लैंगिक समता समयको आवश्यकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लैंगिक समता समयको आवश्यकता

डिला संग्रौला

फागुन ७ गते, प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा म सल्यानको विकट दार्मा गाउँपालिकामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेकी थिएँ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७१ वर्ष र गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्षपछि नेपालको दूरदराजमा बस्ने जनता, खासगरी महिला र बालबालिकाले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने लेखाजोखा गर्ने अवसर पनि थियो त्यो ।



गत सात दशकमा नेपालीको साक्षरता दर र औसत आयुमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ भने मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा पनि उल्लेख्य कटौती भएको छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ, तर अझै पनि हाम्रा गाउँघरमा बस्ने दिदीबहिनीहरूको निधारमा नाम्लाको डाम बस्न छाडेको छैन, जीवन कष्टकर छ ।

पश्चिम नेपालका अधिकांश पुरुष रोजगारीका लागि भारत जान्छन् । छोराछोरी हुर्काउनेदेखि घरधन्दा, घाँसपात र खेतीपातीसम्म महिलाले नै हेर्नुपरेको छ । सानैमा बिहे गर्ने र सन्तान जन्माउने प्रचलन पनि बढेको छ । अन्तरजातीय विवाहप्रति हाम्रो समाज अझै असहिष्णु छ । माओवादी द्वन्द्वको घाउ बोकेर बाँचिरहेका मध्य र पश्चिम नेपालका अधिकांश गाउँमा न शिक्षाको उचित प्रबन्ध छ, न औषधोपचार र रोजगारीको ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवस (८ मार्च) मनाउँदै गर्दा नेपाली महिलाले दैनन्दिन भोग्नुपरेका पीडा, विभेद र हिंसालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । भालेको पहिलो डाकसँगै उठेर घरधन्दामा लाग्ने लाखौं नेपाली महिलाको उत्थानको मार्गचित्र नबनाउन्जेल मानवअधिकार वा महिलाअधिकारको कुरा निरर्थक हुन्छ । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवसलाई सार्थक तुल्याउन निम्न काम गर्नुपर्छ-

१. शिक्षा र स्वास्थ्य : शिक्षा र स्वास्थ्य मानव जीवनका अभिन्न हिस्सा हुन् । यिनलाई संविधानले मौलिक हकमा राखेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा पाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । तर दूरदराजको एवं निम्नवर्गको पहुँच शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुन सकेको छैन, तीमध्ये पनि महिलाहरू वञ्चित छन् । युनेस्कोका अनुसार, नेपालमा पुरुष साक्षरता दर झन्डै ७९ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६० प्रतिशतभन्दा पनि कम । आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै समग्र देश विकास गर्न गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । शिक्षाले मानिसको चेतना बढाउँछ, शिक्षित महिलाको सहभागिताले मात्र समाजमा व्याप्त विकृति–विसंगति हटाउन सजिलो पारिदिन्छ । त्यसैले महिलालाई चुलाचौकामा मात्र सीमित नराखी शिक्षित महिलामैत्री वातावरण बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तै, विगतका तुलनामा नेपाली महिलाको स्वास्थ्यस्थिति सुधारोन्मुख भएको तथ्यांकले देखाए पनि यथार्थमा दूरदराज एवं विकटका महिलाले स्वास्थ्य सेवा सन्तोषजनक रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।

२. सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी : सूचना तथा प्रविधिको विकासले विश्व नै साँघुरिएको छ । विश्वको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताबमोजिम विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर नभएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू र तिनका परिवारका हक–अधिकारको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न निकायमार्फत काम गर्दै आए पनि रोजगारी क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने काम चुनौतीपूर्ण बन्दै गैरहेको छ । आप्रवासी कामदार महिलाहरू विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन् । घरेलु कामदारका रूपमा गएका महिलाले यौनहिंसासहित अनेक खालका तनाव, श्रमशोषण बेहोर्नुपरिरहेको छ । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा गैरआवासीय नेपाली संघसँग समन्वय गरी अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ ।

३. नीतिनिर्माणमा सहभागिता : मुलुकको नीति निर्धारण र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा बढेको त छ, तर अपेक्षाअनुरूप संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउन अझै चुनौती छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेअनुरूप हाल संघमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला पुगेका छन् । तर ती सबै समानुपातिक प्रणालीबाट मात्र उपाध्यक्ष र उपमेयर बनेका हुन् । संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्तिमा समावेसी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । निजामती सेवा, प्रहरी, नेपाली सेनालगायत अन्य सार्वजनिक सेवाका पदमा राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकार यस दिशामा अझ सकारात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

४. सबै तहमा महिलाको नेतृत्व : नेपालमा महिला हक–अधिकार प्राप्तिका लागि मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधानलगायत अग्रज महिला नेतृत्वले विभिन्न अभियान र आन्दोलन गरेकैले ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि हुन सके । तर, नेपाली महिलाको नेतृत्व विकासको सवाललाई विश्लेषण गर्दा राजनीतिक दलहरूले पर्याप्त लगानी गर्न सकेका छैनन् । देश विकासमा र राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिला–पुरुष दुवैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । तर, एक्काइसौं शताब्दीमा आएर पनि नेपाली महिलाको नेतृत्व क्षमता विकास गराउन नसक्नु अत्यन्त दु:खद विषय हो । सबै तहमा हौसला एवं प्रोत्साहन दिएर उनीहरूलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन बाँकी नै छ ।

हामीलाई कस्तो समाज चाहिएको हो ?
नेपाली समाज अहिले पनि लैंगिक विभेदले आक्रान्त छ । महिलाहरू भ्रूणहत्या; दाइजो प्रथा, छाउपडी प्रथा, बोक्सीजस्ता कुरीति; हत्या, हिंसा, बलात्कारबाट पीडित छन् । महिला सशक्तीकरणको थुप्रै आवाज उठे पनि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पुरुषका तुलनामा महिला पछि नै छन् । त्यसैले हामीले चाहेको हरेक पक्षमा महिलाको सम्मानजनक सहभागितासहितको नेतृत्व र अधिकारको सुनिश्चितता रहेको समाज हो । आजको आवश्यकता लैंगिक समानता मात्र हैन, लैंगिक समता पनि हो । जुनसुकै विचार, दल र समूहमा आबद्ध भए पनि महिलाविरुद्धको हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्न; संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न हामी सबैले साझा प्रयत्न गरेर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई सार्थक बनाउन सक्छौं, अन्यथा यो हरेक वर्ष दोहोरिने एउटा औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ ।

संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७८ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसको अबको कार्यभार

डिला संग्रौला

नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व मात्रै चयन गरेन, पार्टीभित्र र पूरै देशभरि आशा र उत्साह जगायो । एउटा जीवन्त राजनीतिक पार्टीको जीवनमा आवधिक महाधिवेशन सामान्य प्रक्रिया हो, तथापि कांग्रेसको गत महाविधेशन अलिक पृथक् र अर्थपूर्ण रह्यो । संविधान कार्यान्वयनको अभ्यासस्वरूप संघीय संरचना अनुसार बनेको पार्टी विधान अनुसार कांग्रेसले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नेतृत्व चयन गर्‍यो ।

यतिखेर जनअपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसको काँधमा छ । २०१५ सालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि बीपी कोइरालाले १५ वर्षभित्र हरेक नेपालीलाई आफूजस्तै मध्यमवर्गीय परिवारमा रूपान्तरण गर्ने अठोट लिनुभएको थियो । बीपीको उक्त अठोट तथा दीर्घकालीन सोचलाई सफल बनाउन र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई सार्थक तुल्याउन आज कांग्रेसको भूमिका अपरिहार्य छ । २०४६ पछि कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले आर्थिक उदारीकरणका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई एउटा बलियो जगमा उभ्याए पनि बेरोजगारी, असमानता र भेदभावजस्ता समस्या यथावत् छन् । हरेक तहका नागरिकका समस्या अद्यापि विकराल छन् । यसतर्फ पार्टीले दीर्घकालीन रणनीति र कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अब मुलुकमा छिट्टै स्थानीय चुनाव हुँदै छ । संघीय र प्रदेश चुनाव पनि सन्निकट छन् । ती चुनावमा कांग्रेसले आगामी ५ वर्षका लागि मात्रै हैन, बीपीको अठोट सम्झिएर १५ वर्षको नेपालको विकासको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ, देशको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ । जनताले पार्टीहरूको परीक्षा लिन गैरहेको यो बेला कांग्रेसले आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्नेछ, अहिले पार्टी यही अवसर र चुनौतीको डिलमा उभिएको छ । कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा देखिएको सर्वसत्तावादी सोचलाई भत्काउन र समावेशी लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन पनि कांग्रेसले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने बेला छ । यस्तै, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा कांग्रेसले मात्रै देशलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित विदेश नीति सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने चुनौती पनि छ । समयसापेक्ष विदेश नीति तयार पारेर मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षाका निम्ति पार्टी जुट्नुपर्नेछ ।

यी सबै कार्यभारका निम्ति कांग्रेसलाई देशभर जागरुक र रूपान्तरित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । जिल्ला–जिल्लाका कांग्रेसजनलाई संगठित, क्रियाशील र जनमुखी बनाउन जरुरी छ । आज समाज रूपान्तरणका लागि कांग्रेसीजन एकजुटको विकल्प छैन । नत्र, कांग्रेसले अहिले पाइरहेको स्वर्णिम मौका त्यसै खेर जान सक्छ । त्यसो हुन नदिन संविधान निर्माणाको नेतृत्व लिएको पार्टीले यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने पनि उत्तिकै भूमिका खेल्नुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुलुकका तीनै तहका निर्वाचन पूरा गराउनुपर्छ । आवधिक निर्वाचन यथासमयमै गराएर जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । यी चुनावी अभियानहरूमा पार्टी कार्यकर्ताहरू एक ढिक्का भई अग्रसर हुनुपर्छ, र जनताको मन जितेर देशलाई उज्यालो बाटोमा डोर्‍याउने स्वर्णिम मौका कांग्रेसले गुमाउनु हुन्न । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफू सत्तासीन भएका बेला संविधानलाई लत्याएर र प्रजातन्त्रलाई कुल्चिएर अघि बढेकाले ‘कम्युनिस्ट ह्याङओभर’ बाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन पनि कांग्रेसको रणनीतिक भूमिका आवश्यक छ ।

नेपाली कांग्रेस यतिबेला नयाँ विधान अनुसार नयाँ संरचनामा छ । टोल एकाइदेखि केन्द्रीय समितिसम्म पार्टीको आन्तरिक जीवन समावेशी बनेको छ । यद्यपि, पार्टीभित्रका केही स्वार्थी समूहका गतिविधि संगठनलाई कमजोर बनाउने दिशामा छन्, जन दुःखद कुरा हो । पार्टीको मूल ध्येयविपरीत राष्ट्रियताको भावना क्षय हुँदै गएको, लोकतान्त्रिक समाजवाद नारामा मात्रै सीमित हुँदै गएको जस्तो देखिएकाले मूल नेतृत्वले सोही अनुसार रणनीति तत्काल बनाउनुपर्ने देखिएको छ । युवाहरूको ध्यान तात्कालिक घटनाहरूमा बढी छ, जसले सिद्धान्त र विचार अलप हुने खतरा छ । पछिल्लो समय गाउँ–सहरका नयाँ पुस्ताले कांग्रेसको विचार र दर्शनबारे जानकारी पाउन सकेका छैनन् । बीपीले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बारेमा युवापुस्ता प्रशिक्षित हुने मौका पाएका छैनन् । उनीहरूलाई प्रशिक्षण जरुरी छ । नेपाललाई लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने जिम्मेवारी बमोजिम कांग्रेसले अब आफ्नो एजेन्डा, नेतृत्व र संगठन बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि नीति तथा विधान अधिवेशन गर्न जरुरी छ । अब कांग्रेसलाई कमजोर हुने छुट छैन ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७८ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×