श्रीलंका–संकटको अन्तर्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

श्रीलंका–संकटको अन्तर्य

नेपाललाई श्रीलंकाली संकटको महत्त्वपूर्ण सन्देश हो— चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्ने प्रतिबद्धताहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख बनाउँछन् ।
सञ्जय आचार्य

श्रीलंका केही महिनादेखि गहिरो आर्थिक संकटमा फसिरहेको छ । यस मुलुकको इतिहासमा यस्तो आर्थिक संकट ७३ वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो हो । सर्वसाधारण नागरिकको जीवन दिन–प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । संकटबाट मुलुक चाँडै बाहिर निस्कने भरोसालाग्दो आधार हालसम्म देखिएको छैन । यस संकटका पछाडि थोरै बाह्य कारण भए पनि धेरै आन्तरिक कारण छन् । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि, घट्दो विप्रेषण र रूस–युक्रेन युद्धजस्ता कारणले बाह्य क्षेत्रलाई संकटोन्मुख बनाए पनि मूल रूपमा सस्तो लोकप्रियताका लागि लिइएका राजनीतिक निर्णयहरू, गलत आर्थिक नीतिजस्ता घरेलु कारणहरूले नै मुलुकलाई संकटको भुमरीमा धकेलेका हुन् ।

पृष्ठभूमि

श्रीलंकाली अर्थतन्त्र दशकौंदेखि ऋणमा आधारित थियो । दुई दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत हाराहारी रहेको सार्वजनिक ऋण सन् २०१९ मा ८८ प्रतिशत हुँदै हालका वर्षहरूमा शतप्रतिशत नाघेको छ । कतिपयले श्रीलंकाको सार्वभौम ऋण बीआरआईमा प्रवेश गरेसँगै चुलिँदै गएको बताउँछन्, तर बीआरआई परियोजनाहरूमा गरिएको लगानीले श्रीलंकाली सार्वजनिक ऋणको १० प्रतिशत मात्र ओगट्छ । श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लिइएको हो जुन कुल ऋणको ४७ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूबाट लिइएको ऋणले कुल सार्वजनिक ऋणको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यहाँनेर प्रश्न के हो भने, ऋण जुनसुकै संस्थाबाट लिइएको भए पनि त्यहाँको लगानीले किन उच्च प्रतिफल दिन सकेन ? यसका दुई प्रमुख कारण छन् ।

वर्तमान राजपाक्ष सरकारले चुनावका दौरान धेरै सस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्‍यो । ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै महत्त्वाकांक्षी विकास पूर्वाधारहरू र कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण अर्गानिक खेती प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । त्यसै गरी करका दरहरूमा व्यापक कटौती गरी जनतालाई ठूलो राहत दिने कार्यक्रमहरू घोषणा गरिए । यसैको पृष्ठभूमिमा सन् २०१९ को राष्ट्रपति निर्वाचन र २०२० को संसदीय निर्वाचन वर्तमान राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षको पार्टीले अत्यधिक बहुमतले जित्यो । अर्कातिर, पर्यटन क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी गरिने कार्यक्रमहरू बनाइए । यी कार्यक्रमहरूलाई राज्य स्रोतबाट धेरै सहुलियत पनि प्रदान गरिए । तर यसरी केही आर्थिक गतिविधिमा आवश्यक वैज्ञानिक विश्लेषणबिना गरिएका उच्च र अप्रत्याशित लगानीहरूले राम्रो प्रतिफल दिन सकेनन् ।

संकटको फैलावट

श्रीलंकाली संकटका सामान्य कारण हुन्— सरकारी नीति र कार्यक्रमहरूमा भएका व्यापक त्रुटिहरू, जसलाई एकपछि अर्को गरी लागू गर्दै लगियो । कर छुटका प्रावधानहरूले गर्दा सार्वजनिक आयमा ठूलो गिरावट आयो जसले गर्दा सन् २०१९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत हाराहारी रहेको बजेटघाटा २०२१ मै १० प्रतिशतमाथि पुग्यो । त्यसलाई पहिलो खतराको घण्टीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । बजेटघाटालाई पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिनुबाहेक अर्को विकल्प देखिएन । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको अल्पकालीन दृष्टिकोणले निहित स्वार्थअनुकूल विकास परियोजनाहरू बनाउने र तिनलाई पूरा गर्न अन्धाधुन्ध सार्वजनिक ऋण लिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गयो । कृषि क्षेत्रमा पनि यस्तै सनकी निर्णय गरियो । श्रीलंका सरकारले मुलुकको कृषि प्रणालीलाई पूर्ण रूपले अर्गानिक बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर हतारमा गरिएको यस निर्णयले कृषि उत्पादनमा व्यापक गिरावट ल्यायो र मुलुकमा भोकमरीको सम्भावना बढेर गयो ।

यो निर्णय २०२१ को सुरुआतसँगै गरियो र जुन महिनादेखि लागू गरियो । रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिहरूको प्रयोगलाई बन्द गराइयो । यी नीतिहरूले कृषि उत्पादनमा ठोस उपलब्धि हासिल गराउन सकेनन् बरु उत्पादनमै ठूलो संकुचन निम्त्याए । सन् २०२१ मा खाद्यान्न उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्यो भने लागत खर्च ७० प्रतिशतले बढ्यो । खाद्य पदार्थहरूमा भएको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिको दरलाई उच्च बनायो जसले गर्दा कम आय भएका वर्गहरूको जीवन कष्टकर हुन थाल्यो । अर्कातिर, अर्गानिक चियाको उत्पादन आधाले घट्यो भने चिया दस गुणा महँगो बन्यो जसले गर्दा निर्यात सुस्तायो । श्रीलंकाली चियाको प्रमुख निर्यात बजार युक्रेन, रूस लगायतका पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरू थिए । रूस–युक्रेन युद्धले चिया निर्यातमा अर्को नराम्रो झट्का लाग्यो ।

सन् २०१९, २०२० र २०२१ श्रीलंकाली पर्यटन उद्योगका लागि अभिशाप बने । २०१९ अप्रिलको इस्टर आइतबारका दिन कोलम्बोमा आतंकवादी आक्रमण भयो । त्यसपछिका महिनाहरूमा सुरक्षा व्यवस्थामा भएको कडाइ र त्रासले पर्यटकहरूको आगमन निरन्तर ओरालो लाग्यो । सन् २०१९ मा अघिल्लो वर्षका तुलनामा पर्यटक आगमन २० प्रतिशतले घट्यो । सन् २०२० को विश्वव्यापी कोरोना महामारीले पर्यटक आगमन ७० प्रतिशतले घटाइदियो । २०२१ मा पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न ‘हेलो अगेन’ कार्यक्रम तय गरियो तर कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले यस कार्यक्रमलाई पनि बढारिदियो । सन् २००० देखि २०१९ मा आइपुग्दासम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म योगदान गरेको पर्यटन उद्योगको निरन्तरको संकुचनले वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा लगातार ह्रास आयो । यसका अलावा घट्दो विप्रेषण र रूस–युक्रेन द्वन्द्वले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति अप्रत्याशित रूपले घट्यो ।

संकट चुलिँदै गएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको व्यापक गिरावटलाई सम्बोधन गर्न श्रीलंकाली मुद्रालाई अमेरिकी डलरका तुलनामा झन्डै ३२ प्रतिशतले अवमूल्यन गरियो । पेट्रोलियम पदार्थको विश्व बजारमा भएको मूल्यवृद्धिमाथि घरेलु मुद्राको अवमूल्यनले थप चाप सृजना गर्‍यो । हाल श्रीलंकाको मुद्रास्फीति दर १७ प्रतिशत नाघेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति २.३ अर्ब अमेरिकी डलरमा झरिसकेको छ भने, अर्कातिर समग्र वैदेशिक ऋण ५० अर्ब डलर नाघेको छ । आगामी अप्रिलमा मात्रै यो मुलुकले यस वर्षका लागि ४ अर्ब डलर विदेशी ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ भने, जुन महिनाभित्र १ अर्ब सार्वभौम ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ जुन यथास्थितिमा सम्भव छैन ।

संकट बढ्दै गएपछि, दुई वर्षअघि मात्रै भारी लोकप्रिय मतद्वारा सत्तासीन हुन पुगेको गोताबाया सरकारको राजीनामा माग्दै सडकमा प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन् र पेट्रोलियम पदार्थको वितरणका लागि सेना परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन पुगेको छ ।

सुधारको रूपरेखा कसरी कोर्न सकिएला ?

श्रीलंका–संकटका दुई प्रमुख आयामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो, सम्भावित खाद्य संकट टार्नु, र दोस्रो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु । यी दुई समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नसके संकट अरू गहिरिएर जानेछ ।

श्रीलंकाली संकट समाधानको बाटो निःसन्देह लामो र पीडादायक छ । आयात खुकुलो बनाउँदै राजस्व संकलनमा जोड दिनुपर्नेछ । आन्तरिक रूपले करका दरहरूलाई फेरि बढाउनु उसका लागि श्रेयस्कर छैन किनकि यसले बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई झन् माथि धकेल्नेछ जुन तातो तावाबाट झनै भुंग्रोमा हामफाल्नु जस्तो हुन्छ । लगानीकर्ताहरूको मनोबल उकास्न सम्भवतः श्रीलंकाले केही आन्तरिक र वैदेशिक ऋण तिर्न थालेको सन्देश दिनेछ । ब्याजका दरहरूलाई तल झार्दै आन्तरिक लगानी बढाउनु र वैदेशिक लगानीलाई जतिसक्दो बढावा दिनु उसका लागि हितकर हुन्छ किनकि यसले श्रीलंकाली मुद्राको थप स्खलनलाई एक हदसम्म रोक्नेछ । तर यस प्रयासका केही नकारात्मक असर पनि देखा पर्नेछन्, कुल मुद्राप्रदायमा बढोत्तरीसँगै मूल्य स्तरमा केही चाप सृजना हुन सक्छ । घट्दो विप्रेषण र पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मुलुकले धेरै ठूलो प्रयास नगर्ला किनकि यी प्रयासहरूले तुरुन्तै कुनै परिणाम दिँदैनन् ।

हालको खस्कँदो निर्यात व्यापार र विप्रेषणको गिरावटसँगै वैदेशिक क्षेत्रलाई लयमा फर्काउनु श्रीलंकाको मुख्य चुनौती हो । यसका लागि ऋण तिर्ने म्यादहरूलाई पछाडि धकेल्न उसले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षको कार्यालयले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा चीन सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बताइसकेको छ । त्यसै गरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि वार्ता चलिरहेको छ ।

नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई सन्देश

छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको संकटले नेपालजस्ता अस्थिर राजनीति र कमजोर वैदेशिक क्षेत्र भएका विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । पहिलो, चुनावमा सस्ता राजनीतिक नाराहरू आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक बन्छन् । ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि विगतका चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै कसरी संकटोन्मुख बनाउँछन् र आगामी चुनावका लागि त्यो कसैका लागि कसरी गलपासो बनेर आउन सक्छ भन्ने पनि यो राम्रो उदाहरण हो । दोस्रो, करका दरहरू अप्रत्याशित रूपले कम गर्दा बजेटघाटा उच्च बन्नाले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक बन्दै जान्छन् भनी नीतिनिर्माताहरूले बुझ्नु जरुरी छ । तेस्रो, कृषि उत्पादनमा तत्काल ह्रास आउने नीति अवलम्बन गर्दा निर्यात व्यापार र विप्रेषण पनि सँगसँगै घट्दै गए स्थिति कसरी भयावह बन्दै जान्छ भन्ने अर्को तस्बिर पनि अगाडि प्रस्टसँग देखिएको छ ।

समग्रमा श्रीलंकाली संकटका पछाडि बाह्य कारणहरूभन्दा पनि आन्तरिक कारणहरू बढी जिम्मेवार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले केवल आगोमा घ्यू थप्ने काम मात्र गरेका हुन् । सबल घरेलु अर्थतन्त्रको निर्माणमा मुलुक चुक्दै गए इतिहासमा यस्ता संकटहरूको पुनरावृत्ति भई नै रहनेछ ।

आचार्य त्रिविमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७८ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुँजीगत खर्च सुधारको दीर्घकालीन बाटो

केही मुलुकको अनुभवले अनुसन्धान र विकासमा हुने खर्च उही मन्त्रालयको बजेटरी प्रणालीभित्र राख्नुभन्दा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयबाट आउँदा प्रतिफल उच्च हुने देखाउँछन् ।
सञ्जय आचार्य

बढ्दो व्यापार घाटा र भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो विप्रेषण, पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव, बढ्दो मूल्यवृद्धि र बढ्दो राष्ट्रिय ऋण नेपाली अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्या हुन् । हुन त नेपाली अर्थतन्त्रमा छुट्टाछुट्टै रूपमा देखा परिरहने समस्या हुन् यी तर सबै परिस्थिति एकैसाथ गुजुल्टिएर समष्टिगत आर्थिक परिवेशलाई नै जटिल बनाएको भने विगत दुई दशकमा पहिलो पटक नै हो ।




खर्च गर्न नसकिने ढंगले बजेट अनुमान र विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो बजेट प्रणालीकै पुरानो रोग हो । जनतासमक्ष राजनीतिक पार्टीहरूका आ–आफ्नै प्रतिबद्धता हुन्छन्, सत्तामा रहँदा सकेसम्म ती वाचा पूरा गर्ने दिशामा प्रयासरत रहनु दलहरूको बाध्यता पनि हो । अर्कातिर, अलिकति महत्त्वाकांक्षी बजेटले राजस्व संकलन र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा पनि सुधार गराउन सक्छ भन्ने मान्यता पनि छ । तर लामो समयसम्म यो प्रवृत्ति कायमै रहनुमा सरकारको अनुमान र कार्यक्षमता दुवैमा कमजोरी देखिन्छ । विकासशील राष्ट्रहरूमा खर्च गर्न नसकिने क्षेत्रमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धेरै अध्ययनले देखाएका छन् । आईएमएफले सन् १९७० देखि २०१० सम्मका लागि ५६ (निम्न आय भएका १४, मध्यम आय भएका १६ र उच्च आय भएका २६) मुलुकहरूमा गरेको अध्ययनबाट निकालेको यो निष्कर्ष नेपालका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाउन नसक्दा समस्त वित्तीय प्रणालीमै अनुशासनहीनताले जरो गाड्छ । नेपालमा केन्द्रीय सरकारको यो समस्या दीर्घकालीन रोग नै बनिसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन् । हाल नेपालमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू संघीय संरचना अन्तर्गत वित्तीय क्षमता विकास गर्दै जाने क्रममा रहेकाले तिनले वैज्ञानिक र सरल ढंगले आम्दानी र खर्चको सही अनुमान गर्न सक्ने कार्यकुशलता पनि सुरुदेखि नै विकास गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

वर्तमान समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको (साउनदेखि पुससम्म) समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २६८ अर्ब ४५ करोडले घाटामा छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति दशकौंदेखि निरन्तर घाटामा गइरहेको भए पनि शोधनान्तर स्थिति भने अनुकूल नै थियो । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषणले बढ्दो व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्दै समग्र शोधनान्तर स्थितिलाई नै बचतमा राख्दै आएको थियो । तर हाल त्यो स्थिति छैन । गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा अमेरिकी डलरमा साढे ६ प्रतिशतले बढेको शोधनान्तर स्थिति यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । यस अवधिमा नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरूको मूल्य सूचकांक १० प्रतिशतले बढ्दा आयातित वस्तुहरूको मूल्यको हकमा भने यो १२ प्रतिशतले बढेको छ, जसअनुसार नेपालको व्यापारको सर्त (टर्म्स अफ ट्रेड) को सूचकांक पनि ओरालो लागेको छ ।

नेपालले पुँजीगत वस्तुहरूको खासै निर्यात गर्न सक्दैन । समग्र निर्यातमा यसको अंश गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ०.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्षको सोही अवधिमा ०.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले नेपालको निर्यात प्राथमिक उपभोगका वस्तुहरूमा सीमित हुँदै गएको देखाउँछ । घट्दो शोधनान्तर बचतले नेपालको आयात धान्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । हालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिबाट नेपालले केवल साढे छ महिनाको मात्रै वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा आठ महिनाको आयात धान्न सक्थ्यो ।

न्यून आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो उपभोग माग, अनि घट्दो निर्यात र बढ्दो आयातले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोखिमतर्फ धकेलेका छन् । सरकारी खर्च, त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा एकातिर आर्थिक वृद्धिदर नै सुस्त बन्न पुगेको छ भने, अर्कातर्फ बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव उत्पन्न हुन पुगेको छ ।

समग्र सरकारी खर्चबाट अर्थतन्त्रमा कुल मुद्राप्रदायमा वृद्धि भई बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर केही वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई एकअर्कामा गाभिन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । अर्कातिर, विभिन्न वर्गका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको अधिकृत र चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यताले लगानीयोग्य पुँजीमा चाप पर्दै आएको छ । सरकारी खर्च अपेक्षाकृत बढेको भए बढ्दो मुद्राप्रदायले बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्थ्यो तर अर्थ मन्त्रालयले आशा गरे अनुसार चालु आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा पनि सरकारी खर्च बढ्न सकेन । आर्थिक वर्ष सुरु भएका सात महिनामा पनि पुँजीगत खर्च बजेटको केवल १८ प्रतिशत मात्र र चालु खर्च पनि ३८ प्रतिशत मात्रै हुन पुग्यो ।

उपर्युक्त स्थिति हाल नेपालको समग्र आर्थिक परिस्थितिको चित्रण हो । यी सबै प्रवृत्ति हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । नेपाल सरकारले यी समस्याहरूको सामना गर्न केही दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । तल यसैलाई लिएर चर्चा गरिनेछ । तर यस लेखमा समग्र पक्षहरूमा सुधारको कुरा गर्न सम्भव नभएकाले सरकारले सार्वजनिक पुँजीगत खर्च गर्नमा बढाउनुपर्ने क्षमताबारे मात्र उल्लेख गरिनेछ ।

खर्च गर्ने क्षमताको विकास
खर्च क्षमता सुधार गर्न नसक्नु सबै मन्त्रालयको साझा समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालयमा त्यहाँको योजना, अनुगमन र बजेट विभागलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यिनीहरूलाई फरकफरक होइन एउटै विभागका रूपमा विकसित गर्दा राम्रो हुन्छ । आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्दा लक्ष्य अनुसारको प्रगति नदेखिनेबित्तिकै सम्बन्धित विभागलाई नै चाप पर्न जान्छ । त्यहीँनेर लक्ष्यप्राप्तिका लागि खर्च (खास गरी पुँजीगत) बढाउनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन पुग्छ ।

मन्त्रालयहरूमा पनि परियोजनास्तरबाट पुँजीगत खर्च सुधार गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयको कुरा गरौं । कृषि अनुदानका सयौं प्रावधान छन् । तर मन्त्रलयका अधिकृतहरूको समय योजना, अनुगमन र मूल्यांकन एवं र बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी छ । अर्कातिर, अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त बजेट छैन । कतिपय मन्त्रालयमा अनुगमन र मूल्यांकन एकाइहरू नाम मात्रका छन्, अनि अनुसन्धान र विकासको पद्धतिले नै आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । तथ्य र तथ्यांकहरूको सर्वथा अभाव छ । दातृ निकायहरूसँगको समन्वयमा कमजोरी अर्को समस्या हो । दातृसंस्थाहरू आफूले दिएको सहयोगको उपयोगितामा बढी संवेदनशील हुन्छन् । कतिपय सरकारी निकायमा दातृ संस्थाहरूसँग गर्नुपर्ने निरन्तरको संवाद/छलफललाई बोझका रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । संवाद/छलफल संस्कृतिका रूपमा विकास हुन सकेको छैन जसले गर्दा नेपालले पाउँदै आएको वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गएको छ । खर्च प्रणाली र त्यसमा पनि खास गरी पुँजीगत खर्चमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति नहुनुको एउटा कारक अनुदानमा हुँदै गएको कटौती पनि हो ।

हाल सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको मात्र चर्चा भइरहेको छ, भएको पुँजीगत खर्चको प्रतिफल कस्तो छ भन्नेबारे खासै विश्लेषण भएको देखिँदैन । प्रतिफलको चर्चा गर्दा चालु र पुँजीगत दुवै खर्च प्रवृत्तिलाई जोडेर विश्लेषण गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । खास गरी चालु खर्चभित्र रहे पनि सरकारी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने अनुदान र सहयोगले निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी निर्माणलाई मनग्य सहयोग पुर्‍याउँछन् । यसैको अनुभवबाट मंगोलियाले सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्वमा व्यापक बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । मंगोलियाले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू चीन, फिलिपिन्स, श्रीलंका, नामिबिया, केप भर्डे र पाराग्वेका तुलनामा कृषि क्षेत्रमा निकै कम सरकारी खर्च गर्ने गर्छ तर त्यहाँ कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यी सबै मुलुकको भन्दा बढी १७ प्रतिशत योगदान गर्छ । यसका लागि मंगोलियाले सन् २००३ देखि कृषि क्षेत्रको अनुदान र सहयोगमा अत्यधिक वृद्धि गरेको छ । चालु खर्चमा यिनको हिस्सा ०.५ प्रतिशतबाट बढाएर एक दशकमै ५६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने तलब, भत्ता, अनि वस्तु र सेवामा हुने खर्च नियन्त्रण गरिएको छ । अनुदान र सहयोगलाई पनि उच्च उत्पादकत्व रहेका बाली र पशुपालन अनि ती सम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा सीमित गरिएको छ । अनुसन्धान र विकासले गर्दा कृषि उद्यम र गहुँको उत्पादकत्वमा ठूलो सुधार भएको छ ।

केही मुलुकको अनुभवले अनुसन्धान र विकासमा हुने खर्च उही मन्त्रालयको बजेटरी प्रणालीभित्र राख्नुभन्दा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयबाट आउँदा प्रतिफल उच्च हुने देखाउँछन् । उही मन्त्रालयभित्र राख्दा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रभावकारी रूपले विकास गरेको मुलुक कजाकस्तान हो । यो मुलुकले समग्र राष्ट्रिय बजेटको करिब ५ प्रतिशत अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गर्छ जसले हरेक आर्थिक गतिविधिको उत्पादकत्व बढाई आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च बनाएको छ । खर्च प्रणालीमा मन्त्रालयगत जिम्मेवारीको बाँडफाँटले लागत केन्द्र (कस्ट सेन्टर) को जोखिमलाई धेरै हदसम्म कम गरेको छ र सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको विकास गराएको छ ।

आचार्य त्रिविमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७८ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×