चुनावमा चाहियो ‘राइट टु रिजेक्ट’- विचार - कान्तिपुर समाचार

चुनावमा चाहियो ‘राइट टु रिजेक्ट’

वर्षा झा

स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० मा गर्ने निश्चित भएयता चुनावी सरगर्मी बढेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था छ । यसै अनुरूप २०७४ सालमा तीनै तहमा चुनाव भई ती सरकारहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल पनि समाप्तिको नजिक पुग्दै छ ।

७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३ अनुसार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनापहिले निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन प्रणाली सुरु गरिसक्नुपर्छ । चुनाव गराउने जिम्मेवारी संविधानले निर्वाचन आयोगलाई तोकेको छ । तर निर्वाचन आयोगको चुनावी तयारीमा भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवमूल्यन भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ मा विकास लकाई खड्कासमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुद्दामा अनिवार्य रूपमा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो (नेकाप, २०७०, अंक १०, नि.नं. ९०६९)। तर सो आदेश बमोजिम हालसम्म निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–नियममा आवश्यक संशोधन र कार्यविधि नबन्नु र निर्वाचन आयोगले त्यस्तो अग्रसरता नदेखाउनु दुःखद छ ।

संविधानको धारा १२८(४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्छ ।

अदालती आदेश अनुसार सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा यो व्यवस्था राखेको भए मतदाताले कसैलार्ई पनि मत नदिई सबैलार्ई बहिष्कार गर्न पाउने नेपाल विश्वको पन्ध्रौं मुलुक बन्ने थियो । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा हुने गरी नेपालमा मतदाताले उम्मेदवारलार्ई मत दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्रचलित निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ ले ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार राखेको छैन । प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणालीलाई चिरकालसम्म पछ्याइरहनु आवश्यक छैन । जबसम्म नागरिकले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था बन्दैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार नागरिकमा निहित हुनु वा नहुनुले तात्त्विक अर्थ राख्दैन र चुनाव परिणाममा नागरिकको इच्छा पूर्ण रूपले प्रतिविम्बित पनि हुँदैन ।

राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुन्छ भने अस्वीकार गर्न पाउने हक पनि हुनुपर्छ । मतदान गर्न नगएको विषयका सम्बन्धमा नागरिकको गोपनीयताको अधिकारको रक्षार्थ उम्मेदवारलाई मन नपराएको कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था आउन नदिन पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना, नागरिक अधिकार ऐन–२०१२ को दफा ३, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका धारा १९ र २१(३) एवं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र–१९६६ को धारा १ ले अभिमतको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छन् । बेलायती दार्शनिक जोन स्टुवार्ट मिलले भनेका छन्, ‘समाजमा बहुमतको मात्र नभएर अल्पमतमा भएका व्यक्तिहरूको विचारलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ लिनुपर्छ ।’

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ को धारा १९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । धारा २१(३) मा निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने नागरिकको इच्छा नै सरकारको आधिकारिकताको आधार हुने उल्लेख छ । यसबाहेक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र–१९६६ को धारा १९(२) मा हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ जस अन्तर्गत सबै किसिमका जानकारी वा विचारलाई खोज्न, प्राप्त गर्न वा अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ भनिएको छ । धारा २५ मा हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक चासोबारे आफैं वा स्वतन्त्र रूपले छनोट गरिएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत भाग लिन एवं बालिग मताधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो इच्छा अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्नबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले लिली थोमसविरुद्ध लोकसभा (सन् १९९३, ४, एससीसी २३४) को मुद्दामा नागरिकको इच्छा उजागर गर्ने माध्यम उनीहरूको मत नै हुने भनेको छ । स्वाभाविकै रूपमा राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै विषय वा व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्दा विकल्पहरूबीच प्राथमिकता तोक्ने काम हुने गर्छ । कुनै एउटा मात्रै दल वा एउटा मात्र उम्मेदवार भएको वा रहेको चुनावमा मतदान गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन । उपयुक्त उम्मेदवार दिने दायित्व राजनीतिक दलहरूको पनि हो । उम्मेदवार थोपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले इन्दिरा गान्धीविरुद्ध राज नारायण (सन् १९७५, एससीसी १९८) को मुद्दामा नागरिकलाई उनीहरूले छनोट गरेको उम्मेदवारलाई मत दिन स्वतन्त्र भएमा मात्र त्यस्तो निर्वाचनबाट प्रजातन्त्रले राम्ररी काम गर्न सक्छ भनेको छ ।

सुरुमै उल्लेख गरिएको विकास लकाई खड्का सम्बन्धी आठ वर्षअघिको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गतका निकायहरू सम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई पनि स्थान दिई ... सो अनुरूप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न’ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग लगायत विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर पनि आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्न कुनै प्रबन्ध नगर्नु कानुनी राज्यको उपहास हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अवमूल्यन गरेर विधिको शासन, कानुनी राज्य, सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ ।

झा अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७८ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला सहभागितामा गुणात्मक फड्कोको खाँचो

आज महिलाको पहिचान र भूमिका केवल घरभित्रै मात्र सीमित नभई शिक्षा तथा नेतृत्वमा समेत देखा पर्न थाल्नु सुखद संकेत हो, तापनि निर्णय प्रक्रिया र प्राथमिकता निर्धारणमा सधैं पुरुष हावी रहनु दुःखद पक्ष हो ।
वर्षा झा

नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिक स्थितिमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रबन्ध गरेको छ । धारा ३८, ४२, ५०(१), ७६(९), ८४(२), ८४(८), ८६(२)(ख), १६८(९), १७६, २२२, २२३ मा महिलासम्बन्धी व्यवस्था छन् । तापनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले उपलब्धिहरू उपभोग गर्न कठिन भएको अवस्था छ । राज्यका हरेक तहमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि सकस परिरहेको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा सन् १९७९ मा पारित भई सन् १९८१ देखि लागू भएको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि (सीईडीएडब्लू) को केन्द्रीय विषयमध्ये एक सार्वजनिक जीवनमा महिला तथा पुरुषको समान सहभागिता हो ।

यो महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको २० वर्षभन्दा बढी भएको छ, १७९ राष्ट्रहरू पक्ष बनेका छन् । तिनीहरू निर्णायक भूमिका र नेतृत्वदायी पदहरूमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उपाय प्रवर्द्धन गर्न बाध्य छन् । सन् १९९५ मा बेइजिङमा आयोजित राष्ट्रसंघको महिलासम्बन्धी चौथो विश्वसभाले सीईडीएडब्लूका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पुनः दबाब सृजना गर्‍यो । कार्यान्वयनका लागि बेइजिङ मञ्चले ‘सबै तहमा शक्ति साझेदारी र निर्णायक भूमिकामा महिला तथा पुरुषहरूबीचको असमानता’ र ‘महिला विकास प्रवर्द्धनमा सबै तहमा अपर्याप्त संयन्त्र’ लाई महिलाको अग्रगमनका निमित्त कार्य गर्नका लागि दुई महत्त्वपूर्ण सरोकार–क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्‍यो ।

द्वन्द्वपछिको राष्ट्र निर्माणमा महिलाको सहभागितालाई यसको परिधिभित्र ल्याउन यसलाई अरू बढी विस्तार गरियो, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को महिला, शान्ति र सुरक्षाबारेको सन् २००० को अक्टोबरमा पारित प्रस्ताव नम्बर १३२५ मा अभिव्यक्त गरिएको थियो ।

२००७ सालअघिसम्म नेपाली महिलाहरू राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै प्रकारका अधिकारबाट वञ्चित थिए । २०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ जना महिला उम्मेदवार भएकामा एक जना मात्र द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री भएकी थिइन् । तर हाल परिवेश फेरिएको छ, आज महिलाको पहिचान र

भूमिका केवल घरभित्रै सीमित नभई शिक्षा तथा नेतृत्वमा समेत देखा पर्न थाल्नु सुखद संकेत हो, तापनि निर्णय प्रक्रिया र प्राथमिकता निर्धारणमा सधैं पुरुष हावी रहनु दुःखद पक्ष हो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि जारी ०४७ सालको संविधानको धारा ११(५) मा महिला र पुरुषबीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको थियो । त्यस्तै धारा ११४ अनुसार संसद्को निर्वाचनमा कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्थ्यो, साथै राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ३ जना महिला

सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । यसलाई संसद्‌मा महिला सहभागिता सुनिश्चितताको सुरुआतको रूपमा लिन सकिन्छ । स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पनि स्थानीय निकायमा महिला सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई अंशसम्बन्धी निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । २०५८ सालमा मुलुकी ऐन २०२० लाई एघारौं संशोधन गरी महिला अधिकार सम्बन्धमा सुधारको प्रयत्न गरियो ।

नेपालमा पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा महिला प्रतिनिधित्व भने अझै न्यून देखिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए, सभासद्देखि राष्ट्रको गरिमामय पद पुग्ने मौकासम्म पाए । २०६३ को परिवर्तनपश्चात् संसद्मा महिला सहिभागिता एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा उल्लेखनीय प्रगति देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व ३२.७८ प्रतिशत थियो भने दोस्रो संविधानसभामा २९.२८ प्रतिशत ।

हाल संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका कुल ३३४ सदस्यमध्ये ११२ जना अर्थात् ३३.५३ प्रतिशत महिला सदस्यहरूको सहभागिता छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् ६ र समानुपातिकमा ८४ गरी जम्मा ९० जना महिलाले अवसर पाएका छन् । राष्ट्रिय सभामा २१ महिला सदस्य छन् । यसै गरी प्रदेशसभामा प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १ सय ७२ गरी १ सय ८९ जना महिला सांसद बनेका छन् । महिला सहभागिताको हिसाबले हेर्दा गएको स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय स्तरमा महिलाको राजनीतिक जागरणका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यस निर्वाचनमार्फत देशभर ७ प्रमुख, २ सय ७६ उपप्रमुखसहित अन्य विभिन्न पदमा गरी जम्मा १४ हजार ३ सय ८ महिला विजयी भएका छन्, जुन कुल जनप्रतिनिधिको ४०.९ प्रतिशत हो । यसका बावजुद पनि महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित राख्ने नियत विडम्बनापूर्ण छ ।

हालै प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा एकपछि अर्कोको महाधिवेशन हुँदै छ तर महिला सहभागिता र समावेशिता भने त्यस्तो उत्साहजनक छैन । समावेशी राजनीतिक एजेन्डा सबैभन्दा चर्को रूपमा उठाउने पार्टीहरूले नै आफ्नो संगठनका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याउन सकस देखिन्छ, केन्द्रीय पदाधिकारी तहमा त प्रतिनिधित्व नै नगन्यजस्तै छ । महिलाको संख्या सधैं संविधानमा लेखिएको क्लस्टर पुर्‍याउनका लागि मात्र जबसम्म गणना गरिन्छ, तबसम्म केही हुनेवाला छैन । महिला सहभागिताको नाममा आफ्नै श्रीमती, परिवारका सदस्य र आफन्तको नाम प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने परिपाटी पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।

झा संवैधानिक कानूनकी अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७८ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×