हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा के हो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा के हो ?

नेपालमा सडक दुर्घटनाहरुका कारण १४ अर्ब रूपैयाँ वार्षिक आर्थिक भार पर्ने गर्छ । यति लगानी सडक सुरक्षामा लगाउने हो भने त्यो भार पक्कै घट्छ । हामीसँग देश बनाउने उपायहरु नभएका हैनन्, अनुसन्धानलाई सुन्ने आँट नभएको हो ।
सफल घिमिरे

जनतालाई तात्कालिक खतरा ससाना मूर्त कुराबाट छन् । सुरक्षा नीति–निर्माता भने जहिल्यै अमूर्त खतराको पछि लागिरहेका छन् । जनताको जीवन र राज्यको अस्तित्वमाथि खतरा केबाट छ भन्ने विश्लेषण लोकप्रियतावादी राजनीति र अनुमानका आधारमा गर्न छोड्नुपर्छ ।

अन्तरिक्ष यन्त्रमाथिको प्रहार, जैविक युद्ध र साइबर–ह्याकिङ त सामान्य भए, कतिपय देशले टिकटकदेखि झिँगेमाछासम्मलाई राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा भनेका छन् । फरक यत्ति हो, कुनै तर्कसंगत छन्, कुनैमा राजनीति मिसिएको । हामीकहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षानीति बनिसक्यो त भनिएको छ, तर जसका लागि यो नीति बनाइएको हो, तिनै जनतालाई यो नीति पढ्नसम्म पहुँच दिइएको छैन (भलै सिंहदरबारसँग साखुल्ले हुनेहरूले यसको प्रतिलिपि उहिल्यै पाइसके) । यतिचाहिँ निश्चित छ, नेपाली जनता र नेपाल मुलुकलाई केबाट सबैभन्दा ठूलो खतरा छ भन्ने किटान अहिलेसम्म वस्तुगत हुन सकेको छैन । यो छोटो लेखमा हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा यी…–यी हुन् भनी किटान गर्न खोज्नु त महत्त्वाकांक्षी होला तर यहाँ म तिनको किटान गर्ने राजनीतिक…–कर्मचारीतन्त्रीय प्रक्रिया किन धरातलीय यथार्थमा आधारित र वस्तुसंगत छैन भन्ने चर्चा गर्नेछु ।

आदिमकालमा मानव समाजहरू एकअर्काका शत्रु थिए । आफूहरूलाई आन्तरिक र बाह्य खतराबाट जोगाउन तिनले राज्य भनिने संस्था सुरु गरे । कुनै पनि राज्यको सुरक्षा खतरा दुई खाले हुन्छन्— जनता अकालमै मर्ने खतरा र राज्य नै नबाँच्ने खतरा । जनताको जीवन जोगाउन आधारभूत स्वास्थ्य, खाद्य उपलब्धता, ऊर्जाको सुनिश्चितता र शान्ति–सुरक्षा आदिमा लगानी गरिन्छ । राज्यको अस्तित्व जोगाउन सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राज्यको पहिचान र सार्वभौमसत्ताको रक्षामा लगानी गरिन्छ । संसारभरका सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति र नियमावलीको आधारशिला यही हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको किटान गर्दा आगामी निश्चित वर्षहरूभित्र जनता र राज्यकै जीवनमा आउने खतरा प्रक्षेपण गरिन्छ । यो अनुमानभन्दा तथ्यमा आधारित र गतिशील हुनुपर्छ । तर कुनै विषयलाई संवेदनशील देखाउन, भोट तान्न वा त्यसको पक्ष वा विपक्षमा बजेटको कुलो सोझ्याउन राजनीतिकर्मीले त्यसलाई ‘सुरक्षा खतरा’ भनिदिन्छन् । अनि जनभावना उतै उर्लिन्छ । सुरक्षाशास्त्रमा यसलाई ‘सुरक्षाकरण’ (सेक्युरिटाइजेसन) भनिन्छ । जस्तै, अमेरिकाले इराक सुरक्षा खतरा हो भनी किटान गर्दा त्यसमाथि युद्ध छेड्न सजिलो भयो ।

इराकमा हमला गर्दा अमेरिकाले चार कारण दिएको थियो— सद्दाम हुसेनको सत्ताले आमसंहारका हतियार बनाएको, आतंककारीहरूलाई आश्रय दिएको, मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराध गरेको र राष्ट्रसंघका न्यायोचित मागहरूलाई बेवास्ता गरेको । अमेरिकी आक्रमणपछि इराकमा ३ लाख सर्वसाधारण र ४,५०० अमेरिकी सैनिक मारिए । पछि मात्रै अमेरिकी वैदेशिक गुप्तचर (सीआईए) र सैनिक गुप्तचर (डीआईए) निकायले इराकमा आमसंहारका हतियार भएका भनिएका तथ्यहरू गलत भएको सकारे । तिनले भर गरेका व्यक्तिले नै झुट बोलेका थिए । यति बेलासम्म युद्धले थुप्रैको जीउधन सकिसकेको थियो । युद्धसामग्री बेच्ने कम्पनीको लाभ भने रातारात अकासिएको थियो ।

चिनियाँ लगानीका कारण टिकटक प्रयोगकर्ताहरूका व्यक्तिगत तथ्यांकमा चीन सरकारको मनमौजी पहुँच छ भनिन्छ । यो एपलाई नै राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा मान्नुपर्ने बहस कतिपय पश्चिमा मुलुकमा छ । त्यस्तै, अस्ट्रेलियाको झिँगेमाछा (लब्स्टर) लाई हङकङका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा भनेका छन् । यसमा पत्यारिलो कारण त थिएन, तर यो निर्णय अस्ट्रेलिया र चीनबीच देखिएको राजनीतिक दरारको प्रतिविम्ब थियो । सुरक्षा खतरा हो भनिदिँदा राम्रो मूल्यको लब्स्टरको आयात रोक्न हङकङलाई सजिलो हुन्थ्यो ।

सीमासम्म बाटो बनाइयो भने सीमा मिचिँदैन भन्ने भाष्य पनि यस्तै उदाहरण हो । मोटरबाटोले सुरक्षाकर्मी खटाउन सकिने क्षमता (डिप्ल्योएबिलिटी) त बढाउला, तर सीमा समस्या समाधान गर्ने पक्का हुँदैन । स्थानीय ठेकेदारहरूसँग राजनीतिकर्मीको लेनदेनले यस्ता भाष्य निर्माण गरिन्छन् र सुरक्षा खतरा किटान गर्ने प्रक्रियालाई विषयगत बनाइदिन्छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा समय अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ । जस्तै, मोटोपना र स्थूलता (ओभरवेट र अबिसिटी) अहिले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा बनेको त्यहाँका रथी मार्क हर्टलिङले किटान गरेका छन् । उनका अनुसार, अमेरिकी सेनामा भर्ना हुन चाहेका १७–२४ वर्षसम्मका युवामध्ये ७५ प्रतिशत अधिक मोटो हुनाले अयोग्य थिए । बाँकी २५ प्रतिशतमध्ये दुईतिहाइले नियमित व्यायाम नै गर्थेनन् । तिनले सामान्य शारीरिक परीक्षा पनि पास गर्न सकेनन् । जनता नै अस्वस्थ हुँदा सेनामा भर्ती छान्नै सकस भयो । हामीकहाँ योबारे चासो धेरै छैन । सन् २०१३ को अध्ययनले १५–६९ वर्षका लगभग २१ प्रतिशत नेपाली अधिक मोटो (ओभरवेट) वा स्थूल (अबिस) रहेका देखिन्छन् ।

फेक ट्रेन्डिङ सुरक्षा चुनौतीको अर्को उदाहरण हो । केही समूहले प्रविधिको दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा एकैचोटि हजारौं पोस्ट र ह्यासट्याग सृजना गरी प्रयोगकर्तालाई निश्चित विषय ट्रेन्डिङमा परेको भ्रम दिन्छन् । तिनले कसैलाई प्रिय वा अप्रिय बनाइदिन्छन् वा सार्वजनिक बहसलाई विषयान्तर गराउँछन् । जस्तै, लाखौं फलोअर भएका सामाजिक सञ्जालका पेज वा व्यक्तिले साम्प्रदायिक हिंसा चर्किंदा मानिसको मन बहलाइदिन सक्छन् । पहिले यस्ता कल्पित खतराको सृजना राज्य वा मिडियाले गर्थे, अहिले एउटा अमुक व्यक्तिले नै गर्न सक्छ ।

अब प्रश्न आउँछ, नेपाली जनताको जीवन नै रहने/नरहने भन्ने ‘अस्तित्वमाथिको खतरा’ (एग्जिस्टेन्सल थ्रेट) के हो त ? नेपालीको ज्यान अकालमै जाने उदाहरण बग्रेल्ती छन् । हामीकहाँ प्रतिवर्ष औसतमा २,५०० मानिस सडक दुर्घटनामा मर्छन् । हजारौं घाइते र सयौं अपांग हुन्छन् । गत पाँच वर्षमा मर्नेचाहिँ १५ देखि ४० वर्षको उत्पादक उमेरका नागरिक थिए । यसको मतलब, हामीले प्रत्येक दिन औसतमा ७ जना उत्पादक नागरिक व्यर्थमा गुमाइरहेका छौं । दसवषर््ों माओवादी विद्रोहकालमा १७,००० मानिस मारिए, तर २४,००० जना त्यसपछिको दस वर्षमा सडक दुर्घटनामा । त्यसले मृतकका परिवार र सन्ततिमा वर्षौंसम्म पर्ने आर्थिक र मनोवैज्ञानिक असरको त लेखाजोखा नै छैन ।

अमृत बाँस्तोलाले वेस्ट इंग्ल्यान्ड विश्वविद्यालयमा गरेको अनुसन्धानले नेपालमा सडक दुर्घटनाहरूका कारण १४ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक आर्थिक भार पर्ने देखाउँछ । यति लगानी सडक सुरक्षामा लगाउने हो भने त्यो भार पक्कै घट्छ । हामीसँग देश बनाउने उपाय नभएका हैनन्, अनुसन्धानलाई सुन्ने आँट नभएको हो ।

नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ६ प्रतिशत त फोक्सो सम्बन्धी रोग (सीओपीडी) ले हुने गरेको छ, जुन धेरै मात्रामा घटाउन सकिन्छ । त्यस्तै, इमर्जेन्सीमा भर्ना हुन आउनेमध्ये २१ प्रतिशत हृदयाघातले मर्छर्न् भने मर्नेमध्ये आधाजसोले भर्ना भएको ६ घण्टामै प्राण गुमाउँछन् ।

जनकपुरमा ४० वर्षमुनिका हरेक तीन मृतकमध्ये दुईको विषाक्त पदार्थका कारण ज्यान जान्छ । खेतीमा प्रयोग हुने विषादीको भण्डारण र प्रयोग सम्बन्धी सामान्य ज्ञानको अभाव नै यसको मूल कारण हो । त्यस्तै, त्यहाँ २० वर्ष नहुँदै मृत्यु भएका बालबालिकामध्ये ७२ प्रतिशतको पानीमा डुब्दा ज्यान गुमेको छ ।

यसको अर्थ माथिका विषय मात्रै हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा हुन् भन्ने हैन । तर जनताको जीवन र राज्यको अस्तित्वमाथि खतरा केबाट छ भन्ने विश्लेषण लोकप्रियतावादी राजनीति र अनुमानका आधारमा गर्न छोड्नुपर्छ भन्ने हो । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, क्षेत्रीय तनाव तथा हाम्रा सुरक्षाकर्मीको संख्या र प्रभावकारिता खतरा प्रक्षेपणको एउटा पाटो हो । तर जनतालाई तात्कालिक खतरा ससाना मूर्त कुराबाट छन् । सुरक्षा नीति–निर्माता भने जहिल्यै अमूर्त खतराको पछि लागिरहेका छन् । हाम्रो सुरक्षा खतरा किटान गर्ने प्रक्रियालाई अब सक्दो छिटो पारदर्शी र वस्तुगत बनाउनु जरुरी छ । सुरक्षा खतरा किटानमा जनताको जीवन प्रधान विषय बनेको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।


प्रकाशित : माघ २८, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युद्धको भुङ्ग्रोमा १० खर्ब डलर

राष्ट्रसंघ भन्छ, अफगानिस्तानमा मानवीय सहायताका लागि चाहिएको रकमको ४२ प्रतिशत मात्रै पाइएको छ । तर सैन्य क्षेत्रको तथ्यांकले भन्छ— बम, बन्दुक र सेना–प्रहरीमा १० खर्ब डलर सकिएको छ ।
बीस वर्ष बैसाखी टेकेर बाँचेको अफगानी सुरक्षा क्षेत्र अब घुँडा टेक्ने स्थितिमा छ । त्यहाँको शान्ति पुनःस्थापनामा सघाउने त हाम्रो ल्याकत नहोला, तर त्यो परिस्थितिबाट सिक्नेचाहिँ ल्याकत राख्नुपर्छ ।
सफल घिमिरे

तालिबान आततायीहरूलाई हराउन भनी अमेरिकी नेतृत्वको सेना अफगानिस्तान छिरेको २० वर्ष पुग्यो । युद्धरत पक्षबीच गत वर्ष शान्ति सम्झौता पनि भयो । अब केही हप्ताभित्रै अमेरिकाले आफ्ना अधिकांश सेना फिर्ता लगिसक्ने बताएको छ । तर अफगानिस्तानमा हिंसाको राप घटेको छैन । विद्रोही समूहको शक्ति बढ्दै छ ।

यो युद्धमा अमेरिकी जनताको १० खर्ब डलर सकियो, तर युद्धले पारेका असरहरू अझै दस वर्षसम्म सकिनेछैनन् । पैसाको यति ठूलो थैली र दुई दशक समय स्वाहा भइसक्दा पनि अफगानी सुरक्षा क्षेत्रमा किन अपेक्षित सुधार आएन ? यसको खोजीनितीबाट नेपालले पनि उत्तिकै सिक्न सक्छ ।

अफगानिस्तानमा युद्धले कुँदेका तथ्यांकहरू कहालीलाग्दा छन् । गत १५ वर्षमा प्रत्येक दिन पाँच बालबालिका मारिएका वा विकलांग भएका छन् । बीस वर्षमा साढे २ लाख मान्छे मारिए । ७१ हजार गैरसैनिक हताहत भए । दुईतिहाइ जनतामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको तथ्यांक छ । राष्ट्रसंघ भन्छ, मानवीय सहायताका लागि चाहिएको रकमको ४२ प्रतिशत मात्रै पाइएको छ । तर सैन्य क्षेत्रको तथ्यांकले भन्छ— बम, बन्दुक र सेना–प्रहरीमा १० खर्ब डलर सकिएको छ । पैसा र रगतको खोलो बीस वर्षसम्म बगिरह्यो, तर पनि अफगानी सुरक्षा क्षेत्र आज बैसाखीकै सहारामा छ ।

नसुध्रिएको सुरक्षा क्षेत्र

लगानी र परिणामलाई तुलना गर्दा अफगानिस्तानको सुरक्षा क्षेत्र सुधार सर्वोच्च असफल देखिन्छ । त्यहाँ पहिल्यै धेरै शक्ति समूह थिए । त्यसमाथि विदेशीले तँछाडमछाड गरे । अमेरिकाले सेना, जर्मनीले प्रहरी, इटालीले न्याय विभाग, बेलायतले लागूऔषध र जापानले निःशस्त्रीकरणमा सघाउने समझदारी थियो । तर तिनका काम एकआपसमा बाझिए । जस्तै, जर्मनीले प्रहरी सुधार गर्दै गर्दा गस्ती प्रहरी बनाउनुपर्‍यो भनी अमेरिका नै लागिपर्‍यो । पछि युरोपेली प्रहरी आयो । फेरि तालिम दिन भनी नेटो मिसियो ।

लड्ने र जित्नेमै ध्यान केन्द्रित हुँदा प्रहरीभन्दा सेना धेरै स्रोतसम्पन्न र तालिमप्राप्त भयो । प्रहरी सुधार र भर्नामा पनि सैनिक मोडल लगाइयो । परिणामतः दीर्घकालीन अर्थ राख्ने कानुनी र सजाय व्यवस्थासम्बन्धी सुधारभन्दा युद्ध तालिम र खटनपटनमै बढी खर्च भए । तालिम र शस्त्रादि सहयोगलाई नै ‘सुरक्षा क्षेत्र सुधार’ भन्ने जलप लगाइयो । त्यति बेलासम्म दातृ मुलुकमा ‘अब फर्किनुपर्छ’ र ‘युद्ध जित्नैपर्छ’ भन्ने भाष्यहरूबीच जल्दोबल्दो द्वन्द्व देखा परिसकेको थियो । त्यसपछि त सुरक्षा क्षेत्र सुधारका मान्यतालाई ‘प्रतिआतंकवाद गतिविधि’ ले खर्लप्पै खाए । युद्धको मध्यसम्म आइपुग्दा विकास सहायताभन्दा सुरक्षा सहायता २० गुणाले बढी थियो ।

अफगानिस्तानको सुरक्षा सुधार्ने रणनीतिक योजना नेटो र ईयूका मुख्यालयमा बन्थे । अफगानी सरकार र जनतासँग यसबारे संवाद विरलै हुन्थ्यो । त्यहाँका हतियारधारी समूह र निकायका क्रियाकलाप पुरातन मान्यता र सांस्कृतिक विरासतसँग जोडिएका थिए । विधानमा सुरक्षा निकायमाथि नागरिक नियन्त्रण लेखिए पनि अभ्यासमा ती मुखिया–नियन्त्रित थिए । यो जटिल शक्तिसम्बन्ध बुझ्न सैन्य पृष्ठभूमि मात्र भएका विदेशीलाई वर्षौं लाग्यो । त्यति बेलासम्म धेरै थोक बिग्रिसकेको थियो ।

क्षेत्रीय सुरक्षा चासो

भावी द्वन्द्वले यो क्षेत्र नै भूराजनीतिक भुमरीमा फस्ने प्रक्षेपणबीच क्षेत्रीय शक्तिहरूका आँखा र कान टाठा हुन थालेका छन् । अमेरिकाले सेना फिर्ता गरिरहँदा गत साउन १३ गते चीनले नौ तालिबानीलाई वार्ताका लागि तियान्जिनमा स्वागत गर्‍यो । उसले नयाँ परिस्थितिमा अफगानी जनतालाई सघाउने, तिनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र तालिबानसँग सहकार्यको ढोका खुलै राख्ने सन्देश दिएको छ ।

चीनका आफ्नै केही भूभाग मुस्लिम अतिवादले आक्रान्त छन् । त्यसैले तालिबानसँग उसको कुनै पनि खाले सम्बन्ध सर्तले भरिएका हुनेछन् । चीन गठबन्धनमा रही तालिबानसँग सहकार्य गर्न पाकिस्तानको पनि उस्तै सर्त छ । तालिबानले पाकिस्तानी अतिवादीलाई नसघाओस् भन्ने इस्लामाबाद चाहन्छ । बदलामा बरु आफ्नो भूभागमा अमेरिकी सेना राख्न नदिने उसको मनसाय छ ।

केही समयअघि तालिबानी प्रतिनिधि वार्ताका लागि तेहरान र मस्को पुगेका थिए । उही समय भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकर पनि तिनै सहर पुगेका कारण भारतले पनि तालिबानसँग गोप्य वार्ता गरेको अनुमान छ । त्यसैको लहरो झाँगिएर भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले केही दिनअघि नेपाली प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग बदलिँदो क्षेत्रीय सुरक्षाबारे फोनवार्ता गरेका थिए । अफगानिस्तान–केन्द्रित यो भुमरी बढ्दै जाँदा नेपाललाई पर्ने प्रभावको विश्लेषण यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपाललाई प्रभाव

अफगानिस्तान युद्धमा अमेरिकाले २,४०० सैनिक गुमाइसक्यो । घाइते सैनिकको उपचार र हेरचाहमा डेढ खर्ब डलर खर्च भइसकेको छ । अबको ४० वर्षसम्म तिनकै लागि १४ खर्ब डलर थप खर्च हुने अनुमान छ । त्यसैले अब अमेरिकाले तालिबानलाई सखाप पार्ने (एलिमिनेसन) भन्दा आर्थिक र सामरिक कूटनीतिले दबाउने (सप्रेसन) रणशैली अपनाउन थालेको देखिन्छ । परिणामतः आतंककारीलाई प्रश्रय पुग्ने आर्थिक गतिविधि (जस्तै— अवैध लागूऔषध व्यापार, हतियार बेचबिखन र सम्पत्ति शुद्धीकरण) विरुद्ध दबाब बढ्नेछ । यस्तो दबाब भोग्ने देशहरूमा नेपाल प्रमुख नै हुनेछ ।

भारत–तालिबान सम्बन्धमा आउने उथलपुथलका परकम्प पनि हामीसम्म आउनेछन् । हिन्दु अतिवाद संवेदनशील विन्दुमा रहेको भारत र मुस्लिम अतिवाद अँगालेको तालिबानबीच केही घर्षण हुनेछन् । तर अफगानिस्तानमा विभिन्न पूर्वाधारमा भारतले गरेको अर्बौंको लगानीले दिल्लीलाई अलि नरम बन्न बाध्य पार्नेछ ।

हिंसा छाडे तालिबानसँग आर्थिक सहकार्य गर्न सक्ने संकेत चीनले दिएको छ । त्यो सफल भए अहिलेको चीन–पाकिस्तानजस्तै चीन–अफगानिस्तान सम्बन्ध पनि दाजुभाइजस्तै कसिलो कूटनीतिक सम्बन्ध (डिप्लोम्याटिक ब्रोमान्स) मा परिणत होला । त्यसले एसियाली शक्ति समीकरणमा त असर पार्छ नै, दुई सदस्य (पाकिस्तान र अफगानिस्तान) चीन ब्लकमा सर्दा नेपाल संलग्न हुने सार्क गतिविधिमा पनि उतारचढाव ल्याउनेछ ।

अफगानिस्तानमा काम गरिरहेका नेपालीहरूको जीउधनको रक्षा र त्यहाँबाट मानवतस्करलाई पैसा बुझाएर नेपाल छिर्ने शरणार्थीहरू अर्को चिन्ता हुन् । नेपालमा यस्ता शरणार्थीको संख्या अहिले ५० को हाराहारीमा छ । तर स्थिति बिग्रिँदा यो संख्या आँखाको झिमिकमै बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ ।

अफगानिस्तानबाट हामीले सिक्नुपर्ने मूल पाठ हो— माटोसुहाउँदो सुरक्षा शैलीको अवलम्बन । सुरक्षा क्षेत्र सुधार्न दाताकै मुख ताक्ने चलनले प्रणाली नै धुजा–धुजा भएको उदाहरण अब आँगनपारि नै देखिएको छ । हामी भारतले बनाइदिने प्रहरी प्रतिष्ठान, चीनले दिएका सुरक्षा सामग्री, बेलायतले गरिदिने लोकतन्त्रीकरण र अमेरिकाले सघाएका तालिममै भर परिरहेका छौं । चाहिने सुरक्षा क्षेत्र सुदृढीकरणको आफ्नै अर्गानिक मोडल हो, जसले भावी विप्लवहरू रोक्न सक्छ । यसको मतलब लड्नयोग्य सिपाही तयार गर्नु मात्रै होइनÙ सुरक्षा क्षेत्रलाई सबल, जनकेन्द्रित र चुस्त बनाउन सके सशस्त्र आन्दोलनको उद्भव नै हुँदैन भन्ने हो ।

काठमाडौं र काबुलबीच हवाई दूरी १,८०० किलोमिटर मात्रै छ । हाम्रै छिमेकी युद्धको विभीषिकाले छटपटिँदा हामीले सन्तोषको निद्रा पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन । बीस वर्ष बैसाखी टेकेर बाँचेको अफगानी सुरक्षा क्षेत्र अब घुँडा टेक्ने स्थितिमा छ । त्यहाँको शान्ति पुनःस्थापनामा सघाउने त हाम्रो ल्याकत नहोला, तर त्यो परिस्थितिबाट सिक्नेचाहिँ ल्याकत राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७८ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×