अप्राकृतिक गठबन्धन र वाम आन्दोलन- विचार - कान्तिपुर समाचार

अप्राकृतिक गठबन्धन र वाम आन्दोलन

विचार र सिद्धान्तको प्राकृतिक गठबन्धनको स्वाभाविक प्रक्रियालाई अहिले स्वार्थकेन्द्रित गैरराजनीतिक गठबन्धनले चुनौती दिन खोजिरहेको छ । हुँदाहुँदा अप्राकृतिक गठबन्धनको विस्तार पेसागत क्षेत्रमा समेत हुन थालेको छ ।
टीकाराम भट्टराई

अनेकौं नालायकीका बावजुद आज नेपालका कम्युनिस्टहरूका अगाडि गुमाउन केवल केही नेताको निजी अहंकार छ भने पाउनका लागि कम्युनिस्ट एकता छ, समाजवादी भविष्य छ ।’ गत चैत १ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एमाले नेता तथा मार्क्सवादी चिन्तक घनश्याम भुसालको लेखको अन्तिम अनुच्छेद यही थियो ।


‘कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य : एकता वा सत्यानाश’ शीर्षक लेखमा उनको निष्कर्ष छ- नेपालका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा आधारभूत सैद्धान्तिक र वैचारिक मतभेद नभएकाले बृहत्तर एकताका लागि विमर्श गर्दै कम्तीमा आसन्न चुनावमा तालमेलका माध्यमबाट अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

भुसालको त्यो लेखपश्चात् यसै दैनिकमा पुँजीवादी र समाजवादी दुवै कित्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दुई लेख पनि प्रकाशित भइसकेका छन् । भुसालले निम्त्याएको बहसले उनकै पार्टी एमालेमा समेत त्यसको पक्ष र विपक्षमा विचारप्रवाह प्रारम्भ भएको छ । कम्युनिस्ट नामका जुनसुकै पार्टीका समर्थक वा शुभेच्छुकमध्येका अधिकांशका मनमा गढेको तर व्यक्त गर्न कसैले हिम्मत नगरेको यो विषयलाई सार्वजनिक रूपमा विमर्शमा ल्याएर भुसालले शान्त तलाउमा गतिलो ढुंगा प्रहार गरेका छन् । उनको त्यो निष्कर्षलाई तथ्यमा उभिएर अनि सिद्धान्तमा अडिएर, दुनियाँका सामु आँखामा आँखा जुधाएर खण्डन गर्ने हिम्मत र साहस देखाउन वामपन्थी चेतना भएका कुनै पनि नेपालीलाई कठिन नै पर्ला ।

औचित्य वाम एकताको
नेकपाको अवसानपछि पुँजीवादी वा समाजवादी दुवै कित्ताबाट उठ्ने यो प्रश्नको जवाफ निकै कठिन छ । पुँजीवादी कित्ताका कतिपय बौद्धिक मित्रहरूले नेकपाको अवसानलाई पूर्वी युरोपको सन् १९९० पछिको अवस्थासँग तुलना गर्दै नेकपाको अवसानसँगै अब नेपालमा वामपन्थी युगको अन्त्य भएको दुन्दुभि बजाइरहेका छन् भने त्यो दुन्दुभिलाई साथ दिने गरी वामपन्थी कित्ताबाटै अब नेपालमा वाम एकता आवश्यक वा सम्भव छैन भनेर दक्षिणपन्थी कित्ताकै सेवा भइरहेको छ । नेपालमा वाम एकता आवश्यक वा सम्भव छैन भनेर दक्षिणपन्थी धारको सेवा गर्ने सोच र नेपालको सबभन्दा ठूलो वाम पार्टी नेकपा एमालेको विभाजन गरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मोर्चा बनाएर वामपन्थी आन्दोलन बलियो हुन्छ भन्ने सोचका बीचमा अघोषित साझा सहमति बनेको प्रतीत भइरहेको छ । दुवै कित्ताका यी परस्पर विरोधी चिन्तन र प्रवृत्तिले अन्तत: दक्षिणपन्थकै सेवा गरिरहेका र वामपन्थलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । विश्वव्यापी दृष्टिकोणका आधारमा वामपन्थ आफैंमा पुँजीवादी कित्ताको बलियो र वैज्ञानिक विकल्प हो । कसैको चाहना वा डाहले वामपन्थ कहिल्यै मर्न सक्दैन ।

सन् १९९० को आसपासपछि दलाल पुँजीवादलाई रङरोगन गरेर अस्तित्वमा आउन खोजेको नवउदारवादले दुनियाँ बदल्ने सपना बाँडेको थियो तर त्यो सपना आफैंमा झुट र गलत प्रस्थापनामा आधारित थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अझ कोभिड महामारीका बखत जनताको जीउधनको सुरक्षा र उपचार गर्न असफल भएको विश्व पुँजीवादले अझै पनि निजी क्षेत्रलाई अनियन्त्रित छाड्ने कथित उदारवाद वा नवउदारवाद वा पुँजीवादको बखान गरेर वामपन्थको भविष्य नदेख्नु सूर्यलाई हत्केलाले छेक्छु भन्ने आत्मरति मात्र हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको न्यूनतम प्रबन्ध गर्न नसकेर करोडौं जनताको जीउज्यानमा धावा बोलिरहेको विश्व पुँजीवाद दिन–प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ भने त्यसको विकल्पमा समाजवादबाहेक अर्को वैज्ञानिक दर्शनको प्रादुर्भाव पनि भएको छैन । यस्तो अवस्थामा वामपन्थको भविष्यमाथि प्रश्न गर्नेहरूले पुँजीवादलाई निर्विकल्प ठानिरहेका छन् भने, विश्व पुँजीवादको सयौं वर्षको वैश्विक अभ्यासले जनताका आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्न असफल भएको छ ।

विश्वपुँजीवादको विकल्पका रूपमा स्थापित वामपन्थी वा समाजवादी ध्रुव तबसम्म जनताको आवश्यकताको हतियार बनिरहनेछ जबसम्म प्रत्येक राज्यले आफ्ना जनताको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्न सक्दैन । यो वास्तविकता नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि झन् आवश्यक छ । यसर्थ गरिबी, असमानता र शोषण व्याप्त रहेको अनि विभेदकारी आर्थिक–सामाजिक संरचनाले सृजना गरेको उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरणका लागि नेपालमा वामपन्थी कित्ता अझ सुदृढ र सशक्त हुनुपर्छ ।

वामपन्थी कित्ताको सुदृढीकरणविरुद्ध रहनेहरू यथार्थमा कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् । यति तथ्य बुझ्ने हो भने वाम एकता आवश्यक छ वा छैन भन्ने मूल प्रश्नको सोझो जवाफ पाइन्छ । वामपन्थ यथार्थमा एउटा रूपान्तरणकारी आन्दोलन हो र यसका सारथि हुन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू । लोकप्रिय नेता र जनताको बहुदलीय जनवादका प्रवर्तक मदन भण्डारीले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै समाजवादतर्फ जाने नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमलाई ठोस रूपमा अघि सारेर नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई समृद्ध बनाएका थिए । आज निर्वाचनमा भाग लिन सहमत नेपालका सबै वाम पार्टी त्यही पथमा उभिएका बेला नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले कार्यदिशाको सवालमा नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत, सुदृढ र सक्षम बनाउनु हरेक वाम पार्टीका समर्थकहरूको साझा दायित्व र कर्तव्य हुनुपर्नेमा वामएकताको बहसलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी बनाउने वा खिल्ली उडाउने प्रयत्नले वाम आन्दोलनलाई अझ कमजोर बनाउने निश्चित छ ।

नीतिगत, कार्यक्रमिक र वैचारिक रूपमा अब नेपालका वाम पार्टीहरू निर्वाचनका माध्यमद्वारा श्रेष्ठता हासिल गर्दै समाजवादतर्फ जाने कार्यदिशामा एक ठाउँ उभिएको यो बखत उनीहरूबीच सहकार्य र एकता नहुनुपर्ने कुनै वस्तुगत आधार देखिँदैन । समाजको आमूल परिवर्तनका लागि वाम आन्दोलनको निरन्तरता चाहने वाम पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू वाम आन्दोलनलाई एकीकृत र सुदृढ गर्न किन पनि चाहन्छन् भने, उनीहरू समग्र आन्दोलनका सहयात्री हुन् । वाम आन्दोलनको रक्षा र सुदृढीकरणका अगाडि कुन पार्टीमा कुन नेता कुन कालखण्डको प्रमुख थियो वा हुनेछ भन्ने सवाल त्यति महत्त्वको नहुनुपर्ने हो । तर आज नेपालका वाम पार्टीका नेताहरूको मूल प्रवृत्ति दक्षिणपन्थी शक्तिलाई नेता मानेर वा साथ दिएर अर्को सहयात्री वाम पार्टीलाई निषेध वा समाप्त पार्ने अभीष्ट बोकेर ठमठम हिँड्न खोजेको रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ । लाग्छ, वाम आन्दोलनको झन्डा बोकेर उनीहरू वाम आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्न लागिरहेका छन् ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी हिजो आफैंले वर्गशत्रुको प्रतिनिधि करार गरेको नेपाली कांग्रेससँग स्थायी गठबन्धन गरेर एमालेलाई कमजोर बनाउन गरिरहेको प्रयत्न र त्यसको प्रतिरोधस्वरूप कमल थापा वा महन्थ ठाकुरसँग पनि तालमेल हुन सक्छ भन्ने एमालेका कतिपय नेताको अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ, ती दुवै प्रवृत्ति नेपालको वाम आन्दोलनलाई विसर्जन गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । फरक कित्तामा उभिएर वाम आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने यो प्रवृत्तिलाई तिनले समयमै पहिचान गरेर नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने तिनलाई कालिदास हुनबाट सायद कसैले जोगाउन सक्नेछैन । खास समयमा खास दलमा जन्मने खास प्रवृत्तिलाई आम प्रवृत्तिका रूपमा चित्रित गर्नु उपयुक्त हुँदैन । दलविशेषमा खास कालखण्डमा उग्रवामपन्थ वा दक्षिणपन्थ वा मध्यपन्थ जन्मन सक्छ तर त्यस्ता सबै प्रवृत्तिलाई चिर्न आलोचनात्मक चेतद्वारा प्रशिक्षित नेपालका वाम दलका नेता–कार्यकर्ताहरू सक्षम हुन्छन् भन्ने तथ्य इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।

नेपालमा पुँजीवादको विकल्पका रूपमा समाजवादी कित्तालाई अझ बलियो बनाउन समाजवादमा विश्वास गर्ने वाम दलहरूबीच आवश्यकता अनुसार तालमेल, सहकार्य र एकता आजको आवश्यकता हो । पुँजीवादमा विश्वास गर्ने गैरवाम दलहरूबीच पनि तालमेल वा सहकार्य भयो भने त्यो प्राकृतिक गठबन्धन हुनेछ र दलीय व्यवस्था सुदृढ गर्न त्यसले ऊर्जाको काम गर्नेछ । विचार र सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन बिलकुल स्वाभाविक मानिन्छ । तर अहिले विचार र सिद्धान्तको प्राकृतिक गठबन्धनको स्वाभाविक प्रक्रियालाई स्वार्थकेन्द्रित गैरराजनीतिक गठबन्धनले चुनौती दिन खोजिरहेको छ । हुँदाहुँदा अप्राकृतिक गठबन्धनको विस्तार अब पेसागत क्षेत्रमा समेत हुन थालेको छ । पेसागत क्षेत्रमा अप्राकृतिक गठबन्धनको कुरूप अनुहार नेपाल बार एसोसिएसनको आसन्न निर्वाचनमा देखा परिसकेको छ । नेपाल बार स्वभाव र चरित्रका आधारमा प्रतिपक्षी आवाज मुखरित गर्ने बलियो नागरिक संस्था हो तर यो निर्वाचनमा नेपाल बारभित्र सत्ता गठबन्धन बनेको छ । प्रतिपक्षी चरित्रको नेपाल बारमा सत्ताको शक्ति बलियो बनाउने प्रयत्नलाई बौद्धिक भनिएका कानुन व्यवसायीहरूले कुन रूपमा लेलान्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ, तर नेपालका वाम दलहरू दक्षिणपन्थी शक्तिलाई नेता मानेर वा साथ दिएर आफैं कमजोर हुने खेलमा लाग्नुचाहिँ विडम्बनापूर्ण नै हो ।

अबको प्रतिस्पर्धा
नेपालमा पुँजीवादी कित्ता र समाजवादी कित्ताको साझा वर्गीय दुस्मन सामन्तवादी राज्यसत्ता जनबलको भरमा पतन भयो । त्यसयता गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समाजवादमा जाने लक्ष्य लिएको संविधानसमेत जारी भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक औचित्यका दृष्टिले पनि ती दुई कित्ताको साझा शत्रु कोही नभएकाले अबको युग समाजवादी र पुँजीवादी कित्ताबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको युग हो । यो युगीन दायित्वलाई स्मरण गर्दै प्राकृतिक र राजनीतिक गठबन्धन आजको आवश्यकता र औचित्य दुवै भएकाले जुन दल वा शक्तिले दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित प्राकृतिक गठबन्धनलाई दुत्कार्छ, त्यो दल वा शक्तिको राजनीतिक भविष्य अन्योलग्रस्त हुने निश्चितप्राय: छ । प्राकृतिक र राजनीतिक गठबन्धनका दृष्टिबाट विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई ध्रुव मानेर गरिन लागेको गठबन्धन वा त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप अर्को दक्षिणपन्थी शक्तिसँगको सहकार्यमा कुनै वाम दलले गर्ने गठबन्धन दुवै अप्राकृतिक र गैरराजनीतिक हुन् । त्यस्तो गठबन्धनले विचार र सिद्धान्तलाई होइन, नेताको अहंकार र पदलोलुपतालाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित छ । यसर्थ पुँजीवादी वा समाजवादी दुवै कित्ताका आलोचनात्मक चेत भएका नेता–कार्यकर्ताहरूले

आफ्नो दल वा नेतालाई अप्राकृतिक गठबन्धनका पक्षमा नउभिन खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । कम्तीमा सामाजिक रूपान्तरण र आमूल परिवर्तनको झन्डा र नारा बोक्ने वाम दलमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ताले साहसका साथ यो विषयको उठान गरे भने औचित्यपूर्ण प्राकृतिक गठबन्धन अहिले पनि सम्भव छ ।

इतिहासको एक मीमांसा
नेपालको वाम आन्दोलनको इतिहासलाई एमाले र गैरएमाले दुई धारामा राखेर विश्लेषण गर्दा, गैरएमाले धारामा कहिले पुष्पलालले, कहिले केशरजंग रायामाझीले, कहिले मोहनविक्रम सिंहले त कहिले प्रचण्डले नेतृत्व गरेको धार बलियो भएको देखिन्छ । अर्कातर्फ एमाले धाराको कुरा गर्दा, पुष्पलालको नेकपासँग विद्रोह गरेर जन्मिएको झापा आन्दोलन र त्यसको जगमा उभिएको तत्कालीन माले २०३० देखि २०४० को दशकसम्म बलियो भएको देखिन्छ । तत्पश्चात्

मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको नेकपा मार्क्सवादी र माले एकीकृत भई २०४७ सालमा बनेको नेकपा एमालेको विकास, इतिहास, साख र विरासत अनि शक्ति आर्जनको एक प्रमुख कारण नै त्यसले छरिएर रहेका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एकीकृत गर्ने साहस र सामर्थ्य दुवै राख्न सक्नु थियो । एमालेले आफ्नो यो इतिहास र विरासतलाई भुल्ने हो भने त्यसको परिणामको पहिलो सिकार आफैं हुन सक्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

आफ्नो शक्तिको स्रोत झापा आन्दोलन र त्यसको नेतृत्व गर्ने अधिकांश नेता एमालेबाट बाहिरिएको वा निष्क्रिय भएको आजको दिनमा पनि एमाले नै सबभन्दा ठूलो वाम दल रहिरहनुको रहस्य अन्य ससाना वाम घटकलाई उसले निरन्तर आफूमा समाहित गर्ने सामर्थ्य राख्नु नै हो । अर्कातर्फ, एमालेले सन् १९९० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा धक्का खाएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभावबाट शिक्षा लिँदै मदन भण्डारीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मौलिक विचार जनताको बहुदलीय जनवादको विकास गर्‍यो । यी दुई कारण नै एमालेको शक्ति र संगठन विकासका खास आधार हुन् । त्यो विरासत, साख र संगठनलाई निरन्तरता दिन वामपन्थी शक्तिहरूबीच ध्रुवीकरण र विचारमा निरन्तर बहस र विमर्शको नेतृत्व गर्न समर्थ हुन सके एमालेको पुनरुदयको यात्रालाई पुँजीवादी कित्ताबाट खास चुनौती देखिँदैन ।

अबको सम्भावना
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेकपा नेपालको वाम आन्दोलनको अनिवार्य बाटो थियो र हो । तर त्यसलाई एउटा सरकार वा एउटा निर्वाचनको साँघुरो घेराबाट मात्र हेरेर जुन हतारोका साथ एकता गरियो, त्यति नै अतालिएर विघटन पनि गरियो । नेकपाको विघटन राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा भएको थिएन । मूलत: एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई अध्यक्ष क्रमश: केपी ओली र प्रचण्ड दुई जनाको तुफानी हतारोका आधारमा गरिएको एकता सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको फैसलाका कारण विघटन भएको यथार्थलाई सम्भवत: कसैले पनि नकार्न सक्दैन । त्यसै गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन र सर्वोच्च अदालतले गरेको पुन:स्थापनाका कारण एमालेको विभाजन भएको वा गरिएको कार्यकारणसँग पनि असहमत हुने ठाउँ छैन । यसरी हेर्दा नेकपाको विघटन र एमालेको विभाजन दुवैको साझा कारण प्रतिनिधिसभाको विघटन, त्यसपछि नेकपा विघटन गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला थियो । यी दुवै आधार कारण न सैद्धान्तिक थिए न त वैचारिक नै ।

इतिहासको खास कालखण्डमा उत्पन्न भएका आवेग, उत्तेजना, गैरराजनीतिक चिन्तन र कार्यशैलीले गर्दा भएको नेकपा र प्रतिनिधिसभाको विघटनका कारण उत्पन्न असन्तोषलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर विभाजित एमालेको भावी गन्तव्य, उद्देश्य र लक्ष्यमा कुनै तात्त्विक भिन्नता नभएकाले भविष्यमा ती सबै धाराको सम्मिश्रण अनिवार्य छ । त्यो अनिवार्य परिणामलाई ख्याल गर्दै आसन्न निर्वाचनमा कम्तीमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने हिम्मत एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गर्ने हो भने त्यो प्राकृतिक–स्वाभाविक रूपान्तरणको आन्दोलनको ऊर्जा साबित हुनेछ । माधव नेपाल र प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाको दौराको फेर समात्नुपर्ने र एमालेले अरू दक्षिणपन्थी शक्तिका साथ निर्वाचन लड्नुपर्ने स्थिति बन्नु भनेको नेपालको वाम आन्दोलनका लागि कालिदास प्रवृत्ति नै साबित हुनेछ । समय अझै घर्केको छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलीय स्वार्थमा रुमलिएको एमसीसी

एमसीसीलाई सत्ताप्राप्ति वा समीकरण परिवर्तनको बार्गेनिङ चिप्स बनाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हुनेछ ।
टीकाराम भट्टराई

नेपालले हस्ताक्षर गरेको (१४ सेप्टेम्बर २०१७) पाँच वर्ष हुन लाग्दा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपाली राजनीति पुनः गर्माएको छ । यही विषयलाई लिएर राजनीतिक समीकरण बन्ने र भत्कने जोखिम बढ्दै गएको छ । सन् २०१७ मा औपचारिक सम्झौता भए पनि एमसीसीले २०१४ मै नेपाललाई सम्भावित सहयोग गर्ने देशहरूको सूचीमा आफूखुसी राखेको देखिन्छ ।

२००३ मा अलग्गै कानुन बनाएर अमेरिकाले खडा गरेको यो सहायता कोषको विषय नेपालमा अहिले मात्र विवादमा आएको होइन । नेकपाकालमै पनि यही सम्झौताको विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपामा निकै ठूलो रडाको मच्चिएर त्यसलाई अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले यथावस्था सम्झौता संसद्बाट पास हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो तर त्यो निष्कर्षमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एवम् कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत रहेको सार्वजनिक भएकै थियो । यसै विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सभामुखको सार्वजनिक रूपमै कटु आलोचना पनि गर्नुभएको थियो भने माओवादी रुझानका कतिपय नेता र सञ्चारमाध्यमहरूले कृष्णबहादुर महरालाई लागेको मुद्दालाई पनि यही प्रकरणसँग जोडेर विश्लेषण गरेका थिए । सारमा यसो भन्न सकिन्छ— त्यस बखतको नेकपालाई ओली विरोधी र समर्थक कित्तामा ध्रुवीकरण गराउन यो विषयले राम्रै मलजल गरेको थियो तर त्यसको अन्तर्यमा अनेकौं गुटगत र सत्ता स्वार्थहरू त्यत्तिकै बलशाली थिए ।

आज पुनः त्यो विषय राजनीतिक दलदेखि जनसाधारण र आम सञ्चारका माध्यमहरूको पनि बहस र विश्लेषणको गहकिलो खुराक भएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा गरिने बहसलाई सतही आँखाले हेर्दा एउटा विषयमा भने सहज निष्कर्ष निस्कने रहेछ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको मितिदेखि हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, अर्थ र परराष्ट्रमन्त्री (डा. भीम रावलबाहेक) हरू एमसीसीको पक्षमा खुलेर वा मौन समर्थनमा देखिन्छन् । यसो गर्नु तिनीहरूको बाध्यता वा नैतिक बन्धन के हो, त्यो भने विश्लेषणको अलग्गै पाटो हो । त्यसबाहेक कतिपय दलमा सत्तामा हुँदा यसप्रति अर्कै दृष्टिकोण र विपक्षमा हुँदा ठीक विपरीत पनि देखिँदो रहेछ ।

एमसीसी आखिर हो के ?

सम्झौता हेर्दा एमसीसी विशुद्ध सहयोग परियोजना हो । अमेरिकी सरकारले सरकारी कम्पनीका रूपमा स्थापित गरेको यो परियोजनाको ‘गभर्निङ’ कानुन एमसीसी एक्ट (ऐन)–२००३ हो । नेपाल र अमेरिका सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताको धारा २.२ ले यो सहायता कोष एमसीसी एक्टको दफा ६०९ बमोजिम स्थापित भएको भनी उल्लेख गरेको छ । गरिबी निवारणको मुख्य उद्देश्य लिएर स्थापित यो अमेरिकी सहायता परियोजनाले नेपालमा विद्युतीकरणका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको भनी सम्झौतामा लेखिएको छ र अगावै रद्द वा स्थगन भएमा बाहेक लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म करार अवधि कायम रहने, यो सम्झौता दुवै पक्षले तीस दिनको अग्रिम सूचना दिएर एकतर्फी रूपमा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था धारा ५ र ७ मा गरिएको छ ।

सम्झौता अनुसार, अमेरिकाले करिब पचास अर्ब र नेपालले एक अर्ब तीस करोड रुपैयाँ आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्मको विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण र बुटवलसम्म जाने नेपालतर्फको विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमा उक्त रकम खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान नराखिएकामा पछि कानुन मन्त्रालयको रायका आधारमा दुवै पक्षले पत्राचार गरी संसदीय अनुमोदनलाई बाध्यात्मक बनाइएको देखिन्छ ।

विवादग्रस्त प्रावधानहरू

सम्झौतामा मात्र सीमित हुँदा पनि यसका केही प्रावधान राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ता एवम् राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध देखिन्छन् । तीमध्ये सम्झौताको अनुसूची ५ मा नेपालले प्रस्ताव गरेको परियोजना सञ्चालन गर्न भारतको समर्थन अनिवार्य गरिएको छ । भारतसँग जोडिएको प्रसारण लाइन भएकाले यसलाई अनिवार्य मान्ने हो भने पनि दुई देशबीचको सम्झौतामा सम्झौताको पक्ष नभएको तेस्रो देशको अनिवार्य सहमति चाहिने प्रावधान करारको आधारभूत सिद्धान्तविरुद्ध देखिन्छ । यो प्रावधान हेर्दा एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंग हो भन्ने तर्कलाई सहजै इन्कार गर्न सकिन्न ।

यो सम्झौताको सबभन्दा आपत्तिजनक प्रावधान धारा ५(१) ख का उपधारा ३ र ४ हुन् । यी उपधारामा क्रमशः अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने कानुन नेपालले मान्नुपर्ने प्रावधान र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि नेपालको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले यी प्रावधानहरू दूरगामी असर पार्ने र नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षाछाताभित्र राख्ने खालका रहेको प्रस्टै देखिन्छ । हो, कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको राष्ट्रिय हितप्रतिकूल कार्य गर्नु हुँदैन तर अमेरिकी हित र नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम रहेका अन्य सबै मुलुकको हितको सम्मान गर्नु नेपालको कर्तव्य हो । अमेरिकी हित र चिनियाँ वा भारतीय वा अन्य कुनै मुलुकको हित कतिपय अवस्थामा बाझिन सक्छ र अहिले पनि बाझिएकै छ । यो सम्झौतालाई हुबहु स्वीकार गर्दा अमेरिकासँग हित बाझिएका अन्य मुलुक र नेपालको सम्बन्ध के हुने भन्ने गम्भीर विषय उठेर नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको तानातानमा पर्न सक्ने जोखिमलाई आकलन नगरी पचास अर्ब रुपैयाँका लागि अमेरिकी सुरक्षाछातामा बस्न मन्जुर गर्ने कुराले पुर्खाले स्वाधीन र सार्वभौम रूपमा हामिलाई छाडेको यो देश विदेशी राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्ने हो कि भन्ने भय, त्रास र जोखिमबीच यो सम्झौता यथावस्था स्वीकार गर्नु उचित देखिँदैन ।

त्यसै गरी पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौतामा अमेरिकाले भविष्यमा बनाउने जुनसुकै कानुन वा नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहने विषय रहनु पनि त्यति नै गम्भीर देखिन्छ । कल्पना गरौं, अमेरिका र चीनबीच भविष्यमा युद्ध भयो वा अहिले चर्चा चलेजस्तो युक्रेनको विषयलाई लिएर अमेरिका र रुसबीच युद्ध भयो र अमेरिकाले रुससँग युद्ध गर्न नेपालसँग सैन्य सहायताको नीति बनायो । त्यस्तो अवस्थामा त्यो नीतिविरुद्ध उभिन यो प्रावधानले दिँदैन । तसर्थ यस्तो गम्भीर विषयमा हतारमा निष्कर्षमा पुग्नु राष्ट्रिय हितका लागि निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । विगतमा गरिएका कतिपय राष्ट्रहितविपरीतका कार्य भविष्यमा नदोहोरिऊन् भनेर नेपालको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितका विषयहरू निर्धारण गरेर राष्ट्रिय हितविपरीतका कार्यहरूलाई संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था राखिएको छ । तसर्थ यथाअवस्था यो सम्झौता स्वीकार गरिनु नेपालको संविधानले परिभाषित गरेको राष्ट्रिय हितविपरीत पनि हुन जानेछ । संसद् वा सरकारलाई संवैधानिक प्रावधानविपरीत गएर कुनै निर्णय वा कामकारबाही गर्ने छुट हुँदैन ।

एमसीसी र आईपीएस

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबाट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै ‘सुपरपावर’ का रूपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बनाएको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी (आईपीएस) र एमसीसीको विषयलाई लिएर अहिले संसारभर बहस चलेको छ । अमेरिकाविरोधी धुरीले एमसीसी आईपीएसकै एउटा अंग हो भनेर तदनुकूलको रणनीति बनाएको देखिन्छ । भलै एमसीसी स्वयम्ले भने लिखित रूपमा यसलाई आईपीएसको अंग मानेको छैन । तर यसको सूक्ष्म विश्लेषण र अध्ययन गर्दा यी दुवै सम्झौता एकअर्काका परिपूरक वा अन्तरप्रभावी देखिन्छन् । आईपीएसको घोषित नीतिमा एमसीसीलाई समावेश गरिएको छ र एमसीसीमार्फत विकासोन्मुख देशहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने भनिएको छ । माथि नै उल्लेख गरिएको छ, एमसीसी सन् २००३ मा अलग्गै विधायिकी कानुनद्वारा स्थापित अमेरिकि सहायता नियोग हो । यसरी हेर्दा एमसीसीले आईपीएसलाई नचिन्ने तर आईपीएसले एमसीसीकै माध्यमद्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषित उद्देश्य राखेकाले एमसीसी र आईपीएसलाई अलग्गै हुन् भनेर बुझ्न र बुझाउन गरिएका तर्क, बहस र विश्लेषणमा या त इमानदारी देखिँदैन या जसरी पनि यो सहायता लिनैपर्छ भन्ने आग्रह लुकेको छ ।

अब के गर्ने ?

एमसीसीको पक्षराष्ट्र भएर पनि दक्षिण एसियामा श्रीलंकाले यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ भने एमसीसी वा सम्बन्धित पक्षराष्ट्रले एकतर्फी सूचना दिएर तान्जानिया, मदागास्कर, माली, घाना र कोसोभो लगायत यो परियोजनाबाट बाहिरिएका छन् । बाहिरिने मुलुकहरूको सूचीमा शक्तिराष्ट्रहरूका बीचमा परेका र अविकसित वा अल्पविकसित मुलुकहरू नै छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख र दुई शक्तिशाली मुलुकबीच रहेको देशका लागि छिमेकीहरूको हितको सन्तुलन कायम गर्नु ठूलो चुनौती भएकाले एमसीसी परियोजना हुबहु लागू गरिँदा भविष्यमा आइपर्ने जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ । यही विषयलाई लिएर भविष्यमा दुई मुलुकबीच तनाव उत्पन्न हुने र त्यसको कारक नेपाल हुने अवस्था आयो भने हाम्रो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा गम्भीर असर पर्न सक्छ । आवश्यकताकै आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने पनि जति बेला यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो, त्यस बखत नेपाल दक्षिण एसियाकै कम बिजुली उत्पादन भएको देश भनी सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ र त्यही मूल्यांकनका आधारमा विद्युतीकरण परियोजनाका लागि सहायता रकम लिने भनिएको छ तर आज हामीले त्यो अवस्था पनि पार गरिसकेका छौं । हामी बिजुली निर्यात गर्ने चरणमा प्रवेश गर्न लागिसकेकाले यो परियोजना अस्वीकार गर्दैमा हाम्रो भविष्य एकदमै अन्धकार हुने पनि देखिँदैन ।

तसर्थ यी सबै तथ्य, कारण र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध अनि संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय हितसमेतलाई दृष्टिगत गरी एमसीसी सम्झौताको धारा ६.२ बमोजिम यसलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न सकिन्छ । संशोधन गर्न सकिने प्रावधान सम्झौतामै भएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न अमेरिकाले सक्दैन । अस्वीकार गर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रने वा अरू सहायता रोकिने विश्लेषण गरिन्छ भने यो सम्झौतालाई आईपीएसकै अंग मान्ने मत अझ दरिलो हुनेछ ।

एमसीसी अब बृहत्तर संसद्मा

एमसीसी अनुमोदनको विषयले हाम्रोमा पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण खडा भएको देखिन्छ । यसलाई सत्ताप्राप्ति वा समीकरण परिवर्तनको बार्गेनिङ चिप्स बनाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हुनेछ । यो अब जनस्तरमा पनि बहसको विषय बनिसकेकाले जनताले चार वर्षअघि चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र यसमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइनु युक्तिसंगत हुँदैन । यसअघिको आम निर्वाचनमा यो विषय बहसमै थिएन र कुनै पनि दलले यसलाई विरोध वा समर्थनमा मत दिन जनतालाई अनुरोध गरेको थिएन । अब निर्वाचनको वर्ष प्रारम्भ भएको छ । यो विषयलाई अब २५९ सदस्यीय संसद्बाट होइन, आम मतदातासमक्ष अर्थात् बृहत्तर संसद्समक्ष लिएर जाऔं । यसको पक्ष र विपक्षमा जनतासँग मत मागौं र त्यसबाट प्राप्त परिणामका आधारमा अन्तिम निर्णय गरौं । यसै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवधि किटान नगरिएकाले हतारमा हस्ताक्षर गर्ने वा यसै विषयलाई लिएर सत्ता टिकाउने वा गिराउने खेल खेल्नु नेपाली जनताप्रति गम्भीर धोकाधडी हुनेछ । यो विषय अब सानो संख्याको संसद्मा होइन, जनताको बृहत् संसद्मा लैजाऔं ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७८ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×