यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको उम्मेदवारीका जटिलता- विचार - कान्तिपुर समाचार

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको उम्मेदवारीका जटिलता

विद्या राई

अचेल भिक्षु कश्यप नामले चिनिने सुनीलबाबु पन्त यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै २०६४ सालमा सभासद् भए । त्यसताका आफ्नो पहिचानसहित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू समाजमा खुल्दै थिए । उनीहरूलाई हेला–भेदभावको सिकार हुनुपर्ने भयानक भय थियो ।


नीतिनियम तहमा पनि उपस्थित थिएनन् । यही पृष्ठभूमिमा सुनीलबाबु सभासद् हुनु अर्थपूर्ण थियो । उनले केही हदसम्म समुदायका सवालहरूलाई संसद्‌मा प्रवेश गराए । अहिले संविधानको धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा यो समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुन, नीति तथा निर्देशिका बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा यस्तै अस्पष्ट कानुनले उनीहरू राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्नेमा सजग रहनु आवश्यक छ ।

पहिलो त, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवारीको स्थिति कस्तो रहन्छ, अन्योल नै छ । पहिचानसहितको उम्मेदवारी हुनुपर्छ भनेर यो समुदायले माग राखेको निकै भयो । तर, पहिचान खुलाउन कानुनी रूपमै कठिन छ, प्रावधानहरू अस्पष्ट छन् । यही मौका छोपेर राजनीतिक दलहरूले यौनिक

तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन बेवास्ता गर्दै आएका छन् । पाँच वर्षअघि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट बद्री पुन भनेर चिनिने डिलु बुदुजाले प्रमुख या उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन खोज्दा पाएनन् । उम्मेदवारी फारमको नागरिकता शीर्षकमा लैंगिक पहिचानमा ‘तेस्रोलिंगी’ लेखिएका कारण अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन नसकिने र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भए नागरिकतामा महिला लेखेको हुनुपर्ने भनी निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी दर्ता गरेनन् । उनले यो समस्यालाई फुकाउन दलका नेतालाई गुहारे ।

प्रमुख या उपप्रमुख पदमा महिला वा पुरुषले मात्रै उम्मेदवारी दिँदै आएकाले ‘तेस्रोलिंगी’ लैंगिक पहिचानलाई उम्मेदवारी दिन सिफारिस गर्दा दलभित्र झैझगडा उत्पन्न हुने भन्दै बद्रीलाई चुप बस्न लगाए । उम्मेदवार उठ्न नपाएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा यो समुदायका लागि छुट्टै आरक्षण व्यवस्था गर्न र निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गराउन परमादेश जारी गर्न उनले माग राखेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ मा अल्पसंख्यकले जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई मात्रै समेट्ने हुँदा आरक्षणको माग गर्नुपरेको थियो । ऐनले प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार बन्न प्रत्यक्ष रूपमा बन्देज भने लगाएको छैन ।

उम्मेदवारी पेस गर्दा राजनीतिक दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भनिएको छ । बाँकी पचास प्रतिशतमा पुरुषलाई नै भन्ने नतोकिएको हुँदा जुनसुकै लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू आउन पाउँछन् भन्ने अर्थ लगाएर सर्वोच्च अदालतले यो समुदायलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित हुन वञ्चित गराइएको छैन भन्यो, आरक्षणको परमादेश जारी गर्नुपर्ने कुनै आधार र अवस्था नभएको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरिदियो । २०७५ जेठ २३ मा उक्त फैसला आउँदा निर्वाचन सम्पन्न भै स्थानीय सरकारसमेत गठन भैसकेको थियो । निर्वाचन फेरि आउँदै छ । बाध्यकारी व्यवस्था र स्पष्ट व्याख्या नहुँदा यसपालि पनि यो समुदायले पहिचानसहित सहज रूपमा उम्मेदवारी दिन पाउँछ–पाउँदैन अन्योल छ ।

त्यस्तै २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दै आएकी भूमिका श्रेष्ठ समानुपातिक सांसदका लागि नेपाली कांग्रेसबाट सिफारिसमा परेकी थिइन् । नागरिकतामा ‘अन्य’ र नाम कैलाश (पुरुषको झल्काउने खालको) भएकाले यसैलाई प्राविधिक कारण देखाएर कांग्रेसले सिफारिस फिर्ता गरेको थियो । नेपाली समाजमा लैंगिकताको समावेशी चरित्र पुरुष र महिलामा मात्रै सीमित छ । अन्य अथवा तेस्रोलिंगी लैंगिक पहिचान उल्लेख भएको नागरिकता भएकैले दलहरूलाई उनीहरूलाई पन्छाउन सजिलो बहाना मिलेको छ । निर्वाचन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा दलहरूले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको उम्मेदवारीलाई बाध्यकारी ठानेनन्, तजबिजमा प्रयोग गर्ने भए ।

यो समुदाय राजनीतिक अधिकार मात्र होइन, स्पष्ट कानुनको अभावका कारण राज्यको सेवासुविधा, विवाह, रोजगारीको हकजस्ता सुविधाबाट समेत वञ्चित छ । राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाएरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले आफूअनुकूलका व्यवस्थाहरूको पैरवी गर्न सक्छन् । विडम्बना, यस्तो स्थिति बनिरहेको छैन । सुनीलबाबुपछि नीति निर्माण तहमा अर्को व्यक्ति पुग्न सकेको छैन । अहिले स्थानीय तहमा पनि उनीहरूलाई अघि आउन कठिन भइरहेको छ । यो मामिलामा निर्वाचन ऐनलाई पनि स्पष्ट पार्नुका साथै दलहरूले पनि विधान संशोधन गरेर, यो समुदायलाई समेटेर जानुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७८ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२६ औं पल्ट सगरमाथा चढ्दै कामीरिता

विदेशी आरोहीका लागि मार्ग खुलाउन दोस्रो शिविरदेखि चुचुरोसम्म १३ हजार मिटर डोरी टाँग्ने जिम्मा पनि कामीरिता शेर्पालाई
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — सोलुखुम्बु थामेका ५२ वर्षीय कामीरिता शेर्पाले २५ औं पटकको आफ्नै विश्व कीर्तिमान तोड्न यसपटकको वसन्तयाममा पनि सगरमाथा आरोहण गर्ने भएका छन् । २६ औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न उनी आइतबार काठमाडौंबाट जहाजमा लुक्ला प्रस्थान गर्दै छन् । 



कोरोना महामारीका कारण तीन वर्षअघि सगरमाथा आरोहण गर्न नपाएका विदेशीको अनुरोधमा कामीरिता यसपटक सगरमाथा उक्लिन लागेका हुन् । ‘मैले २५ पटकपछि सगरमाथा नचढ्ने सोच बनाइसकेको थिएँ,’ पत्नी र दुई छोराछोरीसँगै कपनमा बस्दै आएका कामीरिताले भने, ‘तर विदेशी साथीहरूले मलाई नै लिड (नेतृत्व) गर्न भनेकाले यसपटक छाड्न मिलेन ।’ विगत ३० वर्षदेखि हिमाल आरोहणमा आबद्ध कामीरिता यसपटक पनि विगतझैं आरोहीका लागि बाटो बनाउने जिम्मेवारीमा छन् । दोस्रो शिविरमाथिदेखि चुचुरोसम्म उनले करिब १३ हजार मिटर डोरी कतै दोहोरो त कतै एकसरो टाँगेर बाटो बनाइदिनुपर्नेछ । समुद्री सतहदेखि ५३ सय मिटर उचाइमा रहेको सगरमाथाको आधारशिविरदेखि ६४ सय मिटर उचाइमा रहेको दोस्रो शिविरसम्म डोरी टाग्ने र हिमखाडलमा भर्‍याङ राख्ने काम ‘सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति’ ले गर्छ । त्यसभन्दा माथि उकालोमा डोरीमात्रै टाँग्ने जिम्मा हरेक सिजनमा आरोहण गराउने कम्पनीको साझा संस्था एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोसिएसनले लिन्छ । एसोसिएसनका तर्फबाट दोस्रो शिविरदेखि सगरमाथाको चुचुरोसम्म डोरी टाँग्ने कामको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् ।

‘पोहोर पनि ११ जना शेर्पासहितको टोलीको नेतृत्व गर्दै मैले वैशाख २४ मा बाटो खुलाएको थिएँ,’ कामीरिताले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसपटक पनि एसोसिएसनले मलाई जिम्मा दिएको छ ।’

मौसम अनुकूल भए कामीरिताको टोलीलाई डोरी टाँग्न कम्तीमा एक महिना लाग्नेछ । उनीसँग थप ७ जना रहने छन् । उनीहरूले सगरमाथा र त्यससँगै जोडिएको ल्होत्से हिमालमा पनि बाटो बनाइदिनुपर्ने छ । यसबापत् कामीरिताले ल्होत्से र सगरमाथामा ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यो उनको अतिरिक्त काम हो । कामीरिता ‘हाइअल्टिच्युट गाइड’ पनि हुन् । उनको आफ्नो कम्पनी भने छैन । बाटो बनाइसकेपछि कामीरिता आरोहण दलका सदस्यलाई गाइड गर्दै हिमालतर्फ उक्लिनेछन् । काठमाडौंको सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिमा आबद्ध उनले एक याममा कम्तीमा २० हजार डलर पारिश्रमिक लिने गरेको बताए । सन् २००९, २०१०, २०१३ र २०१९ मा एकै याममा दुईपटक सगरमाथा आरोहण गरेका कामीरिताले गत वर्ष पनि दुईपटक सगरमाथा आरोहण गर्ने योजना बनाएका थिए । तर परिवारको अनुरोधमा दोस्रो पटकको आरोहण रद्द गरेर काठमाडौं फर्किए । कामीरिताले विश्वकै दोस्रो अग्लो शिखर केटू, चौथो अग्लो ल्होत्से, छैटौं अग्लो चोयु र मनास्लु हिमाल पनि आरोहण गरिसकेका छन् ।

कामीरितापछि विश्वमै सर्वाधिक सगरमाथा आरोहण गर्ने दोस्रो स्थानमा उनकै जिल्लावासी पादावा शेर्पा छन् । पासाङदावा पनि भनिने उनी २३ पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७८ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×