स्थानीय चुनावलाई फर्केर हेर्दा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय चुनावलाई फर्केर हेर्दा

स्थानीय तहमा प्रमुख पदाधिकारीहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, यसका अलावा संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाले समेत तिनको गरिमा उच्च छ ।
खिमलाल देवकोटा

स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । जनतासँग निकटताका कारण स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । स्थानीय सरकारहरू जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा हुन्छन् । सिद्धान्ततः यी सरकारका कार्यहरू पारदर्शी, जनमुखी, नतिजामुखी, न्यायोचित, समावेशी र मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको हुन्छ ।



संविधान जारी भएयताका निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूका प्रतिनिधिले एक कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेको छ र मुलुकको ध्यान चुनावतिरै मोडिएको छ । सरकारले चुनावको मिति तोकेको स्थितिमा यो आलेख अघिल्लो पटकको चुनावको नतिजाबारे केन्द्रित छ ।

उत्साहजनक महिला प्रतिनिधित्व
संविधानको सुन्दर पक्ष समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो । ७५३ पालिका (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत छ । प्रमुख पदाधिकारी (मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) मा निर्वाचित १,५०६ जनामध्ये ७१८ महिला छन्, जुन कुल पदाधिकारी संख्याको ४७.६८ प्रतिशत हो । संविधानले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम्तीमा एक महिला प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण यो सम्भव भएको हो । संविधानमा यो व्यवस्था नराखिएको भए यति धेरै महिलाको उपस्थिति सायदै हुन्थ्यो । अहिले बाराको करैयामाई गाउँपालिकामा कुल निर्वाचित ४२ जनामा २१ महिला छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका कुल निर्वाचित ४७ जनामा २३ महिला छन् । यसैगरी म्याग्दीको धवलागिरि र कालिकोटको महावै गाउँपालिकामा निर्वाचित कुल ३७ जनामा १८ जना त महिला नै छन् ।

७५३ पालिकामा वडा सदस्यसहित निर्वाचित ३५,०४१ जनप्रतिनिधिमा दलित महिला वडा सदस्यको संख्या ६,५६७ छ, जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिको १८.७४ प्रतिशत हो । प्रमुख पदाधिकारी (३४), वडा अध्यक्ष (१९७) र अन्य वडा सदस्यसहित पालिकामा दलितको उपस्थिति २१.५८ प्रतिशत छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीहरूको दलगत विवरण
नेकपा एमाले विभाजित छ र यसको साबिक प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन आएको छ । एमालेबाट निर्वाचित केही पदाधिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि विभाजनको आंशिक प्रभाव छ । मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकृत भई फेरि अलग्एिका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी संघीय समाजवादी फोरम (हाल जनता समाजवादी पार्टी) मा विलय भएको छ । स्थानीय तहको चुनावपश्चात् राष्ट्रियस्तरका पार्टीहरूको संरचनामा उथलपुथल आएको छ । २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा दलहरू जुन रूपमा अस्तित्वमा थिए, त्यसै आधारमा यहाँ विश्लेषण गरिएको छ । यस विश्लेषणले केही राजनीतिक दलको हालको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व नगर्न चाहिँ सक्छ । तथ्यांक हेर्दा, देशभर निर्वाचित कुल ३५,०४१ पदाधिकारीमा नेकपा एमाले १४,०९९ (४०.२४ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस ११,४५६ (३२.६९ प्रतिशत) र नेकपा माओवादी केन्द्र ५,४४१ (१५.५३) प्रतिशत छन् ।

मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्षको दलगत अवस्था
७५३ पालिकामध्ये गाउँपालिका ४६० र नगरपालिका २९३ वटा छन् । यी पालिकाका पदाधिकारीहरूका प्रमुखमा एमालेको संख्या धेरै छ । एमालेका विजयी पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष १७१ (३७.१७ प्रतिशत), उपाध्यक्ष १९४ (४२.१७ प्रतिशत), मेयर १२३ (४१.९८ प्रतिशत) र उपमेयर १३७ (४६.७६ प्रतिशत) छन् । समग्रतामा पालिकामा एमालेका पदाधिकारीहरूको संख्या ४१.५० प्रतिशत छ । कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयरमा क्रमशः ३५ प्रतिशत, ३०.२२ प्रतिशत, ३५.८४ प्रतिशत र २८.६७ प्रतिशत स्थानमा जितेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रको यस्तो संख्या क्रमशः १५.६५ प्रतिशत, १४.७८ प्रतिशत, ११.६० प्रतिशत र १४.६८ प्रतिशत छ । समग्रतामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीहरूको संख्या क्रमशः ३२.४७ प्रतिशत र १४.४१ प्रतिशत छ । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका कुल पदाधिकारीहरूको संख्या क्रमशः ४.३८ प्रतिशत र ३.६५ प्रतिशत छ । राप्रपाले जम्मा १२ स्थानमा जितेको छ भने जनमोर्चाले ७ र नेमकिपाले २ स्थानमा । ११ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आएका छन् (हेर्नुस्, तालिका २) । स्थानीय तहमा प्रमुख पदाधिकारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, यसका अलावा संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाले समेत तिनको गरिमा उच्च छ ।

वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको दलगत चित्रण
देशभर ६,७४३ वडा छन् । यीमध्ये सबभन्दा धेरै, ३७.९५ प्रतिशतमा एमालेका पदाधिकारी छन् । त्यसपछि कांग्रेसका ३३.९२ प्रतिशत र माओवादी केन्द्रका १६.३६ प्रतिशत छन् । संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका पदाधिकारीहरू क्रमशः करिब ४ प्रतिशत र ३ प्रतिशत छन् । दलित महिला सदस्यमध्ये एमाले आबद्ध करिब ४१ प्रतिशत छन् भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका क्रमशः ३२ प्रतिशत र १६ प्रतिशत । महिला सदस्य र अन्य सदस्य (प्रत्येक वडामा दुई जना) मा पनि एमालेकै वर्चस्व छ (हेर्नुस्, तालिका ३) । समग्रतामा प्रमुख पदाधिकारीसहित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूमा पनि एमालेको प्रतिनिधित्व संख्या अधिक छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू जनताको सबभन्दा नजिकमा रही काम गर्ने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि हुन् । जनतालाई छिटो, छरितो र भरपर्दो सेवा प्रवाहका लागि वडा कार्यालयहरूलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ ।

महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका र कम मतले पराजित हुनेहरू
देशमा कुल २९३ नगरपालिका छन्, जसमध्ये महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११ र साना नगरपालिका २७६ वटा छन् । ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं र पोखरामा एमाले विजयी भएको छ । विराटनगर र ललितपुरमा कांग्रेसले जितेको छ भने वीरगन्जमा संघीय समाजवादी फोरम र भरतपुरमा माओवादी केन्द्रले । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये प्रदेश १ को इटहरीमा एमालेको वर्चस्व छ । धरानमा एमालेले विजय हासिल गरे पनि उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले बाजी मारेको छ । बाँकी ९ उपमहानगरपालिकामध्ये ५ वटा (जितपुर सिमरा, हेटौंडा, बुटवल, घोराही र तुल्सीपुर) मा एमाले विजयी भएको छ । कलैया र धनगढीमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरेका छन् । बाँकी २ उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (जनकपुर) र राप्रपा (नेपालगन्ज) ले आएका छन् ।

अर्कातिर, झापाको कमल गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारबीच बराबर मत हुँदा गोला हाल्दा एमालेकी मेनुका काफ्ले विजयी भइन् भने कांग्रेसका हुकुमसिंह राई पराजित भए । प्रमुख पदाधिकारी पदमा ५० भोट वा सोभन्दा कम भोटको फरकमा पराजित हुनेहरूको संख्या ७७ छ । यसमा कांग्रेसका ३२ जना, एमाले २७ जना, माओवादी केन्द्रका ८ जना छन् भने बाँकी अन्य राजनीतिक दलसँग आबद्ध । जम्मा १ भोटले पराजित हुनेको संख्या ४ छ, एमाले र कांग्रेसका २–२ जना ।

झापा, चितवन र काठमाडौंको सम्भावित परिणाम
झापा एमालेका अध्यक्ष र चितवन माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको गृहजिल्ला हो । काठमाडौं संघीय राजधानी र कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको जिल्ला हो । झापा कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको गृहजिल्ला पनि हो । हरेक नेताले आ–आफ्ना जिल्लामा पकड बनाउनु र बढी संख्यामा विजय हासिल गराउन खोज्नु स्वाभाविक नै हो । अबको चुनावमा यी जिल्लाको चर्चा सबै तहका चुनावमा बढी हुनेछ । २०७४ कै स्थानीय चुनावलाई हेर्दा, झापाका कुल ३० पदाधिकारीमा एमालेले १९ स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्रै मिल्नै हो भने ८ स्थानमा एमालेलाई साख जोगाउन गाह्रो पर्न सक्छ, विभाजित एमालेको समीकरणको अंकगणित त छँदै छ । चितवनमा कुल १४ स्थानमध्ये एमालेले ९ वटामा विजय हासिल गरेको छ । झापाजस्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्र मिल्दा पनि एमालेले ७ स्थान गुमाउन सक्छ । यी सबै स्थानमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत परिणाम साबिक एमालेले पाएको भन्दा कम्तीमा २,००० ले अधिक छ । काठमाडौं जिल्लाका सन्दर्भमा, कुल २२ स्थानमध्ये १५ वटामा एमाले विजयी भएको छ । अघिल्ला दुई जिल्लाजस्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मात्र एकता हुने हो भने कम्तीमा ८ स्थान एमालेले गुमाउन सक्छ, गठबन्धनका अन्य दलबीचको समीकरणले पार्ने थप प्रभाव त छँदै छ । यी जिल्लामा गठबन्धन बन्यो र गठबन्धनका मतदाताहरू विचलित भएनन् भने एमालेलाई साख जोगाउन निकै हम्मे पर्ने निश्चितप्रायः छ ।

गठबन्धनको प्रभाव : एमालेलाई साख जोगाउनै सकस
कुल १,५०६ स्थानमध्ये एमालेले ६२५ वटामा विजयी छ भने ४५५ मा दोस्रो र २०४ मा तेस्रो स्थानमा छ । कांग्रेस ४८९ स्थानमा विजयी भएकामा ६५७ मा दोस्रो र २१८ मा तेस्रो स्थानमा छ । २१७ स्थानमा विजय हासिल गरेको माओवादी केन्द्र २१३ वटामा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र ६७७ मा तेस्रो स्थानमा छ । प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम संख्यामा विजय पाए पनि माओवादी केन्द्र सशक्त रूपमा तेस्रो स्थानमा छ ।

एमाले विजयी भएका स्थानहरूमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका राजनीतिक दलहरू मिल्ने हो भने अन्यथाबाहेक ४२७ स्थानमा एमाले पराजित हुन सक्छ । यसमा दोस्रो स्थानमा कांग्रेसको संख्या ३२३ र माओवादी केन्द्रको ८१ छ । बाँकीमा अन्य राजनीतिक दल छन् । जस्तो— दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा एमाले २०,७९२ मत ल्याएर विजयी भएको छ । यस पदमा कांग्रेसले १७,६०३ र माओवादी केन्द्रले १२,८२४ मत ल्याएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत मिलाउँदा एमालेको भन्दा ९,६३५ ले बढी हुन्छ । यसै उपमहानगरपालिकाका मेयर पदमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत मिलाउँदा विजयी एमालेको भन्दा ७,५३६ मत बढी हुन्छ । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत मिलाउँदा विजयी एमालेको भन्दा करिब ९,००० मत बढी हुन्छ (यससम्बन्धी थप विवरणका लागि हेर्नुस्, तालिका ४) ।

स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै तालमेल हुने हो भने एमालेलाई साख जोगाउन हम्मेहम्मे पर्न सक्छ । यसमा फेरि एमालेबाट चोइटिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि जोडिँदा एमालेको परिणाममा ठूलो उथलपुथल हुने निश्चितप्रायः छ । यति मात्र हैन, मधेश प्रदेशमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को दह्रो उपस्थिति छ । जसपासँग तालमेल मात्रै भएमा परिणाममा निकै उतारचढाव हुनेछ । यसका अलावा गठबन्धनमा आबद्ध जनमोर्चाको प्युठान, बागलुङलगायत जिल्लामा केही प्रभाव छ । यो पार्टीसमेत जोडिएर हाल राष्ट्रिय सभामा भएको गठबन्धनजस्तै स्थानीय तहमा पनि गठबन्धन भएमा एमालेले हाल विजय हासिल गरेका अधिकांश पद गुमाउन सक्ने स्थिति छ ।

अन्तमा, २०७४ को स्थानीय चुनावमा एमालेले जितेका कुल ६२५ स्थानमध्ये ३०० जनाले ६०० वा सोभन्दा कम मतको फरकमा विजय हासिल गरेका छन् । एमाले र हालसालै गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीको जनाधार एउटै हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीको थोरै मतले पनि एमालेको ठूलो नोक्सानी हुन सक्ने परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनका अन्य दलको समीकरण भएमा अन्यथा बाहेक एमालेका लागि अर्को ठूलो वज्रपात हुने निश्चितप्रायः छ । तर स्थानीय तहमा गठबन्धनको संस्कृतिको विकास नभएका कारण यसका लागि आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई व्यापक रूपमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । गठबन्धन त एमालेले पनि निश्चित रूपमा गर्छ । तर एमालेको गठबन्धनभन्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बढी प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक रहेको तथ्य हालैको राष्ट्रिय सभाको चुनावले पनि दिएको छ । नागरिकले दलभन्दा पनि आफ्नो नजिकको र विश्वसनीय उम्मेदवारलाई भोट दिने प्रचलन स्थानीय चुनावमा हुने वास्तविकतालाई राजनीतिक दलहरूले मनन गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ । स्थानीय नेता–कार्यकर्तालाई सुसूचित गराए पनि १० देखि १५ प्रतिशत मत उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत प्रभावका कारण तलमाथि हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन हुन पनि जरुरी छ ।

जे होस्, चुनाव घोषणा भएको छ । आगामी दिन राजनीतिक दलहरूका लागि जीवनमरणका रूपमा रहनेछ । एमालेले २०७४ को साख जोगाउन सक्ला–नसक्ला, त्यो निर्वाचनको परिणामले बताउनेछ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतदाता शिक्षामा फरक रणनीति

निर्वाचन आयोगले मतदातालाई कसरी भोट हाल्ने होइन, किन हाल्ने र कस्तो उम्मेदवारलाई केका आधारमा छनोट गर्ने भन्नेबारे सिकाउन जरुरी छ ।
शान्ता मरासिनी

२०७४ साललाई निर्वाचन वर्ष भनिएको थियो । तीन तहका सरकारका लागि भएका निर्वाचनहरूमा आम मतदातालाई दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र वितरण गरे । तिनले मतपत्रमा रहेको दलीय चिह्नमा छाप हान्ने तरिकाबाहेक मतदातालाई अन्य कुरा सिकाएनन्, न त घोषणापत्रहरूमा वाचा गरिएअनुरूपका काम नै गरे ।


राजनीतिक आचरण, विकास तथा समृद्धिप्रतिको आफ्नो धारणालाई मतदातामाझ बुझाउने प्रयास पनि पटक्कै गरिएन । अब बृहत् संवैधानिक, कानुनी तथा राजनीतिक शिक्षाजस्ता नागरिक सशक्तीकरणका माध्यममा ध्यान दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मतदातालाई कसरी भोट हाल्ने होइन, किन हाल्ने र कस्तो उम्मेदवारलाई केका आधारमा छनोट गर्ने भन्नेबारे सिकाउन–बुझाउन जरुरी छ । यससँगै पछिल्ला राजनीतिक संघर्ष, जनअधिकार, संविधान, आवधिक र नियमित निर्वाचन, स्वतन्त्र मतदानजस्ता विषय पनि नागरिक शिक्षाका अभिन्न अंग हुन् । निर्वाचन आयोगले यिनै विषयलाई समेटेर मतदाता शिक्षासम्बन्धी नयाँ रणनीति बनाउनुपर्छ ।

जनताको शासन स्थापित गर्ने एक मात्र माध्यम निर्वाचन हो, जसमा मतदाताले आफूले रुचाएका व्यक्ति प्रतिनिधिका रूपमा स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्न पाउँछन् । राज्यको नेतृत्व तहमा सबै जनता सहभागी हुन असम्भवप्रायः हुने हुँदा जनप्रतिनिधिको छनोटमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अंगीकार गरिएको छ । यस व्यवस्थामा मतदाता सार्वभौम शक्ति हुन् । र, तिनको भूमिका निर्णायक हुन्छ । लोकतन्त्रमा खराब प्रतिनिधिलाई इन्कार गर्ने र असल प्रतिनिधिलाई निस्फिक्री आफ्नो मत दिई शासन सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । प्रतिनिधिहरूका कामको अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियन्त्रण, अख्तियारी मुताबिक काम नगरे अर्को पटक नयाँ वा असल प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार मतदाताले राख्छन् ।

संविधानमा गरिएको समावेशीकरणको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र तिनका प्रकारहरू, राजनीतिक दल, मतदाताका अधिकार र कर्तव्य, मत हाल्ने तरिका, निर्वाचन प्रचारप्रसार, आचारसंहिताका विषयवस्तुलगायतबारे मतदातालाई सचेत गराउनु मतदाता शिक्षाको स्वरूप हो । निर्वाचनको हरेक चरण र प्रक्रियामा मतदाताको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि यो अपरिहार्य छ । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा मतदातालाई चुनावसम्बन्धी जानकारी मात्र दिइयो । शासकीय व्यवस्थामा आएको व्यापक परिर्वतनसँगै मतदाता शिक्षालाई पनि रूपान्तरण गर्ने बृहत् रणनीतिको आवश्यकता छ । मतदाताले गणतान्त्रिक शासनमा मतपत्रमा छाप कसरी हाल्ने भन्ने जानेर वा सिकेर मात्रै पुग्दैन । संघीय शासन अभ्यास, मानव अधिकार, नागरिकका कर्तव्य, निर्वाचन प्रणाली, सुशासन, समावेशितालगायतका संविधानका अन्तर्वस्तुबारे पनि जान्नु जरुरी छ, जुन बृहत् नागरिक शिक्षाका माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ, जसका विषयवस्तुलाई चरणबद्ध रूपमा आम नागरिकसमक्ष लाने प्रमुख भूमिका सरकार, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, महिला समूह एवं विभिन्न सामुदायिक संगठनको हो । नागरिक शिक्षालाई बृहत् रूपमा समुदाय एवं घरपरिवारसम्म लैजान निरन्तरको प्रयासको विकल्प छैन । मतदान गर्न योग्य हुँदै गरेका नागरिकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समाहित गराउन सक्षम मतदाताका रूपमा उभ्याउनुपर्छ ।

साबिकको निर्वाचन शिक्षाका केही प्रकार छन् । पहिलो हो— प्रतिनिधि छनोट गर्ने क्षमता विकास गराउने उद्देश्यले मतदाता दर्ता प्रक्रियाबारे आधिकारिक सूचना र जानकारी दिने शिक्षामूलक मतदाता सूचना कार्यक्रम । दोस्रो, मताधिकार, मतको गोपनीयता, मतपत्रको प्रयोग, मतदान गर्ने मिति–समय–स्थान, मतदाता पहिचानका आधार, परिचयपत्र, निम्तो कार्डलगायतका विषयमा दिइने जानकारीमूलक कार्यक्रम । तेस्रो, विद्यालयस्तरका बालबालिका एवं मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेका वर्ग एवं समुदायका नागरिकलाई समेत समेटेर सञ्चालन गरिने निर्वाचन सूचना कार्यक्रम । अब यस्ता कार्यक्रमलाई अझ बढी परिष्कृत गर्नु आवश्यक छ । केही दशकअघि नेपालमा राल्फावादी आन्दोलनमार्फत गाउँगाउँमा प्रजातान्त्रिक भावना झल्किने गीत–संगीत र कविता वाचन गरी नागरिक सचेतना फैलाइएको थियो । त्यस्ता कार्यक्रमले प्रजातन्त्रको फाइदाबारे जानकारी पनि दिन्थ्यो । नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा राखी नागरिक अधिकार र कर्तव्य, अनुशासन, राष्ट्रियता र राष्ट्रभक्तिबारे अध्यापन गराइएको पनि पाइन्छ । अहिलेको परिस्थतिमा हाम्रो संविधानका प्रावधानबारे सूचना र नागरिक तहबाट तिनको अभ्यासका लागि गर्नुपर्ने कामलगायतका विषयलाई पनि मतदाता शिक्षामा समावेश गर्नुपर्छ ।

२०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मतदाताहरू रुचि, उमेर र क्षेत्र पहिचान गरी १७ भाषामा मतदाता सूचना सामग्री बनाई स्वयंसेवकमार्फत गाउँगाउँ पुर्‍याउन सकेका कारण बदर मतको प्रतिशत कम गर्न सकिएको थियो ।

केहीअघि गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार सीमान्तकृत मतदाताले २०४७ सालपछिका उम्मेदवार नभेटेको बताएका छन् । त्यस्तै बाजुराका मतदाताले भोकमरी अन्त्य गर्नेलाई मत दिने भनेका थिए । उता बझाङका मतदाताले पुल बनाउने व्यक्तिलाई भोट दिने बताएका थिए । एकातिर जनताको यस्तो अपेक्षा, अर्कातिर उम्मेदवारले चुनाव जित्न घरजग्गा नै बेच्नुपर्ने परिस्थति छ । कतिपय उम्मेदवारले गरिबीका कारण चुनाव हारेको पनि बताउँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले दलहरूको खर्च पारदर्शी बनाउन सकेको छैन । चुनाव खर्च नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्दा लोकतन्त्र नै कमजोर भइरहेको छ । मतदाता शिक्षामा यस्ता विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा मतदाता निर्वाचनका साधन र साध्य दुवै हुन् । निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय र नियमित निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा, मतदाता सूचना र शिक्षाले मात्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले यस्ता विषयलाई पनि समेटेर नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्छ, त्यसका लागि नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा सञ्चारमाध्यमको परिचालनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७८ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×