एमसीसी र ‘काउन्टर महाभियोग’ को पोस्टमार्टम

नाफाको उद्देश्यले चल्ने कम्पनीसँग यही सम्झौता भएको भए उसले व्याख्यात्मक घोषणा मान्दैनथ्यो । भन्थ्यो- हस्ताक्षर गर्दा ‘रिजर्भेसन’ नराख्ने, साढे चार वर्षपछि व्याख्यात्मक घोषणाका नाममा संशोधनको नतिजा निस्कने खालको एकपक्षीय कार्य गर्ने ? एमसीसीले गर्दा नयाँ वानेश्वर दंगाग्रस्त क्षेत्र बन्यो । तर अमेरिकी दूतावासले आफ्नो विरोध गर्ने जमातलाई नै समर्थन हुने गरी ‘प्रजातन्त्रमा मानिसले बोल्न र विरोध गर्न पाउनुपर्छ, शान्तिपूर्वक विरोध गर्न दिएको भए हुन्थ्यो’ भन्ने आशयको विज्ञप्ति मात्र जारी गरेन, व्याख्यात्मक घोषणाको स्वागतसमेत गर्‍यो । दूतावासको स्वागत र अर्को दिनको अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीको नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तापछि एमसीसी आर्थिक सहायता होइन, अमेरिकी सेना ल्याउने सम्झौता हो भनेर गलत प्रचार र भ्रम सिर्जना गर्ने उग्र राष्ट्रवादीहरू झूटा ठहरिए । उनीहरूले त माफी माग्नुपर्ने हो । सूचना नदिई अन्धकारमा राखिएको जनसमूहभन्दा गलत सूचना दिएर भ्रममा पािरएको जनसमूह समाजका लागि बढी अप्ठेरो हुन्छ भन्ने यसबाट साबित भयो ।

एमसीसीले केही दल र नेताहरू सिद्धान्तविहीन रहेछन् भन्ने पनि देखायो । प्रजातन्त्र भन्दैमा सरकारमा बसेर सरकारको विरोध गर्न कहीँ पनि पाइँदैन । विरोध गर्ने हो भने सरकार छाड्नुपर्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकारमा बसेर सरकारकै विरोध गरे । अझ अनौठो त, सरकार गठन हुनासाथ प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी अनुमोदन गरिन्छ भनेर चिठी पनि लेखिसकेका थिए । यदि कानुन र नैतिकता मान्ने हो भने माओवादी केन्द्र त्यस दिनदेखि नै विबन्धित थियो । एमसीसी पारित गराउन विबन्धित विपक्षी नेकपा एमालेको पनि सिद्धान्तविहीन नाटक देखियो । पदमा हुँदा केपी ओलीले एमसीसी संसद्मा प्रवेश गराउन प्रयास गरेकै हुन् । तर गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि, सभामुखलाई हटाउन सकिन्छ कि भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेर उनले एमसीसीलाई भाँड्न सक्दो प्रयत्न गरे । एमसीसी पास गराउन जोड गर्ने एमालेले मतदान हुँदा संसद् घेर्ने काम गरिरह्यो । तर पछि ‘हामीलाई मतदान गर्न दिइएन’ भनी झूटा बोल्नसमेत संकोच मानेन । स्थानीय र संसदीय चुनाव नजिकिएको छ । भोट लिन त्यति बेला एमालेले ‘एमसीसी राष्ट्रघाती’ भनेर राजनीतिक नैतिकता र इमानदारी नछाडोस् ।

एमसीसीले सन् २००८ को भारत–अमेरिका ‘न्युक्लियर डिल’ लाई सम्झाइदियो । न्युक्लियर डिल हुँदा भारतका प्रधानमन्त्रीमा डा. मनमोहन सिंह थिए भने सभामुखमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सोमनाथ चटर्जी । दुवै नेता आ–आफ्ना विषयमा ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ थिए । त्यति बेला भारतीय लोकसभामा भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी थियो । अमेरिकासँगको उक्त डिल पास हुन नदिन विपक्षीहरू मिलेर सबै हत्कण्डा प्रयोग गरे । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले सोमनाथ चटर्जीलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्न भन्यो तर उनले मानेनन् र दलबाट निकालिए । सभामुख निष्पक्ष रहनुपर्छ भनेर उनी पदमा बसिरहे । बहुमतले न्युक्लियर डिललाई समर्थन गर्‍यो । उक्त सम्झौताले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आज भारतको उच्च सम्मान छ । संसद्बाट एमसीसी अनुमोदनका सम्बन्धमा नेपालमा पनि धेरै हदसम्म त्यस्तै घटना भयो । जसरी न्युक्लियर डिलले गर्दा आणविक क्षेत्रमा आज भारतलाई विश्वले स्वागत गरेको छ, त्यसरी नै नेपालमा एमसीसीका कारण उदारीकरण, बजार अर्थतन्त्र र विदेशी लगानी बढ्नेछ ।

प्रमुख विपक्षी एमाले गठबन्धन भत्केको देख्न वा भत्काउन चाहन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री देउवाको कुशल नेतृत्व (यस पटक देखियो, यसअघि देखिएको थिएन) ले व्याख्यात्मक घोषणा समावेश गरेर एमसीसी पास गराइयो । यो मामिलामा देउवाले आफूलाई सफल नेताका रूपमा चिनाए । नेपालमा धेरै प्रधानमन्त्री भए तर थोरैले मात्र नाम लिने खालको काम गरे । बीपी कोइरालाको कुरै भएन, ज्यादै महान् थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यस्तै थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पछिल्लो चोटि प्रजातन्त्र बहाली भएको हो । नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारी नाम लिनलायक अर्का प्रधानमन्त्री थिए । पञ्चायतकालका कीर्तिनिधि विष्टले नेपालबाट भारतीय सेनाका पोस्टहरू फिर्ता गराए, मरीचमान सिंहले २०४६ सालको भारतीय नाकाबन्दीताका भ्रष्टाचार नगरी मालसामान आपूर्ति गराए । अहिले देउवाले ‘स्टेट्सम्यानसिप’ भएको प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई स्थापित गरे ।

एमसीसी पारित हुनाले उग्र राष्ट्रवाद र उग्र वामपन्थीको हार भयो । सम्झौता राम्ररी पढ्ने हो भने एमसीसीको विरोध गर्नैपर्ने थिएन । अमेरिकाले बिनासर्त तुरुन्त व्याख्यात्मक घोषणालाई समर्थन गरेकाले हाम्रा कथित राष्ट्रवादीहरू झनै नांगिए । एमसीसी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि बिर्सन हुन्न । आर्थिक विकासका लागि नेपालसँग पुँजी र प्रविधि छैन, त्यसैले अमेरिकाको प्रविधि र पुँजी देश विकासका लागि आवश्यक हुन्छ भनेर होला, नेपालले एमसीसीको अनुदान लिँदैमा न देश बेचिन्छ न अमेरिकी सेना आउँछ न सार्वभौमसत्ता नै जान्छ भन्ने बुझेर होला, उनले पनि एमसीसीको समर्थन गरेर स्टेट्सम्यानसिप देखाए ।

एमसीसीको विरोधले नेपाल धेरैतिर शीर्ष समाचार बन्यो । उत्तरको छिमेकीले एमसीसीलाई ‘पान्डोराज बक्स’ भनेर व्यंग्य गर्‍यो । एमसीसीको पोस्टमार्टमका लागि अध्ययन समिति गठन गर्नुपरे त्यसमा स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष र सन्धिसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने देखियो । ‘बायस्डनेस’ भएका व्यक्तिहरूबाट प्रतिवेदन निष्पक्ष र तटस्थ आउँदैन भन्ने पाठ पनि सिक्नुपर्‍यो । यसो भन्नुका पछाडि केही आधार छन् । सन्धिको व्याख्यामा हाम्रै संविधान र ‘भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज’ आकर्षित हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा २७९(२)(घ) अनुसार एमसीसी सुरक्षासम्बन्धी सन्धि हो भने पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । एमसीसी

सम्झौतामा सुरक्षासम्बन्धी कुरा नभएकाले संविधानतः संसदीय अनुमोदन आवश्यक थिएन ।

विरोधका मोटामोटी दुई मुख्य कारण मानौं । एउटा, एमसीसी संविधानभन्दा माथि हुने भयो रे; अर्को, इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत अमेरिकी सेना आउने भयो रे ! दुइटै कुरा भ्रामक थिए । व्याख्यात्मक घोषणा नगरीकनै एमसीसी लागू भएको भए र विवाद उत्पन्न भएकै भए पनि ‘भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज’ का धारा ३१ र ३२ ले नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकतामा कुनै असर र आँच आउने थिएन । ‘भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज’ को धारा ३१(१) मा सन्धिको व्याख्या सन्धिको प्रयोजन, उद्देश्य र प्रसंग हेरेर शब्दहरूको ‘साधारण अर्थमा’ ‘असल नियत’ ले गर्नुपर्छ भनिएको छ । सन्धिका प्रस्तावना अनुसूचीहरू र पछि भएका अन्य पूरक कागजात, सम्झौताहरूसमेत हेरेर सौहार्दपूर्ण रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ ।

एमसीसीले नेपाल ‘भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज’ को धारा ६ का लागि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्ने मानेकै छ । ‘भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज’ को धारा ७(१)(क) को सार्वभौम राष्ट्रको ‘फुल पावर्स’ हेरेरै सम्झौता भयो । सम्झौतामा नेपालको संविधानको धारा ८२(१) को कार्य विभाजन नियमावलीअन्तर्गत गठित अर्थ मन्त्रालय (रक्षा मन्त्रालय होइन) बाट उठान र कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार बनेको नियमावलीको कार्यविधिबमोजिम हस्ताक्षर भएको हो । नेपालको संविधान लागू हुने कि नेपालको संविधानमाथि एमसीसी लागू हुने भन्ने विवाद उत्पन्न भएर व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेकै भए पनि ‘भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज’ का धारा ३१ र ३२ अनुसार यी कागजातका आधारमै हुने हो, अमेरिकी कानुन अनुसार होइन । एक्काइसौं शताब्दीको नेपालका लागि एमसीसी सम्झौता र एमसीसीको प्रधान कार्यालय ‘कोलोनियल पिरियड’ को सोह्रौं शताब्दीको ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ बन्ने कतै कुनै ‘लुप होल नै थिएन’ । अध्ययन गर्नेहरू कि स्वतन्त्र, तटस्थ र निष्पक्ष भएनन्, कि त ‘भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज’ बुझेनन् या देखेनन् ।

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले एक पटक डेनमार्कले उसको ‘ग्रिनल्यान्ड’ टापु अमेरिकालाई बिक्री गरे हुन्थ्यो भन्दै भाषण गरे । डेनिस नागरिक र सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेनन् । डेनिसहरू पनि राष्ट्रवादी र देशभक्त छन् । यदि ट्रम्पले नेपालको सगरमाथा बिक्री गर भनेका भए यहाँ सायद दूतावास जल्दो हो, सयौं मारिँदा हुन् ।

नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भनेर कसैले प्रमाणित गरिरहनुपर्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य, १५० भन्दा बढी राष्ट्रसँगको दौत्य सम्बन्ध, आफ्नै संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा ४ छ जसमा नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्ने उल्लेख छ । व्याख्या गर्नुपरे यी विषयलाई महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिइन्छ । यस्तो देख्दादेख्दै कसरी नेपालको संविधानभन्दा पनि एमसीसी ठूलो हुन्छ भन्ने आँट आयो ? कानुनको कुरा गर्ने हो भने, नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ९ मा ध्यान दिनुपर्छ । सन्धिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा दुई सिद्धान्त हुन्छन्- ‘मोनिजम’ र ‘डियोलिजम’ । मोनिजममा सार्वभौम राष्ट्रले गरेको सन्धि राष्ट्रिय संसद्ले कानुन नबनाईकन स्वतः लागू हुन्छ । डियोलिजममा सन्धिमा हस्ताक्षर भए पनि संसद्ले ‘इनेबलिङ लेजिस्लेसन’ द्वारा राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गरेपछि मात्र सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ । नेपालले नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ९ मा नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धि र नेपाल कानुन बाझिएमा नेपाल कानुन होइन सन्धि लागू हुन्छ भन्यो । यसको मतलब नेपालले मोनिजम मान्दै आएको छ । सन्धि ऐनको दफा ९ अनुसार बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणा समावेश नगरी एमसीसी लागू गरेको भए पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता हनन हुँदैनथ्यो । सन्धि ऐनको दफा ९ बारे छलफल हुँदा त्यति बेला संसद्मा कसले विरोध गरे र कसले गरेनन् भनी पत्ता लगाउन र सार्वजनिक गर्न पंक्तिकार यसै लेखमार्फत सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुरोध गर्छ ।

काउन्टर महाभियोगको पोस्टमार्टम

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा हाल निलम्बित छन् । उनी नेपालको मात्र होइन, विश्वकै विवादित प्रधानन्यायाधीश बने । आचारसंहिता पालना गरिदिएका भए, न्यायपालिकाको सुधारमा लागेका भए विवादित बन्ने थिएनन् । विवादित बनेपछि पनि राजीनामा गरिदिएका भए विवादमा सय पूर्णांक नै पाउने थिएनन् ।

न्यायाधीशको कामकारबाही, भ्रष्ट आचरण, गुण, खुबी, क्षमता, ज्ञान, सीप, कला, इमानदारी र ढंग आदि वकिलहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनलाई जति अरूलाई थाहा हुँदैन । अरू भनेका राजनीतिक दल र नेताहरू । चोलेन्द्रशमशेरका सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनले १७ आरोपसहित राजीनामा माग गर्दै अभियान चलायो । सरकारले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । धारा १००(४) क्रियाशील छ । प्रक्रिया अगाडि बढ्ला । संविधानले नेपालीलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका उपहार दिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका सबैलाई चाहिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायाधीशलाई राजनीतिक दल र नेताहरूले स्वार्थी भएर ‘पर्दा’ काखी च्याप्ने र ‘नपर्दा’ फाल्ने सोचै नगरे हुन्छ । चोलेन्द्रशमशेरले आफ्नै कारणले महाभियोग खेप्नुपरेको हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन, बचाउन र टिकाउन; न्याय खोज्नेहरूका लागि सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वास बढाउन, जगाउन र कायम राख्न चोलेन्द्रशमशेरमाथि महाभियोग आवश्यक थियो । प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै एमालेका नेताहरूले चोलेन्द्रशमशेरलाई महाभियोग लगाउने हो भने संसद् विघटन बदर गरी पुनःस्थापित गरेर एमालेको सरकार ढाल्ने अन्य चार न्यायाधीशलाई पनि ‘काउन्टर महाभियोग’ लगाउनुपर्छ भन्दै आफ्ना सांसदहरूलाई खाली कागजमा सही गराएर राखेको सार्वजनिक नै भइसक्यो । एमालेका केही नेताले ‘हामी काउन्टर महाभियोग लगाउँछौं’ भनेर टीभीमा बोलेको प्रसार भयो । एक नेताले त यतिसम्म भने, ‘हाललाई कायममुकायम त्यति बेलाका वरिष्ठतम न्यायाधीशविरुद्ध पहिले काउन्टर महाभियोग दर्ता गर्छौं, त्यसपछि अवस्था हेरेर बाँकी तीन जनाविरुद्ध पनि काउन्टर महाभियोग दर्ता गर्छौं ।’ तर, काउन्टर महाभियोगलाई संविधानले चिन्दैन ।

चोलेन्द्रशमशेरविरुद्धको महाभियोग मुद्दा हार्ने झगडियाले हारेको झोंकमा दर्ता गरेको मुद्दा होइन । मुद्दा हारजित संसारमा कतै पनि न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको विषय बन्नै सक्दैन । जसले संविधान बुझ्दैन, स्वतन्त्र न्यायपालिका बुझ्दैन र केवल प्रजातन्त्र भन्छ, उसले मात्र मुद्दा हराउनुको कारण काउन्टर महाभियोग भन्छ । यदि कथित काउन्टर महाभियोग दर्ता भइहालेछ भने पनि त्यो किर्ते हुन जान्छ । किर्ते त्यसै भनिएको होइन । ‘कोलोनियल पिरियड’ मा सर्भिस लमा कर्मचारी र सरकारलाई ‘मास्टर’ र ‘सर्भेन्ट’ को सम्बन्ध भनिन्थ्यो । कोलोनी समाप्त भएपछि ‘मास्टर’ र ‘सर्भेन्ट’ भन्न छाडियो । हिजोआज मुख्य सचिव वा मन्त्रीले भने पनि तल्लो स्तरको निजामती कर्मचारीले खाली कागजमा सही गर्न मान्दैन । तर अनौठो, संविधान संशोधन गर्ने अधिकार भएका, संसदीय सुनुवाइ गर्ने अधिकार भएका र कानुन बनाउने अधिकार भएका सांसदहरूलाई खाली कागजमा सही गराएर महाभियोग दर्ता गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि कस्तो होला ! खाली कागजमा सही गर्ने हाम्रा सांसदहरू कस्ता ? र खाली कागजमा सही गराउने राजनीतिक दलहरू कस्ता ? प्रार्थना गरौं, विदेशीहरूले यो कुरा थाहा नपाऊन् ।

यदि निकट भविष्यमा कुनै दिन खाली कागजमा गराइएको सही - जुन कानुनतः किर्ते हो - का आधारमा संसद् विघटन बदर गर्ने सबै वा कुनै न्यायाधीशलाई काउन्टर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएछ भने त्यो कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप र अदालतको अवहेलना हुनेछ । यदि दर्ता भएछ भने त्यो दिनलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि, खास गरी सर्वोच्च अदालतका लागि २०१७ पुस १ र २०६१ माघ १९ गते राजाबाट प्रजातन्त्र हरिएको दिनजस्तो एमालेबाट नेपालको न्याय हरण गरिएको दिन मान्नुपर्छ; सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता अपहरण भएको कालो दिन मान्नुपर्छ ।

एमालेका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्वयंबाट बारम्बार संसद् पुनःस्थापनाको बदर फैसलालाई अवहेलनाजनक शब्दमा ‘स्याटारिकल स्यान्डलाइजेसन’ भइरहेको छ । अदालतले नचाहेर मात्रै, चाहने हो भने त्यो अदालतको अवहेलना हुन सक्छ । विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी न्यायाधीशलाई डर देखाउने, धम्क्याउने, तर्साउने, हप्काउने, झस्काउने, अत्याउने वा फकाउने; मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी केही बोल्ने वा गर्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन । गरे अवहेलना हुने मात्र होइन, न्याय सम्पादनमा प्रभाव पारेर हस्तक्षेप गरेको मानिन्छ । काउन्टर महाभियोग भनेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि तरबार झुन्ड्याइएको धम्की दिइएको हो । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रेमी कुनै पनि नेपालीले यसको विरोध गर्नुपर्छ । यदि काउन्टर महाभियोग दर्ता भएछ भने जेनेभाको मानव अधिकार परिषद्, आईसीजे, एम्नेस्टी, ह्युमन राइट वाचजस्ता संस्था र नेपालको राजनीतिक समाजले भीषण विरोध गर्नुपर्छ ।

खारिएको, इमानदार र देशभक्त; कानुनी शासन, प्रजातन्त्र र संविधानवादमा विश्वास गर्ने; स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहने प्रजातन्त्रवादी दल र नेताले मुद्दा हारजितमा न्यायाधीश र अदालतलाई काउन्टर महाभियोगको धम्की दिँदैनन् । उदाहरण नै खोज्ने हो भने, सन् २००० को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा दुई उम्मेदवार जर्ज डब्लु बुस र अल गोरबीचको मुद्दा हेरे हुन्छ । पपुलर भोट धेरै भए पनि अल गोरले इलेक्टोरल भोटको थोरै अन्तरले हारे । फैसला सुनेपछि अल गोरले भने, ‘यो अमेरिका हो । यहाँ प्रजातन्त्र छ । यहाँको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ । मलाई हराउने फैसलामा म सहमत छैन तर त्यसलाई मान्छु । अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ । म पुनरावेदन गर्दिनँ ।’ उनले किन त्यसो भनेका थिए भने, उनको डीएनएमा नै प्रजातन्त्र थियो । डीएनएमा प्रजातन्त्र हुनेबित्तिकै त्यस्तो व्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वतः रक्षा र सम्मान गरिहाल्छ । अल गोरले न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याएनन् । तर हामीकहाँ केसम्म हुन सक्छ, अन्दाज गर्न सकिन्छ । विभिन्न संवैधानिक निकायमा भागबन्डामा नियुक्ति गरिएको छ, जस सम्बन्धी मुद्दा चोलेन्द्रशमशेरले थन्क्याएको वर्षदिन नाघिसक्यो । ती मुद्दासँग अध्यादेशको आडमा अपूरो संवैधानिक परिषद्का तिनै सदस्यको स्वार्थ गाँसिएको सार्वजनिक भएकै हो । त्यो मुद्दामा नियुक्ति बदर नहोस् भनेरै काउन्टर महाभियोग लाग्न सक्ने धम्की दिइएको हुन सक्छ । एमालेले न्यायाधीशलाई थर्काउन हुन्न भन्नेबारे आईसीजेको एघारौं संस्करणको प्रतिवेदन हेर्नुपर्‍यो ।

^{केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।}