खाँचो पुराना कानुन पुनर्लेखनको

करिब तीन दशकअगाडि मस्यौदा गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९ मा भएका धेरै व्यवस्था अहिलेको सन्दर्भमा असान्दर्भिक, अव्यावहारिक र बेमेल हुने प्रकृतिका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा टेकेर बनेको नियमावलीमा भएका संशोधनका कतिपय व्यवस्था ऐनसँग बाझिने खालका छन् । सेवाग्राहीको माग र दबाब थेग्न नसक्ने भएपछि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सेवाग्राही जोडिने निकायले नियमावली संशोधन गर्न खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर ऐनले थेग्न नसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्दा यो चौतर्फी आशंकाले भरिएको दस्तावेजमा परिणत भएको छ । सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका निकायहरूमा मस्यौदामाथि छलफल हुँदा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायका अधिकारीलाई सक्रिय सहभागी गराउँदा कानुनी जटिलता आउने सम्भावना कम हुन सक्छ । तर उनीहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण हुँदैन । माथिल्लो निकायका अधिकारीहरूको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने गरी कानुन संशोधन हुँदा कानुनले थप जटिलता ल्याउने गर्छ ।

नेपालको संविधान–२०४७ बमोजिम बनेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९ लाई नेपालको संविधान–२०७२ बमोजिम समायोजन गराउन केही विषयमा संशोधन नभएको होइन । संविधान बमोजिम राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको संशोधित व्यवस्थाले केबल टेलिभिजनको इजाजत दिने, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ तर अहिले संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले प्रदेशले प्राप्त गरी अभ्यास गरेको त्यो अधिकार कटौती गरेको छ । ‘प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त टेलिभिजनले राष्ट्रियस्तरका वितरण प्रणालीमार्फत नेपालभित्र कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने’ व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ । अनलाइन पत्रकारिताको परिभाषा र अहिले नियमावलीमा इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजनको परिभाषामा तालमेल देखिँदैन । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता थुप्रै ठाउँमा ऐन र नियमावली बाझिने प्रावधान छन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बन्ने बेला केबल टेलिभिजनको इजाजत पाउन काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा प्रसारण गर्न चाहेमा ३ लाख रुपैयाँ, एउटा मात्रै जिल्लामा प्रसारण गर्न चाहेमा १ लाख रुपैयाँ र नेपालभर प्रसारण गर्न चाहेमा ३० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । केबल डिजिटल प्रविधिमा गएपछि नेपालभर प्रसारण गराउन तिर्नुपर्ने राजस्व घटाएर १० लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो र एउटा जिल्लामा सीमित टेलिभिजनले पहिला तिरेको १ लाखसहित १० लाख राजस्व बुझाउँदा नेपालभर प्रसारणको इजाजत पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रदेशबाट इजाजतप्राप्त टेलिभिजनलाई नेपालभर प्रसारण गर्न नदिनका लागि संघीय सरकारले अहिले नियमावली संशोधन गरी नयाँ प्रावधान ल्याएको छ । तर ऐनले दिएको अधिकार नियमावलीले खोस्न सक्दैन । संघीय सरकारले इजाजत दिएका र राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको संशोधित व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारलाई १० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएर इजाजत लिएका २३ टेलिभिजन च्यानल सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्तान्तरण भएका छन् । र प्रदेश सरकारलाई १० लाख राजस्व बुझाएर इजाजत लिएका १३ टेलिभिजन च्यानललाई फरक व्यवहार गर्न सकिँदैन । संशोधित नियमावली अनुसार प्रदेशबाट इजाजत पाएका टेलिभिजन सञ्चालकले संघीय सरकारबाट फेरि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राही दोहोरो मारमा पर्ने देखिन्छ । अधिकार बाँडफाँटमा चित्त नबुझे संघ र प्रदेश सरकारबीच छलफल गरी समाधान खोज्ने हो, सेवाग्राहीलाई मारमा पार्ने होइन । प्रविधिको विकास र विस्तारले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई निश्चित जिल्ला वा प्रदेशमा सीमित गर्न सम्भव छैन ।

नागरिकले आफू बसेको ठाउँनजिक सेवा पाउन सकून् भनेरै नेपालमा संघीय संरचनाको अभ्यास गरिएको हो । संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकार एवं अन्य सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो । सेवाप्रवाहको काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु नै संघीयताको मर्म र भावना हो । तर संघीय सरकारले यस्तो काम प्रदेशलाई समेत हस्तान्तरण गर्न चाहेको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको संशोधित व्यवस्थाले १०० वाट क्षमताको एफएम रेडियो इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई र १०० वाटभन्दा माथि र १००० वाटसम्मका लागि त्यस्तो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर यी रेडियोमा प्रयोग हुने उपकरणको लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार संघमा राखिएको छ । यसरी रेडियो सञ्चालक संघ र प्रदेश दुवैतिर धाउनुपर्ने व्यवस्थाले संघीयतालाई बलियो बनाउँदैन ।

वाग्मती प्रदेशको हकमा प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७६ संशोधन गरी उपकरणको लाइसेन्स दिन सक्ने, नियमन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, संघीय कानुनले प्रदेशलाई त्यो अधिकार हस्तान्तरण नगरेका कारण सेवाग्राहीहरू संघ र प्रदेशमा घुमिरहन बाध्य छन् ।

ऐन संशोधन वा परिमार्जन वा पुनर्लेखन विधायिकामार्फत गरिनुपर्छ भने नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिन्छ । विधायिकाबाट कानुन बनाउने निश्चित प्रक्रिया हुन्छ, जुन पूरा गर्दा सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल गर्ने अवसर हुन्छ तर मन्त्रिपरिषद्बाट बनाइने कानुनमा त्यस्तो अवसर हुँदैन ।

एउटा प्रदेशको सञ्चारमाध्यम अर्को प्रदेशमा हेर्न र सुन्न नपाइने हो भने रेडियोका फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । फ्रिक्वेन्सीको अधिकार संघीय सरकारमा रहने व्यवस्था ऐनमा छ तर दैलेख र सिन्धुलीमा स्थानीय तहले नै वितरण गरेका छन् । यसलाई संघीय सरकारमा राख्नु नै ठीक छ । यसलाई स्थानीय तहसम्म वितरण गर्दा त्यसले निम्त्याउने बेथिति अनियन्त्रित हुन सक्छ । इजाजतप्राप्त रेडियोले पोडकास्ट बनाएर इन्टरनेटमा राख्छन् वा अनलाइनबाट लाइभ प्रसारण गर्छन् । पोडकास्ट बनाइएका वा लाइभ प्रसारण गरिएका ती श्रव्य सामग्री संसारभर सुन्न सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालहरू सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री पाठक, श्रोता र दर्शकसमक्ष पुर्‍याउने वास्तविक वितरक हुन् । ती सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने होइन, नियमन गर्न सक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था र संयन्त्रको विकास गराउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । कम्पनी नियमनमा आएपछि प्रयोगकर्तालाई सम्बन्धित कम्पनीले नियमन गर्छ । कस्ता सामग्री त्यो प्ल्याटफर्ममा राख्न हुने र कस्ता नहुने भन्ने विषय सम्बन्धित कम्पनीले नियमन गर्न सक्छ । युट्युब, फेसबुक र ट्वीटर सामाजिक सञ्जाल हुन् । ती कम्पनीले यसका प्रयोगकर्तालाई प्रयोग गर्न दिँदासम्म यिनको उपादेयता रहन्छ । ती कम्पनी नेपालको कानुनभित्र बाँधिएका छैनन् ।

साइबर स्पेसलाई नियमन गर्न घरेलु कानुनहरू मात्रै पर्याप्त हुँदैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ र रहन्छ । जसरी नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्छ, त्यसै गरी साइबर स्पेसलाई नियमन गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । नियन्त्रणभन्दा आत्मानुशासित जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिइयो भने त्यो जनशक्तिले उत्पादन गर्ने सूचना सामग्रीहरू कम हानिकारक र बढी लाभदायक हुन्छन् ।

इन्टरनेट र प्रविधिमा आएको गुणात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने सञ्चारमाध्यमले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीमा गुणात्मक विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले प्राप्त गर्ने बिज्ञापन र आम्दानी घट्दो छ । आम्दानी घट्ने र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने चुनौती सञ्चारमाध्यमसामु देखिएको छ । लगानी र आम्दानीलाई सुनिश्चित गर्ने आधार खोज्नुपर्ने चुनौती छ ।

रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिकामा अभ्यस्त भएको ठूलो जनशक्ति अहिले अनलाइनमा अभ्यासरत छ, जसलाई पुनर्ताजगी गराउने सीप र क्षमता आवश्यक छ । यस्ता सीप सिकाउने तालिमलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्दा सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत हुने सामग्री गुणस्तरीय गराउन मद्दत पुग्नेछ र पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन भएको उजुरी आउन पनि कमी आउनेछ । नियमनकारी निकायले एकातिर सञ्चारमाध्यमलाई दिगो रूपमा टिकाउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था खोज्नुपर्ने देखिएको छ भने अर्कोतिर ती सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारलाई पेसामा टिकाउने योजना पनि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

संविधानले सञ्चारमाध्यमको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बाँडेको छ । तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच घनीभूत छलफल र बहस गरेपछि मस्यौदा बनाउँदा त्यो कानुन भरपर्दो र प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । आशंका निवारण गर्ने र विश्वास आर्जन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरोकारवालाबीच निरन्तर छलफल र अन्तरक्रिया गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै पेपरमा हुने काम पेनड्राइभमा र पेनड्राइभमा हुने काम क्लाउडमा हुन थालेको परिस्थितिमा पुराना सोच र कानुनी व्यवस्था असान्दर्भिक हुनु स्वाभाविक हुन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८ लाई सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गरी इन्टरनेट र प्रविधिको विकासले ल्याएका उपलब्धि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानसँग समायोजन हुने गरी पुनर्लेखन गर्न आवश्यक छ । त्यो ऐनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय सहमत छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल हुने ज्ञान, सीप र क्षमतावान् जनशक्तिबीच छलफल गरेर संशोधन गर्ने तत्परता चाहिएको छ ।

सापकोटा वाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार हुन् ।