यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको उम्मेदवारीका जटिलता

नीतिनियम तहमा पनि उपस्थित थिएनन् । यही पृष्ठभूमिमा सुनीलबाबु सभासद् हुनु अर्थपूर्ण थियो । उनले केही हदसम्म समुदायका सवालहरूलाई संसद्‌मा प्रवेश गराए । अहिले संविधानको धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा यो समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुन, नीति तथा निर्देशिका बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा यस्तै अस्पष्ट कानुनले उनीहरू राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्नेमा सजग रहनु आवश्यक छ ।

पहिलो त, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवारीको स्थिति कस्तो रहन्छ, अन्योल नै छ । पहिचानसहितको उम्मेदवारी हुनुपर्छ भनेर यो समुदायले माग राखेको निकै भयो । तर, पहिचान खुलाउन कानुनी रूपमै कठिन छ, प्रावधानहरू अस्पष्ट छन् । यही मौका छोपेर राजनीतिक दलहरूले यौनिक

तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन बेवास्ता गर्दै आएका छन् । पाँच वर्षअघि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट बद्री पुन भनेर चिनिने डिलु बुदुजाले प्रमुख या उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन खोज्दा पाएनन् । उम्मेदवारी फारमको नागरिकता शीर्षकमा लैंगिक पहिचानमा ‘तेस्रोलिंगी’ लेखिएका कारण अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन नसकिने र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भए नागरिकतामा महिला लेखेको हुनुपर्ने भनी निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी दर्ता गरेनन् । उनले यो समस्यालाई फुकाउन दलका नेतालाई गुहारे ।

प्रमुख या उपप्रमुख पदमा महिला वा पुरुषले मात्रै उम्मेदवारी दिँदै आएकाले ‘तेस्रोलिंगी’ लैंगिक पहिचानलाई उम्मेदवारी दिन सिफारिस गर्दा दलभित्र झैझगडा उत्पन्न हुने भन्दै बद्रीलाई चुप बस्न लगाए । उम्मेदवार उठ्न नपाएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा यो समुदायका लागि छुट्टै आरक्षण व्यवस्था गर्न र निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गराउन परमादेश जारी गर्न उनले माग राखेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ मा अल्पसंख्यकले जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई मात्रै समेट्ने हुँदा आरक्षणको माग गर्नुपरेको थियो । ऐनले प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार बन्न प्रत्यक्ष रूपमा बन्देज भने लगाएको छैन ।

उम्मेदवारी पेस गर्दा राजनीतिक दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भनिएको छ । बाँकी पचास प्रतिशतमा पुरुषलाई नै भन्ने नतोकिएको हुँदा जुनसुकै लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू आउन पाउँछन् भन्ने अर्थ लगाएर सर्वोच्च अदालतले यो समुदायलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित हुन वञ्चित गराइएको छैन भन्यो, आरक्षणको परमादेश जारी गर्नुपर्ने कुनै आधार र अवस्था नभएको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरिदियो । २०७५ जेठ २३ मा उक्त फैसला आउँदा निर्वाचन सम्पन्न भै स्थानीय सरकारसमेत गठन भैसकेको थियो । निर्वाचन फेरि आउँदै छ । बाध्यकारी व्यवस्था र स्पष्ट व्याख्या नहुँदा यसपालि पनि यो समुदायले पहिचानसहित सहज रूपमा उम्मेदवारी दिन पाउँछ–पाउँदैन अन्योल छ ।

त्यस्तै २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दै आएकी भूमिका श्रेष्ठ समानुपातिक सांसदका लागि नेपाली कांग्रेसबाट सिफारिसमा परेकी थिइन् । नागरिकतामा ‘अन्य’ र नाम कैलाश (पुरुषको झल्काउने खालको) भएकाले यसैलाई प्राविधिक कारण देखाएर कांग्रेसले सिफारिस फिर्ता गरेको थियो । नेपाली समाजमा लैंगिकताको समावेशी चरित्र पुरुष र महिलामा मात्रै सीमित छ । अन्य अथवा तेस्रोलिंगी लैंगिक पहिचान उल्लेख भएको नागरिकता भएकैले दलहरूलाई उनीहरूलाई पन्छाउन सजिलो बहाना मिलेको छ । निर्वाचन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा दलहरूले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको उम्मेदवारीलाई बाध्यकारी ठानेनन्, तजबिजमा प्रयोग गर्ने भए ।

यो समुदाय राजनीतिक अधिकार मात्र होइन, स्पष्ट कानुनको अभावका कारण राज्यको सेवासुविधा, विवाह, रोजगारीको हकजस्ता सुविधाबाट समेत वञ्चित छ । राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाएरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले आफूअनुकूलका व्यवस्थाहरूको पैरवी गर्न सक्छन् । विडम्बना, यस्तो स्थिति बनिरहेको छैन । सुनीलबाबुपछि नीति निर्माण तहमा अर्को व्यक्ति पुग्न सकेको छैन । अहिले स्थानीय तहमा पनि उनीहरूलाई अघि आउन कठिन भइरहेको छ । यो मामिलामा निर्वाचन ऐनलाई पनि स्पष्ट पार्नुका साथै दलहरूले पनि विधान संशोधन गरेर, यो समुदायलाई समेटेर जानुपर्छ ।