सार्वजनिक बिदामा सरकारको स्वेच्छाचारिता !

क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएका देशहरूमा चर्च गई प्रार्थना गर्ने प्रचलनसँग सामञ्जस्य हुने गरी शनिबार र आइतबार बिदा दिइन्छ । मुस्लिम राष्ट्रहरूमा पनि धार्मिक आस्थाकै आधारमा बिहीबार र शुक्रबार वा शुक्रबार र शनिबार बिदा दिइन्छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सले अन्तर्राष्ट्रिय समयतालिकासँग सामञ्जस्य कायम गरी लगानी प्रवर्द्धन, अर्थतन्त्र र बजारसँगको अन्तरक्रिया सहज बनाउने उद्देश्यले गत वर्षदेखि शुक्रबार अपराह्नदेखि आइतबारसम्म बिदा दिने निर्णय गरेको छ । महामारी, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता अप्रत्याशित परिस्थति निम्तिँदा तत्कालीन आवश्यकता अनुसार राज्यले घोषणा गर्ने सार्वजनिक बिदालाई स्वाभाविकै मानिन्छ । तर, हाम्रोमा भने तत्कालै बिनाआवश्यकता सार्वजनिक बिदा दिने चलन व्यापक छ ।

६१ देशको सार्वजनिक बिदाको तुलना गरेर गरिएको एक अध्ययन अनुसार म्यानमारपछि सबैभन्दा बढी बिदा दिने देशको सूचीमा नेपाल दोस्रोमा छ । वर्षमा एक पटक लामो सार्वजनिक बिदा दिने देशहरू पनि थुप्रै छन् । युरोपका अधिकांश देश र अमेरिकामा क्रिसमसदेखि इस्वी संवत्को नयाँ वर्षसम्म; भारतमा दीपावलीको अवसरमा; चीनमा चाइना नेसनल डे, नयाँ वर्ष, स्प्रिङ फेस्टिभल र श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा क्रमशः सात, सात र पाँच दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन छ । मध्यपूर्वी देशहरूमा ईदमा लामो सार्वजनिक बिदा दिइन्छ । यी देशहरूमा दशकौंदेखि यही रूपमा सार्वजनिक बिदा कायम रहेको पाइन्छ र विशेष परिस्थितिबाहेक सामान्य अवस्थामा राज्यले निर्धारण गरेको वार्षिक क्यालेन्डरमा हेरफेर गर्ने गरिँदैन । तर, हाम्रोमा भोलिपल्ट दिइने बिदाका लागि अघिल्लो साँझ सूचना जारी गर्ने चलन छ । यसले सो दिनका लागि तय गरिएका व्यक्तिगत र संस्थागत क्रियाकलाप असर पार्छ भन्नेमा शासक वर्ग रत्तीभर संवेदनशील छैन । यस्तो कार्यशैलीले शासक वर्गकै अदूरदर्शिता र अक्षमतालाई प्रतिविम्बित गरिरहेको छ ।

सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको हुन्छ तर त्यसमा अडिग रहन भने सक्दैन । अन्य देश कानुन तथा नियमको तर्जुमा गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा उच्चतम लचकता अपनाउने र कार्यान्वयन तहमा निर्मम हुने गर्छन् । यसो भए मात्र राज्यले आमनागरिकको विश्वास जित्न सफल हुनुका साथै आपराधिक, असामाजिक तथा गैरकानुनी क्रियाकलापहरू निरुत्साहित हुन्छन् । नेपालको हकमा, कुनै अमुक समूहको दबाबमा बिदा थप्ने, अर्को समूहको विरोधमा तय गरिएको बिदा कटौती गर्नेजस्ता अभ्यासले सरकारको निम्छरोपन र पीपलपाते चरित्रलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । तय भएको वार्षिक क्यालेन्डरमा अडिग रहन नसक्ने सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गर्न सकिएला र ? हो, राज्यले दिनैपर्ने सार्वजनिक बिदा कुनै वर्षको क्यालेन्डरमा समेटिएको छैन भन्ने जनगुनासो आएमा सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आगामी क्यालेन्डरमा समावेश गर्ने निर्णय गर्न सकिएला तर ‘बेला न कुबेला बजि नयला’ भनेजस्तो राज्यसञ्चालकहरूको लहड र क्षणिक राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता निर्णय गर्दै जाँदा अस्थिरतालाई थप प्रश्रय मिल्ने र राज्यका हरेक निर्णयलाई प्रभाव पार्ने स्वार्थ समूहको मनोबल बढाउन मलजल पुग्छ । हाम्रोमा जस्तो हरेक वर्ष वा सरकार फेरिनेबित्तिकै सार्वजनिक बिदा पनि हेरफेर हुने सायदै अन्य मुलुकमा भएको पढ्न सुन्न पाइएला ! बिदाको विषयलाई प्रतिष्ठा र पहिचानसँग जोडेर राजनीतिक रङ दिने र देशको वार्षिक क्यालेन्डरलाई प्रभावित पार्ने कार्यले कसैको भलो गर्दैन । बरु सबै क्षेत्रको वार्षिक कार्य योजनामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । योजनाहरू परपर धकेलिँदै जान्छन् ।

सम्बन्धित जातजातिका धर्म, संस्कृति, परम्परालाई ध्यान दिई बिदा दिने प्रचलन लोकतन्त्र स्थापनापछि झनै बढ्यो । प्रतिनिधित्वको हिसाबमा पनि यस चलनलाई अंगीकार गरिएको छ । अझ प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँग आफ्नो सीमाभित्रका समुदायको धर्म, परम्परा र संस्कृतिका आधारमा सार्वजनिक बिदा दिने अधिकार कानुनतः सुरक्षित नै छ । यही अधिकारको दुरुपयोग गरी स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखका घरमा परेका विवाह, मृत्यु संस्कारजस्ता नितान्त व्यक्तिगत घटनामा समेत सार्वजनिक बिदा दिइएको खबर आइरहन्छ । अधिकारको यस्तो दुरुपयोगले लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको खिल्ली मात्र उडाएको छैन, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको चेतना स्तर र सामन्ती मनोवृत्तिलाई पनि उजागर गरेको छ ।

सरकारी क्यालेन्डरका आधारमा गैरसरकारी संस्था, निजी संघ–संस्था, व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक संस्थाहरूका साथै विकास साझेदार राष्ट्र तथा अन्य विदेशी संघ–संस्था र निकायहरूले आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डर र सोही बमोजिमको वार्षिक कार्ययोजना तयार गरेका हुन्छन् । हठात् सार्वजनिक बिदामा गरिएको थपघटले तय भइसकेका योजनाहरूमा प्रत्यक्ष असर गर्छ भन्ने निर्णायक तहमा बसेकाहरूले हेक्का राख्नु पर्दैन ? सामान्यतया वार्षिक कार्य दिन र सार्वजनिक बिदा वर्षैपिच्छे वा सरकारैपिच्छे परिवर्तन हुने विषय हुँदै होइन । यसरी हेरफेर गर्नुले अस्थिर कार्यशैली र मानसिकतालाई इंगित गर्छ । हाम्रोमा भने यही चलन मौलाएको छ । राजनीति गर्ने प्रशस्त अरू मुद्दा छन् । देशको विकासका लागि राजनीति गरिनुपर्छ । शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता नागरिकको आधारभूत सबाल उठाउनुपर्छ दलहरूले । अरू कामै नपाए जसरी बारम्बार सार्वजनिक बिदामा राजनीति गर्न भने बन्द गर्नुपर्छ ।