पीआईएलको बढ्दो दुरुपयोग- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पीआईएलको बढ्दो दुरुपयोग

गत वर्ष भारतको दिल्लीको हाइकोर्टले बलिउड अभिनेत्री जुही चावलालाई मोबाइल टावरले क्यान्सर हुन सक्छ भनेर टावर रोक्न दर्ता भएको रिटमा २५ लाख भारु जरिवाना गर्‍यो । किनभने चावलाको दाबी सत्य ठहरिएन । हामीकहाँ पनि रिटका लागि दर्ता भएका रिटमा जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।
बलराम केसी

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गणेश रेग्मीको ‘प्रधान न्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने’ माग गरिएको रिट खारेज गर्‍यो । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ । रिट खारेज भएकाले ‘सब जुडाइस’ भएन । उक्त रिटमा लेखक ‘इन्टरभेनर’ भएकाले रिटको ‘शल्यक्रिया’ गर्ने मौका मिल्यो । शल्यक्रिया गर्दा रिट पीआईएल भनियो तर पीआईएलमा हुनुपर्ने कुनै विषय थिएन । समग्र रिट पढ्दा त्यो राष्ट्राध्यक्षले सर्वोच्च अदालतसँग कानुनी राय माग्ने शैलीको देखियो ।

पीआईएल भनेको संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक सरोकारको विवाद वा विषयमा जोसुकैले ‘प्रो–बोनो–पब्लिको’ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पाउने र अदालतले दर्ता गर्नेको हक नखोज्ने व्यवस्था हो । पीआईएल भारतमा सर्वोच्च अदालतमा सन् १९८२ को एसपी गुप्ताको मुद्दाबाट विकास भयो भने नेपालमा २०४७ सालको संविधानबाट । वर्तमान संविधानले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । पीआईएल सरकारमा ढिलासुस्ती वा लापरबाही वा स्वेच्छाचारिता वा लालफिताशाही आदि कारणले समाजमा आफ्नो हक पनि छ, हक प्रचलन गराउने अदालत पनि छ भन्नेसम्म पनि थाहा नपाएका अल्पसंख्यक, गरिब, अशिक्षित, अपहेलित र विपन्न सीमान्तकृत वर्गहरूको कानुनी–सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक–मानव अधिकार प्रचलन गराइदिनका लागि जोसुकै सामाजिक अभियन्ता (पब्लिक स्पिरिटेड इन्डिभिजुअल) का लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र खुला गरिएको व्यवस्था हो ।

२०१९ सालको पञ्चायतको संविधानमा पीआईएल हुने कुरा भएन, त्यति बेला मुलुकी ऐनमा पीआईएल थियो । पञ्चायती व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक थियो । सार्वभौमसत्ता राजामा थियो । राष्ट्रिय पञ्चायत सार्वभौम थिएन । संविधान पनि त्यस्तै हुने नै भयो । पञ्चायती व्यवस्थालाई नै खलल पार्ने वा राजतन्त्रलाई असर गर्ने रिट दर्ता होला भनेर रोक्न संविधान त्यही अनुसारको डिजाइन भएको थियो । पीआईएल सम्बद्ध धारा १७ र धारा ७१ थिए । धारा ७१ मा असाधारण अधिकार भने पनि भाग ३ को हक मात्र प्रचलन गराउने भनेर सर्वोच्च अदालतको अधिकार सीमित गरिएको थियो । ऐनले सर्वोच्च अदालतलाई पीआईएलमा अधिकारसम्पन्न गरायो । खारेज भएको मुलुकी ऐनको अ.बं. १० नम्बरमा ‘सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा सरकारको अनुमति लिई जोसुकैले वादी भई मुद्दा चलाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यति बेलाको अ.बं. १० नम्बर आजको संविधानका धारा ४६ र धारा १३३(२) हुन् । फरक, आज अनुमति लिनुपर्दैन भने त्यति बेला वादी बन्न सरकारको अनुमति लिनुपर्थ्यो । अधिकार जिल्ला अदालतलाई भएको र पीआईएल भन्ने विकास भैनसकेकाले अ.बं. १० नम्बरमा कसैको ध्यान पुगेन ।

पीआईएलको व्यवस्था भए पनि यसको दुरुपयोग भयो । निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक परिषद्मा सम्मिलित भएर संवैधानिक आयोगहरूमा नाम सिफारिस गरेकाले स्वार्थ बाझिने कारण नियुक्ति सम्बन्धी रिटहरू ‘रेक्युज’ गर्दा घुमाउरो पाराले ‘रेक्युज’ विरुद्ध धारा १३७(१) को व्याख्याका नाममा पीआईएल दर्ता गरियो । यहाँ तिनै गणेश रेग्मीको खारेज भएको रिटको कुरा गरिएको हो ।

न्यायमा सबैको सरल पहुँचको राम्रो उद्देश्यले पीआईएल विकास भएको हो । त्यसैले यसलाई ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ वा ‘सोसियल एक्सन लिटिगेसन’ भनियो । आज पीआईएल ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ रहेन । यसलाई कसैले ‘पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ बनाए त कसैले ‘पर्सनल इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ । कसैले ‘पब्लिसिटी इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ बनाए त कसैले ‘प्राइभेट इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ । अनि कसैले ‘प्रोफिटेबल इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ बनाए । कुनै दिन ‘पी’ को अर्थ लाग्ने सबै ‘पी’ इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन बन्नेछ । गणेश रेग्मीको रिट धारा १३३(२) को वास्तविक ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ होइन, अन्य ‘पी’ भित्र पर्ने लिटिगेसन हो ।

संवैधानिक वा कानुनी विषय होस् वा नहोस्, जोसुकैले जोसुकैविरुद्ध जे मन लाग्यो त्यही लेखेर दर्ता गरे पनि त्यो पीआईएल हुने संस्कार विकास भयो । पीआईएल दर्ता गर्नेले विषय ‘न्यायिक पुनरवलोकन योग्य’ हो कि होइन, विपक्षी बनाइएको निकायलाई विपक्षी बनाउन मिल्ने हो कि होइन, विवादको विषयमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश छ कि छैन भन्ने नहेरी रिट दर्ता गर्ने फेसन नै भयो । पीआईएल दुरुपयोगको नमुना गणेश रेग्मीको रिट त भई नै गयो, अर्को नमुना पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोगविरुद्धको रिट पनि हो ।

केही वर्षअगाडि सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । भोलिपल्ट पीआईएल दर्ता भयो । नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरण गरेको छ । शक्तिपृथकीकरण गरिएको छ भनेर कुनै धारामा लेखिँदैन । नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ७५, धारा ८३, धारा १२६ को व्यवस्था अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारको स्रोत, सीमा र बनोटबाट देखिने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणका ती धाराहरूलाई थप पुष्टि, मजबुत र मलजल महाभियोग र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले गर्छ । यी पाँच धारामार्फत संविधानमा शक्तिपृथकीकरण गरिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । महाभियोग भनेको राज्यको कुनै अंगको अधिकारी छाडा भएमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हो ।

विश्वमा जहाँ पनि महाभियोगको कारबाही संसद्को विशेषाधिकारभित्र पर्छ । संसद्को विशेषाधिकारमा अदालतको अधिकारक्षेत्र पनि बाहेक गरिन्छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार दिए पनि त्यही संविधानले नै संसद्को कारबाहीमा अधिकार प्रदान गर्दैन । सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार संसद्को आन्तरिक काममा प्रवेश गर्न पाउँदैन । यो मान्य सिद्धान्त हो । अदालतले संसद्‌भित्रको कारबाहीमा अधिकार लिनुलाई संसद्को विशेषाधिकार हनन मानिन्छ । धारा १०३ मा अदालतलाई संसद्को कारबाहीको नियमित अनियमितता जाँच्ने र कुनै अदालतमा कुनै प्रश्न उठाउन पाइनेछैन भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । महाभियोग संसद्को आन्तरिक कारबाही हो । तर नेपालमा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भयो । सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावविरुद्धको रिट दरपीठ गरिएन, दर्ता गरियो । उनाऊ व्यक्तिको रिटका आधारमा संसद्विरुद्ध एकतर्फी अन्तरिम आदेशसमेत जारी भयो । हाल निलम्बित चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट बहुतै ‘इमोसनल’ अन्तरिम आदेश जारी भयो, जसमा कानुनी कुरा केही थिएन, ‘इमोसनल’ कुरा थिए । संसद्ले केही बोलेन । बरु २०३० सालको दशकमा वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरको राष्ट्रिय पञ्चायत र सर्वोच्च अदालत संलग्न विवादमा राष्ट्रिय पञ्चायतले रापंसले संसद्भित्र बोलेका कुरामा सर्वोच्च अदालतको अधिकार हुँदैन भनेर विशेषाधिकारको कुरा उठाएर अदालतको आदेश मानेन । राष्ट्रिय पञ्चायत सार्वभौम थिएन, राजामा सार्वभौमसत्ता थियो, तैपनि राष्ट्रिय पञ्चायतले कम से कम विधायिकाको इज्जत त राख्यो । तर हालको प्रतिनिधिसभा केही बोलेन, सर्वोच्च अदालतको अधिकार स्वीकार गर्‍यो ।

धारा ४६ र धारा १३३(२) उल्लेख गर्दैमा पीआईएल बन्दैन । धारा ४६ रिट दर्ता गर्ने हक हो भने धारा १३३(२) सर्वोच्च अदालतको पीआईएलमा आदेश जारी गर्ने अधिकार । रिटमा धारा १३७(१) घुसाइएको छ । विवाद धारा १३७(१) को व्याख्या गर्नुपर्ने किसिमको थिएन, कुनै धाराको के व्याख्या गर्ने भनेर देखाउन मात्र घुसाइएको देखिन्छ । धारा १३७(१) मा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १३७(१) को व्याख्या गर्न त कहीँकतै बाधा, विरोध, अन्योल, अलमल, विवाद, छलफल र भ्रम सृजना भएको हुनुपर्‍यो, तब विवाद मानिन्छ । तर गणेश रेग्मीको रिटमा कतै विवाद थिएन । धारा १३७(१) का लागि बुझ्नुपर्ने के हो भने, संवैधानिक इजलासको अधिकार प्रयोग प्रधान न्यायाधीश र तोकिएका अन्य चार न्यायमूर्तिले गर्ने हो । इजलास बसेर अध्यक्षता गर्ने प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्को छलफलमा सरिक भएर नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेकाले आफू इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने हुनाले ‘रेक्युज’ गर्छु भनेकामा र त्यसमा अन्य सहयोगी न्यायाधीशले विवाद नगरेपछि धारा १३७(१) सम्बन्धमा विवादै भएन । विवाद नभएपछि इजलासले व्याख्या किन गर्नुपर्‍यो ? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक परिषद्मा बसेर नाम सिफारिस गरे पनि धारा १३७(१) मा प्रधान न्यायाधीशपछि ‘वा’ नभनी ‘र’ भनेकाले ‘म रेक्युज गर्दिनँ, सुनुवाइ गर्छु’ भनेर अड्डी लिएका भए त्यति बेला आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्नु हुन्न भन्ने मान्य सिद्धान्तविपरीत भई संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । निवेदक गणेश रेग्मीले बाहिरको विवाद व्याख्याका लागि अदालत प्रवेश गराएको नभई आफैं निवेदन हालेर विवाद सृजना गराएकाले उनको रिट पब्लिक इन्ट्रेन्स्टबाहेकको ‘पी’ भित्र पर्ने रिट हो ।

केपी ओलीको सरकारले दुई पटक संसद विघटन र दुई पटक अध्यादेश जारी गर्‍यो । संवैधानिक परिषद्का छ सदस्यको सट्टा तीन सदस्य भए पनि हुने व्यवस्था गरियो । नभएको संसद्मा सुनुवाइ गर भनेर पठाउने काम पनि गरियो । तीविरुद्ध धेरै रिट परे, तर तिनलाई थन्क्याइयो । नियुक्ति बदरको रिट जसरी पनि लम्ब्याउन गणेश रेग्मीको रिट ‘प्रायोजित बाई प्रोडक्ट हो’ भनेर सार्वजनिक भएकै हो । निम्नलिखित कारणले गणेश रेग्मीको रिट थन्क्याइएका रिटहरूको बाइप्रोडक्ट हो भन्ने पुष्टि हुन्छ—

कारण नं. १

रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई एक नम्बर, न्याय परिषद्लाई दुई नम्बर र कानुन व्यवसायी परिषद्लाई तीन नम्बरको विपक्षी बनाइयो । विपक्षी किन बनाइयो भन्ने बेहोरामा खुल्दैन । विपक्षीले के गरे, के बिराए, के भूमिका खेले, कहीँ उल्लेख छैन । रिटको सिद्धान्त अनुसार विपक्षी बनाउने हो भने उसले के गर्‍यो, के बिरायो, संविधान र कानुनको कुन धारा उल्लंघन गर्‍यो, त्यस्तो उल्लंघनबाट कसको के हक हनन भयो भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । त्यसैले यो प्रसंगमा फाल्तु, अनावश्यक रिट दर्ता गरेर अदालतको अमूल्य समय खेर फालेका कारण निवेदकबाट जरिवाना र विपक्षीको कानुन व्यवसायीको खर्चसमेत भराइनुपर्छ । पीआईएलको आडमा कसैले पनि मजाकमा, सनकमा निवेदनको पाना बढाउन मात्र विपक्षी बनाउन पाइँदैन । तर गणेश रेग्मीको निवेदनले सबै सीमा पार गर्‍यो ।

गत वर्ष भारतको दिल्लीको हाइकोर्टले बलिउड अभिनेत्री जुही चावलालाई मोबाइल टावरले क्यान्सर हुन सक्छ भनेर टावर रोक्न दर्ता भएको रिटमा २५ लाख भारु जरिवाना गर्‍यो । किनभने चावलाको दाबी सत्य ठहरिएन । हामीकहाँ पनि रिटका लागि दर्ता भएका रिटमा जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।

संसारमा कहीँ पनि सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउन पाइँदैन, पुनरावेदन गर्दा पनि । पुनरावेदन भनेको अदालतकै विरुद्धको उजुरी हो तैपनि अदालतलाई विपक्षी बनाउन पाइँदैन । विपक्षी मुद्दाका पक्षहरू मात्र हुन्छन् तर गणेश रेग्मीको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाइएको छ । कुन कानुनका आधारमा यस्तो गरियो ? सर्वोच्च अदालत कुन कानुनले विपक्षी बन्नुपर्छ, सायद गणेश रेग्मीलाई नै थाहा छैन । धारा ४६ ले सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउने हक दिँदैन । सर्वोच्च अदालत नै विपक्षी बन्ने हो भने गणेश रेग्मीको निवेदन सर्वोच्च अदालतले कसरी हेर्ने ? यही कारणले गर्दा अदालतहरूलाई विपक्षी बनाउनबाट उन्मुक्ति प्रदान भएको हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले धारा १३३(१) (२) (३) अन्तर्गत अरूका मुद्दा हेर्छ । संसारमा कहीँ पनि अदालत मुद्दाको पक्ष बन्दैन । सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार ‘न्यायपालिकाविरुद्ध रिट कदापि लाग्दैन, कानुनमा व्यवस्था रहेछ भने पुनरावेदन उपचार हो भनिन्छ ।’ तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्छ तर अदालत कहिले पनि मुद्दाको विपक्ष बन्दैन ।

आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतलाई मुद्दाको एक पक्ष बनाइदिए अनि त्यही विपक्षीकहाँ न्याय चाहियो भनेर गए । त्यस्तो मुद्दा हेर्न त चौथो अंगका रूपमा अर्को शक्तिशाली अदालत गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो सम्भव हुन्छ ? आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले कसरी हेर्ने ? आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्न हुन्न भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त छ, सर्वोच्च अदालतले समेत पालना गर्नुपर्ने । संविधानको धारा १२६(१) मा सर्वोच्च अदालतले न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेत हेरेर न्याय गर्नुपर्छ भनी लेखिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९६२ को तेह्रसदस्यीय इजलासको उज्जम बाईको मुद्दादेखि आजसम्म दर्जनौं मुद्दामा सर्वोच्च अदालतविरुद्ध मुद्दा लाग्दैन, पुनरावेदन मात्र उपचार हो भनेर सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।

कारण नं. २

मुद्दाले सर्वोच्च अदालतको समय खान्छ । सर्वोच्च अदालतले कसैको अज्ञानता वा स्वार्थका कारण परेको रिटलाई समय दिन सक्दैन । गणेश रेग्मीको रिटले पाँच न्यायमूर्तिको अमूल्य समय खायो । पूर्ण पाठमा यस्ता रिटबारे अदालतले बोल्नुपर्छ । त्यो कम्तीमा सर्वोच्च अदालतविरुद्ध मुद्दा लाग्ने–नलाग्ने एवं संविधान र कानुनको धारा उल्लेख हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने गाइडलाइनका रूपमा आउनुपर्छ ।

भारतमा रिट निवेदन सम्बन्धमा ३२ सूत्रीय चेकलिस्ट छ । भारतमा गरिब, नपढेको, सहारा नभएको, अज्ञानी व्यक्ति जेलमा परेको रहेछ र उसका बारेमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन अदालतसमक्ष ल्याइदिने कोही रहेनछ भने उसले चुरोटको बट्टामा वा अन्य खाली कागजमै ‘म गैरकानुनी थुनामा परें, मुक्ति पाऊँ’ भनेर लेखे पनि त्यसैलाई पनि रिट निवेदन मानी इन्साफ गर्नुपर्छ, ढाँचा खोज्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त विकास भएको छ । तीबाहेक अरू किसिमका निवेदनमा पर्नुपर्ने कुराहरूबारे चेकलिस्टमा स्पष्ट गरिएको छ । हाम्रै पनि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा रिट निवेदनको ढाँचा दिइएको छ, त्यसमा पर्नुपर्ने विषयहरूबारे उल्लेख गरिएको छ । रिट दर्ताको विषय एकैपल्ट इजलासमा पुग्दैन । प्रशासनले प्राप्त अधिकार अन्तर्गत जाँच्छ । नमिले दरपीठ गर्ने व्यवस्था पनि छ । यति सेफगार्ड हुँदाहुँदै पनि गणेश रेग्मीको रिट दरपीठ नभई इजलासमा पेस हुनु र पहिलो सुनुवाइ गर्ने एकल इजलासले पनि ‘तपाईंले सर्वोच्च अदालतलाई नै विपक्षी बनाउनुभएछ, हामी आफ्नो मुद्दा कसरी आफैं हेरौं ?’ भनेर खारेज नगरीकन ज्यादै नरम र लचक भएर अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यसले गर्दा अब अरू पीआईएलवालाले सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउन नपल्किऊन् ।

अन्त्यमा, निवेदक गणेश रेग्मीको रिटले पीआईएलको खोल ओढेको मात्र हो, रिट पीआईएल होइन । यस्तो रिटलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो रिटलाई असाधारण अधिकारको ढोका खुला नहुने गरी पीआईएल, धारा १३७(१), रेक्युजल र पूर्व पदाधिकारीको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबारे विस्तृत व्याख्या आउनुपर्छ ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भुइँमान्छेको सरकार

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल भुइँतहमा सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अर्को प्रणाली विकास गर्नमा पूर्णतः सफल रह्यो भने सुशासनलाई तृणतहसम्मै कायम गर्नमा असफल । ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ कथ्यले धेरै विसंगतिलाई सोझै भुइँतहमा पुर्‍याइदियो ।
चन्द्रकिशोर

नेपालमा पहिलो पटक २०७२ सालको संविधानमा स्थानीय तहबारे उल्लेख गरियो, जसका कारण शक्तिको अभ्यास तलसम्म पुग्न सक्यो । शक्तिको अवतरण भुइँतहमै भयो । तर, ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ भन्ने संकथनले के गर्‍यो ? भुइँमान्छेले घरआँगनमा अवतरित सरकारमा आफ्नो कत्तिको स्वामित्व पाए ? सत्ताको लाभ बढीभन्दा बढी मान्छेले पाउन सके ? भुइँयाबाटै भावी नेतृत्वको निर्माण हुन सक्यो ? दलीय प्रतिस्पर्धाबाटै भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उदारवादी दृष्टिकोण राख्न सके ?

जनता र सरकारबीचको पारस्परिक सम्बन्धले कस्तो रूप पायो ? ‘कम समय, कम व्यय’ भनिएको सरकारको चाल, चरित्र र चेहरा कस्तो रह्यो ? के भुल्नु हुन्न भने, स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन मात्रले यो संस्थालाई दिगो एवं प्रभावकारी बनाउँदैन, भुइँमान्छेको सरकार बन्न उपर्युक्त प्रश्नहरूको तटस्थ जवाफ खोज्नैपर्छ ।

जतिखेर संविधानमा स्थानीय तहलाई स्वतन्त्रता दिने र त्यसको भूमिका प्रस्ट्याउने उपक्रम हुँदै थियो, त्यतिखेर सार्वजनिक विमर्शमा समानान्तर दुई विपरीत विचारबीच घर्षण चल्दै थियो । जो विगतमा संघीयताका पक्षपाती थिएनन् र मधेश आन्दोलनको दबाबमा त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य थिए, उनीहरूले संघीयता भनेकै जनतानजिक रहेको स्थानीय सरकार भएकाले त्यसलाई मजबुत बनाउन संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन थाले । स्थानीय तहले जति प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ भुइँतहमा लोकतन्त्र त्यति नै मजबुत हुन्छ भन्ने उनीहरूको मत थियो । यता संघीयतावादीहरू यस संकथनलाई प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने वर्चस्वशाली तप्काको धूर्त्याइँ ठान्थे ।

संघीयतावादीहरू स्थानीय तहमाथि प्रदेश सरकारको नरम निगरानी चाहन्थे । प्रदेश सरकार संवैधानिक अधिकारहरूबाट सुसज्जित रहे यसले नेपालको अति केन्द्रीयताको चरित्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो । जो राजनीतिक बाध्यतावश संघीयताका पक्षमा लागेका थिए, उनीहरूमा प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने गल्ती गरिए देश टुक्रिन्छ भन्ने आशंका थियो । मुलुकलाई विभाजनतर्फ जानबाट जोगाउने बाटो भनेकै प्रादेशिक अभ्यासलाई देखावटी र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनु हो भनियो । यसरी प्रादेशिक अभ्यासलाई कसरी संविधानमा ठाउँ दिने भन्नेबारेको मतमतान्तरले स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म पछ्याइरहेको छ ।

नेपालमा बहुतहका सरकार अन्तर्गत स्थानीय तह राखिने भएपछि साबिकको एकाइ तहको संरचनालाई भत्काएर नयाँ अस्तित्व खडा गरियो । नवसंरचित पालिकाहरूको भूगोल फराकिलो पारियो, जसभित्र कैयौं गाउँ विकास समिति समाहित गरिए । कतिवटा स्थानीय तह कुन भूगोलमा राख्ने, पहिले नै तय गरियो । त्यस अनुसार पालिकाहरूको खाका कोरियो, नामकरण गरियो । यद्यपि पालिकाहरूको निर्धारित क्षेत्रफल र न्वारनलाई जनसामान्यले अझै पचाउन सकिरहेका छैनन् । पुराना गाउँ–टोलका आआफ्ना

विशेष चिनारी थिए । केही दशकको जिल्लाको अभ्यासले समेत आममानसमा जरो गाडिसकेको थियो । पालिकाहरूका हकमा के भैदियो भने, भूगोल र नाम दुवै नयाँ भए । पालिकाहरूको सीमांकन राजनीतिले समेत स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई अल्झाइराख्यो । स्थानीय तहमा भूगोल सानो हुँदा अल्पसंख्यक र पिछडिएकाहरूले समेत प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाउँथे तर ठूलो बनाउँदा त्यस क्षेत्रका वर्चस्वशाली वर्ग वा जातिकाले नै त्यो अवसर हात पार्न थाले ।

स्थानीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्नुको प्रमुख उद्देश्य हो— देशका सबै नागरिकले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त गर्न सकून् । लोकतन्त्रको सफलता सत्ताको अभ्यासलाई तलसम्म पुर्‍याउनुमै निर्भर हुन्छ । स्थानीय स्वशासनका माध्यमबाटै राजकीय शक्तिको सही अवतरण सम्भव हुन सक्छ । लोकतन्त्रको सही अर्थ हुन्छ— सार्थक भागीदारी र उद्देश्यपूर्ण जवाफदेही । जीवन्त र मजबुत स्थानीय शासनले भागीदारी र जवाफदेही दुइटैलाई सुनिश्चित गर्छ । स्थानीय तहको विशेषता के हो भने, यो भुइँमान्छेको नजिकको हुन्छ र यस कारण लोकतन्त्रमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नमा सक्षम हुन्छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार विशेष क्षेत्रमा सीमित हुन्छ र त्यहीँका बासिन्दाका लागि काम गर्छ ।

संवैधानिक अधिकारप्राप्त स्थानीय तहले विगतमा जस्तो केन्द्रको निगाहमा अस्तित्व पाएको होइन । नेपाल राज्य भनेकै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सगोल स्वरूप हो । यो विगतमा गरिएको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि होइन । संविधानले यसलाई स्वयंमा सक्ता र शत्तिको केन्द्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्थानीय सरकारको निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, संरचना र सत्ता छ तर अभ्यासमा ‘केन्द्र’ झ्यालबाट स्थानीय तहमा छिरेर मूलढोकाबाट निस्कियो । दलविशेषको प्रत्याशीदेखि जनशक्ति र स्रोतसम्म दल वा शासनको शीर्ष तहबाटै निर्यात भयो । यसबाट संवैधानिक अपेक्षाले उचाइ लिन पाएन ।

स्थानीय तहले एक कार्यकाल पूरा गर्दै छ । एकातिर यो अभ्यास सफल पनि रह्यो, अर्कोतिर असफल पनि । यसको सफलता र असफलता यसलाई कुन उद्देश्यका आधारमा जाँच गरिँदै छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । यस व्यवस्थाको उद्देश्य भुइँतहमा सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अर्को प्रणालीको विकास गर्नु थियो भने स्थानीय सरकारको अवधारणा यसमा पूर्णतः सफल रह्यो । तर सुशासनलाई तृणतहसम्मै कायम गर्नमा चाहिँ असफलता प्राप्त भयो । ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ भन्ने कथ्यले त्यसका सबै विसंगतिलाई सोझै भुइँतहमा पुर्‍याइदियो ।

भुइँतहमा लोकतन्त्रको स्वाद तबसम्म पुग्दैन जबसम्म सबै समस्या केन्द्रीय हुँदैनन् भन्ने बुझाइ ठीक होइन । भुइँतहमा उत्पन्न समस्या, प्रस्फुटित आकांक्षा र टुसाउँदै गरेको सपनालाई त्यहीँकै बासिन्दाहरूद्वारा हल गरिनुपर्छ, व्यवस्थापन गरिनुपर्छ जहाँ त्यसले आकार लिएको छ । स्थानीय सरकारले नागरिक जीवनको सुविधालाई प्राथमिकता दिन्छ, जस्तो— बिजुली, सडक, सञ्चार, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य, पिउने पानी, आवास, सरसफाइ आदि । समयसँगै आम मानिसको जीवनयापनका आवश्यकताहरूको न्यूनतम अवधारणा पनि बदलिएको छ । स्थानीय शासनले जे जुन कार्य गर्नुपर्ने हो, त्यसमा निरन्तर वृद्धि भएको छ । उपलब्ध सुविधाहरूको प्रवर्द्धन गर्नु एवं नयाँ सुविधाहरू जुटाउनु, भविष्यका सम्भावनाहरूमाथि दृष्टि राख्नु, नागरिक जीवनका शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनु स्थानीय शासनको उत्तरदायित्व हो । एकातिर आम नागरिकको जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ भने अर्कातिर लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति जागरुक तुल्याएर समाजलाई शासन व्यवस्थासँग सामञ्जस्य स्थापित गर्ने उद्देश्य हासिल गर्नु छ । तर स्थानीय सरकार कहाँ पुग्यो ?

अचेल आम नागरिकको दैनिक जीवनमा स्थानीय शासनको भूमिका प्रान्तीय र केन्द्रीय शासनको भन्दा बढी अनुभव गरिएको छ । स्थानीय शासनको कार्य–व्यवहारमा निरन्तर अभिवृद्धि भएसँगै यसको आवश्यकता र महत्त्व बढ्दै जान्छ । आम मानिस राजनीतिक दृष्टिले जसरी जागरुक हुँदै आएका छन्, राजनीतिक संस्कृति मजबुत हुँदै गएको छ, त्यसले उत्तरदायित्व तथा सहअस्तित्वमा आधारित शासन व्यवस्थाको यो एकाइमा नागरिक सहभागितालाई थप मजबुत गर्नेछ र भविष्यमा नागरिकहरूको सेवा निष्पादनमा अग्रगामी साबित हुनेछ भन्ने आशा पलाएको छ ।

स्थानीय तहले संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार स्थानीय सवालहरूको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने हो । हिजो सिहंदरबारसमक्ष स्थानीय सवालहरू सम्प्रेषित गर्नै कठिन थियो, सम्प्रेषित भइहाले पनि त्यसको प्रबन्धनको कार्य जटिल हुन्थ्यो । स्थानीय सरकारको अभ्यासले विगतको जटिल एवं लामो प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन हस्तक्षेप गरेको छ । यसबाट केन्द्र वा प्रदेशको कार्यभार कम भएको छ ।

लोकतन्त्रको सफलता आम मान्छेले सार्वजनिक क्षेत्रमा कत्तिको चासो देखाउँछन् भन्नेमा भर पर्छ । यस्तो चासो स्वयं संस्थाद्वारा एवं स्वयं नागरिकहरूमा उत्पन्न हुनुपर्छ । पछिल्लो अभ्यास हेर्दा, लोकतन्त्रले आम मान्छेलाई जिज्ञासु बनाएको छ । आफ्नो छेउछाउको विकास–निर्माण वा सेवासुविधाबारे के, किन, कसरी, कति भनेर उनीहरू जान्न चाहन्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट लुकाइएका तथ्यहरूबारे प्रश्न गर्छन् । कतै कमसल काम भयो वा जे हुनुपर्थ्यो त्यो भएन कि, जे भनिएको थियो त्यो गरिएन कि भन्ने पक्षको लेखाजोखा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सबैभन्दा नोटिस हुने कुरा— आम मान्छेमा त्यस्ता दुष्प्रवृत्ति उजागर गर्ने साहस पलाउँदै गएको छ । अरू केही नभए सामाजिक संजालमा राख्छन्, त्यस्तै परे अख्तियारमा उजुरी हाल्छन् । आम नागरिकलाई लाग्छ बढिया प्रबन्धनका लागि स्थानीय शासनलाइ अधिक दबाब दिन सकिन्छ । स्थानीय सरकारले राजनीतिक शिक्षणलाई भुइँतहमा पुर्‍याएको छ । आम नागरिक राजनीतिक रूपमा सजग बन्दै आएका छन् । करहरूको औचित्य, निर्वाचनको तरिका र शासनको कार्यशैलीबारे बुझ्न थालेका छन् ।

कर्मचारीको संख्या बढेजस्तो देखिए पनि, स्थानीय तहमा जनशक्तिको विस्तारले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा लिनमा सहज भएको छ । यसले राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई फराकिलो बनाएको छ । स्थानीय सरकारसँग कसरी लाभ लिने, उसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने चेतना विस्तारित हुँदै गएको छ । सुशासनले स्वशासनको मर्मलाई मूर्तरूप दिन्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय इतिहास, संस्कृति, रैथाने ज्ञान, मातृभाषा, पारम्परिक सीप, सम्पदाको संरक्षण, सदुपयोग र सुविस्तार त गर्छ नै, पालिकास्तरका सूचना र तथ्यांकहरू प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई उपलब्ध पनि गराउन सक्छ । यसले गर्दा सरकारहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्छ, एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण राष्ट्रको हित हेर्न सकिन्छ । ती सरकारहरूका नीति तथा योजना सफल बनाउन स्थानीय शासनले पूरक एवं पोषणको काम गर्छ । हो, यस पटक समग्रमा यी अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेन ।

स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रको प्राथमिक पाठशालाको काम गर्छ । स्थानीय स्वशासनको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्र भुइँतहमा मजबुत हुन सक्दैन । स्थानीय शासनको तौरतरिका जति श्रेष्ठ हुन्छ, क्षेत्रविशेषका बासिन्दा त्यति नै सुखी र सम्पन्न हुन्छन् । स्थानीय स्वशासन स्वतन्क्र राष्ट्रको शत्तिको आधार हो । संविधान निर्माणताका स्थानीय तह निरूपणको जुन द्वन्द्व थियो त्यो आज पनि छँदै छ । सबै दल केन्द्रबाटै उम्मेदवार छनोट वा गठबन्धन थोपर्न उद्यत छन् । स्थानीय सरकारको परिकल्पना साँच्चिकै साकार पार्ने साझा सोच भएको भए यसको आकार सानो र शक्ति बढी तुल्याउन संविधान संशोधनको सवालमा एकमत हुनुपर्थ्यो । यथार्थमा ‘भुइँमान्छेको सरकार’ मन्त्र जपे पनि बर्कोभित्र, च्यादरभित्र सबैले छुरी बोकेका छन् र स्थानीय तह घाइते भएर छटपटाउँदै छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×