हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा के हो ?

अन्तरिक्ष यन्त्रमाथिको प्रहार, जैविक युद्ध र साइबर–ह्याकिङ त सामान्य भए, कतिपय देशले टिकटकदेखि झिँगेमाछासम्मलाई राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा भनेका छन् । फरक यत्ति हो, कुनै तर्कसंगत छन्, कुनैमा राजनीति मिसिएको । हामीकहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षानीति बनिसक्यो त भनिएको छ, तर जसका लागि यो नीति बनाइएको हो, तिनै जनतालाई यो नीति पढ्नसम्म पहुँच दिइएको छैन (भलै सिंहदरबारसँग साखुल्ले हुनेहरूले यसको प्रतिलिपि उहिल्यै पाइसके) । यतिचाहिँ निश्चित छ, नेपाली जनता र नेपाल मुलुकलाई केबाट सबैभन्दा ठूलो खतरा छ भन्ने किटान अहिलेसम्म वस्तुगत हुन सकेको छैन । यो छोटो लेखमा हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा यी…–यी हुन् भनी किटान गर्न खोज्नु त महत्त्वाकांक्षी होला तर यहाँ म तिनको किटान गर्ने राजनीतिक…–कर्मचारीतन्त्रीय प्रक्रिया किन धरातलीय यथार्थमा आधारित र वस्तुसंगत छैन भन्ने चर्चा गर्नेछु ।

आदिमकालमा मानव समाजहरू एकअर्काका शत्रु थिए । आफूहरूलाई आन्तरिक र बाह्य खतराबाट जोगाउन तिनले राज्य भनिने संस्था सुरु गरे । कुनै पनि राज्यको सुरक्षा खतरा दुई खाले हुन्छन्— जनता अकालमै मर्ने खतरा र राज्य नै नबाँच्ने खतरा । जनताको जीवन जोगाउन आधारभूत स्वास्थ्य, खाद्य उपलब्धता, ऊर्जाको सुनिश्चितता र शान्ति–सुरक्षा आदिमा लगानी गरिन्छ । राज्यको अस्तित्व जोगाउन सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राज्यको पहिचान र सार्वभौमसत्ताको रक्षामा लगानी गरिन्छ । संसारभरका सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति र नियमावलीको आधारशिला यही हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको किटान गर्दा आगामी निश्चित वर्षहरूभित्र जनता र राज्यकै जीवनमा आउने खतरा प्रक्षेपण गरिन्छ । यो अनुमानभन्दा तथ्यमा आधारित र गतिशील हुनुपर्छ । तर कुनै विषयलाई संवेदनशील देखाउन, भोट तान्न वा त्यसको पक्ष वा विपक्षमा बजेटको कुलो सोझ्याउन राजनीतिकर्मीले त्यसलाई ‘सुरक्षा खतरा’ भनिदिन्छन् । अनि जनभावना उतै उर्लिन्छ । सुरक्षाशास्त्रमा यसलाई ‘सुरक्षाकरण’ (सेक्युरिटाइजेसन) भनिन्छ । जस्तै, अमेरिकाले इराक सुरक्षा खतरा हो भनी किटान गर्दा त्यसमाथि युद्ध छेड्न सजिलो भयो ।

इराकमा हमला गर्दा अमेरिकाले चार कारण दिएको थियो— सद्दाम हुसेनको सत्ताले आमसंहारका हतियार बनाएको, आतंककारीहरूलाई आश्रय दिएको, मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराध गरेको र राष्ट्रसंघका न्यायोचित मागहरूलाई बेवास्ता गरेको । अमेरिकी आक्रमणपछि इराकमा ३ लाख सर्वसाधारण र ४,५०० अमेरिकी सैनिक मारिए । पछि मात्रै अमेरिकी वैदेशिक गुप्तचर (सीआईए) र सैनिक गुप्तचर (डीआईए) निकायले इराकमा आमसंहारका हतियार भएका भनिएका तथ्यहरू गलत भएको सकारे । तिनले भर गरेका व्यक्तिले नै झुट बोलेका थिए । यति बेलासम्म युद्धले थुप्रैको जीउधन सकिसकेको थियो । युद्धसामग्री बेच्ने कम्पनीको लाभ भने रातारात अकासिएको थियो ।

चिनियाँ लगानीका कारण टिकटक प्रयोगकर्ताहरूका व्यक्तिगत तथ्यांकमा चीन सरकारको मनमौजी पहुँच छ भनिन्छ । यो एपलाई नै राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा मान्नुपर्ने बहस कतिपय पश्चिमा मुलुकमा छ । त्यस्तै, अस्ट्रेलियाको झिँगेमाछा (लब्स्टर) लाई हङकङका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा भनेका छन् । यसमा पत्यारिलो कारण त थिएन, तर यो निर्णय अस्ट्रेलिया र चीनबीच देखिएको राजनीतिक दरारको प्रतिविम्ब थियो । सुरक्षा खतरा हो भनिदिँदा राम्रो मूल्यको लब्स्टरको आयात रोक्न हङकङलाई सजिलो हुन्थ्यो ।

सीमासम्म बाटो बनाइयो भने सीमा मिचिँदैन भन्ने भाष्य पनि यस्तै उदाहरण हो । मोटरबाटोले सुरक्षाकर्मी खटाउन सकिने क्षमता (डिप्ल्योएबिलिटी) त बढाउला, तर सीमा समस्या समाधान गर्ने पक्का हुँदैन । स्थानीय ठेकेदारहरूसँग राजनीतिकर्मीको लेनदेनले यस्ता भाष्य निर्माण गरिन्छन् र सुरक्षा खतरा किटान गर्ने प्रक्रियालाई विषयगत बनाइदिन्छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा समय अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ । जस्तै, मोटोपना र स्थूलता (ओभरवेट र अबिसिटी) अहिले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा बनेको त्यहाँका रथी मार्क हर्टलिङले किटान गरेका छन् । उनका अनुसार, अमेरिकी सेनामा भर्ना हुन चाहेका १७–२४ वर्षसम्मका युवामध्ये ७५ प्रतिशत अधिक मोटो हुनाले अयोग्य थिए । बाँकी २५ प्रतिशतमध्ये दुईतिहाइले नियमित व्यायाम नै गर्थेनन् । तिनले सामान्य शारीरिक परीक्षा पनि पास गर्न सकेनन् । जनता नै अस्वस्थ हुँदा सेनामा भर्ती छान्नै सकस भयो । हामीकहाँ योबारे चासो धेरै छैन । सन् २०१३ को अध्ययनले १५–६९ वर्षका लगभग २१ प्रतिशत नेपाली अधिक मोटो (ओभरवेट) वा स्थूल (अबिस) रहेका देखिन्छन् ।

फेक ट्रेन्डिङ सुरक्षा चुनौतीको अर्को उदाहरण हो । केही समूहले प्रविधिको दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा एकैचोटि हजारौं पोस्ट र ह्यासट्याग सृजना गरी प्रयोगकर्तालाई निश्चित विषय ट्रेन्डिङमा परेको भ्रम दिन्छन् । तिनले कसैलाई प्रिय वा अप्रिय बनाइदिन्छन् वा सार्वजनिक बहसलाई विषयान्तर गराउँछन् । जस्तै, लाखौं फलोअर भएका सामाजिक सञ्जालका पेज वा व्यक्तिले साम्प्रदायिक हिंसा चर्किंदा मानिसको मन बहलाइदिन सक्छन् । पहिले यस्ता कल्पित खतराको सृजना राज्य वा मिडियाले गर्थे, अहिले एउटा अमुक व्यक्तिले नै गर्न सक्छ ।

अब प्रश्न आउँछ, नेपाली जनताको जीवन नै रहने/नरहने भन्ने ‘अस्तित्वमाथिको खतरा’ (एग्जिस्टेन्सल थ्रेट) के हो त ? नेपालीको ज्यान अकालमै जाने उदाहरण बग्रेल्ती छन् । हामीकहाँ प्रतिवर्ष औसतमा २,५०० मानिस सडक दुर्घटनामा मर्छन् । हजारौं घाइते र सयौं अपांग हुन्छन् । गत पाँच वर्षमा मर्नेचाहिँ १५ देखि ४० वर्षको उत्पादक उमेरका नागरिक थिए । यसको मतलब, हामीले प्रत्येक दिन औसतमा ७ जना उत्पादक नागरिक व्यर्थमा गुमाइरहेका छौं । दसवषर््ों माओवादी विद्रोहकालमा १७,००० मानिस मारिए, तर २४,००० जना त्यसपछिको दस वर्षमा सडक दुर्घटनामा । त्यसले मृतकका परिवार र सन्ततिमा वर्षौंसम्म पर्ने आर्थिक र मनोवैज्ञानिक असरको त लेखाजोखा नै छैन ।

अमृत बाँस्तोलाले वेस्ट इंग्ल्यान्ड विश्वविद्यालयमा गरेको अनुसन्धानले नेपालमा सडक दुर्घटनाहरूका कारण १४ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक आर्थिक भार पर्ने देखाउँछ । यति लगानी सडक सुरक्षामा लगाउने हो भने त्यो भार पक्कै घट्छ । हामीसँग देश बनाउने उपाय नभएका हैनन्, अनुसन्धानलाई सुन्ने आँट नभएको हो ।

नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ६ प्रतिशत त फोक्सो सम्बन्धी रोग (सीओपीडी) ले हुने गरेको छ, जुन धेरै मात्रामा घटाउन सकिन्छ । त्यस्तै, इमर्जेन्सीमा भर्ना हुन आउनेमध्ये २१ प्रतिशत हृदयाघातले मर्छर्न् भने मर्नेमध्ये आधाजसोले भर्ना भएको ६ घण्टामै प्राण गुमाउँछन् ।

जनकपुरमा ४० वर्षमुनिका हरेक तीन मृतकमध्ये दुईको विषाक्त पदार्थका कारण ज्यान जान्छ । खेतीमा प्रयोग हुने विषादीको भण्डारण र प्रयोग सम्बन्धी सामान्य ज्ञानको अभाव नै यसको मूल कारण हो । त्यस्तै, त्यहाँ २० वर्ष नहुँदै मृत्यु भएका बालबालिकामध्ये ७२ प्रतिशतको पानीमा डुब्दा ज्यान गुमेको छ ।

यसको अर्थ माथिका विषय मात्रै हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा हुन् भन्ने हैन । तर जनताको जीवन र राज्यको अस्तित्वमाथि खतरा केबाट छ भन्ने विश्लेषण लोकप्रियतावादी राजनीति र अनुमानका आधारमा गर्न छोड्नुपर्छ भन्ने हो । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, क्षेत्रीय तनाव तथा हाम्रा सुरक्षाकर्मीको संख्या र प्रभावकारिता खतरा प्रक्षेपणको एउटा पाटो हो । तर जनतालाई तात्कालिक खतरा ससाना मूर्त कुराबाट छन् । सुरक्षा नीति–निर्माता भने जहिल्यै अमूर्त खतराको पछि लागिरहेका छन् । हाम्रो सुरक्षा खतरा किटान गर्ने प्रक्रियालाई अब सक्दो छिटो पारदर्शी र वस्तुगत बनाउनु जरुरी छ । सुरक्षा खतरा किटानमा जनताको जीवन प्रधान विषय बनेको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।