गान्धी पण्डित

संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले कुनै एउटाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम एकलौटी सरकार गठन गर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यो संसद् त्रिशंकु बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको तिक्तता, असन्तुष्टि र असमझादरीलाई न्यूनीकरण र सुधार गर्न मद्दत पुगेको देखिन्छ । २०७५ को आम निर्वाचनपश्चात् ओली सरकारले देशको आर्थिक विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन एवं भारत र चीनसँगको दौत्य सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सकेन । केपी ओलीको कार्यकालमा भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा असन्तुलन आएको थियो । अमेरिकासँग एमसीसी अनुदान लिने भनी सम्झौता गरिसकेपछि ओलीले त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बेला खेलेको दोहोरो भूमिकाले अमेरिका, चीन र भारतसितको नेपालको त्रिपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा दबाब र दरार परी असहजता निम्तिएको थियो ।

विभिन्न आरोह–अवरोह, राजनीतिक अवरोध एवं मतभिन्नताका बावजुद एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित बहुमतले अनुमोदन गरिएको छ । यो कदम एमसीसीका सम्बन्धमा सृजित अविश्वास र भ्रम चिर्न सफल भएको छ । एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनबाट नेपालले अमेरिकाबाट केवल ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने मात्र भएको छैन कि, गठबन्धन सरकार फुट्नबाट समेत जोगिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत विभिन्न दातृ निकायसँग ऋण र अनुदान लिँदै आएको नेपालले अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सित २०१७ मा सम्झौता गरी लिन लागेको अनुदान अहिले विवादको घेरामा रुमलिन पुगेको छ ।