चुनाव : मुद्दा प्रधान कि गठबन्धन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनाव : मुद्दा प्रधान कि गठबन्धन ?

मतदाताको शक्ति र सम्भावनालाई ओझेल पारिँदै छ । लोकतन्त्रका नाममा हामी खराब राजनीतिको दुश्चक्रमा फसेका छौं । तर पनि यसलाई तोड्ने र नयाँ सुरुआत गर्ने भनेको चुनाव नै हो ।
कृष्ण खनाल

करिब एक महिनापछि मतदाताहरू स्थानीय सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न लाइनमा बसेका हुनेछन् । तर मतदाता अन्योलमा छन्, कसलाई चुन्ने- उम्मेदवार, आफूलाई उचित लागेको पार्टी वा गठबन्धन ? राजनीतिक दलहरू नवप्रवेशीलाई अबिर–माला लगाइदिन र चुनावी गठबन्धन वा तालमेलको खाका बनाउन व्यस्त छन् । लाग्छ, यो चुनावमा गठबन्धन र तालमेल एक मात्र एजेन्डा हो ।



राजनीति, शासन, सरकार, नीति, नेतृत्व, कार्यक्रम जेजे भने पनि औंलामा गन्न सकिने केही व्यक्तिको सानो घेरामा कैद छ । चुनाव त्यसकै अनुमोदन मात्र हो । यो बृहत् चुनावी मञ्चनमा अब त मतदाताको भूमिका पनि गौण भइसक्यो जस्तो लाग्छ । चुनावका बेला कसले कति मतदाताको ठेक्का लिन सक्छ, त्यसकै अनुमानमा पार्टी प्रवेश, लेनदेन र गठबन्धन बन्ने र भत्कने हुन् । यसलाई तोड्न सक्ने हैसियत मतदाताले बनाउन सकेका छैनन् । मतदाताको त्यो शक्ति र सम्भावनालाई ओझेल पनि पारिँदै छ । लोकतन्त्रका नाममा हामी खराब राजनीतिको दुश्चक्रमा फसेका छौं । तर पनि यसलाई तोड्ने र नयाँ सुरुआत गर्ने भनेको चुनाव नै हो । अरू पनि विकल्प छन्, जनता विकल्पहीन भएर बस्ने कुरा हुँदैन; अहिले त्यसतर्फ नजाऔं ।

यस पटकको चुनावलाई दुई प्रमुख गठबन्धन आआफ्ना कब्जामा लिने प्रयत्नमा छन् । चुनाव त्यसकै वरिपरि ध्रुवीकृत हुँदै छ । सत्तामा रहेका पाँच दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यही गठबन्धनमा रहेर स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका चुनावबाट आफ्नो सत्ता जारी राख्न चाहन्छन् भने प्रमुख विपक्षी एमाले सकेसम्म यसलाई भत्काउने, चोइट्याउने रणनीतिमा छ । मुख्य मुद्दा सत्ता गठबन्धन जोगाउने वा भत्काउने नै हो । स्थानीय चुनाव यसको ‘प्रिमियर सो’ हो । यसले नै संघीय र प्रादेशिक तहका चुनावको स्वरूप मात्र होइन, परिणाम पनि निर्धारण गर्नेछ । सत्तापक्षीय गठबन्धनका तुलनामा प्रमुख विपक्षी एमालेका लागि गठबन्धनको ठाउँ अलि सानो देखिन्छ । विभाजित दुई राप्रपा, विद्रोही नेकपा र सीके राउतको जनमत पार्टीसहितको औपचारिक र अनौपचारिक स्वरूपको गठबन्धन बन्न सक्छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग पनि चुनावी तालमेल हुन सक्छ ।

यो चुनाव माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको जीवन–मरणको प्रश्न भएको छ । सत्ता र चुनावी गठबन्धन यसको सबैभन्दा ठूलो सहारा पनि हो । चुनावले त्यस पार्टीको हैसियत मात्र होइन, अस्तित्व र भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ । यसले ल्याउने मत र सिटका कारण एमालेको साइज पनि निश्चित हुनेछ । तर सत्ता गठबन्धन आन्तरिक मोलमोलाइ, आशंका र अलमलमै छ । यो स्थिति मतदानका बेलासम्म पनि रहन सक्छ । त्यसका कारण एमालेले प्रचारबाजीको एकछत्र मैदान पाएको छ, चुनाव प्रचारमा केपी ओली अहिले पनि सबैभन्दा अगाडि छन् । माओवादी केन्द्र पनि परीक्षामै छ; उसको परीक्षा भनेको हैसियत बढ्ने वा घट्नेसम्म हो, अस्तित्वको होइन । यस्तै, जनता समाजवादीको पनि लोकतान्त्रिक समाजवादीको भन्दा कति बढी हैसियत हुने हो भन्ने छ । जनता समाजवादीको नेतृत्वपंक्तिमा केही अनुहार पहाडका जनजाति र खस–आर्यको देखिए पनि यसको मुख्य समर्थनस्थल तराई/मधेश नै हो । गत चुनावमा केही उपस्थिति देखाएको विवेकशील साझा होस् वा राप्रपा, स्थितिमा कुनै उल्लेख्य परिवर्तनको ठाउँ देखिन्न ।

नेपालमा दलगत आधारमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ, त्यो पनि प्रमुख दलकेन्द्रित । गत स्थानीय चुनाव परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ । मेयर, उपमेयर लगायत सबै पदमा ८७ प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँ तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले लिएका थिए । करिब ८० प्रतिशत पपुलर भोट पनि यिनै दलको पकडमा थियो । मधेश प्रदेशमा तत्कालीन राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमसहित पाँच दल प्रतिस्पर्धामा पुगे । राजपा र फोरमसमेतलाई मिलाउँदा यी पाँच दलले कुल सिटको करिब ९५ प्रतिशत जितेका थिए । अरू दलको हैसियत त मुस्किलले कुनै पालिका वा वडामा सीमित छ । यस पटक पनि स्थिति खासै फरक हुने देखिँदैन, यसकै पुनर्वितरण मात्र हो । एमाले विभाजनका कारण केही सिटको तलमाथि होला, नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा बढी फाइदा लिन सक्ला, तर विगत चुनावहरूमा मतदाताको जुन पार्टीगत प्राथमिकता र मतदान व्यवहार छ, त्यसका आधारमा भन्नुपर्दा, समग्रमा पार्टीगत स्थितिमा आधारभूत परिवर्तन र भिन्नताको सम्भावना देखिन्न ।

राजनीतिक दलहरूलाई लागेको छ, उनीहरूको भोट भण्डार निश्चित छ । माथिल्लो तहका अर्थात् नेताहरूले त्यसलाई अहिले मोबाइल बैंकिङजस्तै एउटा खाताबाट अर्को खातामा सजिलै चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेका छन् । चुनाव पनि बैंक मर्जरजस्तै एउटा पार्टीको मत अर्कोमा खप्ट्याउने हो भन्ने छ । चुनावपछि अभ्यास हुने सत्ता गठबन्धनमा यो सम्भव छ, भइरहेका उदाहरण छन् । अहिलेको सत्ता गठबन्धन पनि त्यस्तै तर अलि जटिल उपज हो । जटिल यस अर्थमा कि, नेकपाको खारेजी, अदालतको परमादेश र एमाले विभाजनबिना यो सम्भव थिएन । मुद्दा राजनीतिक/संवैधानिक हुँदाहुँदै पनि अदालतीय र संसदीय प्राविधिकताका कारण यो जटिल बनेको थियो । यसलाई राजनीतिमा सरल रूपान्तरण गर्ने बाटो संसदीय चुनाव हो, तर त्यसभन्दा पहिले स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पर्‍यो । त्यसैले स्थानीय भने पनि यो संसदीय चुनावको पूर्वाभ्यासजस्तो भइरहेको छ । तर यथार्थचाहिँ यो स्थानीय चुनाव हो, मतदाता यसप्रति सचेत रहनु जरुरी छ ।

पार्टी संगठन र नेतृत्वको काम चुनावमा सकेसम्म आफ्ना पक्षमा मतदाता बढाउने हो, नसके भएकालाई सुरक्षित गर्ने हो । नेपाली कांग्रेस यसमा पछि परिरहेको छ । २०१५ सालमा पाएको मत भण्डार नै अहिले पनि यसको मुख्य स्रोत हो । त्यस बेला यसले ३७.२ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएको थियो । अहिले त्यो ह्रासोन्मुख छ । त्यस बेला ७ प्रतिशत मत ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले विभिन्न घटकमा विभाजित हुँदा पनि समग्रमा आधाभन्दा बढी मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियतमा पुगेको छ । एमाले एक्लै पनि नेपाली कांग्रेससरह ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, माओवादीको १५ प्रतिशत छ । गत संसदीय चुनाव कम्युनिस्ट मतको शीर्ष विन्दु हो; अब त्यो वृद्धितर्फ होइन, ह्रासोन्मुख छ । यसैभित्रको प्रतिस्पर्धा हो एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको, यो चुनावमा । नयाँ मतदाता आकर्षण गर्ने ठाउँ छैन, भएकाको पनि आकर्षण घटेको छ ।

यो त भयो पार्टी र तिनका गठबन्धनको कुरा, तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको मुख्य चासो मतदाताको हो, उसको ठाउँ (स्पेस) को हो । चुनावमा मतदान गर्नु उसको बाध्यता मात्र हो कि उसका चाहना अभिव्यक्त हुने र त्यसले स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दलका काम एवं व्यवहारमा कुनै प्रभाव पार्ने ठाउँ पनि छ ? त्यो पक्षबाट हेर्दा स्थिति आशालाग्दो पटक्कै छैन । घोषणापत्र त आउलान्, पार्टीहरू तिनको तयारीमा लागेका पनि छन्, तर तिनले चुनावमा कुनै ड्राइभ दिने देखिन्न । जनतालाई विश्वस्त र प्रेरित गर्ने कुनै नयाँ मुद्दाको उठान छैन; नेतृत्व, व्यक्तित्व र पात्रता अरू स्खलित भएको छ । चुनावको मुखमा गरिएका नियुक्तिका अनुहारदेखि शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ चोख्याउन अर्थमन्त्रीको दुष्प्रयास र त्यही सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथिको कारबाहीले यो अरू उजागर भएको छ । मुख्य कुरा, गठबन्धनको भ्रम चिरेर मतदाताले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने कि नसक्ने ?

यहाँ आफैंलाई एउटा प्रतिनिधि मतदाता भएर यसको केही व्याख्या–विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । म सामान्यतया नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्दै आएको मतदाता हुँ, मजस्तै एमाले वा माओवादीलाई भोट हाल्दै आएका मतदाता पनि छन् । अरू दलका पनि होलान्, छन् । अब के मेरो भोट सत्ता गठबन्धनका जोसुकै उम्मेदवार वा पार्टीलाई गए पनि नेपाली कांग्रेसले नै पाउने हो ? अथवा, माओवादी वा एमालेबाट पृथक् भएर एकीकृत समाजवादीका पक्षमा पुगेका मतदाताले दिएको भोट नेपाली कांग्रेसको पक्षमा रूपान्तरण हुने हो ? संसदीय चुनावमा गठबन्धन गरे पनि मतदातालाई उम्मेदवार र पार्टी चयनको अलगअलग विकल्प उपलब्ध हुन्छ, तर स्थानीय चुनावमा त्यो ठाउँ छैन । त्यसैले यो गठबन्धन सबै दलका लागि एउटा जोखिमको यात्रा पनि हो । भलै, त्यसको प्रभाव अहिले धेरै ठूलो नहोला ।

पार्टी समर्थक भए पनि मतदाताहरू नेताका रैती होइनन् । उनीहरूको अनुकूलतामा जता पल्टायो त्यतै जाने पनि होइनन् । गठबन्धनको अपरिहार्यता र महत्त्व सत्ताका सुविधाभोगी एवं अवसरको प्रतीक्षा गरिरहेकालाई होला, आम मतदाताका लागि छैन । आआफ्नो पार्टीगत आस्था, विचार र उम्मेदवारको गुणदोष हेरेर उनीहरू मतदान गर्न स्वतन्त्र छन् । यो चेतना नै लोकतान्त्रिक चुनावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो ।

म चाहन्छु, स्थानीय चुनावमा पार्टीकरण नभइदिए हुन्थ्यो, भए पनि अत्यन्त कम । तर त्यो कुरा यो चुनावमा मात्र होइन, आउने अरू चुनावमा पनि सम्भव देखिइरहेको छैन । चुनावको मुखमा केही रोचक समाचारले मेरो पनि ध्यान खिचेका थिए । ‘आवश्यक परे आफू मेयरमा उम्मेदवार बन्न पनि तयार छु’ भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईको एउटा ट्वीट निकै चर्चित पनि भयो । केही पूर्वमन्त्री पनि मेयर बन्न इच्छुक देखिए । आफ्नो पेसागत काममा शुद्धता र ख्याति कमाएका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलको पनि चर्चा आएको छ । केही कलाकारले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो नाम जाहेर गरेका छन् । राष्ट्रव्यापी रूपमा ख्याति पाएका कलाकार मेयरमा उठ्छन् भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो कोही देखिएको छैन । स्मरणीय छ, अहिले ठूलो शक्तिशाली छिमेकी रुसले गरेको आक्रमण र युद्धको अत्यन्त साहस एवं पूर्ण आत्मविश्वासका साथ सामना गरिरहेका युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की चुनावपूर्व हास्य अभिनेताका रूपमा चर्चित थिए । त्यही लोकप्रियताले उनलाई चुनावमा विजयी गराएको थियो । आज उनी युक्रेनी स्वतन्त्रताको प्रेरक व्यक्ति बनेका छन् ।

स्थानीय चुनावमा डा. भट्टराईजस्ता राजनीतिज्ञ वा राष्ट्रव्यापी रूपमा चिनिएका कलाकार वा त्यस्तै कोही व्यक्तित्व आउँछन् भने उनीहरूले पार्टीको फेर समाउनुपर्दैन । यसका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये डा. भट्टराईबाहेक सान्दर्भिक र योग्य पनि अर्को कोही मैले देखेको छैन । अरू त धेरै कन्भेन्सनल छन्, आआफ्ना प्रोटोकलमै अलमलिएका छन् । उनीहरूबाट त्यो आशा गर्न पनि सकिन्न । उनीहरूका लागि मेयर सानो पद भयो, हाम्रा लागि पनि उनीहरू अनुपयुक्त छन् । मन्त्रीहरूको त झनै काम छैन, नगरपालिकालाई नै अझ ध्वस्त बनाउँछन् । जहाँसम्म भट्टराईको कुरा छ, किन गोरखामा, त्यसमा पनि उनको स्थानीय नगरपालिका मात्र, नेपालको कुनै पनि महानगरमा उनी उपयुक्त छन् । उनको राजनीति नन–कन्भेन्सनल पनि छ ।

यहाँ मैले डा. बाबुराम भट्टराईको नाम एउटा प्रसंगमा मात्र लिएको हुँ, मुख्य कुरा दृष्टिकोणको हो । राजनीतिक पार्टीहरूको दृष्टिकोण केवल सत्तामुखी छ, कन्भेन्सनल छ, हाइरार्किकल छ । उनीहरूले यसलाई माथिल्लो सत्ताको भर्‍याङका रूपमा हेरेका छन् । तर लोकतन्त्र र समाजवादलाई साँच्चै जनताको तहमा पुर्‍याउने हो भने उनीहरू बस्ने गाउँ, टोल, बस्ती र समुदायमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । चीन वा नोर्डिक मुलुक हाम्रा लागि समाजवादी रूपान्तरणका मोडल होइनन्, हामीले यहीँभित्र खोज्नुपर्छ त्यसको नमुना र मार्ग पनि । स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायलाई त्यसको अभ्यासस्थल बनाउनुपर्छ । स्थानीय चुनाव त्यसकै लागि परिलक्षित हुनुपर्छ, चेतना भए ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७८ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राध्यापक ध्रुवकुमारलाई सम्झिँदा

विज्ञहरूले कुनै ज्योतिषीले जस्तो कुन नेता कहिले मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन्छ वा हट्छ भनेर भविष्यवाणी गर्दैनन् कि, नजिकिँदै गरेको संकटप्रति संकेत गर्छन्, सावधान गराउँछन्; त्यसको प्रणाली र नीतिगत सम्बोधनका उपायहरू देखाउँछन् ।
कृष्ण खनाल

गत चैत ३ गते बिहानीपख प्राध्यापक ध्रुवकुमारको निधन भएको दुःखद समाचारले उनीसँग परिचित प्राज्ञिक समुदायलाई स्तब्ध बनायो । उनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सुरक्षानीतिको गहिरो अध्ययन, ज्ञान र अनुसन्धानका लागि नेपालमा मात्र होइन; दक्षिण एसियाली प्राज्ञिक समुदायबीच पनि परिचित थिए ।


जात, जाति र पहिचानको चर्चा अत्यधिक भइरहेको सन्दर्भमा नामबाट मात्र परिचित कतिपयलाई लाग्न सक्छ, को हुन् ध्रुवकुमार ? उनी काठमाडौंका नेवार हुन्, तर उनले आफ्नो नामका पछाडि कहिल्यै थर लेखेनन् । उनका लेख, पुस्तकहरूमा पनि ‘ध्रुवकुमार’ मात्र लेखिएको छ । उनको नामपछिको ‘श्रेष्ठ’ शैक्षिक र नागरिकता प्रमाणपत्रमै सीमित रह्यो । उनले किन आफ्नो थर लेखेनन् भनेर हामीले पनि कहिल्यै सोधेनौं, उनको यो निजी प्राथमिकताबारे कुनै चर्चा पनि गरेनौं ।

प्राध्यापक ध्रुवकुमारसँग मेरो चार दशकभन्दा लामो निकटता थियो, सन् १९७८–७९ देखि । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुरस्थित नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) मा अनुसन्धान गर्थे, म राजनीतिशास्त्र विभागमा पढाउँथें । मैलेभन्दा केही वर्षअघि स्नातकोत्तर पूरा गरेका उनीसँग मेरो परिचय विश्वविद्यालयमा पढाउन थालेपछि नै भएको हो । ध्रुव पनि यता विभागतिर आएर केही कक्षा लिन्थे, चीन सम्बन्धी एउटा विषय प्रायः उनकै जिम्मामा हुन्थ्यो । क्लास सकिएपछि श्रीधर खत्री, अरू केही साथी लगायत हामी घण्टौंसम्म क्याफ्टेरियाको चियामा झुम्मिन्थ्यौं । समसामयिक राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा गफिन्थ्यौं । राजनीतिशास्त्र विभागबाट जर्नल निस्कन्थ्यो, सुरुमा ध्रुव पनि त्यसमा संलग्न थिए । हाम्रा अनुसन्धानमूलक लेखहरूको प्रारम्भ त्यही जर्नलबाट भएको थियो । मेरो सम्झना भएसम्म, ध्रुवको पहिलो लेख ‘करेन्ट स्टेट अफ साइनो–इन्डियन रिलेसन्स’ त्यही जर्नल (सन् १९८०–८१) मा छापिएको थियो ।

२०४१ सालतिर कुमार खड्गविक्रम शाह सिनासमा कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि, रणनीतिक अध्ययन (स्ट्राटेजिक स्टडिज) ले प्राथमिकता पाएको थियो । त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षानीति सम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण थिए । सेमिनार र प्रवचनहरूको आयोजना हुन्थ्यो । खड्गविक्रम राजाका नातेदार भए पनि शाही प्रोटोकलको त्यति परबाह गर्दैनथे, सबैसँग समान व्यवहार गर्थे । उनी उदार थिए, प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्थे । प्राज्ञिक सम्भावना देखिएका युवाहरूलाई कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी सिनासमा काम लगाउँथे । कसको के कति क्षमता छ भनेर आफैं पहिल्याउन सक्थे ।

उनकै समयमा सिनासमा चीन, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायत विभिन्न डेस्कको अवधारणासहित क्षेत्रीय अध्ययनको थालनी भएको थियो । ध्रुवले चीन डेस्क हेर्थे । त्यस बेला दक्षिण एसियामा प्राज्ञिक सहकार्यको नयाँ उत्साह थियो, क्षेत्रीयस्तरका गोष्ठीहरू हुन्थे । आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) मा विकास सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान हुन्थे भने सिनासमा राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे । यी दुवै संस्था दक्षिण एसियाका अन्य अनुसन्धान केन्द्रसँग पनि निकै निकट रूपमा जोडिएका थिए । सन् १९८० को दशकमा सिनासले आकर्षक एवं सक्रिय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा ख्याति पाएको थियो । सन् १९९० को दशकसम्म पनि यो कुनै न कुनै रूपमा कायम थियो । तर पछिका वर्षहरूमा यस्ता संस्थाहरूको नराम्रोसँग ह्रास हुन थाल्यो । अहिले त ती एकदम उजाड लाग्छन् ।

म आफ्नो क्लास सकिएपछि प्रायः सिनासमै हुन्थें । केही समय आंशिक रूपमा त्यहाँको डेस्क र अनुसन्धानमा पनि संलग्न रहें । पछिसम्म पनि मलाई प्रायः धेरैले सिनासकै प्राध्यापक भनेर चिन्थे । यसको मुख्य कारण ध्रुवकुमार, चैतन्य मिश्र, डिल्लीराम दाहालहरूसँगको संगत थियो । प्राध्यापक प्रयागराज शर्मासँग पनि त्यहीँ परिचय भयो, मौका पर्दा संवाद पनि हुन्थ्यो । निर्मल तुलाधरको कोठामा कफी नपिएको कुनै दिन हुँदैनथ्यो ।

विश्वविद्यालयका अतिरिक्त हाम्रो लगावको विशेष ठाउँ नयाँ सडकको कफी हाउस थियो । ध्रुवलाई सम्झिँदा कफी हाउसको चर्चा नगरी रहन सकिन्न, अपुरो पनि हुन्छ । कफी हाउस उनको पनि दैनिकी बनेको थियो । नेपालमा कफी हाउस संस्कृति कहिलेदेखि सुरु भयो, त्यो लामो चर्चाको विषय हुन सक्छ । मैले जान्दा नयाँ सडक पीपलबोटसँगैको ‘इन्दिरा रेस्टुराँ’ निकै चर्चित थियो, बीपी कोइराला पनि त्यहाँ पुग्थे भनेर सुनेका थियौं । मध्यमवर्गीय बौद्धिक–राजनीतिक भलाकुसारीको एउटा ‘स्टाटस’ स्थलजस्तो थियो त्यो । एमए पढ्दै गर्दा म पनि एकाध पटक त्यहाँ पुगेको छु । तर त्यो ठाउँ हाम्रा लागि महँगो थियो, हाम्रो हैसियतभन्दा माथि; पछि बन्द पनि भयो । हाम्रो जमघटको अर्को ठाउँ नेपाल कफी हाउस थियो, त्यो पनि बन्द भयो ।

त्यसै बेला दक्षिण भारतका रामचन्द्रनले खोलेको पहिले मद्रास, पछि बैङलोर कफी हाउसमा हामी लामो समयसम्म रमियौं, जुन सबैभन्दा स्मरणीय रह्यो । त्यहाँ हाम्रा अग्रजहरू प्राध्यापक लोकराज बराल, प्रयागराज शर्मा, भाइसाहेब (डा. साम्वभक्त पन्त), चैतन्य उपाध्याय लगायतको प्राज्ञिक–राजनीतिक जमघट हुन्थ्यो । कांग्रेसका पुराना नेता होराप्रसाद जोशी पनि नियमित आउँथे । राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन चलिरहेका बेला रूपचन्द्र विष्ट पनि बैठक सकिएपछि प्रायः त्यहीँ आइपुग्थे । राष्ट्रिय पञ्चायतमा आज के भयो भनेर सुनाउँथे, आफूले सुरु गरेको ‘थाहा’ अभियानका पर्चा दिन्थे; एक–दुई रुपैयाँ त्यसको मूल्य हुन्थ्यो, त्यो हामी तिर्थ्यौं । कहिलेकाहीँ पद्मरत्न तुलाधर पनि पुग्थे । समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भका टिप्पणीहरू हुन्थे । हामी जुनियर नै थियौं, तर बिस्तारै त्यो क्लबको मेनस्ट्रिममै जोडिन पुगेका थियौं । प्राध्यापक, पत्रकार, राजनीतिकर्मी, साहित्यकार लगायत कफी हाउसको त्यो जमघट पञ्चायतकालको निषेधित वातावरणमा पनि असहमति पोख्ने एउटा आउटलेट थियो । सरकारी सुराकीहरू पनि केही मसला मिल्छ कि भनेर छेउछाउका टेबलमा मुन्टो लुकाउँदै बसेका हुन्थे । पञ्चायतकालमा राजनीतिक असहमतिको एउटा पृष्ठ थियो नै भन्न सकिन्छ कफी हाउस संस्कृतिलाई । यी हरफहरू लेखिरहँदा ध्रुवसँगका ती क्षणहरू फेरि ताजा भइरहेका छन् ।

सिनासमा प्रवेश गरेपछि ध्रुवले पहिलो एक दशकमा आफ्नो प्राज्ञिक आधारलाई सुदृढ बनाउन लागे । उनको प्राज्ञिक व्यक्तित्व निर्माणको त्यो महत्त्वपूर्ण समय पनि थियो । त्यही क्रममा उनले बेलायतस्थित किंग्स कलेज, डिपार्टमेन्ट अफ वार स्टडिज र संयुक्त राज्य अमेरिकाको इलिन्वोई विश्वविद्यालयमा आफ्नो अध्ययनलाई अरू धारिलो बनाए । उनले पीएचडी गरेनन्, तर कैयौं पीएचडीधारी उनका अगाडि फिका देखिन्थे । सेमिनार पेपर, जर्नल आर्टिकल, ससाना अनुसन्धानात्मक लेखमाला, केही नीतिपत्रहरू लेख्नु कुनै पनि अनुसन्धाताका प्रारम्भिक काम नै हुन्; मुख्य कुरा, तिनले कसरी प्राज्ञिक विज्ञता, क्षमता निर्माण र हैसियत आर्जन गर्छन् भन्ने हो । यिनै फुटकर अनुसन्धान र रचनामै पनि ध्रुवले आफ्नो प्राज्ञिक उत्कृष्टता र पहिचान बनाइसकेका थिए ।

सिनासमा कुमार खड्गविक्रम पुगेपछि केही चहकमहक देखिए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक विकासका लागि सजिलो अवस्था भने थिएन । पुस्तकालयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जर्नल, पुस्तकहरूको अभाव छँदै थियो । त्यसमाथि सुरक्षा अध्ययनका लागि चाहिने दस्तावेजहरू नेपालमा सजिलै उपलब्ध हुँदैनथे, युरोप तथा अमेरिकी संस्थाहरूबाट झिकाउनुपर्थ्यो । यसका बावजुद ध्रुवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नीतिगत सूचना मात्र होइन चीन, भारत लगायत शक्तिराष्ट्रका सुरक्षा प्रतिवेदन, शस्त्रभण्डार, हातहतियारको क्षमताका सम्बन्धमा समेत जानकारी बटुलेका हुन्थे । सिनास त देखिने एउटा प्लेटफर्म मात्र थियो, उनले आफ्नो प्राज्ञिक क्षमता आफ्नै एकनिष्ठ लगाव, निरन्तरको अध्ययन र कठोर परिश्रमबाट बनाएका थिए । मलाई त बेलाबेलामा राजनीतिले पनि तान्थ्यो, प्राध्यापक संघको चुनावमा दौडिन्थें । सभा, जुलुस, आन्दोलनहरूमा पनि पुग्थें । ध्रुव भने राजनीतिमा पूरै निरपेक्ष त होइन, तर अध्ययन–अनुसन्धानमा एकलव्यजस्ता थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ध्रुव चीनविज्ञका रूपमा परिचित थिए । उनको कोठामा चीन, साम्यवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पुस्तक, जर्नल, पत्रपत्रिकाहरू मात्र देखिन्थे । मार्क्स, लेनिन, माओका संगृहीत भोलुमहरू हुन्थे । लेनिनको ‘स्टेट एन्ड रिभोल्युसन’ मैले त्यहीँ पढेको हुँ । त्यो कोठामा पस्ने जोसुकैलाई लाग्थ्यो, ध्रुवकुमार एक ठूला मार्क्सवादी चिन्तक, दार्शनिक होलान्, तर उनले कुनै पार्टीगत विचार वा बिल्ला बोकेका थिएनन्, कम्युनिस्ट त झन् छँदै थिएनन् । मान्छेको हक, अधिकार, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा निर्भीक भएर आफ्नो विचार राख्थे । अलिक कडा स्वभाव थियो, झडङ्ग रिसाइहाल्थे तर सहृदयी थिए । आफूसँग छलफल र परामर्श गर्न आउने सबै विचारका मानिससँग खुला थिए ।

एक दशक बित्दा–नबित्दै ध्रुवको प्राज्ञिक कामले ठोस आकार लिन थाल्यो । सन् १९८९ मा उनको पहिलो पुस्तक ‘माओज चाइना एन्ड फरेन पोलिसी’ प्रकाशित भयो । त्यो पुस्तकमा उनको एउटा निचोड अहिले सत्य साबित भएर आएको छ । उनले लेखेका थिए— माओ, चाउ र देङ लगायतका नेताहरूको ‘चीनको सुपर पावर बन्ने चाहना कहिल्यै हुनेछैन’ भन्ने वचनप्रति चीनको नीति सधैं इमानदार रहनेछ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न (पृ. २१९) । अर्थात्, महाशक्ति बन्ने चीनको आकांक्षा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यथार्थ हो, जुन आज प्रत्यक्ष भएको छ । चीन विश्वराजनीतिमा महाशक्ति–द्वन्द्वको एक पक्ष बनेको छ ।

२०४६ सालपछि ध्रुवको रुचि नेपाल सम्बन्धी अध्ययनमा केन्द्रित हुन थाल्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएर जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न थालेको अवस्था थियो । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी लहर थियो । सोभियत संघको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वरूपमा पनि परिवर्तन आइरहेको थियो । देशहरूबीचका आपसी द्वन्द्व केही मत्थर देखिन्थे, देशभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वहरू बढिरहेका थिए । त्यसबाट ती देशहरूको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि प्रभावित थियो । सुरक्षा अध्ययनमा देशीय आन्तरिक पक्ष प्रभावशाली तत्त्व बनिरहेको थियो ।

नेपालमा प्रारम्भ भएको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको विकास र सरकारको नीतिनिर्माणमा प्राज्ञिक मन्थन गर्ने उद्देश्यले ध्रुवकै संयोजकत्वमा सिनासमा केही सेमिनार भए । उनले सम्पादन गरेका ती सेमिनारमा आधारित केही पुस्तक ‘नेपाल्स इन्डिया पोलिसी’ (सन् १९९२), ‘स्टेट लिडरसिप एन्ड पोलिटिक्स इन नेपाल’ (सन् १९९५), ‘डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट एन्ड क्राइसिस अफ गभर्न्याबिलिटी’ (सन् २०००) उनको योगदानलाई सम्झाइरहने सिनासका महत्त्वपूर्ण प्रकाशनहरू हुन् । ती पुस्तकमा संगृहीत लेखहरूले नेपालमा आउँदै गरेको शासकीय चुनौती, द्वन्द्व र संकटलाई स्पष्टसँग औंल्याएका थिए । विज्ञहरूले कुनै ज्योतिषीले जस्तो कुन नेता कहिले मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन्छ वा हट्छ भनेर भविष्यवाणी गर्दैनन् कि, नजिकिँदै गरेको संकटप्रति संकेत गर्छन्, सावधान गराउँछन्; त्यसको प्रणाली र नीतिगत सम्बोधनका उपायहरू देखाउँछन् । यहाँ उल्लिखित पुस्तकहरू त्यसका साक्षी–प्रमाण हुन् । तिनको कसरी उपयोग गर्ने, नीतिनिर्माताको काम हो ।

सन् १९९० दशकको अन्त्यतिर आइपुग्दा सिनासमा अध्ययन–अनुसन्धानको रापताप निकै कम भइसकेको थियो । तर ध्रुवले आफूलाई सक्रिय राखिरहे । नयाँ शताब्दीमा प्रवेश गर्दा उनका काम अरू परिमार्जित, परिपक्व हुँदै गए र समसामयिक नेपालको समस्यामा केन्द्रित भए । उनका पछिल्ला पुस्तकहरू ‘नेपाली स्टेट, सोसाइटी एन्ड ह्युमन सेक्युरिटी’

(सन् २००८), ‘इलेक्टोरल भ्वाइलेन्स एन्ड भोलाटिलिटी इन नेपाल’ (सन् २०१०) र ‘सोसल इनक्लुजन, ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड नेसन बिल्डिङ इन नेपाल’ (सन् २०१२) नेपालको समसामयिक विषयमा केन्द्रित छन् । यी पुस्तकबाहेक उनका कैयौं अनुसन्धानमूलक मोनोग्राफ, जर्नल लेख, सेमिनार पेपरहरू छन्; एक सयभन्दा बढी त प्रकाशित नै छन् । ती सबै हाम्रा प्राज्ञिक सम्पदा हुन् ।

पछिल्लो समय ध्रुवकुमार कान पटक्कै नसुन्ने समस्याबाट पीडित थिए । भेटघाट हुँदा पनि संवादहीनताको अवस्था हुन थाल्यो, केही सोध्नुपरे लेखेर देखाउनुपर्थ्यो । उनी आफैं पनि साथीहरूसँगको सम्पर्कबाट अलि टाढा बस्न थाले । केही सीमित व्यक्तिहरूसँग उनको इमेल सम्पर्क भने कायमै थियो । तर अध्ययन, लेखन जारी थियो; ती प्रकाशित पनि भइरहेका थिए । पछिल्लो पटक, निधनभन्दा करिब डेढ महिनाअघि एउटा लेख मलाई इमेल गरेका थिए । वैदेशिक सहयोग, व्यापार र सुरक्षा सम्बन्धी उनको त्यो लेख प्रकाशनका लागि तयार रहेछ, ‘एक पटक हेरिदे न’ भनेर मलाई पठाएका थिए । मैले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएपछि उनले ‘धन्यवाद’ सहित प्रत्युत्तर पनि दिएका थिए । आखिर त्यो नै ध्रुवसँगको अन्तिम संवाद बन्यो, सम्भवतः त्यो लेख उनको अन्तिम प्राज्ञिक लेखन पनि ।

उनको यो पछिल्लो प्रकाशोन्मुख लेखमा नेपालको भू–आर्थिक एवं राजनीतिक सन्दर्भमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र चीनसँग प्रस्तावित बीआरआई परियोजनाहरूले नेपालको आर्थिक तथा व्यापारिक विकासका साथै सुरक्षा विकल्पमा पार्न सक्ने प्रभावहरूको विश्लेषण गरिएको छ । स्वतन्त्र अध्ययन–अनुसन्धानका टिप्पणीहरू कडा हुन्छन्, नीतिनिर्माताहरूले त्यसमा निहित सन्देशलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । यस्तो खालको अध्ययन एवं विश्लेषणलाई आधार बनाएर सरकारले नीति बनाउने, राजनीतिक दल र नेताहरूले जनमत निर्माण गर्ने हो भने एमसीसी परियोजनाका सन्दर्भमा देखिएका अनेक अनर्गल प्रचारबाजी र बीआरआईको ऋण धरापको भयमा आत्तिनुपर्ने स्थिति आउँदैन । छिटछिटो परिवर्तन हुने दलीय सत्तासमीकरणका बावजुद मुलुकले दीर्घकालीन र भरपर्दो नीति पाउन सक्छ, छिमेकीसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो विश्वसनीयतालाई पनि जोगाउन सक्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×