११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित जुम्ल्याहा टावरमा आतंकवादी हमलापश्चात् अमेरिकी सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आतंकवादतर्फ केन्द्रित गर्‍यो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले २००२ मा त्यस प्रकारको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याए । गरिबी आतंकवादको स्रोत हो र देशहरू धनी हुँदा आतंकवादसँग लड्न सक्छन् भन्ने विश्लेषणमाथि टेकेर दीर्घकालीन कार्यक्रमका रूपमा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) स्थापनाको प्रस्ताव अगाडि ल्याइयो ।

थुप्रै अनुसन्धानले देखाएका छन्, आतंकवादको स्रोत गरिबी होइन । त्यस कारण एमसीसी स्थापनाको घोषित उद्देश्य आतंकवादको स्रोत गरिबी निवारण भने पनि यथार्थमा यसको गुह्य उद्देश्य अरू नै भएको बुझ्न सजिलै सकिन्छ ।

सन् २००३ मा अमेरिकी संसद्बाट पारित कानुनका आधारमा एमसीसी स्थापना भयो र २००४ बाट अनुदान परियोजनाको जलप लगाएर विभिन्न देशमा लागू गर्न सुरु गरियो । अनुदान लिन चाहने देशले साम्राज्यवादी नवउदारवादी आर्थिक नीति अनुसारको आर्थिक–राजनीतिक प्रणाली अँगालेको हुनुपर्ने लगायतका सर्तहरू अगाडि सारिए । त्यसै गरी अनुदान लिन चाहने देश आफैंले परियोजना छान्न सक्ने भनी फूलबुट्टा भरियो तर परियोजना अध्ययनदेखि सबै प्रक्रियामा अमेरिकी दातृ संस्थाहरूको लगानी र उसको कथित समृद्धिको मोडललाई समर्थन गर्नेहरू परिचालित गरी गरिने हुनाले यथार्थमा परियोजना छनोट पनि अनुदान लिन चाहने देशको होइन; अमेरिकी उद्देश्य अनुरूपमा बनाउने प्रक्रियाको प्रपञ्च रचियो । यस्तो प्रपञ्चका कारण नेपाल आफैंले परियोजना छनोट गरेको भन्ने कुरा सतहमा प्रकट मतिभ्रम मात्र हो, अन्तर्यमा चाहिँ अमेरिकी छनोट नै लादिएको हो ।

एमसीसी परियोजनाका निम्ति नेपाल छनोट भएको सन् २०११ मा हो । २०१४ मा त्यस सम्बन्धी कार्यदल नै बनिसकेको हो । त्यसपछि २०१७ मा नेपाल विद्युत् नियमन आयोग ऐन बनाइयो अनि विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने काम अघि बढाइएको छ । यो वास्तवमा नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई अमेरिकाले लैजान खोजेको दिशासँग सम्बन्धित छ । त्यो ऐन वास्तवमा एमसीसी लागू गर्ने प्रक्रियाकै प्रस्थानविन्दु हो । त्यसै गरी एमसीए–नेपाल विकास समितिका नाममा गठन भई त्यसले काम गरिरहेकै छ । परियोजना लागू गर्न जग्गा अधिग्रहण र २ लाख रूख काट्न अनुमति दिइसकेको छ । नयाँ विद्युत् ऐन संसद्मा छ, पारित हुन मात्र बाँकी छ । सारमा यी कदमहरू एमसीसी लागू हुन थालिसकेका ज्वलन्त प्रमाणहरू हुन् । त्यसैले एमसीसी लागू गर्न थालिसकेको तर संसद्बाट पारित नभइसकेकाले प्रक्रियागत वैधानिकता पूरा हुन मात्र बाँकी रहेको गम्भीर यथार्थतिर ध्यान जानु जरुरी छ । अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य स्वार्थहरूलाई प्राप्त गर्न हिन्द–प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) घोषित रूपमा लागू गरेको छ । यो यस क्षेत्रमा लिइने अमेरिकी नीति हो । यो रणनीति लागू गर्न अमेरिकाले आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य विभिन्न संगठन र संरचनामार्फत काम गर्छ । यो रणनीतिको एउटा मुख्य सरोकार चीनलाई घेरा हाल्ने हुनु स्वाभाविक छ किनभने चीन अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी हो । एमसीसी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय अमेरिकी रणनीतिको अंग होइन भन्ने हल्लाहरू एमसीसी समर्थकले गरे पनि अन्ततः त्यो झूटको पर्दाफास भइसकेको छ । किनभने एमसीसीको आफ्नै प्रतिवेदन र अमेरिकी अधिकारीहरूले पटकपटक एमसीसी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय अमेरिकी रणनीतिको अंग हो भनेर बताइसकेका छन् । त्यसैले यो रणनीतिभित्रको आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक नीतिले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा क्षेत्रमा के गर्न खोजेको हो भनी सतर्क हुनु; त्यसको घातक पक्षका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनु आज सम्पूर्ण नेपाली देशभक्त जनताको अनिवार्य कार्यभार बन्न पुगेको छ ।

एमसीसी सम्झौतामा रहेका घातक व्यवस्थाहरू जतिसुकै छोप्न खोजिए पनि आज यसबारे भन्डाफोर भैसकेको छ । जस्तो-

(क) एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित भएपछि त्यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ । उक्त सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौतामा उल्लिखित बुँदा लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्थाको स्पष्ट अर्थ यही हो ।

(ख) अमेरिकाका विद्यमान र पछि बन्ने कानुनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने व्यवस्थाले वर्तमानमा देखिएका र लेखिएका मात्र होइनन्, नेपालका भविष्यका कानुनहरूसमेत कुण्ठित हुन पुग्छन् ।

(ग) एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधि र तीबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानुनी पुर्पक्षमा जान सक्छन्, नेपालमा सक्तैनन् ।

(घ) नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए–नेपाल गठन भई क्रियाशील छ । एमसीसी सम्झौता अनुसार त्यो एमसीए–नेपाल आफैं निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुनेछ । एमसीए–नेपालको निर्णय नेपाल सरकारले लागू गर्नुपर्नेछ । कुनै गल्ती भएमा चाहिँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । वास्तवमा नेपाल सरकारको निर्णय लागू नहुने एमसीसी परियोजना नेपालभित्र सुरु हुने अमेरिकी उपनिवेशसरहको हुन पुग्नेछ ।

(ङ) एमसीसीमा हुने रोजगारीहरूबारे नेपालको कानुन लागू हुनेछैन । तब जोजो जहाँको जस्तो व्यक्ति पनि एमसीसीको कामदारका रूपमा क्रियाशील हुन सक्नेछ तर उसमाथि नेपाल सरकारले कुनै निगरानी गर्न सक्नेछैन ।

(च) एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न पाउनेछैन । कतिपयले नेपालले त्यसो गर्न पाउँछ भनी लेखिएको छ भन्ने गरेका छन् । एमसीसीले स्वीकार गरेको नेपाली संस्थाले मात्र लेखा जाँच गर्न पाउने भनी लेख्नु भनेको नेपालले नपाउने भनेको हो भन्ने बुझ्न सजिलै सकिन्छ । नेपालले समेत १३ करोड डलर खर्च गर्ने हिसाबको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने व्यवस्था अचम्मलाग्दो छ ।

(छ) एमसीसी परियोजना अन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रूपमा अमेरिकाको हक कायम हुनेछ । यी लगायतका सम्झौतामा रहेका व्यवस्थाहरूले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षाका सरोकारहरूलाई नराम्ररी धक्का पुर्‍याउने स्थिति बनेको छर्लंगै देखिन्छ ।

एमसीसी परियोजनाको आर्थिक राजनीति भनेको अमेरिका र उसका साझेदार देशहरूका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि कमजोर मुलुकको प्राकृतिक स्रोत र बजार कब्जा गर्न अनुकूल वातावरण सृजना गर्नु हो । नेपालका हकमा यसले नेपालको जलविद्युत् बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा लैजाने उद्देश्य बोकेको छ । विक्रम संवत् २०७४ मा बनेको विद्युत् नियमन आयोग ऐन र संसद्बाट पारित हुन बाँकी नेपाल विद्युत् ऐन त्यस दिशामा चालिएका कदमहरूका ठोस प्रमाण हुन् । विद्युत् वितरण निजी क्षेत्रलाई दिन लगातार काम पनि अघि बढाइएकै छ । यी सबै एमसीसीकै नीतिभित्रका शृंखला हुन् । जसरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई टुक्र्याएर नेपाल टेलिकम नामक कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बनाइयो, त्यसपछि निजी कम्पनी पनि दूरसञ्चारमा लगानी गर्न आउन सक्ने वातावरण बनाएपछि एनसेल लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको आकाश कब्जा गरिरहेछन्, ठीक त्यसरी नै नेपाल विद्युत् ऐन पारित भएपछि विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापार निजी कम्पनीलाई दिने बाटो खुल्नेछ । उत्पादन त अहिले पनि निजी कम्पनीले गर्न पाउने व्यवस्था छँदै छ । फलतः विद्युत् नियमन आयोगले केवल नियमन मात्र गर्ने अनि प्रसारण, वितरण र व्यापारचाहिँ निजी कम्पनीले गर्ने व्यवस्था बन्नेछ । यसरी अन्ततः बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालको विद्युत् कब्जा गर्नेछन् । एनसेलले आज जसरी प्रतिकलको भाउ मनलाग्दी तोक्छ, त्यसै गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले बिजुलीको भाउ तोकेर लुट्नेछन् । विदेशमा विद्युत्को व्यापार पनि तिनैले गर्नेछन् । स्पष्ट हुनु जरुरी छ, एमसीसी सम्झौताको परीणामस्वरूप नेपालको अपार जलस्रोत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा पुग्नेछ र जलस्रोतबाट सुखी बन्ने नेपालीको भविष्यको सपना ध्वस्त हुनेछ ।

एमसीसी सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको अमेरिकी कानुन नेपालमाथि हावी हुनेजस्ता डरलाग्दा सन्दर्भहरूले एकातिर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप हुन पुग्छ भने अर्कातिर नेपाली जनताको अपमान । एमसीसी सम्झौताको राजनीतिक गुदी भनेको नवऔपनिवेशिक रणनीतिको नयाँ अवतार हो । एमसीसी आजको साम्राज्यवादी चालबाजीको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो । यस्तो खतरनाक सम्झौता नेपाली जनतालाई कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ?

चीनका विरुद्ध खम्पा विद्रोहका निम्ति नेपाली धर्ती प्रयोग गरिसकेको अमेरिकाले नेपाल सरकारले चियाएर पनि अनुगमन गर्न नपाउने एमसीसी परियोजनामार्फत नेपाल र चीनविरुद्ध सैन्य लगायतका घातक गतिविधि गर्दैन भनी आज दुनियाँका न्यायप्रेमी कसले के आधारमा पत्याउने ? चीनलाई सबै क्षेत्रमा रोक्नु अमेरिकाको घोषित नीति हो, तब एमसीसीजस्तो परियोजनामार्फत त्यो रणनीति अमेरिकाले अघि नबढाउला भनी सोच्नु मूर्खताबाहेक केही हुनेछैन । कतिपयले भन्ने गर्छन्— अमेरिका र चीन ठूला शक्तिशाली मुलुक हुन्, उनीहरूका झगडामा हामी पर्नु नै छैन, उनीहरूको विवादसँग हाम्रो विकासलाई जोडेर मुछ्नु आवश्यक छैन । यो सोचाइ बिलकुल गलत छ । नेपाल युरोप वा अफ्रिकामा भएको भए यस्तो सोचको केही अर्थ रहन्थ्यो होला तर नेपाल चीनसँग जोडिएको छ । सबैभन्दा नजिकका मित्रहरूमध्येका चीन वा भारतमा आइपर्ने अनिष्टको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालले भोग्नुपर्ने हुन्छ । अझ नेपाली परियोजना प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि हुँदा नेपाल स्वतः घानमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले नेपालसँग गम्भीर सरोकार राख्ने विषयमा चीन वा भारतको चिन्ता पनि नेपालीले लिनैपर्छ । त्योभन्दा बढी एमसीसीले नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने अप्ठ्यारोलाई ख्याल गर्नैपर्छ । एमसीसी परियोजनाकै सन्दर्भले नेपाल दुई शक्तिशाली मुलुकको रणस्थल बन्न पुग्यो भने यो त नेपालको अस्तित्वमै खतरा हुन सक्ने स्तरसम्म पुग्ने भविष्यलाई ख्याल गरी सतर्क हुनु बुद्धिमत्ता होइन ? आज नयाँ शीतयुद्धको माहोल बन्दै गइरहेका सन्दर्भमा यस्तो अवस्थातिर एमसीसीले लैजान सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ । तसर्थ, एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षाका दृष्टिले कदापि लाभकारी विषय हुनै सक्दैन ।

आजको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका हर्ताकर्ताका रूपमा रहेका मुख्य संसद्वादी पार्टीहरू एमसीसीका पक्षमा छन् । त्यसो त उनीहरूसमेत प्रपञ्चमा सामेल भएरै यो सम्झौता बनेको हो । तीमध्ये कतिपय पार्टीले एमसीसीलाई संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । एमसीसी सन् २००३ मा अमेरिकी संसद्ले बनाएको कानुनका आधारमा तयार भएको सम्झौता हो, संशोधन त केवल उसैले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैले कि त्यो जस्ताको तस्तै लागू हुन्छ कि फिर्ता हुन्छ, बीचको बाटो छैन । संसद्वादी मुख्य पार्टीहरूले अमेरिकी नेतृत्वको साम्राज्यवादी नवउदारवादी आर्थिक नीति उल्लंघन गर्ने गरी कुनै कदम चाल्नै सक्तैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरू पुग्नुको सैद्धान्तिक कारणचाहिँ संसद्वादी पार्टीहरूसँग नवउदारवादी साम्राज्यवादी विकासको मोडलको विकल्प छैन । उनीहरू साम्राज्यवादले गरेको दानमा आधारित भएर गरिने मोडलबाट देश ‘समृद्ध’ बनाउने काल्पनिक सपना देख्छन् जबकि त्यो सम्भवै छैन । वास्तवमा ५० अर्ब रकम ठूलो होइन । चार–पाँच वर्षमा नेपाल आफैंले ५० अर्ब खर्च गर्न नसक्ने पनि होइन । अझ देशभक्त विज्ञहरू त त्यो आयोजना बढीमा २५ अर्बको मात्र हो भनिरहेका छन् । यस्तो हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत्को बहुराष्ट्रिय कम्पनीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा र सुरक्षाजस्ता विषयमा आइलाग्ने अनिष्टलाई समेत वास्ता नगरी एमसीसीको पक्षमा संसद्वादी पार्टीहरू टाँसिइरहनुको मूल कारण भनेको उनीहरूको राष्ट्रघाती दलाल चरित्र र विकासको वैकल्पिक वैचारिकी नहुनु नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।

नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरू, आम देशभक्त र संसद्वादी पार्टीहरूभित्रका देशभक्तहरूको विरोधका कारण नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित हुन हालसम्म रोकिएको हो । तर अमेरिकाको तीव्र दबाबका कारण अहिले फेरि संसद्बाट पारित गराउने तानाबाना बुनिँदै छ । देशको शिरमाथि झुन्डिएको ठूलो तरबारजस्तो एमसीसी सम्झौतालाई फगत चुनावी गठबन्धनको तुलोमा जोख्न सुरु गरिएको छ । सत्ताधारी गठबन्धन टुटेमा चुनावमा आफूलाई धक्का लाग्न सक्ने आकलनमा टेकेर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका मुख्य नेताहरू एमसीसी पारित गर्ने बहाना खोज्ने यात्रामा निस्केका छन्, यो निकै गम्भीर परिस्थिति हो । नेपाली जनताले खान्नँ भन्दा पनि कोच्याइछाड्ने अमेरिकी योजनालाई अन्तिम रूप दिन सबै हतकण्डा सुरु भइसकेका छन् । त्यसैले एमसीसी पारित हुन नदिन सम्पूर्ण क्रान्तिकारी शक्तिहरू र संसद्वादी पार्टीभित्रका देशभक्तहरूले पनि आवश्यक सबै प्रतिरोधका मोर्चाहरू खोल्नुको कुनै विकल्प छैन । एमसीसी केवल एउटा अनुदानको विषय नभई आजको साम्राज्यवादी रणनीति भएकाले यसविरुद्धको संघर्षलाई नयाँ शताब्दीको साम्राज्यवादविरोधी विश्वविद्रोहको शृंखलासँग जोडेर बुझ्नैपर्छ, प्रतिरोधलाई नयाँ उचाइमा उठाउनैपर्छ ।