राष्ट्रिय सभाका चार वर्ष- विचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय सभाका चार वर्ष

खिमलाल देवकोटा

राष्ट्रिय सभाको चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर गत शुक्रबार बिदाइ हुने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘संसद्लाई घडीको सुईको हिसाबले चलाउन सकियो भने राष्ट्रका अंग–प्रत्यंगमा यसको प्रभाव पर्छ ।’ हाम्रा संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) हरू घडीको सुईजस्तै गरी चले त ? आम नागरिकले पनि बुझ्न सक्ने विषय हो । 

संघीय संसद्का रूपमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक निकायको अविच्छिन्न सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था संविधानको धारा ८३ ले गरेको छ । यसका सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । प्रत्येक एकतिहाइ सदस्यहरूको कार्यकाल प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुन्छ र त्यति नै सदस्यहरू निर्वाचनमार्फत थपिँदै जान्छन् ।

प्रदेश सभाका सांसदहरू र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले निर्वाचित गर्ने हुँदा राष्ट्रिय सभालाई जनप्रतिनिधिको पनि जनप्रतिनिधि थलो भनिन्छ । राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन उमेरले पनि परिपक्व हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन २५ वर्षको भए पुग्छ भने राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जना गरी ५६ जना निर्वाचित भएर आउँछन् भने बाँकी ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् ।

राष्ट्रिय सभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो हो । यो संघीय संसद्को अभिन्न अंग हो । संसद्ले सरकार दिन्छ । संसद्ले कानुन दिन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्ने र उनीहरूविरुद्ध महाभियोग लगाउने भूमिकासमेत संसद्को छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानलाई स्वीकृत गर्ने काम पनि संसद्ले गर्छ । संविधान संशोधन गर्ने, संकटकाल लगाउने, जनमतसंग्रह गर्ने, सन्धि–सम्झौता आदिको अनुमोदन लगायतका कामहरू संसद्ले नै गर्छ । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, राजदूत लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइसमेत संसद्ले गर्छ । संसद्को कार्यक्षेत्र व्यापक छ । तर सिंगो संसद्को चार वर्षको अनुभवलाई केलाउने हो भने यसको भूमिकालाई बेवास्ता गर्ने काम भएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा संसदीय गणितको जोडघटाउबाटै कार्यपालिकाको गठन हुन्छ । तर कार्यपालिकाको गठनमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका छैन । राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्रीसमेत हुन पाउँदैन । मन्त्रीको छनोटमा राष्ट्रिय सभा प्राथमिकतामा पर्दैन । कानुन तर्जुमामा राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई ओझेल पारिएको छ । राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभाको मातहतको सभा ठान्ने निम्छरो सोच छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाका कामकारबाही, महत्त्व र भूमिकाबारे बहसको खाँचो छ ।

राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ मा बसेको थियो । अहिले एघारौं अधिवेशन चलिरहेको छ । २०७८ भदौ २३ को दसौं अधिवेशनदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण यो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ । प्रतिनिधिसभाका कारण राष्ट्रिय सभालाई पनि तारन्तार अवरुद्ध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कम्तीमा हालै बिदाइ भएका सांसदहरूका लागि भए पनि दुई–तीन दिन संसद् चलाउनुपर्थ्यो । सांसदहरूले आफ्ना

चारवर्षे अनुभूतिहरू संसद्मा राख्ने थिए, जुन संसद्को रेकर्डमा बस्ने थिए । राजनीति पनि सौहार्दपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभाको रिसले ६ महिनादेखि राष्ट्रिय सभाको खाँबो चिथोर्ने गलत काम भइरहेको छ । यसले राष्ट्रिय सभाकै कदलाई घटाएको छ । एक वर्षको दौरान एक पटक पनि नबोलीकन घर जानुपर्‍यो भन्ने पीडाबोध कतिपय सांसदको छ । तारन्तरको अवरोधले तलब–भत्ता मात्र खाने आम भनाइ पुष्टि गरेको छ । यसबाट सिंगो संसद्को बदनामीसमेत भएको छ । निश्चय पनि यस्ता गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि घातक छन् ।

राष्ट्रिय सभाको पहिलोदेखि एघारौं अधिवेशनसम्ममा २२६ दिन बैठक बस्यो । यस अवधिमा २५५ वटा बैठक भए, ३७२ घण्टा ११ मिनेटको समय व्यतीत भयो । चारवर्षे अवधिमा राष्ट्रिय सभामा ४७ विधेयक दर्ता भए, ९६ विधेयक पारित भए । पारित विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका २९ र प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएका ६७ वटा छन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई पारित भएकामध्ये १६ विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेका छन्, १२ विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको रेल्वेसहित ४ विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । हाल १५ विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । यस अवधिमा ७ सन्धि–सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति तथा समर्थन भए; पेस भएका ३६ मध्ये ३० अध्यादेश राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गर्‍यो । यस अवधिमा ५ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, २ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र एउटा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भयो । संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी एउटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

संसद्को प्रमुख काम कानुनको तर्जुमा हो । तर कानुन तर्जुमाको गति निकै सुस्त छ । सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी गराउने र नागरिकहरूका दैनन्दिन समस्याको पोको फुकाउने स्थान पनि संसद् नै हो । संसद् जति क्रियाशील हुन्छ, सरकारको जवाफदेहीमा उति सुधार हुँदै जान्छ; नागरिकहरूका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ । संसद्/सांसद बोल्नु भनेको नागरिक बोल्नु हो । संसद्को हरेक समय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसबाट लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति बसाउन सहयोग पुग्छ । तर ६ महिनायता सांसदहरूको मुख थुन्ने काम भइरहेको छ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त संरचना नै संघीय संसद् हो भनेर परिभाषित गरेको छ । यी अन्तरसम्बन्धित छन् । सरकार बनाउने र परिवर्तन गर्ने काम प्रतिनिधिसभाले मात्र गर्ने भए पनि कानुन तर्जुमामा दुवै सदनको उत्तिकै भूमिका हुनुपर्ने हो । तर संविधानमै राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई अलि कमजोर बनाइएको छ । संविधानतः प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक १५ दिन र अन्य विधेयक दुई महिनाभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले समयमा विधेयक फिर्ता गरेन वा राष्ट्रिय सभाका सुझावहरू उपयुक्त नदेखिएमा पुनः प्रतिनिधिसभाको बहुमतले विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छ । तर राष्ट्रिय सभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत नभएमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यस समितिमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका गौण हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा गएका एक दर्जन विधेयक लामो सयमदेखि विचाराधीन छन् । ती विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी राष्ट्रिय सभामै पठाउनुपर्छ । विधेयकहरू पठाएको लामो समय हुँदा पनि ती राष्ट्रिय सभामा फिर्ता भएका छैनन् । विधेयकहरू स्वीकृत नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो वा कार्यकाल पूरा भयो भने राष्ट्रिय सभाले गरेको सबै मिहिनेत खेर जान सक्ने अवस्था रहन्छ, विधेयकहरू निष्क्रिय हुन्छन् । अर्को प्रतिनिधिसभाले ती विधेयकको अपनत्व लिएन भने फेरि शून्यबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पक्षमा सुधारसहित राष्ट्रिय सभालाई कानुन तर्जुमामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहका लागि संविधान तथा कानुनमा सुधार आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सभालाई स्थायी र जीवित सभा भनिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यसलाई मुकदर्शक बनाउने गरिएको छ । संसद्को स्वीकृतिबिना राजस्व संकलन गर्न र खर्च गर्न नपाइने विश्वव्यापी मान्यता छ । हाम्रो संविधानको आशय पनि यही हो । तर बजेट पेस गर्नुभन्दा एक हप्ताअगाडि तत्कालीन ओली सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । स्थायी र जीवित भनिएको राष्ट्रिय सभा टुलुटुलु हेर्न विवश भयो । संसद्को स्वीकृतिबेगर कर संकलन भयो, खर्च गरियो । प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट नलेखिए पनि विधिको शासन र असल अभ्यास निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभामा बजेट पेस गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो गरिएन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने गलत अभ्यासको सुरुआतसमेत भयो । जीवित राष्ट्रिय सभाले पनि यसलाई टुलुटुलु हेर्नुपर्‍यो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ, हाम्रो संविधानमा समेत यही छ तर पनि प्रतिनिधिसभा नभएको बहानामा नीति तथा कार्यक्रम नै पेस गरिएन । राष्ट्रिय सभालाई बाइपास गरियो ।

अध्यादेशको त कुरै नगरौं । ओली सरकारले अध्यादेशको बाढी नै ल्यायो । संसद्ले लामो समय छलफल गरेर बनाएको कानुनलाई सरकारले छिनभरमै अध्यादेशमार्फत सफाया गर्ने जुन परिपाटी बसेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसमा सुधारका लागि पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिका बढाउन जरुरी छ ।

राष्ट्रिय सभाका लागि चार वर्ष छोटो समय हो, तर यही अवधिमा केही उपलब्धि हासिल भएका छन् । समस्या र चुनौतीहरू पनि छन् । यसको सुन्दर पक्ष भनेको बैठक समयमै सुरु हुनु हो । प्रतिनिधिसभाका तुलनामा संसदीय समितिहरू अलि बढी क्रियाशील पनि छन् । जस्तो- काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का विषयमा मात्रै राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पछिल्ला चार महिनामा करिब आधा दर्जन पटक अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन लगायतमा पनि राष्ट्रिय सभा र यसका समितिहरू अलि बढी क्रियाशील छन् । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनेहरू निर्वाचन क्षेत्रमा गइरहनुपर्ने बाध्यता छ । सिंहदरबारमा पनि जनता/कार्यकर्ताहरूको समस्या बोकेर विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरू धाइरहनुपर्छ । तर राष्ट्रिय सभामा यस्तो समस्या हुन्न, सदस्यहरूले समितिका काममा, कानुन तर्जुमामा बढी समय दिन सक्छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको असर सिंगो मुलुकमा परेजस्तै राष्ट्रिय सभा पनि अछुतो रहेन । यसका बाछिटाहरू अद्यापि छँदै छन् । फेरि सत्तारूढ नेकपा फुटको असर त छँदै छ । पछिल्लो पटक कोभिड–१९ का कारण राष्ट्रिय सभाको गतिमा पनि ठेस लाग्नु स्वाभाविकै हो । संवैधानिक संकुचन, राजनीतिक उतारचढाव, प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्ति लगायतका कारण राष्ट्रिय सभाको क्रियाशीलतामा प्रभाव पर्नु अलग विषय हो । यो आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय पनि हो । राष्ट्रिय सभाले आन्तरिक व्यवस्थापन र क्रियाशीलतमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू प्रशस्तै छन् । जस्तो: संसदीय समितिका प्रतिवेदनमाथि छलफल र समसामयिक विषयहरूमा सरकारका मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन । संसद्ले निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजित गरेका विधेयकहरूको अनुगमन फितलो छ । समितिसहितको वार्षिक कार्ययोजना तालिका अनुसार काम गर्नुपर्नेमा सो हुन सकिरहेको छैन । समितिहरूका कार्यमा दोहोरोपना र कार्यक्षेत्रगत द्विविधा छ । गहन रूपमा वार्षिक समीक्षा गर्ने प्रचलन बस्न सकेको छैन । सूचनाप्रविधि लगायतको उच्च प्रयोग र समितिहरूमा विषयगत दक्ष जनशक्ति र पर्यात बजेटको कमी छ । विधेयक आदानप्रदान लगायतमा प्रतिनिधिसभासँग समन्वय कमजोर छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा एकै रथका दुई पांग्रा हुन् । एउटाको क्रियाशीलताबाट मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश चार वर्षको अनुभवले दिएको छ । तर पनि प्रतिनिधिसभाको अस्थिरताको भारी राष्ट्रिय सभालाई बोकाउनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा संघीय संसद्ले गर्ने सबै काम राष्ट्रिय सभाले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था मात्रै संविधानमा राख्ने हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित विधिको शासन कायम गराउनमा ठूलो सहयोग पुग्छ । संविधानवादको प्रत्याभूति हुन्छ ।

जुनसुकै व्यक्ति तथा निकायले आफ्नो औचित्यको पुष्टि आफैं गर्ने हो । अध्ययन, अनुसन्धान र समिति प्रणालीको थप क्रियाशीलता लगायतमा राष्ट्रिय सभा एक्लैले पनि धेरै काम गर्न सक्छ । संविधान र कानुनले दिएको कार्यक्षेत्रभित्र रही राष्ट्रिय सभाले अझै पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न धेरै बाँकी छ । विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तह यसको व्यग्र पर्खाइमा छन् ।

देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७८ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय चुनावलाई फर्केर हेर्दा

स्थानीय तहमा प्रमुख पदाधिकारीहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, यसका अलावा संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाले समेत तिनको गरिमा उच्च छ ।
खिमलाल देवकोटा

स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । जनतासँग निकटताका कारण स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । स्थानीय सरकारहरू जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा हुन्छन् । सिद्धान्ततः यी सरकारका कार्यहरू पारदर्शी, जनमुखी, नतिजामुखी, न्यायोचित, समावेशी र मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको हुन्छ ।



संविधान जारी भएयताका निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूका प्रतिनिधिले एक कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेको छ र मुलुकको ध्यान चुनावतिरै मोडिएको छ । सरकारले चुनावको मिति तोकेको स्थितिमा यो आलेख अघिल्लो पटकको चुनावको नतिजाबारे केन्द्रित छ ।

उत्साहजनक महिला प्रतिनिधित्व
संविधानको सुन्दर पक्ष समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो । ७५३ पालिका (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत छ । प्रमुख पदाधिकारी (मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) मा निर्वाचित १,५०६ जनामध्ये ७१८ महिला छन्, जुन कुल पदाधिकारी संख्याको ४७.६८ प्रतिशत हो । संविधानले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम्तीमा एक महिला प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण यो सम्भव भएको हो । संविधानमा यो व्यवस्था नराखिएको भए यति धेरै महिलाको उपस्थिति सायदै हुन्थ्यो । अहिले बाराको करैयामाई गाउँपालिकामा कुल निर्वाचित ४२ जनामा २१ महिला छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका कुल निर्वाचित ४७ जनामा २३ महिला छन् । यसैगरी म्याग्दीको धवलागिरि र कालिकोटको महावै गाउँपालिकामा निर्वाचित कुल ३७ जनामा १८ जना त महिला नै छन् ।

७५३ पालिकामा वडा सदस्यसहित निर्वाचित ३५,०४१ जनप्रतिनिधिमा दलित महिला वडा सदस्यको संख्या ६,५६७ छ, जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिको १८.७४ प्रतिशत हो । प्रमुख पदाधिकारी (३४), वडा अध्यक्ष (१९७) र अन्य वडा सदस्यसहित पालिकामा दलितको उपस्थिति २१.५८ प्रतिशत छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीहरूको दलगत विवरण
नेकपा एमाले विभाजित छ र यसको साबिक प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन आएको छ । एमालेबाट निर्वाचित केही पदाधिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि विभाजनको आंशिक प्रभाव छ । मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकृत भई फेरि अलग्एिका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी संघीय समाजवादी फोरम (हाल जनता समाजवादी पार्टी) मा विलय भएको छ । स्थानीय तहको चुनावपश्चात् राष्ट्रियस्तरका पार्टीहरूको संरचनामा उथलपुथल आएको छ । २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा दलहरू जुन रूपमा अस्तित्वमा थिए, त्यसै आधारमा यहाँ विश्लेषण गरिएको छ । यस विश्लेषणले केही राजनीतिक दलको हालको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व नगर्न चाहिँ सक्छ । तथ्यांक हेर्दा, देशभर निर्वाचित कुल ३५,०४१ पदाधिकारीमा नेकपा एमाले १४,०९९ (४०.२४ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस ११,४५६ (३२.६९ प्रतिशत) र नेकपा माओवादी केन्द्र ५,४४१ (१५.५३) प्रतिशत छन् ।

मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्षको दलगत अवस्था
७५३ पालिकामध्ये गाउँपालिका ४६० र नगरपालिका २९३ वटा छन् । यी पालिकाका पदाधिकारीहरूका प्रमुखमा एमालेको संख्या धेरै छ । एमालेका विजयी पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष १७१ (३७.१७ प्रतिशत), उपाध्यक्ष १९४ (४२.१७ प्रतिशत), मेयर १२३ (४१.९८ प्रतिशत) र उपमेयर १३७ (४६.७६ प्रतिशत) छन् । समग्रतामा पालिकामा एमालेका पदाधिकारीहरूको संख्या ४१.५० प्रतिशत छ । कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयरमा क्रमशः ३५ प्रतिशत, ३०.२२ प्रतिशत, ३५.८४ प्रतिशत र २८.६७ प्रतिशत स्थानमा जितेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रको यस्तो संख्या क्रमशः १५.६५ प्रतिशत, १४.७८ प्रतिशत, ११.६० प्रतिशत र १४.६८ प्रतिशत छ । समग्रतामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीहरूको संख्या क्रमशः ३२.४७ प्रतिशत र १४.४१ प्रतिशत छ । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका कुल पदाधिकारीहरूको संख्या क्रमशः ४.३८ प्रतिशत र ३.६५ प्रतिशत छ । राप्रपाले जम्मा १२ स्थानमा जितेको छ भने जनमोर्चाले ७ र नेमकिपाले २ स्थानमा । ११ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आएका छन् (हेर्नुस्, तालिका २) । स्थानीय तहमा प्रमुख पदाधिकारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, यसका अलावा संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाले समेत तिनको गरिमा उच्च छ ।

वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको दलगत चित्रण
देशभर ६,७४३ वडा छन् । यीमध्ये सबभन्दा धेरै, ३७.९५ प्रतिशतमा एमालेका पदाधिकारी छन् । त्यसपछि कांग्रेसका ३३.९२ प्रतिशत र माओवादी केन्द्रका १६.३६ प्रतिशत छन् । संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका पदाधिकारीहरू क्रमशः करिब ४ प्रतिशत र ३ प्रतिशत छन् । दलित महिला सदस्यमध्ये एमाले आबद्ध करिब ४१ प्रतिशत छन् भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका क्रमशः ३२ प्रतिशत र १६ प्रतिशत । महिला सदस्य र अन्य सदस्य (प्रत्येक वडामा दुई जना) मा पनि एमालेकै वर्चस्व छ (हेर्नुस्, तालिका ३) । समग्रतामा प्रमुख पदाधिकारीसहित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूमा पनि एमालेको प्रतिनिधित्व संख्या अधिक छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू जनताको सबभन्दा नजिकमा रही काम गर्ने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि हुन् । जनतालाई छिटो, छरितो र भरपर्दो सेवा प्रवाहका लागि वडा कार्यालयहरूलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ ।

महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका र कम मतले पराजित हुनेहरू
देशमा कुल २९३ नगरपालिका छन्, जसमध्ये महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११ र साना नगरपालिका २७६ वटा छन् । ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं र पोखरामा एमाले विजयी भएको छ । विराटनगर र ललितपुरमा कांग्रेसले जितेको छ भने वीरगन्जमा संघीय समाजवादी फोरम र भरतपुरमा माओवादी केन्द्रले । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये प्रदेश १ को इटहरीमा एमालेको वर्चस्व छ । धरानमा एमालेले विजय हासिल गरे पनि उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले बाजी मारेको छ । बाँकी ९ उपमहानगरपालिकामध्ये ५ वटा (जितपुर सिमरा, हेटौंडा, बुटवल, घोराही र तुल्सीपुर) मा एमाले विजयी भएको छ । कलैया र धनगढीमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरेका छन् । बाँकी २ उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (जनकपुर) र राप्रपा (नेपालगन्ज) ले आएका छन् ।

अर्कातिर, झापाको कमल गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारबीच बराबर मत हुँदा गोला हाल्दा एमालेकी मेनुका काफ्ले विजयी भइन् भने कांग्रेसका हुकुमसिंह राई पराजित भए । प्रमुख पदाधिकारी पदमा ५० भोट वा सोभन्दा कम भोटको फरकमा पराजित हुनेहरूको संख्या ७७ छ । यसमा कांग्रेसका ३२ जना, एमाले २७ जना, माओवादी केन्द्रका ८ जना छन् भने बाँकी अन्य राजनीतिक दलसँग आबद्ध । जम्मा १ भोटले पराजित हुनेको संख्या ४ छ, एमाले र कांग्रेसका २–२ जना ।

झापा, चितवन र काठमाडौंको सम्भावित परिणाम
झापा एमालेका अध्यक्ष र चितवन माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको गृहजिल्ला हो । काठमाडौं संघीय राजधानी र कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको जिल्ला हो । झापा कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको गृहजिल्ला पनि हो । हरेक नेताले आ–आफ्ना जिल्लामा पकड बनाउनु र बढी संख्यामा विजय हासिल गराउन खोज्नु स्वाभाविक नै हो । अबको चुनावमा यी जिल्लाको चर्चा सबै तहका चुनावमा बढी हुनेछ । २०७४ कै स्थानीय चुनावलाई हेर्दा, झापाका कुल ३० पदाधिकारीमा एमालेले १९ स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्रै मिल्नै हो भने ८ स्थानमा एमालेलाई साख जोगाउन गाह्रो पर्न सक्छ, विभाजित एमालेको समीकरणको अंकगणित त छँदै छ । चितवनमा कुल १४ स्थानमध्ये एमालेले ९ वटामा विजय हासिल गरेको छ । झापाजस्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्र मिल्दा पनि एमालेले ७ स्थान गुमाउन सक्छ । यी सबै स्थानमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत परिणाम साबिक एमालेले पाएको भन्दा कम्तीमा २,००० ले अधिक छ । काठमाडौं जिल्लाका सन्दर्भमा, कुल २२ स्थानमध्ये १५ वटामा एमाले विजयी भएको छ । अघिल्ला दुई जिल्लाजस्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मात्र एकता हुने हो भने कम्तीमा ८ स्थान एमालेले गुमाउन सक्छ, गठबन्धनका अन्य दलबीचको समीकरणले पार्ने थप प्रभाव त छँदै छ । यी जिल्लामा गठबन्धन बन्यो र गठबन्धनका मतदाताहरू विचलित भएनन् भने एमालेलाई साख जोगाउन निकै हम्मे पर्ने निश्चितप्रायः छ ।

गठबन्धनको प्रभाव : एमालेलाई साख जोगाउनै सकस
कुल १,५०६ स्थानमध्ये एमालेले ६२५ वटामा विजयी छ भने ४५५ मा दोस्रो र २०४ मा तेस्रो स्थानमा छ । कांग्रेस ४८९ स्थानमा विजयी भएकामा ६५७ मा दोस्रो र २१८ मा तेस्रो स्थानमा छ । २१७ स्थानमा विजय हासिल गरेको माओवादी केन्द्र २१३ वटामा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र ६७७ मा तेस्रो स्थानमा छ । प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम संख्यामा विजय पाए पनि माओवादी केन्द्र सशक्त रूपमा तेस्रो स्थानमा छ ।

एमाले विजयी भएका स्थानहरूमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका राजनीतिक दलहरू मिल्ने हो भने अन्यथाबाहेक ४२७ स्थानमा एमाले पराजित हुन सक्छ । यसमा दोस्रो स्थानमा कांग्रेसको संख्या ३२३ र माओवादी केन्द्रको ८१ छ । बाँकीमा अन्य राजनीतिक दल छन् । जस्तो— दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा एमाले २०,७९२ मत ल्याएर विजयी भएको छ । यस पदमा कांग्रेसले १७,६०३ र माओवादी केन्द्रले १२,८२४ मत ल्याएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत मिलाउँदा एमालेको भन्दा ९,६३५ ले बढी हुन्छ । यसै उपमहानगरपालिकाका मेयर पदमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत मिलाउँदा विजयी एमालेको भन्दा ७,५३६ मत बढी हुन्छ । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत मिलाउँदा विजयी एमालेको भन्दा करिब ९,००० मत बढी हुन्छ (यससम्बन्धी थप विवरणका लागि हेर्नुस्, तालिका ४) ।

स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै तालमेल हुने हो भने एमालेलाई साख जोगाउन हम्मेहम्मे पर्न सक्छ । यसमा फेरि एमालेबाट चोइटिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि जोडिँदा एमालेको परिणाममा ठूलो उथलपुथल हुने निश्चितप्रायः छ । यति मात्र हैन, मधेश प्रदेशमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को दह्रो उपस्थिति छ । जसपासँग तालमेल मात्रै भएमा परिणाममा निकै उतारचढाव हुनेछ । यसका अलावा गठबन्धनमा आबद्ध जनमोर्चाको प्युठान, बागलुङलगायत जिल्लामा केही प्रभाव छ । यो पार्टीसमेत जोडिएर हाल राष्ट्रिय सभामा भएको गठबन्धनजस्तै स्थानीय तहमा पनि गठबन्धन भएमा एमालेले हाल विजय हासिल गरेका अधिकांश पद गुमाउन सक्ने स्थिति छ ।

अन्तमा, २०७४ को स्थानीय चुनावमा एमालेले जितेका कुल ६२५ स्थानमध्ये ३०० जनाले ६०० वा सोभन्दा कम मतको फरकमा विजय हासिल गरेका छन् । एमाले र हालसालै गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीको जनाधार एउटै हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीको थोरै मतले पनि एमालेको ठूलो नोक्सानी हुन सक्ने परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनका अन्य दलको समीकरण भएमा अन्यथा बाहेक एमालेका लागि अर्को ठूलो वज्रपात हुने निश्चितप्रायः छ । तर स्थानीय तहमा गठबन्धनको संस्कृतिको विकास नभएका कारण यसका लागि आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई व्यापक रूपमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । गठबन्धन त एमालेले पनि निश्चित रूपमा गर्छ । तर एमालेको गठबन्धनभन्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बढी प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक रहेको तथ्य हालैको राष्ट्रिय सभाको चुनावले पनि दिएको छ । नागरिकले दलभन्दा पनि आफ्नो नजिकको र विश्वसनीय उम्मेदवारलाई भोट दिने प्रचलन स्थानीय चुनावमा हुने वास्तविकतालाई राजनीतिक दलहरूले मनन गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ । स्थानीय नेता–कार्यकर्तालाई सुसूचित गराए पनि १० देखि १५ प्रतिशत मत उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत प्रभावका कारण तलमाथि हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन हुन पनि जरुरी छ ।

जे होस्, चुनाव घोषणा भएको छ । आगामी दिन राजनीतिक दलहरूका लागि जीवनमरणका रूपमा रहनेछ । एमालेले २०७४ को साख जोगाउन सक्ला–नसक्ला, त्यो निर्वाचनको परिणामले बताउनेछ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७८ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×