सुनकै भाउ छ हिमालमा नुनको !

सुगम स्थानका बासिन्दाले एक रुपैयाँमा नौ चिया–चम्चा नुन किन्दा त्यति नै रकमले दुर्गम क्षेत्रकाले एक चम्चा पनि किन्न सक्दैनन् । भौगोलिक विकटताले निम्त्याएको यो बजार–विषमताको मारमा विपन्नहरू वर्षौंदेखि पिसिइरहेका छन् ।

जबसम्म हिमाली भेगका विकट बस्तीहरू भरपर्दो सडक सञ्जालले जोडिन्नन् र ढुवानी सेवा सहज हुन्न, तबसम्म अन्यत्रबाट लैजानुपर्ने हर–सामग्रीको भाउ त्यहाँ महँगै भइरहन्छ । झन् नुन त अर्कै देशबाट ल्याउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यकीय सामग्रीका लागि राज्यले राहत दिनुपर्ने हो । आफूले सडक–विकास पुर्‍याउन नसक्दाको मूल्य राज्यले आधारभूत सामग्रीमा राहत–सहुलियत दिएर तिर्नुपर्ने हो । सरकारी सोच र योजना त्यस्तो नभएको पनि होइन, दुर्गम स्थानहरूमा नुन ढुवानी गर्न मात्रै सरकारले वार्षिक १७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । तर, अनुदान कार्यान्वयनमा खेलाँची छ । राज्यले रकम छुट्याइदिए पनि त्यसको यथोचित लाभ लक्षित जनताले पाउन सकेका छैनन् । दोलखाको गौरीशंकर–९ स्थित बेदिङवासी १३० रुपैयाँ तिरेर एक किलो नुन किन्छन् । सोलुखुम्बुको थामे दिङबोचेमा २३० पर्ने नुनको उपल्लो डोल्पामा २०० पर्छ, र गोरखाको छेकम्पार र सामागाउँमा किलोको १६० रुपैयाँसम्म । अति दुर्गम भन्न नमिल्ने कति स्थानहरूमा पनि ६०, ७० घटी आउँदैन ।

दुर्गममै पनि खाद्यान्नको विकल्प हुन सक्छ, चामल नपाउँदा पनि अरू अन्नले गुजारा चल्न सक्छ । तर एक चिम्टी चाहिने नै सही, नुनको विकल्प नुनै हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, मानव शरीरलाई प्रत्येक दिन बढीमा ५ ग्राम नुन आवश्यक पर्छ, जुन कमी भयो भने अल्प रक्तचापको समस्या देखा पर्छ । नुनमा पाइने सोडियमजस्ता तत्त्वको अभावले स्वास्थ्यमा असर पुग्छ, आयोडिनको कमीले रोगप्रतिरोधी क्षमता कम हुन्छ, अनि उमेर अनुसार तौल र उचाइ नहुने समस्या देखिन्छ । त्यसैले महँगो भएकै कारण आयोडिनयुक्त नुनको साटो अर्कै नुन किन्दा पनि नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या निम्तिरहेको छ, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङले १७ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सरकारी अनुदानको नुन वितरण गर्दै आएको छ । दुर्गम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ले कुपन वितरण गरेपछि मात्रै नुन ढुवानी/वितरण हुन्छ । प्रजिअको तजबिजीमा वितरण हुने नुनको वितरण प्रणाली परम्परागत शैलीकै छ, चुस्त छैन । अनुदानको नुन तत्–तत् जिल्लाका पहुँचवाला तथा बजारक्षेत्रका बासिन्दाले मात्रै उठाइरहेका छन् । बाजुराका आठ ठाउँमा नुन वितरण डिपो छ, तर जिल्लाका अन्य दुर्गम ठाउँका बासिन्दालाई डिपोसम्म पुग्न सिंगै दिन हिँड्नुपर्छ, नत्र व्यापारीबाट महँगोमा किन्नुपर्छ । यही कारण गणतन्त्र आएपछि पनि बाजुरावासीले नुनको डिपोका लागि आन्दोलन गरेका छन् । मुगुमा त झन् मुगुम कार्मारोङको डोल्फु गाउँका बासिन्दालाई नुन किन्न पाँच दिन समय छुट्याएर सदरमुकाम गमगढी पुग्नुपर्छ । एकाध किलो नुन किन्न ५/७ हजार खर्च हुन्छ । अर्कातिर, सरकारले सडक सञ्जाल पुगेको भन्दै दोलखासहित रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, अछाम र गोरखा जिल्लालाई अनुदानको नुन पाउने सूचीबाट हटाएको छ, तथापि यी जिल्लाका दुर्गम भेगका जनता नुन चर्को मूल्य तिरेर किन्न बाध्य छन् ।

सरकारी अनुदानको नुन नपुग्दा हिमाली जिल्लाका कतिपय गाउँहरू सीमावर्ती चिनियाँ बजारमा निर्भर थिए । तिब्बतका बस्तीहरूसित नुन र अरू खाद्यान्नको विनिमय बजार चल्थ्यो । अहिले अर्थतन्त्रको आयाम बदलियो, उक्त चलन हरायो । पछिल्लो समय त सीमा क्षेत्रमा चीनले गरेको कडाइले पनि असर पुगेको छ । आज पनि हिमाली भेगको अर्थतन्त्र हिजोकै जस्तो रहोस् भन्नु व्यावहारिक हुन्न । सरकार र निजी क्षेत्रले नेपाली बजारलाई सहज र विपन्नका निम्ति पहुँचयोग्य बनाउने हो । त्यतिन्जेलसम्म अनुदानलाई प्रभावकारी तुल्याउने हो । राज्यको काम पैसा छुट्याइदिएर मात्रै सकिँदैन । उक्त अनुदान दिनुको उद्देश्य हासिल भयो कि भएन, अर्थात् त्यसबाट जनताले राहत पाए कि पाएनन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ । राज्यको उपलब्धि जनतालाई राहत दिएपछि मात्र हासिल हुन्छ, पैसा छुट्याउँदैमा हुँदैन । यसका निम्ति सरकारले अनुदानको नुनको लक्षित वर्ग किटान गर्नुपर्छ, र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्छ ।