चुनाव : मुद्दा प्रधान कि गठबन्धन ?

राजनीति, शासन, सरकार, नीति, नेतृत्व, कार्यक्रम जेजे भने पनि औंलामा गन्न सकिने केही व्यक्तिको सानो घेरामा कैद छ । चुनाव त्यसकै अनुमोदन मात्र हो । यो बृहत् चुनावी मञ्चनमा अब त मतदाताको भूमिका पनि गौण भइसक्यो जस्तो लाग्छ । चुनावका बेला कसले कति मतदाताको ठेक्का लिन सक्छ, त्यसकै अनुमानमा पार्टी प्रवेश, लेनदेन र गठबन्धन बन्ने र भत्कने हुन् । यसलाई तोड्न सक्ने हैसियत मतदाताले बनाउन सकेका छैनन् । मतदाताको त्यो शक्ति र सम्भावनालाई ओझेल पनि पारिँदै छ । लोकतन्त्रका नाममा हामी खराब राजनीतिको दुश्चक्रमा फसेका छौं । तर पनि यसलाई तोड्ने र नयाँ सुरुआत गर्ने भनेको चुनाव नै हो । अरू पनि विकल्प छन्, जनता विकल्पहीन भएर बस्ने कुरा हुँदैन; अहिले त्यसतर्फ नजाऔं ।

यस पटकको चुनावलाई दुई प्रमुख गठबन्धन आआफ्ना कब्जामा लिने प्रयत्नमा छन् । चुनाव त्यसकै वरिपरि ध्रुवीकृत हुँदै छ । सत्तामा रहेका पाँच दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यही गठबन्धनमा रहेर स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका चुनावबाट आफ्नो सत्ता जारी राख्न चाहन्छन् भने प्रमुख विपक्षी एमाले सकेसम्म यसलाई भत्काउने, चोइट्याउने रणनीतिमा छ । मुख्य मुद्दा सत्ता गठबन्धन जोगाउने वा भत्काउने नै हो । स्थानीय चुनाव यसको ‘प्रिमियर सो’ हो । यसले नै संघीय र प्रादेशिक तहका चुनावको स्वरूप मात्र होइन, परिणाम पनि निर्धारण गर्नेछ । सत्तापक्षीय गठबन्धनका तुलनामा प्रमुख विपक्षी एमालेका लागि गठबन्धनको ठाउँ अलि सानो देखिन्छ । विभाजित दुई राप्रपा, विद्रोही नेकपा र सीके राउतको जनमत पार्टीसहितको औपचारिक र अनौपचारिक स्वरूपको गठबन्धन बन्न सक्छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग पनि चुनावी तालमेल हुन सक्छ ।

यो चुनाव माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको जीवन–मरणको प्रश्न भएको छ । सत्ता र चुनावी गठबन्धन यसको सबैभन्दा ठूलो सहारा पनि हो । चुनावले त्यस पार्टीको हैसियत मात्र होइन, अस्तित्व र भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ । यसले ल्याउने मत र सिटका कारण एमालेको साइज पनि निश्चित हुनेछ । तर सत्ता गठबन्धन आन्तरिक मोलमोलाइ, आशंका र अलमलमै छ । यो स्थिति मतदानका बेलासम्म पनि रहन सक्छ । त्यसका कारण एमालेले प्रचारबाजीको एकछत्र मैदान पाएको छ, चुनाव प्रचारमा केपी ओली अहिले पनि सबैभन्दा अगाडि छन् । माओवादी केन्द्र पनि परीक्षामै छ; उसको परीक्षा भनेको हैसियत बढ्ने वा घट्नेसम्म हो, अस्तित्वको होइन । यस्तै, जनता समाजवादीको पनि लोकतान्त्रिक समाजवादीको भन्दा कति बढी हैसियत हुने हो भन्ने छ । जनता समाजवादीको नेतृत्वपंक्तिमा केही अनुहार पहाडका जनजाति र खस–आर्यको देखिए पनि यसको मुख्य समर्थनस्थल तराई/मधेश नै हो । गत चुनावमा केही उपस्थिति देखाएको विवेकशील साझा होस् वा राप्रपा, स्थितिमा कुनै उल्लेख्य परिवर्तनको ठाउँ देखिन्न ।

नेपालमा दलगत आधारमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ, त्यो पनि प्रमुख दलकेन्द्रित । गत स्थानीय चुनाव परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ । मेयर, उपमेयर लगायत सबै पदमा ८७ प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँ तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले लिएका थिए । करिब ८० प्रतिशत पपुलर भोट पनि यिनै दलको पकडमा थियो । मधेश प्रदेशमा तत्कालीन राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमसहित पाँच दल प्रतिस्पर्धामा पुगे । राजपा र फोरमसमेतलाई मिलाउँदा यी पाँच दलले कुल सिटको करिब ९५ प्रतिशत जितेका थिए । अरू दलको हैसियत त मुस्किलले कुनै पालिका वा वडामा सीमित छ । यस पटक पनि स्थिति खासै फरक हुने देखिँदैन, यसकै पुनर्वितरण मात्र हो । एमाले विभाजनका कारण केही सिटको तलमाथि होला, नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा बढी फाइदा लिन सक्ला, तर विगत चुनावहरूमा मतदाताको जुन पार्टीगत प्राथमिकता र मतदान व्यवहार छ, त्यसका आधारमा भन्नुपर्दा, समग्रमा पार्टीगत स्थितिमा आधारभूत परिवर्तन र भिन्नताको सम्भावना देखिन्न ।

राजनीतिक दलहरूलाई लागेको छ, उनीहरूको भोट भण्डार निश्चित छ । माथिल्लो तहका अर्थात् नेताहरूले त्यसलाई अहिले मोबाइल बैंकिङजस्तै एउटा खाताबाट अर्को खातामा सजिलै चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेका छन् । चुनाव पनि बैंक मर्जरजस्तै एउटा पार्टीको मत अर्कोमा खप्ट्याउने हो भन्ने छ । चुनावपछि अभ्यास हुने सत्ता गठबन्धनमा यो सम्भव छ, भइरहेका उदाहरण छन् । अहिलेको सत्ता गठबन्धन पनि त्यस्तै तर अलि जटिल उपज हो । जटिल यस अर्थमा कि, नेकपाको खारेजी, अदालतको परमादेश र एमाले विभाजनबिना यो सम्भव थिएन । मुद्दा राजनीतिक/संवैधानिक हुँदाहुँदै पनि अदालतीय र संसदीय प्राविधिकताका कारण यो जटिल बनेको थियो । यसलाई राजनीतिमा सरल रूपान्तरण गर्ने बाटो संसदीय चुनाव हो, तर त्यसभन्दा पहिले स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पर्‍यो । त्यसैले स्थानीय भने पनि यो संसदीय चुनावको पूर्वाभ्यासजस्तो भइरहेको छ । तर यथार्थचाहिँ यो स्थानीय चुनाव हो, मतदाता यसप्रति सचेत रहनु जरुरी छ ।

पार्टी संगठन र नेतृत्वको काम चुनावमा सकेसम्म आफ्ना पक्षमा मतदाता बढाउने हो, नसके भएकालाई सुरक्षित गर्ने हो । नेपाली कांग्रेस यसमा पछि परिरहेको छ । २०१५ सालमा पाएको मत भण्डार नै अहिले पनि यसको मुख्य स्रोत हो । त्यस बेला यसले ३७.२ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएको थियो । अहिले त्यो ह्रासोन्मुख छ । त्यस बेला ७ प्रतिशत मत ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले विभिन्न घटकमा विभाजित हुँदा पनि समग्रमा आधाभन्दा बढी मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियतमा पुगेको छ । एमाले एक्लै पनि नेपाली कांग्रेससरह ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, माओवादीको १५ प्रतिशत छ । गत संसदीय चुनाव कम्युनिस्ट मतको शीर्ष विन्दु हो; अब त्यो वृद्धितर्फ होइन, ह्रासोन्मुख छ । यसैभित्रको प्रतिस्पर्धा हो एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको, यो चुनावमा । नयाँ मतदाता आकर्षण गर्ने ठाउँ छैन, भएकाको पनि आकर्षण घटेको छ ।

यो त भयो पार्टी र तिनका गठबन्धनको कुरा, तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको मुख्य चासो मतदाताको हो, उसको ठाउँ (स्पेस) को हो । चुनावमा मतदान गर्नु उसको बाध्यता मात्र हो कि उसका चाहना अभिव्यक्त हुने र त्यसले स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दलका काम एवं व्यवहारमा कुनै प्रभाव पार्ने ठाउँ पनि छ ? त्यो पक्षबाट हेर्दा स्थिति आशालाग्दो पटक्कै छैन । घोषणापत्र त आउलान्, पार्टीहरू तिनको तयारीमा लागेका पनि छन्, तर तिनले चुनावमा कुनै ड्राइभ दिने देखिन्न । जनतालाई विश्वस्त र प्रेरित गर्ने कुनै नयाँ मुद्दाको उठान छैन; नेतृत्व, व्यक्तित्व र पात्रता अरू स्खलित भएको छ । चुनावको मुखमा गरिएका नियुक्तिका अनुहारदेखि शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ चोख्याउन अर्थमन्त्रीको दुष्प्रयास र त्यही सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथिको कारबाहीले यो अरू उजागर भएको छ । मुख्य कुरा, गठबन्धनको भ्रम चिरेर मतदाताले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने कि नसक्ने ?

यहाँ आफैंलाई एउटा प्रतिनिधि मतदाता भएर यसको केही व्याख्या–विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । म सामान्यतया नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्दै आएको मतदाता हुँ, मजस्तै एमाले वा माओवादीलाई भोट हाल्दै आएका मतदाता पनि छन् । अरू दलका पनि होलान्, छन् । अब के मेरो भोट सत्ता गठबन्धनका जोसुकै उम्मेदवार वा पार्टीलाई गए पनि नेपाली कांग्रेसले नै पाउने हो ? अथवा, माओवादी वा एमालेबाट पृथक् भएर एकीकृत समाजवादीका पक्षमा पुगेका मतदाताले दिएको भोट नेपाली कांग्रेसको पक्षमा रूपान्तरण हुने हो ? संसदीय चुनावमा गठबन्धन गरे पनि मतदातालाई उम्मेदवार र पार्टी चयनको अलगअलग विकल्प उपलब्ध हुन्छ, तर स्थानीय चुनावमा त्यो ठाउँ छैन । त्यसैले यो गठबन्धन सबै दलका लागि एउटा जोखिमको यात्रा पनि हो । भलै, त्यसको प्रभाव अहिले धेरै ठूलो नहोला ।

पार्टी समर्थक भए पनि मतदाताहरू नेताका रैती होइनन् । उनीहरूको अनुकूलतामा जता पल्टायो त्यतै जाने पनि होइनन् । गठबन्धनको अपरिहार्यता र महत्त्व सत्ताका सुविधाभोगी एवं अवसरको प्रतीक्षा गरिरहेकालाई होला, आम मतदाताका लागि छैन । आआफ्नो पार्टीगत आस्था, विचार र उम्मेदवारको गुणदोष हेरेर उनीहरू मतदान गर्न स्वतन्त्र छन् । यो चेतना नै लोकतान्त्रिक चुनावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो ।

म चाहन्छु, स्थानीय चुनावमा पार्टीकरण नभइदिए हुन्थ्यो, भए पनि अत्यन्त कम । तर त्यो कुरा यो चुनावमा मात्र होइन, आउने अरू चुनावमा पनि सम्भव देखिइरहेको छैन । चुनावको मुखमा केही रोचक समाचारले मेरो पनि ध्यान खिचेका थिए । ‘आवश्यक परे आफू मेयरमा उम्मेदवार बन्न पनि तयार छु’ भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईको एउटा ट्वीट निकै चर्चित पनि भयो । केही पूर्वमन्त्री पनि मेयर बन्न इच्छुक देखिए । आफ्नो पेसागत काममा शुद्धता र ख्याति कमाएका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलको पनि चर्चा आएको छ । केही कलाकारले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो नाम जाहेर गरेका छन् । राष्ट्रव्यापी रूपमा ख्याति पाएका कलाकार मेयरमा उठ्छन् भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो कोही देखिएको छैन । स्मरणीय छ, अहिले ठूलो शक्तिशाली छिमेकी रुसले गरेको आक्रमण र युद्धको अत्यन्त साहस एवं पूर्ण आत्मविश्वासका साथ सामना गरिरहेका युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की चुनावपूर्व हास्य अभिनेताका रूपमा चर्चित थिए । त्यही लोकप्रियताले उनलाई चुनावमा विजयी गराएको थियो । आज उनी युक्रेनी स्वतन्त्रताको प्रेरक व्यक्ति बनेका छन् ।

स्थानीय चुनावमा डा. भट्टराईजस्ता राजनीतिज्ञ वा राष्ट्रव्यापी रूपमा चिनिएका कलाकार वा त्यस्तै कोही व्यक्तित्व आउँछन् भने उनीहरूले पार्टीको फेर समाउनुपर्दैन । यसका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये डा. भट्टराईबाहेक सान्दर्भिक र योग्य पनि अर्को कोही मैले देखेको छैन । अरू त धेरै कन्भेन्सनल छन्, आआफ्ना प्रोटोकलमै अलमलिएका छन् । उनीहरूबाट त्यो आशा गर्न पनि सकिन्न । उनीहरूका लागि मेयर सानो पद भयो, हाम्रा लागि पनि उनीहरू अनुपयुक्त छन् । मन्त्रीहरूको त झनै काम छैन, नगरपालिकालाई नै अझ ध्वस्त बनाउँछन् । जहाँसम्म भट्टराईको कुरा छ, किन गोरखामा, त्यसमा पनि उनको स्थानीय नगरपालिका मात्र, नेपालको कुनै पनि महानगरमा उनी उपयुक्त छन् । उनको राजनीति नन–कन्भेन्सनल पनि छ ।

यहाँ मैले डा. बाबुराम भट्टराईको नाम एउटा प्रसंगमा मात्र लिएको हुँ, मुख्य कुरा दृष्टिकोणको हो । राजनीतिक पार्टीहरूको दृष्टिकोण केवल सत्तामुखी छ, कन्भेन्सनल छ, हाइरार्किकल छ । उनीहरूले यसलाई माथिल्लो सत्ताको भर्‍याङका रूपमा हेरेका छन् । तर लोकतन्त्र र समाजवादलाई साँच्चै जनताको तहमा पुर्‍याउने हो भने उनीहरू बस्ने गाउँ, टोल, बस्ती र समुदायमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । चीन वा नोर्डिक मुलुक हाम्रा लागि समाजवादी रूपान्तरणका मोडल होइनन्, हामीले यहीँभित्र खोज्नुपर्छ त्यसको नमुना र मार्ग पनि । स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायलाई त्यसको अभ्यासस्थल बनाउनुपर्छ । स्थानीय चुनाव त्यसकै लागि परिलक्षित हुनुपर्छ, चेतना भए ।