अर्थतन्त्र सम्हाल्ने चिन्ता

खाद्यान्न आफैंमा महँगिइरहेको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले थप चुनौती सिर्जना गर्दै छ । दुई वर्षको अवधिमै युरोप तेस्रो पटक आर्थिक मन्दीमा जाने अनुमान हुन थालेको छ । रुसले सोभियत संघ हुँदाको समयपछिको सबैभन्दा बढी आर्थिक संकुचन भोग्ने र यो वर्ष यसको अर्थतन्त्र १० प्रतिशतले खुम्चने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । सन् १९७० को दशकमा झैं न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीति अर्थात् स्ट्याग्फ्लेसनबाट विश्व अर्थतन्त्र गुज्रिने जोखिम बढ्दै गएको छ । रुस–युक्रेन युद्धबाट आफूलाई कसरी पृथक् राख्ने भन्ने विषयमा भारतले सजगता अपनाएको छ । तथापि केही महिनायता मात्रै भारतबाट विदेशी लगानीकर्ताले ४ अर्ब अमेरिकी डलरजति बाहिर लगिसकेको र यस प्रकारको पुँजी बहिर्गमनले पनि भारतीय मुद्रालाई कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । यसैगरी चीनले विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा कसरी खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको र हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकले विशेष सावधानी अपनाइरहेको समयमा अर्थतन्त्र व्यवस्थापनलाई सामान्य अवस्थामा झैं लियौं भने ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालजस्तो खुला सिमाना भएको, समष्टिगत आर्थिक आधार कमजोर रहेको र दुई ठूला छिमेकी मात्र नभएर शक्तिराष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक चासो बढ्दै गइरहेको मुलुकमा अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त सीमित साधनबाट असीमित आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा माग र आपूर्तिको सन्तुलनबाट मूल्य तय हुने विषयलाई उपेक्षा गर्दै अर्थतन्त्रमा लामो समय अन्य उपायबाट मात्र सन्तुलन खोज्न थाल्यौं भने थप समस्या निम्तिन सक्छ । ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आज उठिरहेका प्रश्नहरू अर्थशास्त्रका यिनै सामान्य सिद्धान्तवरिपरि केन्द्रित छन् । आज किन ब्याजदर माथि गयो, तरलता व्यवस्थापनमा किन समस्या उत्पन्न भइरहेको छ र भुक्तानी सन्तुलन किन ऐतिहासिक रूपमै घाटामा छ भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि हामीले दुई वर्ष अगाडिको स्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोभिड संक्रमण बढेसँगै २०७६ चैत ११ देखि गरिएको लकडाउनको प्रभावस्वरूप आयात उल्लेख्य घटिरहेको थियो । २०७६ चैतमा ५८ अर्ब, २०७७ वैशाखमा ४३ अर्ब, जेठमा ७६ अर्ब, असारमा ९६ अर्ब, साउनमा ८६ अर्ब र भदौमा ९३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । यसरी लकडाउनको उत्कर्ष अवधि २०७६ चैतदेखि २०७७ भदौसम्म जम्मा ४५१ अर्बको वस्तु आयात भयो । त्यही अवधिमा त्यसको ठीक एक वर्षअगाडि ६९९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो । यसरी सामान्य अवस्थाभन्दा २४८ अर्बले आयातमा आएको कमीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उल्लेख्य बचत हुनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता देखियो । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवतजावतमा गरिएको कडाइले अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणमा आउनु र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले घर फर्किंदा ल्याउने मोबाइल, ल्यापटप, घडी, लत्ताकपडालगायतका जिन्सीको सट्टा पनि नगदमै बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स आउनुले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्यो भने बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता उपलब्ध भयो ।

समयक्रममा प्रणालीमा उपलब्ध अधिक तरलताको उपयोग बैंकहरूले मुनाफाका क्षेत्र खोज्दै चालु पुँजी, सेयर बजार र घरजग्गातर्फ लगानी गरे । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि दिइएका छुट र सहुलियतले आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानमा भूमिका खेल्नुका साथै विद्यमान र नयाँ ऋणी दुवैमा न्यून ब्याजदरको अपेक्षा पनि जागृत हुन गयो । अर्थशास्त्रको ‘र्‍यासनल एक्सपेक्टेसन्स’ को सिद्धान्त अर्थात् आर्थिक एजेन्टहरू विवेकशील हुन्छन् र सुदूर भविष्यलाई सोचेर उपभोग तथा लगानीको निर्णय गर्छन् भन्ने अवधारणा सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटताका असफल सावित भइसकेको थियो । तर हामीले व्यक्तिबारे त्यही असल अपेक्षा राख्ने सिद्धान्तलाई समात्यौं । त्यही क्रममा उल्लेख्य छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरियो । हामीले बैंक, व्यवसायी र व्यक्तिको व्यवहारगत प्रवृत्तिभन्दा पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्यौं । व्यक्तिले अधिकांश समय निहित स्वार्थ र अल्पकालको सट्टेबाजीलाई प्राथमिकता दिने कुरा संकटका बेला गौण मानिए । असाधारण संकटको समाधानका लागि ल्याइएका नीतिहरूले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो भूमिका त खेले, सँगसँगै अर्थतन्त्रमा न्यून ब्याजदरको प्रवृत्ति पनि कायम हुन पुग्यो । न्यून ब्याजदरले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैमा आ–आफ्नो उपयोगिता अर्थात् युटिलिटी अधिकतम बनाउने वातावरण बन्यो ।

अहिले अवस्था फेरिएको छ । गत वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयसम्म २ खर्ब हाराहारीको अधिक तरलता थियो । चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजारमार्फत बजारमा पठाएको रकममध्ये औसतमा दैनिक ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले उदार ढंगले दिइरहेको पुनर्कर्जा र खुला बजार कारोबारअन्तर्गतको स्थायी तरलता सुविधा एक दिन पनि रोकिने हो भने बजारमा ३ खर्ब हाराहारीमा तरलता अभाव हुने अवस्था छ । एक वर्षअगाडिको २ खर्ब अधिक तरलतालाई गणितीय समीकरणमा राख्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा आज बैंकिङ प्रणालीमा ५ खर्बको तरलता अभाव छ । एकातिर तरलतामा देखिएको दबाब, अर्कातिर शोधनान्तर घाटा र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले उत्पन्न गरेको अनिश्चितताबीच आज पनि न्यून ब्याजदर कायम गर्ने विषयमा मात्र वकालत गरिरहने हो भने अर्थशास्त्रको आधारभूत मान्यता नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालमा कर्जाको अधिकांश हिस्सा आयातमै खर्चिइने भएकाले पनि न्यून ब्याजदरको थप प्रभाव विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्ने हुन्छ । एक वर्षअगाडि कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९ प्रतिशत थियो । कतिपय व्यवसायीले त आधार दर अर्थात् ७ प्रतिशतमै कर्जा पाइरहेका थिए । तर त्यो दिगो हुने सम्भावना थिएन । नेपालजस्तो पुँजी दुर्लभ भएको मुलुकले लामो समय ‘लो इन्ट्रेस्ट रेट रेजिम’ मा बस्न नसक्ने कुरा कतिपय प्रसंगमा बाहिर ल्याइएकै हो । तर सबैलाई अल्पकालमा ठूलै पैसा कमाउनुपर्ने ध्याउन्नले गर्दा ६ महिनाअगाडि मात्रै पनि के कुरा दिगो हो र के होइन भन्ने बहस असान्दर्भिकजस्तै मानिन्थ्यो ।

तेलको मूल्य बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप दबाब पर्ने निश्चित छ । यति मात्र नभएर हामीले आयात गर्ने अधिकांश खाद्यजन्य पदार्थको मूल्य विश्वव्यापी रूपमै बढ्दै गइरहेको छ । पेट्रोल र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यले यातायात सञ्चालन, खाद्य सुरक्षा र इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुने विषयमा हामीले गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकाले भोगिरहेको संकटले हामी सबैलाई अतिरिक्त सावधानी अपनाउन सिकाएको छ । श्रीलंकासँग अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयात गर्नसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति नभएकाले नागरिकको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ । पेट्रोल तथा खाद्यान्नको अभाव र दैनिक साढे सात घण्टाको लोडसेडिङबाट श्रीलंकालीहरू आक्रान्त छन् । अर्कातर्फ, रुस–युक्रेन युद्धले युरो जोनको आर्थिक वृद्धि मात्रै २ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने अनुमान भइरहेको छ । यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । असहज अवस्थामा कसरी जनजीवन र अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त गृहकार्य गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । पेट्रोलको किफायती उपयोग, इन्धन जोगाउन आवश्यक पर्दा कार्यालय सञ्चालनको मोडालिटीमा परिवर्तन, अत्यावश्यकबाहेकका सामानको आयात निरुत्साहन, भन्सार तथा पुँजीगत लाभकरको प्रावधानमा परिस्थितिअनुसारको संशोधन र वैदेशिक ऋण सहयोगको परिचालनमा आर्थिक कूटनीतिको अभ्यासका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने असहज परिस्थितिको व्यवस्थापनमा सबै सरोकारवालाको सामूहिक सोच हुनु आवश्यक भइसकेको छ । अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा निहित स्वार्थ र क्षणिक लाभको मनोविज्ञानलाई अगाडि सार्नुको सट्टा दिगो सोच र समझदारी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।