पार्टी–प्रवेशको राजनीति

कुनै न कुनै रूपमा दलीय प्रतिस्पर्धाको छाया त्यसमा परेकै हुन्छ । अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामबाट मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रका अन्य संस्थामा समेत पहुँच र प्रभावका आधारमा दलहरूको जनाधार मापन गरिन्छ । परिणाम, चारैतिर चरम दलीयकरण हुँदै आएको छ ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा एकभन्दा बढी दल हुनु र तिनीहरूमाझ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । दल एकभन्दा बढी भए भने जनतालाई छनोट गर्न सहज हुन्छ । एकभन्दा बढी दल लोकप्रिय, सबल र संरक्षकका रूपमा रहे तीमध्ये आफ्ना लागि तुलनात्मक रूपमा हितकारी दलको छनोट गर्न मतदातालाई सहज हुन्छ । चुनाव निकटताको पदचापसँगै दलहरू शक्ति सञ्चय र शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित हुँदै छन् । केन्द्रीकृत राज्य संरचना विघटन गर्दै संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेकाले दलहरूले पनि आन्तरिक संरचनालाई त्यही बमोजिम ढालिसकेका छन् । संघीय राज्यसंरचना मूलतः नीति निर्माण तहमा आजसम्म पछाडि परेका उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका व्यक्तिको पहुँच पुर्‍याउन, समावेशी राज्य निर्माण गर्न, राज्यमा आफ्नो पहिचान प्रदर्शन गर्न, सन्तुलित विकास गर्न र सामाजिक न्याय र समानताका लागि आवश्यक थियो ।

स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा हुँदै छ । यस पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकारहरूले विकास–निर्माणको नीति कसरी तयार गरे, विकासका लागि स्रोत परिचालन/संकलन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, दिगो विकास, सुशासन, समानता, समन्याय, सामाजिक न्याय र सामाजिक समावेशीकरणको कस्तो नमुना प्रस्तुत गरे भनेर दलहरूले आआफ्ना उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो । दलहरूले आफूले नेतृत्व गरेका पालिकाहरूमा केकस्ता उत्तम अभ्यास गरे, स्थानीय दिगो विकासलक्षित के कस्ता प्रयत्न गरे, रैथाने ज्ञानलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याएर स्थानीय परिवेश सुहाउँदो विकास गरे भन्नेतर्फ पनि छलफल चलाउनुपर्ने थियो तर त्यो देखिएको छैन । स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बनाउन संघीय नेतृत्वहरू सक्रिय छन् किनभने टिकट पनि त्यहीँबाट बाँडिने, चुनावी रणनीति पनि त्यहीँबाट तय हुने र चुनावी माहोल पनि त्यहीँबाट परिचालन हुने अवस्था छ । यसैले भुइँतहको निर्वाचनका लागि समेत यतिखेर फुनगी (माथि) ले बढी लेखाजोखा गर्दै छ । दलसत्ताको मूलभूत चरित्र बदलिएन । प्रायः दलहरू संघीयताको मुखुण्डोमा छोपिएर पञ्चायतकालकै जस्तो ‘माथि’ को दर्शन पछ्याइरहेका छन् । त्यसैले टिकटार्थीहरू पनि माथिलाई रिझाउन अनेक कौतुक गरिरहेका छन् ।

मधेश प्रदेशले चुनावी, राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा आफ्नो स्थान बनाएको छ । इतिहासमा यस क्षेत्रको सीमान्त आवाज दबिएको थियो तर पछिल्लो निर्वाचनमा यहाँबाट परिवर्तनकारी हस्तक्षेप भयो । मुख्य पालिकाहरूमा मधेश आन्दोलनको रापताप देखियो । तर इतिहासको गर्भबाट पैदा भएको त्यो ऊर्जा यतिखेर चेप्टिँदै–चेप्टिँदै गएको छ । मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा बलियो पकड बनाउन मुख्य दलहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छन् । मधेश आन्दोलनसँग साइनो राखेका दलहरूबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू एकै पटक एकभन्दा बढी दलसँग सम्पर्कमा छन्, कहाँ कसको कुन दलसँग टुंगो लाग्छ, त्यो तिनैलाई थाहा छैन । एक पटक कुनै दलसँग ‘कुरो’ मिलिसकेको बताइए पनि त्यो व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदासम्म त्यहीँ टाँसिरहला भनी ठोकुवा गर्ने अवस्था पनि छैन । यो दल बदल्ने मौसम हो ।

दलहरूको चुनावी अभियानको एउटा प्राथमिक कार्य हो- दल प्रवेश गराउनु । उसो त यस्तो दल बदल्ने प्रवृत्ति पहिले पनि नदेखिएका होइन तर मधेश प्रदेशमा हुने यस्ता गतिविधिले तलदेखि माथिसम्मको राजनीतिलाई स्पन्दित गर्ने गरेका छन् । मधेश प्रदेशमा मुख्य दलहरूको यस्तो घिडघिडो छ, तिनीहरू यस क्षेत्रको अविकास, गरिबी, असमानता, विभेदबारे चर्चा गर्नुभन्दा महत्त्वाकांक्षी नेतालाई जसोतसो रिझाएर आफ्नो हात बलियो पार्न चाहन्छन् । मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका नेताहरू एकएक गरी अर्को दलमा कार्यकर्ता बन्न तँछाडमछाड गर्दै छन् । यसरी दल बदल्नेहरूको ताँती सानो छैन । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन यसै साता सकिएको छ । दलको आन्तरिक निर्वाचनले गुटगत ध्रुवीकरण बढाएको छ । यस्तो मनमुटावलाई साम्य पार्न केन्द्रबाट प्रतिनिधिहरू खटिएका छन् । कांग्रेसभित्र आफैं टिकटार्थीहरूको लाम छ र अर्को दलबाट नयाँ प्रत्याशी ल्याउने सोच देखिँदैन । यसमा एमाले र माओवादी केन्द्रले नै अग्र क्रियाशीलता देखाएका छन् ।

बहालवाला मेयर–उपमेयर, वडाअध्यक्ष, मधेश आन्दोलनका क्रममा सक्रिय नेता, जातीय संगठनसँग आबद्ध, सामाजिक–आर्थिक हैसियत धारण गरेकाहरू नै मुख्य टार्गेटमा छन् । स्थानीय सत्ता र त्यसपछिका अन्य चुनावमा पकड मजबुत बनाउन यसरी अन्य दलका कार्यकर्ता भित्र्याउने उपक्रमले विस्तार पाएको छ । यसमा विचारधारा र नैतिक मूल्यका लागि स्थान छैन । यसले खडा गर्ने कृत्रिम समीकरणले साध्यले साधनलाई उचित ठहर्‍याउँछ भन्ने देखाएको छ । यसले गर्दा दल–बदल राजनीतिक नैतिकताको नयाँ नियम बन्दै छ । खास गरी जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीभित्र उथलपुथल मच्चिएको छ ।

कुनै पनि निर्वाचनको चुरो पात्र भनेका उम्मेदवारहरू नै हुन् । स्थानीय तहका उम्मेदवारको छनोट दलको कुन तहले गर्ने ? प्रदेश वा पालिका समितिले, तलबाट नाम सिफारिस हुने र केन्द्रले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, कि माथिबाटै निर्णय थोपर्ने ? विगतको कार्यशैली फेरि दोहोरिँदै छ । स्थानीय एकाइहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराउने वा प्रत्याशी छनोटका लागि विकेन्द्रित एवं जनमुखी तरिका के हुने भन्नेबारे दलहरूमा विमर्श सुनिँदैन । यसले गर्दा हजारौं आकांक्षी काठमाडौंको प्रदक्षिणामा निस्केका छन् । टिकट दिलाइदिने ‘बिचौलियागिरी’ राजनीतिक व्यवस्थापनमा नयाँ उद्यम भएको छ । स्थानीय सत्तासँग स्रोतको सम्भावना, अधिकार र प्रभाव विस्तारको सोपान हुन सक्ने जुन आधार छ त्यसले बहालवालालाई आफूले कसरी निरन्तरता पाउने होला भनी सोचमग्न बनाएको छ भने स्थानीय अर्थराजनीतिले नवमहत्त्वाकांक्षीहरूसमेत जन्माएको छ ।

काठमाडौंबाट प्रश्न सोधिन्छ- मधेशी दलहरूबाट कोही किन एमाले जाँदै छ ? पहिलो त, कोही पनि कुनै दलमा जान स्वतन्त्र छ, त्यसै गरी कुनै दललाई पनि कसैलाई भित्र्याउने छुट छ । मधेश आन्दोलनले एउटा समुदायमा ‘हामी को हौं र कहाँका बासिन्दा हौं’ भन्ने प्रश्न उठाइदियो । राज्यको व्यवहारले अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको अनुभूति उनीहरूलाई हुन पुग्यो । मधेशीहरूले राजनीतिक र सांस्कृतिक वर्चस्वको दावा गरे, राष्ट्रिय राजनीतिमा अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति खोजे । आलंकारिक पद र कृपामा बाँच्न ‘दाजुहरू’ को प्रदक्षिणा गर्नुभन्दा आफ्नो राजनीति आफैंले खोलेको दलबाट गर्ने सोच बनाए । मधेशकेन्द्रित दलहरू खुले, मतादेशले समेत त्यसलाई अनुमोदन गर्‍यो । मधेशी दलहरू भनेर चिनिएका दलहरूले बहुतहमा प्रतिनिधित्व गर्न पुगे । सत्ता गठबन्धनका साझेदार बने । आन्दोलनको राजनीति भावनासँग जोडिएको थियो । त्यतिखेर अन्य दल छाडेर नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नेहरूको ताँती लाग्यो ।

पहिलो मधेश आन्दोलन तत्कालीन माओवादीसँग घम्साघम्सीमा बित्यो, तेस्रोसम्म आइपुग्दा त्यसले आफूलाई एमालेविरूद्ध उभ्यायो । मधेशलाई लाग्थ्यो- उसको पहिचान, अधिकार र अवसरको मागलाई एमालेले सहज रूपमा लिएको छैन । एमालेले गण्डक प्रदेशको सभ्यता र संस्कृति नै नेपालको मुख्य संस्कृति हो भन्ने मान्यता राख्छ भन्ने बुझाइ बन्यो । स्रोतमा सम्पन्न र राजनीतिक रूपले प्रभावी भएर पनि तराई–मधेश आर्थिक उन्नतितर्फ बढ्न सकेन । तसर्थ डाडुपन्यु आफ्नै हातमा लिनुपर्छ भन्ने मानसको सामाजिकीकरण भयो । मधेशी दलको उदयले एमाले–माओवादीसँग घम्साघम्सी गरे पनि मताधारचाहिँ कांग्रेसको साँघुरो बनायो । सत्ता राजनीतिको मोहपाश र शक्तिविन्यासको बाह्रखरी सिक्दै जाँदा मधेशी दलहरूका लागि कुनै दल अपवित्र रहेन ।

आन्दोलनको एक प्रकारको व्याकरण हुन्छ, सत्ता राजनीतिको बेग्लै । मधेशी दलहरूले जबसम्म आफूमा आन्दोलनको जुझारुपन राखिराखे, निर्वाचनलाई समेत आन्दोलनको विस्तारित रूप मान्दै आए, मधेशी जनको समर्थन पाए । तर सत्ता राजनीतिमा ‘शक्ति’ कहाँ, को र कसरी प्रक्षेपित भइराखेको छ भन्नेले अर्थ राख्छ । कार्यकर्ताले आफूलाई आन्दोलनको राजनीतिमा समर्पित गर्न चाहन्छ, सत्ताको राजनीतिमा संरक्षित हुन खोज्छ । यतिखेर गाउँमा पुग्ने एक प्रहरी इन्स्पेक्टर पनि कुन दलसँग जोडिएको छ भनेर चिनिन्छ । प्रशासन, प्रहरी, अदालत, अख्तियार सबैतिर भागबन्डाको बाछिटा छ । को कसका मान्छे हुन् भनेर चिनिएका छन् । सत्ता राजनीतिमा कुनै पनि मेयर–उपमेयर, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा नेता आफ्नो लाभग्राही वृत्तको संरक्षण गर्न राज्यमा वर्चस्व जमाएका दलहरूको ओत लाग्न खोज्छन् । अहिलेको पार्टी–प्रवेशको राजनीतिलाई यसै कोणबाट हेरिनुपर्दछ । संरक्षण, अवसरवाद र सत्तामा हिस्सेदारी यस्तो चुम्बक हो जसले दल बदल्नेहरूलाई नयाँ गोरेटो देखाउँछ । आन्दोलनकारी शक्ति जब स्वयं सत्ता राजनीतिमा लडीबुडी गर्न तम्सिन्छ, त्यतिखेर को वर्जित र को स्वीकार्य भन्ने छुट्टिँदैन अनि ‘गद्दी र गद्दारी,’ ‘आयाराम–गयाराम’ जस्ता भाष्यहरू भुइँयथार्थ हुन पुग्छन् ।

कसलाई किन भित्र्याउने ? कुनै मापदण्ड छैन । मधेश प्रदेशमा विजय ध्वजारोहण गर्ने अर्जुनदृष्टिमा पाप–पुण्यको भेद रहेन । मधेश प्रदेशमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिले अभ्यास गर्न पाउँछन् । मधेशीको सवाल नेपालको राजनीतिक सवाल हो । क्षेत्रीय दलहरू जब प्रभाव विस्तार गर्छन् तब ठूला दलहरूले रिक्तता बेहोर्छन् । जब क्षेत्रीय दलहरू आफ्नै कारणले रिक्तता निम्त्याउँछन्, त्यो ठाउँ ओगट्न ठूला दलहरू आइपुग्छन् ।

तर मूल सवाल हो- मधेशमा उकुसमुकुस साम्य भएकै हो ? दल–प्रवेशले के–कस्तो मूल्य स्थापित गर्दै छ ? दल प्रवेश गर्नेहरूको ताँतीमा उही बासी अनुहार र रुग्ण मानस छ कि ?