भारतमा ऊर्जा निकासीका आधार

ओली सरकारका पालामा नेपालले अपनाउँदै आएको समदूरीको असंलग्न नीतिविपरीत चीनसित बढी निकटता देखाउनु, नेपालका लिपुलेक–कालापानी भूमिलाई लिएर भारतसित उब्जेका समस्या र विवादलाई सही तरिकाबाट सुल्झाउन तत्पर नहुनुजस्ता कारणले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सुसम्बन्ध केही मात्रामा चिसिन पुगेको थियो । यसरी चिसिएको राजनीतिक एवं कूटनीतिक सम्बन्धलाई ब्रेकथ्रु गरेर भारतसँगको मैत्रीपूर्ण राजनीतिक, कूटनीतिक एवं आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ आयाम र उचाइमा पुर्‍याउन निश्चय नै देउवाको भ्रमणबाट मद्दत पुगेको छ ।

उक्त भ्रमणमा भारत नेपालबाट ३५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खरिद गर्न सहमत हुनु, विद्युत्को आयात–निर्यात व्यापारलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न सहमत र लचक हुनुलाई पनि ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । यसबाट नेपालले हाल भोग्दै आएको वैदेशिक व्यापार एवं भुक्तानी शोधनान्तर घाटामा केही सुधार हुन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

भारतमा विद्युत्को माग र खपतलाई हेर्दा, हामीले उत्पादन गरेको विद्युत्लाई भारत निर्यात गर्न सकियो भने एकातर्फ यसले नेपाल–भारतबीचको व्यापार र शोधनान्तर घाटा न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ भने अर्कातर्फ यसले आपसी सहयोग र सद्भावलाई अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । देउवाको भ्रमणबाट बंगलादेशजस्ता तेस्रो मुलुकमा नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न पाउने सम्भावनाको ढोकासमेत खुलेको छ । तर यस्ता अवसरको सदुपयोग गर्न केवल प्रधानमन्त्रीस्तरको राजनीतिक र कूटनीतिक समझदारी वा सहमतिबाट मात्र सम्भव हुँदैन, त्यस्ता समझदारीको कार्यान्वयनमा सचिवस्तरीय कर्मचारीहरूले ठोस निर्णय र पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१४ मा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा पञ्चेश्वर आयोजनाको विकासलाई तुरुन्त अगाडि बढाउने र १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण प्रदान गर्ने भने पनि सो घोषणा र सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको इतिहास ताजै छ । विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राखी नेपाल–भारतबीचको विद्युत् र ऊर्जा विकासको गति र सम्भावनालाई कार्यरूप दिन निम्न कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ—

(क) भारतीय नियममा संशोधन

भारतले सन् २०१८ मा जारी गरेको संशोधनसहितको विद्युत्को अन्तरदेशीय आयात–निर्यातको स्वीकृति/व्यवस्थापन कार्यविधिमा नेपाल सरकार वा भारतीय स्वामित्वको कम्पनीेले उत्पादन गरेको विद्युत् मात्र भारतले खरिद गर्ने भन्ने व्यवस्थाबाट नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भव देखिँदैन । नेपालमा ठूला विद्युत् परियोजनाको विकास र निर्माण गर्न विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्छ । तर भारतसँग सीमा जोडिएका मुलुक — जोसँग भारतले विद्युत् विकास सहकार्यको सम्झौता गरेको छैन — को लगानी रहेको विद्युत् कम्पनीको उत्पादन खरिद गर्न नपाउने गरी उल्लिखित निर्देशिकाको व्यवस्थाले चीन वा पाकिस्तानको लगानी भएका परियोजनाको विद्युत् भारतले खरिद नगर्ने देखिन्छ । तसर्थ नेपालमा विद्युत् परियोजनामा विदेशी लगानी बढाई त्यसबाट उत्पादित विद्युत् भारत, बंगलादेशसहित अन्य मुलुकमा निकासी गर्न भारतीय कानुनमा संशोधन आवश्यक पर्छ, जसका लागि नेपालले भारतसँग निरन्तर राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

(ख) अनुमतिपत्रको व्यवस्था

वर्तमान नेपाल कानुनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाहेक अन्य निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउने कुनै व्यवस्था छैन । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई सहज र सरल बनाउन सरकारले नयाँ विद्युत् विधेयक संसद्मा पेस गरे पनि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन । उक्त विधेयक पारित नहुँदासम्म नेपालका निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउने अधिकार र सम्भावना दुवै देखिँदैन । किनभने अनुमतिप्राप्त नेपालको निजी कम्पनीले मात्र भारतमा निर्यात गर्न पाउने हुँदा त्यस्तो अनुमति प्रदान नहुँदासम्म अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार फस्टाउन नसक्ने हुँदा विधेयक पारित गरी विद्युत् उत्पादन, वितरण र व्यापार अनुमतिपत्र दिन थाल्नु जरुरी छ ।

(ग) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकास

भारतको बजारमा नेपालको विद्युत् निकासका लागि पर्याप्त विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन आवश्यक छ । हालसम्म सञ्चालनमा

रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको १ हजार मेगावाट क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट मात्र भारतमा बढी विद्युत् निर्यात गर्न सम्भव देखिँदैन । हामी भारतमा ठूलो मात्रामा विद्युत् निर्यात गर्न चाहन्छौं भने नेपाल–भारतबीच पर्याप्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विकास गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रसारण लाइनको विकास लागि ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्ने हुँदा त्यस्तो पुँजीको जोहो गर्न नेपाल अहिलेदेखि नै तयार हुनुपर्छ ।

(घ) जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनाको विकास

नेपालका धेरैजसो विद्युत् आयोजना नदी खोलाको पानीको बहाव (रन अफ रिभर) मा आधारित छन् । यिनले बर्खा याममा अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्छन् भने हिउँदमा पानीको बहाव घट्न गई कुल क्षमताको एकचौथाइभन्दा कम । रन अफ रिभर परियोजनाको विकासले मात्र विद्युत्को निर्यात व्यापार फस्टाउन सक्दैन । विद्युत्को निर्यात व्यापार व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना बनाउनुपर्छ, ताकि बाह्रै महिना खरिदकर्तालाइ विद्युत् आपूर्ति गर्न सकियोस् । तर रन अफ रिभरका तुलनामा जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनाको निर्माण बढी खर्चिलो हुने हुँदा त्यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्र त्यति अग्रसर हुँदैन । किनभने जलाशययुक्त परियोजनाको ‘रेट अफ रिटर्न’ ज्यादै कम हुन्छ । त्यस्तो खर्चिलो जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनाको विकासमा सरकार आफैं अगाडि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको संलग्नता चाहने हो भने सरकारले सम्भाव्य अन्तरकोष (भायबिलिटी ग्याप फन्ड) को स्थापना गरी त्यस्तो कोषबाट जलाशययुक्त परियोजनाको निर्माणका लागि अनुदान दिनुपर्छ । सम्भाव्य अन्तरकोषको अनुदानबिना यस्ता जलाशययुक्त परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को प्रतियुनिट दर रन अफ रिभर परियोजनाबाट उत्पादितका तुलनामा निकै महँगो हुने हुँदा बजारमा बिक्री गर्न सम्भव देखिँदैन । त्यसैले नेपालले विद्युत् निर्यातको व्यापारलाई प्रोत्साहित र बढोक्तरी गर्नका लागि जलाशययुत्त परियोजनाको विकास गर्न अत्यावश्यक छ ।

(ङ) परियोजना वित्तीय लगानी सम्बन्धी कानुनको निर्माण

नेपालले ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । त्यति ठूलो मात्रामा उत्पादित विद्युत् नेपालले मात्र खपत गर्न सक्दैन । त्यत्रो विद्युत् भारतसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नका लागि सरकारले आवश्यक नीति, नियम र मार्गचित्र बनाउनुपर्छ । विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाल आफैंले ठूला विद्युत् परियोजनाको विकास र निर्माण गर्नुपर्छ जसका लागि नेपालको आन्तरिक स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन । त्यसमा विदेशी लगानी र ऋणको आवश्यकता पर्छ । विदेशी लगानीका दुइटा पाटा हुन्छन् । एउटा, परियोजनाको विकासका लागि सेयरमा गरिने नगद लगानी हो, जसको हिस्सा २०–३० प्रतिशत मात्र हुन्छ । अर्को, विद्युत् परियोजनाको विकासमा विदेशी बैंकले गर्ने ऋण लगानी ७०–८० प्रतिशत हुन्छ ।

ठूला विद्युत् परियोजनाको विकासमा सेयरभन्दा ऋण लगानीको हिस्सा बढी हुने हुँदा विदेशी बैंकको ऋण लगानीको उचित सुरक्षा र संरक्षण गर्न परियोजना वित्तीय लगानी सम्बन्धी विशेष कानुनको आवश्यकता पर्छ ।

परियोजना वित्तीय लगानीका दुई पाटा हुन्छन्— रिकोर्स फाइनान्सिङ र नन–रिकोर्स फाइनान्सिङ । ठूला परियोजनामा धेरै लगानी आवश्यकता पर्ने हुँदा त्यसमा नन–रिकोर्स फाइनान्सिङका आधारमा मात्र लगानी गरिन्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीको साउँब्याज तिर्ने वा जमानत दिन सक्ने क्षमताका आधारमा लगानी नगरी परियोजनाले नियमित रूपमा गर्ने आय तथा परियोजनाको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नन–रिकोर्स फाइनान्सिङको पद्धतिलाई प्रयोग गरिएको छैन । नन–रिकोर्स पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउन रिकोर्स फाइनान्सिङ सम्बन्धी नीतिनियम बनाई लागू गर्नुपर्छ, अन्यथा विदेशी बैंकहरू नेपालमा ऋण लगानी गर्न अग्रसर हुँदैनन् । रिकोर्स फाइनान्सिङले ऋण लगानीका अन्य धेरै आयामलाई समेट्ने हुँदा त्यस्ता पद्धतिलाई मान्यता दिई लागू नगर्दासम्म नेपालमा ठूला विद्युत् परियोजनाको विकासको सम्भावना रहँदैन ।

(च) नेपाल–भारत सद्भाव, सहयोग र विश्वासको आवश्यकता

भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले नेपालले भारतीय भूमिको प्रयोगबिना अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सम्भव छैन । त्यसैले नेपालले भारतसँग पारवहन सन्धि गरी कलकत्ता र विशाखापट्टनमजस्ता समुद्री बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दै आएको हो । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतले ओगटेको हुँदा उसको सद्भाव, समझदारी र सहयोगबिना नेपालले अन्तरदेशीय वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्न सम्भव देखिँदैन । यसका लागि नेपालले भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । त्यस्ता सम्झौतामा नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउने अधिकार तथा भारतको भूमि वा विद्युत् प्रसारण लाइनको प्रयोग गरी बंगलादेश लगायत तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निकासी गर्न पाउनेजस्ता अधिकारलाइ पनि सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ । अन्तरदेशीय व्यापारमा कुनै पनि मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थ पूरा हुने सुनिश्चितता चाहन्छ, जुन स्वाभाविक र सामान्य पनि हो । नेपालले भारतमा विद्युत् निकासीको सुविधा पाउन उसको स्वार्थ र लाभलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । भारतले पनि यस्ता विद्युत् व्यापारबाट नेपालालाई प्राप्त हुने लाभ र फाइदालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । नेपालबाट अलि सस्तो दरमा विद्युत् खरिद गर्न पाउने भएमा भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमा नेपाललाई सहज पहुँच दिन सक्छ । भारतले सहज रूपमा खरिद गर्न पाउने भएमा भोलिका दिनमा नेपालको विद्युत्को माग भारतीय बजारमा बढी निर्यात व्यापार फस्टाउन मद्दत पुग्छ ।