कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सार्वभौम एवं सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकायको मान्यता दिएको छ, योभन्दा पनि माथि कार्यसमिति रहने गरी विधानमा कुनै व्यवस्था छैन, त्यसैले केन्द्रीय कार्यसमिति ‘केन्द्रीय महाधिवेशन’ अन्तर्गतको अधीनस्थ निकाय हो ।
नेपाली कांग्रेसको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनले नेपालको राजनीतिमा अद्भुत तरंग ल्याएको छ । त्यो विशेष महाधिवेशनले पुरानो कार्यसमिति बदर गरी गगन थापाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गर्यो । यसले पार्टीभित्र कठिन अवस्था सिर्जना भयो र विग्रहको अवस्थामा पुग्यो ।
विशेष महाधिवेशन बैठकले शेरबहादुर देउवाको पुरानो कार्यसमिति विघटन गरी सो विषयको जानकारी निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा–५१ बमोजिम दिइएको थियो ।
गगन समूहले पदाधिकारी हेरफेरको जानकारी दिएपश्चात् शेरबहादुर समूह पनि निर्वाचन आयोग पुगी ‘गगन समूहको महाधिवेशन अवैधानिक भएको र त्यो समूहलाई अद्यावधिक नगरियोस्’ भनी लिखित प्रतिवाद गरेको थियो । दुवै पक्षको लिखित दाबी र प्रतिवादपछि आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा–५१ बमोजिम पदाधिकारीलाई अद्यावधिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
आयोगले संविधान, ऐन तथा दलको विधानको अधीनमा रही दुवै पक्षबाट पेस भएका लिखित दाबी, प्राप्त अन्य कागजातको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा गगन समूहको दाबीबमोजिम गरिएको दलको पदाधिकारीको हरेफेरलाई ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन एवं दलको विधानबमोजिम भए/गरेको पाइएको भनी’ अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय संविधान, ऐन, कानुन र दलको विधानविपरीत हुँदा ‘बदर गरी पाउँ’ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइएको थियो । सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिँदै छलफलमा बोलाएको छ ।
पुराना संस्थापक पक्षहरूले ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्रै विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउन पाउने व्यवस्था विधानमा रहेको हुँदा सो विपरीत बोलाइएको महाधिवेशनलाई कानुनले मान्यता नदिने हुँदा बदरभागी छ’ भनी दाबी लिएका छन् । उता विशेष महाधिवेशन पक्षको भनाइ छ, ‘विधानको दफा–१७ अनुसार कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएको अवस्थामा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले महाधिवेशनको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदा सोबमोजिम ५१ प्रतिशत बढी प्रतिनिधि उपस्थित भई बैठक बस्न सक्ने र त्यसले वैधानिकता पाउनेछ ।’
यी दुई पक्षको भनाइ र दाबी कुनचाहिँ कानुन र विधानसम्मत रहेछ भनी यस आलेखमा विश्लेषण गर्ने खोजिएको छ । हाल सम्पन्न विशेष महाधिवेशन कार्यसमितिले नबोलाएको भए पनि निम्न कारण त्यो वैधानिक र कानुनसम्मत भएको पाइन्छ ।
त्यो विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक विधानसम्मत छ । विधानको धारा १७ (२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बैठक बोलाउन भनी केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा ३ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्तो अधिवेशन केन्द्रले अर्थात् केन्द्रका पदाधिकारी महासचिवले बोलाएको कार्य विधानसम्मत रहेको स्पष्ट छ । किनभने विधानको नियम १७ (२) मा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन या केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले बोलाउन सक्ने वा नबोलाएमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन सदस्यको लिखित अनुरोधमा केन्द्रले बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्र भन्नाले कार्यसमिति र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउने छ भनी नियम २ (१२) मा परिभाषित गरिएको छ । उक्त विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यसमितिले नबोलाएको र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट महामन्त्रीले बोलाएका हुँदा त्यो वैधानिक र नियमसम्मत छ ।
किनभने विधानको नियम २७ अनुसार, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ महामन्त्रीको मातहतमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ– महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ । विधानको दफा २२ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेकाले सोबमोजिम महामन्त्रीले बोलाई सम्पन्न गरेको महाधिवेशन कानुन र विधानसम्मत नै देखिन्छ ।
१. केन्द्रीय महाधिवेशनको चारवर्षे कार्यकाल कार्यसमितिले बढाउन नसक्ने : विधानको नियम २७ (१) मा प्रत्येक चार वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन बैठक बस्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त चारवर्षे कार्यकालको अवधि बढाउन पाउने गरी विधानले कार्यसमितिलाई अधिकार प्रदान गरेको पाइँदैन । तर, शेरबहादुर देउवा अध्यक्ष रहेको पूर्वकार्यसमितिले यही मंसिरमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने केन्द्रीय महाधिवेशनलाई विभिन्न कारण देखाई आगामी वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने भनी निर्णय गर्दा विधानको दफा ४३ मा टेकेको पाइन्छ ।
विधानको दफा ४३ मा ‘पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ, असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाले कार्यसमितिलाई आफ्नो पदाधिकारी एवं सदस्यको पदावधि एक वर्षसम्म बढाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।
सो व्यवस्थाले विधानको दफा १७ मा तोकेको ‘महाधिवेशनको चारवर्षे कार्यकाललाई बढाउने अधिकार कार्यसमितिमा छ’ भन्न र व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस अर्थमा विगत मंसिरभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने महाधिवेशन अवधिलाई ६ महिना बढाएर वैशाखमा सम्पन्न गर्ने निर्णय विधानसम्मत देखिँदैन । त्यस अर्थमा पुरानो कार्यसमितिको कामकारबाही विधान, विधि र पद्धतिविपरीत छ ।
२. पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको पदावधि एक वर्ष थपेका कारण महाधिवेशनको अवधि थप नहुने : विधानको नियम ४३ बमोजिम पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको पदावधि चार वर्ष हुनेछ र असाधारण स्थिति सिर्जना भए केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ । कार्यसमितिको पदावधि बढेको वा बढाइएको कारणले केन्द्रीय महाधिवेशनको चारवर्षे कार्यकाल पनि स्वतः बढ्नेछ, विधानमा कहींकतै व्यवस्था गरिएको छैन । तसर्थ ‘कार्यसमितिको पदावधि बढेका कारण स्वतः केन्द्रीय महाधिवेशनको अवधि बढ्न सक्ने’ भनी गरेको व्याख्या कानुन र विधानविपरीत भएको स्पष्ट छ ।
३. कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय : कांग्रेसको विधानको दफा १५ ले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सार्वभौम एवं सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकायको रूपमा मान्यता दिएको छ । यो सार्वभौम एवं सर्वोच्च निकायभन्दा पनि माथि कार्यसमिति रहने गरी विधानमा कुनै व्यवस्था गरेको पाइँदैन । त्यस अर्थमा केन्द्रीय कार्यसमिति भनेको केन्द्रीय महाधिवेशनअन्तर्गतको अधीनस्थ निकाय मात्रै हो ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानको नियम २२ अनुसार ‘केन्द्रीय महाधिवेशन र महासमितिको बैठक नभएको अवस्थामा आवश्यक विषयमा निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयको अनुमोदन महाधिवेशनबाट गराउनुपर्ने’ भनी व्यवस्था गरेको हुँदा कार्यसमितिभन्दा माथि महाधिवेशन र महासमिति रहेको स्पष्टै दखिन्छ । यस अर्थमा पनि कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन बैठक नबोलाएसम्म बैठक बस्न नसक्ने भनी दफा १७ (२) को व्यख्या गर्न खोजिए, त्यसले एकातर्फ कार्यसमिति महाधिवेशनभन्दा माथि रहन सक्छ भन्ने व्याख्या हुन्छ । अर्कोतर्फ यस्तो व्याख्याले कार्यसमितिलाई निरंकुश बन्न मद्दत पुग्छ ।
किनभने कार्यसमितिले नबोलाएसम्म महाधिवेशनको बैठक बस्न नसक्ने र बैठक नबसेकै कारण चारवर्षे कार्यकाल समाप्त हुन जाने भए विधानको दफा ४२ बमोजिम प्रत्येक पटक आफ्नो पदावधि थप्दै जान सक्ने अवस्था आउँछ । यस्तो भए कार्यसमिति निरंकुश हुन पुगी एक समूहले सधैं पार्टी कब्जा गरिरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
यस्तो जोखिमपूर्ण परिस्थितिको सिर्जना हुन नदिन र कार्यसमितिलाई निरंकुश हुनबाट रोक्न विधानको दफा १७ (२) मा ‘यदि कार्यसमितिले कुनै कारण देखाई विशेष महाधिवेशनको बैठक नबोलाएको खण्डमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले त्यस्तो बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाइसक्नुपर्नेछ’ भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हो । ‘यसरी बोलाइएको विशेष महाधिवेशन बैठकले नयाँ कार्यसमितिको चयन गर्न पाउने, विधान संशोधन, नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न पाउने पूर्ण अधिकार रहनेछ’ भनी दफा १७ (५) मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको विधानले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गरेको छ ।
४. कार्यसमितिको निर्णय सदर वा बदर गर्न सक्ने सर्वभौम अधिकार : केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पार्टीको सार्वभौम एवं सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा विधानले स्वीकार गरेको छ । यस्तो सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकायलाई विगतको कार्यसमितिले पदाधिकारीको अवधि बढाउने गरी दफा २२ (२) बमोजिम गरेको निर्णयलाई दफा १७ (५) बमोजिम हाल बसेको विशेष महाधिवेशनले अनुमोदन नगरी बदरको निर्णय गरेको छ । त्यसैले विगतका पदाधिकारीको पदावधि स्वतः रद्द मान्नुपर्ने हुन्छ ।
किनकि विशेष महाधिवेशनलाई पुरानो कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न, विधान संशोधन गर्न एवं पार्टीको नीति निर्धारण गर्न पूर्ण अधिकार छ । तसर्थ गणपूरक संख्या पुर्याई सम्पन्न गरेको महाधिवेशन बैठकबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै नेपाली कांग्रेसको विधानबमोजिमको वैधानिक कार्यसमिति रहे/भएको पुष्टि हुन्छ ।
५. निर्वाचन आयोगको निर्णय र यसको वैधता : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४३ ले निर्वाचन आयोगलाई कुनै दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी दफा ५१ बमोजिम कुनै दलले ‘आफ्नो दलको कार्यकारी समितिको हेरफेर भएको छ’ भनी लिखित जानकारी दिए आयोगले संविधान, ऐन र दलको विधानको अध्ययन–जाँचबुझ गरी त्यस्तो हेरफेर कानुन र दलको विधानसम्मत देखिए सोबमोजिम नै अद्यावधिक गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
सोबमोजिम विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि नेपाली कांग्रेसले ‘नयाँ महाधिवेशनको बैठक सम्पन्न भएको र त्यस बैठकले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको’ भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम लिखित जानकरी दिएको थियो । लगत्तै पुरानो संस्थापन पक्षले ‘२७–२८ गते सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई कार्यसमितिले नबोलाएको र त्यस्तो महाधिवेशन कार्यसमितिले मात्रै बोलाउन सक्ने हुँदा विधान र कानुनविपरीत बोलाइएको बैठक र त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमितिसमेत गैरकानुनी हुँदा दफा ५१ अद्यावधिक नगरियोस्’ भनी आयोगमा लिखित जिकिर दर्ता गराएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा पक्षको पुरानो संस्थापन समितिले आयोगसमक्ष जिकिर लिँदा ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउन दिएको निवेदनमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर पनि नगरेको र विशेष महाधिवेशनको बैठकमा ५१ प्रतिशतमाथिको गणपूरक संख्या पुगेको छैन’ भनी दाबी लिन र पुष्टि गरिएको अवस्था थिएन ।
त्यसैले निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा निम्न कुरा उल्लेख गरेको छ :
– ४० प्रतिशतले विशेष महाधिवेशन बैठक माग गरेको ।
– बैठक कार्यसमितिले नबोलाए पनि ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि तीन महिनाभित्र बोलाइनुपर्ने र त्यसरी बोलाइएको बैठकमा ५१ प्रतिशतको गणपूरक संख्या पुगेको ।
– बैठकमा पुरानो कार्यसमितिको पदाधिकारीका रूपमा महामन्त्रीले भाग लिएको हुँदा दलको विधानबमोजिम निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिई अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको यस्तो निर्णयपछि त्यही मितिबाट गगन थापाको समूह वैधानिक रूपमा अध्यक्ष भई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्न सफल भएको छ ।
(पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)
