एमसीसीपछि कांग्रेसको आत्मविश्वास- विचार - कान्तिपुर समाचार

एमसीसीपछि कांग्रेसको आत्मविश्वास

पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नोभन्दा अरू दलको एजेन्डा बोकेर हिँडेको आरोपको सामना गरिरहेको कांग्रेसले एमसीसी प्रकरणमा भने राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व लिएको छ ।
शंकर तिवारी

नेपाली समाजलाई पछिल्लो समय अत्यन्त ध्रुवीकृत गरेको विषय एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन सफल भएसँगै नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वोपरिता स्थापित मात्र भएको छैन, यसले नेपाली कांग्रेसका आम कार्यकर्तामा उत्साहको सञ्चार पनि गराएको छ । पछिल्ला दुई
दशकमा आफ्नोभन्दा अरू दलको एजेन्डा बोकेर हिँडेको आरोपको सामना गरिरहेको नेपाली कांग्रेस कसरी यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो भन्नेबारे यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।

एमसीसीको तारणहार

नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसीलाई संसद्मा टेबल/प्रस्तुत गर्ने निधो गर्ने दिनसम्म सभामुखसहित संसद्का अरू मुख्य शक्ति एमसीसीको पक्षमा थिएनन् । एमसीसी अत्यन्त धेरै विवादास्पद बन्दै र गिजोलिँदै गएको थियो । एमसीसी सफल हुने कुनै सम्भावना देखिइरहेको थिएन । एमसीसी असफलता–उन्मुख भई भीरको छेउमा पुगेर खस्न तम्तयार वस्तुजस्तो बनेको थियो । तर एकाएक कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त विषयलाई राजनीतिको अग्रभागमा ल्याए, ‘गर या मर’ को मुद्दा बनाउँदै । यो कदममा हुने सानो कैफियतले सरकारी गठबन्धनको भविष्यसमेत धरापमा पर्नेवाला थियो । जनतामा छरिएको विषाक्त भ्रम चिर्नु अर्को महाभारत थियो । एमसीसी पारित नहुँदा अर्कातर्फ अमेरिकासहित लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पश्चिमा दातृ निकायहरूमा नेपालको नकारात्मक छवि बन्ने उत्तिकै खतरासमेत थियो । अरुण परियोजनापश्चात् वैदेशिक सहयोगको मामिला यति धेरै विवादास्पद बनेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले जुन मितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने कुरा अगाडि बढायो, उसले त्योसँगै एमसीसीबारे आम जनतामा रहेको भ्रम चिर्ने १२ बुँदासमेत सार्वजनिक गर्‍यो । त्यतिले नपुगेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अलग्गै सामग्रीसमेत वितरण भयो । अवरुद्ध सदन सुचारु गर्नु अर्को अप्ठ्यारो थियो । विपक्षी दलको विश्वास जित्नु आवश्यक थियो । सभामुखलाई उनको पदीय मर्यादामा राख्नुपर्ने थियो ।

संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारको प्रत्येक काममा तलमाथि नगरी सघाउने काम सभामुखको हो । सभामुखले कुनै पनि संसद्मा सरकारको यो बिजनेस अगाडि बढाउँछु यो बढाउँदिनँ भन्न पाउँदैन । तर सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि अग्नि सापकोटासम्मले त्यो मर्यादा उल्लंघन गर्ने कोसिस गरेका थिए ।

अवरुद्ध सदनमा दुई पटकको सेसन गरेर चार घण्टाभन्दा लामो बहसपश्चात् एमसीसी पारित भयो । सदनमा बिनाबहस पारित भएको भए एमसीसीबारे आम मानिसमा रहेको भ्रम निवारण गर्न मुस्किल हुन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालहरूले भ्रमको महासागर खडा गरेका थिए । कांग्रेस सदनमा हुने लामो बहसले जनतालाई सुसूचित हुन सघाउ पुग्नेमा नेपाली कांग्रेस विश्वस्त थियो । एमसीसीबारे सदनमा भएको बहस, पक्ष–विपक्षका तर्कहरू सदनको रेकर्डसँगै राष्ट्रिय सम्पत्ति भएका छन् ।

एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणाले गठबन्धन मजबुत या सही सलामत रहयो । साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने भयो । विपक्षी एमालेसँगसमेत विश्वस्त तरिकाले गरिएको शृंखलाबद्ध वार्ताले मात्र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दबाब पुग्यो । नेपाली कांग्रेसले यसरी विपक्षीलाई समेत संलग्न गर्न सक्यो र विपक्षी दलहरू एमसीसीमा बाधक बनेनन् ।

जसरी एउटा असल राजनेताले आगामी चुनावभन्दा देशको भविष्यतर्फ नजर लगाइरहेको हुन्छ, त्यसरी नै एउटा असल र जिम्मेवार पार्टीले आसन्न चुनावमा हुने हारजितभन्दा देशको भविष्यलाई हेरिरहेको हुन्छ । यो कुरा एमसीसीबारे लिएको जोखिमले नेपाली कांग्रेस एक मात्र जिम्मेवार राजनीतिक दल हो भन्ने स्थापित र चरितार्थ भएको छ । सत्तामा हुँदा होस् वा विपक्षमा, कांग्रेसले एउटा मर्यादाको सीमालाई कुल्चेर चुनावी जित वा हारका लागि मात्रै कुनै पनि मुद्दामा आफ्नो फरक धारणा सार्वजनिक गर्दैन भन्ने देखिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले उनकै नेतृत्वमा सदनमा टेबल गरेको एमसीसी सम्बन्धी छलफलमा भाग लिन कांग्रेसका सामु सर्त अघि तेर्स्याउनाले एमालेको दोहोरो चरित्र सार्वजनिक भयो । नेपालका सबै ध्रुवका कम्युनिस्टहरूको चरित्र एकसाथ अनावृत भयो । उनीहरूको राजनीति गर्ने नकारात्मक जगको भ्रम र ढोङको पर्दा उघ्रियो ।

कुनै बेला ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेपाली कांग्रेस जे भन्छ त्यही गर्छ, जे गर्छ त्यही भन्छ’ भन्ने आहान प्रचलित थियो । अहिले नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा जे बोल्छ प्रतिपक्षमा हुँदा पनि त्यही बोल्छ र चुनावको अंकगणित हेरेर मात्र आफ्नो बोली फेर्दैन भन्ने सिद्ध भएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु नेपाली कांग्रेसको कूटनीतिक सन्तुलनकर्ताको छविसमेत मुखरित भएको छ ।

सभापति र महामन्त्रीबीचको केमिस्ट्री

नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा सभापति देउवा केन्द्रीय कार्यसमितिमा तीनचौथाइ बहुमतसहित सभापतिमा विजयी भएका थिए । पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमा उनी र पूर्णबहादुर खड्काबाहेक अरू सबै अनुहार नयाँ थिए । उनीहरूमा पार्टीको राजपाट र राजकीय अनुभव दुवै सम्हालेका नेता भने धेरै छैनन् । त्यस मामिलामा भने एक मात्र अपवाद गगन थापा हुन् । गगन तीनतीन पटक सांसद भइसकेका छन्, संसदीय समितिको सभापति र क्याबिनेट मन्त्री भएर संसद्देखि सरकारले कसरी काम गर्दछ भन्नेबारेसम्म राम्रो दक्खल राख्छन् । उनको यो अनुभव एमसीसीसी पारित गर्ने बेला सफल सिद्ध भयो ।

जसरी २०४६ सालको जनआन्दोलनको म्यान्डेटको प्रतिनिधित्व गणेशमान एक्लैले गर्न सक्थे, त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसभित्र परिवर्तनको आवाजको प्रतिनिधित्व गगन थापा एक्लैले गर्न सक्छन् । गगन आफ्नो यस्तो वजनको उनको पार्टीभित्रको धारले दुरुपयोग गर्छ कि भनेर सचेत पनि छन् । पार्टी सभापतिले मनोमानी ढंगले केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनीत गर्दा, पराजित महामन्त्री प्रकाशशरण महतलाई केन्द्रीय सदस्य मात्र नबनाएर प्रवक्तासमेत नियुक्ति गर्दा देउवाको फरक गुटका पराजित उपसभापति र महामन्त्री चन्द्र भण्डारी र मीनेन्द्र रिजालले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत हुने आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । त्यसका लागि गगन र धनराज गुरुङमार्फत सभापतिलाई दबाब दिन शेखर धारले आग्रह नगरेको होइन तर गगनले पार्टीलाई विधानमा हिँडाउने कुरामा आफूहरू अडिग रहेको सन्देश दिँदै व्यक्तिविशेष केन्द्रित गरेर अगाडि नबढ्ने संकेत गरेको देखिन्छ । यो सबको जग भनेको गगनले राख्ने ‘प्रिन्सिपल्ड स्ट्यान्ड’ अर्थात् सिद्धान्तमा आधारित अडान हो ।

२०६२–६३ यता उनी नेपाली कांग्रेसको सबभन्दा प्रभावशाली विचार निर्माता (अपिनियन मेकर) हुन् । डेढ दशकसम्म पार्टीको सबभन्दा प्रभावशाली विचारनिर्माता पार्टीभित्रको बागी अर्थात् प्रतिरोधी आवाज थियो । १४ औं अधिवेशनले एकाएक पार्टीको त्यो प्रभावशाली विचारनिर्मातालाई प्रतिरोधी स्वरबाट आधिकारिक स्वरमा रूपान्तरित गरिदिएको छ । गगन विचारनिर्माता मात्र नभएर लेखेर र बोलेर कार्यकर्ता मात्र नभई आम जनतालाई पनि आफ्ना कुरा बुझाउन सक्ने सामर्थ्य भएका नेता हुन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा एमसीसी प्रस्तावका क्रममा संसद्मा उनको सहभागितालाई लिन सकिन्छ ।

धेरैजसो राजनेताका हकमा सत्तारोहण जति सहज देखिन्छ, उनीहरूको सत्ताबाट बहिर्गमन त्यति नै असहज देखिन्छ । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइरहेका देउवाको चारै पटकको सत्ताबाट बहिर्गमन असहज र अप्रिय थियो । त्यसो हुनुका एउटा कारण थियो— उनले सहकार्य गरेका अधिकांश नेता सिद्धान्तमा आधारित अडान राख्दैनथे । तर अहिले निर्णयात्मक बैठकहरूमा गगन थापाको प्रवेशसँगै उनको सिद्धान्तमा अडिग अडानले गर्दा देउवा विगतका गल्तीहरू पुनरावृत्त गर्नबाट जोगिएका हुन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्दा गगन थापाले प्रदर्शित गरेको दबाबमूलक अतिरिक्त सक्रियता त्यसको उदाहरण हो । यसरी सभापति र फरक कित्ताका महामन्त्रीले कसरी काम गर्छन् भनेर हेरिरहेका पर्यवेक्षक र कार्यकर्तालाई उनीहरूबीचको यो सहकार्य र तालमेलले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

उत्तराखण्डमा प्रदेश चुनावका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको लिपुलेक सम्बन्धी वक्तव्यको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले निकालेको वक्तव्यकै भाषामा नेपाल सरकारले आफ्नो वक्तव्य जारी गर्‍यो ।

पार्टीभित्र एकताको सन्देश

नेपाली कांग्रेसमा विगतमा पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा हमेशा विद्यमान दुई प्रमुख धारबीचको टकरावले पार्टीमा तिक्तता एवं सरकारको भविष्यसमेत धरापमा परेका रेकर्ड छन् । अहिले पार्टी सञ्चालनमा देखिएको सुझबुझ एवं सरकार र पार्टीबीचको सन्तुलनबाट कांग्रेसको घर विभाजित नभएर एक ढिक्का छ भने सन्देश प्रवाहित भएको छ । दुई पार्टीलाई एउटै बनाउने सपना देखाएर दुईतिहाइबाट तीन टुक्रा हुँदै तितरबितर हुन पुगेको कम्युनिस्ट जनमतलाई फेरि मिल्न दिनबाट रोक्नका लागि नेपाली कांग्रेसले समानान्तर वार्ताका ढोकाहरू खुला राखेको छ ।

त्यही भएर देउवाले गठबन्धनको खिलाफमा नबोल्न र एमालेलाई चिढ्याउने भाषा नबोल्न एवं पार्टीले गरेका सकारात्मक कुराहरू जनमानसमा पुर्‍याउन कार्यकर्तालाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्देशन दिएका छन् । यसले के प्रस्ट पार्छ भने, नेपाली कांग्रेस नकारात्मक होइन सकरात्मक राजनीतितर्फ अभिमुख भएको छ । उन्नत लोकतन्त्र चाहनेका लागि यो सुखद र सकारात्मक लक्षण हो ।

जनादेशी र संविधानद्वेषीबीचको भेद

आगामी चुनावका लागि जनतान्त्रिक संसद्को दुईदुई पटक विघटन गरेका ओलीले जनादेशी र परमादेशी सरकार भनेर संकथन निर्माण गर्न खोजे पनि जनादेश र परमादेशभन्दा माथि संविधान छ, संविधानका प्रावधानहरू छन् भने कुरा आम जनतामा पुर्‍याउन जरुरी छ ।

ओलीलाई संविधानले व्यक्ति होइन संस्थाको स्थायित्व खोजेको भन्ने पाठ पढाउनु जरुरी छ । व्यवस्थाको स्थायित्वको परिभाषा संविधानका अनुसार एउटै व्यक्तिको प्रधानमन्त्रीको पाँचवर्षे कार्यकाल नभएर संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल हो ।

अहिलेको बहसको प्रमुख विषय को जनादेशी र को परमादेशवालाभन्दा पनि को संविधानको पालक र को संविधानद्वेषी भन्ने हो । ओली सर्वथा संविधानको हरणकर्ता हुन् । संविधानको संहारकले बारम्बार जनादेशको दुहाई दिनु लोकतन्त्रको लज्जाको विषय हो । नेपाली कांग्रेसमा देखा परेको आन्तरिक एकता र एमसीसीमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको पकडबाट आर्जित आत्मविश्वास पक्कै पनि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै नेपाली जनताको विकास र समुन्नतिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ज्येष्ठ नागरिकका दुःख

सम्पादकीय

औसत आयुमा सुधारसँगै मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दो छ । ६० वर्षमाथिका नागरिक १० लाखभन्दा बढी छन्, तिनमा १ लाख त ८० नाघेकै छन् । परन्तु आक्कलझुक्कलबाहेक वृद्धवृद्धाहरूका सुख–दुःख सामाजिक मुद्दा बन्न सकेकै छैनन् ।

वृद्धभत्ता प्रदान गर्नेबाहेक उनीहरूप्रति राज्यकै चासो कम छ, यसलाई पनि सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले भन्दा भोटको राजनीतिले बढी तानेको छ । उनीहरूको हितका निम्ति कानुनमा केही व्यवस्था त छ, तर त्यसको समुचित कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गरेको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा नेपालमा भएको कानुनी व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन–२०७८’ नै भन्छ— ज्येष्ठ नागरिकहरू अपहेलित हुने क्रम बढेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन–२०६३ ले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनेको छ । ऐनमा प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो अंशभागको चल, अचल र सोबाट बढे/बढाएको सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफूखुसी गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, ज्येष्ठ नागरिकको चल, अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवालाले मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको अध्ययनको ठम्याइ छ । भएको सम्पत्तिमा परिवार वा आफन्तकै अनुचित चलखेलका कारण वृद्धवृद्धाहरू अभरमा पर्ने गरेका छन् । यो दुरवस्था हटाउन ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि ‘इच्छापत्र’ को व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु एउटा उपाय हो । पैतृक सम्पत्ति हात पार्ने लोभमा बाबु–आमालाई हेला गर्ने प्रवृत्ति कम गर्न यो सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । कानुनमै ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति कसले पाउने भन्ने ‘इच्छापत्र’ को व्यवस्था भएमा उनीहरूको सम्पत्ति हत्याउने र हेला गर्ने घटनामा कमी आउन सक्छ । संसद्मा विचाराधीन ऐनको प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा पैतृक सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले स्वेच्छाले प्रयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव छ, त्यसमै इच्छापत्र लगायतका प्रबन्ध समेटेर पाका नागरिकको संरक्षणमा एउटा फड्को मार्न सकिन्छ ।

यतिले मात्रै ज्येष्ठ नागरिकका दुःख भने सकिँदैनन् । एक त, उनीहरू सबैसित सम्पत्ति हुन्छ भन्ने छैन । अर्को, सम्पत्ति आधारभूत आवश्यकता त हो, तर उमेर बढ्दै जाँदा वृद्धवृद्धालाई अरू साथ–सहयोगको पनि खाँचो हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा हाम्रो समाज एक खाले संक्रमणकालमा छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको रूप फेरिनुको मार बूढाबूढीमा परेको छ । हरेक दोस्रो वा तेस्रो घरको कोही न कोही विदेश जाने, र सन्तानको शिक्षादीक्षाका लागि तिनको परिवार सहर–बजार बस्ने परिपाटीले गाउँमा वृद्धवृद्धा एक्लै–दोक्लै छन् । बाबुआमा आफैंसँग राख्ने सामाजिक मान्यता पनि बिस्तारै खण्डित हुँदै छ । ‘बाह्र छोरा, तेह्र नाति, बूढाको धोक्रो काँधैमाथि’ भन्ने पुरानो उखान झन्–झन् प्रासंगिक भइरहेको छ । यो संक्रमणले गतिला वृद्धाश्रम लगायतका यथोचित व्यवस्थाहरूको खोजी गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार देशभर ४५ जिल्लामा मात्रै वृद्धाश्रम तथा हेरचाह केन्द्र छन्, कुल ८७ वटा । सबै वृद्धाश्रममा जोडेर १ हजार ५ सय ७७ जनाले आश्रय लिएका छन् । कति सशुल्क छन्, कति निःशुल्क । तीमध्ये काठमाडौंको पशुपतिनाथ वृद्धाश्रम मात्र सरकार मातहत छ । अरू धेरै वृद्धाश्रमको आर्थिक हैसियत कमजोर छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनले यी वृद्धाश्रमको अवस्था दयनीय भएको पाएको थियो । एउटै वृद्धाश्रम ज्येष्ठ नागरिक नियमावली–२०६५ को मापदण्ड अनुसार नचलेको ठम्याएको आयोगले यसमा धेरै खाले बेथिति र आर्थिक हिनामिना रहेको पनि औंल्याएको थियो । यस्ता वृद्धाश्रम भएर मात्र पुग्दैन, तिनमा वृद्धवृद्धालाई उचित सुविधा पनि मिल्नुपर्छ । यो पक्षमा अनुगमन गरी सरकारले मापदण्ड पालना गर्न लगाउनुपर्छ । र, हाम्रो सामाजिक मूल्य–मान्यता पश्चिमा मुलुकमा जस्तो नभएकाले वृद्धाश्रम मात्रै विकल्प हुन सक्दैन, सरकारी नीतिले यो यथार्थलाई पनि हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

छोराछोरी बाटो लागेपछि र साथीहरू छुटेपछि एक्लै पर्नेर् वृद्धवृद्धालाई सहयोगी हात र भावनात्मक साथ दुवैको खाँचो हुन्छ । उनीहरूलाई समवयका मानिसहरूसित जमघट र भलाकुसारी गर्ने अवसर प्रदान गर्न स्थानीय सरकारले वडा–वडामा मिलन केन्द्र बनाउनुपर्ने समावेशी आयोगको सुझाव मनासिब छ । उनीहरूका यस्ता भेटघाट तथा कुराकानी, अनुभव, ज्ञान तथा सीपलाई अभिलेखीकरण गरी पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने रचनात्मक सुझाव आयोगले दिएको छ, जसलाई सबै तहका सरकारहरूले मनन गर्नु उचित हुन्छ ।

सरकारले पालिका–वडामा ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो सुन्ने प्रहरी वा प्रशासनिक डेस्क राख्न जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षाको मोडलमै पुनर्विचार पनि गर्नुपर्ने खाँचो छ । ९० वर्षभन्दा माथिका र शारीरिक रूपमा अशक्त अरू वृद्धवृद्धाका लागि सरकारले स्याहार–सुसारकै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारी कार्यसूचीमा बरु पेसैपिच्छेका अस्पताल खोल्ने विषय पर्छन्, तर बूढापाकाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा उपचारका निम्ति देशमा छुट्टै ‘जेरियट्रिक अस्पताल’ छैन । विशेष डाक्टर–नर्सको व्यवस्थासहित यस्तो अस्पताल खोल्नुपर्ने आयोगको सुझावलाई सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । र, तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि उनीहरूका निम्ति विशेष सहुलियत हुनुपर्छ । यस्तै व्यवस्था सार्वजनिक यातायातमा पनि गरिनुपर्छ ।

अबका दिनमा देशमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या झन्झन् बढ्दै जानेछ । केही दशकमै आश्रित जनसंख्या बढी हुन थाल्नेछ । त्यसैले आजैदेखि यो उमेर समूहको संरक्षणका लागि यथोचित योजना–कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । यसका निम्ति यति बेला नीति निर्माणमा संलग्नहरूले ‘भोलिका हामी बूढाबूढी’ भन्ने सम्झनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७८ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×