बरालिएको कूटनीति

प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा भ्रमणको आरम्भ नै दलबलसहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को प्रधान कार्यालयमा सो पार्टीका प्रमुखसँगको भेटवार्ताबाट गरियो । प्रधानमन्त्रीका हैसियतले औपचारिक भ्रमणमा जानुभएका देउवाले बहुदलीय व्यवस्था भएको भारतमा कुनै एक दलको प्रधान कार्यालयमा त्यस पार्टीका प्रमुखसँगको भेटवार्ताबाट त्यसको थालनी गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ । यसबाट पदीय हैसियत र गरिमाको उल्लंघन भएको छ । यसरी पहिले कहिल्यै भारतीय राजनीतिक दलको कार्यालयमा गएर नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भेटवार्ता गरेका थिएनन् ।

अझ प्रधानमन्त्री–पत्नीबाट त्यस्तो भेटवार्ता पारिवारिक सम्बन्धका कारण गरिएको हो भन्ने अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यममा आउनु झनै आपत्तिजनक छ । गत पुसमा पनि, नेपाली कांग्रेसमा परराष्ट्र मामिलाको कुनै जिम्मेवारी नभएकी प्रधानमन्त्री–पत्नीले नयाँ दिल्ली गई भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखसँग भेटवार्ता गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

गलत कूटनीतिक अभ्यासबाट आरम्भ भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका अवसरमा आयोजित रात्रिभोजका बेला नयाँ दिल्लीस्थित नेपालको राजदूतावासमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समाविष्ट नक्सा (चुच्चे नक्सा) हटाई पुरानो नक्सा राखिएको भन्ने गम्भीर समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । यसो गरिएको हो भने यो राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमाथिको प्रहार हो । यसबाट प्रधानमन्त्री देउवाले भारत सरकार र सत्ताधारी दलप्रति तुष्टीकरण र समर्पणको मार्ग अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यस्तो कार्य नेपालका राजनीतिक दलहरूद्वारा सात वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट जारी संविधानले अंगीकार गरेको स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको प्रतिकूल छ । नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति अनुरूप नेपालको संविधानले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताको मान्यताका आधारमा परराष्ट्रनीति सञ्चालन गरिने स्पष्ट गरेको छ ।

यसै अनुरूप विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरवलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने नीति आत्मसात् गरिएको छ । स्वदेशी लगानी, राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप पारदर्शी रूपमा वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने नीति संविधानमा उल्लेख छ । समाजवाद–उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र उन्नत बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यही अनुरूप प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका सिलसिलामा यस्ता कामकुरा गर्नुभएको पाइएन ।

भ्रमणको उद्देश्य र सार्थकता

कुनै पनि देशको सरकार वा राष्ट्रप्रमुखको विदेश भ्रमण निरुद्देश्य हुँदैन । केही मानिसले भनेजस्तो, भारतसँग ‘संवादहीनताको स्थिति’ रहेकाले प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नु नै ‘ऐतिहासिक’ परिघटना बन्यो भन्नु तथ्यसंगत हुन्न । नेपाल र भारतबीच कुनै युद्ध वा सम्बन्ध भंग भएको अवस्था होइन । दुई देशबीच विभिन्न तहमा भेटवार्ता र द्विपक्षीय कामकारबाही हुँदै आएका छन् । यस पटक भ्रमणको सार्थकता दुई देशबीच रहेका गम्भीर समस्याहरूको समाधान खोज्नुमा रहन सक्थ्यो । साथै भिन्न राजनीतिक मान्यताका दलहरू संलग्न गठबन्धनका प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका बेला नेपालको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र अखण्डतासँग जोडिएका विषयलाई कसरी उठाउनुहुन्छ र त्यसप्रति भारतीय दृष्टिकोण कुन रूपमा व्यक्त हुन्छ भन्नेमा नेपालमा चासो थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशमा प्रमुख विपक्षी दल, विज्ञ–अनुभवी कूटनीतिज्ञहरूसँग सल्लाह र छलफल गरी गम्भीर रूपमा गृहकार्य गर्नुभएको देखिएन । अर्कातर्फ, भारत पुग्नासाथ गलत सन्देश दिने गरी भाजपाको प्रधान कार्यालयबाट भ्रमण आरम्भ गर्नुभयो ।

दुई प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तामा देउवाले नेपालले उठाउनैपर्ने विषयमा कुनै ठोस प्रस्ताव राख्नुभएन । भारतीय प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुराकानीको टिपोट गर्ने सहयोगी रहेको तर प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसरी टिपोट गर्ने सहयोगीसमेत नराखेको देखियो । यसो गर्नुको मनसाय भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग गरेका कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा कुनै नेपाली कर्मचारीले नसुनोस् वा थाहा नपाओस् भन्ने नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएका कुराकानीको यथार्थ टिपोट गरी भविष्यमा द्विपक्षीय वार्तामा त्यसलाई उपयोग गर्नु वस्तुतः देशप्रतिको कूटनीतिक इमानदारी हुन्थ्यो । वार्तापछि कुनै संयुक्त वक्तव्य वा विज्ञप्ति प्रकाशित भएन । पत्रकार सम्मेलनमा दुवै प्रधानमन्त्रीबाट मन्तव्य दिइयो ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले वार्ता र पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझ्नुपर्ने, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी तथा सुस्ता लगायतका अतिक्रमित भूभागमा नेपालको हकभोग कायम हुनुपर्ने, भारतीय वस्तुहरूले नेपालमा निर्बाध प्रवेश पाएझैं नेपाली वस्तुले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनुपर्ने र व्यापार सन्तुलन कायम हुनुपर्ने, २६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि नबनेको पञ्चेश्वर योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्नुपर्ने र सम्झौता अनुसार नेपालको हितमा काम गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत दशगजा लगायतका सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित भौतिक संरचनाका कारण नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने क्रम रोकिनुपर्ने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सम्झौता अनुसार अगाडि बढाइहाल्नुपर्नेजस्ता गम्भीर विषयको चर्चा गर्नुभएन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित तहमा कुरा हुनुपर्ने गोलमटोल भाषा बोल्नुभयो भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यति कुरा पनि स्वीकार गरेको देखिएन । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय सीमारक्षकले दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई तुइन काटेर नदीमा खसालेको कुरा उठाउनु त झनै टाढाको कुरा भयो । यसरी प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण नेपाल र भारतबीच विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र पारस्परिक विश्वासको वातावरण सृजना गर्न सार्थक पाइला चाल्नेभन्दा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ साधना गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित देखियो । यसो गर्नु संविधानद्वारा निर्देशित राष्ट्रिय हितअनुकूलको परराष्ट्रनीति र कूटनीतिबाट विचलित हुनु हो ।

पारस्परिक सम्मान, विश्वास र लाभको कुरा

कुनै पनि स्वतन्त्र र स्वाधीन देशका जिम्मेवार सरकार र नेताले संविधान अनुरूप राष्ट्रिय हित, जनआकांक्षा र आवश्यकताको परिपूर्तिमा आफूलाई समर्पित गर्छन् । देश र जनताको स्वार्थ नै तिनको स्वार्थ हुन्छ । यसै अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गरिन्छ । नेपालका दुई ठूला छिमेकीको परराष्ट्रनीति र कूटनीति पनि त्यस्तै देखिन्छ । आफ्नो देशको हित र सुरक्षाको कुरा गर्नु अरू कसैको विरोध गर्नु ठहरिन्न । तर बाह्य शक्तिको भक्तिमा रमाउने नेपालका केही मानिस नेपालको हितमा कुरा गरिनुलाई भारत वा अरू कसैको विरोध गरेसरह ठान्ने हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी चिन्तनबाट ग्रस्त छन् । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीले सत्तास्वार्थमा नेपालको हितमा आँच पुग्ने गरी भारतसँग गरेको सन्धिका असमान प्रावधानलाई हटाई सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र हितका आधारमा अगाडि बढ्दा नै दुई देशको सम्बन्ध घनिष्ठ र सुमधुर हुन सक्छ ।

सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भारतले स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको मूल्य र महत्त्व अधिक बोध नगर्ने कुरै भएन । नेपालको अतिक्रमित भूमिबारे गहन वार्ताबाट ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने तथा दशगजा र सीमा सम्बन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता र अभ्यासका आधारमा यथाशीघ्र टुंग्याउने; जसरी भारतमा उत्पादित वस्तु नेपालमा निर्बाध आइरहेका छन्, त्यसरी नै नेपालमा उत्पादित बिजुली र वस्तुहरूले भारतमा निर्बाध प्रवेश पाउने; माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना लगायत सम्झौताका प्रावधान उल्लंघन गरी विलम्ब गरिएका आयोजनाको पुनरवलोकन र समस्या समाधान, व्यापार, आयोजना वा अन्य सहयोग सम्बन्धी सन्धि–सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रि कानुन र मान्यता तथा सार्वभौमिक समानता अनुरूप गर्ने; एकअर्काको सुरक्षा संवेदनशीलतामा ध्यान दिने; एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्ने; राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीतिहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्माण गर्न पाउने राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारको पारस्परिक रूपमा पूर्ण सम्मान गर्ने विषयमा सहमति गर्दा नै दुई देशबीच गहिरो विश्वास एवम् सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सक्छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका बेला कुनै प्रयास गर्नुभएको देखियो त ? समस्याहरूलाई यथावत् राखेर वा ढाकछोप गरेर सम्बन्ध ‘गहिरो’ भयो वा ‘नयाँ उचाइ’ मा पुग्यो भन्नु कृत्रिम कुरा मात्र ठहरिन्छ ।

भारतमा उत्पादित वस्तुहरूको नेपाल खुला बजार भइरहनु तर नेपालमा उत्पादित बिजुली र अन्य वस्तु भारतीय बजारमा निर्यात गर्नका लागि निहोरा गर्न परिरहनु के असल छिमेकी र मित्रताको मान्यता अनुरूप हुन सक्छ ? नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले किन्न सकारात्मक कुरा गर्नुलाई ‘महान् उपलब्धि’ ठान्नुपर्छ र ? भारतीय वस्तुले नेपालमा प्रवेश पाएझैं नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतीय बजारमा स्वाभाविक रूपमा स्वतः प्रवेश पाउनुपर्ने होइन ? पारस्परिक हित भनेको यस्तै होइन त ? यस्तो कुरा गर्नु ‘भारत विरोध’ वा ‘उग्र राष्ट्रवाद’ हुन्छ र ? यदि देशभक्ति र राष्ट्रिय हितका कुरालाई अरूको विरोध वा ‘उग्र राष्ट्रवाद’ ठान्ने हो भने वर्तमान विश्वमा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने अमेरिका, चीन, भारत लगायतका सबै देशलाई ‘विदेशी राष्ट्रविरोधी’ र ‘उग्र राष्ट्रवादी’ ठान्नुपर्ने हुन्छ । अझ आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको कुरा गर्दै समुद्र र देशका सीमा मिचेर अन्य देशमा सेना र सामरिक गतिविधि गर्ने राष्ट्रलाई के ‘वादी’ भन्ने संज्ञा दिने होला ? यद्यपि त्यस्ता व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको संविधान र परराष्ट्रनीतिले स्वीकार गर्दैनन् ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बेलायती उपनिवेशकालमा झैं असमान सन्धि–सम्झौताहरूको घेरामा राखिरहनु तथा देशभित्र लोकतन्त्रीकरणको कुरा गर्नु तर परराष्ट्र सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र हित साधना हुने गरी समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्न तत्पर नहुनु कुनै पनि हिसाबले उचित ठहरिन्न । त्यस्तो प्रवृत्ति र चरित्र नेपालको संविधानमा उल्लिखित संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका मान्यतामा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिविरुद्ध हुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा, उहाँ सभापति रहनुभएको नेपाली कांग्रेस तथा केही दल र तिनका नेताहरू भने श्री ३ राणा प्रधानमन्त्रीले गरेको असमान सन्धि र उपनिवेशकालीन मानसिकताकै बन्दी बनिरहेझैं कामकुरा गर्ने स्थितिमा देखिनु विडम्बना हो । यस्तो मानसिकताबाट प्रधानमन्त्री देउवाको हालैको भारत भ्रमण पनि मुक्त रहेको देखिएन ।