२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०९

रेवती सापकोटा

रेवती सापकोटाका लेखहरु :

निषेध होइन सहकार्य

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञसम्मिलित कार्यदलको सुझावबमोजिम तयार पारेको भनिएको राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकले संविधान, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को संशोधित व्यवस्था र प्रादेशिक संरचनाको मूल मर्म तथा प्रादेशिक तहले प्राप्त गरेका अधिकारलाई निषेध गरेको छ ।

जागिर खोज्ने होइन, जागिर दिलाउने शिक्षा

मुलुक भूपरिवेष्टित हुनुको पीडा कम गराउन र विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो आधार बनाउन अबको अर्थतन्त्र ज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ । सत्ता, शक्ति तथा पूर्वाधार विकास (हार्ड पावर) एवं सीप, शिक्षा र ज्ञान अर्थव्यवस्था (सफ्ट पावर) को सन्तुलित विकास मुलुकका लागि आवश्यक छ । 

खाँचो पुराना कानुन पुनर्लेखनको

फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित र २२ गते सार्वजनिक राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली–२०७८ ले नेपाली सञ्चारजगत्लाई तरंगित बनाएको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको करिब एक महिनापछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको संशोधित नियमावलीका कतिपय प्रावधानबारे मस्यौदाकार र विभागीय मन्त्रालयका सरोकारवाला अधिकारीहरू अनभिज्ञ देखिन्छन् । गत असारमा मस्यौदा गरिएको नियमावली आठ महिनापछि कानुन बनेर सार्वजनिक हुँदा कहिल्यै छलफल नभएका कारण सरोकारवालाबीच आशंका जन्मिएको हो ।

बिरुवा हुर्काएर समाजवाद !

नेपालजस्तो विकासोन्मुख र भूपरिवेष्टित मुलुक कुनै पनि बेला जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पर्न सक्छ । असोज अन्तिम साता परेको बेमौसमी वर्षाका कारण यो पटक धान उत्पादनमा कमी आएको छ । यसले खाद्यान्नका लागि थप रकम बाहिरिने निश्चित छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम खाद्यान्न आपूर्तिका लागि विदेश पठाउनुपरेपछि यसको सीधा असर अर्थतन्त्रमा पर्छ, देखिन पनि थालिसकेको छ । 

नागरिकका लागि सूचना बैंक

इन्टरनेट र प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै आएका सम्भावनालाई नागरिकले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहज पहुँच प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु डिजिटल नेपाल बनाउने परिकल्पनाको सार हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार गरिएको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनामा राखेर स्वीकृत गराइसकेको छ । सूचना बैंकको अवधारणा संघीय सरकारको सूचना तथा प्रसारण विभागले पहिले नै बनाएको हो तर संघीय सरकारमा त्यसको सुरुआतका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन र छैन ।