स्वच्छन्द सार्वभौमिकताको विभ्रम- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्वच्छन्द सार्वभौमिकताको विभ्रम

आफैंले सिर्जना गरेको भ्रमजालबाट मुक्त हुने सत्तासीन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको इच्छाशक्तिको परीक्षण हुन बाँकी छ ।
सीके लाल

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग गरिएको सम्झौता यति विघ्न विवादित भइसकेको छ कि आजभोलि ‘एमसीसी’ आद्यक्षर त्यस दस्ताबेजको परिचायक शब्द बन्न पुगेको छ । उच्चारण गर्ने व्यक्तिको भावभङ्गिमाबाट अभिप्रायसमेत झल्किने एमसीसीले देशको अर्थराजनीतिलाई हल्लाएको छ ।

राजनीतिक सम्भ्रान्तले महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूलाई आ-आफ्नो स्वार्थअनुकूल अर्थ्याएर समग्र समाजलाई विभाजित गर्ने दृष्टान्त नेपालको इतिहासका लागि नयाँ भने होइन । गोर्खाली दरबारका प्रभावशाली अधिकारीहरूलाई सन् १८१४-१६ को सुगौली सन्धिले इस्ट इन्डिया कम्पनीका पक्षधर एवं विरोधीका रूपमा गोलबन्द गरेको थियो । दुवै पक्षले आ-आफ्नै कथ्य उत्पादन गरेर नेपाल उपत्यकाका सिपाही एवं सर्वसाधारणमा फैलाएका थिए । झन्डै तीन दशकसम्म चलेको ग्रहणबोधको त्यो सूक्ष्म द्वन्द्व सन् १८४६ को कोत पर्वबाट जंगबहादुर कुँवरको दुस्साहसिक उदयसँगै समाप्त भएको थियो । १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपाललाई बेलायतको प्रभुत्वबाट मुक्त गरेर स्वतन्त्र भारतको प्रभावक्षेत्रमा लग्ने अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीको हताश प्रयत्न थियो । त्यस अस्त्रले उनको सम्पत्तिलाई जोगाए पनि सत्तालाई भने निरन्तरता दिन सकेन । कालक्रममा १९५० को सन्धिका कतिपय प्रावधान निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ध्रुवीकृत विश्वमा क्षेत्रीय शक्तिहरूले स्वतन्त्र आधिपत्य कायम राख्न सक्ने सम्भावना थिएन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आवरण कायम रहे पनि सन् १९६० को शाही-सैनिक ‘कु’ पछि नेपाल सुस्तरी पश्चिमा खेमातिर सर्दै गयो । क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धामा सामेल भएको चीनले पनि स्वतन्त्र रणनीति अख्तियार गर्न थाल्यो । कोसी एवं गण्डकी सम्झौता विवादित बनाइए, यद्यपि १९५० को परिवेशमा भारतको प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग थिएन । १९७० को दशकमा एकातिर भारत र सोभियत संघबीचको सैन्य सम्झौता एवं अर्कातिर निक्सन-माओ वार्तापछि अमेरिका तथा चीनबीचको चरणबद्ध मेलमिलापपछि नेपालमा माले-मण्डले-मसाले (मामम) राष्ट्रवाद जम्दै गएर १९५० को सन्धि लगभग अर्थहीन बन्न पुगेको हो । १९८९ मा सोभियत संघको अन्तःस्फोट (इम्पोजन) दोस्रो विश्वयुद्धपछिको भूराजनीतिक परिदृश्य बदल्ने परिघटना भएकाले त्यसको बाछिटाबाट नेपाल जोगिन सक्ने सम्भावना थिएन । पश्चिमाहरूले अफ्रिका, एसिया एवं दक्षिण अमेरिकाका आफ्ना सहयोगी तर ‘अर्धनिर्मित’ ठहर्‍याइएका देशहरूका लागि डिजाइन गरेका ‘बेसिक डेमाक्रेसी’ शासन व्यवस्थाहरू एकपछि अर्को ढल्दै गए । सतहमा भारत देखिए पनि अमेरिकाले शाहहरूको अधिनायकवादी शासन व्यवस्थालाई काँध थाप्न छाडेपछि ‘पञ्चायत’ नामकरण गरिएको ‘बेसिक डेमाक्रेसी’ नेपालमा पनि धराशायी भयो । १९९० को जनआन्दोलनलाई कम आकलन गर्नु कदापि उपयुक्त हुँदैन, तर बाह्य प्रभावबेगरका राजनीतिक विस्फोटहरूको शान्तिपूर्ण अवतरण भएको उदाहरण विश्वइतिहासमा खासै भेटिँदैन ।

महाकाली बाँध सम्झौताका तुलनामा अरुण तेस्रो अपेक्षाकृत बढी विवादित हुन गएकामा भने भूराजनीतिभन्दा पनि नेपालको जलशक्तिलाई नाफा क्षेत्रको नियन्त्रणमा राख्ने खेलाडीहरूको अवाञ्छित गतिविधि बढी महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको थियो । सन् १९९६ देखि झन्डै २००६ सम्म ‘बहुध्रुवीय विश्व’ अवधारणाको परीक्षणस्वरूप अमेरिकाले आफ्नो प्रभावक्षेत्रका देशहरूलाई क्षेत्रीय शक्तिहरूको जिम्मा लगाइदिएको जस्तो देखिन्छ । २००१ को ‘९/११’ संकटपछि अमेरिका जित्नै नसकिने इस्लामसँगको आत्मघाती युद्धमा अल्झिन पुगेको थियो । २००८ को वित्तीय संकट, चीनको आर्थिक वजनमा वृद्धि एवं रुसलाई १९९९ देखि निरन्तर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल रहेका दर्बिलो राजनीतिकर्मी भ्लादिमिर पुटिनको शक्तिले गर्दा अतालिएको अमेरिका अन्तर्मुखी हुन पुगेका बेला नेपालको राजनीतिक सम्भ्रान्तलाई ‘मालिक फेर्ने बेला’ आइसकेको अनुभूति भएको हुन सक्छ । झन्डै ३० महिनाको राजनीतिक रस्साकस्सीपछि संसद्मा टेबल भएको एमसीसी सम्झौताले भूराजनीतिक नेपाललाई अर्को एउटा विभक्ति बिन्दु (इन्फ्लेक्सन प्वाइन्ट) तिर घचेटेको छ । त्यस विवादास्पद सम्झौताको निरूपणले देशको आन्तरिक राजनीतिलाई केही कालसम्म गिजोलिरहने लगभग निश्चित छ ।

संकथनको होड
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएपछि एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिएको हो । तर, गठबन्धनकै केही सांसदले सदनमा त्यस सम्झौताको प्रक्रियागत निर्क्योलप्रति आपत्ति जनाएका छन् भने तिनका उग्र कार्यकर्ताहरू दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विरोधाभासपूर्णजस्तो देखिए पनि ‘मामम’ पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार असंगत भने छैन । कठिन र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्ने समयको विकलताका लागि अंग्रेजीमा ‘क्राइसिस’ शब्द प्रयोग हुन्छ । आतुरता, छटपटी एवं किंकर्तव्यविमूढताले अत्याएको अवस्था संकट सँगसँगै सुधारको अवसर पनि हो, किनभने क्राइसिसले समाजमा पहिलेदेखि नै कायम अन्तरविरोधहरूलाई उजागर गरेर तिनलाई सम्बोधन गर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ । मामम राष्ट्रवादीहरूले सबभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने शब्द सम्भवतः ‘सार्वभौमिकता’ हो । समसामयिक भूराजनीतिमा सार्वभौमिकता जत्तिको हल्का एवं खाली (भैक्युअस) अभिव्यक्ति खोज्न कठिन हुनेछ । कुनै बेला ईश्वरबाहेक अरू कोही सार्वभौम (सोभ्रेन) हुन सक्दैनथे । सन् १६४८ को वेस्टफालिया बन्दोबस्तले युरोपका धर्मगुरु एवं राजाहरूबीच धार्मिक एवं सांसारिक अधिकारको बाँडफाँटलाई संस्थागत गरेपछि सार्वभौमिकता पनि विभाजित भयो । बलिया सम्राट् धर्मका पनि रक्षक कहलिने भएपछि ‘जीउधन सरकारको’ मान्यता मुताबिक शासित क्षेत्रका मालिक नै सार्वभौम हुने भए । अविभाज्य सार्वभौमिकताको सिद्धान्तको दृष्टान्तसहित ‘पञ्चायतकी आमा’ भनिने राजनीतिकर्मी तुलसी गिरी राजा भएको मुलुकमा जनप्रतिनिधिको केन्द्रीयता हुन नसक्ने तर्कका साथ प्रजातन्त्रको विरोध गर्ने गर्थे ।

अमेरिकाको स्वतन्त्रता, फ्रान्सेली क्रान्ति एवं रुसको क्रान्तिपछि सार्वभौमिकताको अभ्यास जनताको नाउँमा तिनका प्रतिनिधिले गर्ने प्रचलन सुरु भयो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछिका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विकास, लामो शीतयुद्धपछि आधारभूत मानव अधिकारको विश्वव्यापी स्वीकार्यता तथा वैश्वीकरणको प्रभावले गर्दा एकअर्कासँग छुट्टिनै नसक्ने गरी जोडिएको अर्थव्यवस्थाले सार्वभौमिकताको प्रावधानलाई ‘सन्धि एवं महासन्धिप्रधान’ राज्यव्यवस्थामा रूपान्तरित गरिदिएको छ । सार्वभौमिकताको अर्थ अब उत्तर कोरियाजस्तै विश्वसमुदायबाट अलग्गिएर रहनुमा सीमित हुन पुगेको छ । कूटनीतिमा अहस्तक्षेपको मान्यता पनि सुस्तरी भुत्ते बन्दै गएको छ । आत्मनिर्भरताबाट अन्तरनिर्भरतातिर उन्मुख विश्वमा सार्वभौमिकताको कवचले महत्त्वाकांक्षी शासकहरूलाई लामो कालसम्म जोगाएर राख्न सक्दैन । मामम राष्ट्रवादको स्वैच्छिक बन्धनबाट मुक्त हुन नचाहेका वा नसकेका राजनीतिकर्मीले उपेक्षा गर्ने गरेको तथ्य के हो भने, सत्तासीनका गाथाकारहरूले कथेका बखानविपरीत नेपालले पनि सार्वभौमिकता सीमित गरेर आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाएको हो । जंगबहादुरले नेपाललाई बेलायतको उपनिवेश हुनबाट जोगाउन ब्रिटिस इन्डियाको ‘हितरक्षक’ को भूमिका स्वीकार गरे । चन्द्रशमशेर पहिलो विश्वयुद्धपछि ‘हितरक्षक’ बाट ‘वफादार’ को दर्जा हासिल गर्न सफल भए । राजा महेन्द्रले नेपाललाई अमेरिकाको स्वतन्त्र सहयोगीमा रूपान्तरित गरेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको मत विभाजन अभिलेखमा देख्न सकिन्छ ।

सार्वभौमिकता मामम राष्ट्रवादीहरूको सबभन्दा प्रिय शब्द भएजस्तै सन् १९९० पछि प्रजातन्त्रवादीहरूका लागि समृद्धिको अवधारणा एकताकाको ‘उदार चेत, समानता, ऐक्यबद्धता एवं धर्मनिरपेक्षता’ जस्ता मूलभूत राजनीतिक सूत्रभन्दा पनि प्रिय बन्न पुगेको छ । सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिक विचारधाराबाट लगभग मुक्त रहेकाले उनका गतिविधि व्यावहारिक लाभहानिको हिसाबकिताबमा आधारित हुन्छन् । तर, एमसीसी विशुद्ध विकास-निर्माण परियोजना भएकाले त्यसको राजनीतीकरण गर्न नहुने धारणा नेपाली कांग्रेसका तथाकथित वैचारिक व्यक्तित्वहरूबाट पनि प्रकट हुने गरेको छ । त्योजत्तिको खोक्रो अभिव्यक्ति अर्को हुन सक्दैन । समृद्धिका लागि छनोट गरिने विकास परियोजनाहरू स्वभावतः राजनीतिक औजार हुने गर्छन् । शीतयुद्धको गहनता बढ्दै गएपछि अर्थराजनीतिका पश्चिमा रणनीतिकारहरूले नव-स्वतन्त्र एवं अर्धनिर्मित देशका विपन्न जनतामा व्याप्त रहेको साम्यवादप्रतिको स्वाभाविक आकर्षणको काटका रूपमा विकास भनिने विचारधाराको उत्पाद गरेका हुन् । उन्नतिको अवधारणाभित्र स्वशासन, सह-शासन, सहभागिता, आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बनजस्ता मूल्य एवं मान्यताहरू छन् । विकासको प्रस्तावनाले सत्ताको स्थायित्व, मजबुत शासक, वैदेशिक सहयोग, बाह्य लगानी, आधुनिक प्रविधि एवं यान्त्रीकृत निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन्छ । सारभूत रूपमा राजा वीरेन्द्रको ‘विकासका लागि राजनीति’ एवं नेपाली कांग्रेसको ‘समृद्धिको राजनीति’ बीच शाब्दिकबाहेक कुनै भिन्नता छैन । बीपी कोइरालाले वैदेशिक सहयोगले जन्माउने ‘भुइँफुट्टा वर्ग’ लाई प्रजातन्त्रका लागि चुनौती ठहर्‍याएका थिए, उनका अनुयायी हुँ भन्नेहरू त्यस्तो समूहको संरक्षक भएर स्थापित हुन राज्य पुँजीवादका अभ्यासकर्ता ‘उत्तर मार्क्सवादी-लेनिनवादी’ एवं ‘संशोधित माओवादी’ प्रवृत्तिका राजनीतिकर्मीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

कथ्यअनुसारको बाह्य प्रायोजक (स्पोन्सर) पनि देखिनु स्वाभाविक हो । व्यापारिक शक्ति भएकाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई व्यावसायिक सेनाको आपूर्तिकर्ता मन परेको थियो । बेलायतलाई आफ्ना उपनिवेशहरूमाथि नियन्त्रण कायम राख्न चुनौती दिने कुनै सम्भावना नभएका उपग्रह राज्यहरू चाहिएका थिए । अमेरिका आफ्ना सहयोगी देशहरूमा स्वतन्त्रताको आवरण बेच्न पोख्त वर्चस्ववादी देश हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिला’ को जनोत्तेजकताले गर्दा अमेरिकी वर्चस्वका राष्ट्रहरूको निर्माण, प्रजातन्त्रीकरण, उदारीकरण एवं सुशासनको संस्थाकरणजस्ता आदर्शवादी अस्त्रहरूको सान्दर्भिकता कमजोर बन्न पुगेको छ । तुलनात्मक रूपमा चीनले प्रस्तुत गर्ने गरेको विचारधारामुक्त समृद्धिको प्रारूप एवं सम्भ्रान्त वर्चस्वमा अहस्तक्षेपको कूटनीति आकर्षक देखिन थालेको छ । वैश्विक वर्चस्व निर्माणको ‘वासिङ्टन सहमति’ प्रारूपले आफ्ना असामी राज्यहरूसँग केही राजनीतिक प्रतिबद्धताको अपेक्षा राख्छ । प्रतिस्पर्धी ‘बेइजिङ सहमति’ प्रस्तावनालाई भने तिनको ऋण असुलउपर गर्न सक्ने प्रत्याभूति भए पुग्छ । स्वाभाविक हो, अर्धनिर्मित देशका उदीयमान सम्भ्रान्तहरू असल शासनको साटो सार्वभौमिकताका नाउँमा ‘बेइजिङ सहमति’ तिर मोडिन थालेका छन् ।

अर्धनिर्मित राष्ट्रहरूमा मात्र नभएर युरोपका कतिपय देशमा समेत अमेरिका भूराजनीतिको अस्ताचल सूर्य एवं चीन भने भू-अर्थव्यवस्था (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित आर्थिक, भौगोलिक, कूटनीतिक, सैन्य एवं नम्र शक्ति संयोजन) को अरुणोदय ऊर्जा रहेको धारणा बलियो हुँदै गएको छ । संकथनले ग्रहणबोध (पर्सेप्सन) बदलेर चाहेको जस्तो वास्तविकता निर्माण गर्न सघाउँछ । चिनियाँहरूलाई नेपालको सार्वभौमिकता प्यारो नभएर उपयोगी ठहरिएको हो । सन् १९५० को दशकसम्म बेलायतको वर्चस्व, १९६० सम्म भारतको अर्घेलो, १९६० र १९९० का बीच अमेरिकाको प्रभुता एवं २००० पछि युरोपेलीहरूको अग्रसरतालाई खाएर पचाइसकेको नेपालको स्थायी सत्ता अब चिनियाँहरूको प्रतिपालक संरक्षकत्व परीक्षण गर्न आतुर छ । सम्भावित खतरा वा असफलताको प्रारम्भिक सूचकलाई जनाउन अंग्रेजीमा ‘कोइलाखानीमा क्यानरी चरा’ लोकोक्ति प्रयोग हुन्छ । गहिरो कोइलाखानीमा काम गर्ने खनिकहरू (माइनर्स) आफूसँगै क्यानरी चरा लिएर जाने गर्थे । विषालु ग्यासले चरा बेहोस हुनासाथ खनकहरू खानीबाट बाहिरिन्थे । सुन्दा अवपीडक कूटनीति (कोअर्सिभ डिप्लोमसी) भन्ने अभिव्यक्ति जतिसुकै अप्रिय लागे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्ना सबै शिष्टताका बावजुद प्रभुत्व स्थापना गर्ने प्रतिस्पर्धाको खेलमैदान हो । आर्थिक एवं कूटनीतिक सहयोगको स्वरूप सहुलियत ऋण वा स्पष्ट अनुदानमध्ये जेसुकै भए पनि त्यो अप्रत्यक्ष तवरले द्विपक्षीय सम्बन्धमा गरिएको लगानी नै हो । लगानी गरिने नै प्रतिफलको आशमा हो । प्रतिनिधिसभाले एमसीसीको प्रस्तावबारे गर्ने निर्णयले आगामी दिनमा नेपालको विकासनीति मात्र नभएर समग्र अर्थराजनीतिलाई समेत प्रभावित गर्नेछ । सायद त्यो कुरा सत्तासीन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ठम्याइसकेका छन् । आफैंले सिर्जना गरेको भ्रमजालबाट मुक्त हुने तिनको इच्छाशक्तिको परीक्षण भने हुन बाँकी छ ।

परिवर्तकको मृगतृष्णा
कुनै त्यस्तो कारक, कर्ता वा गतिविधि जसले गर्दा यथास्थिति आधारभूत रूपमै परिवर्तित हुन्छ भने त्यस्तो तत्त्वलाई परम परिवर्तक (गेम चेन्जर) भन्न सकिन्छ । योजनाबद्ध विकासका पक्षधरहरूले विशालकाय बुनियादी संरचनामा गरिने लगानीलाई उचित ठहर्‍याउन त्यस्ता परियोजनाहरूलाई परम परिवर्तकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । एउटा उदाहरण त नेपालको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग हो । त्यस सडकको निर्माणले अर्थतन्त्रलाई मात्र नभएर वातावरण, जनसांख्यिकी, समाज, संस्कृति एवं जीवनशैलीलाई समेत आधारभूत तवरले रूपान्तरित गरिदिएको छ । कुलेखानी जलविद्युत् योजना खासै ठूलो होइन, तर सन् १९८० को दशकमा त्यो ‘गेम चेन्जर’ ठहरिएको थियो । ऋण वा अनुदानमध्ये जुनसुकै लगानीबाट परम परिवर्तक परियोजना निर्माण गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र स्वचालित गति समातेर दौडिन सुरु गर्छ भन्ने मान्यतालाई खास गरेर चीनको चामत्कारिक रूपान्तरणले बल पुर्‍याएको छ । वातावरणीय विनाशबेगर क्षेत्रविशेषको प्रकृतिले थेग्न सक्ने विकासको पर्यावरणीय भार वहन सिद्धान्त (क्यारिइङ कप्यासिटी प्रिन्सिपल) आजभोलि सार्वजनिक बहसबाहिर पुगेको छ । वैदेशिक लगानीका सम्भाव्य सांस्कृतिक जोखिमको तर्कलाई अन्तर्जालको श्रव्यदृश्यका माध्यमहरूको सहजताले असान्दर्भिक तुल्याइदिएको छ । उपभोक्तावादले चार्वाक दर्शनको ‘यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्’ निर्देशलाई स्वीकार्य बनाएको छ । तिर्ने बेलाको जोखिम अर्को सत्ता वा पछिको पुस्ताले बेहोर्ने भएपछि सहायताका सर्तहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्ने दुःख किन गर्नुपर्‍यो र !

एमसीसीलाई अनुपयुक्त ठहर्‍याउन सक्ने अनेक तर्क हुन सक्छन् । ठूला सहयोगका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेपालको क्षमता अत्यन्त कमजोर छ । आर्थिक गतिविधि नियमन गर्न सक्ने संस्थाहरू विकसित भएका छैनन् । स्थायी सत्ताको निरन्तरताले गर्दा ‘लूटतन्त्र’ नेपालको शासन व्यवस्थाको परिचायक पहिचान बन्न गएकाले नै होला, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सहयोगका परियोजनाहरूको जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई सुम्पिन्न दाताहरू गाह्रो मान्न थालेका छन् । र, शब्दको छनोटमा जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि वैदेशिक विकास अनुदान मात्र नभएर औद्योगिक वा व्यापारिक लगानीसमेत अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको अस्त्र नै हो । चिनियाँ लगानीका उपक्रमहरूमा काम गर्ने व्यवस्थापक, पेसाकर्मी, व्यवसायी, परामर्शदाता, दक्ष एवं अदक्ष श्रमिक, तिनको उत्पादनका वितरक, बिक्रेता, सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट उपभोक्ता तथा त्यसबाट लाभान्वित समूहको सञ्जालले सन् २०१५ पछि सक्रियता बेपत्ता बढाउँदै लगेको छ । तिनको कानेखुसी प्रचारले सिर्जना गरेको एमसीसीविरोधी हुन्डरीबाट मामम राष्ट्रवादीहरूका लागि आधारभूमि तयार भएको हो । समसामयिक विश्वमा कालगतिलाई रोकेर मात्र सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्न सकिन्छ । एमसीसीको विरोधमा गर्न सकिने सबल तर्कहरूको एक मात्र प्रतिवाद के हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न पटकपटक दोहोर्‍याइएका आफ्ना कूटनीतिक प्रतिबद्धताहरूबाट पछाडि हट्न मिल्दैन । कार्यान्वयनका क्रममा कठिनाइ उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीमा संशोधन गर्नु बेग्लै कुरो हो, तर सहमति भइसकेका सर्तहरूलाई सार्वभौमिकताको बहानामा उल्टाउँदै जाने हो भने त्यसले निम्त्याउने कूटनीतिक जटिलताहरूबारे आकलन गर्न पनि कठिन छ । संसद्ले गर्ने निर्णयले भूराजनीतिक दिशा निर्धारण हुनेमा भने शंका नगरे हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक पुँजीको न्यूनता

मधेशको जातीय विविधता ऐतिहासिक यथार्थ हो, भाषिक बहुलता परिस्थितिजन्य कारणले उब्जिएको हुनुपर्छ, वर्गीय विभेद राज्यशक्तिको असमान वितरणले जन्माएको हो । तर त्यस्ता सबै असन्तुष्टिलाई खुला मनले स्वीकार नगरी राजनीतिक ऐक्यबद्धता निर्माण गर्न सम्भव छैन ।
सीके लाल

जनकपुर अचेल सुस्ताइरहेको जस्तो देखिन्छ । अलिकति त शीतलहरको असर पनि होला, तर मूलतः कार्यसूचीविहीन भएको आलस्यले सहरका मुखर राजनीतिकर्मीहरूलाई पनि शिथिल बनाएको जस्तो लाग्छ । सीके राउतले किसान आन्दोलनको नाउँमा सडक तताउने प्रयत्न गरे पनि भुइँतहमा आफ्नै आँसुले भिजेको सामाजिक वृत्तलाई उत्तेजक राजनीतिक उद्घोषको आगोले समेत सहजै नसमात्ने रहेछ ।


पूर्वीय र पश्चिमी भूभागबिनाको मध्य–मधेश प्वाँख काटिएको चराजस्तो हो जो बल गरेर स्वशासनको मैदानमा घिस्रिन त सक्छ, तर आत्मसम्मानको आकाशमा उड्न भने सक्दैन । दशकौंको निरन्तर संघर्ष एवं कम्तीमा तीन मधेश विद्रोहको बलमा स्थापित प्रदेशको नामांकनले अरू केही नभए पनि ‘शहादत’ प्राप्त गरेका मधेशी सामान्यजनको बलिदानप्रति सम्मान देखाउने काम भने गरेको छ । संघीय राजधानीका कतिपय मामम (माले, मण्डले र मसाले) राष्ट्रवादीहरूलाई त्यति पनि पचेको छैन । प्रदेशसभाले विधिवत् निर्णय गरेर ‘मधेश’ नाम घोषणा गरेको हो । जानाजान नामको हिज्जे बिगार्नु भनेको ठाडै होच्याउनु हो । तर संघीय राजधानीको अखबारका केही संवाददाता मात्र नभएर सम्पादकहरूले समेत मोटोको साटो पातलो ‘स’ प्रयोग गर्ने चलन अद्यापि परित्याग गरेका छैनन् । त्यति कुरा जानकी मन्दिरछेउ ठेलामा फलफूल बेच्ने युवाले पनि ठम्याउने रहेछन् ।

काठमाडौंमा मात्र होइन, मधेशमा पनि तेस्रो मधेश विद्रोह एवं त्यसपछिको नाकाकस्सीले सिर्जना गरेको तिक्तता अझै मेटिएको छैन । सतहमा सबै कुरा सामान्य देखिन्छन् । सहरी जीवन मत्थर गतिमा चली नै रहेको छ । तर स्वयंलाई ‘राष्ट्रिय’ दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूले मधेशी र पहाडी समुदायबीचको ‘मनभेद’ हटाउन खासै काम गर्न सकेको देखिँदैन । एकताको नाराले ऐक्यबद्धता उत्पन्न गराउँदैन । संशयात्मक इतिहास एवं विवादित विगतलाई साझा बनाउन सम्भव छैन । गोर्खाली विजय अभियानद्वारा अभिप्रेरित ‘हटी होइन डटी लड्ने’ नेपालीको अवधारणामा मधेश अटाउँदैन । वर्तमान अवस्था पनि वर्चस्वशाली एवं अधीनस्थ समुदायहरूका बीच समरसता देखाउन सक्ने खालको छैन । भविष्यको समान परिकल्पनामा भने सबै समुदायको सहभागिता खोज्न सकिन्छ । शासकीय कार्यक्रमहरूले सम्बद्धता स्थापित गरे पनि ऐक्यबद्धता निर्माण राजनीतिक वृत्तको अग्रसरताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यस मुद्दालाई नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको देखिँदैन । त्यसैले मधेश भित्रभित्रै गुम्सिरहेको लाग्छ । नेतृत्वको विश्वसनीयता केही खस्किएकाले जनमत पार्टीले मधेश तताउन नसके पनि उत्तेजक सिंहनादका साथ सडकमा उत्रिन अन्य जुनसुकै जमातका लागि राजनीतिक मैदान अहिले पनि खाली छ । मधेशको भूमि नेता जन्माउन उर्वर भए पनि राजनीतिक मोर्चाबन्दीका आधारमा संगठन बनाउने, हुर्काउने र कायम राख्ने मामिलामा भने कच्चा ठहरिँदै आएको छ ।

सन् १९५० को दशकमा तराई कांग्रेसले मधेशका ज्वलन्त मुद्दाहरूको उठान गरेको थियो । मतदानको मोर्चामा भने त्यस दलका धेरैजसो उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी पनि जोगाउन सकेनन् । पञ्चायतकालका निर्देशित निर्वाचनहरूमा मधेशी मतदाताका स्वघोषित मुक्तिदाता कृष्णचरण श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, भोजराज घिमिरे एवं द्रोणशमशेरजस्ता महापञ्चहरू हुने गर्थे । सन् १९९० पछि गजेन्द्रनारायण सिंहले नागरिकता, समावेशिता एवं संघीयताका अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्नहरू उठाए पनि मधेशका मतदाताहरूले उनको सद्भावना पार्टीलाई खासै रुचाएको देखिएन । सन् २००६ पछि नेपालको स्थायी सत्ताले प्रवर्द्धन गरेको माओवादीविरोधी लहरलाई मधेश मुद्दासँग जोड्न सफल भएका राजनीतिकर्मीहरूले सन् २००८ को संविधानसभामा उल्लेख्य सफलता पाउन सकेको पक्का हो । तर ज्वारभाटाजस्तै राजनीतिक लहरका छालहरू उर्लिने र सेलाउने प्रक्रिया चलिरहन्छन् । जन–असन्तुष्टिको राजनीतिक पुँजीलाई सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने संस्था निर्माणमा असफल ठहरिएका त्यति बेलाका जल्दाबल्दा मधेशी राजनीतिकर्मीहरू अहिले कोही शेरबहादुर देउवा त कोही खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको छत्रछाया खोज्न अभिशप्त देखिन्छन् ।

मधेशका राजनीतिक दलहरूमा टुटफुट धेरै हुन्छ भन्ने काठमाडौंका जान्नेसुन्नेहरूको आक्षेप सरासर पूर्वाग्रहबाट उब्जिएको हो । नेपालका तथाकथित वामपन्थी दलहरूको नेतापिच्छै पार्टी खोल्ने प्रवृत्तिलाई हेर्दा रेशम चौधरी, हृदयेश त्रिपाठी वा वृषेशचन्द्र लालको आ–आफ्नै राजनीतिक मचान जोड्नुपर्ने महत्त्वाकांक्षा अस्वाभाविक लाग्दैन । वर्चस्वशाली समुदायका हर्ताकर्ताहरूका तुलनामा मधेशी राजनीतिकर्मीलाई बढी भ्रष्ट देख्ने विचारनिर्माताहरूका आँखामा पञ्चायतकालको धङधङी उत्रिन नसकेको पहेंलो चस्मा चढेको हुन्छ । अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत अधीनस्थ समुदायका राजनीतिकर्मीहरू खुद्रा–मसिना आर्थिक अपचलनमा सहभागी हुन त सक्छन्, तर देशमा व्याप्त लुटतन्त्रको संस्थागत एवं संरचनागत भ्रष्टाचारबाट अंशभाग असुल्न तिनको हैसियत पुग्दैन । नृजातीय पूर्वाग्रहको गन्ध एवं सम्भ्रान्तीय तिरस्कारको झल्कोका बाबजुद त्यस्ता आरोपहरूलाई ठाडै खारेज गर्न पनि उपयुक्त हुँदैन । असुरक्षाभावले ग्रस्त राजनीतिकर्मीहरूमा सामान्यतः आफ्नो राजनीतिक प्रक्षेपपथको पुनरवलोकन गरेर दिशा सुधार गर्ने आत्मविश्वासको अभाव हुन्छ । नृवंशशास्त्री डोरबहादुर विष्टले ‘बाहुनवाद, चाकरी, आफ्नो मान्छे र भाग्यवाद’ को चौखुट्टीमा अडिएको वर्चस्वशाली समुदायको शक्ति संरचना विकासविरोधी रहेको उहिल्यै औंल्याएका थिए । त्यस प्रारूपभित्र नृजातीय विभेदको अर्थ–राजनीतिक व्याख्या भने छैन । वर्चस्वशाली समुदायका विचारकहरूले निर्माण गरेको राजनीतिक भाष्यलाई पछ्याएर मधेशको राजनीति खासै अगाडि जान सक्ने देखिँदैन । अधीनस्थ समुदायका लागि नयाँ संकथनको निर्माणभन्दा पहिले भुँइतहका केही असंगतिबारे पर्याप्त सार्वजनिक बहस भने चाहिएको छ ।

स्वोत्थानको लालसा
भारतमा हिन्दुत्व विचारधाराका अग्रदूत मानिने विनायक दामोदर सावरकरलाई उनका आलोचकहरूले ‘माफीवीर’ भनेर खिसी गर्ने गर्छन् । ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरूका अनुसार, हिन्दुत्व अवधारणाका प्रस्तावक सावरकरले कालापानीको कारावासबाट रिहाइका लागि सन् १९११, १९१३ र १९२१ गरी कम्तीमा तीन पटक औपनिवेशिक सत्तासँग लिखित आग्रह गरेका थिए । उनले आफ्ना याचिकाहरूमा रिहाइपछि स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई परित्याग गरेर उपनिवेशवादी सरकारप्रति सदैव वफादार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्ने गर्थे । तत्कालीन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाषचन्द्र बोसजस्ता राजनेताहरूका तुलनामा सावरकरको राजनीतिक निरीहता निःसन्देह भीरुताको परिचायक थियो । अधीनस्थ समुदायका अगुवाहरूमा समेत देखिने त्यस्तो विवशता र घबराहट अपवाद भने होइन । राजनीतिक मुक्तिको चाहना विकसित हुनुभन्दा पहिले पराधीनताको मनोभावबाट सांस्कृतिक तवरले मुक्त हुनुपर्ने रहेछ । आधुनिक विचारलाई आत्मसात् गरेका गान्धी, नेहरू र बोस विगतको बोझबाट मुक्त भइसकेकाले भविष्यको परिकल्पना गर्न स्वतन्त्र थिए । वर्तमानबाट त्रस्त सावरकरको प्राथमिकता कारामुक्त हुनु रहेकाले उनी भविष्यको चिन्ता गर्न डराउँथे । प्रतिगमनकारी राजनीति सामान्यजनमा व्याप्त रहेको भएको पनि गुम्न सक्ने भयबाट जन्मिन्छ । कमोबेस त्यस्तै डरले अधिकांश अधीनस्थ व्यक्तिहरूलाई वर्तमानमा केन्द्रित हुन बाध्य बनाउँछ ।

औद्योगिकीकरणपछिको युरोपेली समाजको गहन अध्ययन गरेका कार्ल मार्क्सले पुँजीपति एवं सर्वहाराबाहेकका समूहहरूको अर्थ–राजनीतिक भूमिकालाई विश्लेषणलायक पनि ठहर्‍याएनन् । दक्षिण एसियाको सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेशलाई व्याख्या गर्न मार्क्सेली आकारपट्ट (टेम्प्लेट) अनुपयुक्त नभए पनि अपुरो भने ठहरिएको छ । पहाडको यथार्थ केही फरक रहे पनि मधेशका जनैजाति सर्वहारा होइनन्, र, तिनलाई ‘पुँजीपति’ भनिहाल्न मिल्दैन । जातीय सोपानतन्त्रमा मधेशका ‘चार जात’ भनिने कायस्थ, ब्राह्मण, भूमिहार एवं राजपूतभन्दा बाहिर रहेका तथाकथित ‘पिछडा’ मध्येका यादव एवं वैश्य समुदायका प्रभावशाली परिवारहरूको आर्थिक अवस्था अपेक्षाकृत बढी सुदृढ छ । सांस्कृतिक पुँजी भने धर्म र जातले मात्र सञ्चय गर्न सकिने होइन । गोर्खाली सत्तासँग निकटताले गर्दा हासिल गरेको पहाडका बाहुनहरूको सांस्कृतिक पुँजीसँग मधेशका ब्राह्मणहरूको जातीय अग्रताको कुनै तुलना हुन सक्दैन । जातीय स्थितिका बाबजुद मधेशका ‘अगडा’ समूहहरू आफ्नो संख्यात्मक कमजोरीले गर्दा निरन्तर असुरक्षित महसुस गरिरहेका हुन्छन् । आशंकित समुदायका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिले सामूहिक मुक्तिको साटो व्यक्तिगत उन्नति चाहनु अस्वाभाविक होइन । अगडाहरूको परिवारवाद एवं पिछडाहरूमा देखिने जातिवाद मूलतः दुवै समूहका लागि वर्चस्वशाली समुदायका अगाडि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अख्तियार गरेको सामाजिक सुरक्षाको रणनीति हो ।

पहाडी पुरेतहरूको पार्टी भनिने एमाले मधेशमा पिछडा समूहको वैश्य समुदायमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्छ । क्षेत्रीहरूको राजनीतिक मञ्च बन्न पुगेको नेपाली कांग्रेसको सुरक्षित मताधार अझै पनि यादवहरू हुन् । लक्षित समूहको मत सुरक्षित गर्ने सबभन्दा सजिलो उपाय त्यस प्रवर्गका चहकिला व्यक्तिहरूको सहवरण गर्नु हो । रघुवीर महासेठ एमालेका अनुप्रतीक छन् । राष्ट्रपति भइसकेका भए पनि कांग्रेसका लागि रामवरण यादवको उपयोगिता समाप्त भएको छैन । मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति गर्न चाहने शक्तिहरूले सांस्कृतिक एवं सामाजिक पुँजीलाई नाघ्न (ट्रैन्सेन्ड) सक्ने राजनीतिक पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो संकथनका लागि आवश्यक कथ्यहरू गढ्नुपर्ने हुन्छ । पीडितता (भिक्टिमहुड) को पत्ता अब भुत्ते भइसक्यो, किनभने सुख सबैका एकै थरी भए पनि पीडाहरूको विविधता सोपानतन्त्र कायम रहेको समाजको यथार्थ हो । सीमापारिबाट हिन्दुत्वको राजनीति दशगजा नाघेर भित्रिइसकेको छ । त्यस विचारधारालाई अँगालेर मधेशमा राजनीति गर्नेले आफ्नो उन्नति गरे पनि सामुदायिक मुक्तिका लागि खासै केही गर्न सकिने सम्भावना छैन । बाहुनवादमा आधारित विचारधारामा मधेशी मुसलमान र इसाईको त के कुरा, दलितका लागि पनि कुनै ठाउँ छैन । र, धर्मलाई मूल तत्त्व मान्ने इस्लाम होस् वा हिन्दुत्व, त्यस्ता सबै विचारधारा स्वभावतः नारीद्वेषी हुन्छन् ।

परम्पराको बेडी एवं आधुनिकताको आकर्षणले पनि अधीनस्थ समुदायलाई विचलित बनाउने रहेछ । भन्नलाई संन्यासीहरू जातीय भावबाट मुक्त भइसकेका हुन्छन् तर योगी आदित्यनाथ नामधारण गरेका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अजयसिंह विष्टलाई आफू मात्र होइन, भगवान् रामसमेत क्षत्रिय कुलमा जन्मिएकामा गौरव छ । त्यस्तो उद्घोष सञ्चारमाध्यमबाट सुनेका शूद्र एवं म्लेच्छ बनाइएका हिन्दुहरू मुक्तिको साटो आफ्नो सुरक्षाप्रति बढी चिन्तित हुन बाध्य हुनेछन् । धर्मका तुलनामा अधिकांश राजनीतिक ऐक्यबद्धताका धारणाहरू उसै पनि अपेक्षाकृत नयाँ छन् । सार्वभौम राष्ट्रको इतिहास, सन् १६४८ को युरोपमा वेस्टफेलियाको शान्तिसँग गणना गर्ने हो भने, चार शताब्दी पनि पुगेको छैन । सन् १७९९ सम्म चलेको फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले स्वतन्त्रता, समानता, ऐक्यबद्धता एवं धर्मनिरपेक्षताको सूत्रका साथ आधुनिक गणतन्त्रको जग हालेको हो । विश्वइतिहासमा युगान्तकारी मानिने सन् १९१७ को रसियाली क्रान्तिले कोरेको गोरेटोमा सय वर्षभित्रै काँडा उम्रिन थालेका थिए । अधिकांश स्वतन्त्रता एवं स्वशासनका आन्दोलनहरू द्वितीय विश्वयुद्धपछिका परिघटना हुन् । एकातिर यथेष्ट सामाजिक पुँजी सञ्चय गर्न नसकेको समाजमा प्रजातन्त्र दिगो हुँदैन भने अर्कातिर प्रजातान्त्रिक अभ्यासबेगर सामाजिक पुँजी निर्माण सम्भव छैन । यस दुष्वृत्त (भिसस सर्कल) लाई तोड्न दुवै मोर्चामा एकसाथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेशमा राजनीतिक गतिविधिको अभाव नभए पनि सामाजिक चेतनाको स्तर भने आन्तरिक उपनिवेशको स्थितिबाट उम्किन सकेको छैन ।

अनुकरणको आकर्षण
अधीनस्थ मनस्थितिका बाध्यताहरूको दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं नैदानिक (क्लिनिकल) विवेचना ‘ब्ल्याक स्किन, ह्वाइट मास्क’ एवं ‘द रेचिड अफ द अर्थ’ जस्ता कालजयी पुस्तकहरूका सर्जक फ्रैन्ज फैननले जत्तिको सूक्ष्म तवरले सायद कसैले गरेका छैनन् । उनका विभिन्न तथ्यपरक आकलनमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि के हो भने अधीनस्थ समुदायलाई नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिहरूमा संघर्ष गर्नुको साटो सहवरण हुने लालसा बलियो हुन्छ । वर्चस्ववादी समुदायले आफ्नो नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिन स्थापित गरेका मूल्य एवं मान्यताअनुसार उपयुक्त देखिन अधीनस्थ समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो सांस्कृतिक स्वत्वसमेत परित्याग गर्न सहजै तयार हुन्छन् । वर्चस्वशाली समुदायले शिक्षा, सञ्चार एवं सम्पर्कका विभिन्न माध्यमद्वारा उत्कृष्ट संस्कृतिका मापकहरूको सूक्ष्म प्रचार गरिरहेको हुन्छ । अधीनस्थ समुदायका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू वर्चस्व निरन्तरताको अदृश्य जालोबाट उम्किनै सक्दैनन् ।

परिष्कृत भनिने लेख्य भाषामा स्वाभाविक रूपले लेखपढमा हजारौं वर्षदेखि एकाधिकार कायम राखेका अगडा भनिने चार जातको अग्रता छ । त्यसैका आधारमा मैथिली एक–दुई जातको भाषा हो भन्ने नारामा अल्झिएर मधेशले आफ्नो भाषिक स्वतन्त्रतालाई स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । हिन्दी, नेपाली वा अंग्रेजीलाई नै माध्यम बनाए पनि भाषिक अग्रतालाई सांस्कृतिक समानतामा रूपान्तरित गर्नु पुस्तौंको काम हो । समसामयिक परिदृश्यमा मैथिली भाषाशास्त्रका ज्ञाता एवं योगदाताहरूमा डा. राम औतार यादव तथा डा. योगेन्द्र यादवसरहका विद्वान् अगडा जातिको पंक्तिबाट खोज्न असम्भव नै नभए पनि कठिन भने ठहरिने निश्चित छ । डा. राम औतार एकताकाका रेडियो नेपालको अंग्रेजी भाषाको समाचारवाचक हुनुका साथै नेपाली साहित्यकारका जानकार पनि हुन् । डा. योगेन्द्र समाजशास्त्र एवं भाषाशास्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धका अन्वेषक हुन् । रामदयाल राकेश संस्कृतिका अध्येता एवं विचारक हुन् । त्यस्ता स्वनामधन्य विद्वान्हरूको सूचीमा पुग्न सक्ने सम्भावना भएका नयाँ पुस्ताका युवाहरू अब सपनासमेत नेपालीमा देख्न थालेका छन् । समस्या के भइदियो भने, तिनले जत्ति नै प्रयत्न गरे पनि मानक नेपालीले सक्कल ठहर्‍याएसरहको नेपाली लेख्न वा बोल्न सिके पनि आफ्नो उत्पत्ति, नृजातीयता एवं रंगलाई परित्याग गर्न सक्ने छैनन् । कुनै बेला सीके राउत मधेशका आफ्ना सहपाठीहरूसँग मैथिलीमा कुरा गर्न रुचाउँदैनथे । नक्कल गर्नमा असफल ठहरिएपछिको वितृष्णाले कि त गहन हीनभाव वा उग्र विद्रोह जन्माउँछ । ऐक्यबद्धताको सामाजिक पुँजी निर्माणका लागि विविधताको सम्मानजनक स्वीकृति प्राथमिक सर्त हो । मधेशको जातीय विविधता ऐतिहासिक यथार्थ हो, भाषिक बहुलता परिस्थितिजन्य कारणले उब्जिएको हुनुपर्छ, वर्गीय विभेद राज्यशक्तिको असमान वितरणले जन्माएको हो । तर त्यस्ता सबै असन्तुष्टिलाई खुला मनले स्वीकार नगरी राजनीतिक ऐक्यबद्धता निर्माण गर्न सम्भव छैन ।

स्थानीय निर्वाचनको घोषणासँगसँगै गठजोड निर्माणका सम्भावनाहरू केलाउन थालिएका छन् । चुनावमा हेलिने हिम्मत पदाकांक्षी त के, पदासीन राजनीतिकर्मीहरूमा पनि खासै छैन । कोभिड महाव्याधिको प्रकोप एवं नृजातीय सत्ताको ‘ओलीगार्की’ ले थला पारेको अर्थ–राजनीतिमा हाम फालेर को–को डुब्ने हुन् र कसले के–कसरी पार पाउने हुन्, अहिले कसैलाई पनि थाहा छैन । प्रवृत्तिजन्य संकेत भने उत्साहवर्द्धक छैनन् । मधेशका राजनीतिकर्मीहरूमा पहाडका बाहुन र क्षेत्रीबहुल पार्टीको ‘बी–टिम’ रूपी सहयोगी भूमिका पाउनका लागि नै हानाथाप छ । गएको स्थानीय चुनाव अत्यधिक खर्चिलो ठहरिएको थियो । यस पटक त्यस ‘कीर्तिमान’ लाई कायम मात्रै राखेर पुग्ने छैन, नाघ्नुपर्नेछ । सामाजिक पुँजीको न्यूनतालाई आर्थिक पुँजीको आधिक्यले भर्पाई गर्नुपर्ने बाध्यतालाई बेवास्ता गरेर प्रजातन्त्रको सुस्त तर नियमित स्खलनको प्रक्रियालाई ठम्याउन सकिँदैन । लाग्छ, जनकपुर सुस्ताएको मात्र नभएर शक्तिहीन चिन्ताले ग्रस्त भई किंकर्तव्यविमूढ पनि हुन पुगेको छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×