सामाजिक सुरक्षा कि संरचनागत सुधार ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

सामाजिक सुरक्षा कि संरचनागत सुधार ?

सामाजिक सुरक्षामा दिइआएको सहुलियत प्रत्येक वर्ष वृद्धि गर्नुपर्ने चाप बढ्दो छ तर घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था प्रतिकूल हुँदै गइरहेको छ । अत्यावश्यक खाद्य सामग्री आयातमा निर्भर हुँदै गइरहेको छ र महँगिँदै छ । 
हरि रोका

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बुँदामा उल्लेख थियो, ‘गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गरिनेछ । मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ । अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।’ सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित उपर्युक्त नाराले व्यक्तिगत रूपमा मलाई भित्रैदेखि छोयो । भोकले कोही नमर्ने ग्यारेन्टी गरिनु चानचुने कुरा थिएन ।


नीति तथा कार्यक्रममा महामहिम राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गराइएको त्यो गम्भीर न्यारेटिभ सुनेपछि म उत्साहित हुन पुगें । त्यसलाई मूर्त रूप दिन थप कार्यक्रम र संस्थागत परिपाटी जोडिएर आउँछ कि भनेर कान थापें । मेरो अपेक्षा पूर्ण बहुमतको सरकारले कुनै जन्ड सुधार (र्‍याडिकल रिफर्म) - जस्तो : भूमिसुधार, प्रगतिशील कर प्रणाली, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, वैकल्पिक संस्थागत विकास, आधारभूत आयआर्जनको ग्यारेन्टी गर्ने दिगो, भरपर्दो रोजगारीको प्रबन्ध आदि - का नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउला भन्ने थियो । तर, केही पनि हात लागेन । कुनै कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्ने संस्थागत परिपाटीको व्यवस्था नगरिँदा त्यो फगत लोकप्रिय नारा बन्थ्यो र यो मामिलामा भयो पनि त्यस्तै ।

सामाजिक सुरक्षाको छोटो इतिहास
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वव्यापी रूपमै सार्वजनिक वितरण प्रणालीको कुरा उठ्यो । सर्वसाधारणलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्दै लगियो । नेपालमा पनि सन् १९६० को दशकमा धेरै जिल्ला सदरमुकाम तथा इलाका कार्यालयहरूमा खाद्य गोदामहरू बनाइए । अनिकाल, भोकमरी हटाउन खाद्य संस्थानमार्फत तराई–मधेशबाट चामल, दालजस्ता खाद्यान्न लगेर गोदामहरूमा भण्डारण गरिन्थ्यो । ढुवानी भाडा सरकारले बेहोर्थ्यो र नागरिकले सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न पाउँथे । अलिपछि कृषि सामग्री संस्थान बनाइयो, जसमार्फत मल, बीउ–बिजन तथा विविध रासायनिक मल तथा कृषि औजार तथा कीटनाशक औषधिको बिक्री–वितरण गर्न थालियो । किसानहरूले उपयोगमा ल्याउने यी वस्तु तथा सेवामा पनि सरकारको अनुदान हुने गर्थ्यो । जस्तो- स्वदेशमा उत्पादन नहुने ती वस्तु तथा सेवामाथि शून्य भन्सारदर लगाइन्थ्यो, स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुहरूमा बिक्रीकर नगण्य हुने गर्थ्यो र स्थानविशेषमा वा सुगम र दुर्गम हेरेर ढुवानी खर्च सरकारले बेहोर्ने गथ्यो । नयाँ शिक्षा प्रणाली लागू भएपछि सञ्चालनमा आएका स्कुलका शिक्षकहरूको तलबको जिम्मेवारी सरकारले लियो । औपचारिक रूपमा विद्यार्थीबाट उठाइने शिक्षा शुल्क घट्यो र यसले निम्न–मध्यम वर्गीय किसानलाई पनि शिक्षाको उज्यालो देख्ने अवसर जुरायो । सन् १९६० देखि ९० सम्म पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएका सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति दिने मोटामोटी कामहरू यिनै थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत फाल्यो र २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको एकल सरकार बन्यो । ‘बहुदलीय व्यवस्था’ नवउदारवादी बजार विस्तारका लागि पुन:स्थापना गरिएको हो कि भनेझैं भयो । कृषिमा दिइँदै आएका सारा राहत र सहुलियतहरू कटौती गरिए । कृषि सामग्री संस्थानलाई नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । कृषि विकास बैंकलाई नाफा आर्जन गर्ने वाणिज्य बैंकमा बदलिइयो । एनआईडीसी, एनसीसीएनजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई तहसनहस पारी कामकाजी हुनबाट रोकियो । भन्सारदरमा भारी कटौती गरिएपछि अरू उत्पादनमूलक औद्योगिक संस्थानहरू त हामीभन्दा विकसित संसारका बजारहरूसँग प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर मर्थे नै, मरे । त्यसपछि बचेखुचेका सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण गरियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनचेतना अभिवृद्धिसँगै नियमित लगानी वृद्धिमा भारी कटौती गरियो र यी क्षेत्रलाई बजारको जिम्मामा छोडियो । यसरी भएका पुराना संरचनाहरू भताभुंग, लथालिंग हुन पुगे । राज्यको साटो खुला बजारले सामाजिक सुरक्षा र न्याय उपलब्ध गराउँछ भन्ने सिद्धान्तअनुरूप यस्ता काम गरिएका थिए ।

२०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । सोच र शक्तिका हिसाबले यसले कांग्रेस सरकारले गरेका संरचनागत परिवर्तनहरूलाई उल्टाउन सक्ने हैसियत राख्दैनथ्यो । यद्यपि दुइटा प्रयत्न गर्‍यो । पहिलो, ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्ध–वृद्धालाई भत्ता दियो । दोस्रो, विकेन्द्रीकरणअन्तर्गत गाउँसम्म केन्द्रीय बजेटको अंश पुर्‍याउन ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । दुवै कार्यक्रम लोकप्रिय बने । लोककल्याणकारी कामलाई अगाडि बढाउने नयाँ परिपाटी थियो यो । तर एमालेले यसैलाई समाजवाद ठान्ने भूल गर्‍यो । सामाजिक सुरक्षाको खास मतलब हो- सम्भावित आर्थिक जोखिमबाट मानिसको सुरक्षा गर्नु । यो एक प्रकारको बिमाजस्तै हो, आधारभूत रूपमा मानवीय विकासको औजार होइन । एउटा वर्गबाट उठाइएको राजस्वको बचत जोखिममा रहेका समुदाय, समूह वा व्यक्तिलाई राज्यले भरपर्दो संयन्त्रमार्फत रकमान्तर गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप हो यो । यसले समाजवाद बहाल गर्दैन र जीवनपद्धति बदल्ने वा उत्पादन प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्ने दिगो र भरपर्दो समाज रूपान्तरणको औजार पनि होइन यो ।

कसको सामाजिक सुरक्षा ?
पछिल्लो समय ‘कोही भोकले मर्दैन’ भनेर कार्यक्रम घोषणा गरिएको आठौं महिनामा कोभिड महामारी आउँदै छ भन्ने हल्ला सुरु भयो । तीन दिनको समय दिएर (२०७६ चैत ११ गते) अनिश्चितकालीन लकडाउन गर्ने घोषणा गरियो । अचानक लकडाउन घोषणाले भयानक त्रासको वातावरण छायो । तीन दिनमै ५ लाख मानिसले उपत्यका छोडे । लकडाउनसँगै भोकको चर्चा सुरु भयो । दुई हप्ताभित्र लालाबालासहित १५ लाखभन्दा बढी नेपालीले रातको अँध्यारोमा कसैले दोब्बर–तेब्बर भाडा तिरेर त कसैले पैदलै सहर छोडे । मानिसहरू रोगको त्रासले भन्दा भोकको त्रासले सहर छोडिरहेका थिए ।

राहत बाँडिँदै छ भन्ने समचारहरू पनि नचुहिएका होइनन्, तर कसले, कसरी, कुन तहगत व्यवस्थापनअन्तर्गत बाँडिँदै छ भनेर वास्तविक सरोकारवालाले थाहा पाएनन् । परोपकारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा खुला आकाशमुनि दिनको एक छाक खाना खुवाउने प्रयत्न गरिरहँदा पनि सरकारले सहयोगी र सहजकर्तासम्मको भूमिका निर्वाह गरेन । राजधानीमा मात्र यो बेथिति थिएन । जलविद्युत् र सिँचाइ एवं सडक तथा भवन निर्माण, उद्योग र कलकारखानाजस्ता औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न मजदुरहरू पनि भोकको पीडा बेहोर्न बाध्य बनाइए । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजन गरेको बजेट यो पीडादायी क्षणमा काम लागेन । मानिसहरू गाउँमा सद्भावको आशा गरेर जन्मथलो फर्किरहेका थिए । तर घर फर्कनु सजिलो थिएन । गोठ, अन्नपात र खेतीपातीका लागि आवश्यक सामग्री नभएका ठाउँहरूमा त्यसको तारतम्य मिलाउन निकै अप्ठ्यारो थियो ।

गाउँ फर्किने त फर्किए, जो सहरमै बसे तिनको बिल्लीबाठ थियो । धेरै दिन र रात भोकले तड्पिएर बस्नुपर्ने नियति भोग्न बाध्य भए ती । केही मृत्युहरू त सार्वजनिक रूपमा उद्घाटित भए । देशको ज्ञानको केन्द्र मानिने कीर्तिपुर नगरको सडकपेटीमै सूर्यबहादुर तामाङको इहलीला समाप्त भयो । धनुषाका वीरेन्द्र गरमैता यादव भारतबाट धेरै दिनदेखि भोकभोकै घर आउँदै गर्दा आफ्नो सरहदभित्रै मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । विडम्बना, आफ्नै घरमा रहेका सप्तरीका मल्लर सदाको भोककै कारण मृत्यु भयो । भोकको विकल्प खोज्न नसकेर आत्महत्या गर्नेहरू भोकले मृत्युवरण गरेको समाचारभित्र अटाएनन् ।

एउटा सर्भेअनुसार, कोभिड–१९ ले ८२ प्रतिशत दैनिक ज्यालादारी मजदुर संकटमा परे । जातीय हिसाबले १३ प्रतिशत दलित सबैभन्दा ठूलो संकट भोग्नेमा परे, ३ प्रतिशत किसान र २ प्रतिशत मध्यम वर्गलाई आर्थिक संकटले छोप्यो । मल्लर सदाको मृत्युबारे सुनिता परियार लेख्छिन्- ‘...नागरिकता थिएन, त्यसैले राहत पाउने कुरै भएन । सापटी, उधारो, पैंचो चल्ने छरछिमेकीको हालत पनि उस्तै थियो । परिवार चार दिनदेखि भोकै थियो । मल्लर सदाले सहन सकेनन् । जेठ ६ गते २०७७ मा कोदालो र छाता बोकेर उनी काम खोज्न निस्किए । तर घरभन्दा केही पर पुगेपछि उनी ढले ।’ (‘कोरोनाले दलित समुदायमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो,’ सेतोपाटी, २०७७ माघ ७) ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने सरकारी नारा मल्लर सदाहरूको असामयिक मृत्युसँगै अर्थहीन बन्यो ।

कोभिड महामारी नयाँ ‘क्रोनिज’ लाई नयाँ व्यापारका लागि अवसर प्रदान गर्ने माध्यम बन्यो । ओम्नी, हिमालय एयरलाइन्स तथा अस्ट्राजेनिका भ्याक्सिन कारोबार कमिसनमा संलग्न उद्योगी–व्यापारीको कर्तुत असरल्ल भएबाटै यस्ता ‘क्रोनिज’ ले शोकलाई कसरी ‘शक्ति’ मा बदलेछन् भन्ने छर्लङ्ग भयो । तर नजानिएका, थाहा नपाइएका दर्जनौं अन्य पनि मालामाल हुन पुगेका थिए, कोरोना व्यापारले । निजी अस्पतालहरू त त्यसका लागि लाइसेन्सप्राप्त हकदार थिए नै । केही दिन क्वारेन्टिन बसेबापत, सामान्य उपचार गरेबापत गरिएको ब्रह्मलुटको फेहरिस्त सञ्चारमाध्यमहरूमा छापिएकै थिए । कोभिड महामारी सुरु भएयता दुई वर्षको अन्तरालमा कति सामान्य मानिसले ज्यान गुमाए, ती गणना गरिएभन्दा बढी थिए वा कम, यकिन हिसाब छैन । यसबीच केही सनसनी मच्चाउने समाचारहरू प्रकाशित भए । विराटनगरस्थित गोल्डन अस्पतालमा आत्महत्या गर्ने शिवप्रसाद मण्डल होऊन् या हरिसिद्धिको क्यान्सर अस्पतालको बाथरुममा झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने म्याग्दीकी महिला, काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्ने सोलुका २६ वर्षीय रोशन खड्का होऊन् या नोबेल मेडिकल कलेजमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने मोरङको रतुवामाईकी ४० वर्षीया नरमाया मगर, महाराजगन्जको टिचिङ हस्पिटल परिसरमा आत्महत्या गर्ने काठमाडौंका ७६ वर्षीय कृष्णबहादुर बोहोरा होऊन् या दोलखाको मालुकाका १८ वर्षीय विजय खड्का, यी सबै औषधोपचार खर्च भुक्तानी गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्न विवश भएका थिए (श्यामसुन्दर पुडासैनी, ‘कोहीको भने विदेशमा उपचार, कोही आत्महत्याको सिकार,’ नेपाल भ्युज, २०७८ मंसिर ७) । यी दृष्टान्त त प्रकाशित समाचारका हुन्, अस्पतालको मुखै नदेखी मर्न बाध्यहरूको संख्या खोज्ने हो भने ती सयौं हुन सक्छन् ।

शिक्षाको अब के कुरा गर्नु ! मुलुकका अन्दाजी ८० प्रतिशत बालबालिकाले दुई वर्षदेखि राम्ररी पढ्न पाएका छैनन् । यही बहानामा बुख्याँचाहरूको खेती कति फस्टायो भन्ने कुनै आँकडा छैन । तर अबका तीन दशकसम्म विज्ञान, प्रविधि तथा मानवीय शक्ति निर्माणमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव भोग्न हामी अभिशप्त हुनेछौं । झन्डै एक दशकदेखि शिक्षालाई नयाँ दिशा दिन कुनै पनि सरकारले पहल गरेको छैन । विगतमा विनियोजन गरिएका बजेटहरूले काम गरे–गरेनन् भन्ने लेखाजोखा नगरीकन २०७८ जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरियो । बजेटको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ७७ औं बुँदामा लेखिएको छ, ‘जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणाअनुरूप गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण; बाल्यावस्थामा नि:शुल्क खोप, पोषण, आधारभूत शिक्षा; स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति; वृद्धावस्थामा नि:शुल्क उपचार र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । तदनुरूप सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु. ४ हजार पुर्‍याएको छु ।’

संरचनागत सुधारमार्फत सामाजिक सुरक्षा
हरेक वर्ष वृद्धिसहित सामाजिक सुरक्षाका नाममा विनियोजन गरिने बजेट पूर्ण रूपमै खर्च हुन्छ । किनकि फिर्ता लिएर त्यसको उपलब्धि नापिँदैन; त्यसको हिसाब मिलान गर्न पुँजीगत खर्चजस्तो अप्ठ्यारो पनि छैन । तर हामीकहाँ जसरी सामाजिक सुरक्षाको वितरण प्रणाली संस्थागत गरिएको छ, त्यसको फाइदा सामान्यजनमा वा आवश्यक परेको समुदायमा पुग्दैपुग्दैन । जस्तो- कृषिमा दिइने राहत ८ प्रतिशत घरधुरीमा केन्द्रित छ, ९२ प्रतिशत कृषकहरू वञ्चितिमा पर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै छ, त्यही ८–१० प्रतिशतकै वरिपरि घुमिरहन्छ । त्यसैले ‘सामाजिक सुरक्षा’ शब्दावलीले आफ्नै अर्थको वजन धान्न सकेको छ वा छैन भन्नेचाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा जतिसुकै रकम छुट्याइएको भए पनि त्यो ऐनमौकामा प्रभावकारी नरहेको सिद्ध हुन्छ ।

विभिन्न मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा दिन धेरै किसिमका सुरक्षा सञ्जालहरू खडा गरिएका हुन्छन् । एउटै मुलुकभित्र पनि बेग्लाबेग्लै, जस्तो- ग्रामीण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहुलियत पसल, समुदायविशेषका लागि सार्वजनिक वितरण, नेसनल फुड सेक्युरिटी कार्ड, बिलो–पोभर्टी लाइन कार्ड आदि । तर तिनमा धेरै विकृति–विसंगति देखिए भनेर अचेल विकसित र विकासशील मुलुकहरूले विश्वव्यापी आधारभूत आम्दानी (युनिभर्सल बेसिक इन्कम) को अवधारणा अगाडि बढाएका छन् । आधारभूत आम्दानी भन्नाले बाँच्नका लागि आधारभूत खर्चको जोहो मिलाउनु । हरेक व्यक्तिको हातमा गाँस, बास र कपास जुटाउन न्यूनतम रकमको जोहो । त्यस्तो आम्दानी, जसमा कुनै प्रकारको दायित्व थोपरिएको हुन्न । यस्तो आम्दानीको जोहो राज्यले नै गरिदिने हो । कहाँबाट यत्रो रकम आउँछ र दिने भन्ने कुरा उठ्न सक्छ, तर आधारभूत आम्दानीको तर्क राख्नेहरू भन्छन्- सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न खाले राहत र सहुलियत कटौती गर्ने अनि सहयोगको आवश्यकता नभई नहुने वर्गलाई नियमित रूपमा नगद नै थमाइदिने । प्रभावहीन हुँदै गएको नेपालको सामाजिक सुरक्षाको विकल्प ‘युनिभर्सल बेसिक इन्कम’ हुन सक्छ ?

सामाजिक सुरक्षामा दिइआएको सहुलियत प्रत्येक वर्ष वृद्धि गर्नुपर्ने चाप बढ्दो छ तर घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था प्रतिकूल हुँदै गइरहेको छ । अत्यावश्यक खाद्य सामग्री आयातमा निर्भर हुँदै गइरहेको छ र महँगिँदै छ । विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर ढुवानीमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । अर्को, वैदेशिक रोजगारी वृद्धिको साटो झन् घट्दै छ । यी दुवै परिस्थितिका कारण आयआर्जन मात्र घट्दैन, उपभोग पनि घट्छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय ढुकुटी कमजोर हुन्छ र सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्च पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ । समष्टिमा, यस्तो अवस्था हुनु भनेको हालसम्म प्रबन्ध गरिँदै आएका प्रणाली असफल हुनु हो । चलिरहेका युद्धहरू विश्वव्यापी बन्न पुगे भने हाम्रा लागि अझ बढी सकसहरू थपिनेछन्, युद्धहरू खुम्चिए भने पनि हाम्रो कटौरामा भीख दिनेहरू एक–दुई मात्र हुनेछन् । यस अवस्थामा हामीसँग एक मात्र उपाय छ- दिगो र भरपर्दो संरचनागत सुधार जहाँ स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणमा सबै जनताले योगदान गर्ने अवस्था हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७८ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जटिल मोडमा दोस्रो शीतयुद्ध

हरि रोका

केही महिनाअघिदेखि पश्चिमा सञ्चारमाध्यम, खास गरी अंग्रेजीभाषीमा, रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दै छ भन्ने उत्तेजनात्मक समाचार फैलिइरहेका छन् । ५ फेब्रुअरी २०२२ को न्युयोर्क टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा हेलेन कुपर र डेभिड ई. संगरको समाचार विश्लेषण पढ्दा त अहिलेको तनावको भयानक तस्बिर सामुन्ने आउँछ ।

त्यस अनुसार, २८ जनवरीदेखि ४ फेब्रुअरीबीचको कुनै दिन बाइडेन प्रशासनका उच्चपदस्थ (स्टेट सेक्रेटरीदेखि जनरलसम्म) पदाधिकारीहरूले अमेरिकी संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरूको संयुक्त बैठकमा लगभग छ घण्टा समय खर्चेर सम्भावित युद्धबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विश्लेषणको सार छ- ‘रुसले युक्रेनमा पूर्ण रूपमा हस्तक्षेप गर्न चाह्यो भने रुसको अहिले मौजुद सेनाको ७० प्रतिशत उक्त आक्रमणका लागि आवश्यक पर्छ । उसले सबैभन्दा पहिला राजधानी किभलाई कब्जामा लिनेछ, निर्वाचित राष्ट्रपति भोलोदिमिर झेलेन्स्कीलाई अपदस्थ गर्नेछ । हस्तक्षेप भएपछि युरोप महादेशमा शरणार्थी संकट खडा हुनेछ । हुन त पुटिन यसै गरिहाल्ने भन्ने निर्णयमा पुगिहालेका छैनन् तर पुगे भने युरोपले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अवस्था भोग्नेछ । पूर्ण हस्तक्षेप गरिएमा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म सर्वसाधारण मारिनेछन् । ५ हजारदेखि २५ हजारसम्म युक्रेनी सैनिक र ३ हजारदेखि १० हजारसम्म रुसी सैनिक हताहत हुनेछन् । १० लाखदेखि ५० लाखसम्म शरणार्थीहरू पोल्यान्ड हुँदै युरोपमा फैलनेछन् ।’ यद्यपि रुसले भने युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ ।

केही दिनअघिका समाचारहरू अनुसार, रुसले युक्रेनमा तीनतिरबाट आक्रमण गर्नेछ । आफ्नै भू–भाग, उत्तरतर्फ बेलारुस र दक्षिणको माल्दोभाबाट । त्यो समाचारको स्रोत पनि स्वयं अमेरिका नै थियो । त्यसपछि सम्भावित आक्रमण विफल पार्न प्रत्याक्रमणका लागि अमेरिकाले उत्तर अटलान्टिक सैन्य गठबन्धन (नेटो) मा आबद्ध सदस्यराष्ट्रहरूको सक्रिय ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गरिरहेको छ । अघिल्लो हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ३ हजार सेना युरोपका पोल्यान्ड, रोमानिया र जर्मनीमा पठाई नै सकेका छन् भने ८ हजार ५ सय सैनिकलाई स्ट्यान्डबाई रहन आदेश दिइसकेका छन् । यो सक्रियतापछि युक्रेनलाई आडभरोसा र रुसलाई चेतावनी दिनका लागि युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरू रुसलाई धम्क्याउने होडबाजीमा लागेका देखिन्छन् । हुन त यो अनुमानमा वास्तविकताको अंश कति छ, युरोपेली र अमेरिकी नागरिकहरू त्यस्ता समाचारमा कति विश्वास राख्छन् भन्नेचाहिँ थाहा भएन ।

बाइडेन रणनीति र विभाजित मानसिकतामा युरोप
१ फेब्रुअरीमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर झेलेन्स्कीले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँगको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यो सम्भावित युद्ध युक्रेन र रुसको मात्र युद्ध होइन, यो सम्पूर्ण रूपमा युरोपेली युद्ध हुनेछ ।’ यो भनाइ झेलेन्स्कीकै थियो कि भनाइएको थियो ? रुसले भने बाइडेन प्रशासनले ‘युद्धउन्माद रणनीति’ अन्तर्गत झेलेन्स्कीलाई बोल्न लगाइएको दाबी गर्‍यो ।

अल जजिरा टेलिभिजनसँग आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ मरवान बिसराका विचारमा, बाइडेन घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा निकै सकसमा छन् । किन्सिएन अर्थशास्त्रको नीतिअनुरूप राज्य पुँजीवादतर्फको उनको पहिलो आर्थिक एजेन्डा ‘बिल्ड–ब्याक–बेटर’ आफ्नै पार्टीका सिनेटरहरूको विरोधका कारण संसद्मा अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यसपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकी वर्चस्व कायम गर्नपट्टि ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ (मरवान बिसरा, ३ फेब्रुअरी २०२२) । संसारभर ७० देशमा अमेरिकाका ८ सय मिलिटरी बेडा छन्, झन्डै २ लाख सैनिक १७० देशमा कुनै न कुनै रूपमा व्यस्त हुने गरेका छन् (टीआरटी वर्ल्ड एक्स्प्लेन्ड, २१ मार्च २०२१) । बाइडेन अमेरिकी प्रभुत्वको साख बचाएर सन् १९९१ को अवस्थामा अर्थात् निर्विकल्प विश्वशक्तिका रूपमा पुनर्जीवन दिन चाहन्छन् । डेमोक्र्याटिक र विपक्षी रिपब्लिकन दुवै पार्टी विश्वमाथि अमेरिकी हैकम स्थापित गर्नुपर्नेमा दुईमत राख्दैनन् । दुवैका नजरमा रुस र चीन नै ‘उद्दण्ड एकतन्त्रीय’ र अमेरिकालाई चुनौती दिने मुलुक हुन् । एउटाले युक्रेनमा थिचोमिचो गरिरहेको छ भने अर्कोले ताइवानमाथि कब्जा जमाउन खोज्दै छ । रुसलाई तह लगाउन अटलान्टिक वारिपारिका नेटो आबद्ध राष्ट्रहरूबीच बलियो सम्बन्ध बनाउने र चीनलाई तह लगाउन इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका चार मुलुक (अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया) बीचको सैन्य गठबन्धन ‘क्वाड’ लार्ई निरन्तरता दिने । ट्रम्प प्रशासनको रणनीतिमा बाइडेन प्रशासनले ऊर्जा थपेको छ ।

तर राजनीतिशास्त्री इभान क्रास्तेभका अनुसार, नेटो गठबन्धनमा रहेका युरोपेली मुलुकहरूले अमेरिकाभन्दा अलिक फरक ढंगले सोचिरहेका छन् । ३ फेब्रुअरी २०२२ को न्युयोर्क टाइम्समा उनले भनेका छन्, “तिनीहरूमा उहिलेको युरोपेली ठट्टा ‘अवस्था गम्भीर भए पनि विपदजनक भने छैन’ जस्तै बुझाइ देखिन्छ । एक जना जर्मन कूटनीतिज्ञका अनुसार, अमेरिकाको सोचाइमा पुटिनले ठूलो युद्ध थोपर्नेछन् तर युरोपेलीहरू सोच्छन्- पुटिनले गफ दिइरहेका छन् ।”

तर, युरोपका मुख्य खेलाडी फ्रान्स र जर्मनी अमेरिकी लहैलहैमा लागिहाल्ने मनस्थितिमा देखिन्नन् । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने र नेटोले प्रतिकार गर्ने गाइँगुइँ चलिरहेका बेला रुस जाने तयारीमा रहेका फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनले त्यसअघि फ्रान्सबाट प्रकाशित हुने ‘ले जर्नल डिम्यान्चे’ लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका थिए, ‘रुसको अहिलेको भूराजनीतिक उद्देश्य युक्रेन होइन, नेटो र युरोपेली युनियनसँग सहकार्य हो । त्यसैले हाम्रो मस्को भ्रमणको उद्देश्य सम्भावित मिलिटरी अपरेसन हुन नदिने हो, तनाव घटाउने हो ।’ यो कुराको संकेत त्यसअघि नै फ्रान्सेली अर्थमन्त्री ब्रुनो ले मेरको न्युयोर्क टाइम्समा ६ फेब्रुअरीमा आएको भनाइले गरिसकेको थियो, ‘के हामी चीनसँग रुसको पूर्ण सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौं ? या, रुसको युरोपसँग पनि सम्बन्ध होस् भन्ने ? पुरानो शीतयुद्धको सोचले अब समस्या समाधान हुन्न ।’ बाइडेन प्रशासन युरोपको काँधमा बन्दुक राखेर रुसविरुद्ध पड्काउन चाहिरहेको थियो, तर युरोप नै शान्तिको पहरेदार निस्कियो । अमेरिकाले यो कूटनीतिलाई कसरी बुझ्ला ?

रुस इराक, इरान वा अफगानिस्तान होइन कि आणविक हातहतियारले सुसज्जित शक्तिराष्ट्र हो र हिजोका दुई सुपरपावरमध्ये एक । त्यसमाथि दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको आधुनिक चीनको सबै किसिमको साथ प्राप्त गरेको रुसलाई युरोपका हस्ती जर्मनी र फ्रान्सले बुझ्दैनन् भनी सोच्न पनि सकिन्न । वालस्ट्रिट जर्नलका पत्रकार बोजान पान्सेभ्स्कीको हवाला दिँदै क्रास्तेभ लेख्छन्, ‘अचेल कसको आर्थिक शक्ति कति छ भन्ने कुराबाट भू–राजनीतिक शक्ति कति छ भन्ने निर्धारण हुँदैन । सम्बन्धित मुलुकका जनताले कति दुःख सहन सक्छन्, कठिनाइ झेल्न सक्छन् भन्ने कुराले त्यसलाई निर्धारण गर्छ । पहिलो शीतयुद्धको समयमा जस्तो मानव अधिकार हनन र तानाशाही शासनविरुद्ध भन्ने गफमा कसैको रुचि छैन । अचेल कोसँग व्यापार गरिरहिएको छ, नाफा कहाँबाट आर्जन हुन्छ, कसबाट सस्तोमा ग्यास र तेल पाइन्छ, कसलाई आफूले उत्पादन गरेको सामग्री र उच्च प्रविधि निर्यात गरिँदै छ भन्नेजस्ता सफ्टपावरको लचकताले ठूलो मूल्य राख्छ । जनताले यसरी सोच्न थालेका छन् । अचेल युरोपको दुःख नै यही हो ।’ कहाँ छ सिद्धान्त र आदर्श, कहाँ छ भाइचारा ? फ्रान्सले अस्ट्रेलियासँगको आफ्नो परमाणु पनडुब्बी बिक्री सम्बन्धी सम्झौता बेलायत र अमेरिका मिलेर छ महिनामै च्यात्न लगाएको मुद्दालाई कसरी बिर्सनु ? आफूसँगको व्यापारमा भन्सार महसुल बढाएको अमेरिकाको लहैलहैमा जर्मनीले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो ग्राहक रुसलाई कसरी भड्काउनु ?

चीनलाई मात्रै होइन, समग्र युरोपलाई पनि लागिरहेको छ- सन् १९९१ अब दोहोरिन सक्दैन । सोभियत संघको पतनपछि अमेरिकी अहंकार यसरी चुलियो कि उसले एकपछि अर्को कहर बर्साउँदै गयो । उसकै उक्साहटमा इराक–इरान युद्ध हुन पुग्यो । इराकमाथि पहिलो हमला भयो । सन् २००१ को घटनापछि खराब मुलुकहरू (रग स्टेट) को घोषणा र खराब मुलुकहरूविरुद्धको लडाइँका नाममा रणनीति रचिनाले र कित्ताकाट गरिनाले तथा युद्ध र आर्थिक नाकाबन्दी लगाइनाले करोडौं मानिस निर्धन मात्र भएनन्, भोक मेट्न नपाउनाले मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । सन् २००३ मा हानिकारक हतियार (डब्लूएमडी) राखेको निहुँमा इराकमा दोस्रो युद्ध थोपरियो, तर त्यो आरोप पुष्टि हुन सकेन । बेफ्वाँकमा लाखौंको ज्यान गयो र लाखौंलाख घरपरिवार विस्थापित हुन पुगे । पछिल्लो चरणमा आत्मग्लानि हुने गरी अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानबाट बहिर्गमन हुनुपर्‍यो । स्तम्भकर साइमन टिस्डल ६ फेब्रुअरीको गार्जियनमा लेखेका छन्, ‘युरोपेली मुलुकहरूमा अमेरिकी भनाइ र गराइप्रति गहिरो अविश्वास र संशय थपिँदो छ । अनुमानका आधारमा युद्धको धम्कीको लेखाजोखा, पूर्ण र अर्ध युद्धको चर्चा, परिचर्चा र हल्ला कतै पुरानै कामकारबाही र युद्धका लागि वातावरण तयार पार्न रचिएका कथाहरूझैं मिथ्या साबित हुने त होइनन् भन्ने आशंका ।’

नेटो र चीनसँग रुसको अन्तर्द्वन्द्व र मित्रता
सोभियत संघ बन्नुभन्दा धेरैपहिला नै युक्रेन रुसी साम्राज्यको भूभाग थियो । सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि मात्र युक्रेन स्वतन्त्र राज्य बन्यो । सोभियत संघको पतनपछि बोरिस येल्तसिन नेतृत्वको रुसलाई अमेरिकाले आफ्नो तजबिजी निगाहमा बाँच्ने राज्यका रूपमा व्यवहार सुरु गर्‍यो । समाजवादका नाममा रुसभित्र विकसित भएको कर्मचारीतन्त्रमा आधारित राज्य पुँजीवादी अर्थतन्त्रलार्ई अमेरिकी नवउदारवादीहरूले निजीकरण र बजारीकरणका अनेक परीक्षण अभ्यास (सक थेरापी) दिए । फलस्वरूप, आर्थिक–सामाजिक संकट विकराल भई अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन पुग्यो । सन् १९९६ मा निर्वाचन हारेका बोरिस येल्तसिनलाई अमेरिकी साँठगाँठमा विजेता घोषणा गरियो । यसको एक मात्र कारण थियो- रुस फेरि शक्तिराष्ट्रका रूपमा नबौरियोस् ।

बर्लिन पर्खाल भत्काइनुअघिको नेटो पूर्वी युरोपतर्फ विस्तार नगरिने वाचा अमेरिकाले तोड्यो । कुनै बेला गोर्वाचेभका आर्थिक सल्लाहकार रहेका जर्जी अर्वातोभले अमेरिकाको यस्तै व्यवहार देखेर (‘युरेसिया लेटर ः अ न्यु कोल्डवार ?’ (फरेन पोलिसी नं. ९५, समर १९९४, स्टेट ग्रुप एलएलसी) शीर्षक लेखमा लेखेका थिए, ‘जुन ढंगले रुसलगायत पूर्वी सोभियत गणराज्यहरूमाथि पश्चिमा नीति अख्तियार गरियो, त्यसको परिणामस्वरूप भोलि फेरि नया शीतयुद्ध सुरु हुनेछ । एकतन्त्रीय शासकको पहलमा फेरि पुरानै रुसी साम्राज्यको परम्परा पुनःस्थापित हुनेछ ।’ नभन्दै भ्लादिमिर पुटिनको सत्तारोहणपछि यो क्रम सुरु भयो ।

आफ्नो लोकप्रिय किताब ‘क्र्यास्ड’ मा भू–राजनीति र आर्थिक हिसाबले रुस कसरी च्यालेन्जरका रूपमा खडा हुँदै छ भनेर छोटो व्याख्या गरेका बेलायती इतिहासकार एडम जे. टुजले अमेरिकाले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै छ भन्ने हल्ला मच्चाएपछि लेखेका छन्- ‘पुटिन्स च्यालेन्ज टु वेस्टर्न हेजिमनी’ । ग्लोबल रिभ्यु (१२ जनवरी २०२२) मा छापिएको उक्त लेखमा उनले राज्य पुँजीवाद र कुलीनतन्त्रीय निजी पुँजीवादीहरूको ‘इन्ट्रेस्ट’ लाई पुटिनले कसरी जोडे, मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स तथा ग्यास र तेल लगायत खानी र खनिजलाई राज्यनियन्त्रित कम्पनीहरूमार्फत सञ्चालनको चाँजोपाँजो कसरी मिलाए, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र ग्यासको भाउ अकस्मात् अकासिएपछि तेल र ग्यासबाट प्राप्त रकम अर्थात् वैदेशिक मुद्रालाई राष्ट्रिय कोषमा कसरी जम्मा पारे र यस्तो मौज्दात रहेको चौथो अर्थतन्त्र कसरी बनाए भन्नेबारे विस्तृत व्याख्या गरेका छन् । रणनीतिक रूपमा अमेरिकाले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न सक्छ भन्ने ठानेरै उनको प्रशासनले वैदेशिक मुद्राको जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै डलर जम्मा गरेको छ भने बाँकी मौज्दातमा युरो, चिनियाँ रेमेम्बी र सुन राखेको छ । युरोपसँग युरो र रुबलमै कारोबार हुने गरेको छ भने चीनसँग रेमेम्बी र रुबलमै । अमेरिकाको आर्थिक नाकाबन्दीको धाकलाई निष्प्रभावी तुल्याउनु रुसी रणनीतिको एउटा हिस्सा हुन पुगेको छ ।

अमेरिकी नेतृत्वको नेटोले सन् २००८ मा रोमानियाको राजधानी बुखारेस्टमा आयोजित सम्मेलनमा जब जर्जिया र युक्रेनलाई सदस्यता दिने गरी आमन्त्रण गर्‍यो, यसलाई रुसले आफूलाई होच्याउने, खिज्याउने र आफ्नो प्रभाव कमजोर आँक्ने क्रियाकलापका रूपमा लियो । सन् २०१० मा युक्रेनमा रुस समर्थक मानिने भिक्टोर यानुकोभिच राष्ट्रपति निर्वाचित भए । तर कार्यकाल समाप्त नहुँदै निर्वाचित राष्ट्रपतिविरुद्ध अमेरिकी खेतीपातीमा सप्तरंगीन विद्रोह (कलर रेभोल्युसन) गराइयो । यानुकोभिच युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिनु हुन्न भन्ने विचारका पक्षपाती थिए । रुससँग सम्बन्ध बिगार्नु हुन्न र पश्चिमा सैन्य गठबन्धनमा लाग्नु हुन्न भन्ने पूर्वी सोभियत गणराज्यहरू (युक्रेन, जर्जिया, किर्गिजस्तान, कजाखस्तान) मा एकपछि अर्को ‘कलर रेभोल्युसन’ भइरहे, जसको पछाडि अमेरिका छ भन्नेमा रुस विश्वस्त हुँदै गयो । सन् २०१४ यानुकोभिचलाई आन्दोलनमार्फत अपदस्थ गरिएपछि रुस पहिलो पटक प्रत्याक्रमणमा ओर्लियो र ब्ल्याक सीमा अवस्थित रणनीतिक महत्त्वको क्रिमिया टापुलाई आफूमा गाभ्यो ।

बेइजिङमा हिँउदे ओलम्पिकको पूर्वसन्ध्यामा रुस र चीनले नयाँ अध्याय सुरु गरेका छन् । चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ तथा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले हस्ताक्षर गरेको सयुक्त घोषणामा पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तार, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नेटोजस्तै सैन्य ब्लक बनाउने योजना, त्रिदेशीय अकुस सेक्युरिटी प्याक्ट बनाउने रणनीतिको कडा विरोध गरिएको छ । सन् २०१३ देखि हालसम्म ३८ औं पटक भेटघाट गर्दै र एकअर्कालाई परेका बेला सहयोग गर्दै आएका यी दुई नेताले सबै खाले कथित ‘कलर रेभोल्युसन’ को विरोध गर्दै आइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरू भन्छन्- पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र उनका रणनीतिक सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले बनाएको चीन–अमेरिकी सम्बन्धमा अहिलेलाई पूर्णविराम लागेको छ । सन् १९७१ मा स्थापित चीन–अमेरिकी सम्बन्धले सोभियत संघ विघटनमा पुगेको धेरैको हिसाबकिताब छ, तर रुस र चीनबीच स्थापित नयाँ सम्बन्धले के गर्छ, हेर्न बाँकी छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे लेखाजोखा राखेर, सैन्य शक्ति वा महाशक्तिको छहारी खोज्दै हिँड्नेहरूले रुस सन् १९९१ को रुस रहेन र चीन पनि सन् १९७१ को चीन रहेन भन्ने हेक्का राखेको राम्रो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७८ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×