स्थानीय तहको निर्वाचन र भूमिसुधारका मुद्दा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय तहको निर्वाचन र भूमिसुधारका मुद्दा

अनेक दलका नेताहरू भोट माग्दै फेरि घरघर पुग्नेछन् । यो बेला भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भोगिरहेका नागरिक एकजुट भई तिनका अघि समस्या राख्न सक्नुपर्छ ।
विश्वास नेपाली

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचन हुन लागेको छ । चुनावी अभियानमा सयभन्दा बढी राजनीतिक दल छन् । स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक हुने र धेरैजसो काम पनि यहीँबाटै हुने भएकाले अहिले यसप्रति जनताको आशा र भरोसा बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा उम्मेवारी दिएका र पछि निर्वाचित भएका प्रायः जनप्रतिनिधिले भूमिसुधारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर त्यो प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो । जनप्रतिनिधिहरूले बोलेजसरी काम गर्न चासो देखाएनन्, अरू नै काममा लागे । जबजब चुनाव आउँछ, तबतब भूमिसुधारका प्रतिबद्धताहरू धेरै आउँछन्, कार्यान्वयन भने जहिल्यै शून्य । लामो समयदेखि थाती रहेको र जेलिएको यो मुद्दा समाधान–उन्मुख हुनै सकिरहेको छैन । झन्झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

भूमि समस्या र यसको असर

नेपालमा करिब ५ प्रतिशत धनीहरूसँग ९० प्रतिशतभन्दा बढी जमिनको स्वामित्व छ । जमिनको वितरण प्रणाली किसानमुखी नहुँदा किसानी गर्नेहरू यसबाट वञ्चित छन् । जोसँग धनसम्पत्ति र शक्ति छ, उनीहरूसँगै जमिनको स्वामित्व रहने व्यवस्था कसरी न्यायमुखी हुन सक्छ ?

हामीकहाँ २५ लाखभन्दा बढी घरपरिवार गरिबीमा छन् । गरिबी दर अझ बढ्दो छ । जीविकोपार्जन गाह्रो भएपछि युवाहरू बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । गरिब घरपरिवारलाई कठिन परिश्रम र ज्यालादारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । १५ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीहरूसँग सुरक्षित घर छैन । खेती गरिखाने जमिन छैन । विगतमा सरकारले बनाएका आयोगहरूले वितरण गरेका अस्थायी लालपुर्जाको प्रमाणीकरण नभएको र त्यसको स्वामित्व मालपोत कार्यालयहरूले नलिएको हुँदा मानिसहरू समस्यामा छन् ।

किसानको मोही हक बाँडफाँट हुन सकेको छैन । २०५३ सालयता मोहीका रूपमा जग्गा खनजोत गर्दै आएका किसानहरूले मोही दर्ता गर्न पाएका छैनन् । ४ लाखभन्दा बढी बेदर्तावाल मोही किसान छन् । मानिसहरू जग्गाको स्वामित्व नपाएर विभिन्न खाले समस्या भोग्न बाध्य छन् । मन्दिर लगायतका नाममा जग्गाको स्वामित्व राखिएको हुँदा गुठीको समस्याले पिरोलिनेहरू पनि धेरै छन् । तत्कालीन समयमा राजाहरूले सुरुआत गरेको बिर्ता प्रथा अहिलेको गणतन्त्रान्तिक व्यवस्थामा समेत कायम छ भन्दा कतिपयलाई अनौठो लाग्न सक्छ । साँच्चै, अहिले पनि सयौं घरपरिवार बिर्ताको मारमा छन् ।

मानिसहरू जीविकोपार्जनका लागि हलिया बस्न बाध्य छन्, हरवा–चरवा बस्न विवश छन् । कमैया र कमलरी बन्न लाचार छन् । यसको प्रत्यक्ष कारक भनेको उनीहरूसँग जमिन नहुनु हो । आदिकालदेखि जंगलमा बसोबास गर्दै आएका चेपाङ लगायतलाई आरक्ष र वन संरक्षणका नाममा उठिबास लगाउने र भूमिहीन बनाइदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले गर्दा भूमिद्वन्द्वहरू बढेका छन् ।

४० वर्षयता जग्गाको नापी हुन सकेको छैन । त्यति बेलाको नापीमा विभिन्न समस्या देखिएका थिए । त्यति बेलैका जग्गा सम्बन्धी विभिन्न किचलो यथावतै छन् । विभिन्न सेवासुविधाका कारण मानिसहरू सहरकेन्द्रित हुँदै गएका छन् । गाउँगाउँमा बाँझो जमिनको क्षेत्रफल बर्सेनि बढ्दो छ, जसले गर्दा कृषि उत्पादन झन्झन् घट्दै गइरहेको छ ।

व्यवस्थित अभिलेखन प्रणालीको अभावमा कसको कहाँकहाँ जमिन छ भन्ने यकिन विवरण पनि छैन । यसो हुँदा भूमिका समस्याहरू झन् जटिल बन्दै गइरहेका छन् । यसका अलावा स्थानीय सरकारहरूसँग आफ्ना पालिकाक्षेत्रभित्र केकस्ता भूमि समस्या छन् र तिनको व्यवस्थित समाधानको उपाय के हुन सक्छ भन्ने कुनै आइडिया छैन । अनौपचारिक र औपचारिक जग्गाहरूको व्यवस्थित रेकर्ड छैन ।

भूमिसुधार किन ?

नेपालको संविधान–२०७२ को भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३७ मा आवासको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनी स्पष्ट लेखिएको छ । र सोही धाराको उपधारा २ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा

अतिक्रमण गरिनेछैन, धारा ४० मा दलितको हकमा भूमिहीन दलितलाई एक पटक घर र जग्गा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । त्यस्तै, भूमि ऐन–२०२१ का सातौं र आठौं संशोधनमा मोही किसानको अधिकारको सुरक्षा, मोही बाँडफाँट, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन समयमा शासकहरूले जमिनहरू आफूअनुकूल वितरण गर्दै आए । राज्यका निकायमा पहुँच राख्न नसक्नेहरूले जमिन पाएनन् र उनीहरू भूमिहीनमै सीमित रहे, कि त जोताहा किसान मात्रै ।

जब जमिनलाई सम्पत्तिको मुख्य स्रोतका रूपमा लिन थालियो तब यसको महत्व अझ बढ्दै गयो । जोसँग जमिनको स्वामित्व छ, उसले धितो बन्धकी राखेर ऋण लिन पाउँछ । त्यही भएर जमिन खरखाँचो टार्ने, छोराछोरी पढाउने, व्यवसाय गरी जीविका चलाउन पाउने भरपर्दो माध्यम बन्यो । जमिनको स्वामित्व हुनु भनेको समाजमा मान, इज्जत र प्रतिष्ठा हुनु हो भन्ने परिपाटी पनि बस्दै गयो । जमिन हुने र नहुनेबीच सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा समेत फरक देखिन थाल्यो । पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि जमिनलाई प्रमुख साधन मानियो । विगतमा जमिन र सम्पत्तिमा स्वामित्व भएकाहरू नै आज पुँजीपति र धनाढ्य कहलिएका छन् ।

सम्पत्तिमा पहुँच र अधिकार हुनेहरूले राज्यशक्तिमा समेत सजिलै पहुँच राख्न सक्छन् । आज राज्य शक्तिमा जोजो देखिन्छन्, तिनले अधिकांशतः पुँजीपति वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्छन् । ठूला व्यापारी, ठूला राजनीतिज्ञ, ठूला शासक–प्रशासक सबै त्यही वर्गमै रहेका कारण त्यहाँ पुगेका हुन् । राम्रो विद्यालयमा पढेर सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका, राजनीति गरेर सांसद वा मन्त्री बनेका, सानादेखि ठूला रियल स्टेट व्यवसायी बनेका सबैजसो त्यस्तै पृष्ठभूमिका हुन् । जमिन हुनु र नहुनुले वर्ग विभाजन गरेको छ । कार्ल मार्क्सले भनेझैं समाजमा हुने र नहुने वर्गबीचको अन्तर हामीकहाँ प्रशस्तै छ, जसको मुख्य आधार जमिन नै हो ।

यसैले गरिब जनतालाई न्याय, समृद्ध समाज, सुखी परिवार र समग्र राष्ट्रको विकासका लागि भूमिसुधार जरुरी छ । जति पनि भूमिसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन्, तिनको व्यवस्थित अभिलेखन गरी समस्या साधान गर्न पनि भूमि सुधार अत्यावश्यक छ ।

के गर्नुपर्छ दलहरूले ?

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधिहरू पुनः सत्तामा जाँदै छन् । हरेक दलले आफ्नो राजनीतिक र चुनावी घोषणापत्रमा अबको पहिलो काम भूमिसुधार भन्ने संकल्पसहित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । जनताका घरघरमा त्यस्तो संकल्पपत्र दिनुपर्छ । सकिन्छ भने तिनै भूमिहीन समुदायबाट पनि स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू बनाउनुपर्छ ।

हरेक राजनीतिक दल, उसका नेता–कार्यकर्ताले पनि भूमि सुधार किन र कसरी भन्ने बुझ्न जरुरी छ । चुनावी सभा र घरदैलो अभियानमा यसबारे छलफल गर्नुपर्छ । बहसहरू सतहसम्म लैजानुपर्छ । हिजोको जस्तो ढाँट्ने, छल्ने र झुक्याउने खालका अभिव्यक्तिहरू अब बन्द गर्नुपर्छ । भूमिसुधार कमजोर वर्गको सवाल मात्रै होइन, सबै समुदाय, पालिका र समग्र देशकै समस्या हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । र यसलाई आआफ्ना ठाउँबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी घरपरिवारले स्थानीय तहमार्फत जग्गा दर्ता र घडेरी माग राखी निवेदनहरू दिएका छन् । त्यसका आधारमा सके चुनावअघि नै, नसके पनि चुनावलगत्तै लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । सानो परिमाणमा वितरण गरिने भूमिले जनताको समस्या पक्कै समाधान हुँदैन । उनीहरूलाई अन्य रोजगारीका अवसरहरूमा सहभागी गराउने र भूमिहीनका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति दिने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, औपचारिक रूपमा भूमिसुधारको मुद्दा उठ्न थालेको सात दशकभन्दा बढी भयो । तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीले भूमिसुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको पाइन्छ । २०१५ सालमा बीपी कोइरालाले पनि भूमिसुधारका लागि केही पहल अघि बढाएका थिए । यसपछिका दिनमा भूमिसुधार राजनीतिक मुद्दा बन्दै आयो, सत्तामा पुग्ने एउटा गतिलो भर्‍याङ हुँदै आयो ।

निर्वाचन नजिकिँदै छ । अनेक दलका नेताहरू फेरि घरघर पुग्नेछन् । यो बेला भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भोगिरहेका नागरिक एकजुट भई तिनका अघि समस्या राख्न सक्नुपर्छ । समस्या समाधान गर्ने संकल्पसहितको प्रतिबद्धता नगरे भोट दिन्नौं भन्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७८ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमिहीनकहाँ पुग्न नसकेको लोकतन्त्र

राज्यका निकायहरू भूमिहीनका समस्या समाधानमा उत्सुक देखिँदैनन् । विगतको अभ्यासले यही भन्छ ।
विश्वास नेपाली

रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३ इटपारेका मुरली नेपाली यसपालि जग्गाको लालपुर्जा पाइनेमा ढुक्क थिए । निवेदन दिएका थिए, अस्थायी निस्सा हात पारेका थिए । पालिकाले आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको थियो । प्राविधिकले उनी बसेको जग्गा नापजाँच पनि गरिसकेका थिए । लालपुर्जा हात पर्न भने बाँकी थियो । तर, २०४५ सालयता सबै आयोगमा निवेदन हाल्दै आएका मुरलीको लालपुर्जा पाउने सपना आयोग ढलेसँगै एकपटक फेरि ढलेको छ । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ झुप्राबस्तीका विष्णु बादी, सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१३ असारे बस्तीकी उर्मिलाकुमारी पाँचे मगर, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१४ खोली गाउँकी पार्वती परिवार सबैको व्यथा यस्तै छ । ११६ भूमिहीन परिवार रहेको झुप्रा बस्तीका विष्णु बादी भन्छन्, ‘आयोग विघटन भएसँगै आशाको दियो फेरि एक पटक निभ्यो ।’

उर्मिलाहरू चुरेनजिकै ऐलानी जग्गामा बसेको पुस्ता बित्यो । जीविका त्यहीँ छ । तर, भूमिहीनबाट भूमिपति बन्ने सपना पूरा भएन । यसपालि असारे बस्तीका ११२ घरले निवेदन दिएका थिए । अस्थायी निस्सा हात परिसकेको थियो । प्राविधिकले जग्गा नापी गरिसकेका थिए । तर फेरि आयोग विघटन ! गत साता बाढीले घर ढलाइदिएपछि चिन्तित बनेकी पार्वती भन्छिन्, ‘सरकार र पार्टीहरूले हामीलाई आशा मात्र देखाए ।’

यस्ता घटना र पात्रहरू नेपालभर छन् । १५ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको कथा र व्यथा उस्तै छ । कष्टकर जीविका र असुरक्षित बसोबास । राज्यस्रोतबाट वञ्चित । राज्यले समस्यामा बाँचिरहेका भूमिहीन र गरिबको समस्या समाधानमा कहिल्यै ध्यान दिएन । सरकारले २०७८ भदौ २९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । २०७७ वैशाख १ मा ओली सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पन्ध्र महिना पनि काम गर्न नपाउँदै २०७८ साउन १९ मा विघटन भयो । सत्तासीन हुनेबित्तिकै शेरबहादुर देउवाले पहिलो प्रहार भूमि आयोगमा गरे । आयोग विघटनको सर्वत्र विरोध भयो र सर्वोच्च अदालतमा चारवटा रिट दायर भए ।

आयोग विघटनको डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पार्टीका केशव निरौलालाई अध्यक्ष र गठबन्धन सहयोगी माओवादीका नहेन्द्र खड्कालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरी नयाँ आयोग गठन गरे । डेढ महिना पुग्यो तर आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । काम गर्ने सुरसारै छैन । आयोगमा अझै कम्तीमा तीन विज्ञसहित छ जना सदस्य नियुक्त हुनुपर्छ । सबै जिल्लामा आयोग गठन हुनुपर्नेछ । तर केन्द्रमै टुंगो छैन, जिल्लामा कहिले होला ? यही अलमलमा परेका स्थानीय तहहरूले पनि काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिइसक्यो । चुनावअघि लालपुर्जा वितरण गर्न पाए हुने भन्ने मनस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरू छन् ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग–२०७१ मा ७२ जिल्लाबाट भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसमेत गरी ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ जनाका निवेदनहरू परेका थिए । विघटित आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, ७४३ स्थानीय तहसँग सम्झौता भई २०७८ असार मसान्तसम्म ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारले निवेदन दिएका थिए । ५०१ स्थानीय तहले पैंतीसदिने सूचना जारी गरी निवेदन/लगत संकलनको काम सकेका थिए । ९ हजार बिघा जमिनको नापजाँच सकिएको थियो । ३१९ स्थानीय तहमा लगत संकलनको कार्य सकिई, तथ्यांक प्रविष्टिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । आयोग विघटन भइदियो !

संघीय र स्थानीय सरकारको ठूलो रकम यी कार्यहरूमा खर्च भइसकेकाले वर्तमान आयोगले अघिल्लो आयोगले जुन बिन्दुमा काम पुर्‍याएको थियो, त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने समयमै निवेदन पेस गर्नेले लालपुर्जा पाउन सक्छन् । भूमिहीनलाई जग्गा दिने नाममा यसअघि सत्रवटा आयोग बने, तर उपलब्धि शून्य । अहिलेसम्मका आयोगहरूले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि सतही तथ्यांक लिनेबाहेक केही काम गर्न सकेनन् । हुन त आयोगहरूलाई दोष दिएर मात्र भएन, समस्याको मूल जड भनेको हाम्रो अस्थिर राजनीतिक प्रणाली हो । अस्थिर राजनीतिको मार गरिब जनतामाथि परेको छ र उनीहरूले अन्याय भोग्नुपरिरहेको छ ।

राज्यका निकायहरू पनि भूमिहीनका समस्या समाधानतर्फ त्यति उत्सुक देखिँदैनन् । विगतको अभ्यासले यही भन्छ । संविधानले भूमिहीनलाई जग्गा दिन स्पष्ट भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ । संविधानको भाग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । धारा ५१(ज) को नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको बुँदा ११ मा, ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ५१(ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ६ मा, ‘मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ वर्ष पूरा हुँदासमेत समाजको पीँधमा रहेका दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखलाग्दो विषय हो ।

भूमिहीन सुकुम्बासीको स्थायी समाधान खोज्नु राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक नेतृत्वहरूले भूमिसुधार गर्ने वाचा पटक–पटक गर्दै आएका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा पनि भूमि सुधारका प्रतिबद्धताहरू छन् । सडकमा हुँदा चर्को नाराबाजी गर्ने र सत्तामा गएपछि चटक्कै बिर्सने रोग अब नेताहरूमा लाग्नु भएन । हरेक पटक बन्ने आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र म्यादी जागिर खुवाउने थलो बनाउनु भएन । समस्या अब छिमल्नुपर्छ ।

सरकार फेरिनेबित्तिकै आयोग बन्ने र विघटन हुने प्रक्रिया तीस वर्षदेखि चल्दै आइरहेको छ । यसरी पटक–पटक आयोग बन्ने र खारेज गर्ने गरिँदा राज्यस्रोतको खर्च बढी हुने त भैगो, अर्कातर्फ समस्या बाँकी रहिरहँदा भूमिहीनमाथि अन्याय भइरहेको छ । जसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, उनीहरूलाई पनि आयोगहरूमा अनिवार्य राखिनुपर्छ । भूमिहीनलाई अस्थिर राजनीतिको सिकार बनाउने गलत अभ्यास अब बन्द गरिनुपर्छ ।

भूमिहीनहरू भोट बैंक मात्र हुन् भन्ने संकीर्ण राजनीतिक सोच त्याग्न जरुरी छ । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि भूमि समस्या समाधान हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । हिजोका दिनमा जे भयो–भयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यासमा पनि यो सुहाउँदो विषय हो र ? यसमा राजनीतिक, बौद्धिक र प्राज्ञिक बहस जरुरी छ । नागरिकमाथि अन्याय गर्ने राज्यसत्ताप्रति खबरदारी जरुरी छ ।

biswashnepali85@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७८ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×