एमसीसीपछि कांग्रेसको आत्मविश्वास

एमसीसीको तारणहार

नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसीलाई संसद्मा टेबल/प्रस्तुत गर्ने निधो गर्ने दिनसम्म सभामुखसहित संसद्का अरू मुख्य शक्ति एमसीसीको पक्षमा थिएनन् । एमसीसी अत्यन्त धेरै विवादास्पद बन्दै र गिजोलिँदै गएको थियो । एमसीसी सफल हुने कुनै सम्भावना देखिइरहेको थिएन । एमसीसी असफलता–उन्मुख भई भीरको छेउमा पुगेर खस्न तम्तयार वस्तुजस्तो बनेको थियो । तर एकाएक कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त विषयलाई राजनीतिको अग्रभागमा ल्याए, ‘गर या मर’ को मुद्दा बनाउँदै । यो कदममा हुने सानो कैफियतले सरकारी गठबन्धनको भविष्यसमेत धरापमा पर्नेवाला थियो । जनतामा छरिएको विषाक्त भ्रम चिर्नु अर्को महाभारत थियो । एमसीसी पारित नहुँदा अर्कातर्फ अमेरिकासहित लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पश्चिमा दातृ निकायहरूमा नेपालको नकारात्मक छवि बन्ने उत्तिकै खतरासमेत थियो । अरुण परियोजनापश्चात् वैदेशिक सहयोगको मामिला यति धेरै विवादास्पद बनेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले जुन मितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने कुरा अगाडि बढायो, उसले त्योसँगै एमसीसीबारे आम जनतामा रहेको भ्रम चिर्ने १२ बुँदासमेत सार्वजनिक गर्‍यो । त्यतिले नपुगेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अलग्गै सामग्रीसमेत वितरण भयो । अवरुद्ध सदन सुचारु गर्नु अर्को अप्ठ्यारो थियो । विपक्षी दलको विश्वास जित्नु आवश्यक थियो । सभामुखलाई उनको पदीय मर्यादामा राख्नुपर्ने थियो ।

संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारको प्रत्येक काममा तलमाथि नगरी सघाउने काम सभामुखको हो । सभामुखले कुनै पनि संसद्मा सरकारको यो बिजनेस अगाडि बढाउँछु यो बढाउँदिनँ भन्न पाउँदैन । तर सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि अग्नि सापकोटासम्मले त्यो मर्यादा उल्लंघन गर्ने कोसिस गरेका थिए ।

अवरुद्ध सदनमा दुई पटकको सेसन गरेर चार घण्टाभन्दा लामो बहसपश्चात् एमसीसी पारित भयो । सदनमा बिनाबहस पारित भएको भए एमसीसीबारे आम मानिसमा रहेको भ्रम निवारण गर्न मुस्किल हुन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालहरूले भ्रमको महासागर खडा गरेका थिए । कांग्रेस सदनमा हुने लामो बहसले जनतालाई सुसूचित हुन सघाउ पुग्नेमा नेपाली कांग्रेस विश्वस्त थियो । एमसीसीबारे सदनमा भएको बहस, पक्ष–विपक्षका तर्कहरू सदनको रेकर्डसँगै राष्ट्रिय सम्पत्ति भएका छन् ।

एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणाले गठबन्धन मजबुत या सही सलामत रहयो । साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने भयो । विपक्षी एमालेसँगसमेत विश्वस्त तरिकाले गरिएको शृंखलाबद्ध वार्ताले मात्र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दबाब पुग्यो । नेपाली कांग्रेसले यसरी विपक्षीलाई समेत संलग्न गर्न सक्यो र विपक्षी दलहरू एमसीसीमा बाधक बनेनन् ।

जसरी एउटा असल राजनेताले आगामी चुनावभन्दा देशको भविष्यतर्फ नजर लगाइरहेको हुन्छ, त्यसरी नै एउटा असल र जिम्मेवार पार्टीले आसन्न चुनावमा हुने हारजितभन्दा देशको भविष्यलाई हेरिरहेको हुन्छ । यो कुरा एमसीसीबारे लिएको जोखिमले नेपाली कांग्रेस एक मात्र जिम्मेवार राजनीतिक दल हो भन्ने स्थापित र चरितार्थ भएको छ । सत्तामा हुँदा होस् वा विपक्षमा, कांग्रेसले एउटा मर्यादाको सीमालाई कुल्चेर चुनावी जित वा हारका लागि मात्रै कुनै पनि मुद्दामा आफ्नो फरक धारणा सार्वजनिक गर्दैन भन्ने देखिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले उनकै नेतृत्वमा सदनमा टेबल गरेको एमसीसी सम्बन्धी छलफलमा भाग लिन कांग्रेसका सामु सर्त अघि तेर्स्याउनाले एमालेको दोहोरो चरित्र सार्वजनिक भयो । नेपालका सबै ध्रुवका कम्युनिस्टहरूको चरित्र एकसाथ अनावृत भयो । उनीहरूको राजनीति गर्ने नकारात्मक जगको भ्रम र ढोङको पर्दा उघ्रियो ।

कुनै बेला ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेपाली कांग्रेस जे भन्छ त्यही गर्छ, जे गर्छ त्यही भन्छ’ भन्ने आहान प्रचलित थियो । अहिले नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा जे बोल्छ प्रतिपक्षमा हुँदा पनि त्यही बोल्छ र चुनावको अंकगणित हेरेर मात्र आफ्नो बोली फेर्दैन भन्ने सिद्ध भएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु नेपाली कांग्रेसको कूटनीतिक सन्तुलनकर्ताको छविसमेत मुखरित भएको छ ।

सभापति र महामन्त्रीबीचको केमिस्ट्री

नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा सभापति देउवा केन्द्रीय कार्यसमितिमा तीनचौथाइ बहुमतसहित सभापतिमा विजयी भएका थिए । पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमा उनी र पूर्णबहादुर खड्काबाहेक अरू सबै अनुहार नयाँ थिए । उनीहरूमा पार्टीको राजपाट र राजकीय अनुभव दुवै सम्हालेका नेता भने धेरै छैनन् । त्यस मामिलामा भने एक मात्र अपवाद गगन थापा हुन् । गगन तीनतीन पटक सांसद भइसकेका छन्, संसदीय समितिको सभापति र क्याबिनेट मन्त्री भएर संसद्देखि सरकारले कसरी काम गर्दछ भन्नेबारेसम्म राम्रो दक्खल राख्छन् । उनको यो अनुभव एमसीसीसी पारित गर्ने बेला सफल सिद्ध भयो ।

जसरी २०४६ सालको जनआन्दोलनको म्यान्डेटको प्रतिनिधित्व गणेशमान एक्लैले गर्न सक्थे, त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसभित्र परिवर्तनको आवाजको प्रतिनिधित्व गगन थापा एक्लैले गर्न सक्छन् । गगन आफ्नो यस्तो वजनको उनको पार्टीभित्रको धारले दुरुपयोग गर्छ कि भनेर सचेत पनि छन् । पार्टी सभापतिले मनोमानी ढंगले केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनीत गर्दा, पराजित महामन्त्री प्रकाशशरण महतलाई केन्द्रीय सदस्य मात्र नबनाएर प्रवक्तासमेत नियुक्ति गर्दा देउवाको फरक गुटका पराजित उपसभापति र महामन्त्री चन्द्र भण्डारी र मीनेन्द्र रिजालले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत हुने आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । त्यसका लागि गगन र धनराज गुरुङमार्फत सभापतिलाई दबाब दिन शेखर धारले आग्रह नगरेको होइन तर गगनले पार्टीलाई विधानमा हिँडाउने कुरामा आफूहरू अडिग रहेको सन्देश दिँदै व्यक्तिविशेष केन्द्रित गरेर अगाडि नबढ्ने संकेत गरेको देखिन्छ । यो सबको जग भनेको गगनले राख्ने ‘प्रिन्सिपल्ड स्ट्यान्ड’ अर्थात् सिद्धान्तमा आधारित अडान हो ।

२०६२–६३ यता उनी नेपाली कांग्रेसको सबभन्दा प्रभावशाली विचार निर्माता (अपिनियन मेकर) हुन् । डेढ दशकसम्म पार्टीको सबभन्दा प्रभावशाली विचारनिर्माता पार्टीभित्रको बागी अर्थात् प्रतिरोधी आवाज थियो । १४ औं अधिवेशनले एकाएक पार्टीको त्यो प्रभावशाली विचारनिर्मातालाई प्रतिरोधी स्वरबाट आधिकारिक स्वरमा रूपान्तरित गरिदिएको छ । गगन विचारनिर्माता मात्र नभएर लेखेर र बोलेर कार्यकर्ता मात्र नभई आम जनतालाई पनि आफ्ना कुरा बुझाउन सक्ने सामर्थ्य भएका नेता हुन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा एमसीसी प्रस्तावका क्रममा संसद्मा उनको सहभागितालाई लिन सकिन्छ ।

धेरैजसो राजनेताका हकमा सत्तारोहण जति सहज देखिन्छ, उनीहरूको सत्ताबाट बहिर्गमन त्यति नै असहज देखिन्छ । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइरहेका देउवाको चारै पटकको सत्ताबाट बहिर्गमन असहज र अप्रिय थियो । त्यसो हुनुका एउटा कारण थियो— उनले सहकार्य गरेका अधिकांश नेता सिद्धान्तमा आधारित अडान राख्दैनथे । तर अहिले निर्णयात्मक बैठकहरूमा गगन थापाको प्रवेशसँगै उनको सिद्धान्तमा अडिग अडानले गर्दा देउवा विगतका गल्तीहरू पुनरावृत्त गर्नबाट जोगिएका हुन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्दा गगन थापाले प्रदर्शित गरेको दबाबमूलक अतिरिक्त सक्रियता त्यसको उदाहरण हो । यसरी सभापति र फरक कित्ताका महामन्त्रीले कसरी काम गर्छन् भनेर हेरिरहेका पर्यवेक्षक र कार्यकर्तालाई उनीहरूबीचको यो सहकार्य र तालमेलले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

उत्तराखण्डमा प्रदेश चुनावका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको लिपुलेक सम्बन्धी वक्तव्यको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले निकालेको वक्तव्यकै भाषामा नेपाल सरकारले आफ्नो वक्तव्य जारी गर्‍यो ।

पार्टीभित्र एकताको सन्देश

नेपाली कांग्रेसमा विगतमा पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा हमेशा विद्यमान दुई प्रमुख धारबीचको टकरावले पार्टीमा तिक्तता एवं सरकारको भविष्यसमेत धरापमा परेका रेकर्ड छन् । अहिले पार्टी सञ्चालनमा देखिएको सुझबुझ एवं सरकार र पार्टीबीचको सन्तुलनबाट कांग्रेसको घर विभाजित नभएर एक ढिक्का छ भने सन्देश प्रवाहित भएको छ । दुई पार्टीलाई एउटै बनाउने सपना देखाएर दुईतिहाइबाट तीन टुक्रा हुँदै तितरबितर हुन पुगेको कम्युनिस्ट जनमतलाई फेरि मिल्न दिनबाट रोक्नका लागि नेपाली कांग्रेसले समानान्तर वार्ताका ढोकाहरू खुला राखेको छ ।

त्यही भएर देउवाले गठबन्धनको खिलाफमा नबोल्न र एमालेलाई चिढ्याउने भाषा नबोल्न एवं पार्टीले गरेका सकारात्मक कुराहरू जनमानसमा पुर्‍याउन कार्यकर्तालाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्देशन दिएका छन् । यसले के प्रस्ट पार्छ भने, नेपाली कांग्रेस नकारात्मक होइन सकरात्मक राजनीतितर्फ अभिमुख भएको छ । उन्नत लोकतन्त्र चाहनेका लागि यो सुखद र सकारात्मक लक्षण हो ।

जनादेशी र संविधानद्वेषीबीचको भेद

आगामी चुनावका लागि जनतान्त्रिक संसद्को दुईदुई पटक विघटन गरेका ओलीले जनादेशी र परमादेशी सरकार भनेर संकथन निर्माण गर्न खोजे पनि जनादेश र परमादेशभन्दा माथि संविधान छ, संविधानका प्रावधानहरू छन् भने कुरा आम जनतामा पुर्‍याउन जरुरी छ ।

ओलीलाई संविधानले व्यक्ति होइन संस्थाको स्थायित्व खोजेको भन्ने पाठ पढाउनु जरुरी छ । व्यवस्थाको स्थायित्वको परिभाषा संविधानका अनुसार एउटै व्यक्तिको प्रधानमन्त्रीको पाँचवर्षे कार्यकाल नभएर संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल हो ।

अहिलेको बहसको प्रमुख विषय को जनादेशी र को परमादेशवालाभन्दा पनि को संविधानको पालक र को संविधानद्वेषी भन्ने हो । ओली सर्वथा संविधानको हरणकर्ता हुन् । संविधानको संहारकले बारम्बार जनादेशको दुहाई दिनु लोकतन्त्रको लज्जाको विषय हो । नेपाली कांग्रेसमा देखा परेको आन्तरिक एकता र एमसीसीमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको पकडबाट आर्जित आत्मविश्वास पक्कै पनि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै नेपाली जनताको विकास र समुन्नतिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछ ।