समाजवादी संस्कृति निर्माणको यात्रा- विचार - कान्तिपुर समाचार

समाजवादी संस्कृति निर्माणको यात्रा

जसरी समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था र अर्थतन्त्रबिना समाजवादी संस्कृतिले पूर्ण आकार पाउन सक्दैन, त्यसै गरी समाजवादी संस्कृतिलाई व्यवहारमै अभ्यासको थालनीबिना पनि समाजवादी राजनीति अगाडि बढ्न सक्नेछैन ।
आहुति

विश्व मानव समाजसँगै आजको नेपाली समाजका पनि राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा जसरी फरक–फरक वर्ग र समुदाय आपसमा संघर्षरत छन्, त्यसरी नै संस्कृतिका क्षेत्रमा समेत परस्पर विरोधी संस्कृति टकरावमा छन् । आर्थिक वर्गको कोणबाट हेर्‍यो भने सिंगै विश्व सम्पूर्ण उत्पादनका साधन र पुँजी कब्जा गरेको थोरै संख्याको पुँजीपति वर्ग र बहुसंख्यक श्रमिक वर्गका रूपमा दुई फ्याकमा विभाजित छ ।


त्यही सम्पत्ति वितरणको असमान अवस्थालाई टिकाइराख्ने कि त्यसलाई भत्काएर आर्थिक समानता र सामाजिक समतायुक्त न्यायपूर्ण व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पुँजीवादी र समाजवादी राजनीतिविपरीतका रूपमा उपस्थित छन् । यस प्रकारको विभाजन र द्वन्द्वका कारण स्वाभाविक रूपमा संस्कृतिका क्षेत्रमा पनि दुई भिन्न संस्कृतिको टकराव उत्पन्न हुन पुगेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा परिवर्तनका निम्ति राजनीतिक आन्दोलनहरू इतिहासमा र आज जुन झन्झनाहटका साथ देखा पर्ने गरेका छन्, सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रयत्न भने त्यति गतिलो देखा पर्दैन बरु बिस्तारै आफैं हुँदै जान्छ भन्ने प्रकृतिको स्वस्फूर्तवादको चौघेरामा कैद भएको प्रतीत हुन्छ । सांस्कृतिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा यस प्रवृत्तिलाई त्याग्नु आवश्यक भइसकेको छ । समाजवादी संस्कृति निर्माणको यात्रालाई अब सचेत एवम् योजनबद्ध रूपमा कार्यक्रमिक बनाउन थाल्नैपर्छ ।

मानिसले बौद्धिक र शारीरिक श्रमद्वारा निर्माण गरिएको प्रत्येक वस्तु र चेतनालाई संस्कृति मानिन्छ । सजिलोका निम्ति संस्कृतिलाई भौतिक संस्कृति र बौद्धिक संस्कृतिका रूपमा विभाजन गरेर पनि अध्ययन गरिन्छ तर वस्तुत: बौद्धिक र भौतिक संस्कृतिलाई अलग्याउन भने सकिँदैन । संस्कृतिले खास समय र समाजको चेतनाको स्तरलाई प्रकट गर्ने गर्छ, त्यसैले संस्कृतिमा खास समय र समाजको विचारधारा व्यक्त हुन्छ । भौतिक संस्कृतिले वर्ग पक्षधरता लिँदैन त्यसै गरी संस्कृतिभित्रका मानकहरू पनि वर्गनिरपेक्ष रहन्छन् भन्ने मानिन्छ । बौद्धिक संस्कृतिले भने वर्गीय समाजमा स्पष्ट रूपमा वर्ग पक्षधरता लिन्छ । संस्कृति वर्गीय हुन्छ भन्नुको तात्पर्य यही नै हो । खास संस्कृतिको जन्म मुख्य रूपमा खास उत्पादन सम्बन्धका कारणले हुन पुग्छ । त्यसै गरी मानिसले आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित गर्न गर्ने निरन्तरको प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रियाका कारण पनि संस्कृतिको जन्म हुन पुग्छ । एउटै समाजमा शोषक वर्ग, जात, जाति, लिंग आदिको स्वार्थ र शोषित वर्ग, जात, जाति, लिंग आदिको स्वार्थ फरक हुने हुनाले परस्पर विरोधी संस्कृति जन्मिन पुग्छन्; तिनले एकअर्कालाई निषेध गर्न संघर्ष गर्छन् । परस्पर विरोधी संस्कृति जन्मिने वर्ग, जात, जाति, लिंग आदिको सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक अवस्थामा हेरफेर भएपछि त्यसमा आधारित संस्कृति पनि क्रमश: बदलिन पुग्छ । वस्तुगत आवश्यकताले संस्कृति जन्मिन्छ तर फेरि संस्कृतिले वस्तुलाई अर्थात् समाजलाई नै परिवर्तन गर्न पनि भूमिका खेल्छ । पदार्थबाट चेतना जन्मिन्छ तर चेतनाले पदार्थलाई बदल्न पनि भूमिका खेल्छ भनेजस्तै हो । संस्कृति राजनीतिको अधीनमा हुन्छ भन्ने भ्रम पनि आन्दोलनमा छ तर त्यो सत्य होइन । संस्कृति र राजनीति दुवै विचारधाराको अधीनमा हुन्छन् । राजनीति वर्गसंघर्षका क्रममा तीव्रतामा चलायमान हुने भएकाले संस्कृति राजनीतिको अधीन हुन्छ भन्ने विभ्रम जन्मिन पुग्ने मात्र हो । सांस्कृतिक रूपान्तरणको गति आम रूपमा ढिला तर दूरगामी हुन्छ । त्यसैले संस्कृति र राजनीतिले एकअर्कालाई प्रभावित गर्छन् तर एकअर्काको अधीन हुँदैनन् । बौद्धिक संस्कृति मूलत: दर्शन, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा, ललितकलाका विभिन्न शाखा; धर्म; सांस्कृतिक पर्व, अनुष्ठान र संस्कारहरूमार्फत व्यक्त हुन्छ । सांस्कृतिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा सबैभन्दा ध्यान दिनु आवश्यक विषयचाहिँ शिक्षा हो ।

समाजवादी संस्कृति निर्माणको आवश्यकताका निम्ति अघि बढ्दा नेपाली समाजमा आज केकस्तो संस्कृति हावी छ र कस्ता सांस्कृतिक चेतनाहरू समाजमा क्रियाशील छन् भन्ने विषयलाई निरूपण गर्नु जरुरी छ ।

(क) विकृत पुँजीवादी साम्राज्यवादी संस्कृति : नेपालमा संस्कृतिको क्षेत्रमा आज विकृत पुँजीवादी साम्राज्यवादी संस्कृति हावी छ । यस संस्कृतिको मुख्य गुदी भनेको उपभोक्तावाद हो । मानिस र मानवतालाई मालकरण गर्नु र मालको उपभोगको लालसा जन्माएर अनन्त अन्ध सुरुङमा मानिसलाई फसाउनु यसको मूल पक्ष हो ।

(ख) सामन्तवादी संस्कृति : नेपालको सामन्तवाद जात व्यवस्थामा आधारित थियो । आजको दलाल पुँजीवादले पनि जात व्यवस्थालाई सहवरण गरिसकेको छ । संस्कृतिका क्षेत्रमा सामन्तवादी रूढिवाद र जात व्यवस्थामा आधारित संस्कृति अहिले पनि जबरजस्त रूपमा क्रियाशील छ । पितृसत्तावाद, जात व्यवस्था, जातीय उत्पीडन, विभिन्न धर्मको प्रकोप, रूढिवादी प्रथा–परम्परा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यस प्रकार विकृत पुँजीवादी साम्राज्यवादी संस्कृति मुख्य रूपमा र सामन्तवादी संस्कृति सहायक रूपमा सांस्कृतिक क्षेत्रका दुस्मन हुन् ।

(ग) परम्परागत मानव र प्रकृतिप्रेमी संस्कृति : संसार र नेपालको प्रत्येक सभ्यता र जातिले हजारौं वर्षको अभ्यासद्वारा मानव जीवन र प्रकृतिलाई सन्तुलन गर्न व्यावहारिक जीवनमा ज्ञानका सबैजसो शाखामा सांस्कृतिक अभ्यास गर्दै आएका छन् । ती सांस्कृतिक विषयहरू खास राजनीतिद्वारा निर्देशित होइनन् बरु आम मानिसले आर्जन र अभ्यास गर्दै आएका सांस्कृतिक सम्पदा हुन् । उदाहरणका लागि, नेपालका जनजातिले महिला स्वतन्त्रतालाई दिने महत्त्व, सामुदायिक जीवनमा रम्ने प्रवृत्ति र प्रकृतिसँग सन्तुलन बनाउने अभ्यास त्यही कोटिका संस्कृति हुन् । यस्ता संस्कृतिमा विज्ञान पनि हुन्छ र रूढिवाद पनि, विज्ञानलाई रक्षा र रूढिलाई नकार्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा स्वत: सिद्ध छ । बच्चालाई माया गर्नु, बूढाबूढीको स्याहार गर्नु, खेतबारीमा मल बनाउन आगो बाल्नु तर जंगलको डढेलो निभाउन चाहनुजस्ता सांस्कृतिक चेतना प्रत्येक जाति र सभ्यतासँग धेरथोर छ । यो संस्कृति महत्त्वपूर्ण रूपमा अझै पनि बाँकी छ । यो सकारात्मक विषय हो ।

(घ) प्रगतिशील पुँजीवादी संस्कृति : सामन्तवादविरोधी औद्योगिक पुँजीवादले समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वको नारा लिएर आयो । त्यो प्रगतिशील र त्यति बेलाको क्रान्तिकारी अवधारणा थियो । आजसम्म पुग्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षासम्म त्यो विकसित भएको छ । पुँजीवादी संस्कृतिले जहाँसम्म सामन्तवादको विरोध गर्छ र मानिस एवं मानवतालाई नै मालकरण गर्दैन, त्यो सीमासम्म पुँजीवादी संस्कृति प्रगतिशील नै हुन्छ । त्यस्तो पुँजीवादी प्रगतिशील संस्कृति पनि क्रियाशील छ नेपालमा । त्यो पनि सकारात्मक विषय नै हो ।

(ङ) समाजवादी संस्कृति : आज नेपालमा समाजवादी संस्कृति एउटा ठोस व्यवहारकृत विषय बनिसकेको छैन । त्यसका निम्ति असाधारण त्याग र बलिदान भएका छन् तर पनि त्यो निश्चित कम्युनिस्टहरूको इच्छा र धेरथोर व्यवहारमा सीमित छ । तर समाजवादी व्यवस्था निर्माणको क्रान्तिकारी प्रक्रिया सुरु गर्न त्यस दिशामा यथासम्भव भइरहेका वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक प्रयत्नहरू पनि स्वयंमा वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृतिका सचेत भ्रूणहरू हुन् । त्यसैले यो पनि एउटा निश्चित रूपमा सांस्कृतिक प्रवृत्ति हो ।

समाजवादी संस्कृतिका ध्येय र आधारहरू
हरेक नयाँ र प्रगतिशील वस्तु वा चेतना पुरानोको गर्भबाट जन्मिन्छ । इतिहासलाई व्याख्या गर्ने भौतिकवादी यस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तबाट हेर्दा समाजवादी संस्कृति परम्परागत मानव र प्रकृतिप्रेमी संस्कृति र प्रगतिशील पुँजीवादी संस्कृतिको गर्भबाटै जन्मिनु अनिवार्य हुन्छ । यसरी पुरानोबाट जन्मिएको संस्कृतिलाई व्यवस्थित र पूर्ण रूप दिनचाहिँ पुरानो व्यवस्थाको विचारधाराले सक्दैन । त्यसैले नयाँ वैज्ञानिक विचारधारा जरुरी हुन पुग्छ । यसर्थ, समाजवादी संस्कृतिका आधारहरू तीनवटा हुन्छन् । एक, परम्परागत मानव र प्रकृतिप्रेमी संस्कृति । दुई, पुँजीवादी प्रगतिशील संस्कृति । र तीन, मार्क्सवादी विचारधारा । यी तीन आधारमा उभिएर नै समाजवादी संस्कृति निर्माण हुने हो । समाजवादी संस्कृतिका मुख्य ध्येयहरू हुन्-

(क) सामाजिक समता र आर्थिक समानता : समाजमा रहेको जात, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, रंगभेदी, अपांगताविरोधी लगायतका सम्पूर्ण सामाजिक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्नु र आर्थिक क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका असमानतालाई अन्त्य गर्नु समाजवादी संस्कृतिको एउटा मुख्य ध्येय हो ।

(ख) पर्यावरणको रक्षा : मानव जाति, जीवहरू र वनस्पतिको निरन्तर सकुशल अस्तित्वका निम्ति पर्यावरणको रक्षा आजको एउटा मुख्य मुद्दा हो । आज सामाजिक क्रान्तिको एउटा मूल सवालका रूपमा यो विषय उपस्थित भैसकेको छ । स्वाभाविक रूपमा वर्गसंघर्ष र क्रान्तिका अनिवार्य प्रक्रियामा गर्नुपर्ने क्रियाकलाप गर्दा पर्यावरणमा हुन सक्ने क्षतिलाई बेहोर्नुको विकल्प श्रमिक वर्गसँग छैन । यसबाहेक भौतिक समृद्धिको यात्रामा भने पर्यावरणको रक्षा अनिवार्य रूपमा एउटा मुख्य विषय बन्नैपर्छ । त्यसैले वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृतिको अर्को मुख्य ध्येय पर्यावरणको रक्षा हो ।

(ग) मानवीय स्वतन्त्रताको अधिकतम भोग र उपयोग : आजसम्मका सबै सामाजिक व्यवस्थाले मानिसको स्वतन्त्रता एक वा अर्को रूपमा कुण्ठित पार्दै आए । धर्म, राज्य, वर्गीय समाज आदिका कारण मानिसले व्यक्तिगत रूपमा अधिकतम स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पनि सकेन, यस स्थितिका कारण मानिसको चेतनाको अधिकतम उपयोग पनि हुन सकेन । त्यसैले सबै सामाजिक बन्धनबाट मुक्त मानवीय स्वतन्त्रताको उपभोग र उपयोग समाजवादी संस्कृतिको एउटा मुख्य ध्येय हो ।

(घ) सम्पदाहरूको रक्षा : मानव समाजले हजारौं वर्षमा निर्माण गरेका भौतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको रक्षा समाजवादी संस्कृतिको अर्को मुख्य ध्येय हुनुपर्छ ।

(ङ) चेतनाको अधिकतम वैज्ञानिकीकरण : चेतनाको वैज्ञानिकीकरण तीव्र नबनाई न सारा अवैज्ञानिक पर्यावरणबाट मानिसलाई मुक्त गर्न सम्भव छ, न त मानव समाज र पर्यावरणकै प्रगति एवं रक्षा सम्भव छ । त्यसैले चेतनाको अधिकतम वैज्ञानिकीकरण समाजवादी संस्कृतिको एउटा मुख्य अनिवार्य ध्येय हो ।

श्रमिक वर्ग एवं उत्पीडित समुदाय र शोषक वर्ग एवं उत्पीडक समुदायबीचको टकरावबाट समाजवादी संस्कृतिको भ्रूण त जन्मिएको छ तर त्यो सम्पूर्ण रूपमा विकसित हुन विद्यमान राजनीति व्यवस्थाले रोकिराखेको छ । त्यसैले विद्यमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने राजनीतिक आन्दोलनले नै समाजवादी संस्कृति निर्माणको कार्यभारलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । एक, विद्यमान दलाल पुँजीवादले शासन गरिरहेको व्यवस्थाको विकृत पुँजीवादी र सामन्तवादी संस्कृतिको भण्डाफोर गर्नु, आम मानिसलाई त्यसको मानव र प्रकृतिविरोधी प्रपञ्चबाट बाहिर निकाल्न अभिप्रेरित गर्नु । दुई, आजैदेखि क्रमश: निर्माण गर्दै जाने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाभित्र समाजवादी संस्कृतिको व्यवहारमै अभ्यास सुरु गर्नु । यी दुवै कार्यभार सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यो काम श्रमिक वर्गसहित सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायले स्वस्फूर्त होइन, सचेत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा हो । समाजवादी संस्कृतिको अभ्यास सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टी, संगठनहरू र त्यसको पक्षधर नवीन चेतनायुक्त नागरिक जमातले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आम श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायमा अभ्यासमा लानुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, पार्टी समाजवादी व्यवस्था र संस्कृति निर्माणतिर अघि बढ्न चाहने पार्टी, संगठनहरू र नागरिक जमातले आफूभित्र र समाजमा समाजवादी संस्कृति के अनि कसरी लागू गर्दै जाने भन्ने विषयमा समग्र सांस्कृतिक कार्यक्रम नै बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । त्यस प्रकारको समग्र सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाउँदा (क) संघर्ष गर्नुपर्ने अर्थात् त्याग्नुपर्ने संस्कृति, (ख) सहवरण गर्न सकिने संस्कृति, र (ग) नयाँ सृजना गर्नुपर्ने संस्कृतिको सूची नै तयार पार्नु आवश्यक छ, अमूर्त कुराबाट काम चल्नेवाला छैन ।

समाजवादीहरूले आजैदेखि लागू गर्दै जाने सांस्कृतिक पक्षहरू तय गर्दा ती दीर्घकालीन र तत्कालीन दुई खण्डमा उपस्थित हुन्छन् । वैज्ञानिक विचारहरूद्वारा सिंगै समाजलाई क्रमश: कसरी प्रशिक्षित गर्दै जाने, शिक्षा कस्तो अन्तर्वस्तुमा आधारित तयार पार्ने, कला–साहित्य कस्तो हुनेजस्ता विषयहरू दीर्घकालीन रूपमा बहस छलफलसहित नीति र सामग्री तयार पार्दै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तिनलाई दीर्घकालीन खण्डमा राखेर योजना बनाउनु आवश्यक छ । तत्कालीन खण्डका रूपमा भने जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरूलाई कस्तो बनाउने, मानिसहरूबीचको स्थानमान (हाइरार्की) मा आधारित सम्बन्धलाई समानतामा आधारित बनाउन केके कुरा थालनी गर्ने, आर्थिक अनुशासन पारदर्शिताका निम्ति न्यूनतम मापदण्ड के लागू गर्ने, यौन जीवनलाई अनुशासित र युगसापेक्ष बनाउन के गर्ने, उपभोक्तावादको चरम मारबाट किफायती आचरणतिर जान आजैदेखि केके गर्ने, पर्यावरणको रक्षासँग समाजलाई जोड्न अहिलेदेखि केके गर्ने र विभाजित हुँदै गएको समाजलाई सामाजिकीकरणका निम्ति व्यावहारिक आयामहरू केके हुनेजस्ता विषयहरू समावेश गर्नु आवश्यक छ । विगतमा जस्तो केवल नयाँ संस्कृति निर्माणको सांस्कृतिक नीति बनाउने अनि अभ्यासचाहिँ पुरानै संस्कृति गर्दै जाने दोगला चरित्रमा फस्नु ऐतिहासिक गल्ती हुनेछ बरु नीतिलाई आजैदेखि के गर्दै जाने भन्ने विधि र अनुष्ठानमै ढालेर आवधिक योजनासहित अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ ।

आजको पुँजीवादी तथा सामन्ती संस्कृतिको विकल्पमा समाजवादी संस्कृति अभ्यास गर्न थाल्नु भनेको नयाँ सांस्कृतिक सम्प्रदाय अर्थात् भौतिकवादी सांस्कृतिक सम्प्रदाय निर्माण गर्न थाल्नु हो भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । जसरी समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था र अर्थतन्त्रबिना समाजवादी संस्कृतिले पूर्ण आकार पाउन सक्दैन, त्यसै गरी समाजवादी संस्कृतिलाई व्यवहारमै अभ्यासको थालनीबिना पनि समाजवादी राजनीति अगाडि बढ्न सक्नेछैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७८ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वको घानबाट निस्कौं

अमेरिका र चीनका तिखा अभिव्यक्तिहरुबाट नेपाल अत्यासलाग्दो भुमरीमा फस्दै गएको आभास सजिलै मिल्छ । एमसीसी कम्प्याक्टको नेपाल प्रकरण शक्तिराष्ट्रहरुबीचको द्वन्द्वको विषय बनिसकेको छ ।
आहुति

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त पत्र पठाएर एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न म्याद मागेका पाँच महिना बित्नै लाग्दा यस विषयसँग सम्बन्धित घटनाक्रमहरू र क्रिया–प्रतिक्रियाहरू तीव्र रूपमा सतहमा प्रकट छन् । यो विषय अब एक स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय हुन पुगेको छ ।

एमसीसीले सम्झौतालाई पारित गर्न दिएको अवधि सम्झाउन नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक हुने क्रमसँगै पाँच महिनाअघि एमसीसीलाई पठाएको पत्र पनि सार्वजनिक भयो । त्यसले विशेषत: नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र ठूलो खैलाबैला उत्पन्न गर्‍यो र त्यस पार्टीको मुख्य नेतृत्व पंक्तिमाथि ठोस धारणा बनाउन पार्टीभित्र ठूलो दबाब सृजना हुन पुग्यो । बितेका तीन हप्तामा एमसीसी सम्झौताको विरोधमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टी तथा विभिन्न देशभक्त समूहहरूले सडक संघर्षलाई लगातार अगाडि बढाएका छन् । संसद्वादी पार्टीभित्रका एमसीसीको विपक्षमा रहेका व्यक्तित्व र समूहहरूले पनि आफूलाई तीव्रतामा अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । सत्ताधारी गठबन्धन संकटग्रस्त बनेको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने भनी राखेको अडानपश्चात् गठबन्धन संकटग्रस्त बनेको स्पष्टै छ । ती दुई पार्टीले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई एमसीसीको विरोधमा सडकमा जानसमेत अनुमति दिएपछि उनीहरूको अडानले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको हो । तर सत्ताको लालसामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले मुख छोप्ने कुनै टालोको खोजी गर्दै घुमाएर कान नसमात्लान् भन्ने ग्यारेन्टी भैसकेको भने छैन । नेपाली कांग्रेस र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी मात्र सिंगै एमसीसीको समर्थनमा देखिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी अघोषित रूपमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव खेमाका रूपमा एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन् । संसद्मा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपा पनि खुलेरै उक्त सम्झौताको विरोधमा उत्रिएकै छन् । यस प्रकार यतिखेर देशको सिंगै राजनीतिक क्षेत्र र नागरिक समाज एमसीसी कम्प्याक्टलाई लिएर ध्रुवीकृत हुन पुगेको छर्लंगै छ । यस्तो ऐतिहासिक ध्रुवीकरणको संगीन माहोलमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) ले आफ्नो प्रस्ट धारणा अघि सारेको छैन । एमसीसी संसद्बाटै पारित गरेर विशेष स्थान दिलाउने प्रपञ्चको रचयिता एमाले सधैंभरि त्यसको पक्षमा थियो । फातिमा सुमारलगायतका एमसीसीका अधिकारीको नेपाल भ्रमणमा उसले सम्झौता पारित हुन अरूले रोकेका हुन् भन्दै आफ्नो पक्षधरता प्रस्ट पारेकै थियो । तर यतिखेरको निर्णायक घडीमा एमालेले आफूलाई ‘रिजर्भ’ राख्नु कुनै कोणबाट पनि जायज मान्न सकिँदैन । यो विषय संसदीय सरकार बनाउने र गिराउने नाफाघाटाको मात्र हुन्थ्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हुन्थ्यो, यो त राष्ट्रिय स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्तिराष्ट्रहरूबीचको जुधानको भुमरीसँग जोडिएको हुनाले एमालेको फगत सत्ता समीकरणमा आधारित अहिलेको रवैया कदापि वैचारिक तथा क्षम्य मान्न सकिँदैन ।

आजको विश्व दोस्रो शीतयुद्धमा क्रमश: प्रवेश गरेको देख्न धेरै गहिरिनुपर्ने अवस्था छैन । विगत तीन हप्तामा एमसीसीसँग सम्बन्धित विषयमा आएका गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरूले नेपालका सन्दर्भमा एमसीसी कम्प्याक्ट अब त्यही शीतयुद्धको भुमरीमा लपेटिन थालेको देख्न सकिन्छ । अमेरिकी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुद्वारा नेपालका तीन नेतासँग गरिएको फोनवार्ता जति हैन भने पनि त्यो कूटनीतिक धम्की नै थियो, धम्की हुँदैनथ्यो भने नेपाल–अमेरिका मैत्री सम्बन्धमाथि नै पुनर्विचार गर्न सकिने र चीनका कारण एमसीसीमा समस्या आएको ठान्ने प्रसंग जरुरी नै थिएन । देशव्यापी एमसीसीको खारेजीका निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहँदा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले नितान्त अप्रासंगिक रूपमा एमसीसीका सम्बन्धमा ‘हिंसा मान्य छैन’ भन्ने मन्तव्य सामाजिक सञ्जालमा जारी गरे । नेपालमा यतिखेर एमसीसीको खारेजी चाहने कुनै पनि राजनीतिक समूह हिंसात्मक गतिविधिमा छैन । विगतमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई हिंसाकारी भनेर प्रतिबन्ध लगाउनु गलत स्विकारेर सरकारले सम्झौता गरेको अवस्था चलिरहेको छ र त्यो पार्टी नितान्त शान्तिपूर्ण गतिविधिमा छ । आन्दोलनका गतिविधि कतै पनि हिंसात्मक भइरहेका छैनन् । कुनै पनि समूह हिंसात्मक रूपमा एमसीसीको विरोधमा नभएका बेला अमेरिकी राजदूतको उक्त वक्तव्यले विषयलाई अन्यत्र मोड्न खोजेको कम्तीमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बढीमा कुनै हिंसात्मक प्रायोजित गतिविधि त मञ्चन हुँदै छैन भनेर गम्न बाध्य पार्छ । यो प्रसंग नेपालका आम जनता गम्भीरतापूर्वक झस्किनुपर्ने खालको छ किनकि यो साधारण छैन । अमेरिकी सहायकमन्त्री र दूतावासको यस प्रकारको प्रस्तुतिलगत्तै चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले नेपालमा अमेरिकाको ‘बलजफ्ती कूटनीति’ को खुलेर विरोध गर्दै त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताए । अमेरिका र चीनका यी तिखा अभिव्यक्तिहरूबाट नेपाल अत्यासलाग्दो भुमरीमा फस्दै गएको आभास सजिलै मिल्छ । अमेरिका र चीन एमसीसीको नेपाल प्रकरणमा अब आमनेसामने हुन थालेपछि क्षेत्रीय शक्तिको अभिमानमा रमिरहेको भारत कतिन्जेल चुप बस्ला त ? लामो समय भारत निरीहझैं चुप बस्न सक्नेछैन । यसरी हेर्दाहेर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको नेपाल प्रकरण शक्तिराष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वको विषय बनिसकेको छ । यो अनुदान वा लगानीभन्दा धेरै पर पुग्दै छ, नेपालका संसद्वादी पार्टीहरूले सोचेजस्तो सामान्य चलनचल्तीको विदेशी सहयोगको परिधिबाट बाहिर निस्किसकेको छ । देशमाथिको दूरगामी खतरा घण्ट बजाएर आउने त होइन । त्यसैले देशको प्रत्येक क्षेत्रका जिम्मेवार नागरिकले सर्वाधिक सचेत हुनैपर्ने संगीन अवस्था उपस्थित भएको छ । विश्वका ठूला सैन्य शक्तिबद्ध देशहरूको स्वार्थको टकराव एमसीसीमार्फत नेपालमा आइसकेको आजको अवस्थामा अब ‘बृहत् नागरिक समाज’ र जातीय लगायतका संगठनहरूले पनि आफ्नो पक्षधरता व्यक्त गर्नैपर्ने भएको छ । त्यसै गरी पत्रकार महासंघ लगायतका तमाम पेसागत संघ–संगठनहरू पनि बहसमा भाग लिन अगाडि आउनैपर्छ । किनभने यो विषय केवल राजनीतिक क्षेत्रको रहेन बरु सिंगो देशको हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । यो सत्य हो कि नागरिकहरूको ठूलो संख्या पार्टीबद्ध भएकाले आफ्नो पार्टीको मत अनुसार नै सोचिरहेका हुन्छन् तर नेपाली सबैले बुझेकै कुरा हो, देशकै सवाल दाउमा लाग्दा पार्टी मात्र निर्णायक हुन सक्दैन । पार्टी त बन्छ भत्किन्छ अनि फेरि बनाउन सकिन्छ । तर देश शक्तिराष्ट्रहरूको किचलोको भुमरीमा फस्यो भने त देशकै अस्तित्वसमेत खतरामा पर्नेछ भन्ने यथार्थ सिद्ध छ । त्यसैले हरेक नेपाली नागरिकले एउटा नयाँ उचाइमा देशभक्त भएर घोत्लिनुपर्ने समय आएको छ ।

आजको प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थामा राज्यले केकस्ता सन्धि–सम्झौता गर्दै छ भनेर आम जनतालाई थाहा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्धि–सम्झौता गर्नुपूर्व आम नागरिकमा जानकारी हुनुपर्छ भन्नेबारेमा बौद्धिक विमर्श पनि जन्मिसकेको छैन । अहिले संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिएको छ । चुनिएका सांसद र पार्टीहरू कुनैका पनि घोषणापत्रमा एमसीसी थिएन । तब यो संसद् र सांसदहरूले कसरी एमसीसीबारे निर्णय गर्ने नैतिक ल्याकत राख्छन् ? उनीहरूले दिने मत जनअनुमोदित नै मान्न सकिन्छ त ? यस्ता प्रणालीगत विषयमा बहस चल्न ढिला भइसकेको छ, यो एउटा गम्भीर पाटो छँदै छ । एमसीसी सम्झौता कर्मचारीतन्त्र र सरकारका खास व्यक्तिहरूको रुचि, स्वार्थ र बुझाइबीचबाट हुन पुग्यो । धेरै पछि मात्र नागरिक सरोकारवरपर त्यसका सूचनाहरू चुहिँदै आइपुगे । के नेपालको राज्यले आमनागरिकलाई यसबारे सुझबुझ राख्न अपिल गर्‍यो र कहिले ? आज सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका नागरिकहरूका टाउका राज्य दमनद्वारा फुटाइँदै छन् तर के यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बवन्डर बन्ने सम्झौताबारे नागरिकलाई सूचना पनि नदिने अनि विरोधमा बोल्ने नागरिकमाथि दमन गर्ने राज्यसँग नैतिक अधिकार छ ? लोकतन्त्रको यो पक्षमा पनि बौद्धिक बहस थाती नै छ । बिस्तारैबिस्तारै चुहिँदै आएको सूचनामाथि टेकेर सचेत बौद्धिकहरू र देशभक्त क्रान्तिकारीहरूले एमसीसीको समग्र पक्षको गहिराइमा अध्ययन गर्दै गए । त्यसपछि नै विवाद र विरोधले सतहमा आकार लिएको हो । एमसीसी अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली मुलुकले कानुन नै बनाएर अघि सारेको योजना हो । स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई नेपालमा सम्पन्न गर्न अमेरिकासँग रहेको समग्र बौद्धिकी प्रयोग हुनु नै थियो । त्यसैले त विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भइसक्दा र एमसीए–नेपाल गठन भई मासिक सोह्र लाख त भाडा मात्र तिर्ने गरी पाँचतारे होटलमा अफिस चलिरहँदासमेत गम्भीर प्रश्नवाचक समाचारहरू जनस्तरमा व्यापक बन्ने वातावरणसम्म बन्न सकेन । शक्तिराष्ट्रहरूको जुधान हुन सक्ने यस परियोजनाको पक्षमा पैरवीका निम्ति बौद्धिक तयारी नगरिएको हुने कुरै भएन । जब नेपालका देशभक्त बौद्धिकहरू तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले सम्झौताका घातक सन्दर्भहरूलाई आम नागरिकबीच प्रसार गर्न थाले, त्यसपछि उनीहरूलाई ‘विषय नबुझेको’, ‘धेरै जान्ने पल्टेको’, यहाँसम्म कि ‘अंग्रेजी नबुझे’ को सम्मका आरोपको हल्लाबाजी गरियो । एमसीसी एकदम दुरुस्त ठीक छ भनी वकालत गर्ने बुद्धिजीवीहरूले त्यस्तो किन गरे होलान् ? प्रश्नचिह्न ठूलै उभिएको छ । यो प्रश्न यसकारण पनि जायज छ कि इतिहासमा ठूलठूला विपत्ति र गुलामी बौद्धिक गुलामीको सानो सुरुङबाट प्रवेश गरेरै झाँगिएका थिए । हाम्रो जस्तो देशमा बौद्धिक मध्यमवर्गको ठूलो हिस्साको निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको ठूलो भूमिका भएको सन्दर्भले एमसीसीको बौद्धिक वकालतलाई केकति प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा नयाँ पुस्ताले अनुसन्धान गर्नैपर्ने भएको छ ।

कतिपय बौद्धिकलाई यो पनि लाग्यो कि चिनियाँ बीआरआई परियोजनालाई चाहिँ सहर्ष स्विकार्ने तर एमसीसीको मात्र विरोध किन ? यो प्रश्न गलत छैन । नेपालका कतिपय संसद्वादी पार्टीका नेताले चिनियाँ बीआरआई परियोजनालाई नयाँ युगको प्रारम्भसम्म भनेकै हुन् तर त्यो आम देशभक्त नेपालीको निष्कर्ष त कदापि होइन । चिनियाँ बीआरआई परियोजनाले नेपाल र नेपालको विश्व सम्बन्धमा के प्रभाव पार्छ भनी गम्भीर नागरिक अध्ययन नगरी त्यसलाई स्वागत गर्न कदापि सकिन्न । यो पक्का कुरा हो । त्यति मात्र होइन, अहिले एमसीसीका सन्दर्भमा चिनियाँ अभिव्यक्तिलाई पनि स्विकार्न सकिन्न, चीनले नेपाली जनताको निर्णयलाई सर्वोपरि मान्न सक्नुपर्छ । एमसीसी स्विकार्ने वा नस्विकार्ने नेपाली जनताको विषय हो, नेपालमार्फत चीनको अहित हुन नदिन सोच्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली जनताको हो । अहिलेसम्म चीन नेपालको मूलत: असल छिमेकी हो, यसको मतलब यस्तो त हुन सक्दैन कि चीनले नेपालको आत्मनिर्णयमाथि नै प्रभाव पार्न सुरु गरोस् । छिमेकी असल हुनु सर्वोत्तम हो, तर छिमेकी खराब हुन थाल्यो भने कति दु:ख झेल्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालीले सबैभन्दा गतिलो गरी बुझेको यथार्थ हो । विदेशी सहयोगबिना कसरी चल्छ र भन्ने बुझाइ थुप्रै नागरिक र बौद्धिकको समेत बन्न पुगेको छ ? लामो समयको देशभित्रको बेथितिले गर्दा विदेशी सहयोग लिनैपर्ने वर्तमान अवस्था छ, यो यथार्थ हो । जबसम्म नेपालको व्यवस्थाले आफ्नै बलबुतामा प्रगतिको दिशा निर्धारण गर्ने क्रान्तिकारी कदम चाल्दैन, त्यो बेलासम्म यस्तो अवस्था रहन्छ नै । तर यसको अर्थ जस्तो उद्देश्यमा आधारित विदेशी सहयोग पनि लिन मिल्छ भनेर कुनै देशभक्त नेपालीले कसरी सोच्न मिल्छ र ? आज एमसीसीका कारण सुरुदेखि अमेरिका–चीन द्वन्द्वको घानमा परिने यथार्थ स्पष्ट भएको छ । यस्तो स्थितिका बावजुद एमसीसीबारे गम्भीर सतर्कता अब पनि नअपनाउनु त निकृष्ट लाचारी मात्र हुनेछ । कतिपयलाई आज पनि राजनीतिमा विरोधका लागि विरोध हुन्छ भन्ने लाग्छ । के महाकाली सन्धिको विरोध कति जायज र जरुरी रहेछ भन्ने यथार्थ आज प्रस्ट भएको छैन र ? त्यसैले सबै विरोधको राजनीति केवल सत्ताप्राप्तिको औजार हुन्न भन्ने चेतनाको प्रसार सबै क्षेत्रबाट हुनु जरुरी छ ।

चीनविरोधी खम्पा विद्रोहमा दागी बनिसकेको अमेरिकाबारे नेपाललाई शंकालु हुने अधिकार छ । यस सम्बन्धमा अमेरिकी न्यायप्रेमी बौद्धिकले पनि मुख बटार्न मिल्दैन । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध त्यतिमै सीमित छ पनि कसैले भनेको छैन । आज एमसीसी कम्प्याक्टका कारण नेपालको नागरिक जनमत विभाजित भयो, भूराजनीतिमा नेपाललाई अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भयो, त्यसैले एमसीसीको सट्टा अन्य प्रचलित सहयोगको परम्परा अन्तर्गत व्यवहार गरौं भनी नेपाली कांग्रेसले समेत अमेरिकासँग विनम्र कूटनीतिक बहस गर्न नमिल्ने किन ? तत्कालै जरुरी नभइसकेको, आवश्यक हुँदा चार–पाँच वर्ष लगाएर आफैंले खर्च गर्न सक्ने परियोजनाबारे देशै विभाजित गर्नुपर्ने किन हो ? यति सरल विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्रका देशभक्तहरू मौन रहनुपर्ने कुनै कारण छैन । तसर्थ, विश्व शक्तिराष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वको घानमा नेपाललाई धकेल्ने यो एमसीसीको भुमरीबाट देशलाई अलग गर्न नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्रका देशभक्तहरूले पनि आफ्नो भूमिका बढाउनु आजको आवश्यकता हो । सबै पार्टी र नागरिक समाजमा रहेका देशभक्तहरूले निर्णायक पहलकदमी अब लिनैपर्छ, जसरी पनि शक्तिराष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वको घानबाट देशलाई बाहिर निकाल्नैपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×