अवरुद्ध संसद् : संकेत र सन्देश- विचार - कान्तिपुर समाचार

अवरुद्ध संसद् : संकेत र सन्देश

संसद् जति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुन्छ । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जतिसुकै असहमति र विवाद भए पनि सांकेतिकबाहेक संसद् अवरुद्ध नगर्ने उच्च राजनीतिक तथा संसदीय संस्कार विकसित गर्नु आवश्यक छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले ६ महिनाभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर सार्वभौम संसद् अवरुद्ध गरेपछि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको इतिहासको हालसम्मकै गम्भीर संसदीय संकट सृजना भएको छ । आफ्नै पार्टीको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रहस्यमय रूपमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर दुई पटककै विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि एमालेका कारण संसद् सुचारु हुन सकेन ।

भदौ २३ मा सुरु भएको नवौं र मंसिर २८ देखि सुरु भएको दसौं अधिवेशन निरन्तर अवरुद्ध भएपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाप्रति नै नकारात्मक सन्देश गएको छ । अवरुद्ध संसद् सम्बन्धमा संवाद गरी समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकसमेत एमालेले बहिष्कार गरेपछि तीन साताअघि देउवा संवादका लागि ओलीनिवास बालकोट पनि गएका थिए । तर त्यसपछि पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आरोप–प्रत्यारोप गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने शृंखला जारी राख्नुले राजनीतिक अनिष्टताको संकेत गरेको छ ।

कहिले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, कहिले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेर ओलीले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? ओली र एमालेको नियत के हो ? ओली र एमालेको संसद्प्रति प्रतिशोध किन ? के एमाले संसद् र संसदीय प्रणालीलाई असफल बनाउने षड्यन्त्रमा उद्यत भएकै हो ? होइन भने अनन्तकालसम्म संसद् अवरुद्ध किन ? ओलीले एकातिर देश गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको दाबी गरेका छन्, अर्कातिर निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । देश गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको छ भने सार्वभौम संसद्‌मा त्यस्तो संकटबारे गहन छलफल र बहस गरी उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने होइन ? ओलीले आफ्नो स्पष्ट बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा किन पटकपटक विघटन गरे भन्नेजस्ता केही प्रश्नहरू उठिरहेकै छन् । संसद् र संसदीय व्यवस्थाको भविष्यका लागि उक्त प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु अपरिहार्य छ ।

अनन्तकालीन संसद् अवरुद्ध किन ?
पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका तत्कालीन एमालेका १४ सांसदलाई निलम्बन नगरेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिँदै आएको छ  । संसद् सुचारु गर्न १४ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको सर्त छ  । सांसद निलम्बनबारे स्वयं एमाले नै सर्वोच्च अदालत गएको छ र न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । न्यायालयमा विचाराधीन विषयलाई लिएर संसद्लाई

बन्धक बनाउनु राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक दृष्टिले कति उचित हो ? यस प्रश्नको जवाफ एमालेले जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ? होइन भने एमालेले आफूलाई लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीमा विश्वास नभएको घोषणा गरे हुन्छ । प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्ने, प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्ने तर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निन्दा र भर्त्सना गर्ने एमालेको नियत के हो ?

यदि सत्तापक्ष वा पाँचदलीय गठबन्धनसँग समस्या छ भने संवाद मार्फत समाधान खोज्नुपर्‍यो । यदि सभामुखले गैरसंवैधानिक, गैरसंसदीय र गैरकानुनी कार्य गरेका छन् भने उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने वैधानिक, संसदीय र कानुनी विकल्प छँदै छ । किन एमालेले सभामुखको बहानामा गैरसंसदीय भूमिका खेलिरहेको छ ? एमालेले अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो; अहिले ६ महिनाभन्दा लामो संसद् अवरोधको नयाँ कीर्तिमान राखेको छ । संसद्को बाँकी कार्यकाल पनि अवरुद्ध गर्ने घोषणा ओलीले सगौरव गरेका छन् । ओलीको यस्तो दम्भ र अहंकारको स्रोत के हो ? हिजो सत्तामा हुँदा ओली अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भएका थिए, आज प्रतिपक्षमा आउँदा अराजक र गैरजिम्मेवार भएका छन् । वास्तवमा संसद्लाई ओलीले बन्धक बनाएका छन् । संसद् सरकारलाई भन्दा प्रतिपक्षलाई बढी आवश्यक हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीप्रति स्खलित एमालेले आफ्नै प्रतिपक्षीय भूमिकालाई समेत निषेध गरेको छ । योभन्दा विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ?

सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनताको आवाज मुखरित गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद् हो । अहिले कोभिड महामारी नियन्त्रण, सीमा अतिक्रमण, न्यायालयको संकट, धराशायी हुँदै गएको अर्थतन्त्र, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दामा सघन बहस हुनुपर्ने घडी हो । तर यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा संसद्मा छलफल र बहस गरी उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्ने घडीमा संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेले संसद् र संसदीय प्रणालीप्रति मात्रै कुठाराघात गरेको छैन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताको आवाज पनि अवरुद्ध गरेको छ । त्यसैले एमाले गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंसदीय मात्रै भएको छैन, जनताप्रति समेत अनुत्तरदायी भएको छ । एमालेले संसदीय प्रणाली र संसद्को चीरहरण गरेको छ । यसको मूल्य एमालेले आगामी निर्वाचनमा चुकाउनुपर्नेछ ।

कोभिड संकट व्यवस्थापन, कोभिड संक्रमितको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, खोप र क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धी औषधि, नागरिकता, निजामती सेवा, तेजाब आक्रमण, यौन हिंसा, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ गरी अहिले ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएका विधेयक पनि ११ वटा छन् । २०७७ पुसदेखि एक वर्षको अवधिमा ओलीद्वारा प्रस्तुत विश्वासको मत अस्वीकृत गर्ने, देउवालाई विश्वासको मत दिने र वार्षिक बजेट पारित गर्नेबाहेक संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन । कानुन निर्माण गर्ने निकायले कानुन नै निर्माण नगरेपछि उक्त निकायको औचित्य र आवश्यकताबारे प्रश्न उठ्दैन ? एमालेको यस्तो गैरलोकतान्त्रिक तथा गैरसंसदीय प्रवृत्तिका कारण अन्ततः प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादीहरूको मनोबल मात्रै उच्च भएको छैन, प्रकारान्तरले संसद् र संसदीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

यस सन्दर्भमा २०१६ सालको नेपालको पहिलो जननिर्वाचित संसद्को स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जति बेला संसद् र संसदीय व्यवस्थाको अहिलेजस्तो विकास भएको थिएन, त्यति बेला १८ महिनाको अवधिमा सांकेतिक रूपमा केवल तीस मिनेटबाहेक संसद् अवरुद्ध भएन । सरकार, प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भरतशमशेरको उच्च राजनीतिक तथा संसदीय संस्कारका कारण संसद् मर्यादित, क्रियाशील र प्रभावकारी बनिरह्यो । बीपीको सुसंस्कृत संसदीय अभ्यास तथा संसद्‌मा प्रतिपक्षलाई दिने गरेको उच्च सम्मान र प्रतिपक्षले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेकाले १८ महिनाको त्यो छोटो अवधि संसदीय अभ्यासका दृष्टिले स्मरणीय र अनुकरणीय छ । तर छ दशकपछि लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यास झन् विकृत भएको छ । प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार र उत्तरदायी नभए संसदीय प्रणाली विकसित हुन नसक्ने रहेछ वास्तविकता आज पुष्टि भएको छ ।

बेलायती संसद् र अमेरिकी कंग्रेसको भूमिका
संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायत संसदीय सर्वोच्चता भएको देश हो । लिखित संविधान नभएको बेलायतको संसद् सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी मानिन्छ । बेलायतको प्रणालीलाई संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिन्छ ।

युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार बेलायतमा केवल संसद्लाई छ । ३ सेप्टेम्बर १९३९ मा बेलायती संसद्ले जर्मनीविरुद्ध युद्ध घोषणा गरिसकेको थियो । तर कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री नेभिल च्याम्बरलेनको सरकार कमजोर भएको भनी बेलायतमा व्यापक आलोचना भइरहेको थियो । त्यसैले विश्वयुद्धमा बेलायतको भूमिका, नर्वेमा जर्मनीको आक्रमण, हिटलरविरुद्ध युद्ध रणनीतिजस्ता ज्वलन्त मुद्दामा १९४० को मे ७ देखि ९ सम्म तीन दिन बेलायती संसद्मा ऐतिहासिक र जीवन्त बहस भयो । त्यो ‘नर्वे डिबेट’ बीसौं शताब्दीकै ऐतिहासिक बहस मानिन्छ । संसद्मा प्राविधिक रूपमा विश्वासको मत हासिल गरे पनि उक्त बहसकै कारण अन्ततः च्याम्बरलेनले राजीनामा दिनुपर्‍यो । कन्जरभेटिभ पार्टीकै विन्स्टन चर्चिल प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रुजवेल्ट र रुसका स्टालिनसँग गठबन्धन गरी हिटलरलाई पराजित गर्न चर्चिल सफल भए । प्रकारान्तरले ‘नर्वे डिबेट’ कै कारण विश्वको राजनीतिक मानचित्र नै परिवर्तन भयो ।

अमेरिका राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक देश भए पनि अमेरिकी कंग्रेस सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ । सिनेट र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदन भएको अमेरिकामा राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कंग्रेसले नियन्त्रण र सन्तुलन गर्छ । अमेरिकामा पनि युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार केवल सिनेट र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त सभा कंग्रेसलाई मात्रै छ । ५ नोभेम्बर १९४० मा विदेशी युद्धमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धताका साथ तेस्रो पटक रुजवेल्ट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाको संलग्नता र भूमिकाबारे अमेरिकी कंग्रेसमा लामो र गम्भीर बहस भएको थियो । तर पर्ल हार्बरमा जापानले आक्रमण गरेपछि ११ डिसेम्बर १९४१ मा अमेरिकी कंग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा जर्मनी र जापानविरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको थियो ।

बेलायती संसद् र अमेरिकी कंग्रेसले युद्ध मात्रै घोषणा गरेनन्, दोस्रो विश्वयुद्ध अवधिमा निरन्तर संसद्मा युद्धनीति र रणनीतिबारे जीवन्त बहस र छलफल गर्दै सरकारलाई समर्थन र नियन्त्रणसमेत गरेका थिए । भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जवाहरलाल नेहरू, चन्द्र शेखर, अटलबिहारी वाजपेयी र मनमोहन सिंहको संसद् र संसदीय अभ्यासप्रति उच्च सम्मान थियो । नेहरू, मुखर्जी, शेखर, वाजपेयी, सिंह सबैले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए र उनीहरू महत्त्वपूर्ण विचार र घोषणा संसद् मार्फत गर्थे । उनीहरूजस्ता निष्ठावान् संसद्वादी नेताहरूका कारण भारतीय संसद् गरिमामय भएको थियो । त्यसैले बेलायत, अमेरिका, भारतबाट नेपालले शिक्षा लिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

नीतिनिर्माणको अलोकतान्त्रिक अभ्यास
लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा संसद्को अति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका हुने भए पनि नेपालको संसद्ले न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ न प्रभावकारी नै । विडम्बना, लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरे पनि कानुन तथा नीतिनिर्माणको अभ्यास लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र पारदर्शी छैन । कानुन निर्माणका क्रममा संसद्मा वा सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त बहस हुँदैन । तर संसद्बाट कानुन पारित भएपछि विवाद हुन्छ । कुनै पनि नीति वा कानुन मस्यौदा वा निर्माणका क्रममा संसद् वा सरकारले राजनीतिक दल, नागरिक वा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दैन ।

वास्तवमा नेपालमा नीतिनिर्माणका क्रममा सार्वजनिक बहसको संस्कृति नै छैन । सार्वजनिक नीतिनिर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी अँध्यारो कोठामा मस्यौदा तथा दलीय ह्वीपका आधारमा संसद्बाट अनुमोदन गरिएका नीति तथा कानुनहरू संविधानसम्मत र नागरिकमैत्री हुन सक्दैनन् । त्यसैले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरोकारवाला र विज्ञ–विशेषज्ञसँग सार्वजनिक बहस र परामर्श गर्ने अभ्यास थाल्नु अपरिहार्य छ ।

सरकारले कुनै पनि नीति तथा कानुन मस्यौदा गर्नुपूर्व राजनीतिक दल, सरोकारवाला, नागरिक समाजसँग परामर्श गर्ने अभ्यास भएको भए संविधानको भावना र जनताको चाहनाविपरीतका विधेयकहरू मस्यौदा हुने थिएनन् । सरकार सर्वसत्तावादी सोचको सिकार तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूह हावी नभएको भए ओली सरकारको समयमा आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा, विज्ञापन, राष्ट्रिय मानव अधिकार लगायतका विधेयकहरू विवादित हुने थिएनन् । २०७६ मा विवादास्पद गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंका नागरिक समुदायले व्यापक जनप्रदर्शन गरेपछि ओली सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । त्यसैले नेपालको नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक छैन, केवल कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा सीमित छ । यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई मौलिक रूपमा सुधार गरी लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, पारदर्शी, जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।

यद्यपि नेपालको संसद्ले पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह नगरेको होइन । २०६२–६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक घोषणा संसद् मार्फत नै भएको थियो । नेपालको उक्त घोषणा संसदीय इतिहासमा मात्रै होइन, नेपालको इतिहासमै स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ । तर केही वर्षदेखि संसद् राजनीतिक दाउपेच, सत्ताको कुण्ठा र अवाञ्छित राजनीतिक अहंकारको सिकार हुँदै आएको छ । त्यसैले संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

निष्कर्ष
हिजो सत्तामा हुँदा ओलीले संसद्लाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाएका थिए, आज प्रतिपक्षमा हुँदा बन्धक बनाएका छन् । ओली सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि उनको छायाबाट संसद् मुक्त हुन सकेन । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जतिसुकै असहमति र विवाद भए पनि सांकेतिकबाहेक संसद् अवरुद्ध नगर्ने उच्च राजनीतिक तथा संसदीय संस्कार विकसित गर्नु आवश्यक छ । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद् मार्फत सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइन्छ । अब संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने अभ्यास र संस्कार विकास गर्नुपर्छ, संसद्लाई

गरिमामय र मर्यादित बनाउनुपर्छ । संसद् जति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुन्छ । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रवादी कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सार्वभौम संसद्लाई क्रियाशील, प्रभावकारी र गरिमामय बनाउन सकारात्मक पहल र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ । तर ओलीको अहंकार र कुण्ठा कायम रहँदासम्म त्यस्तो सम्भावना क्षीण छ ।


प्रकाशित : माघ १७, २०७८ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजवाद : प्रोपगान्डा कि नेपालको आवश्यकता ?

शिक्षा र स्वास्थ्य नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादी देशहरुमा मात्रै होइन, बेलायत, स्विटजरल्यान्डजस्ता पुँजीवादी भनिने देशमा त राज्यको दायित्व हो भने नेपालजस्तो ‘समाजवादउन्मुख’ देशमा होइन ? होइन भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा किन उल्लेख गर्नु ?
गेजा शर्मा वाग्ले

सत्तालाई नै अन्तिम सत्यका रूपमा वरण गर्दै सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने सत्तामुखी प्रवृत्ति र संस्कार भएका नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि समाजवाद भने अर्थपूर्ण रूपमा सबै दलको साझा एजेन्डा भएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, बिप्लपको नेकपा लगायतका सबै प्रमुख दलहरूले लामो समयदेखि समाजवादको गायत्री मन्त्र जप्दै आइरहेका छन् । कांग्रेसको त मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै लोकतान्त्रिक समाजवाद हो ।

भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनबाट माओवादीले ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षक दस्तावेज पारित गरेको छ । एमालेले पनि समाजवादलाई मूलमन्त्रका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको छ । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको त पार्टीको नाम नै समाजवादी छ । विप्लवको नेकपाले पनि समाजवादलाई नै प्रमुख राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको छ । संविधानमै नेपाललाई समाजवादउन्मुख राष्ट्र भनिएको छ । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा समाजवाद सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिक जार्गन तर अमूर्त शब्दावली भएको देखिन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा समाजवाद भनेको के हो ? नेपालका दलहरू वास्तवमै समाजवादी हुन् कि राजनीतिक प्रोपगान्डाका रूपमा समाजवादलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ? दलहरूका लागि समाजवाद निर्वाचनमा जनताको मत हासिल गर्ने राजनीतिक अस्त्र मात्रै हो कि नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उपयुक्त नीति ? के नेपालको विकासको एक मात्र मोडल समाजवाद हो ? कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समाजवादबीच भिन्नता छ कि छैन ? यदि छ भने त्यो भिन्नता के हो ? समाजवाद वा लोकतान्त्रिक समाजवाद मार्क्सवादी सिद्धान्तबाट कति प्रभावित छ ? समाजवादउन्मुख राष्ट्र भनेको के हो ? यस्ता अनन्त प्रश्नहरू उठेका छन् । तर कुनै पनि दलले यसको उपयुक्त व्याख्या गरेको छैन । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा समाजवाद तथा लोकतान्त्रिक समाजवादको समयसापेक्ष व्याख्या गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

समाजवादको सिद्धान्त र उद्देश्य

मार्क्सवादी दर्शनको सैद्धान्तिक प्रस्तावनाअनुसार समाजवादको सिद्धान्त र उद्देश्य राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट समानतामा आधारित आर्थिक विकास हो । कम्युनिस्ट समाजवाद पूर्ण रूपमा कार्ल मार्क्स, ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ र ‘दास क्यापिटल’ द्वारा निःसृत, अभिप्रेरित र मार्गनिर्देशित देखिन्छ । मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित तथा सन् १८४८ मा प्रकाशित ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ मा ‘समाजवाद’ चालीस पटक उल्लेख हुनुले कम्युनिस्ट शासनमा समाजवाद कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने छर्लंग हुन्छ । त्यसैले संसारभरिका सबै कम्युनिस्ट पार्टीले जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने सपनाको व्यापार गर्दै आइरहेका छन् ।

पुँजी, उत्पादनका साधन, बजार र मजदुर वर्गको भूमिका कम्युनिस्ट समाजवादका प्रमुख आयाम हुन् । उदारवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले पुँजी, प्रविधि, उत्पादन र उत्पादकत्वलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन् भने कम्युनिस्टले वितरणलाई । कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुसार सशस्त्र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्वमा राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा सञ्चालित अर्थनीतिमार्फत समाजवाद स्थापना गरिन्छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्तका कुल गुरुहरू मार्क्स, लेनिन र माओका अनुसार समाजवाद स्थापना गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा राज्यशक्तिको प्रयोगसमेत गरिनेछ । त्यसैले समाजवाद स्थापनाका नाममा सोभियत संघ, चीनलगायतका कम्युनिस्ट देशमा व्यापक जनदमन गरी निरंकुश र अधिनायकवादी शासन गरेको इतिहास जीवित नै छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि नेपालमा जनवादी क्रान्ति सफल भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अब नेपालमा समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने भन्दै आइरहेका छन् । तर कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको स्वरूप र समाजवादी अर्थतन्त्रको रूपरेखा प्रस्ताव गरेका छैनन् ।

कम्युनिस्ट समाजवादजस्तै लोकतान्त्रिक समाजवाद पनि मार्क्सको विचारद्वारा प्रेरित देखिन्छ । कम्युनिस्टले जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवादीले मार्क्सवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दैनन् । लोकतान्त्रिक समाजवाद कम्युनिस्ट समाजवादको विकल्पमा लोकतन्त्रवादीले प्रतिपादन गरेको उदार अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको समेत भूमिका हुने उदार (कम्युनिस्ट समाजवादभन्दा) आर्थिक नीति हो । लोकतान्त्रिक, वैधानिक र शान्तिपूर्ण प्रक्रियामार्फत प्रगतिशील सुधार र रूपान्तरण गरी विभेदरहित सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत र समतामूलक समाज स्थापना गर्नु नै लोकतान्त्रिक समाजवादको उद्देश्य हो ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद लोकतान्त्रिक, वैधानिक र शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा हासिल गरिन्छ भने कम्युनिस्ट समाजवाद स्थापना गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्वमा राज्यशक्तिको प्रयोगसमेत हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रवादीको लोकतान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्टहरूको समाजवादको परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धान्त र प्रक्रियामा आधारभूतमै भिन्नता छ । लोकतन्त्रवादीले राज्यको भूमिकाका साथै नागरिकको स्वतन्त्रता, अधिकार र उन्नयनलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिँदै लोकतान्त्रिक समाजवादको सैद्धान्तीकरण गरेका छन् । तर कम्युनिस्टहरूले राज्यको सर्वोपरि भूमिकाको वकालत गर्दै राज्यलाई अधिनायकवादी र निरंकुश निकायका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादको सफलता र कम्युनिस्ट समाजवादको असफलताको वास्तविकता यही हो ।

समाजवादको उतार–चढाव

उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीमा समाजवाद विश्वव्यापी रूपमै लोकप्रिय अवधारणा मानिन्थ्यो । विशेष गरी कम्युनिस्ट सिद्धान्तकार मार्क्सको मृत्यु भएको ३४ वर्षपछि सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल भई सोभियत संघ स्थापना भएपछि कम्युनिस्ट शासनको विश्वव्यापी लहर सिर्जना भएको थियो । लेनिनको मृत्युपछि सत्तामा पुगेका अधिनायकवादी स्टालिनको प्रेरणा, सहयोग तथा हस्तक्षेपमा पूर्वी युरोपका युगोस्लाभिया, पोल्यान्ड, हंगेरी, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बानिया लगायतमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना गरिएका थिए । सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्धमार्फत जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन सफलताको उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

तर सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भई विश्वव्यापी रूपमा उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको उदय भएपछि कम्युनिस्ट शासन र कम्युनिस्ट समाजवाद एकै पटक असफल भएको पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले सोभियत संघको विघटनलाई इतिहासको अन्त्य भएको ‘मेटाफोर’ प्रयोग गरी बहुचर्चित ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री’ पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । करिब ७४ वर्ष लामो कम्युनिस्ट शासनकालमा समाजवाद स्थापना हुने त प्रश्नै भएन; स्टालिनको शासनकालमा भएका आम नरसंहार, दमन, भोकमरी र अर्थतन्त्रको टाटपल्टाइ कम्युनिस्ट असफलताको जीवन्त स्मारक बनेको छ ।

राज्यको सर्वोपरि भूमिकाका नाममा लादिएको राज्यनियन्त्रित कम्युनिस्ट शासन अधिनायकवादी तथा तानाशाही सत्तामा रूपान्तरण भएको अभिशप्त इतिहासको पटाक्षेप भइसकेको छ । त्यसैले पूर्वी युरोपका अन्य कम्युनिस्ट देशहरू पनि पूर्ण रूपमा असफल भए । चीन कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि उदार अर्थनीति अनुसरण गरेका कारण आर्थिक विकास गर्न सफल भएको छ, जसलाई चिनियाँहरू ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ भनी व्याख्या गर्छन् । उदार अर्थनीति अनुसरण गरी आर्थिक विकास गर्न सफल भए पनि चिनियाँ अर्थतन्त्र चुनौतीरहित भने छैन ।

कम्युनिस्ट समाजवादजस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादमा पनि उतार–चढाव आएको देखिन्छ । बीसौं शताब्दीमा पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरू सत्तामा पुगेका थिए भने तेस्रो विश्वमा पनि लोकतान्त्रिक समाजवाद लोकप्रिय अवधारणा थियो । बेलायतमा लेबर र जर्मनीमा सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्तामा थिए भने अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति रुजवेल्टले लोकतान्त्रिक समाजवादी रुझान मानिने अर्थनीति अनुसरण गरेका थिए । नेपालका बीपी कोइराला, भारतका जवाहरलाल नेहरू, जर्मनीका बिल्ली ब्रान्टजस्ता भिजनरी नेताहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी थिए । सन् १९९५ मा लेबर पार्टीको सिद्धान्त पुनः परिभाषित गरी टोनी ब्लेयर नेतृत्वमा पुगेपछि लेबर पार्टीको विधानमै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भनी उल्लेख गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति अख्तियार गरेपछि सन् १९९७ को निर्वाचनमा लोकप्रिय जनमतका साथ लेवर पार्टीले विजय हासिल गरेको थियो । लेवरले अनुसरण गरेको नयाँ अर्थनीतिका कारण लगातार तीन पटक विजय भई प्रधानमन्त्री बनेका ब्लेयरले बेलायतको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएका थिए ।

सन् १९९० पछि सृजना भएको उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी लहरका कारण लोकतान्त्रिक समाजवाद पनि प्रतिरक्षात्मक भएको थियो । तर सन् २००८ देखि विश्वव्यापी रूपमा, विशेष गरी पश्चिमा उदारवादी लोकतान्त्रिक देशहरूमा सृजना भएको आर्थिक संकटले लोकतान्त्रिक समाजवादको सान्दर्भिकता पुनः बढेको देखिन्छ । उदारवादी तथा नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण नै उक्त आर्थिक संकट सृजना भएको वास्तविकता पश्चिमा राजनीतिशास्त्री र अर्थशास्त्रीहरूले समेत स्वीकार गरेका छन् । अमेरिकाको डेमोक्रेटिक, बेलायतको लेबर, जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक जस्ता सत्तारूढ र प्रभावशाली पार्टीहरूले समेत राज्यको भूमिका र अर्थनीतिका बारेमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् । जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता तथा चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज, अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स र बेलायतको लेबर पार्टीमा जेरमी कोर्बिनले राज्यको भूमिका, समाजवादी अर्थनीति र पुँजीवादको असफलताका बारेमा सैद्धान्तिक प्रश्नहरू उठाउँदै आएका छन् ।

राज्य : कल्याणकारी कि समाजवादी ?

यद्यपि एक्काइसौं शताब्दीजस्तो ‘पोस्ट–मोडर्न’, ‘पोस्ट–आइडियोलोजी’ तथा ‘पोस्ट–ट्रुथ’ युगको कालखण्डमा सिद्धान्त, विचारधारा र समाजवादको सान्दर्भिकता कति छ, यो स्वयंमा बहसको विषय हो । तथापि नेपालजस्तो अल्पविकसित र राजनीतिक दृष्टिले प्रयोगशाला भइरहेको देशमा अहिले पनि समाजवादको सान्दर्भिकता र आकर्षण कायमै रहेको देखिन्छ । सम्भवतः राजनीतिशास्त्रदेखि नागरिक स्तरसम्म विश्वमा सबैभन्दा बढी बहस र विवाद राज्यको भूमिका र समाजवादका बारेमा हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रवादीदेखि साम्यवादीसम्म, उदारवादीदेखि अधिनायकवादीसम्म, पुँजीवादीदेखि सर्वहारावादीसम्म, राष्ट्रवादीदेखि भूमण्डलीकरणवादीसम्म सबैले राज्यको भूमिका र समाजवादका बारेमा बहस गर्दै आइरहेका छन् । विश्वमा प्रचलित राजनीतिक पद्धतिमध्ये लोकतान्त्रिक प्रणाली अरूभन्दा श्रेष्ठ मानिन्छ । तर राज्यको भूमिकाका बारेमा स्वयं उदारवादी, लोकतन्त्रवादीहरूको समेत समान दृष्टिकोण छैन ।

जतिसुकै अन्तरविरोधपूर्ण बहस भए पनि एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक राज्य लोकतान्त्रिक, उदारवादी र कल्याणकारी हुनुपर्छ । शाब्दिक रूपमा समाजवाद वा कल्याणकारी राज्य जेसुकै प्रयोग गरे पनि राज्यको आधारभूत दायित्व पूरा गर्ने सरकार र सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत र समतामूलक समाज स्थापना नै एक्काइसौं शताब्दीका सचेत नागरिकको चाहना हो । उदारवाद र नवउदारवादका नाममा राज्यको आधारभूत दायित्व पूरा गर्न असफल भएका कारण अहिले राज्यकै भूमिकामाथि समेत प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । जतिसुकै लोकतान्त्रिक र उदार भए पनि राज्यको आधारभूत भूमिका र दायित्व हुन्छ र हुनुपर्छ । होइन भने राज्य अराजक हुन्छ र केवल पुँजीपति वर्गको संरक्षक हुन्छ ।

उदारवादका नाममा राज्यको भूमिका बजारलाई सुम्पिने गम्भीर त्रुटि गरियो । त्यसैले उदार अर्थतन्त्र अलोकप्रिय भएको छ । सन् २००१ मा नोबेल पुरस्कार विजेता उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिट्जले समेत अहिले प्रचलित बजारनियन्त्रित पुँजीवाद असफल

भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रगतिशील पुँजीवादको वकालत गरेका छन् । स्टिगलिट्जले वकालत गरेको प्रगतिशील पुँजीवाद भनेको प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक समाजवादको मार्ग हो । तर उक्त धारलाई कांग्रेसले नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न सकेको छैन ।

विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारी फैलिएपछि अहिले राज्यको भूमिका र विकासको मोडलका बारेमा नयाँ आयामबाट राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहस भइरहेको छ । विकास भनेको आर्थिक विकास तथा सडक, रेल, विमानस्थल र भ्युटावर निर्माण मात्रै होइन, सामाजिक तथा मानव विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण आयाम हो । अबको अर्थनीति र विकासको मोडलले आर्थिक विकासका साथै मानव विकासलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने अनिवार्य परिस्थिति सृजना भएको छ । नागरिकका लागि आर्थिक र भौतिक विकासका साथै सामाजिक तथा मानव विकास उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको बजेटलाई सरकारले अनुत्पादक खर्चको नजरले हेर्छ । तर यो अनुत्पादक खर्च होइन, समग्र मानव विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिएको लगानी हो । त्यसैले सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । किनभने देश र जनताको सुरक्षाका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकार राज्यको आधारभूत दायित्व हो भने नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् । राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा न्यायोचित लगानी गरी उचित व्यवस्थापन गरेको भए कोभिड महामारी सम्भवतः आजको जस्तो घातक र विश्वव्यापी हुने थिएन । यस्तो कटु वास्तविकताबाट सरकार र राजनीतिक दलहरूले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य हासिल गर्ने अभिजात तथा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य हासिल गर्ने विपन्न गरी दुई वर्गका नागरिक उत्पादन गर्ने विभेदकारी नीति तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादी देशहरूले मात्रै होइन, बेलायत, स्विटजरल्यान्डजस्ता पुँजीवादी भनिने देशमा त शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भने नेपाल जस्तो ‘समाजवादउन्मुख’ देशमा राज्यको दायित्व होइन ? यदि होइन भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा किन उल्लेख गर्नु ?

विकल्प : लोकतान्त्रिक समाजवाद

राज्यको भूमिकाका नाममा कम्युनिस्ट समाजवाद र उदारवाद तथा नवउदारवादका नाममा राज्यको सम्पूर्ण भूमिका बजारलाई सुम्पिने अराजक पुँजीवादी दुवै प्रणाली असफल भइसकेका छन् । त्यसैले असफल र विकृत भइसकेको राज्यनियन्त्रित कम्युनिस्ट समाजवाद, उदारवाद, नवउदारवाद र बजारवाद होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद नै अबको विकल्प हो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र परिणामबाट पनि सोही वास्तविकता पुष्टि भइसकेको छ । राज्यको भूमिका कमजोर होइन, प्रभावकारी नभएकाले विश्वव्यापी रूपमा राजनीतिक तथा आर्थिक संकट सृजना भएको हो । त्यसैले अधिकार केन्द्रीकृत गरी राज्यलाई शक्तिशाली होइन कि प्रभावकारीचाहिँ बनाउनु आवश्यक छ ।

२०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि कांग्रेसले अवलम्बन गरेको उदार अर्थनीतिका कारण अर्थतन्त्र वृद्धि भयो । उच्च र मध्यम वर्ग लाभान्वित भए । तर गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर, समाजमा पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षाकृत उत्थान र विकास हुन नसकेको प्रश्न पनि उठिरहेको छ । कांग्रेस पुँजीवादी तथा उदार अर्थतन्त्रवादी होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो । तर कांग्रेस शास्त्रीय समाजवादी पनि होइन । त्यसैले उक्त वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत तथा समतामूलक समाज स्थापना गर्नका लागि कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समयानुकूल पुनर्परिभाषित गर्नु आजको आवश्यकता हो । लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कांग्रेसले कसरी पुनर्परिभाषित गरी लागू गर्छ ? कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादको भविष्य त्यसैमा निर्भर रहनेछ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×