कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

अवरुद्ध संसद् : संकेत र सन्देश

संसद् जति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुन्छ । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जतिसुकै असहमति र विवाद भए पनि सांकेतिकबाहेक संसद् अवरुद्ध नगर्ने उच्च राजनीतिक तथा संसदीय संस्कार विकसित गर्नु आवश्यक छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले ६ महिनाभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर सार्वभौम संसद् अवरुद्ध गरेपछि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको इतिहासको हालसम्मकै गम्भीर संसदीय संकट सृजना भएको छ । आफ्नै पार्टीको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रहस्यमय रूपमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर दुई पटककै विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि एमालेका कारण संसद् सुचारु हुन सकेन ।

अवरुद्ध संसद् : संकेत र सन्देश

भदौ २३ मा सुरु भएको नवौं र मंसिर २८ देखि सुरु भएको दसौं अधिवेशन निरन्तर अवरुद्ध भएपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाप्रति नै नकारात्मक सन्देश गएको छ । अवरुद्ध संसद् सम्बन्धमा संवाद गरी समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकसमेत एमालेले बहिष्कार गरेपछि तीन साताअघि देउवा संवादका लागि ओलीनिवास बालकोट पनि गएका थिए । तर त्यसपछि पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आरोप–प्रत्यारोप गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने शृंखला जारी राख्नुले राजनीतिक अनिष्टताको संकेत गरेको छ ।

कहिले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, कहिले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेर ओलीले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? ओली र एमालेको नियत के हो ? ओली र एमालेको संसद्प्रति प्रतिशोध किन ? के एमाले संसद् र संसदीय प्रणालीलाई असफल बनाउने षड्यन्त्रमा उद्यत भएकै हो ? होइन भने अनन्तकालसम्म संसद् अवरुद्ध किन ? ओलीले एकातिर देश गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको दाबी गरेका छन्, अर्कातिर निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । देश गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको छ भने सार्वभौम संसद्‌मा त्यस्तो संकटबारे गहन छलफल र बहस गरी उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने होइन ? ओलीले आफ्नो स्पष्ट बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा किन पटकपटक विघटन गरे भन्नेजस्ता केही प्रश्नहरू उठिरहेकै छन् । संसद् र संसदीय व्यवस्थाको भविष्यका लागि उक्त प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु अपरिहार्य छ ।

अनन्तकालीन संसद् अवरुद्ध किन ?
पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका तत्कालीन एमालेका १४ सांसदलाई निलम्बन नगरेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिँदै आएको छ  । संसद् सुचारु गर्न १४ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको सर्त छ  । सांसद निलम्बनबारे स्वयं एमाले नै सर्वोच्च अदालत गएको छ र न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । न्यायालयमा विचाराधीन विषयलाई लिएर संसद्लाई

बन्धक बनाउनु राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक दृष्टिले कति उचित हो ? यस प्रश्नको जवाफ एमालेले जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ? होइन भने एमालेले आफूलाई लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीमा विश्वास नभएको घोषणा गरे हुन्छ । प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्ने, प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्ने तर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निन्दा र भर्त्सना गर्ने एमालेको नियत के हो ?

यदि सत्तापक्ष वा पाँचदलीय गठबन्धनसँग समस्या छ भने संवाद मार्फत समाधान खोज्नुपर्‍यो । यदि सभामुखले गैरसंवैधानिक, गैरसंसदीय र गैरकानुनी कार्य गरेका छन् भने उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने वैधानिक, संसदीय र कानुनी विकल्प छँदै छ । किन एमालेले सभामुखको बहानामा गैरसंसदीय भूमिका खेलिरहेको छ ? एमालेले अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो; अहिले ६ महिनाभन्दा लामो संसद् अवरोधको नयाँ कीर्तिमान राखेको छ । संसद्को बाँकी कार्यकाल पनि अवरुद्ध गर्ने घोषणा ओलीले सगौरव गरेका छन् । ओलीको यस्तो दम्भ र अहंकारको स्रोत के हो ? हिजो सत्तामा हुँदा ओली अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भएका थिए, आज प्रतिपक्षमा आउँदा अराजक र गैरजिम्मेवार भएका छन् । वास्तवमा संसद्लाई ओलीले बन्धक बनाएका छन् । संसद् सरकारलाई भन्दा प्रतिपक्षलाई बढी आवश्यक हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीप्रति स्खलित एमालेले आफ्नै प्रतिपक्षीय भूमिकालाई समेत निषेध गरेको छ । योभन्दा विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ?

सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनताको आवाज मुखरित गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद् हो । अहिले कोभिड महामारी नियन्त्रण, सीमा अतिक्रमण, न्यायालयको संकट, धराशायी हुँदै गएको अर्थतन्त्र, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दामा सघन बहस हुनुपर्ने घडी हो । तर यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा संसद्मा छलफल र बहस गरी उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्ने घडीमा संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेले संसद् र संसदीय प्रणालीप्रति मात्रै कुठाराघात गरेको छैन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताको आवाज पनि अवरुद्ध गरेको छ । त्यसैले एमाले गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंसदीय मात्रै भएको छैन, जनताप्रति समेत अनुत्तरदायी भएको छ । एमालेले संसदीय प्रणाली र संसद्को चीरहरण गरेको छ । यसको मूल्य एमालेले आगामी निर्वाचनमा चुकाउनुपर्नेछ ।

कोभिड संकट व्यवस्थापन, कोभिड संक्रमितको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, खोप र क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धी औषधि, नागरिकता, निजामती सेवा, तेजाब आक्रमण, यौन हिंसा, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ गरी अहिले ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएका विधेयक पनि ११ वटा छन् । २०७७ पुसदेखि एक वर्षको अवधिमा ओलीद्वारा प्रस्तुत विश्वासको मत अस्वीकृत गर्ने, देउवालाई विश्वासको मत दिने र वार्षिक बजेट पारित गर्नेबाहेक संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन । कानुन निर्माण गर्ने निकायले कानुन नै निर्माण नगरेपछि उक्त निकायको औचित्य र आवश्यकताबारे प्रश्न उठ्दैन ? एमालेको यस्तो गैरलोकतान्त्रिक तथा गैरसंसदीय प्रवृत्तिका कारण अन्ततः प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादीहरूको मनोबल मात्रै उच्च भएको छैन, प्रकारान्तरले संसद् र संसदीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

यस सन्दर्भमा २०१६ सालको नेपालको पहिलो जननिर्वाचित संसद्को स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जति बेला संसद् र संसदीय व्यवस्थाको अहिलेजस्तो विकास भएको थिएन, त्यति बेला १८ महिनाको अवधिमा सांकेतिक रूपमा केवल तीस मिनेटबाहेक संसद् अवरुद्ध भएन । सरकार, प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भरतशमशेरको उच्च राजनीतिक तथा संसदीय संस्कारका कारण संसद् मर्यादित, क्रियाशील र प्रभावकारी बनिरह्यो । बीपीको सुसंस्कृत संसदीय अभ्यास तथा संसद्‌मा प्रतिपक्षलाई दिने गरेको उच्च सम्मान र प्रतिपक्षले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेकाले १८ महिनाको त्यो छोटो अवधि संसदीय अभ्यासका दृष्टिले स्मरणीय र अनुकरणीय छ । तर छ दशकपछि लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यास झन् विकृत भएको छ । प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार र उत्तरदायी नभए संसदीय प्रणाली विकसित हुन नसक्ने रहेछ वास्तविकता आज पुष्टि भएको छ ।

बेलायती संसद् र अमेरिकी कंग्रेसको भूमिका
संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायत संसदीय सर्वोच्चता भएको देश हो । लिखित संविधान नभएको बेलायतको संसद् सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी मानिन्छ । बेलायतको प्रणालीलाई संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिन्छ ।

युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार बेलायतमा केवल संसद्लाई छ । ३ सेप्टेम्बर १९३९ मा बेलायती संसद्ले जर्मनीविरुद्ध युद्ध घोषणा गरिसकेको थियो । तर कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री नेभिल च्याम्बरलेनको सरकार कमजोर भएको भनी बेलायतमा व्यापक आलोचना भइरहेको थियो । त्यसैले विश्वयुद्धमा बेलायतको भूमिका, नर्वेमा जर्मनीको आक्रमण, हिटलरविरुद्ध युद्ध रणनीतिजस्ता ज्वलन्त मुद्दामा १९४० को मे ७ देखि ९ सम्म तीन दिन बेलायती संसद्मा ऐतिहासिक र जीवन्त बहस भयो । त्यो ‘नर्वे डिबेट’ बीसौं शताब्दीकै ऐतिहासिक बहस मानिन्छ । संसद्मा प्राविधिक रूपमा विश्वासको मत हासिल गरे पनि उक्त बहसकै कारण अन्ततः च्याम्बरलेनले राजीनामा दिनुपर्‍यो । कन्जरभेटिभ पार्टीकै विन्स्टन चर्चिल प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रुजवेल्ट र रुसका स्टालिनसँग गठबन्धन गरी हिटलरलाई पराजित गर्न चर्चिल सफल भए । प्रकारान्तरले ‘नर्वे डिबेट’ कै कारण विश्वको राजनीतिक मानचित्र नै परिवर्तन भयो ।

अमेरिका राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक देश भए पनि अमेरिकी कंग्रेस सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ । सिनेट र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदन भएको अमेरिकामा राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कंग्रेसले नियन्त्रण र सन्तुलन गर्छ । अमेरिकामा पनि युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार केवल सिनेट र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त सभा कंग्रेसलाई मात्रै छ । ५ नोभेम्बर १९४० मा विदेशी युद्धमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धताका साथ तेस्रो पटक रुजवेल्ट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाको संलग्नता र भूमिकाबारे अमेरिकी कंग्रेसमा लामो र गम्भीर बहस भएको थियो । तर पर्ल हार्बरमा जापानले आक्रमण गरेपछि ११ डिसेम्बर १९४१ मा अमेरिकी कंग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा जर्मनी र जापानविरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको थियो ।

बेलायती संसद् र अमेरिकी कंग्रेसले युद्ध मात्रै घोषणा गरेनन्, दोस्रो विश्वयुद्ध अवधिमा निरन्तर संसद्मा युद्धनीति र रणनीतिबारे जीवन्त बहस र छलफल गर्दै सरकारलाई समर्थन र नियन्त्रणसमेत गरेका थिए । भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जवाहरलाल नेहरू, चन्द्र शेखर, अटलबिहारी वाजपेयी र मनमोहन सिंहको संसद् र संसदीय अभ्यासप्रति उच्च सम्मान थियो । नेहरू, मुखर्जी, शेखर, वाजपेयी, सिंह सबैले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए र उनीहरू महत्त्वपूर्ण विचार र घोषणा संसद् मार्फत गर्थे । उनीहरूजस्ता निष्ठावान् संसद्वादी नेताहरूका कारण भारतीय संसद् गरिमामय भएको थियो । त्यसैले बेलायत, अमेरिका, भारतबाट नेपालले शिक्षा लिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

नीतिनिर्माणको अलोकतान्त्रिक अभ्यास
लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा संसद्को अति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका हुने भए पनि नेपालको संसद्ले न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ न प्रभावकारी नै । विडम्बना, लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरे पनि कानुन तथा नीतिनिर्माणको अभ्यास लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र पारदर्शी छैन । कानुन निर्माणका क्रममा संसद्मा वा सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त बहस हुँदैन । तर संसद्बाट कानुन पारित भएपछि विवाद हुन्छ । कुनै पनि नीति वा कानुन मस्यौदा वा निर्माणका क्रममा संसद् वा सरकारले राजनीतिक दल, नागरिक वा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दैन ।

वास्तवमा नेपालमा नीतिनिर्माणका क्रममा सार्वजनिक बहसको संस्कृति नै छैन । सार्वजनिक नीतिनिर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी अँध्यारो कोठामा मस्यौदा तथा दलीय ह्वीपका आधारमा संसद्बाट अनुमोदन गरिएका नीति तथा कानुनहरू संविधानसम्मत र नागरिकमैत्री हुन सक्दैनन् । त्यसैले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरोकारवाला र विज्ञ–विशेषज्ञसँग सार्वजनिक बहस र परामर्श गर्ने अभ्यास थाल्नु अपरिहार्य छ ।

सरकारले कुनै पनि नीति तथा कानुन मस्यौदा गर्नुपूर्व राजनीतिक दल, सरोकारवाला, नागरिक समाजसँग परामर्श गर्ने अभ्यास भएको भए संविधानको भावना र जनताको चाहनाविपरीतका विधेयकहरू मस्यौदा हुने थिएनन् । सरकार सर्वसत्तावादी सोचको सिकार तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूह हावी नभएको भए ओली सरकारको समयमा आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा, विज्ञापन, राष्ट्रिय मानव अधिकार लगायतका विधेयकहरू विवादित हुने थिएनन् । २०७६ मा विवादास्पद गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंका नागरिक समुदायले व्यापक जनप्रदर्शन गरेपछि ओली सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । त्यसैले नेपालको नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक छैन, केवल कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा सीमित छ । यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई मौलिक रूपमा सुधार गरी लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, पारदर्शी, जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।

यद्यपि नेपालको संसद्ले पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह नगरेको होइन । २०६२–६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक घोषणा संसद् मार्फत नै भएको थियो । नेपालको उक्त घोषणा संसदीय इतिहासमा मात्रै होइन, नेपालको इतिहासमै स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ । तर केही वर्षदेखि संसद् राजनीतिक दाउपेच, सत्ताको कुण्ठा र अवाञ्छित राजनीतिक अहंकारको सिकार हुँदै आएको छ । त्यसैले संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

निष्कर्ष
हिजो सत्तामा हुँदा ओलीले संसद्लाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाएका थिए, आज प्रतिपक्षमा हुँदा बन्धक बनाएका छन् । ओली सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि उनको छायाबाट संसद् मुक्त हुन सकेन । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जतिसुकै असहमति र विवाद भए पनि सांकेतिकबाहेक संसद् अवरुद्ध नगर्ने उच्च राजनीतिक तथा संसदीय संस्कार विकसित गर्नु आवश्यक छ । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद् मार्फत सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइन्छ । अब संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने अभ्यास र संस्कार विकास गर्नुपर्छ, संसद्लाई

गरिमामय र मर्यादित बनाउनुपर्छ । संसद् जति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुन्छ । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रवादी कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सार्वभौम संसद्लाई क्रियाशील, प्रभावकारी र गरिमामय बनाउन सकारात्मक पहल र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ । तर ओलीको अहंकार र कुण्ठा कायम रहँदासम्म त्यस्तो सम्भावना क्षीण छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७८ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?