नेपाल नीति : पक्षधरता होइन, असंलग्नता

अमेरिकालाई उत्तेजित र चीनलाई प्रतिक्रियात्मक नबनाई अनुमोदन गरेको भए छिमेकदेखि महाशक्तिसम्मको द्विपक्षीय सम्बन्धमा आशंका पैदा हुँदैनथ्यो । प्रचण्ड र माधव नेपालका दोधारे र दोहोरो नीतिका कारण एउटा अनुदान परियोजनामा शक्तिराष्ट्रलाई जुधाउने अवस्था उत्पन्न भयो । अझै ती पार्टीभित्र एमसीसी राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती भन्ने विवाद कायम छ । सत्ताका निम्ति चालिएका यस्ता निहित स्वार्थले परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । समर्थनका रूप फरक भए पनि विकास परियोजनामा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनु सकारात्मक हो ।

एमसीसी अनुमोदन भएलगत्तै रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान गरेपछि नेपालको विदेशनीतिलाई लिएर बहसहरू सुरु भएका छन् । ती बहस अतिरञ्जना, अतिवाद र यथार्थका योग हुन् । पूर्वी युरोपबाट तेस्रो विश्वयुद्ध आरम्भ भएको भनिएका मिडिया प्रतिवेदन तानतुनपूर्ण मात्र छन् । किनकि रुस र युक्रेनबीचको युद्धसँगै वार्ताहरू पनि सुरु भएका छन् । युद्धको अप्रत्यक्ष कारण अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन भए पनि प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन ।

सीमा जोडिएको, भाषा र संस्कृतिसँग समानतासमेत रहेको ठूलो छिमेकीसँग शत्रुता मोल्दै आन्ध्र महासागरपारिको पश्चिमी ध्रुवको महाशक्तिसँग सामरिक सम्बन्ध बढाउन खोज्दा युद्ध निम्तिएको देखिन्छ । रुसका कारण युक्रेनले सार्वभौमिकता अभ्यास गर्न पायो वा पाएन भन्ने अर्को बहस हुन सक्छ तर रुसलाई परास्त गर्न अमेरिकासँग लहसिन खोज्दाको परिणाम हो यो । त्यत्तिकै सत्य के हो भने, सार्वभौम युक्रेनले अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा त्यसै निहुँमा बम र मिसाइल आक्रमण गर्ने मस्कोको कदम कुनै अर्थमा सही हुन सक्दैन ।

तनावको सम्बन्ध
अहिले मात्र होइन, रुस र युक्रेनको द्विपक्षीय सम्बन्ध दसौं शताब्दीदेखि नै तनावपूर्ण रहेको देखिन्छ । रुसले युक्रेनमाथि सधैं नियन्त्रण राखेको भन्दै किभ प्रतिरोधमा उत्रेको देखिन्छ । मस्कोले भने युक्रेन सधैं आफ्नो अभिन्न अंग भएको दाबी गर्दै सैन्य गठबन्धन नाटोमा प्रवेश स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । युक्रेन सात दशकसम्म रुसको अंग रहेको भने तथ्य हो । युक्रेनमाथि नियन्त्रणको रुसी प्रयास निकै सुझबुझपूर्ण र योजनाबद्ध भएको मस्कोका कदमहरूले प्रमाणित गर्छन् ।

युक्रेनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न रुसले सन् १९१७ देखि नै आदिवासीलाई युक्रेनतर्फ बसाइँसराइ गराएको र उक्त संख्या ३५ लाखबाट सन् १९८९ मा ३ करोडभन्दा बढी पुगेको एजेन्सीहरूका प्रतिवेदनमा छ । योसँगै युक्रेनी संस्कृतिमाथि रुसी संस्कृति हावी भयो । युक्रेन छिमेकी मात्रै नभएर ठूलो जनसंख्या भएको रुसका लागि खाद्यान्नको भण्डारण र आपूर्तिकर्तासमेत हो । अर्को कोणबाट हेर्दा, सोभियत संघकै सहयोगमा युक्रेनमा औद्योगिकीकरण फस्टायो पनि ।

सोभियत कालपछि युक्रेनभित्र रुसविरोधी र स्वतन्त्रतापक्षधर प्रदर्शनहरू भए र जनमतसंग्रहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गरे । सन् २०१३ मा युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टोर यानुकोभिचले युरोपेली संघसँगको संलग्नता सम्झौता निलम्बन गरी रुससँग निकट सम्बन्ध कायम गरे तर सरकारविरोधी प्रदर्शनका कारण उनी बरखास्त भए । तनावकै बीच सन् २०१४ मा रुसले क्रिमियालाई नियन्त्रणमा लियो र रुसी संघमा समाहित गरायो । २४ फेब्रुअरी २०२२ देखि राष्ट्रपति पुटिनको निर्देशनमा युक्रेनमाथि रुसी सेनाले आक्रमण गर्दै आएको छ ।

रुसी आक्रमणको मुख्य कारण भने युक्रेनको नाटो गठबन्धनसँगको सम्बन्ध हो । सन् १९४९ मा अमेरिकी नेतृत्वमा बनेको यो गठबन्धनमा युक्रेनलाई सहभागी गराउने विगतका प्रयासलाई राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएपछि तनाव थप बढ्यो । ३० राष्ट्र भएको नाटोसँग सन् १९९२ देखि नै युक्रेनले साझेदारी गर्दै आएको हो र १९९७ मा युक्रेन–नाटो आयोग गठन भयो । नाटोको सदस्य भएमा युक्रेनलाई अमेरिका लगायतका सदस्यराष्ट्रको सैन्य सहयोग प्राप्त हुन सक्छ, जसले रुसको आक्रमण वा नियन्त्रणलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने बुझाइ रुसविरोधी नेतृत्वको छ । त्यति मात्र होइन, नाटो सदस्य भएमा अमेरिकी रणनीतिक साझेदारीमा प्रवेश गर्ने, युरोपेली संघको सदस्य बन्न सक्ने सम्भावना छ । सीमा जोडिएको र नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनमा अमेरिकी सेना प्रवेश गर्न दिएमा दीर्घकालीन रूपमा रुसका लागि खतरा भएकाले पुटिनले आपत्ति जनाउँदै आक्रमणको बाटो अपनाएको देखिन्छ ।

रुसविरुद्धको युद्धका लागि उक्साउने तर युद्ध हुँदा कुनै सहयोग नगर्ने नीति अमेरिका लगायतका शक्तिराष्ट्रहरूको हो । त्यसैले हरेक देशले आफ्नो क्षमता नै हेर्नुपर्छ र त्यसैका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ भन्ने पाठ सिक्नु उपयुक्त हुन्छ । अमेरिका र युरोपले युद्धमा अभिव्यक्तिमार्फत उक्साएर पछि हट्दा युक्रेन थप जटिलतामा फसेको देखिँदै छ । अमेरिकी प्रत्यक्ष संलग्नताका मिसन अफगानिस्तानदेखि इराक र लिबियासम्म हेर्दा सफल भएका मानिँदैनन्, यद्यपि तानाशाहहरू समाप्त हुँदा वासिङ्टनविरोधी प्रतिरोध बढेको देखिँदैन ।

‘मूर्खताको सिद्धान्त’
भारत र अमेरिका रणनीतिक साझेदार हुन् तर राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा भारत तटस्थ रह्यो । स्वाभाविक हो अमेरिकाले नाटोको विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेपछि चीनले युक्रेनलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर सहयोग माग्दासमेत भारत रुसको खिलाफमा जान चाहेन । किनकि भारत र रुसबीच इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै विश्वासको सम्बन्ध छ । भारतका लागि रुस एक प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता हो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो पुस्तक ‘द इन्डिया वे’ मा भारतको अहिलेको नीति रुसलाई ‘आश्वस्त पार्नेर्‘ रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार अमेरिकासँग ‘इंगेज’ रहने, चीनलाई ‘म्यानेज’ गर्ने नयाँ दिल्लीको नीति हो । भारत आफ्नो मार्गचित्र अनुसार, अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीसँगै रुसलाई आश्वस्त पार्दै दुवैतर्फको सम्बन्ध एकैसाथ अघि बढाइरहेको छ । नेपालका लागि कुनै पक्षधरताभन्दा द्विपक्षीय समस्याको शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक समाधानको आह्वान उपयुक्त हुन्छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा नेपालको आधिकारिक धारणा शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने आग्रहकै हुनुपर्छ ।

ड्यारोन एसिमोग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सनकृत चर्चित पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ मा देशहरू गरिब हुनु र समृद्धि हासिल गर्न नसक्नुमा तीन सिद्धान्तको चर्चा छ— ‘जियोग्राफी हाइपोथेसिस’, ‘कल्चर हाइपोथेसिस’ र ‘इग्नोरेन्स हाइपोथेसिस’ । कुनै देश भूगोलकै कारण अविकसित वा विकसित हुनुपर्ने प्रमाणित हुँदैन । त्यस्तै, धर्म, परम्परागत विश्वास, नैतिक मान्यता र आचरणको कुनै देश विकसित नहुनुसँग खासै सम्बन्ध देखिँदैन । मूर्खताको सिद्धान्तले भन्छ— ‘गरिब देश गरिब नै रहनुको कारण ती देशका नीतिनिर्मातालाई गरिबीबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने थाहा नहुनु र गलत सुझावलाई मान्नु हो ।’ अर्थात्, उपयुक्त नीतिको अभाव वा गलत नीतिद्वारा निर्देशित हुनु । उनीहरूले कतिपय अफ्रिकी देशका असफलताका उदाहरण दिँदै नेपाललाई समेत त्यही सूचीमा राखेका छन्, जसप्रति भने सहमति जनाउन सकिँदैन ।

उनीहरूका सिद्धान्त विदेशनीति र सम्बन्धका सिद्धान्त होइनन् । तर नेपालको विकास नहुनुमा भूगोल र संस्कृति जिम्मेवार छैनन्, नीतिनिर्माताका मूर्खताका सिद्धान्त बढी जिम्मेवार छन् । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व यस्तो छ, जसले अघिल्लो सरकारले गरेका राष्ट्रिय हितका ऐतिहासिक निर्णयलाई निरन्तरता दिन चाहँदैन । एउटा देशविरुद्ध अर्को देशलाई उचाल्छन् र फेरि छद्म युद्धस्थल बनाउन आमन्त्रित गर्छन् । यो मूर्खताकै सिद्धान्त हो । एमसीसीदेखि सीमासम्मका मुद्दा यसका प्रमाण हुन् ।

भूगोलद्वारा मात्रै विदेशनीति निर्देशित हुँदैन तर भूगोल विदेशनीति निर्माणको एक निर्णायक पक्ष भने हो । रोबर्ट काप्लानले आफ्नो पुस्तक ‘द रिभेन्ज अफ जोग्राफी’ मा भूगोलका कारण देशहरूका रणनीतिक फाइदा र बेफाइदाको सुक्ष्म अध्ययन गरेका छन् । समुद्रसम्मको नेपालको पहुँच सहज नभएको एउटा अवस्थालाई अलग्याएर हेर्दा भूगोलका दृष्टिकोणमा नेपालसँग चुनौतीभन्दा अवसर बढी छ । भूगोलले नेपालसँग प्रतिशोध लिँदैन । त्यस्तै, टिम मार्सलले आफ्नो पुस्तक ‘प्रिजनर्स अफ जोग्राफी’ मा निकालेको निष्कर्षजस्तो नेपाल भूगोलको बन्दी पनि होइन र हुन सक्दैन । तर एउटा यथार्थलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन कि नेपालले अब आफ्नो भूगोल परिवर्तन गर्न सक्दैन र उसले छिमेकी बदल्न पनि सक्दैन । त्यसको अर्थ छिमेकीको थिचोमिचो सहने वा सार्वभौमिकताको अभ्यास नगर्ने भन्ने होइन । फेरि भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकता छिन्न खोजेका पनि छैनन् ।

असंलग्नता नै
नेपालले पञ्चशील र असंलग्नताको नीतिलाई निरन्तरता दिएर त्यसैभित्र राष्ट्रिय स्वार्थ र पारस्परिक लाभको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने हो । कुनै छिमेकी, महाशक्ति वा शक्तिराष्ट्रबाट कुनै आर्थिक सहयोग वा अनुदान पाउनुलाई ती देशसँग निकटता कायम गरेको अर्थ लगाउनु हुँदैन । र, नेपालले सहयोगलाई सहयोगमै सीमित राखी सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ । कुनै परियोजनामा हस्ताक्षर हुँदैमा नेपालको वैदेशिक नीति वा क्षेत्रीय मुद्दाहरू दाताराष्ट्र निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने होइन र त्यस्तो गलत सन्देश प्रवाहित गर्नु हुँदैन । बीआरआई र एमसीसीको हकमा पनि त्यही हो ।

एमसीसी र युक्रेनपछि नेपाल अमेरिकी शिविरमा प्रवेश गरेको र उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्ध गएको भन्ने सोचलाई व्यवहारबाट गलत प्रमाणित गर्नुपर्छ । नेपाल अमेरिकी, चिनियाँ वा भारतीय ध्रुवमा उभिँदैनÙ यीमध्ये कुनै एक देशलाई अर्कोको मूल्यमा अँगालो हाल्दैन । किनकि भूराजनीतिले त्यसो गर्न अनुमति दिँदैन । भारत, चीन र अमेरिकासँग परियोजनाविशेषका सन्दर्भमा सम्बन्ध राख्ने हो । तर महत्त्वपूर्णचाहिँ छिमेकी पहिलाको मान्यता राख्दै उक्त नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साँध जोडिएको छिमेकीसँगको सम्बन्ध अन्य शक्तिसँग तुलना हुँदैन । छिमेकीका मूल्यमा कसैसँग कुनै रणनीतिक साझेदारी वा सम्बन्ध राख्न पनि हुँदैन ।

नेपालले अब असंलग्नताको नीति त्याग गर्नुपर्छ र कुनै एक शक्तिसँग झुकाव बढाउनुपर्छ भन्ने सोच बहसमा आउँदै छ । यो अर्को अतिवादी सोच हो । पहिलो, यो नेपालको असंलग्नताको नीतिविरुद्ध छÙ दोस्रो, भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन एसियातर्फ सर्दै गरेको यो संक्रमणकालीन विश्व व्यवस्थामा असंलग्नता झन् बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । भूराजनीतिक अवस्थितिले छिमेकी शक्तिराष्ट्र चीन र भारतमध्ये कुनै एउटा देशसँग नेपालले गठबन्धन निर्माण गर्न सक्दैन । त्यस्तै, छिमेकी शक्तिलाई छाडेर अर्को कुनै शक्तिसँग पनि गठबन्धन गर्न सक्दैन । नेपालले समष्टिगत रूपमा भूराजनीतिक सन्तुलनको सिद्धान्त, असंलग्नता र सार्वभौमिक समानताको व्यवहार अपनाउने हो । र यी सबै नीतिले एउटा सुनिश्चितता भने गरेकै हुनुपर्छ— नेपाली स्वार्थको संरक्षण ।