स्थानीय चुनावलाई फर्केर हेर्दा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय चुनावलाई फर्केर हेर्दा

स्थानीय तहमा प्रमुख पदाधिकारीहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, यसका अलावा संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाले समेत तिनको गरिमा उच्च छ ।
खिमलाल देवकोटा

स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । जनतासँग निकटताका कारण स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । स्थानीय सरकारहरू जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा हुन्छन् । सिद्धान्ततः यी सरकारका कार्यहरू पारदर्शी, जनमुखी, नतिजामुखी, न्यायोचित, समावेशी र मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको हुन्छ ।



संविधान जारी भएयताका निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूका प्रतिनिधिले एक कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेको छ र मुलुकको ध्यान चुनावतिरै मोडिएको छ । सरकारले चुनावको मिति तोकेको स्थितिमा यो आलेख अघिल्लो पटकको चुनावको नतिजाबारे केन्द्रित छ ।

उत्साहजनक महिला प्रतिनिधित्व
संविधानको सुन्दर पक्ष समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो । ७५३ पालिका (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत छ । प्रमुख पदाधिकारी (मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) मा निर्वाचित १,५०६ जनामध्ये ७१८ महिला छन्, जुन कुल पदाधिकारी संख्याको ४७.६८ प्रतिशत हो । संविधानले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम्तीमा एक महिला प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण यो सम्भव भएको हो । संविधानमा यो व्यवस्था नराखिएको भए यति धेरै महिलाको उपस्थिति सायदै हुन्थ्यो । अहिले बाराको करैयामाई गाउँपालिकामा कुल निर्वाचित ४२ जनामा २१ महिला छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका कुल निर्वाचित ४७ जनामा २३ महिला छन् । यसैगरी म्याग्दीको धवलागिरि र कालिकोटको महावै गाउँपालिकामा निर्वाचित कुल ३७ जनामा १८ जना त महिला नै छन् ।

७५३ पालिकामा वडा सदस्यसहित निर्वाचित ३५,०४१ जनप्रतिनिधिमा दलित महिला वडा सदस्यको संख्या ६,५६७ छ, जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिको १८.७४ प्रतिशत हो । प्रमुख पदाधिकारी (३४), वडा अध्यक्ष (१९७) र अन्य वडा सदस्यसहित पालिकामा दलितको उपस्थिति २१.५८ प्रतिशत छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीहरूको दलगत विवरण
नेकपा एमाले विभाजित छ र यसको साबिक प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन आएको छ । एमालेबाट निर्वाचित केही पदाधिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि विभाजनको आंशिक प्रभाव छ । मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकृत भई फेरि अलग्एिका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी संघीय समाजवादी फोरम (हाल जनता समाजवादी पार्टी) मा विलय भएको छ । स्थानीय तहको चुनावपश्चात् राष्ट्रियस्तरका पार्टीहरूको संरचनामा उथलपुथल आएको छ । २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा दलहरू जुन रूपमा अस्तित्वमा थिए, त्यसै आधारमा यहाँ विश्लेषण गरिएको छ । यस विश्लेषणले केही राजनीतिक दलको हालको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व नगर्न चाहिँ सक्छ । तथ्यांक हेर्दा, देशभर निर्वाचित कुल ३५,०४१ पदाधिकारीमा नेकपा एमाले १४,०९९ (४०.२४ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस ११,४५६ (३२.६९ प्रतिशत) र नेकपा माओवादी केन्द्र ५,४४१ (१५.५३) प्रतिशत छन् ।

मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्षको दलगत अवस्था
७५३ पालिकामध्ये गाउँपालिका ४६० र नगरपालिका २९३ वटा छन् । यी पालिकाका पदाधिकारीहरूका प्रमुखमा एमालेको संख्या धेरै छ । एमालेका विजयी पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष १७१ (३७.१७ प्रतिशत), उपाध्यक्ष १९४ (४२.१७ प्रतिशत), मेयर १२३ (४१.९८ प्रतिशत) र उपमेयर १३७ (४६.७६ प्रतिशत) छन् । समग्रतामा पालिकामा एमालेका पदाधिकारीहरूको संख्या ४१.५० प्रतिशत छ । कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयरमा क्रमशः ३५ प्रतिशत, ३०.२२ प्रतिशत, ३५.८४ प्रतिशत र २८.६७ प्रतिशत स्थानमा जितेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रको यस्तो संख्या क्रमशः १५.६५ प्रतिशत, १४.७८ प्रतिशत, ११.६० प्रतिशत र १४.६८ प्रतिशत छ । समग्रतामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीहरूको संख्या क्रमशः ३२.४७ प्रतिशत र १४.४१ प्रतिशत छ । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका कुल पदाधिकारीहरूको संख्या क्रमशः ४.३८ प्रतिशत र ३.६५ प्रतिशत छ । राप्रपाले जम्मा १२ स्थानमा जितेको छ भने जनमोर्चाले ७ र नेमकिपाले २ स्थानमा । ११ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आएका छन् (हेर्नुस्, तालिका २) । स्थानीय तहमा प्रमुख पदाधिकारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, यसका अलावा संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाले समेत तिनको गरिमा उच्च छ ।

वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको दलगत चित्रण
देशभर ६,७४३ वडा छन् । यीमध्ये सबभन्दा धेरै, ३७.९५ प्रतिशतमा एमालेका पदाधिकारी छन् । त्यसपछि कांग्रेसका ३३.९२ प्रतिशत र माओवादी केन्द्रका १६.३६ प्रतिशत छन् । संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका पदाधिकारीहरू क्रमशः करिब ४ प्रतिशत र ३ प्रतिशत छन् । दलित महिला सदस्यमध्ये एमाले आबद्ध करिब ४१ प्रतिशत छन् भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका क्रमशः ३२ प्रतिशत र १६ प्रतिशत । महिला सदस्य र अन्य सदस्य (प्रत्येक वडामा दुई जना) मा पनि एमालेकै वर्चस्व छ (हेर्नुस्, तालिका ३) । समग्रतामा प्रमुख पदाधिकारीसहित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूमा पनि एमालेको प्रतिनिधित्व संख्या अधिक छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू जनताको सबभन्दा नजिकमा रही काम गर्ने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि हुन् । जनतालाई छिटो, छरितो र भरपर्दो सेवा प्रवाहका लागि वडा कार्यालयहरूलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ ।

महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका र कम मतले पराजित हुनेहरू
देशमा कुल २९३ नगरपालिका छन्, जसमध्ये महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११ र साना नगरपालिका २७६ वटा छन् । ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं र पोखरामा एमाले विजयी भएको छ । विराटनगर र ललितपुरमा कांग्रेसले जितेको छ भने वीरगन्जमा संघीय समाजवादी फोरम र भरतपुरमा माओवादी केन्द्रले । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये प्रदेश १ को इटहरीमा एमालेको वर्चस्व छ । धरानमा एमालेले विजय हासिल गरे पनि उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले बाजी मारेको छ । बाँकी ९ उपमहानगरपालिकामध्ये ५ वटा (जितपुर सिमरा, हेटौंडा, बुटवल, घोराही र तुल्सीपुर) मा एमाले विजयी भएको छ । कलैया र धनगढीमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरेका छन् । बाँकी २ उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (जनकपुर) र राप्रपा (नेपालगन्ज) ले आएका छन् ।

अर्कातिर, झापाको कमल गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारबीच बराबर मत हुँदा गोला हाल्दा एमालेकी मेनुका काफ्ले विजयी भइन् भने कांग्रेसका हुकुमसिंह राई पराजित भए । प्रमुख पदाधिकारी पदमा ५० भोट वा सोभन्दा कम भोटको फरकमा पराजित हुनेहरूको संख्या ७७ छ । यसमा कांग्रेसका ३२ जना, एमाले २७ जना, माओवादी केन्द्रका ८ जना छन् भने बाँकी अन्य राजनीतिक दलसँग आबद्ध । जम्मा १ भोटले पराजित हुनेको संख्या ४ छ, एमाले र कांग्रेसका २–२ जना ।

झापा, चितवन र काठमाडौंको सम्भावित परिणाम
झापा एमालेका अध्यक्ष र चितवन माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको गृहजिल्ला हो । काठमाडौं संघीय राजधानी र कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको जिल्ला हो । झापा कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको गृहजिल्ला पनि हो । हरेक नेताले आ–आफ्ना जिल्लामा पकड बनाउनु र बढी संख्यामा विजय हासिल गराउन खोज्नु स्वाभाविक नै हो । अबको चुनावमा यी जिल्लाको चर्चा सबै तहका चुनावमा बढी हुनेछ । २०७४ कै स्थानीय चुनावलाई हेर्दा, झापाका कुल ३० पदाधिकारीमा एमालेले १९ स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्रै मिल्नै हो भने ८ स्थानमा एमालेलाई साख जोगाउन गाह्रो पर्न सक्छ, विभाजित एमालेको समीकरणको अंकगणित त छँदै छ । चितवनमा कुल १४ स्थानमध्ये एमालेले ९ वटामा विजय हासिल गरेको छ । झापाजस्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्र मिल्दा पनि एमालेले ७ स्थान गुमाउन सक्छ । यी सबै स्थानमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत परिणाम साबिक एमालेले पाएको भन्दा कम्तीमा २,००० ले अधिक छ । काठमाडौं जिल्लाका सन्दर्भमा, कुल २२ स्थानमध्ये १५ वटामा एमाले विजयी भएको छ । अघिल्ला दुई जिल्लाजस्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मात्र एकता हुने हो भने कम्तीमा ८ स्थान एमालेले गुमाउन सक्छ, गठबन्धनका अन्य दलबीचको समीकरणले पार्ने थप प्रभाव त छँदै छ । यी जिल्लामा गठबन्धन बन्यो र गठबन्धनका मतदाताहरू विचलित भएनन् भने एमालेलाई साख जोगाउन निकै हम्मे पर्ने निश्चितप्रायः छ ।

गठबन्धनको प्रभाव : एमालेलाई साख जोगाउनै सकस
कुल १,५०६ स्थानमध्ये एमालेले ६२५ वटामा विजयी छ भने ४५५ मा दोस्रो र २०४ मा तेस्रो स्थानमा छ । कांग्रेस ४८९ स्थानमा विजयी भएकामा ६५७ मा दोस्रो र २१८ मा तेस्रो स्थानमा छ । २१७ स्थानमा विजय हासिल गरेको माओवादी केन्द्र २१३ वटामा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र ६७७ मा तेस्रो स्थानमा छ । प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम संख्यामा विजय पाए पनि माओवादी केन्द्र सशक्त रूपमा तेस्रो स्थानमा छ ।

एमाले विजयी भएका स्थानहरूमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका राजनीतिक दलहरू मिल्ने हो भने अन्यथाबाहेक ४२७ स्थानमा एमाले पराजित हुन सक्छ । यसमा दोस्रो स्थानमा कांग्रेसको संख्या ३२३ र माओवादी केन्द्रको ८१ छ । बाँकीमा अन्य राजनीतिक दल छन् । जस्तो— दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा एमाले २०,७९२ मत ल्याएर विजयी भएको छ । यस पदमा कांग्रेसले १७,६०३ र माओवादी केन्द्रले १२,८२४ मत ल्याएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत मिलाउँदा एमालेको भन्दा ९,६३५ ले बढी हुन्छ । यसै उपमहानगरपालिकाका मेयर पदमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत मिलाउँदा विजयी एमालेको भन्दा ७,५३६ मत बढी हुन्छ । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत मिलाउँदा विजयी एमालेको भन्दा करिब ९,००० मत बढी हुन्छ (यससम्बन्धी थप विवरणका लागि हेर्नुस्, तालिका ४) ।

स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै तालमेल हुने हो भने एमालेलाई साख जोगाउन हम्मेहम्मे पर्न सक्छ । यसमा फेरि एमालेबाट चोइटिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि जोडिँदा एमालेको परिणाममा ठूलो उथलपुथल हुने निश्चितप्रायः छ । यति मात्र हैन, मधेश प्रदेशमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को दह्रो उपस्थिति छ । जसपासँग तालमेल मात्रै भएमा परिणाममा निकै उतारचढाव हुनेछ । यसका अलावा गठबन्धनमा आबद्ध जनमोर्चाको प्युठान, बागलुङलगायत जिल्लामा केही प्रभाव छ । यो पार्टीसमेत जोडिएर हाल राष्ट्रिय सभामा भएको गठबन्धनजस्तै स्थानीय तहमा पनि गठबन्धन भएमा एमालेले हाल विजय हासिल गरेका अधिकांश पद गुमाउन सक्ने स्थिति छ ।

अन्तमा, २०७४ को स्थानीय चुनावमा एमालेले जितेका कुल ६२५ स्थानमध्ये ३०० जनाले ६०० वा सोभन्दा कम मतको फरकमा विजय हासिल गरेका छन् । एमाले र हालसालै गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीको जनाधार एउटै हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीको थोरै मतले पनि एमालेको ठूलो नोक्सानी हुन सक्ने परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनका अन्य दलको समीकरण भएमा अन्यथा बाहेक एमालेका लागि अर्को ठूलो वज्रपात हुने निश्चितप्रायः छ । तर स्थानीय तहमा गठबन्धनको संस्कृतिको विकास नभएका कारण यसका लागि आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई व्यापक रूपमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । गठबन्धन त एमालेले पनि निश्चित रूपमा गर्छ । तर एमालेको गठबन्धनभन्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बढी प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक रहेको तथ्य हालैको राष्ट्रिय सभाको चुनावले पनि दिएको छ । नागरिकले दलभन्दा पनि आफ्नो नजिकको र विश्वसनीय उम्मेदवारलाई भोट दिने प्रचलन स्थानीय चुनावमा हुने वास्तविकतालाई राजनीतिक दलहरूले मनन गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ । स्थानीय नेता–कार्यकर्तालाई सुसूचित गराए पनि १० देखि १५ प्रतिशत मत उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत प्रभावका कारण तलमाथि हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन हुन पनि जरुरी छ ।

जे होस्, चुनाव घोषणा भएको छ । आगामी दिन राजनीतिक दलहरूका लागि जीवनमरणका रूपमा रहनेछ । एमालेले २०७४ को साख जोगाउन सक्ला–नसक्ला, त्यो निर्वाचनको परिणामले बताउनेछ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह चुनावका विकल्प

अहिलेका स्थानीय तहहरू साबिकका स्थानीय निकायजस्ता हैनन्, संविधानप्रदत्त राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हुन् । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
खिमलाल देवकोटा

स्थानीय तहको चुनावको बहस उत्कर्षमा छ । चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवाला सबै सहमत भए पनि बहसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा छ । कानुनतः कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । जेठ ६ देखि नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्नुपर्छ । 

चुनावको मितिका सम्बन्धमा संविधानको धारा २२५ ले केही अन्योल सृजना गरे पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ ले भने स्पष्ट पारेको छ । गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

यस धाराको पहिलो वाक्यले ५ वर्ष भन्यो, जसमा कसैको पनि विमति रहेन तर दोस्रो वाक्यको ‘६ महिनाभित्र’ शब्दावलीले अन्योल सृजना गर्‍यो । तर असल मनसायका साथ कार्यकाल सकिएको एक दिनपछि पनि चुनाव गर्न सकिन्छ । संविधानका छिद्र खोजेर संविधानलाई नै निमिट्यान्न पार्न खोज्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजस्ताहरूका लागि यस्ता शब्दहरू उचितै होलान् तर विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूले यस्ता शब्दहरूमा खेल्दैनन् ।

गाउँसभा र नगरसभाको चुनावको विषयलाई निरपेक्ष रूपमा पनि हेर्न हुँदैन । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबिना गाउँसभा र नगरसभा बन्दैन । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित हुने व्यवस्था संविधानको धारा २१४ मा छ । यस व्यवस्था अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको शासनव्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुन्छ । कार्यकारिणी शक्ति कार्यपालिकामा निहित हुने स्थितिमा धारा २२५ को व्यवस्था कार्यपालिकाको चुनाव सम्पन्न भएको बढीमा ६ महिनाभित्र सभा गठन गर भन्ने पनि हुन सक्छ । यो विषय संविधाननिर्माताहरूलाई थाहा होला । आवश्यक परेमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या पनि गर्ला । तर सबभन्दा पहिला प्रत्यक्ष चुनाव कार्यपालिकाको हुने र कार्यपालिकालाई टेकेर सभाको अप्रत्यक्ष चुनाव हुने व्यवस्थालाई पनि बुझ्न त्यत्तिकै जरुरी छ ।

संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । कार्यपालिकाको कुरा गर्ने हो भने, धारा २१५ गाउँ कार्यपालिका र धारा २१६ नगर कार्यपालिकासँग सम्बन्धित छन् । यी दुवै धाराका उपधारा ६ मा कार्यपालिकाका पदाधिकारी (अध्यक्ष/मेयर, उपाध्यक्ष/उपमेयर, वडाध्यक्ष र वडासदस्य) हरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको चुनाव २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ अनुसार तीन चरणमा चुनाव भए पनि ५ वर्षको गणना पहिलो चरणमा चुनाव भएको एक हप्तापछिको समयलाई आधार मानिएको छ, जस अनुसार २०७९ जेठ ५ मा ठीक ५ वर्ष पूरा हुन्छ । ५ वर्ष पूरा भएपछि पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था संविधानका धारा २१५(८) र २१६(८) मा छ । एक छिनलाई धारा २२५ लाई नै आधार मानौं । पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएको अन्तिम ६ महिनामा चुनाव भयो, त्यसबीच पदाधिकारीहरूको रिक्तताका कारण नागरिकहरूमा सेवाप्रवाह लगायतमा सृजित समस्याको समाधानको विकल्प खोइ त ?

हामीले बुझ्नैपर्ने विषय के हो भने, अहिलेका स्थानीय तहहरू साबिकका स्थानीय निकायजस्ता हैनन्, संविधानप्रदत्त राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हुन् । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न सक्दैनन्/मिल्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मेयर/अध्यक्ष, उपमेयर/उपाअध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतबारे उल्लेख छ । नागरिकता, नाता प्रमाणित, मोही लगत कट्टा, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, बसाइँसराइसहित तीन दर्जनभन्दा बढी कामको सिफारिस वडाध्यक्षले गर्ने व्यवस्था यस ऐनमा छ । जनप्रतिनिधि नभएमा योजना तर्जुमा, न्यायिक समिति र माथि उल्लिखित सिफारिस लगायतका सबैजसो काम ठप्प हुन्छन् । संविधानको भावनाको पालना गर्ने हो भने एक दिन पनि स्थानीय तहका पदहरू खाली राख्न पाइँदैन ।

चुनावमा जित–हार स्वाभाविक हो तर वर्षौंदेखिको इमानको राजनीति पराजित भए जिन्दगीभर हारिने यथार्थलाई बुझ्न पनि जरुरी छ । जेठ ६ गतेदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्न गरी स्थानीय तहको चुनाव समयमै गराउनुको विकल्प छैन । यही सबभन्दा उत्तम विकल्प हो । तर स्थानीय तहको चुनावले मात्र हाल देखिएको राजनीतिक समस्या, विशेष गरी संसद्को गतिरोधको समाधान दिँदैन ।

स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ गरिनुपर्छ भन्ने बहसको थालनीसमेत भएको छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । दुई–दुईचोटि मृत्युशय्यामा पुर्‍याइएको प्रतिनिधिसभा जनताको आन्दोलनको तागत लगायतका भरमा पुनःस्थापित भए पनि यसले लय समात्न सकेको छैन, बरु उल्टै लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । राष्ट्रिय सभालाई समेत चल्न दिइएको छैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा संसद्मा प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । अदालतमा विचराधीन मुद्दाका विषयमा पनि संसद्मा कुरा गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानको धारा १०५ मा छ । तर नियमावली र संविधानको व्यवस्थालाई धज्जी उडाउने काम भएको छ । तारन्तार संसद्को अवमूल्यन गरिएको छ । चुनावको घोषणा नहुन्जेल संसद् चल्न दिँदैनौं भन्ने विपक्षी दलका नेताको भनाइ पनि सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन सही थियो भन्ने प्रपञ्चमा विपक्षी छ ।

अर्कातिर, सरकार पनि मूकदर्शक जस्तो छ; कानुन तर्जुमा लगायतका विषयलाई फटाफट अगाडि बढाउने सोचसम्म देखिँदैन । संसद्मा हाल ५७ विधेयक छन् । सरकारले चाहने हो भने यी विधेयक अगाडि बढ्न सक्छन् । प्रतिपक्षले अवरोध गरेको अवस्थामा जबर्जस्ती किन गर्ने भन्ने सोच पनि सरकारको होला । तर संसद् विपक्षीले चल्न नदिने, सरकारले पनि नचलाउने हो भने परिणाम नदिने प्रतिनिधिसभालाई बोकिरहनुको अर्थ छैन । बरु जति बोक्यो त्यति नै थप मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाबाट संकल्प प्रस्ताव अनुमोदन गराएर स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु हितकर छ । एक वर्षअगाडि नै चुनाव चाहेको एमाले यसमा सहमत नहुने प्रश्नै रहँदैन ।

हुन त सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने विकल्प रहुन्जेल प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न नपाइने फैसला गरेको छ, तर सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले संसद्ले निकास दिएन, हामी जनताको ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जान्छौं भनेर बहुमतका साथ आफ्नो आयु छोट्याउने निर्णय गरे भने सायद यसमा अदालत बाधक हुँदैन । फैसला प्रभावित पनि हुँदैन । संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट संसद्मा बहुमत सिद्ध गरेर चुनावमा जाने विधि संसदीय अभ्यासको सर्वस्वीकार्य मान्यता पनि हो । फेरि संविधानको अन्तिम विकल्प (धारा ७६ उपधारा ५) को सरकार पनि हो यो । फैसलालाई नै आधार मान्ने हो भने, धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छ । तर संकल्प प्रस्तावको अनुमोदनबिना ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु प्रत्युत्पादक हुन सक्ने स्थितिको आकलन हुन जरुरी छ ।

संकल्प प्रस्तावबाट चुनावमा जाने विषय संविधानमा नभए पनि यसले राजनीतिक दलहरूलाई बाँध्छ, नैतिक बन्धनमा राख्छ, सरकारका लागि अर्को विकल्प हुन सक्दैन भन्ने राजनीतिक तागत र बल सरकारलाई दिन्छ । आखिर कसैले नचाहे पनि ८–९ महिनापछि प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन्छ नै । मुलुकले राजनीतिक निकास नदिइरहेको स्थितिमा संकल्प प्रस्तावका आधारमा केही समयअगाडि चुनाव गर्नु कुनै ठूलो विषय पनि भएन । फेरि, स्थानीय तहसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्दा राज्यको स्रोतसाधन बच्छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूको चुनावी खर्च पनि जोगिन्छ । मतदानका लागि नागरिकले पटक–पटक धाउनुपर्ने स्थितिको पनि अन्त्य हुन्छ । अझ बढी, मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँछ, जनादेश/परमादेशको आरोप–प्रत्यारोपबाट पनि मुक्ति पाउँछ । पुरानो जनादेश खण्डित भएको स्थितिमा नयाँ जनादेशका आधारमा मुलुक अगाडि बढ्छ ।

तर स्थानीय तहसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्दा प्रदेशसभा छुट्छ । प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ हुन्छ भने एकै दिन चुनाव भएको प्रदेशसभाको पनि किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । यस्तो स्थितिमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन हटाएर प्रदेशको पनि सँगसँगै चुनाव गर्नु श्रेयस्कर नै हुन्छ । तीनै तहको चुनाव गर्दा उम्मेदवारहरूको तालमेल/बाँडफाँट (दलभित्र र गठबन्धनसमेतमा) अनि राज्य र राजनीतिक दलहरूको खर्च लगायतमा सन्तुलन मिलाउनसमेत सहज हुन्छ । एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न पनि सजिलो हुन्छ । स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभामा जनादेशसहितको नयाँ टिम आउने तर प्रदेशसभामा पुरानै संरचना/टिम रहने स्थिति भएमा पुराना र नयाँबीच समन्वय लगायतमा समस्या पर्न सक्छ । प्रदेश झन् ओझेलमा पर्छ । फेरि राम्रा उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएपछि प्रदेशमा प्रायः छाडिएका/हेपिएका र पराजित भएका लगायतहरूको भर पर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रदेशलाई अलग्याएर चुनाव गर्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।

तर प्रदेशको ‘अर्ली इलेक्सन’ प्रतिनिधिसभाको जस्तो सहज भने छैन । प्रतिनिधिसभाको विघटन धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था (अदालतको फैसलासमेत) जस्तै प्रदेशसभाको विघटन धारा १६८(५) को मुख्यमन्त्रीले मात्र गर्न सक्छ तर गण्डकी प्रदेशबाहेकका प्रदेशमा धारा १६८(२) अनुसारका मुख्यमन्त्री छन् । धारा १६८(२) का मुख्यमन्त्रीले धारा १६८(७) अनुसार प्रदेशसभा विघटन गर्न संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरू बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबै प्रदेशमा गठबन्धनको बहुमत भए पनि एकपछि अर्को धारा क्रियाशील गराउन त सक्लान् तर यसले समय लिन्छ । ठूलो दलका कारण एक–दुई प्रदेशमा केही समय एमालेको मुख्यमन्त्रीसमेत बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहन्छ । केही प्रदेशमा संकल्प प्रस्तावले चाँडै काम त गर्ला तर सबैमा नगर्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा एमालेको सहमतिबिना सबै प्रदेशको ‘अर्ली इलेक्सन’ सम्भव छैन । स्थानीयसहित तीन तहको चुनाव एकसाथ गर्ने हो भने एमालेको विश्वास लिनुको विकल्प छैन ।

अन्तमा, समय गुज्रिसकेको स्थितिमा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलको सहमति जरुरत पर्दैन । प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ का लागि संकल्प प्रस्ताव अनुमोदनबाट सरकार अगाडि बढ्न सक्छ । तर प्रदेशसभाका सन्दर्भमा एमालेको सहमतिबिना ‘अर्ली इलेक्सन’ सम्भव छैन । एमाले सहमतिमा आउँदैन भने प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु पनि हुँदैन ।

यस्तो स्थितिमा साबिकको जस्तै संवैधानिक मितिमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गरिनुपर्छ । यदि प्रमुख प्रतिपक्ष सहमतिमा आयो र निर्वाचन आयोग तयार भए तीन तहको चुनाव एकै पटक गर्ने माहोल बनाइनुपर्छ । तर स्थानीय तहको चुनावलाई पछि सार्न पाइँदैन । संविधानवाद र लोकतन्त्रका पक्षमा आन्दोलन/बहस गरेर सत्तामा पुगेकाहरूले पक्कै यस्तो गर्दैनन्, गरेमा दुर्भाग्य हुनेछ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×