गन्तव्यहीन राजनीतिक यात्रा

मतदाताले कुनै दलमार्फत आफ्ना भावनाको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । दलहरू आ–आफ्ना सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलाई आदर्शमा प्रतिबद्ध रहन्छन् भन्ने दलीय व्यवस्थाको स्थापित मान्यता पनि हो । नेपालमा पनि दलहरूको प्रादुर्भाव निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमका आधारमा भएको हो । यही कारण दलहरू दक्षिणपन्थी र वामपन्थी वा फरक नामले चिनिएका हुन् एवं जनपंक्ति दलहरूका नाममा विभाजित भएको हो । राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यको संरचना एवं सञ्चालन, अर्थनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास रणनीति, परराष्ट्र नीति, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिको संरचना र दिशालगायतका विषय पर्छन्; आफ्नै देश र जनता अनि संसारलाई बुझ्ने राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त पर्छन् । यस्तै विषयका आधारमा, वैचारिक विविधताका आधारमा नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू अगाडि आए । तिनले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे । तर कम्युनिस्ट र कांग्रेस नै सबभन्दा ठूला तथा प्रभावकारी देखिए । यसो हुनुको कारण पनि यी दलहरूले अंगीकार गरेका राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम नै हुन् । तर केही समययता दलहरू सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमविहीन भएर पद र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक मार्गमा अग्रसर हुन थालेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले संसद् र सरकार हुँदै निर्वाचनमा समेत घर गर्ने लक्षण देखिएको छ, जुन लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाका लागि अनिष्टकारी संकेत हो ।

पद र स्वार्थ नै राजनीतिको आधार ?
जनताको सामूहिक हित र राज्यको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सरकारको आवश्यकता परेको हो । सरकारको गठन र सञ्चालन जनसमर्थनका आधारमा गर्न निश्चित विधि र प्रणाली जरुरी भएको हो, जसलाई अघि बढाउन र सुरक्षित रूपमा नेतृत्व दिन दलहरूको खाँचो परेको हो । त्यसका लागि शासन व्यवस्था, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम माध्यम हुन् जसले जनचाहनाको पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ । यही नै बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार र मान्यता हो । दलका नेताहरूले दलीय आवरणमा सिद्धान्त, नीति र आदर्शहीन कानुनभन्दा माथिको ‘राजा’ जस्तो देखिने महत्त्वाकांक्षा राखेमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सारवस्तु समाप्त हुन्छ । त्यसैले दल र नेताहरूले सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलाई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ र तदनुकूल व्यवहार गर्नुपर्छ । स्थानीय निर्वाचनमा ‘गठबन्धन’ को प्रसंगमा जेजस्ता कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, त्यसबाट राजनीतिको आधार नै पद र निहीत स्वार्थ बनाइँदै छ कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । दलका नेताहरूले ‘चुनावी गठबन्धन’ का लागि सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, मूल्य र मान्यताका कुरा गरेका छैनन् । राजनीतिक विकृतिहरू कसरी हटाउने; आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यनीति के हुने; जनतालाई अभाव, अशिक्षा र रोगबाट मुक्त गर्न केकस्ता उपायहरूको अवलम्बन गर्ने; आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने; कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने; पर्यटनको विकास कसरी हुने; राष्ट्रिय विकासका लागि खनिज र जलस्रोतको कसरी उपयोग गर्ने; जनशक्तिको विदेश पलायन कसरी रोक्ने; संवेदनशील भूराजनीतिक स्थितिमा राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्ने; समानता र राष्ट्रिय हितका आधारमा विदेशी राष्ट्रसँग सन्धि–सम्झौता कसरी गर्ने; स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा कसरी अभ्यास गर्ने; राज्य प्रणालीलाई कसरी बलियो र प्रभावकारी बनाउने भन्नेजस्ता विषयमा दलहरूले चुनावी बहस गरेको देखिँदैन । एकअर्कालाई गालीगलौज गर्नमा बढी रुचि र उत्साह प्रदर्शन भइरहेको छ । आत्मप्रशंसा, दम्भ र परपीडक मानसिकता छताछुल्ल भइरहेको छ । यसबाट दलहरूले अब राजनीतिलाई पद र निहीत स्वार्थ साधना गर्ने माध्यमको तहमा झारेर देशलाई नै गर्तमा धकेल्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भइरहेको छ । स्थानीय निर्वाचन नजिकिइरहेका बेला यसतर्फ पनि गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक अवसरवादका बान्कीहरू
राष्ट्रिय सुरक्षा, हित र स्वाधीनतासम्बन्धी विषयहरू सबै राजनीतिक दलका साझा विषय हुन सक्छन् । राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिबारे एकमत हुन सकिन्छ । तर राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक विकास तथा सामाजिक रूपान्तरणको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र आदर्श एवं कतिपय विषयसम्बन्धी धारणा फरक हुने भएकाले दलहरू बेग्लाबेग्लै भएका हुन् । यस्तो भिन्नताको रेखा जहाँनेर समाप्त हुन्छ, त्यहाँनेर या त दलको अलग अस्तित्वको औचित्य समाप्त हुन्छ या दलको स्वतन्त्र भूमिका सकिन्छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिदिनुपर्ने स्थिति सबभन्दा ठूलो दलका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण उत्पन्न भएको हो । यसको एक मात्र उद्देश्य संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिएर यथासमय निर्वाचन गराउनु थियो । यस्तो गठबन्धनको अर्थ सरकारमा सामेल दलहरूका घोषित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम विलुप्त भएका वा एकअर्कामा विलय भएका भन्ने होइनन् । त्यसैअनुसार गठबन्धनको न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । तर पहिलो चरणमै जनादेश र गठबन्धनको कार्यक्रमविपरीत प्रधानमन्त्री देउवाको विशेष सक्रियता र गठबन्धनका नेताहरू (राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक) को समर्थनमा हतार–हतार, संघीय कानुन नल्याई, संसद् नियमावली मिचेर, जनताको आवाजलाई थिचेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितविपरीतका प्रावधानहरू यथावत् राखी एमसीसीसँगको सम्झौता होहल्लाबीच अनुमोदन गराइयो । त्यसलाई कथित व्याख्यात्मक घोषणाको बर्कोले छोप्ने प्रयत्न गरियो । यो बर्को उडेर जान्छ कि रहिरहन्छ, निकट भविष्यमा स्पष्ट हुने नै छ ।

अब वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट नामधारी दुई दल र यी तीनै दलसँग विचार नमिल्ने जनता समाजवादी दलका नेताहरू चुनावी गठबन्धनको कुरा गरिरहेका छन् । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ र ‘उदारीकरण’ को आवरणमा दलाल पुँजीवाद र बाह्य शक्तिको पृष्ठपोषण गर्ने नेपाली कांग्रेस; ‘जनयुद्ध’ को बलिवेदीमा हजारौंको बलिदान गरी समाजवाद र साम्यवादको स्थापना तथा दलाल नोकरशाही पुँजीवाद एवं विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शोषणको अन्त्यको नारा दिने नेकपा (माओवादी केन्द्र); नेकपा (एमाले) र यसका अध्यक्ष ओली कम्युनिस्ट नै नरहेकाले समाजवाद र राष्ट्रियताको पक्षपोषण गर्नुपर्छ भनी एमालेबाट अलग भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी); विगतमा मधेश केन्द्रित समुदायगत राजनीति गर्ने मधेशी जनाधिकार फोरम र २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका नाममा ४० सूत्रीय माग बुझाउँदै ‘जनयुद्ध’ मा नेपाललाई होमेर अहिले मार्क्सवाद, माओवाद र राष्ट्रवाद काम लाग्दैनन् भनी जाति, समुदाय र क्षेत्रका चर्का कुरा गर्ने एक पूर्वप्रधानमन्त्री रहेको जनता समाजवादी दल नेपालबीचको गठबन्धनको चरित्र र स्वरूप कस्तो होला भनेर सचेत जनताले हेरिरहेका छन् । अर्कातिर, मधेशको नारा चर्काउने, भारतीय नाकाबन्दीको समर्थन गर्ने र जातीय क्षेत्रीयतावादी कुरा गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राप्रपाबाट अलग भएर बनेको पूर्वपञ्चको दल राप्रपा नेपालसँग एमालेले चुनावी गठबन्धन गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । एमाले र यी पार्टीको कुन सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम मिलेर गठबन्धन हुने हो ? एमालेले पुष्पलाल र मदन भण्डारीका विचार लोसपा र राप्रपा नेपालसँग मिलाएर जनताका लागि कस्तो क्वाँटी तयार गर्ला भन्ने आश्यर्चमिश्रित जनउत्सुकता पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक दलहरूको चुनावी गठबन्धनको गन्तव्य अहिलेझैं एउटा दलले अर्को दल र एक नेताले अर्को नेतालाई नितान्त व्यक्तिगत गालीगलौज गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउन गरिरहेको अभ्यास नै त होइन होला नि ?

चुनावी गठबन्धनका कुराबाट दलहरूले कुनै सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, मूल्य, मान्यताका लागि होइन, पद र प्रतिष्ठाका लागि अवसरवादी राजनीतिको अनुसरण गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी राजनीतिको अभीष्ट पद र चुनाव जित्नु मात्र हो भने विगतमा जनतालाई अनेकौं बलिदान, संघर्ष र कठोर परिश्रमयुक्त राजनीतिमा किन होमेको त भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर दिनुपर्छ । विपरीत सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम भएका दलहरूले चुनावी गठबन्धन गर्ने हो भने दलका महाधिवेशनबाट पारित दस्ताबेज र निर्वाचनमा जारी गरिने घोषणापत्रमा भनिएका कुराहरू फगत जनमत आकर्षित गर्नका लागि गरिएका नाटकीय संवाद मात्र हुन् भनी ठान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो राजनीतिले लोकतन्त्रलाई मात्र उद्देश्यहीन तुल्याउने छैन, देशको अस्मितामाथि नै संकट उत्पन्न गर्नेछ । अतः दलहरूले केवल चुनाव जित्नका लागि गठबन्धनको कुरा गर्नु भनेको गन्तव्यहीन राजनीतिक यात्रामा लाग्नु हो । समान वा निकटतम सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोण भएका राजनीतिक दलहरूबीच भएको चुनावी गठबन्धन मात्र स्वाभाविक र नैतिक ठहरिन्छ ।