श्रीलंका–संकटको अन्तर्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

श्रीलंका–संकटको अन्तर्य

नेपाललाई श्रीलंकाली संकटको महत्त्वपूर्ण सन्देश हो— चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्ने प्रतिबद्धताहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख बनाउँछन् ।
सञ्जय आचार्य

श्रीलंका केही महिनादेखि गहिरो आर्थिक संकटमा फसिरहेको छ । यस मुलुकको इतिहासमा यस्तो आर्थिक संकट ७३ वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो हो । सर्वसाधारण नागरिकको जीवन दिन–प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । संकटबाट मुलुक चाँडै बाहिर निस्कने भरोसालाग्दो आधार हालसम्म देखिएको छैन । यस संकटका पछाडि थोरै बाह्य कारण भए पनि धेरै आन्तरिक कारण छन् । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि, घट्दो विप्रेषण र रूस–युक्रेन युद्धजस्ता कारणले बाह्य क्षेत्रलाई संकटोन्मुख बनाए पनि मूल रूपमा सस्तो लोकप्रियताका लागि लिइएका राजनीतिक निर्णयहरू, गलत आर्थिक नीतिजस्ता घरेलु कारणहरूले नै मुलुकलाई संकटको भुमरीमा धकेलेका हुन् ।

पृष्ठभूमि

श्रीलंकाली अर्थतन्त्र दशकौंदेखि ऋणमा आधारित थियो । दुई दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत हाराहारी रहेको सार्वजनिक ऋण सन् २०१९ मा ८८ प्रतिशत हुँदै हालका वर्षहरूमा शतप्रतिशत नाघेको छ । कतिपयले श्रीलंकाको सार्वभौम ऋण बीआरआईमा प्रवेश गरेसँगै चुलिँदै गएको बताउँछन्, तर बीआरआई परियोजनाहरूमा गरिएको लगानीले श्रीलंकाली सार्वजनिक ऋणको १० प्रतिशत मात्र ओगट्छ । श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लिइएको हो जुन कुल ऋणको ४७ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूबाट लिइएको ऋणले कुल सार्वजनिक ऋणको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यहाँनेर प्रश्न के हो भने, ऋण जुनसुकै संस्थाबाट लिइएको भए पनि त्यहाँको लगानीले किन उच्च प्रतिफल दिन सकेन ? यसका दुई प्रमुख कारण छन् ।

वर्तमान राजपाक्ष सरकारले चुनावका दौरान धेरै सस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्‍यो । ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै महत्त्वाकांक्षी विकास पूर्वाधारहरू र कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण अर्गानिक खेती प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । त्यसै गरी करका दरहरूमा व्यापक कटौती गरी जनतालाई ठूलो राहत दिने कार्यक्रमहरू घोषणा गरिए । यसैको पृष्ठभूमिमा सन् २०१९ को राष्ट्रपति निर्वाचन र २०२० को संसदीय निर्वाचन वर्तमान राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षको पार्टीले अत्यधिक बहुमतले जित्यो । अर्कातिर, पर्यटन क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी गरिने कार्यक्रमहरू बनाइए । यी कार्यक्रमहरूलाई राज्य स्रोतबाट धेरै सहुलियत पनि प्रदान गरिए । तर यसरी केही आर्थिक गतिविधिमा आवश्यक वैज्ञानिक विश्लेषणबिना गरिएका उच्च र अप्रत्याशित लगानीहरूले राम्रो प्रतिफल दिन सकेनन् ।

संकटको फैलावट

श्रीलंकाली संकटका सामान्य कारण हुन्— सरकारी नीति र कार्यक्रमहरूमा भएका व्यापक त्रुटिहरू, जसलाई एकपछि अर्को गरी लागू गर्दै लगियो । कर छुटका प्रावधानहरूले गर्दा सार्वजनिक आयमा ठूलो गिरावट आयो जसले गर्दा सन् २०१९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत हाराहारी रहेको बजेटघाटा २०२१ मै १० प्रतिशतमाथि पुग्यो । त्यसलाई पहिलो खतराको घण्टीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । बजेटघाटालाई पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिनुबाहेक अर्को विकल्प देखिएन । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको अल्पकालीन दृष्टिकोणले निहित स्वार्थअनुकूल विकास परियोजनाहरू बनाउने र तिनलाई पूरा गर्न अन्धाधुन्ध सार्वजनिक ऋण लिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गयो । कृषि क्षेत्रमा पनि यस्तै सनकी निर्णय गरियो । श्रीलंका सरकारले मुलुकको कृषि प्रणालीलाई पूर्ण रूपले अर्गानिक बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर हतारमा गरिएको यस निर्णयले कृषि उत्पादनमा व्यापक गिरावट ल्यायो र मुलुकमा भोकमरीको सम्भावना बढेर गयो ।

यो निर्णय २०२१ को सुरुआतसँगै गरियो र जुन महिनादेखि लागू गरियो । रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिहरूको प्रयोगलाई बन्द गराइयो । यी नीतिहरूले कृषि उत्पादनमा ठोस उपलब्धि हासिल गराउन सकेनन् बरु उत्पादनमै ठूलो संकुचन निम्त्याए । सन् २०२१ मा खाद्यान्न उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्यो भने लागत खर्च ७० प्रतिशतले बढ्यो । खाद्य पदार्थहरूमा भएको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिको दरलाई उच्च बनायो जसले गर्दा कम आय भएका वर्गहरूको जीवन कष्टकर हुन थाल्यो । अर्कातिर, अर्गानिक चियाको उत्पादन आधाले घट्यो भने चिया दस गुणा महँगो बन्यो जसले गर्दा निर्यात सुस्तायो । श्रीलंकाली चियाको प्रमुख निर्यात बजार युक्रेन, रूस लगायतका पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरू थिए । रूस–युक्रेन युद्धले चिया निर्यातमा अर्को नराम्रो झट्का लाग्यो ।

सन् २०१९, २०२० र २०२१ श्रीलंकाली पर्यटन उद्योगका लागि अभिशाप बने । २०१९ अप्रिलको इस्टर आइतबारका दिन कोलम्बोमा आतंकवादी आक्रमण भयो । त्यसपछिका महिनाहरूमा सुरक्षा व्यवस्थामा भएको कडाइ र त्रासले पर्यटकहरूको आगमन निरन्तर ओरालो लाग्यो । सन् २०१९ मा अघिल्लो वर्षका तुलनामा पर्यटक आगमन २० प्रतिशतले घट्यो । सन् २०२० को विश्वव्यापी कोरोना महामारीले पर्यटक आगमन ७० प्रतिशतले घटाइदियो । २०२१ मा पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न ‘हेलो अगेन’ कार्यक्रम तय गरियो तर कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले यस कार्यक्रमलाई पनि बढारिदियो । सन् २००० देखि २०१९ मा आइपुग्दासम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म योगदान गरेको पर्यटन उद्योगको निरन्तरको संकुचनले वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा लगातार ह्रास आयो । यसका अलावा घट्दो विप्रेषण र रूस–युक्रेन द्वन्द्वले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति अप्रत्याशित रूपले घट्यो ।

संकट चुलिँदै गएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको व्यापक गिरावटलाई सम्बोधन गर्न श्रीलंकाली मुद्रालाई अमेरिकी डलरका तुलनामा झन्डै ३२ प्रतिशतले अवमूल्यन गरियो । पेट्रोलियम पदार्थको विश्व बजारमा भएको मूल्यवृद्धिमाथि घरेलु मुद्राको अवमूल्यनले थप चाप सृजना गर्‍यो । हाल श्रीलंकाको मुद्रास्फीति दर १७ प्रतिशत नाघेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति २.३ अर्ब अमेरिकी डलरमा झरिसकेको छ भने, अर्कातिर समग्र वैदेशिक ऋण ५० अर्ब डलर नाघेको छ । आगामी अप्रिलमा मात्रै यो मुलुकले यस वर्षका लागि ४ अर्ब डलर विदेशी ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ भने, जुन महिनाभित्र १ अर्ब सार्वभौम ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ जुन यथास्थितिमा सम्भव छैन ।

संकट बढ्दै गएपछि, दुई वर्षअघि मात्रै भारी लोकप्रिय मतद्वारा सत्तासीन हुन पुगेको गोताबाया सरकारको राजीनामा माग्दै सडकमा प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन् र पेट्रोलियम पदार्थको वितरणका लागि सेना परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन पुगेको छ ।

सुधारको रूपरेखा कसरी कोर्न सकिएला ?

श्रीलंका–संकटका दुई प्रमुख आयामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो, सम्भावित खाद्य संकट टार्नु, र दोस्रो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु । यी दुई समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नसके संकट अरू गहिरिएर जानेछ ।

श्रीलंकाली संकट समाधानको बाटो निःसन्देह लामो र पीडादायक छ । आयात खुकुलो बनाउँदै राजस्व संकलनमा जोड दिनुपर्नेछ । आन्तरिक रूपले करका दरहरूलाई फेरि बढाउनु उसका लागि श्रेयस्कर छैन किनकि यसले बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई झन् माथि धकेल्नेछ जुन तातो तावाबाट झनै भुंग्रोमा हामफाल्नु जस्तो हुन्छ । लगानीकर्ताहरूको मनोबल उकास्न सम्भवतः श्रीलंकाले केही आन्तरिक र वैदेशिक ऋण तिर्न थालेको सन्देश दिनेछ । ब्याजका दरहरूलाई तल झार्दै आन्तरिक लगानी बढाउनु र वैदेशिक लगानीलाई जतिसक्दो बढावा दिनु उसका लागि हितकर हुन्छ किनकि यसले श्रीलंकाली मुद्राको थप स्खलनलाई एक हदसम्म रोक्नेछ । तर यस प्रयासका केही नकारात्मक असर पनि देखा पर्नेछन्, कुल मुद्राप्रदायमा बढोत्तरीसँगै मूल्य स्तरमा केही चाप सृजना हुन सक्छ । घट्दो विप्रेषण र पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मुलुकले धेरै ठूलो प्रयास नगर्ला किनकि यी प्रयासहरूले तुरुन्तै कुनै परिणाम दिँदैनन् ।

हालको खस्कँदो निर्यात व्यापार र विप्रेषणको गिरावटसँगै वैदेशिक क्षेत्रलाई लयमा फर्काउनु श्रीलंकाको मुख्य चुनौती हो । यसका लागि ऋण तिर्ने म्यादहरूलाई पछाडि धकेल्न उसले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षको कार्यालयले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा चीन सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बताइसकेको छ । त्यसै गरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि वार्ता चलिरहेको छ ।

नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई सन्देश

छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको संकटले नेपालजस्ता अस्थिर राजनीति र कमजोर वैदेशिक क्षेत्र भएका विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । पहिलो, चुनावमा सस्ता राजनीतिक नाराहरू आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक बन्छन् । ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि विगतका चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै कसरी संकटोन्मुख बनाउँछन् र आगामी चुनावका लागि त्यो कसैका लागि कसरी गलपासो बनेर आउन सक्छ भन्ने पनि यो राम्रो उदाहरण हो । दोस्रो, करका दरहरू अप्रत्याशित रूपले कम गर्दा बजेटघाटा उच्च बन्नाले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक बन्दै जान्छन् भनी नीतिनिर्माताहरूले बुझ्नु जरुरी छ । तेस्रो, कृषि उत्पादनमा तत्काल ह्रास आउने नीति अवलम्बन गर्दा निर्यात व्यापार र विप्रेषण पनि सँगसँगै घट्दै गए स्थिति कसरी भयावह बन्दै जान्छ भन्ने अर्को तस्बिर पनि अगाडि प्रस्टसँग देखिएको छ ।

समग्रमा श्रीलंकाली संकटका पछाडि बाह्य कारणहरूभन्दा पनि आन्तरिक कारणहरू बढी जिम्मेवार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले केवल आगोमा घ्यू थप्ने काम मात्र गरेका हुन् । सबल घरेलु अर्थतन्त्रको निर्माणमा मुलुक चुक्दै गए इतिहासमा यस्ता संकटहरूको पुनरावृत्ति भई नै रहनेछ ।

आचार्य त्रिविमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७८ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुस–युक्रेन युद्धको बाछिटा

दीप्स शाह

हाम्रो देशमा २०५२–६२ सालमा अन्तरिक द्वन्द्वका कारण हजारौंले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । युद्धका घाउ पुरिन निकै समय लाग्छ । हामीले जति नै शान्ति र भाइचारा अलापे पनि दुनियाँका शक्तिशाली मान्छेहरूको सनकलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने रहेछ, कुनै न कुनै बहानामा कहीँ न कहीँ युद्ध र ध्वंस झई नै राखेको छ ।

युद्धको त्रूरता मैले गाजा युद्ध (सन् २००८–२००९) मा प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएको थिएँ, म त्यस बेला रोजगारीका सिलसिलामा इजरायलमा थिएँ । क्षेप्यास्त्रहरूको ओहोरदोहोर मुन्तिर हुँदाको क्षण शब्दमा वर्णन गर्न सकिन्न । प्यालेस्टिनी र इजरायली गरी त्यस बेला झन्डै १५ सय जनाको मृत्यु भएको थियो । सो युद्धमा निकै खतरनाक हातहतियार प्रयोग गरिएको थियो, एउटै बमबाट सिंगो सहर खरानी बन्थ्यो । जब बमबारी सुरु हुन्थ्यो तब खतराको संकेत दिने साइरन यसरी बज्न थाल्थ्यो मानौं त्यो मृत्युको आवाज हो । साइरन बजेपछि ज्यान जोगाउन हामी बंकरमा लुक्थ्यौं । त्यस बखत म बेचैन हुने गर्थें, मनमा ठूलै आँधी उठ्थ्यो, ‘कठै, म त दूधे छोरालाई टुहुरो बनाउन पो आएकी रहिछु यो बिरानो ठाउँमा !’ छोराको सम्झनाले पीडा थपिदिन्थ्यो । जसका लागि दूरदेश पुगियो, उसलाई फेरि कहिल्यै भेटिन्न कि भन्ने डर जिन्दगीकै सबैभन्दा भयानक थियो । ती पलभरमै खरानी भइरहेका घरहरू, ती रक्तमुछेल मान्छेहरू, तिनका चीत्कारहरूले अझै बेलाबेला झस्काइरहन्छन् ।

युद्ध जसले सुरु गरे पनि, यसलाई जायज मान्न जेजे तर्क गरे पनि यसको परिणामलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन, हुँदैन पनि । कुनै पनि युद्ध र लडाइँले सबैभन्दा धेरै असर आममानिसलाई गर्ने हो । त्यसबाहेक यसले सृजना गर्ने आर्थिक मन्दीले सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्रलाई त धराशायी बनाउँछ नै, अहिलेको विश्वव्यापीकरणको समयमा विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर पुर्‍याउँछ । युद्धको बाछिटा संसारभरि पर्छ ।

अहिले रूस–युक्रेन युद्धको असर संसारभरि नै देखिँदै छ । शक्तिराष्ट्रहरूको आ–आफ्नो अहम्को टक्करले निम्त्याएको युद्धले कसैलाई फाइदा गर्दैन । मानवीय क्षति त छँदै छ, यसका कारण खास गरी गतिलो उत्पादन शक्ति नभएका साना र गरिब देशहरूको ढाड नै भाँचिन लागेको छ । नेपालजस्तो पूर्णतया आयातमा निर्भर मुलुकलाई धेरै असर गरेको छ । यो लडाइँ किन र केका लागि हो, ठीक हो वा बेठीक, नेपालले कसको पक्षमा बोल्यो वा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दियो/दिएन भन्ने विषय एकातिर पन्छाएर, यसले हाम्रो दैनिकीमै पार्न लागेको असरबारे सोच्न ढिलो भइसकेको छ । हामीभन्दा हजारौं किलोमिटर टाढा भइरहेको लडाइँले हामीलाई केही फरक पार्दैन भनेर चुपचाप बस्नु हुन्न । यसै पनि हामीले महँगीको मार खेपिरहेकै छौं । उत्पादन शून्यप्रायः छ, नाम मात्रको निर्यात गर्छौं, सधैंजसो भइरहने राजनीतिक किचलो र अस्थिरताले अर्थतन्त्र कहिले मजबुत हुन पाएन, विश्व बजारमा हाम्रो मुद्राको क्रयशक्ति अत्यन्तै कमजोर छ । यस्तो परिस्थतिमाझ रुस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्र झनै नाजुक बनाइरहेको छ ।

यति बेला विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य सर्वाधिक उचाइमा पुगेको छ, विश्वले नै महँगी झेलिरहेको छ । आफैंले इन्धन उत्पादन नगर्ने अनि विद्युतीय साधन र उपकरणको प्रयोग पनि बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आकाश छुँदा हाम्रा दैनिक उपयोग्य सामग्रीहरूको पनि मूल्य बढिरहेको छ । यसै पनि नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण दिनानुदिन खाद्यान्न, औषधि लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यवृद्धि सर्वसाधारणले थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । खाद्यान्न निर्यातमा विश्वबजारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने दुई ठूला मुलुकको लडाइँले आउने समयमा विश्वमा खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने आकलन भइरहेको छ । यी दुई मुलुकले औद्योगिक कच्चा पदार्थको समेत ठूलो हिस्सा ओगट्छन्, जसको असर संसारभरिका निर्माण व्यवसायदेखि सर्वसाधारणको दैनिकीसम्म परिरहेको छ । असरलाई कसरी कम गर्ने भन्नेमा नेपालजस्तो मुलुक क्रियाशील हुनुपर्छ, योजनाहरू बनाउनुपर्छ ।

नेपाली मुद्रा आजसम्मकै कमजोर स्थितिमा छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा पर पुगिसक्यो । अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख छ । शक्तिराष्ट्रहरूको द्वन्द्वले कसरी विश्व बजारलाई लपेट्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो रुस–युक्रेन युद्ध । अहिले अन्य मुलुकले पनि आफूले नलडेको युद्धको सजाय पाइरहेका छन् । त्यसैले विश्वसमुदाय नै युद्धविरुद्ध उभिनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७८ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×