एजेन्डाविहीन गठबन्धन

माओवाद या लेनिनवाद आजको नेपालको राजनीतिक मूल्यमान्यता, भौगोलिक अवस्थितिसित मेल खाँदैन । जति ठूलो ‘क्रान्ति’ गरे पनि आखिर आफ्नो राजनीतिक पहिचान छोडी जीवनभर सरापेको उदार व्यवस्थाकै शरण पर्ने अति अप्राकृतिक राजनीतिक परिपाटीका कारण यस्ता दलहरूको पहिचान र उद्देश्यमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । लोकतान्त्रिक मानिएका अनेक देशमा आज नयाँ खालका गठबन्धन सरकार बनेका छन्, जहाँ गठबन्धन बनाउनुपूर्व निकै समय त्यसका आधारभूत पक्षपट्टि सचेत रहने गरिने भएकाले ससाना घटना या मुद्दाले गठबन्धन तोडिएको पाइँदैन । नीतिगत र कार्यगत आधार तयार पारेपछि बनेका कतिपय गठबन्धन सरकारहरू पूरा काल चलेका उदाहरण प्रशस्त छन् । हालको इजरायलको सरकार एक भोटको बहुमतमा अडेको छ । जर्मनी र युरोपका अन्य कतिपय देशमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् । विभिन्न सिद्धान्त बोकेका दलहरू पनि यसरी नीतिगत र कार्यगत आधारमा अडिँदा राजनीतिक स्थायित्वसितै सरकारले सक्रिय रूपमा शासन गर्न सकेका छन् । भारतमा मनमोहन सिंहको गठबन्धनको सरकारले दस वर्ष मात्र पूरा गरेन, भारतको विकासमा ठूलो फड्को मार्ने काम पनि गर्‍यो ।

नेपालका गठबन्धन सरकारहरूको तुलना ती पश्चिमेली देशहरूको अभ्याससित गर्न त्यति मिल्दैन । यहाँका राजनीतिक दलहरूको निर्माणका आधार, सैद्धान्तिक जलप, बाह्य प्रभाव फरक छन् । एकदलीय साम्यवादी अवधारणा बोकी चरम नारामा आधारित संगठनले लामो समय उदार लोकतन्त्रको उपादेयता र यसको चरित्रमाथि नकारात्मक संस्कार निर्माण गर्न खर्चियो । तर त्यस्तो संस्कार र नारा यहाँको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थासित मेल नखाँदा त्यो संगठनमा आबद्ध भएकाहरू रूपान्तरित हुन बाध्य भए । त्यसैले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद अब कि त नारा कि हँसिया–हथौडाअंकित झन्डामा मात्र सीमित देखिन्छ, व्यवहारमा होइन । जब दलहरूले खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्छ तब ती चुनावी तन्त्रका सबै हत्कण्डा प्रयोग गरी कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने लक्ष्य बोकेर मात्र सक्रिय हुन्छन् । अति व्यक्तिकेन्द्रित सोच र एकदलीय संगठनको संस्कारले (लेनिनवाद) लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न सक्तैन । एमाले र माओवादी केन्द्र मिली नेकपा बनेपछि अति हौसिएर यही दलमार्फत सी चिनफिङ विचारधारा नेपालमा प्रचार गर्ने समझदारी गरिँदा उदार लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा द्वैधचरित्र देखायो । चीन र नेपालका राजनीतिक प्रणाली सैद्धान्तिक र सांगठनिक रूपमा परस्पर विरोधी भएकाले, चिनियाँ विचारधारा मान्ने दलले नेपाली कांग्रेसजस्तो उदार लोकतन्त्रप्रति समर्पित दलसित गरेको गठबन्धन कसरी स्थायी हुन सक्छ जबकि त्यही नेकपाका नेताहरूले आफ्नै दुईतिहाइनिकट सरकारसम्म टिकाउन सकेनन् ?

आज अमेरिका, भारत र अन्य देशप्रति नेपाली राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोणमा पनि फरक परिरहेको छ । एमसीसीप्रति देखिएको विरोधाभास यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सन् १९७१ मा बंगलादेश जन्मने क्रममा खारिएका मानिएका कमरेड मनमोहन अधिकारीले बीपी कोइरालालाई लक्षित गरी ‘नेपालमा पनि धेरै रहमान (शेख मुजिबुर रहमान) छन्’ भन्दै भारतको विरोध गरेको सम्झना हुन्छ । उनका दृष्टिमा बीपी भारतीय दलाल थिए र रहमानले झैं देश टुक्र्याउन चाहन्थे । त्यो किन भने, बीपीले त्यसअघि भनेका थिए, ‘नेपालमा कम्युनिस्ट छैनन् । विदेशीको नीति कार्यान्वयन गर्ने तत्त्व (नेटिभ एग्जिक्युटन्ट) मात्र छन् ।’

अति स्वार्थ र व्यक्तिकेन्द्रित सोच र शैलीले गठबन्धनको संस्कार निर्माण गर्न सक्तैन । दलहरूका नेताको धेरै समय सामन्तवादी एकतन्त्रीय प्रणालीमा राज्यका साधनस्रोत बाँडेसरह भागबन्डामा रमाउन, व्यक्तिको कार्यक्षमता र दक्षताभन्दा आफ्ना मान्छे खोज्ने प्रणालीले सरकार चलाउनमै खर्च हुने गरेको छ । नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा अल्पकालीन या दीर्घकालीन नीति बनाई मुलुक चलाउनपट्टि उनीहरूको ध्यान पटक्कै गएको पाइँदैन । दलहरू एजेन्डाविहीन भएका छन् र संविधानले निर्देश गरेका मुख्य एजेन्डाप्रति आँखा चिम्लिने गरेका छन् । गठबन्धनका शीर्षनेताहरूको दिनहुँ बैठकको कार्यसूची हुने गरेको छ— एमसीसीको सम्झौता । अति राजनीतीकरण गरेर जनतामा भ्रम छरिसकेपछि एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने बहस चल्छ ! यस्तो बहस सम्झौतापूर्व चलाउनुपर्थ्यो र ‘राष्ट्रघात’ हुने कि नहुने कुराको निर्क्योल हुनुपर्थ्यो । गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल र मुख्य प्रतिपक्षी प्रतिबद्ध हुँदा पनि एमसीसीलाई संसद्मा बहस र निरूपणका लागि प्रवेश नै नदिनु कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ! साझा एजेन्डामा चल्नुपर्ने गठबन्धनभित्रै विरोध र समर्थन भएपछि यस्तो गतिहीन गठबन्धनको के काम ?

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, साना समस्या या मुद्दालाई अतिरञ्जित गर्ने शैली र राजनीतीकरण गर्ने चलनले गठबन्धनको सरकार चलाउनमा बाधा उत्पन्न गर्छ । खुला राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक दलहरूको अभिमुखीकरण, बाह्य शक्तिहरूको प्रभावले अब आन्तरिक राजनीति झन् पेचिलो बनिरहेको छ, जसको व्यवस्थापन पुरानो रणनीति, परम्परावादी सोच र भावावेगले गर्न सक्तैन । सरकारमा बस्ने या अरू राजनीतिक दलका नेता अति संकुचित घेराभित्र पर्दा वस्तुगत चिन्तन र विश्वासिलो रणनीति र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कूटनीति अलपत्र परेको छ । अरूले विश्वास गर्ने आधार हराउँदै जाँदा बाह्य र घरेलु समस्याहरू बढेका छन् । यसको प्रभाव सरकारको स्थायित्वमाथि नपर्ने होइन । यथेष्ट प्रमाणका आधारमा शान्त कूटनीतिक माध्यमबाट हरेक समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा राष्ट्रवादका नाउँमा उरालिएका नारा, भाषण र जुलुसका माध्यमले वातावरण तताउन तिनै नेताहरू अग्रसर हुन्छन् जो आज कूटनीतिक बाटाको कुरा उठाउँछन् ।

नेपालको राजनीति सधैं यसरी नै गिजोलिइरहने र नेताहरूले अनावश्यक वादविवादमा अल्झिई देश र जनतालाई बन्दी बनाइराख्ने हुन्छ ? यसको समाधान बहुमत, अल्पमत या गठबन्धनको सरकारसित छैन । जब केपी ओली र अति हौसिएर नेकपा बनाउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त करिब दुईतिहाइको सरकार टिकाउन र तीन वर्षसम्म पनि कुनै ठोस जनमुखी काम देखाउन सकेनन् भने अब जस्तो सरकार बने पनि जनतालाई फरक नपर्ने भएको छ । तर अब आउने सरकारहरू पनि गठबन्धनकै हुने सम्भावना बढी छ । जबसम्म दलका नेताहरूले नयाँ शैली र चिन्तन अनुसार मुलुक चलाउने अठोट गर्दैनन् तबसम्म समावेशी विकासका एजेन्डा गौण भई अझ राजनीतिक अस्थिरता विस्तार भइरहने सम्भावना देखिन्छ । तसर्थ आजसम्म देखिएको राजनीतिक संस्कार र शैलीले लोकतन्त्र धराशायी हुँदै जाने लक्षण मात्र देखिँदै छ । स्थापित संस्थाहरूको तीव्र स्खलनले संविधानमा उल्लेख भएका मान्यताहरूलाई कसरी बचाउन सक्छ ?

मुख्य राजनीतिक दलहरूका नेता र तिनका कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक प्रणालीका नयाँ आधार खोजिनुपर्छ । सबै दलको लोकतन्त्र बलियो पार्ने एक समन्वयकारी अवधारणा र एजेन्डा तय गर्ने र तिनको कार्यान्वयनमा सबै लाग्ने अठोट हुँदा मात्र जनताले लोकतन्त्रको स्वाद पाउन सक्छन् । यस्तो साझा एजेन्डा कुनै खास दलको स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार नभई सबैको हित गर्ने हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर, विकास, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय एवं विशेषतः थिचिएका र अपहेलित वर्गको उत्थानका लागि प्रभावकारी नीति र तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिई केही समयमै समाज व्यवस्थालाई रूपान्तरण गरी नयाँ समाज बनाउन सबै तयार भए मात्र अब लोकतन्त्र जनतासित जोडिन सक्छ । दलीय नेताहरूको दिनहुँ हुने बैठक यी एजेन्डामा डुब्ने हुनुपर्छ । आजसम्म सरकारमा बस्ने दलहरूको साझा एजेन्डा बनेको कहिल्यै पाइँदैन । उनीहरूले झिनामसिना कुरामै बढी अल्झिई समय बरबाद गरिरहेका छन् । यसबाट न उनीहरूको लोकप्रियता बढेको छ न त जनतालाई केही फरक तन्त्रको महसुस भएको छ । यसको आक्रोश जनताको अभिमतमा झल्किएको पाइन्छ ।