२) को वास्तविक ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ होइन, अन्य ‘पी’ भित्र पर्ने लिटिगेसन हो ।
संवैधानिक वा कानुनी विषय होस् वा नहोस्, जोसुकैले जोसुकैविरुद्ध जे मन लाग्यो त्यही लेखेर दर्ता गरे पनि त्यो पीआईएल हुने संस्कार विकास भयो । पीआईएल दर्ता गर्नेले विषय ‘न्यायिक पुनरवलोकन योग्य’ हो कि होइन, विपक्षी बनाइएको निकायलाई विपक्षी बनाउन मिल्ने हो कि होइन, विवादको विषयमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश छ कि छैन भन्ने नहेरी रिट दर्ता गर्ने फेसन नै भयो । पीआईएल दुरुपयोगको नमुना गणेश रेग्मीको रिट त भई नै गयो, अर्को नमुना पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोगविरुद्धको रिट पनि हो ।
केही वर्षअगाडि सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । भोलिपल्ट पीआईएल दर्ता भयो । नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरण गरेको छ । शक्तिपृथकीकरण गरिएको छ भनेर कुनै धारामा लेखिँदैन । नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ७५, धारा ८३, धारा १२६ को व्यवस्था अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारको स्रोत, सीमा र बनोटबाट देखिने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणका ती धाराहरूलाई थप पुष्टि, मजबुत र मलजल महाभियोग र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले गर्छ । यी पाँच धारामार्फत संविधानमा शक्तिपृथकीकरण गरिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । महाभियोग भनेको राज्यको कुनै अंगको अधिकारी छाडा भएमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हो ।
विश्वमा जहाँ पनि महाभियोगको कारबाही संसद्को विशेषाधिकारभित्र पर्छ । संसद्को विशेषाधिकारमा अदालतको अधिकारक्षेत्र पनि बाहेक गरिन्छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार दिए पनि त्यही संविधानले नै संसद्को कारबाहीमा अधिकार प्रदान गर्दैन । सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार संसद्को आन्तरिक काममा प्रवेश गर्न पाउँदैन । यो मान्य सिद्धान्त हो । अदालतले संसद्भित्रको कारबाहीमा अधिकार लिनुलाई संसद्को विशेषाधिकार हनन मानिन्छ । धारा १०३ मा अदालतलाई संसद्को कारबाहीको नियमित अनियमितता जाँच्ने र कुनै अदालतमा कुनै प्रश्न उठाउन पाइनेछैन भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । महाभियोग संसद्को आन्तरिक कारबाही हो । तर नेपालमा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भयो । सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावविरुद्धको रिट दरपीठ गरिएन, दर्ता गरियो । उनाऊ व्यक्तिको रिटका आधारमा संसद्विरुद्ध एकतर्फी अन्तरिम आदेशसमेत जारी भयो । हाल निलम्बित चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट बहुतै ‘इमोसनल’ अन्तरिम आदेश जारी भयो, जसमा कानुनी कुरा केही थिएन, ‘इमोसनल’ कुरा थिए । संसद्ले केही बोलेन । बरु २०३० सालको दशकमा वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरको राष्ट्रिय पञ्चायत र सर्वोच्च अदालत संलग्न विवादमा राष्ट्रिय पञ्चायतले रापंसले संसद्भित्र बोलेका कुरामा सर्वोच्च अदालतको अधिकार हुँदैन भनेर विशेषाधिकारको कुरा उठाएर अदालतको आदेश मानेन । राष्ट्रिय पञ्चायत सार्वभौम थिएन, राजामा सार्वभौमसत्ता थियो, तैपनि राष्ट्रिय पञ्चायतले कम से कम विधायिकाको इज्जत त राख्यो । तर हालको प्रतिनिधिसभा केही बोलेन, सर्वोच्च अदालतको अधिकार स्वीकार गर्यो ।
धारा ४६ र धारा १३३(२) उल्लेख गर्दैमा पीआईएल बन्दैन । धारा ४६ रिट दर्ता गर्ने हक हो भने धारा १३३(२) सर्वोच्च अदालतको पीआईएलमा आदेश जारी गर्ने अधिकार । रिटमा धारा १३७(१) घुसाइएको छ । विवाद धारा १३७(१) को व्याख्या गर्नुपर्ने किसिमको थिएन, कुनै धाराको के व्याख्या गर्ने भनेर देखाउन मात्र घुसाइएको देखिन्छ । धारा १३७(१) मा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १३७(१) को व्याख्या गर्न त कहीँकतै बाधा, विरोध, अन्योल, अलमल, विवाद, छलफल र भ्रम सृजना भएको हुनुपर्यो, तब विवाद मानिन्छ । तर गणेश रेग्मीको रिटमा कतै विवाद थिएन । धारा १३७(१) का लागि बुझ्नुपर्ने के हो भने, संवैधानिक इजलासको अधिकार प्रयोग प्रधान न्यायाधीश र तोकिएका अन्य चार न्यायमूर्तिले गर्ने हो । इजलास बसेर अध्यक्षता गर्ने प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्को छलफलमा सरिक भएर नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेकाले आफू इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने हुनाले ‘रेक्युज’ गर्छु भनेकामा र त्यसमा अन्य सहयोगी न्यायाधीशले विवाद नगरेपछि धारा १३७(१) सम्बन्धमा विवादै भएन । विवाद नभएपछि इजलासले व्याख्या किन गर्नुपर्यो ? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक परिषद्मा बसेर नाम सिफारिस गरे पनि धारा १३७(१) मा प्रधान न्यायाधीशपछि ‘वा’ नभनी ‘र’ भनेकाले ‘म रेक्युज गर्दिनँ, सुनुवाइ गर्छु’ भनेर अड्डी लिएका भए त्यति बेला आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्नु हुन्न भन्ने मान्य सिद्धान्तविपरीत भई संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । निवेदक गणेश रेग्मीले बाहिरको विवाद व्याख्याका लागि अदालत प्रवेश गराएको नभई आफैं निवेदन हालेर विवाद सृजना गराएकाले उनको रिट पब्लिक इन्ट्रेन्स्टबाहेकको ‘पी’ भित्र पर्ने रिट हो ।
केपी ओलीको सरकारले दुई पटक संसद विघटन र दुई पटक अध्यादेश जारी गर्यो । संवैधानिक परिषद्का छ सदस्यको सट्टा तीन सदस्य भए पनि हुने व्यवस्था गरियो । नभएको संसद्मा सुनुवाइ गर भनेर पठाउने काम पनि गरियो । तीविरुद्ध धेरै रिट परे, तर तिनलाई थन्क्याइयो । नियुक्ति बदरको रिट जसरी पनि लम्ब्याउन गणेश रेग्मीको रिट ‘प्रायोजित बाई प्रोडक्ट हो’ भनेर सार्वजनिक भएकै हो । निम्नलिखित कारणले गणेश रेग्मीको रिट थन्क्याइएका रिटहरूको बाइप्रोडक्ट हो भन्ने पुष्टि हुन्छ—
कारण नं. १
रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई एक नम्बर, न्याय परिषद्लाई दुई नम्बर र कानुन व्यवसायी परिषद्लाई तीन नम्बरको विपक्षी बनाइयो । विपक्षी किन बनाइयो भन्ने बेहोरामा खुल्दैन । विपक्षीले के गरे, के बिराए, के भूमिका खेले, कहीँ उल्लेख छैन । रिटको सिद्धान्त अनुसार विपक्षी बनाउने हो भने उसले के गर्यो, के बिरायो, संविधान र कानुनको कुन धारा उल्लंघन गर्यो, त्यस्तो उल्लंघनबाट कसको के हक हनन भयो भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । त्यसैले यो प्रसंगमा फाल्तु, अनावश्यक रिट दर्ता गरेर अदालतको अमूल्य समय खेर फालेका कारण निवेदकबाट जरिवाना र विपक्षीको कानुन व्यवसायीको खर्चसमेत भराइनुपर्छ । पीआईएलको आडमा कसैले पनि मजाकमा, सनकमा निवेदनको पाना बढाउन मात्र विपक्षी बनाउन पाइँदैन । तर गणेश रेग्मीको निवेदनले सबै सीमा पार गर्यो ।
गत वर्ष भारतको दिल्लीको हाइकोर्टले बलिउड अभिनेत्री जुही चावलालाई मोबाइल टावरले क्यान्सर हुन सक्छ भनेर टावर रोक्न दर्ता भएको रिटमा २५ लाख भारु जरिवाना गर्यो । किनभने चावलाको दाबी सत्य ठहरिएन । हामीकहाँ पनि रिटका लागि दर्ता भएका रिटमा जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।
संसारमा कहीँ पनि सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउन पाइँदैन, पुनरावेदन गर्दा पनि । पुनरावेदन भनेको अदालतकै विरुद्धको उजुरी हो तैपनि अदालतलाई विपक्षी बनाउन पाइँदैन । विपक्षी मुद्दाका पक्षहरू मात्र हुन्छन् तर गणेश रेग्मीको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाइएको छ । कुन कानुनका आधारमा यस्तो गरियो ? सर्वोच्च अदालत कुन कानुनले विपक्षी बन्नुपर्छ, सायद गणेश रेग्मीलाई नै थाहा छैन । धारा ४६ ले सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउने हक दिँदैन । सर्वोच्च अदालत नै विपक्षी बन्ने हो भने गणेश रेग्मीको निवेदन सर्वोच्च अदालतले कसरी हेर्ने ? यही कारणले गर्दा अदालतहरूलाई विपक्षी बनाउनबाट उन्मुक्ति प्रदान भएको हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले धारा १३३(१) (२) (३) अन्तर्गत अरूका मुद्दा हेर्छ । संसारमा कहीँ पनि अदालत मुद्दाको पक्ष बन्दैन । सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार ‘न्यायपालिकाविरुद्ध रिट कदापि लाग्दैन, कानुनमा व्यवस्था रहेछ भने पुनरावेदन उपचार हो भनिन्छ ।’ तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्छ तर अदालत कहिले पनि मुद्दाको विपक्ष बन्दैन ।
आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतलाई मुद्दाको एक पक्ष बनाइदिए अनि त्यही विपक्षीकहाँ न्याय चाहियो भनेर गए । त्यस्तो मुद्दा हेर्न त चौथो अंगका रूपमा अर्को शक्तिशाली अदालत गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो सम्भव हुन्छ ? आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले कसरी हेर्ने ? आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्न हुन्न भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त छ, सर्वोच्च अदालतले समेत पालना गर्नुपर्ने । संविधानको धारा १२६(१) मा सर्वोच्च अदालतले न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेत हेरेर न्याय गर्नुपर्छ भनी लेखिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९६२ को तेह्रसदस्यीय इजलासको उज्जम बाईको मुद्दादेखि आजसम्म दर्जनौं मुद्दामा सर्वोच्च अदालतविरुद्ध मुद्दा लाग्दैन, पुनरावेदन मात्र उपचार हो भनेर सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।
कारण नं. २
मुद्दाले सर्वोच्च अदालतको समय खान्छ । सर्वोच्च अदालतले कसैको अज्ञानता वा स्वार्थका कारण परेको रिटलाई समय दिन सक्दैन । गणेश रेग्मीको रिटले पाँच न्यायमूर्तिको अमूल्य समय खायो । पूर्ण पाठमा यस्ता रिटबारे अदालतले बोल्नुपर्छ । त्यो कम्तीमा सर्वोच्च अदालतविरुद्ध मुद्दा लाग्ने–नलाग्ने एवं संविधान र कानुनको धारा उल्लेख हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने गाइडलाइनका रूपमा आउनुपर्छ ।
भारतमा रिट निवेदन सम्बन्धमा ३२ सूत्रीय चेकलिस्ट छ । भारतमा गरिब, नपढेको, सहारा नभएको, अज्ञानी व्यक्ति जेलमा परेको रहेछ र उसका बारेमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन अदालतसमक्ष ल्याइदिने कोही रहेनछ भने उसले चुरोटको बट्टामा वा अन्य खाली कागजमै ‘म गैरकानुनी थुनामा परें, मुक्ति पाऊँ’ भनेर लेखे पनि त्यसैलाई पनि रिट निवेदन मानी इन्साफ गर्नुपर्छ, ढाँचा खोज्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त विकास भएको छ । तीबाहेक अरू किसिमका निवेदनमा पर्नुपर्ने कुराहरूबारे चेकलिस्टमा स्पष्ट गरिएको छ । हाम्रै पनि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा रिट निवेदनको ढाँचा दिइएको छ, त्यसमा पर्नुपर्ने विषयहरूबारे उल्लेख गरिएको छ । रिट दर्ताको विषय एकैपल्ट इजलासमा पुग्दैन । प्रशासनले प्राप्त अधिकार अन्तर्गत जाँच्छ । नमिले दरपीठ गर्ने व्यवस्था पनि छ । यति सेफगार्ड हुँदाहुँदै पनि गणेश रेग्मीको रिट दरपीठ नभई इजलासमा पेस हुनु र पहिलो सुनुवाइ गर्ने एकल इजलासले पनि ‘तपाईंले सर्वोच्च अदालतलाई नै विपक्षी बनाउनुभएछ, हामी आफ्नो मुद्दा कसरी आफैं हेरौं ?’ भनेर खारेज नगरीकन ज्यादै नरम र लचक भएर अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । यसले गर्दा अब अरू पीआईएलवालाले सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउन नपल्किऊन् ।
अन्त्यमा, निवेदक गणेश रेग्मीको रिटले पीआईएलको खोल ओढेको मात्र हो, रिट पीआईएल होइन । यस्तो रिटलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो रिटलाई असाधारण अधिकारको ढोका खुला नहुने गरी पीआईएल, धारा १३७(१), रेक्युजल र पूर्व पदाधिकारीको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबारे विस्तृत व्याख्या आउनुपर्छ ।
केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ ०८:४४
