२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

बिरुवा हुर्काएर समाजवाद !

रेवती सापकोटा

नेपालजस्तो विकासोन्मुख र भूपरिवेष्टित मुलुक कुनै पनि बेला जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पर्न सक्छ । असोज अन्तिम साता परेको बेमौसमी वर्षाका कारण यो पटक धान उत्पादनमा कमी आएको छ । यसले खाद्यान्नका लागि थप रकम बाहिरिने निश्चित छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम खाद्यान्न आपूर्तिका लागि विदेश पठाउनुपरेपछि यसको सीधा असर अर्थतन्त्रमा पर्छ, देखिन पनि थालिसकेको छ । 

बिरुवा हुर्काएर समाजवाद !

७० वर्षअगाडि दक्षिण कोरियामा भोकमरी लाग्दा चामल पठाएर सहयोग गरेको नेपालले अहिले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गर्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा खाडीबाट पठाइएको विप्रेषण खाद्यान्नका लागि बाहिरिँदै गर्दा यसको समीक्षा गरी दिगो कृषि उत्पादन बढाउने नीति, योजना र कार्यक्रम लागू गर्न ढिला गर्नु हुन्न । दक्षिण कोरियामा ६० वर्षअगाडि राष्ट्रपति पार्क चुङ हीले आफ्नो भूगोलभित्र पाइने फलफूल तथा जडीबुटी उपभोग गर्न अपिल गरेका थिए, नेपालले पनि यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले भूगोलभित्रका स्रोतहरूको पहिचान, संरक्षण र सदुपयोग गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रष्तिष्ठानका वैज्ञानिक लोकरञ्जन भट्टसहितको समूहले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालका जंगलका २ सय ५६ प्रकारका फल खान मिल्छ । त्यसैले पनि रूखबिरुवाको संरक्षण गर्दै तिनलाई दिगो हिसाबले उपभोग गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम बनाइहाल्नुपर्छ । कुल क्षेत्रफलको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत जंगलले ढाकेको नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति, पहिरो, भूक्षय र वन विनाशबाट हुने क्षतिका कारण खान मिल्ने फल पनि नासिँदै छन् । प्राकृतिक स्रोत नाश नहुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लाभ विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत नष्ट गर्नु दिगो विकास हुन सक्दैन ।

गुणस्तरीय जंगलको संरक्षणबाट बहुपक्षीय लाभ पाउन सकिन्छ । वायुमण्डलका धूलोका कणलाई हटाएर वर्षा गराउन, भूक्षय रोक्न, माटोको संरक्षण गर्न, जंगली जनावर जोगाउन, आदिवासी समुदायको जीविकोपार्जनको आधार र बासस्थान सुरक्षित गर्न, जडीबुटी र काठ पाउन, प्रदूषण घटाउन, तापक्रम वृद्धि कम गर्न अनि स्वस्थ र ताजा वातावरणका लागि जंगल अपरिहार्य छ । नेपाल र दक्षिणपूर्वी एसियाका आदिवासी समुदायको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार अझै जंगल नै हो । इन्डोनेसियाका १७ हजार ५ सय ८ टापुमध्ये ६ हजार टापुमा मानिसको बसोबास छ । भूमध्यरेखाका दुवैतर्फ फैलिएका ती टापुमा बस्नेहरूका लागि पानी र जंगल जीविकोपार्जनका मुख्य स्रोत हुन् ।

मानिसको जस्तै रूखको पनि निश्चित आयु हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा मानिसजस्तै रूखहरू पनि बूढा हुन्छन् । युवा अवस्थामा मानिसले जति खान सक्छ, बूढो हुँदा सक्दैन, पाचन शक्ति पनि कमजोर हुँदै जान्छ । रूखको हकमा पनि यही हुन्छ । तन्नेरी रूखलाई बढी खाना आवश्यक हुन्छ, उसले फोटोसेन्थेसिस प्रक्रियाबाट खाना बनाउँदा वायुमण्डलको कार्बन डाइअक्साइड ग्रहण गर्छ र अक्सिजन फाल्छ, जसले मानवसहितका प्राणी जगत्का लागि प्राण भरिदिन्छ । तन्नेरी रूखले बढी कार्बन ग्रहण गर्छ र अक्सिजन पनि बढी नै फाल्छ । त्यसैले उमेर पुगेका रूखको व्यवस्थापन र तन्नेरी रूख हुर्काउने नीति, योजना र कार्यक्रम सरकारसँग हुनुपर्छ । अनि जंगल संरक्षणका नाममा उमेर पुगेका बूढा रूख व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या हटाउन बाधक देखिएका ऐन–कानुन संशोधन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । यसमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

विकसित मुलुकले उद्योगधन्दा चलाउँदा वायुमण्डलमा फैलाएको कार्बन डाइअक्साइडको क्षतिपूर्तिबापत तिर्ने रकम कार्बन ग्रहण गर्ने मुलुकले पाउँछन्, यस्तो कारोबार नै कार्बन व्यापार हो । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारको हिस्सा बनाएर आम्दानी गर्न सकिने आधार तयार भएको छ । जुन मुलुकको जंगलले बढी कार्बन शोषण गर्छ, त्यही मुलुक र समुदायले कार्बन व्यापारको आम्दानी प्राप्त गर्ने हुन् । त्यसका लागि एकातिर उमेर पुगेका रूख व्यवस्थापन गर्दै तन्नेरी रूख हुर्काउने जनशक्ति विस्तार र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ, अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारका लागि सशक्त वकालत गर्न सक्नेहरूलाई परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ग्लास्गो सम्मेलनमा सन् २०३० सम्ममा वनविनाश रोक्न र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउने कोइलाको प्रयोग घटाउन विश्वका ठूला नेताहरू सहमत भएका छन् । विश्वमा ४० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्नमा कोइलालाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ । विकसित मुलुकहरू कोइला प्रयोग कटौतीमा सहमति भएको यो पहिलो पटक हो । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र अनुकूलनका योजना बनाउन धनी मुलुकहरूले विकासोन्मुख मुलुकलाई दिने क्षतिपूर्ति रकम सन् २०२५ देखि बढाएर वार्षिक १० खर्ब डलर पुर्‍याउने सम्भावना छ । अहिले सो रकम १ खर्ब डलर मात्रै छ ।

कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन, परफ्लोरो कार्बन र सल्फर हेक्जाफ्लोराइडको सतहलाई हरितगृह ग्यास भनिन्छ । सूर्य किरण सजिलै पृथ्वीमा आउन त सक्छ तर हरितगृह ग्यासको प्रभावका कारण पृथ्वीको सतहमा ठोक्किएर फर्किएको किरण फिर्ता जान सक्दैन । सूर्यबाट पाइने ऊर्जामध्ये ५१ प्रतिशत जमिनले, १४ प्रतिशत वायुमण्डलले, २४ प्रतिशत समुद्रले र ७ प्रतिशत बादलले लिन्छन्, बाँकी ४ प्रतिशत परावर्तन भई अन्तरिक्षमा फर्किन्छ । उक्त तापक्रम अन्तरिक्षतिर नफर्किंदा पृथ्वी तात्छ । यसलाई विश्वव्यापी उष्णता भनिन्छ र यसले जलवायु परिवर्तन निम्त्याउँछ । जलवायु परिवर्तनका कारण सन् १९७६ देखि औसतमा पृथ्वीको तापक्रम ० दशमलव ७४ डिग्री सेल्सियस र समुद्री सतह प्रतिवर्ष १ दशमलव ८ मिलिमिटरले बढ्दै गएको छ । सन् १९७६ देखि नेपालको तापक्रम बर्सेनि ० दशमलव ०६ डिग्री सेल्सियसले बढ्दै गएको छ । पृथ्वीको सतहको तापक्रम सन् २१०० सम्म १ दशमलव ८ देखि ४ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने अनुमान छ । सोही अवधिमा समुद्रको सतह ३० देखि ६० सेन्टिमिटरले बढ्ने आकलन छ ।

हरितगृह ग्यासले तापक्रम वृद्धि गराउँदा नेपाल र अन्टार्टिका लगायतमा हिमालको हिउँ पग्लिन थालेको छ र समुद्री तटका मुलुक डुब्ने खतरामा छन् । यसको जनाउ दिन नेपालले लगभग एक दशकअघि नै संसारकै अग्लो स्थान कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेको थियो । माल्दिभ्सले पनि समुद्रको सतह बढ्दै गएकाले समुद्रमुनि नै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ग्लास्गो सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण बेहोरेको नोक्सानीलाई तथ्यसहित प्रस्तुत गर्दै विकसित मुलुकहरूले अनुकूलन र उत्थानशील कार्यक्रमका लागि दिने आर्थिक सहयोग जोखिमयुक्त मुलुकलाई सोझै र सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । जलवायु परिवर्तनको असर हामीकहाँ प्रस्टसँग देखिन थालेको छ । सिन्धुपाल्चोकले केही वर्षयता बेहोरेको विपद् यसैको उदाहरण हो, त्यहाँ बाढी र पहिरोले पुर्‍याएको नोक्सानी अकल्पनीय छ ।

पुराना रूखलाई व्यवस्थापन गरी नयाँ रूख रोप्ने अभियानमा समुदाय निरन्तर सक्रिय रहनु आवश्यक छ । माटो र हावापानीका आधारमा फलफूल र जडीबुटीजन्य वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गर्न सक्दा बहुपक्षीय लाभ पाउन सकिन्छ । जहाँ जंगल छ, त्यहाँ पानीको स्रोत रहिरहन्छ । बिरुवा संरक्षण गर्दा मानव समुदाय तथा समस्त प्राणी जगत्ले लाभ मात्रै पाउँछन् । दक्षिण अमेरिकाको ४० प्रतिशत भूभाग ओगट्ने अमेजन रेन फरेस्ट २६ लाख वर्गमाइल क्षेत्रमा फैलिएको छ, जहाँ निकै लामा र घुमाउरा नदीहरू छन् अनि पृथ्वीमा पहिचान भएका हरेक १० मध्ये १ प्राणी प्रजाति त्यहाँ पाइन्छन् । उक्त ठाउँ जैविक विविधता बुझ्न चाहनेहरूका लागि विश्वविद्यालय नै हो । अमेजन रेन फरेस्टले पानी र रूखबिरुवाको महत्त्व पनि गज्जबले प्रस्ट्याउँछ ।

गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सहजताका लागि पनि मानव समुदायले पानी र जंगलको सामीप्य खोजिरहेको हुन्छ । जंगल अक्सिजनको भण्डार मात्रै होइन, खाद्यान्न प्राप्त गर्ने माध्यम पनि हो । समुद्र भएका मुलुकहरू धनी हुनुका पछाडि खाद्यान्नको मूल स्रोत समुद्र हुनु हो । सिंगापुर धनी र सफल हुनुमा उसले सञ्चालन गरेको बन्दरगाह, त्यहाँबाट प्राप्त हुने राजस्व र त्यहाँ आउने पर्यटक मुख्य कारक हुन् ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा भएका व्यवस्था र यहाँको संविधानका मौलिक हकसम्बन्धी विषयहरू समेटेर कानुन नै बनाएर कार्यान्वयन गर्दा समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको आधार खडा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र आफू निर्वाचित स्थानीय तहमा लागू गराएर यसको सुरुआत गर्न सक्छन् । समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयन गर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गराउने नीति बनाउँदै गर्दा उमेर पुगेका रूख व्यवस्थापन गरी युवा रूख हुर्काउने योजना पनि बनाएर लागू गरे त्यसका लागि चाहिने अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने खर्च जुटाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७८ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पार्टी स्थापनाकालदेखि निरन्तर अध्यक्ष रहेका जसपा नेपालका उपेन्द्र यादव महाधिवेशनबाट फेरि आफैं नेतृत्वमा आएका छन् । पटक-पटक एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहिरहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?