स्थानीय चुनाव : अड्किएका प्रश्नहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय चुनाव : अड्किएका प्रश्नहरू

धेरै लोकतान्त्रिक देशमा स्थानीय सरकार गैरदलीय हुन्छ । भारतमै पनि यस्तो अभ्यास छ । हामी पनि यो अभ्यासमा जान सक्छौं । आजका लागि यो छलफल गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।
केशव दाहाल

स्थानीय निर्वाचन कस्तो होला ? र, यो कस्तो हुनुपर्छ ? यी दुइटा फरक प्रश्न हुन् । पहिलो प्रश्नको जवाफ सरल छ । जस्तो, निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ला । उम्मेदवारहरू उठ्लान् । प्रचारप्रसार सुरु होला । घोषणापत्र, ठूलठूला सपना, हावादारी गफ, रक्सी, मासु, भतेर र अनेक लेनदेन ।


उसरी नै आचारसंहिताको उल्लंघन । उस्तै दलीय रवाफ । जसोतसो भोट खस्ला । एउटा अहंकारले चुनाव जित्ला, अरूले हार्लान् । यसरी पहिलो प्रश्नको जवाफ सकिन्छ । तर दोस्रो प्रश्न अलिक कठिन छ । गहिरो र गम्भीर । यो प्रश्नले भन्छ, ‘पुराना अनुभवहरूलाई संश्लेषण गरौं । विगत चुनावका कमजोरीहरू केलाऔं । र, अझ राम्रो गर्ने प्रयत्न गरौं ।’ अवश्य नै समयमा चुनाव हुनुपर्छ । तर चुनाव प्रभावकारी हुनुपर्छ । यो प्रश्नले आह्वान गर्छ, ‘हामीलाई मात्र एक थान चुनाव चाहिएको होइन । हामीलाई चाहिएको हो नयाँ चुनाव । अर्थात्, प्रभावकारी, स्वच्छ र सुन्दर चुनाव ।’ यसै विषयमा आज छलफल गरौं ।

चुनावचिह्न
चुनावचिह्नका विषयमा लामो समयदेखि मुख्यतः एउटा प्रश्न अड्किएर बसेको छ । सबै दललाई चुनावचिह्नको प्रश्न । यसमा सीधा कुरा छ, ‘आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरौं ।’ यो गर्नैपर्छ । किनभने सबै दल कानुनी र संवैधानिक हैसियतमा बराबर छन् । सबै उसरी नै दर्ता भएका हुन् । उस्तै कानुन, विधि र प्रक्रियामा । जस्तो, मान्छे सबै बराबर हुन् । जस्तो, सबै मान्छे उत्तिकै सर्वभौम छन् । के राज्यले धनी मान्छेलाई फरक सुविधा र गरिबलाई हेलाहोचो गर्न मिल्छ ? के राज्यले सानो मान्छे र ठूलो मान्छे भनेर मान्छेलाई विभेद गर्न मिल्छ ? कतै कसैले त्यस्तो सोच्छ भने, त्यो जंगली राज हो । स्पष्ट होऔं, ठूला दल र साना दल भन्ने वर्गीकरण खासमा अराजनीतिक र असान्दर्भिक वर्गीकरण हो ।

अर्थात्, सिद्धान्ततः सबै दल समान छन् । अतः प्रत्येक चुनावमा दलहरू समान हैसियतमा सहभागी हुनुपर्छ । न सानो, न ठूलो । न नयाँ, न पुरानो । निश्चय नै, निर्वाचनले उनीहरूको जनमत परीक्षण गर्छ । तर त्यो अर्को चुनावसम्मका लागि मात्र हो । जब अर्को चुनाव आउँछ, दलहरू फेरि समान हैसियतमै फर्किनुपर्छ । अवश्य नै चुनावमा कसैले धेरै भोट ल्याउँछ, कसैले थोरै । धेरै भोट ल्याएकै कारण दलविशेषले संसद् वा सरकारमा विशेष भूमिका पनि पाउँछ । तर जे प्रयोजनका लागि दलहरूले जति भोट प्राप्त गरेका हुन्, त्यो त्यसैमा सीमित हुन्छ र हुनुपर्छ । जस्तो, संसद्मा धेरै भोट ल्याउँदैमा कुनै दलले मेयरमा दाबी गर्न मिल्छ ? निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको मत सर्वत्र र सार्वकालीन विशेषाधिकार होइन । मुख्य कुरा के भने, राज्यले सबै दललाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । जस्तो, दौडमा भाग लिन लाइनमा उभिनेहरू सबैलाई जुत्ताको प्रबन्ध । अन्यथा, कसैलाई खाली खुट्टा, कसैलाई जुत्ता ? त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले कसलाई जिताउँछ, भनिरहनुपर्दैन । अर्थात्, कसैलाई चुनावचिह्न, कसैलाई खाली हात ? यो अन्याय हो । यसरी न्यायिक प्रतिस्पर्धा हुँदैन ।

चुनावचिह्न दलहरूको पहिचान, सम्मान र अधिकार हो । दलहरूलाई यसबाट अलग गरेर कम्तीमा लोकतान्त्रिक चुनाव हुँदैन । एउटा प्रसंग जोडौं, कुनै बेला बहुदलीय प्रजातन्त्रको माग गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई राजाले पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गरे । कांग्रेसले सर्तर् राख्यो, ‘एउटै चुनावचिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्छ ।’ सर्त स्वीकार भएन । परिणाम, कांग्रेसले पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लिएन । किन ? किनभने कांग्रेसका लागि मात्र चुनाव महत्त्वपूर्ण थिएन । महत्त्वपूर्ण थियो दलीय हैसियत । महत्त्वपूर्ण थियो राजनीति । तर पार्टी स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारका लागि लडेका तिनै दल आज किन यो विषयमा संवेदनशील छैनन् ? के उनीहरू आफ्नो सिन्डिकेट चाहन्छन् ? के उनीहरू नयाँ दललाई रोक्न चाहन्छन् ? अर्थात्, पुराना दलहरू नयाँ सम्भावनालाई घृणा गर्छन् ? अन्यथा, कसैलाई कलमकापीसहित परीक्षामा बसाउने, कसैलाई खाली हात; यो कसरी ? यस्तो विभेदकारी निर्वाचनले लोकतन्त्र बन्छ कसरी ?

गैरदलीय निर्वाचन
अन्यथा, सबै दललाई स्थानीय निर्वाचनमा चुनावचिह्न दिन सकिँदैन भने, यसलाई गैरदलीय गरौं । अर्थात्, कसैलाई पनि दलीय चिह्न नदिऔं । जस्तो, स्थानीय सरकारलाई दलगत लफडाबाट मुक्त गरौं । दलीय आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट मुक्त । यसले हाम्रो शासकीय संरचनाको जगलाई नयाँ चरित्र दिन्छ । जगजाहेर छ, आज भुइँतह राजनीतिक पूर्वाग्रहको सिकार भएको छ । घरघर पूर्वाग्रह । नागरिक तहमा विभाजन । परिणाम, विकास–निर्माणका प्रारम्भिक सपनाहरू दलीय प्रतिशोधमा फसेका छन् । स्कुल सञ्चालनमा त्यस्तै छ । अस्पताल सञ्चालनमा त्यस्तै छ । बाटो निर्माणमा त्यस्तै छ । खेलमैदानमा त्यस्तै छ । दलहरू निरन्तर असल र योग्यहरूमाथि हावी भैरहेका छन्, जसले गर्दा सर्वत्र योग्यहरू हार्दै छन् र दलगत हठ पनपिँदै छ । कतै उत्प्रेरणा छैन, उग्रता छ । कतै स्वतन्त्र सृजना छैन, दलीय अहंकार छ । परिणाम, स्थानीय सरकारले चाहिँदो परिणाम दिन सकेको छैन । र, सार्वजनिक अंगहरू बरबाद हुँदै छन् । वनमा त्यस्तै छ, खानेपानीमा त्यस्तै छ । घाटमा त्यस्तै छ, मन्दिरमा त्यस्तै छ ।

भनिन्छ, स्थानीय सरकार मूलतः डेलिभरीको सरकार हो । सेवासुविधाहरूको डेलिभरी । अर्थात्, जनतालाई चुस्त, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी सुविधाहरूको प्रबन्ध । यो काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई क्षमता चाहिन्छ । बलियो ज्ञान, सीप, सपना र सक्रियता । सुशासन चाहिन्छ । दलीय तटस्थता चाहिन्छ । तर जब व्यक्तिको क्षमता, योग्यता र इमान दलगत पूर्वाग्रह र हठको सिकार हुन्छ, तब डेलिभरी स्वतन्त्र, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी कसरी हुन्छ ? यसर्थ नै हुनुपर्छ, धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा स्थानीय सरकार गैरदलीय हुन्छ । भारतमै पनि यस्तो अभ्यास छ । हामी पनि यो अभ्यासमा जान सक्छौं । आजका लागि यो छलफल गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

‘नो भोट’ को अधिकार
हामीले ‘राइट टु रिकल’ का बारेमा पटकपटक चर्चा गरेका छौं । अर्थात्, वाचा पूरा नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार । यसै गरी हामीले उम्मेदवार छान्दा नै प्राइमरी इलेक्सन गरेर उत्कृष्ट व्यक्ति उम्मेदवार हुने प्रबन्ध गरौं भनेर पटकपटक छलफल गरेका छौं । यस्ता विषयमा अनेकौं बहस भएका छन् । अतः आजलाई कुरा गरौं ‘नो भोट’ को । जस्तो, अहिलेसम्म हामीले भाग लिएको निर्वाचनले भन्छ- भोट हाल । जोजो उम्मेदवार छन्, सूची हेर र एउटालाई छान । तर उम्मेदवार मन परेन भने के गर्ने ? परम्परागत निर्वाचनले यो प्रश्नको कुनै जवाफ दिँदैन । मात्र यसले भन्छ, जो छन् तिनैमध्ये एउटालाई चुन र आफ्नो सार्वभौमिकता हस्तान्तरण गर । के यो ठीक तरिका हो ? होइन । अतः आधुनिक निर्वाचनले भन्छ- मतपत्रमा अर्को एउटा विकल्प देऊ । यस्तो विकल्प जसमा मतदाताले माथिका कोही पनि उम्मेदवारहरू मेरा लागि योग्य छैनन् भन्न पाउने विकल्प । अर्थात्, ‘नो भोट’ वा ‘नन अफ द अबव’ को विकल्प ।

केही वर्षअगाडि नै हाम्रो सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर दलहरू आलटाल–आलटालमा छन् । सरकार छ चुपचाप । किन यस्तो आलटाल ? मतपत्रमा ‘नो भोट’ वा ‘नन अफ द अबव’ को व्यवस्था गर्नु हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ । यसले उम्मेदवार घोषणा गर्दा नै दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ । आधुनिक र प्रभावकारी निर्वाचनका लागि यो महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो ।

आचारसंहिता
दबाबरहित, स्वच्छ, निष्पक्ष र उत्सवमय निर्वाचनका लागि आचारसंहिता अनिवार्य छ । तर नेपालमा आचारसंहिता धेरै नैतिक र थोरै कानुनी विषय भएको छ । स्वयं राजनीतिक नैतिकता धरापमा परेका बेला नैतिक संहिताले काम गर्छ कसरी ? अतः यस्तो लाग्छ, आचारसंहिता फगत कागजको खोस्टो हो । देखावटी डन्डा । प्रश्न उठ्छ, किन कमजोर छ आचारसंहिता कार्यान्वयन ? किनभने हरेक सरोकारवाला एकअर्कासँग स्वार्थले जोडिएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, पार्टी, सरकार र दण्डाधिकारीहरूको साइनो यति सघन र मजबुत छ कि ‘खेलाडी र रेफ्री’ दुवै एकै डुंगामा सवार छन् । यस्तो बेला संहिताले कसरी काम गर्छ ?

निर्वाचन खर्चको प्रभावकारी अनुगमन आचारसंहिता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण अंग हो । निर्वाचन आयोगले यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी पालिका र वडाहरूलाई सूचीकृत गरेको थियो । तर के आयोगले तोकेको खर्चसीमालाई दलहरूले पालना गरे ? भविष्यमा के यस्तो सीमा पालना होला ? भए वा नभएको चेकजाँच वा अनुगमन गर्ने कसरी ? विचार गरौं, हाम्रा राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोत के हो ? उम्मेदवारहरूले खोलो बगाउने पैसा आउँछ कहाँबाट ? चन्दा दिनेको आम्दानीको स्रोत, कर तिरेको विवरण र आर्थिक शुद्धता के हो ? आयोगले यसलाई निगरानी गर्नुपर्छ । यसमा कहीँकतै कमजोरी भए आयोगले दलको खारेजी र उम्मेदवारी फिर्तासम्मको निर्णय गर्नुपर्छ । यो प्रभावकारी निर्वाचनको अनिवार्य सर्त हो । यदि आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने, छुट्टै संरचनाले यसको जिम्मा लिनुपर्छ । तर यसमा सम्झौता हुन हुँदैन ।

उत्सव मनाऔं
आगामी स्थानीय निर्वाचनमा करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता सहभागी हुँदै छन् । ७५३ स्थानीय सरकारका लागि ३५,२२१ पदमा निर्वाचन हुँदै छ । र, निर्वाचनमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको यो अनुमान छ । अझ पार्टी र उम्मेदवारको खर्च जोड्दा त्यो खर्बौंमा पुग्छ । यति धेरै मान्छेको सहभागिता र खर्चमा हुने स्थानीय निर्वाचन निश्चय नै लोकतन्त्रको महोत्सव हो । अतः यसलाई उत्सवमय बनाउनुपर्छ । विक्रम संवत् २००४ जेठ २७ मा काठमाडौंमा सुरु भएको स्थानीय निर्वाचनको इतिहास लामो छ, जसमा झन्डै हाम्रा चार पुस्ताले काम गरेका छन् । अतः हाम्रो सम्पूर्ण अनुभवले भन्छ, ‘अबको चुनाव षड्यन्त्र हैन, राजनीतिक यज्ञ बन्नुपर्छ ।’ मतदाताहरू भोट हाल्ने मेसिन मात्र होइनन्, सचेत नागरिक हुन् । यो कुरा आगामी निर्वाचनमा प्रमाणित हुनुपर्छ । अन्यथा भाषण र कागजमा आउने राजनीतिक बदलावले जीवन बदल्दैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

षड्यन्त्र गर्ने कि चुनाव

निर्वाचनको उपादेयता नयाँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नुमा मात्र छैन, बरु यो लोकतन्त्र, सुशासन, गतिशीलता र जनताको हकसँग सम्बन्धित कुरा हो । यो हामीले निर्माण गर्न चाहेको राजनीतिक संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छ, प्रणालीहरूसँग पनि ।
केशव दाहाल

फेरि चुनावी बहस सुरु भएको छ । निश्चय नै, लोकतन्त्रको गतिशीलताका लागि निर्वाचन आवश्यक छ । तर कस्तो निर्वाचन ? ज्ञानेन्द्रको जस्तो ? पञ्चायतको जस्तो ? कि लोकतन्त्रको जस्तो ? शासकहरूलाई लाग्दो हो, आफ्नो नेतृत्वमा मनमौजी चुनाव गर्ने हो । चुनाव लड्ने हो, चुनाव जित्ने हो र सत्ता कब्जा गर्ने हो ।

पार्टीहरूभित्रको सत्तालोभी समूह — जो चुनावलाई लोकतन्त्रको गतिशील अस्त्र मान्दैन, बरु यसलाई षड्यन्त्रको एक साधन मान्छ — व्यवस्था हैन, तमासा चाहन्छ । अर्थात्, राजनीतिलाई जालझेल मान्ने नेतृत्वका लागि चुनाव षड्यन्त्रको मात्र एउटा हिस्सा हो । जसरी भए पनि चुनाव जित्ने त्यो मनोविज्ञानले आफ्नोअनुकूलतामा चुनावको चर्चा गर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन । तर चुनावको मात्र कुरा गर्नु आजका लागि आधा कुरा हो । मुख्य कुरा हो प्रभावकारी चुनाव । अतः चुनाव त गर्ने तर कस्तो ? छलफल गरौं ।

कानुनी पक्ष

चुनावको तिथिमितिबारे संविधान र कानुनमा फरक व्यवस्था देखियो । जस्तो, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानको धारा ८५ मा पाँच वर्ष तोकिएको छ । र, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ ले निर्वाचन परिणाम प्रकाशनको मितिलाई उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मान्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको हकमा पनि संविधान र ऐनमा यस्तै व्यवस्था देखिन्छ । यसरी हेर्दा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको गत निर्वाचनको पहिलो चरण २०७४ मंसिर १० र दोस्रो चरण २०७४ मंसिर २१ लाई मान्दा फरकफरक मितिमा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको स्पष्ट छ । यस्तोमा कुन मितिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकालको समयसीमा मान्ने ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एउटै प्रक्रियाबाट निर्वाचित सदस्यको पदावधि फरकफरक हुनु के उपयुक्त हुन्छ ? यो कानुनी प्रश्न भयो । तर राजनीतिक समाधान हो, प्रणालीहरूको सबलीकरण र संसद्को अविच्छिन्न निरन्तरता ।

संविधानका धारा २१५(६) र धारा २१६(६) मा गाउँ र नगरपालिकाको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । र, कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ दफा ३(१) अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा २५५ ले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको मान्छ । द्विविधा के भने, संविधानलाई मान्दा स्थानीय तहकाको पदावधि २०६९ जेठ ५ गते समाप्त हुन्छ । त्यसको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, ऐनबमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन जान्छ । संविधान र कानुनमा देखिएको यही अलमल नै अहिलेको मुख्य उल्झन हो ।

अब के गर्ने ? राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा अल्झने ? षड्यन्त्र गर्ने ? कि संसद्, सरकार र स्थानीय निकाय सञ्चालनको गम्भीरतालाई विचार गरेर संवैधानिक र कानुनी द्विविधा हटाउने ? निश्चय नै, कानुनी द्विविधा हटाउने । यसका लागि सत्ता गठबन्धन मुद्दालाई गिजोल्नतिर जानु हुँदैन । बरु सजिलो गरी समाधानको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । र, समाधानका लागि खास सिद्धान्तमा उभिनुपर्छ । जस्तो— पहिलो, संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान । दोस्रो, जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूको अविच्छिन्न निरन्तरता । तेस्रो, लोकतन्त्रको सबलीकरण । चौथो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा विधि र प्रणालीको सुनिश्चितता । जब यी सिद्धान्तमा दलहरू प्रतिबद्ध हुन्छन्, स्वतः निर्वाचनबारे तिथिमितिको संकट समाधान हुन जान्छ, र त्यो हुनैपर्छ ।

‘अर्ली’ कि ‘लेट इलेक्सन’ ?

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सर्दो अनुसार संविधान र कानुनमा खेल्ने होइन, बरु संविधान र कानुनमा बाझिएको विषयलाई लोकतन्त्रको कसीमा जाँच्ने र मिलाउने हो । यसका लागि ठीक समयमा निर्वाचन गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । ठीक समय कुन हो ? कुनै पनि बहानामा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई प्रतिनिधिविहीन राख्न मिल्दैन । समय निर्धारण गर्ने पहिलो र मुख्य मानक विन्दु यही हो । अर्थात्, न ढिलो न छिटो । किनभने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू अविच्छिन्न सञ्चालन हुनुपर्छ । जनताले एक दिन पनि विलम्ब नगरी आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट सेवा पाउनुपर्छ । तर सँगै हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा अवधि पाउनुपर्छ । अर्थात्, पाँच वर्ष । स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन तालिका निर्धारण गर्ने अर्को आधार यही हो । अर्थात्, सबैले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनुपर्छ । र, कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट नयाँले काम थाल्नुपर्छ ।

अहिले सत्ता गठबन्धनकै एक दलले स्थानीय निकायको नभई संसद्को निर्वाचन पहिले गर्न प्रस्ताव गरेको सुनिएको छ । अर्थात्, आज कुनै शासकलाई लाग्ला, संसद्को चुनाव गरे आफूलाई राजनीतिक फाइदा हुन्छ । संसद्को चुनाव गर्ने ? कुनै दिन अर्कोलाई लाग्न सक्छ, प्रदेशको चुनाव एक वर्ष छिटो गरौं । त्यसै गर्ने ? कुनै दिन अर्कोलाई लाग्ला, एक वर्ष ढिलो गरी स्थानीय निकायको चुनाव गरौं । राजनीतिको हिसाबकिताब मिलाउन निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने यो षड्यन्त्रकारी काइदा हो । संवैधानिक व्यवस्था र प्रणालीहरू ध्वस्त गर्ने यस्तो नियत न हिजो ओलीको ठीक थियो, न त आज अरूको ठीक हुन्छ । यदि कसैले अहिले एमालेबाट भइरहेको संघीय संसद् अवरोधलाई संसदीय निर्वाचनको बहाना बनाउँछ भने, त्यो गलत हुन्छ । किनभने एमालेले गरेको अवरोधको जवाफ भोलि स्वयं एमालेले देला । अरू दलले यसमा टेकेर निर्वाचनको दाउपेच खेल्न मिल्दैन ।

स्मरण गरौं, हामी नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रथम चरणमा छौं । हामी संघीय लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रारम्भिक अभ्यासमा छौं । यसका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू सबल बन्नुपर्छ र प्रणालीहरू स्थापित हुँदै जानुपर्छ । अतः आजका दिनमा चुनाव षड्यन्त्रको साधन बन्नु हुँदैन, बरु लोकतन्त्रको माध्यम बन्नुपर्छ । त्यसैले आज इलेक्सन न अर्ली गर्नु उपयुक्त हुन्छ, न लेट । याद राखौं, निर्वाचनको उपादेयता नयाँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नुमा मात्र छैन, बरु यो लोकतन्त्र, सुशासन, गतिशीलता र जनताको हकसँग सम्बन्धित कुरा हो । यो हामीले निर्माण गर्न चाहेको राजनीतिक संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छ, प्रणालीहरूसँग पनि । अन्यथा आज संविधान, विधि र प्रणालीहरू मिचेर राजनीति गर्नेले भविष्यमा के गर्ला ?

चुनाव त गर्ने तर कस्तो ?

आजलाई छलफल गर्नुपर्ने अर्को प्रश्न छ, चुनाव त गर्ने तर कस्तो ? अर्थात्, एक थान निर्वाचन मात्र गर्ने कि प्रभावकारी निर्वाचन गर्ने ? निर्वाचन शासकीय प्रभुत्वको नवीकरण मात्र होइन । यो लोकतन्त्रलाई सबल गर्ने मुख्य काम हो । यसर्थ सरकारसँग निर्वाचन गर्ने प्राविधिक सोच भएर मात्र पुग्दैन । ऊसँग विहंगम राजनीतिक चिन्तन र गम्भीरता हुनुपर्छ । कसैको विमति नहोला, लोकतन्त्रमा निर्वाचन आवश्यक छ । तर निर्वाचनको गुणात्मकता यसको अनिवार्य सर्त हो । अन्यथा निर्वाचन त होला, तर मण्डले निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई झन् विकृत बनाउँछ । के हामीले चाहेको त्यही हो ?

निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्त छन् । अर्थात्, ती सर्तहरू पूरा हुनासाथ निर्वाचन राजनीतिक उत्सव बन्नेछ । जस्तो— पटक पटक भनिएको कुरा हो, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाऔं । निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाऔं । यसका लागि राज्यले दलहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरौं । स्टेट फन्डिङ । र, दलहरूले उठाउने चन्दालाई नियन्त्रण गरौं । साथसाथै, स्वयं निर्वाचन आयोगले दलहरूको लेखापरीक्षण गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरौं । यी हेर्दा साधारण तर निर्वाचनको प्रभावकारीता वृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।

निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने अर्को विषय हो— वाचाहरूको अनुगमन । अर्थात्, जनप्रतिनिधिमाथि मतदाताको निरन्तरको नियन्त्रण । निर्वाचनका बेला फूलबुट्टा भरेर उम्मेदवारले मतदातासँग वाचा गर्ने र चुनाव जितेपछि वाचा बिर्सिने आम समस्या देखिन्छ । जनतालाई झुक्याएर मत लिने तर वाचा पूरा नगर्ने । लामो समयदेखि यस्तै हुँदै आइरहेको छ । परिणामतः, जनता आफ्ना अधुरा सपनाहरू लिएर बाँच्न विवश छन् । ठगिन विवश छन् । त्यसैले मजदुर, किसानले बनाएका सपनाहरू अधुरै छन् । गरिब, महिला, जनजाति, दलितका सपनाहरू अपुरै छन् । मरुभूमिमा ऊँट चराउन हिँडेका युवाहरू अझै उतै छन् । रोजगारी, उद्यमशीलता र कृषि क्रान्ति नेताहरूका गफ मात्र भए । न त बिजुली, सडक, रेल यातायात । चुनावमा ठूलठूला कुरा गर्ने र नागरिक विश्वासको अवमूल्यन गर्ने राजनीति अब बन्द हुनुपर्छ । यसका लागि वाचाहरूको अनुगमन, नो भोट र राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था अनिवार्य छ ।

यसै गरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदानको अधिकार आजको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । ५० लाख युवाहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरेर हामीले कस्तो चुनाव गर्ने ? २०७४ चैतमै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यो हकको कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएको थियो । तर सबै चुपचाप । अब यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पैसा चल्ने, मत नचल्ने कसरी हुन्छ ?

निश्चय नै, जनताका लागि निर्वाचन अवसर हो । आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने अवसर । तर प्रतिनिधि असल, नैतिकतावान र सृजनशील भएन भने ? आजसम्म हामी यही दुर्भाग्यबाट श्रापित हुँदै आयौं । तर आशा मरिसकेको छैन । त्यसैले कामना गरौं, अबको निर्वाचन जनताका लागि अनन्त अवसरहरू लिएर आउनेछ । यो ठीक समयमा हुनेछ । यो षड्यन्त्रको साधन बन्ने छैन । र, आउने निर्वाचन मात्र एक थान निर्वाचन हुने छैन, बरु यही विन्दुबाट प्रभावकारी निर्वाचनको नयाँ सुरुआत हुनेछ । त्यसपछि हुनेछ निर्वाचन लोकतन्त्रको महोत्सव । अन्यथा निर्वाचन त होला, तर त्यसले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँदैन । लोकतन्त्रलाई पृथक् राखेर गरिने निर्वाचन मात्र षड्यन्त्रको पुलिन्दा हो । यस्तो निर्वाचनको के अर्थ ? त्यसैले निर्वाचनको तरिका फेरे धेरै कुरा फेरिनेछ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×