होस्टाइल बकपत्र : रहर कि कहर ?

के हो होस्टाइल बकपत्र ?
पीडित वा पीडितका तर्फबाट कसैले प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पीडकको अत्याचार र पीडाको व्याख्या गर्दै उसलाई दण्ड–सजाय र आफूलाई न्याय दिलाउन याचना गरिएको हुन्छ । जाहेरीमा उल्लिखित विषयलाई समर्थन गर्दै पीडितद्वारा प्रहरीसमक्ष कागजसमेत गरिएको हुन्छ । पीडित, जाहेरीवाला तथा निजका साक्षीको बकपत्रÙ घटनास्थल मुचुल्कामा प्राप्त वस्तुगत वैज्ञानिक तथ्यहरूÙ संकलित प्रमाणहरूÙ पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट प्र्राप्त प्रमाणÙ किटानी जाहेरी तथा अनुसन्धान अधिकारीद्वारा संकलित अन्य प्रमाण आदिका आधारमा पीडकको आपराधिक मानसिकताको तहको मूल्यांकन गरी उसलाई दण्ड–सजाय दिलाउन तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन मागदाबीसहित सरकारी वकिलले अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दायर गर्छन् । उक्त अभियोगपत्रमा उल्लिखित मागदाबी अनुसारको न्याय प्राप्त गर्न पीडितले अदालतमा उपस्थित भई जाहेरी तथा प्रहरीमा गरेको कागजलाई समर्थन गर्दै बकपत्र गर्नुपर्नेमा कहिलेकाहीँ एकाएक कुरा फेर्छन् । यो पीडितकै विरुद्ध प्रमाणमा लाग्छ र त्यसैलाई अर्थात् आफ्नो माग र हितविपरीत पीडितले अदालतमा गर्ने बकपत्रलाई ‘होस्टाइल बकपत्र’ भनिन्छ ।

किन हुन्छ बकपत्र होस्टाइल ?
अन्य अपराधमा भन्दा बलात्कारका घटनामा बकपत्र बढी होस्टाइल भएको पाइन्छ । पीडितले अदालत पुगेपछि आफ्ना कुरा फेर्नु पीडितको रहर हो या कहर ? यसमा न्यायालयले विवेक पुर्‍याउनुपर्छ । व्यवहारतः अधिकांश बलात्कारका घटनामा कमजोर वर्ग (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति र पहुँच आदिका दृष्टिले) नै पीडित भएको भेटिन्छ । शक्तिशाली अभियुक्तद्वारा पीडितलाई डर, त्रास, ज्यान मार्ने वा बेपत्ता पारिदिने धम्की, मानसिक तनाव तथा आर्थिक प्रलोभन देखाएर जाहेरी नै फिर्ता लिन दबाब दिनेदेखि अदालतमा आफ्नो हितविपरीत (होस्टाइल) बकपत्र गर्न बाध्य पार्नेसम्मको हर्कत गरिन्छ । अछामकै घटनामा पनि पीडितबाट किटानी जाहेरी परेपछि गाउँका भद्रभलादमी, बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले ‘केटो बलात्कारी नै भए पनि आफ्नै ठाउँको भएकाले जसरी पनि कैदमुक्त गरेर तिम्रो विवाह उसैसँग गराइदिन्छौं, नत्र तिम्रो अरूसँग विवाह हुनै सक्दैन, त्यसैले तिमीले अदालतमा हामीबीच सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भएको हो भन्नू’ भनेर मानसिक दबाब दिएका थिए । थुनामा रहेको बलात्कारीले समेत बारम्बार फोन गरेर (कैदमा रहेको अभियुक्तले फोन राख्ने र बाहिरी मानिससँग संवाद गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, तर यहाँ पीडितलाई पीडकले बारम्बार फोन गर्नुले राज्यपक्ष पीडकसँग मिलेको देखिन्छ, तसर्थ यो विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ) ‘मलाई छुटाऊ, तिमी मेरी श्रीमती हौ, म तिमीलाई माया गर्छु, कैदमुक्त भएपछि तिमीसँग बिहे गर्छु’ भन्नेजस्ता झुटा आश्वासन दिएर उल्टो बकपत्र गर्न विवश पारेको देखिन्छ ।

फौजदारी तथा पीडितशास्त्रीय न्यायप्रणाली
फौजदारी न्यायप्रणालीले अभियुक्त र अपराधीको हक–अधिकारको संरक्षण र वकालत गर्छ भने पीडितशास्त्रीय न्यायप्रणालीले पीडितको । अपराधका प्रमुख तीन पक्ष अभियोक्ता (प्रहरी), अभियुक्त (कसुरदार) र पीडित पक्षमध्ये अभियुक्तको अधिकारलाई बेलायतको म्याग्नाकार्टा–१२१५, अमेरिकाको बिल अफ राइट–१६८९ ले आ–आफ्ना संविधानमा मौलिक हकका रूपमा (आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने, अभियुक्तले सरकारी साक्षीसँग न्यायाधीशसमक्ष जिरह गर्न पाउने, अभियुक्तले बयान दिन नमाने कर गर्न नपाइने, राज्यले कसैप्रति अभियोग लगाउँछ भने उसैले प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अधिकार कहिल्यै नियन्त्रण नहुने लगायत) समावेश गरेर संरक्षण गरे । त्योसँगै अपराधीलाई सुध्रिने मौका, निलम्बित सजाय, जरिवाना, शिक्षा, तालिम तथा सामाजिक पुनःस्थापनाजस्ता विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनद्वारा संरक्षित भइरहँदा पीडित पक्षको अध्ययन भने धेरैपछि मात्रै हुन थालेको हो । पीडितको हक मौलिक हकका रूपमा झिनो (क्षतिपूर्ति, सामाजिक पुनःस्थापना लगायत) सम्बोधन भएको पाइन्छ ।

प्रहरीले कुनै पनि अपराधको सूचना पाएपछि अनुसन्धान थाल्छ, प्रमाण संकलन गर्छ, अदालतमा कारबाही चलाउँछ, (प्रहरी र अदालत अनुचित प्रभावमा नपरेको खण्डमा) कसुरदार प्रचलित कानुन बमोजिम दण्डको भागीदार बन्छ, एउटा अध्याय समाप्त हुन्छ । तर गल्ती नै नगरी अपराधीको दुष्ट्याइँका कारण बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या आदिको सिकार बन्ने व्यक्तिले जाहेरी दिनुपर्ने, प्रहरीसमक्ष अनि अदालतमा समेत आफू लुटिएको विवरण लाजै नमानी स्वस्थ मानिसले झैं तलमाथि नपारी सुनाउनुपर्ने, विपक्षीको वाचाल वकिलले तथ्य बंग्याएर बलात्कारलाई पनि सहमति भई शारीरिक सम्बन्ध भएको हो भन्ने सिद्ध गर्न खोजिरहँदा त्यस्तो जिरहबाट पनि जोगिनुपर्ने, अनि आफैंले चरित्रहीन र उच्छृंखलको लाञ्छनासमेत खेप्नुपर्ने एवं अन्त्यमा अपराधीले सजाय पायो भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था कति न्यायसम्मत होला ? प्रायः अपराधी शक्ति र पहुँचका कारण प्रहरीको फरार सूचीमा हुन्छन्, कति पक्राउ परेर पनि प्रमाणको अभावमा रिहा हुन्छन् त कोही न्यून सजाय भोगेर जेल छुट्छन् । यी सबै खाले अपराधी जेलमुक्त भएपछि पीडित तथा तिनका परिवारजनलाई धम्क्याउँदै सान–शौकतका साथ पीडितकै आँखाअगाडि नाचिरहँदा पीडित भने असहाय हुनुको कुण्ठा र पीडा खप्न बाध्य हुन्छन् । कतिले त आत्महत्या नै गर्छन्, कति थातथलो त्याग्न विवश हुन्छन् त कति जिउँदो लास बन्छन् । त्यसैले राज्य यस्ता पीडितहरूको मनोदशा बुझेर पीडितमुखी न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि संवेदनशील हुनुपर्छ ।

कानुनी प्रावधान
नेपालले २०७२ को संविधानबाट मात्रै पीडितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थान दिएको छ । संविधानको धारा २१ मा पीडितलाई आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने तथा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनःस्थापनाको हक तथा धारा २०(९) मा स्वच्छ सुनुवाइको हकको व्यवस्था छ । तर अछाम घटनामा मौलिक हकले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ सुनुवाइ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पीडितलाई प्रतिवादको मौकै नदिई फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ (२) (क१) बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना सजाय तोकेको भनिएको छ, जबकि उक्त दफा–उपदफामा यस्तो सजायको व्यवस्थै छैन । कुन कानुनको कुन दफा टेकेर फैसला गर्दै छु, त्यहाँ केकस्तो व्यवस्था छ भन्नेसम्म नहेरी फैसला दिनु न्यायमूर्तिको अक्षम्य गल्ती हो । अछाम घटनामा होस्टाइल बकपत्र गरेकै ठहर भए पनि पीडित किशोरीले पाउने अधिकतम सजाय भनेको ३ महिनासम्म कैद र ५ हजारसम्म जरिवाना मात्रै हो ।

जाहेरीवालाको बकपत्र होस्टाइल हुनु नै अभियुक्त बेकसुर हुनु हो भन्ने अर्थ लगाउन कदापि मिल्दैन । बेन्चले न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुअघि धेरै प्रमाणको परीक्षण गरेको हुनुपर्छ ।

बकपत्र होस्टाइल भएकै आधारमा संकलित अन्य तथ्य र प्रमाण शून्य हुन सक्दैनन् । यो तथ्यलाई कर्णबहादुर साउदविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट बोलेको छ । न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले (२०७४ फागुन १३ मा) भनेको छ, स्वयं पीडितले किटानी जाहेरी दिएको, अभियोजनका क्रममा जाहेरी समर्थित कागज गरेको तर अदालतमा पुगेपछि प्रतिकूल बकपत्र (होस्टाइल) भएकै आधारमा मात्र उक्त अपराध भएकै थिएन भनेर निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । तसर्थ अछाम घटनामा पीडकलाई फौजदारी संहिताको दफा २१९ २(क) अनुसार, करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास र झुक्यानमा पारी जबर्जस्ती करणी गरेका कारण उपदफा ३(ङ) बमोजिम ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय ठहर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, न्यायपरिषद्ले अछाम घटनाको फैसलाका सम्बन्धमा चासोसाथ बुझिरहेको र अनुसन्धान अगाडि बढाउने विचार प्रवक्तामार्फत व्यक्त गरेको छ, जुन अत्यन्त सराहनीय छ । न्यायपरिषद्ले यो तथा यस्ता घटनाहरूका सम्बन्धमा चासो मात्रै नराखी अर्थपूर्ण निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । न्यायपरिषद्को भूमिका साँच्चै प्रभावकारी र अनुकरणीय बन्न सक्नुपर्छ ।

भण्डारी अधिवक्ता हुन् ।