कांग्रेसको अबको कार्यभार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसको अबको कार्यभार

डिला संग्रौला

नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व मात्रै चयन गरेन, पार्टीभित्र र पूरै देशभरि आशा र उत्साह जगायो । एउटा जीवन्त राजनीतिक पार्टीको जीवनमा आवधिक महाधिवेशन सामान्य प्रक्रिया हो, तथापि कांग्रेसको गत महाविधेशन अलिक पृथक् र अर्थपूर्ण रह्यो । संविधान कार्यान्वयनको अभ्यासस्वरूप संघीय संरचना अनुसार बनेको पार्टी विधान अनुसार कांग्रेसले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नेतृत्व चयन गर्‍यो ।

यतिखेर जनअपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसको काँधमा छ । २०१५ सालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि बीपी कोइरालाले १५ वर्षभित्र हरेक नेपालीलाई आफूजस्तै मध्यमवर्गीय परिवारमा रूपान्तरण गर्ने अठोट लिनुभएको थियो । बीपीको उक्त अठोट तथा दीर्घकालीन सोचलाई सफल बनाउन र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई सार्थक तुल्याउन आज कांग्रेसको भूमिका अपरिहार्य छ । २०४६ पछि कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले आर्थिक उदारीकरणका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई एउटा बलियो जगमा उभ्याए पनि बेरोजगारी, असमानता र भेदभावजस्ता समस्या यथावत् छन् । हरेक तहका नागरिकका समस्या अद्यापि विकराल छन् । यसतर्फ पार्टीले दीर्घकालीन रणनीति र कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अब मुलुकमा छिट्टै स्थानीय चुनाव हुँदै छ । संघीय र प्रदेश चुनाव पनि सन्निकट छन् । ती चुनावमा कांग्रेसले आगामी ५ वर्षका लागि मात्रै हैन, बीपीको अठोट सम्झिएर १५ वर्षको नेपालको विकासको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ, देशको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ । जनताले पार्टीहरूको परीक्षा लिन गैरहेको यो बेला कांग्रेसले आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्नेछ, अहिले पार्टी यही अवसर र चुनौतीको डिलमा उभिएको छ । कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा देखिएको सर्वसत्तावादी सोचलाई भत्काउन र समावेशी लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन पनि कांग्रेसले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने बेला छ । यस्तै, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा कांग्रेसले मात्रै देशलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित विदेश नीति सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने चुनौती पनि छ । समयसापेक्ष विदेश नीति तयार पारेर मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षाका निम्ति पार्टी जुट्नुपर्नेछ ।

यी सबै कार्यभारका निम्ति कांग्रेसलाई देशभर जागरुक र रूपान्तरित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । जिल्ला–जिल्लाका कांग्रेसजनलाई संगठित, क्रियाशील र जनमुखी बनाउन जरुरी छ । आज समाज रूपान्तरणका लागि कांग्रेसीजन एकजुटको विकल्प छैन । नत्र, कांग्रेसले अहिले पाइरहेको स्वर्णिम मौका त्यसै खेर जान सक्छ । त्यसो हुन नदिन संविधान निर्माणाको नेतृत्व लिएको पार्टीले यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने पनि उत्तिकै भूमिका खेल्नुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुलुकका तीनै तहका निर्वाचन पूरा गराउनुपर्छ । आवधिक निर्वाचन यथासमयमै गराएर जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । यी चुनावी अभियानहरूमा पार्टी कार्यकर्ताहरू एक ढिक्का भई अग्रसर हुनुपर्छ, र जनताको मन जितेर देशलाई उज्यालो बाटोमा डोर्‍याउने स्वर्णिम मौका कांग्रेसले गुमाउनु हुन्न । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफू सत्तासीन भएका बेला संविधानलाई लत्याएर र प्रजातन्त्रलाई कुल्चिएर अघि बढेकाले ‘कम्युनिस्ट ह्याङओभर’ बाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन पनि कांग्रेसको रणनीतिक भूमिका आवश्यक छ ।

नेपाली कांग्रेस यतिबेला नयाँ विधान अनुसार नयाँ संरचनामा छ । टोल एकाइदेखि केन्द्रीय समितिसम्म पार्टीको आन्तरिक जीवन समावेशी बनेको छ । यद्यपि, पार्टीभित्रका केही स्वार्थी समूहका गतिविधि संगठनलाई कमजोर बनाउने दिशामा छन्, जन दुःखद कुरा हो । पार्टीको मूल ध्येयविपरीत राष्ट्रियताको भावना क्षय हुँदै गएको, लोकतान्त्रिक समाजवाद नारामा मात्रै सीमित हुँदै गएको जस्तो देखिएकाले मूल नेतृत्वले सोही अनुसार रणनीति तत्काल बनाउनुपर्ने देखिएको छ । युवाहरूको ध्यान तात्कालिक घटनाहरूमा बढी छ, जसले सिद्धान्त र विचार अलप हुने खतरा छ । पछिल्लो समय गाउँ–सहरका नयाँ पुस्ताले कांग्रेसको विचार र दर्शनबारे जानकारी पाउन सकेका छैनन् । बीपीले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बारेमा युवापुस्ता प्रशिक्षित हुने मौका पाएका छैनन् । उनीहरूलाई प्रशिक्षण जरुरी छ । नेपाललाई लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने जिम्मेवारी बमोजिम कांग्रेसले अब आफ्नो एजेन्डा, नेतृत्व र संगठन बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि नीति तथा विधान अधिवेशन गर्न जरुरी छ । अब कांग्रेसलाई कमजोर हुने छुट छैन ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७८ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘महिलाहरू अवैधानिक बाटोबाट विदेश पुग्नुमा सरकार नै मुख्य जिम्मेवार’

डिला संग्रौला

काठमाडौँ — महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान जुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ, यसले हामीकहाँ ठूलो बहस र प्रश्न सिर्जना गरेको छ । घरेलु श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा रोकिनु सुरक्षा कि अधिकारको हनन हो ? महिला घरेलु श्रमिकलाई कानुनी रूपमा जान दिइएको भए यो कुरै उठ्ने थिएन ।

तर, उनीहरू असुरक्षित हुन्छन् भनेर सरकारले रोकेको छ । महिला अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले भने यो व्यक्तिगत अधिकारको हनन र श्रम अधिकारको शोषण हो भनिरहेको छ । महिला अधिकारकर्मीको नाताले मलाई यो प्रतिबन्ध विभेदकारी लाग्छ ।

नेपालको संविधानले श्रम अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राखेको छ । संविधानको समानताको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने पनि महिलालाई प्रतिबन्ध लगाउने र पुरुषलाई पठाउने कुरा सिधै विभेदकारी छ । म छाया श्रममन्त्री छँदा यो मुद्दाबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेकी थिएँ । २०६९ देखि नै सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिलालाई कहिले खुला त कहिले प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्‍यो । २०७३ मा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

संसद्को श्रम समितिको २०७४ को अध्ययनअनुसार घरेलु कामदारका रूपमा, अवैधानिक ढंगले खाडी मुलुक पुर्‍याउन प्लेनमै सेटिङ हुन्छ । घरेलु कामदारमा महिला पठाउनलाई गन्तव्य मुलुकसँग छलफल गरी बेग्लै नीति बनाउनुपर्छ । यसो नहुँदा महिलाहरू अवैधानिक बाटोबाट जान बाध्य छन्, अलपत्र, असुरक्षित, शोषित र पीडित भएका छन् । यो हरेक घरको समस्या हो, यस विषयमा हामी गम्भीर छौं ।

संसद्मा महिला श्रमिकका सवाल, मुद्दा र अहिलेका ज्वलन्त समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा सांसदहरू सुन्छन्, ताली पड्काउँछन् र बनिबनाउ कुरा मात्रै बोल्छन् भन्ने गरिन्छ । तर, त्यो सही होइन । संसद्का समितिहरूमा यसबारे थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् । २०७४ को छलफलमा महिलाहरूलाई अवैध ढंगले मलेसिया, खाडी र अन्य मुलुकमा पुर्‍याइन्छ, यसका लागि सेटिङ हुन्छ, महिलामाथि दुर्व्यवहार हुन्छ, प्रतिबन्ध लगाइनु व्यावहारिक छैन, मानवताविरोधी छ भन्ने विषयहरू उठान भएका थिए ।

समस्या कहाँनिर छ, त्यसलाई हेरेर हामीले कानुन र नीति बनाउनुपर्छ । समय सापेक्ष नभएका कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । चुरो कुरा पहिल्याउन नसक्दा समस्या भएको हो । अहिले थुप्रै महिला घरेलु कामदारका रूपमा विदेश पुगेका छन्, उनीहरू नेपाल फर्किने प्रतिरक्षामा छन् । तर, प्रतिबन्धका कारण फर्किन पाएका छैनन् । फर्केपछि पुन: विदेश जान पाउँदैनन् । समस्या यहाँनिर छ, यसलाई केलाउनुपर्छ । प्रतिबन्ध लगाइरहँदा अवैधानिक बाटोबाट विदेश पुर्‍याउने गिरोह जन्मिएका छन् ।

सयौंको सख्यामा विदेश गएका महिलाहरू अलपत्र परेका छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने ? समस्याको चुरो हेर्नुपर्‍यो र त्यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्‍यो । अहिले घरेलु कामदारका रूपमा जाँदा असुरक्षित हुन्छन् भनेर सरकारले प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । तर, अवैधानिक बाटोबाट अलपत्र ढंगले महिलालाई विदेश पुर्‍याउने गिरोहलाई रोक्न सकेको छैन । नागरिकको अभिभावकको नाताले यसको पहिलो जिम्मेवार सरकार हो । यस विषयमा हामी सांसद्, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेता सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । महिला श्रमिकसम्बन्धीको यो (प्रतिबन्धात्मक) नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

स्वदेश फर्किएका महिलाको पुन:स्थापना र पुनर्मिलनमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कोभिडपछि थुप्रै महिला दु:ख पाएर, हिंसा सहेर आएको देखियो । उनीहरूलाई कृषिलगायत घरेलु उद्योगधन्दा, काममा लगाउन सक्थ्यौं, केही रकम दिएर आत्मनिर्भर बनाउन सक्थ्यौं । तर, गरिएन । कमजोरी भएका छन् । कमी–कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै अबको दिनमा यो समस्यालाई निमिट्यान्न पार्न हामी गम्भीर बन्नैपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले हामीले सरकारका नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दोस्रो, श्रम आप्रवासनमा पठाउने भनेका म्यानपावर एजेन्सीले हुन् । तिनको कामकारबाहीबारे सरकारले कडा अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्छ, अवैध बाटोबाट पठाइरहेका पो छन् कि ? केही राम्रो गरिरहेका छन् कि ? यसलाई हेर्नुपर्छ । तेस्रो, आप्रवासको प्रक्रियामा महिलाउपर लगाइएका जति पनि विभेदपूर्ण प्रावधान छन्, ती तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । उनीहरूमाथि हुन सक्ने जोखिम आकलन गरी संरक्षण गर्ने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अन्तिममा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका महिलाहरूले व्यवसाय गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । विदेश जानु बाध्यता हो । जोखिम छ, हिंसामा परिन्छ भनेर जान्दाजान्दै पनि आर्थिक सबलीकरणका लागि उहाँहरूलाई हामीले विदेश जान बाध्य बनाएका छौं । महिला कामदारलाई बैंकमार्फत विशेष सहुलियत उपलब्ध गराएर ‘नेपालमै काम गर्न सक्छु’ भन्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलाको पुन: एकीकरण र पुन: मिलनका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ, सरकारमा हामी छौं ।

(सांसद संग्रौलाले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : पुस १७, २०७८ १९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×