अर्थतन्त्र सम्हाल्ने चिन्ता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अर्थतन्त्र सम्हाल्ने चिन्ता

रुस–युक्रेन युद्धबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको र हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकले विशेष सावधानी अपनाइरहेको समयमा अर्थतन्त्र व्यवस्थापनलाई सामान्य अवस्थामा झैं लियौं भने ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन सक्छ ।
गुणाकर भट्ट

विश्व अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ गइरहेको छ । कोभिड संक्रमणपछि पुनरुत्थानको बाटामा अगाडि बढेको अर्थतन्त्र रुस–युक्रेन युद्घ चर्केसँगै अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिनैपिच्छे अनपेक्षित रूपमा बढ्दै गएकाले यातायात, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यसमेत उकालो लाग्दै गइरहेको छ ।

खाद्यान्न आफैंमा महँगिइरहेको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले थप चुनौती सिर्जना गर्दै छ । दुई वर्षको अवधिमै युरोप तेस्रो पटक आर्थिक मन्दीमा जाने अनुमान हुन थालेको छ । रुसले सोभियत संघ हुँदाको समयपछिको सबैभन्दा बढी आर्थिक संकुचन भोग्ने र यो वर्ष यसको अर्थतन्त्र १० प्रतिशतले खुम्चने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । सन् १९७० को दशकमा झैं न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीति अर्थात् स्ट्याग्फ्लेसनबाट विश्व अर्थतन्त्र गुज्रिने जोखिम बढ्दै गएको छ । रुस–युक्रेन युद्धबाट आफूलाई कसरी पृथक् राख्ने भन्ने विषयमा भारतले सजगता अपनाएको छ । तथापि केही महिनायता मात्रै भारतबाट विदेशी लगानीकर्ताले ४ अर्ब अमेरिकी डलरजति बाहिर लगिसकेको र यस प्रकारको पुँजी बहिर्गमनले पनि भारतीय मुद्रालाई कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । यसैगरी चीनले विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा कसरी खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको र हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकले विशेष सावधानी अपनाइरहेको समयमा अर्थतन्त्र व्यवस्थापनलाई सामान्य अवस्थामा झैं लियौं भने ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालजस्तो खुला सिमाना भएको, समष्टिगत आर्थिक आधार कमजोर रहेको र दुई ठूला छिमेकी मात्र नभएर शक्तिराष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक चासो बढ्दै गइरहेको मुलुकमा अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त सीमित साधनबाट असीमित आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा माग र आपूर्तिको सन्तुलनबाट मूल्य तय हुने विषयलाई उपेक्षा गर्दै अर्थतन्त्रमा लामो समय अन्य उपायबाट मात्र सन्तुलन खोज्न थाल्यौं भने थप समस्या निम्तिन सक्छ । ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आज उठिरहेका प्रश्नहरू अर्थशास्त्रका यिनै सामान्य सिद्धान्तवरिपरि केन्द्रित छन् । आज किन ब्याजदर माथि गयो, तरलता व्यवस्थापनमा किन समस्या उत्पन्न भइरहेको छ र भुक्तानी सन्तुलन किन ऐतिहासिक रूपमै घाटामा छ भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि हामीले दुई वर्ष अगाडिको स्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोभिड संक्रमण बढेसँगै २०७६ चैत ११ देखि गरिएको लकडाउनको प्रभावस्वरूप आयात उल्लेख्य घटिरहेको थियो । २०७६ चैतमा ५८ अर्ब, २०७७ वैशाखमा ४३ अर्ब, जेठमा ७६ अर्ब, असारमा ९६ अर्ब, साउनमा ८६ अर्ब र भदौमा ९३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । यसरी लकडाउनको उत्कर्ष अवधि २०७६ चैतदेखि २०७७ भदौसम्म जम्मा ४५१ अर्बको वस्तु आयात भयो । त्यही अवधिमा त्यसको ठीक एक वर्षअगाडि ६९९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो । यसरी सामान्य अवस्थाभन्दा २४८ अर्बले आयातमा आएको कमीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उल्लेख्य बचत हुनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता देखियो । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवतजावतमा गरिएको कडाइले अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणमा आउनु र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले घर फर्किंदा ल्याउने मोबाइल, ल्यापटप, घडी, लत्ताकपडालगायतका जिन्सीको सट्टा पनि नगदमै बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स आउनुले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्यो भने बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता उपलब्ध भयो ।

समयक्रममा प्रणालीमा उपलब्ध अधिक तरलताको उपयोग बैंकहरूले मुनाफाका क्षेत्र खोज्दै चालु पुँजी, सेयर बजार र घरजग्गातर्फ लगानी गरे । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि दिइएका छुट र सहुलियतले आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानमा भूमिका खेल्नुका साथै विद्यमान र नयाँ ऋणी दुवैमा न्यून ब्याजदरको अपेक्षा पनि जागृत हुन गयो । अर्थशास्त्रको ‘र्‍यासनल एक्सपेक्टेसन्स’ को सिद्धान्त अर्थात् आर्थिक एजेन्टहरू विवेकशील हुन्छन् र सुदूर भविष्यलाई सोचेर उपभोग तथा लगानीको निर्णय गर्छन् भन्ने अवधारणा सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटताका असफल सावित भइसकेको थियो । तर हामीले व्यक्तिबारे त्यही असल अपेक्षा राख्ने सिद्धान्तलाई समात्यौं । त्यही क्रममा उल्लेख्य छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरियो । हामीले बैंक, व्यवसायी र व्यक्तिको व्यवहारगत प्रवृत्तिभन्दा पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्यौं । व्यक्तिले अधिकांश समय निहित स्वार्थ र अल्पकालको सट्टेबाजीलाई प्राथमिकता दिने कुरा संकटका बेला गौण मानिए । असाधारण संकटको समाधानका लागि ल्याइएका नीतिहरूले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो भूमिका त खेले, सँगसँगै अर्थतन्त्रमा न्यून ब्याजदरको प्रवृत्ति पनि कायम हुन पुग्यो । न्यून ब्याजदरले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैमा आ–आफ्नो उपयोगिता अर्थात् युटिलिटी अधिकतम बनाउने वातावरण बन्यो ।

अहिले अवस्था फेरिएको छ । गत वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयसम्म २ खर्ब हाराहारीको अधिक तरलता थियो । चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजारमार्फत बजारमा पठाएको रकममध्ये औसतमा दैनिक ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले उदार ढंगले दिइरहेको पुनर्कर्जा र खुला बजार कारोबारअन्तर्गतको स्थायी तरलता सुविधा एक दिन पनि रोकिने हो भने बजारमा ३ खर्ब हाराहारीमा तरलता अभाव हुने अवस्था छ । एक वर्षअगाडिको २ खर्ब अधिक तरलतालाई गणितीय समीकरणमा राख्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा आज बैंकिङ प्रणालीमा ५ खर्बको तरलता अभाव छ । एकातिर तरलतामा देखिएको दबाब, अर्कातिर शोधनान्तर घाटा र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले उत्पन्न गरेको अनिश्चितताबीच आज पनि न्यून ब्याजदर कायम गर्ने विषयमा मात्र वकालत गरिरहने हो भने अर्थशास्त्रको आधारभूत मान्यता नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालमा कर्जाको अधिकांश हिस्सा आयातमै खर्चिइने भएकाले पनि न्यून ब्याजदरको थप प्रभाव विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्ने हुन्छ । एक वर्षअगाडि कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९ प्रतिशत थियो । कतिपय व्यवसायीले त आधार दर अर्थात् ७ प्रतिशतमै कर्जा पाइरहेका थिए । तर त्यो दिगो हुने सम्भावना थिएन । नेपालजस्तो पुँजी दुर्लभ भएको मुलुकले लामो समय ‘लो इन्ट्रेस्ट रेट रेजिम’ मा बस्न नसक्ने कुरा कतिपय प्रसंगमा बाहिर ल्याइएकै हो । तर सबैलाई अल्पकालमा ठूलै पैसा कमाउनुपर्ने ध्याउन्नले गर्दा ६ महिनाअगाडि मात्रै पनि के कुरा दिगो हो र के होइन भन्ने बहस असान्दर्भिकजस्तै मानिन्थ्यो ।

तेलको मूल्य बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप दबाब पर्ने निश्चित छ । यति मात्र नभएर हामीले आयात गर्ने अधिकांश खाद्यजन्य पदार्थको मूल्य विश्वव्यापी रूपमै बढ्दै गइरहेको छ । पेट्रोल र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यले यातायात सञ्चालन, खाद्य सुरक्षा र इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुने विषयमा हामीले गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकाले भोगिरहेको संकटले हामी सबैलाई अतिरिक्त सावधानी अपनाउन सिकाएको छ । श्रीलंकासँग अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयात गर्नसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति नभएकाले नागरिकको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ । पेट्रोल तथा खाद्यान्नको अभाव र दैनिक साढे सात घण्टाको लोडसेडिङबाट श्रीलंकालीहरू आक्रान्त छन् । अर्कातर्फ, रुस–युक्रेन युद्धले युरो जोनको आर्थिक वृद्धि मात्रै २ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने अनुमान भइरहेको छ । यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । असहज अवस्थामा कसरी जनजीवन र अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त गृहकार्य गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । पेट्रोलको किफायती उपयोग, इन्धन जोगाउन आवश्यक पर्दा कार्यालय सञ्चालनको मोडालिटीमा परिवर्तन, अत्यावश्यकबाहेकका सामानको आयात निरुत्साहन, भन्सार तथा पुँजीगत लाभकरको प्रावधानमा परिस्थितिअनुसारको संशोधन र वैदेशिक ऋण सहयोगको परिचालनमा आर्थिक कूटनीतिको अभ्यासका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने असहज परिस्थितिको व्यवस्थापनमा सबै सरोकारवालाको सामूहिक सोच हुनु आवश्यक भइसकेको छ । अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा निहित स्वार्थ र क्षणिक लाभको मनोविज्ञानलाई अगाडि सार्नुको सट्टा दिगो सोच र समझदारी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वमा बढ्दो मूल्यवृद्धि र नेपाल

शोधनान्तर घाटा, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने क्रममा आयात थप बढ्ने सम्भावना, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा चुहावटको जोखिम जस्ता कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समेत साधनको स्रोत र उपयोगका बीच ग्याप बढ्दै गएको छ ।
गुणाकर भट्ट

कोभिड–१९ संक्रमण कम हुँदै गएको विश्वमा ‘बोटलनेक रिसेसन’ को बहस सुरु भएको छ । युरोपको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’ मानिने जर्मनीमा रहेका कार कम्पनीहरूलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा रहेको चीनको अर्थतन्त्र कोइला संकटका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ भने भारत पनि ऊर्जा संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

आगामी हिउँद अधिकांश मुलुकका लागि ऊर्जा संकटको कठोर समय हुने विश्लेषण सार्वजनिक हुन थालेका छन् । ऊर्जा संकटसँगै आपूर्ति अभाव विश्व अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको अपर्याप्त आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न लस एन्जलसको बन्दरगाह चौबीसै घण्टा खुला राख्ने निर्णय गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विशेष गरी छिमेकमा देखिएका यी परिदृश्यले नेपाललाई प्रभावित गर्छन् नै ।

विश्व अर्थतन्त्र सन् १९७० को दशकमा झैं न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीतिको मारमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । यसो भएमा एकातिर कोभिडपछिको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा आर्थिक पुनरुत्थान हुन नसक्ने र अर्कातिर लामो समयपछि विश्व अर्थतन्त्र मूल्यवृद्धिको चापमा पर्ने देखिन्छ । कोभिड सुरु हुँदाको समयसँग तुलना गर्दा विश्वभर हाल खाद्यान्नसम्बद्ध वस्तुको मूल्य ४० प्रतिशतले बढेको छ । केही महिनायता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि उच्च हुँदै गएको छ । जर्मनी तीन दशकपछिको उच्च मुद्रास्फीति भोग्दै छ भने अमेरिकाको मुद्रास्फीति सेप्टेम्बरमा मात्रै ५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २००८ को जुलाईपछिको उच्च हो ।

नेपालका सन्दर्भमा मूलतः मुद्रास्फीति र रेमिट्यान्स आप्रवाहसँग मात्र नभएर समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनसँग यी विषयहरू जोडिएका हुन्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र पनि कोभिड महामारीका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रह्यो भने गत आर्थिक वर्ष पनि १.८ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि रहेको अनुमान विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । गत दुई वर्ष आर्थिक वृद्धि निराशाजनक रहे पनि आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरू सन्तोषजनक थिए । मूल्यवृद्धि नियन्त्रित रहनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा थियो । आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त रहेका कारण २०७७ भदौमा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब सोह्र महिनालाई पुग्ने वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो । एक वर्षपछि २०७८ साउनमा यस्तो सञ्चिति आठ महिनाको आयात धान्न पुग्ने मात्र देखिन्छ । शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ भने रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा बाह्य ऋण सहयोग परिचालन गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

शोधनान्तर घाटाको अवस्थाले निरन्तरता पायो र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त गरेनौं भने बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिने जोखिम छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र ऋणदाताहरूको विश्वास जोगाउन असजिलो हुन्छ । शोधनान्तर घाटा सुधार्न परम्परागत रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले सुझाउने उपायहरू (जस्तै— विनिमय दरको पुनरवलोकन गर्दै आफ्नो मुद्रालाई अवमूल्यन गर्ने अथवा आयात नियन्त्रण गर्नेलगायत) पनि हाम्रा लागि आजको परिस्थितिमा सहयोगी नहुन सक्छन् । मुद्रा अवमूल्यन गर्ने र आयात नियन्त्रण गर्ने दुवै विषयले मुद्रास्फीति बढाउने र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार रोक्ने अवस्था छ । छनोटपूर्वक केही वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थलगायतको आयात तत्काल नै घटाउन सकिने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेकाले मुद्रास्फीतिमा दबाब थपिने देखिन्छ । विश्वभर आवागमन सहज नभएका कारण पर्यटनजस्तो अर्थतन्त्रमा अग्रसम्बन्ध र पृष्ठसम्बन्ध स्थापना गर्ने क्षेत्र पुनरुत्थान हुन ढिलाइ हुने भएबाट आर्थिक वृद्धि पुरानै अवस्थामा फर्किन समय लाग्ने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले वैदेशिक ऋण सहयोग अधिकतम बढाउने र निजी क्षेत्रले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । कोभिड संक्रमणले विश्वभरि नै अनिश्चितता बढाएकाले वैदेशिक स्रोतको परिचालन त्यति सजिलो छैन । तथापि आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी उपयोगका माध्यमबाट बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, सरकारी तथा निजी ऋण, सहयोग र लगानी प्रवर्द्धन गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता भएको छ ।

विगत दस वर्षको नेपाल सरकारको वैदेशिक सहयोग परिचालन हेर्ने हो भने ऋण र अनुदान दुवैको योग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.१ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । यसमध्ये पनि पछिल्ला वर्ष अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ । पछिल्ला दस वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०६८–६९ देखि २०७१–७२ सम्म सरकारको वैदेशिक ऋणभन्दा अनुदान प्राप्ति बढी देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ । विगत दस वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३८ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । न्यून वैदेशिक लगानीको आँकडा हेर्दा विश्व बैंकको वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२००५ ले औंल्याएका लगानी आकर्षण गर्न सरकारको नीति र व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुने र ‘रेन्ट सिकिङ’ को अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने विषय नेपालका लागि अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । (हेर्नुहोस् तालिका)


वैदेशिक ऋण सहयोग परिचालनमा विगतका तौरतरिकाभन्दा विश्वभरि चासो र चर्चामा रहेका समसामयिक विषयमा सरकारका सबै निकायको तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ । सन् १९९० को दशक र २००८ को विश्व वित्तीय संकटअगाडि निजीकरण, सरकारी खर्च कटौती र अर्थतन्त्रको नियमनमा सजिलोपना अर्थात् डिरेगुलेसन जस्ता विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सर्तका रूपमा तेर्स्याइन्थे । कोभिड–१९ पछि मूलतः ग्रीन अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थतन्त्र र दिगो विकासको लक्ष्यवरिपरि विश्व अर्थतन्त्रका प्रमुख खेलाडीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ । नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागको सिलसिलामा यी उदीयमान मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शोधनान्तर घाटा, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने क्रममा आयात थप बढ्ने सम्भावना, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा चुहावटको जोखिम जस्ता कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समेत साधनको स्रोत र उपयोगका बीच ग्याप बढ्दै गएको छ । यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने बेला कर्जाको माग बढ्ने भएका कारण ब्याजदर बढाउने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा निजी तथा सरकारी तवरबाट अन्तर्राष्ट्रिय साधन परिचालन बढाउन विशेष मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

वैदेशिक सहयोग परिचालनको पहिलो सर्त ठूला परियोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउनु हो । पूर्वाधारका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग परिचालन गर्न गाह्रो हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक छ । विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न स्थापना गरिएका संस्थाहरूलाई प्रतिक्रियात्मकभन्दा पनि ‘प्रोएक्टिभ’ बनाउनुपर्ने खाँचो छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका आपूर्ति अभाव, ऊर्जा संकट र बढ्दो मूल्यवृद्धिका समस्याका बाबजुद भुक्तानी सन्तुलनमा देखिने दबाब र त्यसले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे नेपालले समयमै सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×