श्रम सहकारीलाई ५ करोडको ठेक्का : मिलेमतोको अर्को धन्दा

परन्तु, यो अवधारणागत सौन्दर्य अभ्यासमा भने त्यही अनुरूप झल्किएको पाइँदैन । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कति कार्यहरू गुणस्तरहीन मात्र छैनन्, तिनमा अनियमितता पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । लाग्छ— उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनु भनेकै उनीहरूका निम्ति बजेट बाँड्नु हो, गुणस्तरीय कामको सुनिश्चितता गर्नु होइन । तैपनि सरकारले भने श्रम सहकारीमार्फत ५ करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का लगाउन पाउने अर्को विवादास्पद व्यवस्था गरेको छ । चुनावका मुखमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनमार्फत गरिएको यस्तो व्यवस्थाले बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका बढाएको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएका कार्यहरूको विस्तृत अध्ययन र मापदण्डमा सुधारको पहल गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले अझ पाँच गुणा बढी ठेक्का लगाउन पाउने व्यवस्था गर्नुको नियत ठीक छैन । उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको १ करोडको ठेक्कालाई बढाएर ५ करोड पुर्‍याउनुको विश्वसनीय तर्काधार देखिँदैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमै १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत रहेको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने विषय कानुनमा समेट्ने उल्लेख गरेका थिएÙ खरिद नियमावलीमा ११ औं संशोधनमा रकमको मात्रा आधा गरेर त्यही प्रावधान समेटिएको हो । यसरी वस्तुगत आवश्यकताले भन्दा पनि स्वार्थ समूहहरूको इच्छाले धेरैजसो संशोधन हुँदै आएको नियमावलीलाई फेरि सत्तारूढ दलहरूको हित हेरेर हेरफेर गरिएको छ ।

संशोधन प्रक्रियामा भएको चलखेलबाटै थाहा हुन्छ, यो प्रावधान कानुन सुधारको हेतुले भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थवश ल्याइएको हो । नियमावली संशोधनका क्रममा श्रम सहकारीमार्फत ठेक्का गराउन पाइने विषय सुरुआती मस्यौदामा नहुनु तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै उक्त प्रावधान थपिनुको अर्थ आफैंमा प्रस्ट छ । यो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि कार्यकर्तालगायतलाई विभिन्न बहानामा रकम बाँड्ने प्रपञ्च होइन भन्न सकिन्न । ‘जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने, लाभग्राही समुदायबाट गर्दा मितव्ययिता, स्थानीय स्रोत, साधन र सीप उपयोग गरी स्थानीयस्तरमा कार्यसम्पादन हुने, स्थानीय तहमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र त्यस्तो निर्माण कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने समुदायलाई सहभागी गराउन सकिने’ भनेर नियमावलीमा गरिएको तर्क आफैंमा गलत होइन । तर, एक त यस्तो व्यवस्थाको सदुपयोग हुन्छ भन्ने निश्चित छैनÙ अर्को, उपभोक्ताहरूलाई जुनसुकै नाममा किन नहोस्, ५ करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का दिनु कति जायज हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । भोलि ‘जटिल प्राविधिक क्षमता’ को आफूखुसी गलत व्याख्या गरी ठेक्काप्रदायकहरूले उपभोक्ताहरूलाई मनलागी कार्यक्रम नबाँड्लान् भन्न कसरी सकिन्छ ?

सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले सरोकारवालाबीच ‘भोटनीति’ को नाम पाइसकेको छ । यसबाट विकास–निर्माणका समस्या सल्टिने होइन, बेथिति अझ सघन बन्ने चिन्ता उनीहरूको छ । २०६३ सालमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको ठेक्का उपभोक्ता समितिबाट गर्न पाइने बनाइएकामा उक्त रकम ६० लाख, १ करोड हुँदै जसरी ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ, त्यसै गरी यसमा देखिएको विकृतिको मात्रा पनि बढ्दै जाने निश्चित छ । तसर्थ उपभोक्ता समितिबाट भइआएका काममा सुधारतर्फ ध्यान नदिएर विकृतिलाई अझ बढाउने कार्य सरकारबाट हुनु हुन्न । उपभोक्ता समितिमा अहिले देखिएका रोगहरूको उपचार गरेपछि मात्र उनीहरूमार्फत गरिने कामको मात्रा बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । आफ्नो ठाउँमा भएका विकास–निर्माणप्रति आफैं जवाफदेह हुने भने पनि यसको पार्श्वप्रभाव पनि उत्तिकै छ— स्थानीय स्तरमा बोल्न सक्नेजति सबैको मिलेमतोमा योजना–कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकाले न यसको खासै कसैले विरोध गर्छ, न अनुगमन–निगरानीको पनि यथोचित संयन्त्र हुन्छ । परिणाम, राज्यको रकम सकिन्छ तर कामको गुणस्तर हुँदैन । फेरि, अहिले जुन सहकारी मोडलको कुरा गरिएको छ, त्यसमा पनि स्थानीय सरकार र टाढाबाठा उपभोक्ताहरूको मिलेमतो–धन्धा नै मौलाउने हो । तसर्थ, राज्यकोषको भार बढाउने र कार्यकर्ता–मतदाता रिझिए पनि वास्तविक विकास–प्रगति नहुने यस्तो कदमलाई सरकारले सच्याउनु नै उचित हुन्छ ।