प्रहरीमा मनपरी, विवशतामा नेतृत्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रहरीमा मनपरी, विवशतामा नेतृत्व

क्षणिक स्वार्थका लागि गरिने पदको बाँडफाँटले संगठनलाई भित्रैदेखि कमजोर बनाउँछ र कमजोर सुरक्षा संयन्त्रका भरमा टिकेको लोकतान्त्रिक प्रणालीसमेत दिगो एवं लोककल्याणकारी हुन सक्दैन ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

जसरी बेलाबेला सलह र फट्यांग्र्राले खेतमा पसी बाली सखाप पार्छन्, त्यसै गरी राजनीतिक दल र तिनका स्वार्थ समूहले प्रहरी संगठनको संरचना, संस्कार र प्रणालीलाई जरैदेखि तहसनहस पारी आफूअनुकूलको पद पजनी गर्ने खेल निस्फिक्री ढंगले खेल्दै आइरहेका छन् । सरकारले पनि रीतिथिति, प्रक्रिया र पद्धति एकातिर, आफू भने आफ्नैतिरको नीति अनुरूप प्रहरीलाई मनोमानी ढंगले नियन्त्रणमा राखेर सिंगो संगठनलाई नै कज्याउने र प्रणालीविहीन बनाउने गरेको छ ।



रोचक र घोचक पक्ष के छ भने, यी सलह–फट्यांग्रालाई थाल ठटाएर वा बुख्याचाजस्तै बनेर भए पनि भगाउन सक्रिय रहनुपर्ने किसान अर्थात् प्रहरीको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व भने आफ्नै महत्त्वाकांक्षाका कारण निरीह बनिरहेको छ । परिणामस्वरूप सलह–फट्यांग्रालाई अर्काको परिश्रमको बाली खान झनै सहज हुने गरेको छ ।

सुरक्षा संगठन नेतृत्वमुखी हुन्छ र मातहतकाले आफ्नो व्यावसायिक जीवनलाई नेतृत्वको भरोसामा सुम्पेका हुन्छन् । ‘म सेवामा रहन्छु, तिमी टेवामा मात्र बसिदेऊ’ भनेर आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सम्पूर्ण जिम्मा कमान्डरको कमान्डमा छाडेका हुन्छन् । तर संगठनका सदस्यको यो स्वाभाविक र प्राकृतिक डिमान्डलाई पनि कमान्ड गर्न नसक्ने नेतृत्वको विवशता र लाचारी भने उदेकलाग्दो छ । व्यावसायिक सुरक्षाकर्मीको भविष्यलाई दाउमा राखेर आफ्नै स्वार्थ र सुरक्षामा मात्र केन्द्रित रहने नेतृत्वले संगठनलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन । चेन अफ कमान्ड हाँक्ने नेतृत्वसँग दुइटा मात्र विकल्प हुन्छन्— संगठनलाई या सही दिशातिर ड्राइभ गर या त उचित समयमा आफैंलाई ड्रप गर । ड्राइभ र ड्रप दुवै गर्न नसक्नेहरूले संगठनभित्र दुर्घटना मात्र निम्त्याउने गर्छन् र निर्दोष व्यावसायिक सुरक्षाकर्मीहरू त्यो घानमा परिरहन्छन् । निवृत्त हुने बेलामा समेत आफ्नै महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न रमाउने नेतृत्वको विवशतालाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, उसले निवृत्तिपश्चात्को वृत्तिलाई सुरक्षित राख्न खोजेको हुन्छ । संगठनको सर्वोच्च स्थानमा पुगेर पनि हरियो घाँसरूपी लालचबाट विमुख हुन नसक्ने र सलह–फट्यांग्रासँगै वर्गीय मित्रतामा रमाउने नेतृत्वकै कारण प्रहरी संगठनका व्यावसायिक र निष्ठावान्हरूको वृत्ति विकासको मुद्दा बेवारिसे बन्ने गरेको छ । यो प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गइरहेको छ । आशा गरिएको र नैतिक रूपमा बलियो नेतृत्वले समेत थालसम्म ठटाउन सकेन, बरु सलहले बाली सखाप गरिरहँदा आफू फट्के किनाराको साक्षी बन्न पुग्यो ।

विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएका कारण प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास प्रणालीमुखी भएन भनेरै अहिले प्रहरी अधिकारी स्वयंको उपस्थितिलाई हरेक बढुवा समितिमा समावेश गर्दा पनि; सुपरिवेक्षक, पुनरवलोकनकर्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै चुनौतीबापतको अंकभार निर्धारण गर्ने अधिकार दिँदा पनि प्रणालीलाई प्राणदायी बनाउन सकिएन । विगतका सरुवा, बढुवामा टीका र टिपेक्स दुवै लाग्ने गर्थ्यो भने अहिले टिपेक्स हट्यो तर नेतृत्व आफैंले टिपेक्सको काम गर्न थाल्यो । यसले गर्दा प्रहरी संगठन नेतृत्वमुखीभन्दा दलका नेतामुखी संगठनमा रूपान्तरण हुन थाल्यो । यही दलीय स्वार्थको दलदलमा व्यावसायिक अधिकृतले समेत आफ्नो वृत्ति विकासको अवसर खोजी गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुन गयो । कुनै समय थियो, प्रहरीले आफ्नो हाकिमबाहेक अरू कसैलाई चिन्दैनथे र चिन्न आवश्यक पनि सम्झिँदैनथे । अहिले भने हाकिम को हो थाहा छैन, तर दलका नेता र निजका सात पुस्ताको फेहरिस्त भने कण्ठस्थ पारेका हुन्छन् । हाकिमको कार्यकक्षमा पनि राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका नेताहरू गफिइरहेका र एकअर्कालाई आश्वस्त गरिरहेका रोचक दृश्यहरू दिनहुँ देखिन्छन् । केही समयअघि कुनै राजनीतिक दलको विद्यार्थी संगठनको सभापतिका लागि चालक, सवारीसाधन लगायतका सबै सुविधा पुर्‍याइएको र सोबापतको शोधभर्नाको सेवा लिन सफल भएको घटना सप्रमाण सार्वजनिक भएकै थियो ।

नेतृत्व तहमा पुग्नका लागि पद हासिल गर्ने होइन हत्याउने हो, त्यसका लागि व्यावसायिकता होइन चातुर्य आवश्यक छ भन्ने यथार्थलाई बुझेका चतुर खेलाडीले आफ्नो पदप्राप्तिको रणनीतिलाई सम्पूर्ण रूपमा दलीय स्वार्थको सेवामा केन्द्रित गरेका हुन्छन् । यस पटकको सरुवा–बढुवामा को कसको कोटामा परे, छर्लंग भइसकेको हुन्छ । जो कोटामा पर्दैनन् ती धोकामा पर्छन् र दुर्भाग्यवश धोकामा पर्ने प्रायः व्यावसायिक र निष्ठावान् हुने गर्छन् । व्यावसायिकता स्वाभिमानको चरित्र भएकाले व्यावसायिक व्यक्तिले जाबो एक थान पदीय मानका लागि आफ्नो

स्वाभिमानलाई बन्धक राख्न सक्दैनन् । चरण र शरणमा रमाउनेहरू सम्झौतापरस्त हुने भएकाले व्यक्तिगत हितका लागि जेजसो गर्न–गराउन सदैव तत्पर रहने गर्छन् । उनीहरूको तत्परतालाई साकार रूप दिन सरकारले नै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने भएकाले आवश्यक सुविधाको विशेष व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । पद रिक्त छैन भने निकासा गरिदिने, प्रणाली बाधक भए प्रणाली नै फेरिदिने गरिएकाले अहिले पनि सेटिङ मिलाएर पद हत्याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पद प्राप्त गर्नेहरूले पनि पद हत्याउन मद्दत गर्नेलाई मात्र पत्याउने गरी आफ्नो जागिरलाई राम्रैसँग गिराएका हुन्छन् र यसरी हासिल गरिएको पदीय जिम्मेवारीबाट स्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ ।

संगठनको संरचनाले धान्ने हो–होइन, थाहा छैन; संगठनका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका मातहतका प्रहरीहरू एउटै पदमा वर्षौंसम्म कुण्ठित र विवश भएर बसेका छन्, मतलब छैन; निर्वाचनमा खटिँदा लौरो र भत्ताको व्यवस्थासम्म गर्न नसक्ने गरी राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ, छु मतलब; तर भागका लागि विभागै खडा गरेर पदीय पजनीलाई भने सर्वाधिक महत्त्व दिने गरिएका कारण सांगठनिकता र प्रशासनिक मूल्यमान्यताहरू भाउ र दाउमा परिणत हुन थालेका छन् । ‘अघिल्लो सरकारले दुइटा अतिरिक्त पद थप्यो, हामी तीन थपौं’ भन्ने अस्वस्थ र अवैज्ञानिक होडले प्रहरी संगठनको संरचनालाई नै भताभुंग पारेको छ । नीतिनिर्माण तहको संरचना कस्तो हुनुपर्ने हो, संघीय संरचनाको मर्म र भाव के हो, अधिकारको कटौती र घटौतीको मर्म अनुरूप स्थानीय स्तरको संरचनालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै लगी सुरक्षा सेवामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल–सुलभ बनाउने संविधानको मर्म अनुरूप सांगठनिक संरचनाको जगलाई बलियो बनाई संगठनको एकात्मक संरचनालाई संघात्मक संरचनामा रूपान्तरण गर्नुको सट्टा प्रहरीमा अतिरिक्त पद नै आफूअनुकूल थप–घट गरिरहने प्रवृत्ति झाँगियो । सिद्धान्ततः अतिरिक्त पद सक्रिय पद नै होइन । जसरी कुनै सवारीसाधनमा अतिरिक्त चक्का एउटा मात्र हुन्छ र भैपरी आउने गरी वैकल्पिक सेवाका रूपमा उपयोग गरिन्छ, त्यसै गरी एआईजी अतिरिक्त पद भएकाले यसको संख्यात्मक वृद्धिको औचित्य हुन्न । तर यस्तै पदहरूले दलीय रणनीतिक स्वार्थको आवश्यकतासँग मेल खाने गर्छन् ।

प्रहरीभित्र मन परी गर्न पाए दलीय स्वार्थ सिद्ध गर्न सजिलो हुने मनोविज्ञानबाट सबै दल प्रभावित भएकाले समयसमयमा संगठनको भन्दा दलीय आवश्यकता अनुरूप पदको भागबन्डा मिलाउने प्रवृत्ति बढेको हो । भागबन्डाको राजनीतिमा अभ्यस्त हाम्रा नेताहरूले प्रहरीजस्तो चेन अफ कमान्डमा रहने संस्थामा समेत आफूअनुकूलको स्वार्थ समूह खडा गर्ने गरी संगठनको संरचनात्मक मर्ममाथि नै प्रहार गर्न थालेका छन् । निर्वाचनको समयमा प्रहरीको विस्तार र प्रभावलाई आफूखुसी उपयोग गर्न सकेमा नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने सोच बनाएका राजनीतिक दलहरूले प्रहरी नेतृत्व आफूअनुकूल स्थापित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । प्रहरी संगठनलाई गुटगत अभ्यास र दलीय प्रभावबाट मुक्त नबनाएसम्म मुलुकमा सुशासन र कानुनी राज्यको स्थापना हुन सक्दैन । तसर्थ सामाजिक अनुशासन र प्रशासनिक सुशासनका लागि सांगठनिक रूपान्तरणलाई मुद्दा बनाउन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, प्रहरी संगठनको संस्थागत विकासका लागि नेतृत्वलाई आँटिलो, संरचनालाई छरितो र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । क्षणिक स्वार्थका लागि गरिने पदको बाँडफाँटले संगठनलाई भित्रैदेखि कमजोर बनाउँछ र कमजोर सुरक्षा संयन्त्रका भरमा टिकेको लोकतान्त्रिक प्रणालीसमेत दिगो एवं लोककल्याणकारी हुन सक्दैन । प्रहरीको संस्थागत विकास कानुनी राज्यको स्थापना र समाजको लोकतन्त्रीकरणको मुद्दासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको हुन्छ । तसर्थ पदीय पजनी र भागबन्डाको प्रभावबाट प्रहरी संगठनलाई टाढा राखौं र व्यावसायिक प्रहरीको संरक्षण र प्रणालीको संवर्द्धनमा ध्यान दिऔं । प्रहरी नेतृत्वले पनि हरियो घाँसको लालचमा नपरी, बाली खान पल्केका सलह–फट्यांग्रालाई भगाउने सत्प्रयास गर्न आवश्यक छ । नेतृत्व जतिसुकै ‘केयरिङ’ र ‘सेयरिङ’ भए पनि ‘डेयरिङ’ नभएसम्म खेतको बाली जोगाउन सकिन्न, संगठनभित्र व्यावसायिकताको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्न सकिन्न ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७८ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपराध कर्ममा हुर्केको राजनीति

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई सिद्धान्तत: राज्यका प्रमुख तीन अंग भनिए पनि व्यवहार र अभ्यासमा हामीकहाँ राज्यका तीन अंगमा मेकर, ब्रोकर र ब्रेकर छन् ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

अपराध अस्वीकार्य चरित्र र व्यवहार हो तर अपराध कर्ममा निर्भर नभई शासकीय हैसियत नै हासिल गर्न सकिन्न भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त हाम्रा नेताहरूले अपराधलाई राज्यशक्तिको प्रमुख स्रोत मानेका छन् । हरेक सफल नेताका पछाडि आपराधिक ढंगले आर्जन गरेको शक्ति नै प्रमुख स्रोत रहने भएकाले राज्यको प्रत्येक अंगमा आपराधिक पहुँचलाई निर्बाध रूपमा स्थापित गरिएको छ । जो भ्रष्ट छ उही प्रस्ट छ, बाँकी सबै राज्यशक्तिको पहुँचबाट कोसौं टाढा छन् ।

आपराधिक मार्ग सहज र उल्लंघन गर्न सकिने भएकाले यहाँ विधिविधान र प्रणालीको पालना गरिरहनुपर्दैन । परिणामस्वरूप अयोग्यहरूको सेटिङले राज्यशक्तिलाई आफूअनुकूल परिचालन गरिरहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक विधि, निर्वाचन, जवाफदेहीको प्रश्नजस्ता विषय पनि अयोग्य र भ्रष्टलाई नै वैधता दिने राज्य संयन्त्रका वैधानिक माध्यम बनेका छन् । विकास र अविकासबीच आपराधिक चरित्र र भ्रष्ट राजनीति हुर्केकाले हामी सम्भावनायुक्त भएर पनि सम्भावनाविहीन अँध्यारो भविष्यको जोखिममा परेका छौं । श्रम गरेर एकसरो जीवन पनि धान्न नसक्ने कस्तो लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थामा हामी बाँचेका छौं, यो आफैंमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो मजाक हो । आफ्नो श्रम, सीप र योग्यतामा समेत आपराधिक विधि र सेटिङको प्रभाव रहने मुलुकका नागरिकले राज्यबाट समन्यायको अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ । उखु किसानले भोगिरहेका समस्याहरूको एक मात्र घटनाले पनि राज्यको प्रकृति र आपराधिक परिचय प्रस्ट पार्छ ।

हामीकहाँ राज्यका तीनवटै अंगमा आपराधिक बलको पृष्ठभूमिबाट आर्जन गरेको शक्तिले निर्णायक भूमिका खेलिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । ‘म भ्रष्ट र अयोग्य भएर के भो त, मेरो आपराधिक शक्ति र पहुँचलाई मैले राज्यको निर्णायक स्थानमा स्थापित गरिसकेको छु’ भन्ने सन्देश र चुनौती दिइरहने प्रवृत्ति भएका पात्रहरूले नै राज्यशक्तिको दोहन गरिरहेका छन् । ‘मेरिटोक्य्रासी‘ बिनाको ‘डेमोक्य्रासी‘ ले धान्नै नसक्ने भएपछि राजनीतिक व्यवस्थाकै विकल्पका मुद्दा जहिले पनि बहसको विषय बनिरहन्छन् । हामीले पनि कहीँ व्यवस्थामै त खोट छैन भनेर सबै खाले राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरिसकेका छौं । परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूपमा आफ्नो आपराधिक राजनीतिको कुरूप चित्र नअटाएकाले जहिले पनि प्रणालीलाई नै दोष दिने गरेका हौं भन्ने विषयमा हामी भ्रमित रहेकाले प्रणाली र प्रवृत्तिबीचको भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छैनौं ।

हामीले राजनीतिलाई स्वआर्जनको सजिलो माध्यम बनाएकाले पनि सबै खाले आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिका लागि राजनीति एक मात्र आकर्षक, भरपर्दो, जोखिमविहीन र प्रतिफलयुक्त व्यवसायका रूपमा फस्टाउँदै गएको छ । राजनीति फोहोरी खेल नै हो, यहाँ जसले जसरी खेले पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति र प्रवृत्तिलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट अनुमोदन गरिदिएकै कारणले पनि राजनीतिभित्रको आपराधिक प्रवृत्ति दिनानुदिन हौसिँदै गइरहेको हो । व्यंग्यकार शैलेन्द्र सिंखडाले भनेजस्तै, हरेक दलमा झोले, खोले र केही नबोले तीन प्रकारका कार्यकर्ता छन् जसले आफ्नो नितान्त निहित स्वार्थका लागि दलभित्र सम्झौतापरस्त राजनीतिक सौदाबाजी गरिरहेका छन् । परिणामस्वरूप, पुस्तान्तरण र परिवर्तनका मुद्दा हरेक दलभित्रको दलदलमा फसेका छन् । जब भ्रष्ट र अयोग्यलाई नै कथित लोकतान्त्रिक विधिले समेत अनुमोदन गरिदिने अवस्थाको सुनिश्चितता हुने गर्छ, त्यति बेला नै मुलुकको सुनौलो भविष्यको सपनाको अन्त्य र आपराधिक कर्म फलीभूत हुने अवस्था बन्ने गर्छ ।

हामीकहाँ राजनीति र अपराधबीचको कसिलो र अन्तरनिर्भर सम्बन्ध प्रणालीकै रूपमा विकसित भैसकेकाले राज्यले लोकहितका सार्वजनिक मुद्दामा भन्दा सेटिङका माध्यमबाट सेवाप्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । परिणामस्वरूप ओम्नी, यती, बतास आदि समूह र प्रवृत्तिको यत्रतत्र हालीमुहाली देख्न सकिन्छ । सेटिङमा लिने र दिनेबीचको पारस्परिक हित नै सर्वोपरि मुद्दा बन्ने भएकाले लक्षित समूह वैकल्पिक सेवाका रूपमा मात्र रहने गर्छ । तसर्थ सेवाग्राहीले राज्यबाट गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवाको कल्पनासम्म गर्न सक्दैन । भनिन्छ, आपराधिक कर्ममा टिकेको राजनीति होस् वा व्यवसाय, दुवैको आयु लामो हुँदैन तर आपराधिक कर्म नै सामाजिक मान्यता र राजनीतिक विधिद्वारा अनुमोदित कर्मका रूपमा स्थापित भएको अवस्थामा भने यही कर्म नै धर्ममा रूपान्तरण हुने हुन्छ । र, कर्म र धर्मका सीमारेखा नै

समाप्त भई सामाजिक मूल्यमान्यताको स्खलन हुँदै जाने र आसुरी शक्तिले सिंगो युगकै प्रतिनिधित्व गरिरहने पो हो कि भन्ने भय रहने गर्छ । स्थापित विधिले उपचार नदिने भनेकै अन्तिम र विकल्पविहीन अवस्था हो ।

पुरानाले पुरातन ढंगले राज्यशक्तिको दोहन गरिरहने, नयाँले नवीनतम ढंगले सोच्ने र प्रतिवाद गर्ने आँट नगर्ने हो भने समृद्धि र विकासका विषयमा मिथ्यामा किन बहस गरिरहनु भन्ने निराशा र कुण्ठाको अवस्थामा हामी पुगेका छौं, जसले अन्ततोगत्वा आपराधिक प्रवृत्तिलाई नै निर्विकल्प शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै जानेछ । दशकौंको लोकतान्त्रिक अभ्यासका बावजुद हामी तिनै असफल, द्रष्टा र दृष्टिविहीन नेतृत्वको मार्गनिर्देशनमा डोरिइरहनुपर्ने र दलभित्रका गगनहरूको गर्जन गनगनमै सीमित रहिरहने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र र जनचेतनाबीचको खाडल ठूलै छ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो ब्रह्म चेतनालाई समेत बन्धकीमा राखेर अयोग्यलाई नै स्विकार्ने र शिरोधार्य गरिरहने प्रवृत्तिका कारण अपराध र राजनीतिबीचको सीमारेखा मेटिएको हो । जो सम्भावनाविहीन छन्, तिनैमा सम्भावनाको खोजी गरिरहने हो भने परीक्षणयोग्यको सूची नै खारेज गरिदिए हुन्छ । आफ्नो नियतलाई नियतिको जामा लगाइदिएर बसे हुन्छ, जुन सजिलो र आत्मसमर्पणको उपयुक्त विकल्प हो ।

पुरानो पुस्ताका नेताहरूमा एक मात्र सबल पक्ष के देखिन्छ भने, उनीहरू उमेरका दृष्टिले अझै थप बिग्रने सम्भावना रहँदैन । ती जति बिग्रनु थियो, बिग्रिसके, अब थप बिग्रने जोखिम लिन उमेरले साथ दिँदैन । उनीहरू अन्तिम इनिङमा रहेकाले कम आलोच्य भएर बहिर्गमन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचबाट प्रेरित हुन सक्छन् । तर, स्वभावैले अपराधकर्ममा हुर्केका नेताहरू भने आपराधिक घेराबाट एक्कासि बाहिरिँदा आपराधिक समूहबाटै खतरा रहिरहने मानसिकताबाट ग्रस्त हुन सक्छन् र अन्तिम अवस्थामा समेत स्वार्थ समूहकै मेकरका रूपमा काम गर्न सक्छन् ।

सिद्धान्तत: राज्यका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भनिए पनि व्यवहार र अभ्यासमा हामीकहाँ राज्यका तीन अंगमा मेकर, ब्रोकर र ब्रेकर सक्रिय रहने गर्छन् । यिनीहरूबीच शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा कुनै गडबडी देखिन्न । किनभने उनीहरू सबैको अन्तिम लक्ष्य एउटै हुन्छ । विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा, यहाँ मेकरमा नेता, ब्रोकरमा तोकिएका–ठेकिएका पदाधिकारी र ब्रेकरमा आपराधिक प्रवृत्तिका कार्यकर्ता वा समूहलाई सम्झनुपर्छ । मेकरले ब्रोकरका माध्यमबाट प्राप्त सूचना र निर्देशनका आधारमा नीति निर्माण गरिदिने र त्यसलाई ब्रेकर अर्थात् आपराधिक प्रवृत्तिका समूहका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको हुन्छ । राज्य संयन्त्रभित्र मेकर, ब्रोकर र ब्रेकरको यो अघोषित त्रिवेणीको मुहान र गन्तव्य एउटै भएकाले यसको अन्त्य नभएसम्म अपराधमा निर्भर राजनीति र राजनीतिमा निर्भर अपराधको लगनगाँठो झनै कस्सिँदै गइरहनेछ । यस्तै राजनीतिक चरित्र र स्वभाव रहिरहे कुनै अप्रत्याशित र अस्वाभाविक घटना वा दुर्घटनालाई पनि नकार्न सकिन्न । किनभने अतिले नै क्षतिको ढोका खोलिदिने र बन्द गरिदिने गर्छ । यो नियत र नियतिबाट भने कोही पनि भाग्न, उम्कन पाउँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×