कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११४

सहिदका सपना र क्षयग्रस्त राजनीति

फोहोरी राजनीतिको दैनिक विरोध र प्रतिरोध मात्र होइन, यसलाई सालनालसहित फाल्ने उच्च नैतिकता र निष्ठाको व्यापक आन्दोलन जरुरी भएको छ । अनि मात्र सहिदप्रति हाम्रो कर्तव्य र निष्ठाको अर्थ रहन्छ, क्रान्ति चेतना पनि जीवित रहन्छ ।
कृष्ण खनाल

यो सहिद सप्ताह हो क्यारे, यसको अन्तिम दिन माघ १६ गते सहिद दिवस भनेर मनाउने चलन थियो । केही औपचारिकता त अझै बाँकी होलान् । नेपालमा क्रान्तिको लहर उत्पन्न गरेको १९९७ सालको पर्चा काण्डमा राणा शासकले फाँसीको सजाय दिएका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठहरूले गरेको शहादतको सम्झना र सम्मानमा माघ १० देखि १६ गतेसम्म सहिद दिवस मनाइन्थ्यो ।

सहिदका सपना र क्षयग्रस्त राजनीति

म स्कुल पढ्दा भूगोलपार्कमा ती महान् सहिदहरूका फोटा सजाइएका हुन्थे । जानेर वा नजानेर हामी श्रद्धाभावसहित तिनीहरूप्रति नतमस्तक हुन्थ्यौं । आजपर्यन्त त्यो श्रद्धा र नमन यथावत् छ । सहिद कहिल्यै पुराना हुँदैनन्, तर म यी पङ्क्तिहरूमा सहिद दिवस मनाउने ‘चलन थियो’ भनेर भूतकालीन अर्थ दिने वाक्य लेख्न विवश भएको छु । हामी अहिलेजस्तो राजनीति देख्दै छौं र भोग्दै छौं, त्यसले सहिदका सपना मात्र होइन, सहिद सम्बन्धी बुझाइलाई नै क्षत–विक्षत बनाएको छ ।

सहिद को हो भन्नेबारे विश्वभर एउटा साझा बुझाइ छ । सहिद त्यस्तो बलिदान गर्नेलाई मानिन्छ जसले राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तन र न्यायका लागि चालु राज्यव्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह गर्छ र सो क्रममा शासनसत्ताले मृत्युदण्ड दिन लाग्दा ज्यान जोगाउनका लागि कुनै सम्झौता नगरी आफूले अंगीकार गरेको सत्य र न्यायका लागि बिनाकुनै अफसोस हाँसीहाँसी फाँसीको वेदीमा चढ्ने सत्कर्म गरेको हुन्छ । राजनीतिक आन्दोलनमा त्याग र बलिदानका अनेक रूप हुन्छन् । त्यस क्रममा सयौं, हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका हुन सक्छन्; कैयौंको निरंकुश सरकारले हिरासतकै अवस्थामा हत्यासमेत गरेको हुन्छ । नेपालमा त्यस्ता घटना धेरै छन् । ती सबैलाई सहिद भनिँदैन । ती वीर योद्धाको सम्मान गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन, परिवारजनको हेरविचार परिवर्तनपछि बनेको सरकारको दायित्व पनि हो । तर ती सबैलाई सहिद भनेर सूचीकृत गर्दै दस लाख नगद मूल्य तोक्ने काम भयो, जसले शहादतकै अवमूल्यन गरेको छ, सहिदको अवधारणालाई भ्रमित तुल्याएको छ । सहिद लेनदेन र क्षतिपूर्तिको वस्तु होइन ।

सहिदको सन्दर्भ उपयोग गरेर यहाँ मैले विमर्श गर्न खोजेको विषय वर्तमान राजनीति हो । हालै गणेशमान सिंहका बारेमा उनकै छोरी डा. मीता सिंहले अंग्रेजीमा लेखेको ‘द स्ट्रगल अफ गणेशमान सिंह’ पुस्तक प्रकाशनमा आएको छ । गणेशमानजीको संघर्ष र त्यागको इतिहास ताजै छ, त्यसैको जगमा आजको राजनीति उभिएको छ । यो पुस्तकको सबैभन्दा मन छुने पक्ष लेखकले गणेशमानजीका बारेमा दिएको जीवन्त प्रस्तुति हो । सार्वजनिक चर्चामा आउन नसकेका गणेशमानजीको सङ्घर्षका कतिपय कुरा र पक्षलाई पनि लेखकले उजागर गरेकी छन् । सहिद सप्ताहको कुरा गर्दा बिर्सन नसकिने व्यक्ति गणेशमानजी पनि हुन् । अहिले म भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको जीवनीमा आधारित भई विमलप्रसाद र सुजाताप्रसादले लेखेको पुस्तक ‘द ड्रिम अफ रिभोल्युसन’ पढ्दै छु । गणेशमान सिंह बीपी कोइराला लगायत नेपालको क्रान्ति चर्चा गर्दा सन्दर्भमा आइरहने नाम हो जयप्रकाश नारायण पनि । यी तीनै जनाको जीवन र व्यक्तित्वमा पाइने एउटा असाधारण समानता हो— आफैंले निर्माण गरेको क्रान्तिमा बाहिरिया बन्नुपर्ने विडम्बना ।

जयप्रकाश नारायणका बारेमा लेखिएको पुस्तकमा क्रान्ति र क्रान्तिपछिको राजनीतिक अन्तरविरोध, क्रान्तिकारी लक्ष्यको स्खलन र सत्ता राजनीतिको निकृष्ट लेनदेन एवं भोगचलनमा कसरी क्रान्तिको निर्माता आफैं बाहिरिन पुग्छ भन्ने कुराको मार्मिक तर स्पष्ट विश्लेषण पाइन्छ । क्रान्ति असफल हुँदाको परिणाम बेग्लै हो, त्यसको छुट्टै कथा हुन्छ । असफल भयो भन्दैमा क्रान्तिको यात्रा रोकिँदैन । तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको कुरा क्रान्ति वा आन्दोलनको सफलतापछिको राजनीतिक विडम्बनाको हो । भारतलाई स्वतन्त्रता आन्दोलनको चुलीमा पुर्‍याउने महात्मा गान्धी स्वतन्त्रतालगत्तै असान्दर्भिक भए । उनी धेरै बाँचेनन्, स्वतन्त्रताको एक वर्ष नबित्दै उनको हत्या भयो । तर गान्धीको मिसन र त्यसको नैतिक पक्ष उनीपछि पनि जारी रह्यो । जयप्रकाश नारायणहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिए । त्यो

आज पनि भारतमा राजनीतिक नैतिक मूल्यको उचो धरोहरका रूपमा छ । जयप्रकाश नारायणले पनि सत्ता राजनीतिबाहिर सामाजिक रूपान्तरण आन्दोलनको नेतृत्व गरे । सन् १९७४–७५ मा इन्दिरा गान्धीको अधिनायकवादविरुद्ध उनी युवा आन्दोलनकारीहरूको मिसाल थिए । त्यसको विकल्पमा उनकै पहलमा अघि सारिएको जनता पार्टीको राजमा गान्धीजस्तै उनी पनि असान्दर्भिक भए ।

भारतमा मात्र होइन, कम्युनिस्ट क्रान्ति पनि चाहे त्यो रुसमा होस् वा चीनमा, विचलन र स्खलनबाट मुक्त रहन सकेन । ७४ वर्षपछि रुसमा त कम्युनिस्ट सत्ता नै समाप्त भयो । कम्युनिस्ट भने पनि चीन अहिले पुँजीवादी अर्थतन्त्रकै अर्को रूप मानिन्छ । मालिक र कामदार वर्गको असमान संरचना अरू सुदृढ भएको छ । क्रान्तिको साधन मानिएको कम्युनिस्ट पार्टी अब निरंकुशतन्त्रको बलियो हतियार साबित भएको छ । अनुयायीहरूको प्रचारबाजीमा बाहेक विश्वशक्ति र सत्ताको होडमा पुँजीवादी अमेरिका र साम्यवादी भनिने चीनबीच के नै अन्तर बाँकी छ र ? माओ त्सेतुङले के परिकल्पना गरेका थिए, त्यो अब चर्चामै छैन । उनी आफैं पनि जीवनका अन्तिम वर्षहरूमा चार जनाको गिरोह (ग्याङ अफ फोर) को बन्दीजस्तै थिए । उनको नाममा यही गिरोहको राज थियो । उनले गरिब किसान र गाउँलेलाई परिचालन गरेर गरेको क्रान्तिमा अब उनको फोटोबाहेक केही बाँकी छैन । चीनमा आर्थिक प्रगति भएको छ, तर त्यसले कति र कस्तो समाजवादी रूपान्तरण गर्‍यो, प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

नेपालमा पनि २००७ सालको क्रान्तिका निर्माता बीपी, गणेशमानजीहरू थिए । २०१७ पछि उनीहरू बाहिरिया मात्र भएनन्, जेलमा बन्दी बनाइए; विदेशमा निर्वासित हुनुपर्‍यो । त्यही क्रान्तिको डुंगा चढेर राजगद्दीमा भित्रिएका राजा महेन्द्रले क्रान्तिका निर्माता नायकहरूलाई राजनीतिबाट पन्छाए । उनीहरूले फेरि क्रान्ति गर्नुपर्‍यो । त्यो सफल नहुँदै बीपीको जीवन बित्यो । गणेशमानजीको नेतृत्व २०४६ मा सफल भयो । २०४६ र २०६२–६३ का आन्दोलन वा क्रान्तिले लोकतन्त्रलाई फेरि सत्य साबित गरे । आन्दोलनका नेता र पात्रहरू फेरि राजनीतिमा हावी भए । अहिले उनीहरूकै हातमा छ राजनीति । फेरि पनि विडम्बना नै भन्नुपर्छ, २०४६ को आन्दोलनपछि गणेशमानजी असान्दर्भिक भए, उनी पन्छाइए । गणेशमानजी र जयप्रकाश नारायणको राजनीतिक वियोगान्तको कथा करिब उस्तै छ । यस्तै, २०६२–६३ को आन्दोलनबाट संविधानसभामा पुग्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि असान्दर्भिक भए ।

२०६२–६३ को आन्दोलनमा आइपुग्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको पार्टीगत एकता र सहकार्य मात्र थिएन, धेरै वैचारिक समन्वय पनि भएको थियो । लोकतन्त्रको राजनीतिक एजेन्डा कांग्रेसको विचारमा आधारित थियो भने अर्थ–सामाजिक विषयमा कम्युनिस्टनिकट नीति र कार्यक्रम दिन सकिने अवस्था बनेको थियो । यसबाट मजस्ता धेरै मानिस राजनीतिका साथै अर्थ–सामाजिक रूपान्तरण हुनेछ भनेर उत्साहित भएका थियौं । त्यो क्रान्तिका दुई अग्रणी व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि अर्को १५–२० वर्ष एकताबद्ध भएर सहकार्य गर्ने भन्दै थिए । नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस मात्र होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि एउटा लामो सङ्घर्ष, दृष्टिकोण र नीतिको इतिहास छ । त्यो क्रममा अनेकौं मानिसले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन्, दुःखकष्ट भोगेका छन् । तर ती कुरा सत्ता राजनीतिको अभ्यासमा केवल भोट भजाउनेबाहेक केही भएनन् । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका जति भाषण छाँटे पनि सत्ताभोगको दलदलमा भ्रष्ट, निकृष्ट र अयोग्यबाहेक कोही पनि निष्ठावान् कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर दरिन सकेनन् ।

अहिले राजनीति पार्टीहरूको हातमा होइन, ठेक्कापट्टा, दलाली र भ्रष्ट गिरोहहरूको पकडमा छ भनिन्छ; बेलाबखतमा बदनामीमा चर्चा आउने यती, ओम्नी, बतास वा यस्तै विविध नामधारी समूहको पकडमा छ भनिन्छ । अग्र पङ्क्तिमा चिनिएका केही शीर्ष नेता, युवा नेता जोजो भए पनि पार्टी र नेताहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थापन उनीहरूकै जिम्मामा पुगेको सुनिन्छ । संविधानको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने आवरणमा पुँजीवादको निकृष्ट रुप भनेर आलोचित क्रोनी क्यापटलिजम या क्रोनीवाद अहिलेको नेपाली राजनीतिको यथार्थ हो । राजनीति र ठेक्कापट्टा मात्र होइन, शिक्षण संस्था लगायत हाम्रा तमाम पेसा, व्यवसाय, उद्योगधन्दासमेत यसकै चंगुलमा पुगिरहेका छन् । राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारहरू यसको अखडा र संयन्त्रजस्ता भएका छन् । हालै एमाले, कांग्रेस, माओवादीहरूका पार्टी महाधिवेशन सकिए । संविधानको भाषामा उनीहरूको लोकतान्त्रिक नवीकरण भयो । यथार्थमा यिनै ‘क्रोनी’ सहचर–अनुचरको माखेसाङ्लो अरू कसियो भन्छन्, ती पार्टीका निष्ठावान् र त्यागी कार्यकताहरू ।

अहिले स्थानीय चुनावको मिति घोषणामा भइरहेको विलम्बलाई लिएर निकै तातो बहस चलिरहेको छ । म पनि भन्छु, चुनाव सत्ताधारीको अनुकूलताका लागि ढिलो वा चाँडो गर्ने कुरा होइन । संविधान र कानुनसम्मत तरिकाले यसको निर्धारण गरिनुपर्छ । तर चुनाव कसका लागि ? हिजो चियागफमा एक जना मित्र भन्दै थिए, ‘ओलीको क्रोनिजम (दलाल–सञ्जाल) सकिँदै छ । यसका लागि स्थानीय तहका निर्वाचित मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको पदावधि सकिन दिनुपर्छ । त्यसपछिको चुनावमा सत्ता गठबन्धनलाई त्यही दलाल–सञ्जालले जिताउँछ, संसद्मा पनि जिताउँछ ।’ यो सुनेपछि म निकै गम्भीर भएँ । मलाई अझै पनि लाग्छ, चुनाव लोकतन्त्रको दियो हो । तर यदि मतदाताको निर्णायक शक्ति खोसिएको छ भने चुनावको के अर्थ रह्यो र ?

मलाई नेपालका आन्दोलनहरूका सन्दर्भमा सबैभन्दा खड्किने कुरा के लाग्छ भने, हाम्रो राजनीतिमा केवल सत्ता खेल र भोग मात्र हावी भयो । यसको सामाजिक–आर्थिक पक्ष एकदमै ओझेल पर्‍यो । नेताहरूको व्यक्तित्व र नैतिकता एक अंश पनि नजोगिने गरी स्खलित भयो । पार्टीहरू दलालको अखडा बने, जनतासँग भोटका बेलामा बाहेक सम्बन्ध नै रहेन । पटकपटक पार्टी, सरकारको नेतृत्व लगायत सबै कुरा भ्याइसकेपछि पनि किन कोही सामाजिक अभियन्ता भएर निस्कन सक्तैन ? खाँचो अब टुप्पाको राजनीतिबाट होइन, समाजको पीँधबाट सामाजिक रूपान्तरण आन्दोलनको छ ।

हामी नागरिकहरू पटकपटक सडकमा पुगेका छौं, आन्दोलन गरेका छौं, आवश्यक पर्दा फेरि पनि पुग्छौं । तर उनै फोहोरी खेल, त्यसमै रमाउने भ्रष्ट र अयोग्य पात्र बोकेर सडकमा जाने काम अब हुन सक्तैन; त्यस्तो नागरिक आन्दोलनको औचित्य पनि छैन । नागरिक आन्दोलन त अहिले पनि जारी छ । कैयौं अभियन्ता सडकमै छन् । यसमा अब वैचारिक र नैतिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ । फोहोरी राजनीतिको दैनिक विरोध र प्रतिरोध मात्र होइन, यसलाई सालनालसहित फाल्ने उच्च नैतिकता र निष्ठाको व्यापक आन्दोलन जरुरी भएको छ । काठमाडौंको सडकमा मात्र होइन, हरेक गाउँ, वडाबाट यसको निर्माण गर्नुपर्छ । अनि मात्र सहिदप्रति हाम्रो कर्तव्य र निष्ठाको अर्थ रहन्छ, क्रान्ति चेतना पनि जीवित रहन्छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७८ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चार दर्जनबढी पालिकाले असार १० भित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण के होला ?

x