घोषणापत्रमा जनसहभागिता

वडाध्यक्षमा जितेपछि योजनाहरू के–के छन् भनेर पनि मैले उहाँलाई सोधेँ । ‘पहिले जिताऔं न’ भनेर कुराकानीको बिट मार्नुभयो । यस्तै केहीअघि मेरै क्षेत्रका वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र नेउपानेलाई ‘उम्मेदवारी दिँदा तपाईंसँग कुनै योजना थियो ?’ भनेर सोधेकी थिएँ, उहाँले हाँस्दै ‘पार्टीको घोषणापत्र पढ्नुभएन ?’ भन्नुभयो ।

वास्तवमा हरेक दलले निर्वाचनताका घोषणापत्र बनाउँछ, जहाँ जनजीविका र जनसरोकारका सवालभन्दा भौतिक संरचना निर्माणलाई समेट्ने गरिन्छ । अधिकांश उम्मेदवारले चुनाव जितेपछि घोषणापत्रका प्रतिबद्धता बिर्सने गर्छन् । अधिकांश दलले उम्मेदवार चयन गर्दा उसको पृष्ठभूमि, अनुभव, विकासप्रतिको चासोचिन्तालगायत विषयमा त्यति ध्यान पुर्‍याएका हुन्नन् जसका कारण जनजीविकाका मुद्दा छायामा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनमुखी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने जनता ठगिन पुग्छन् । अधिकांश दलले घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेका छैनन् जसले मतदातालाई निराश पारेको छ । बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिको दृष्टिकोण विकास भनेको भौतिक संरचना बनाउनु मात्र हो भन्ने छ । यस्तो बुझाइले सामाजिक विकासका यावत् विषय गौण बनेका छन् । जनप्रतिनिधिमा यस्तो धारणा हुनुका पछाडि योग्यता, पृष्ठभूमि र अनुभवको भूमिका हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको सामाजिक विकासप्रतिको उदासीनता वा अनभिज्ञताले समाजको सन्तुलित विकास हुन सकेको छैन । वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, महिला हिंसा न्यूनीकरण, सहरी कृषिलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दामा बहस हुन नसक्नु यसैको परिणाम हो । दलका शीर्षस्थ नेताहरू यसमा बढी दोषी देखिन्छन् । संघले बनाएको घोषणापत्रले स्थानीय मुद्दाहरू समेट्न सक्दैन भन्ने कुरा तिनले बुझेका छैनन् । स्थानीय मुद्दाहरूमा बहस गर्नेभन्दा पनि दलको कार्यक्रममा आफ्नो ऊर्जा र समय खर्चेका अधिकांश जनप्रतिनिधिको कार्यकाल भौतिक संरचना निर्माण गर्दैमा सकिएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा पनि भौतिक योजनामै खर्च भइरहेको छ ।

अहिले निर्वाचनलाई लक्षित गरी कार्यकर्ता भेला, प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम भइरहेको छ । तर, यस्ता भेलामा जनमुखी शासन व्यवस्था के हो र यसका लागि केकस्तो तयारी गर्नुपर्छ भन्नेमा चर्चा गर्ने गरेको पाइँदैन । यसपालि पनि भौतिक संरचना निर्माण नै जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा पर्ने निश्चित छ । जनप्रतिनिधिहरूले पुनः उम्मेदवारी दिने कुरा पनि आएको छ । भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्र जोड दिने जनप्रतिनिधिलाई फेरि जिताउनु भनेको सामाजिक मुद्दाहरू थप ओझेलमा पार्नु हो । उम्मेदवारहरू पनि जनतालाई सामाजिक विकासको महत्त्व र योसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको जानकारी दिन आवश्यक ठान्दैनन् । बरु ‘जसरी हुन्छ, हाम्रो पार्टीलाई जिताऔं है’ भन्दै घरदैलो गर्छन् । समाजलाई बुझेका व्यक्तिभन्दा पनि दलप्रति वफादार, आर्थिक हैसियत भएका वा व्यवसायीहरू पार्टी राजनीतिमा प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्, तिनैलाई उम्मेदवार बनाइन्छ । पार्टीका लागि समय र ऊर्जा खर्चेकाहरूलाई भने किनारा लगाइन्छ । यसपालि यस्तो प्रवृत्तिलाई कम गर्न निर्वाचन आयोगले ठेक्कापट्टामा संलग्न भएकाहरूलाई उम्मेदवारी दिन नपाउने भनेको छ, जुन राम्रो हो । यसको कार्यान्वयन कतिको हुन्छ वा दलहरूले यो निर्देशनलाई कतिको गम्भीर रूपमा लिन्छन् भन्ने हर्न बाँकी छ ।

दलहरूको विकासप्रतिको परम्परागत सोच र उम्मेदवार छनोट मापदण्ड पारदर्शी नभएकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दाहरू उठाउन सकिएको छैन । विकास र समृद्धिको पूर्वाधार तयार गर्न स्थानीय मुद्दाहरूमा बहस हुनु जरुरी छ । र, यस्तो बहस टोल, गाउँ वा वडास्तरमा पुर्‍याउने सुनौलो अवसर हो- आसन्न स्थानीय निर्वाचन ।

स्थानीय तह निर्वाचन संसदीय निर्वाचनभन्दा फरक हुन्छ । संसदीय निर्वाचनमा दलीय विचारधाराले निर्णायक भूमिका खेल्छ भने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको व्यक्तित्व, योग्यता र पृष्ठभूमिले । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरू पराजित हुने मुख्य कारण स्थानीय मुद्दामा संवेदनशील नहुनु हो । घोषणापत्रमा स्थानीय मुद्दा समेटिएका छन् कि छैनन्, सोधखोज गर्ने अभिभारा स्थानीय राजनीतिकर्मीको हो ।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) ले प्रतिबद्धता पत्र जनसमक्ष ल्याएको थियो, जसमा श्रम बैंक स्थापना गरी जनशक्ति परिचालन गर्नेदेखि रोजगारी सुनिश्चित गर्नेजस्ता जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरू समावेश थिए । तर चुनाव जितेपछि ती प्रतिबद्धता कागजी खोस्टोमा परिणत भए । अरू पार्टीहरूको हालत पनि यही हो । लक्ष्य र उद्देश्यबिनाको राजनीतिक यात्राले जनप्रतिनिधिलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । जनप्रतिनिधिहरूको गन्तव्यहीन राजनीतिले जनमुखी शासन व्यवस्था ल्याउन अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।

दलहरूको घोषणापत्रको महत्त्व हुन्छ, यसले मतदातालाई उम्मेदवार छनोट गर्ने सहज बनाउँछ । तर, घोषणापत्रमा समेटिएका विषयमा दलविशेषले ध्यान दिँदैन । आफ्नो गाउँ, वडा र टोलमा राजनीतिक दललगायत नागरिक समाजका अगुवाहरूबीच जनमुखी शासन व्यवस्थाबारे बृहत् छलफल हुनु जरुरी छ । राजनीतिकर्मी र मतदाताकै रोहबरमा यस्ता छलफलमा उठेका विषयलाई दलहरूले समेटेर घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्र तयार गर्दा उम्मेवारप्रति जनविश्वास बढ्छ । ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सर्वदलीय समूह बनाउनु पनि जरुरी छ किनभने स्थानीयस्तरका जुनसुकै विकास–निमार्णलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनु सम्बन्धित दल र जनप्रतिनिधिहको पहिलो कर्तव्य हो ।

प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका सामाजिक विकासका कामलाई प्राथमिकीकरण गरी यसका लागि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्दासमेत जनसहभागिता चाहिन्छ । यसले स्थानीय विकासप्रति चासोचिन्ता लिनेहरूको संख्या पनि बढाउँछ । यसरी मतदाताको सरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयहरूमा चासो बढ्नु भनेको सन्तुलित विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो, जुन समाजको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य हुन्छ । र, जनप्रतिनिधिहरू नै सन्तुलित विकासका मुख्य संवाहक हुन् । उनीहरूको यस विषयप्रतिको संवेदनशीलताले नै सामाजिक विकास रूपी रथ दौडन सक्छ । समाज विकासका संवाहक जन्माउने पहिलो अभिभारा राजनीतिक दलहरूकै हो । दलविशेषले संघ र प्रदेशको चुनावताका घोषणापत्र जनसमक्ष ल्याए पनि स्थानीय तहको हकमा घोषणापत्रसँगै प्रतिबद्धता पत्र पनि ल्याउनु जरुरी छ । साथै विकासप्रतिको परम्परागत सोच र उम्मेदवार चयनको मापदण्ड फेर्न जरुरी छ ।