वैदेशिक रोजगारी शासनको स्थानीयकरणमा चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वैदेशिक रोजगारी शासनको स्थानीयकरणमा चुनौती

कतिपय श्रमिकको केसमा स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टको निश्चितताका लागि भिसा सेन्टरहरूले कन्फर्मिटी टेस्ट गर्न लगाउँछन्, जसको रिपोर्ट आउन महिनौं लाग्ने गरेको छ, जसबाट ऋणको जोहो गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएकाहरू रोजगारीमा जानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
जीवन बानियाँ

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले यूएई भिसा सेन्टर उद्घाटन गरेको तथा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा यूएईस्थित नेपाली दूतावासलाई यसबारे औपचारिक जानकारी नदिइएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापियो, २०७८ पुस २१ गते ।

यस्तै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले स्वीकृति दिन नमाने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपालमा कतार भिसा सेन्टरले केही वर्षदेखि भिसासम्बन्धी सेवा, विशेषतः औंठाछाप लिने तथा स्वास्थ्य परीक्षण, प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था रहेकाले वैदेशिक रोजगारी शासनको पनि संघीयकरण हुनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा स्थानीय स्तरमै हुनुपर्ने माग सर्वत्र उठ्दै आइरहेको छ, जुन जायज छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले, कार्यान्वयन प्रायः प्रभावशून्य भए पनि, फ्री भिसा र फ्री टिकट नीति अंगीकार गरेको छ; पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशसँग गरिएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारीमा पनि भिसा शुल्क तथा सम्बन्धित लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था (इम्प्लोयर पे मोडल) छ; सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमले पनि इम्प्लोयर पे मोडल तथा न्यायोचित/नैतिक भर्नालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । सँगै, आप्रवासन सम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता (जीसीएम) को न्यायोचित/नैतिक भर्ना सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त गर्ने च्याम्पियन राष्ट्र बन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौंमै सीमित यस्ता भिसा सेन्टरहरूले गर्दा श्रमिकमा पर्ने अतिरिक्त खर्चको बोझ, भर्ना प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र म्यानपावर तथा नेपाली श्रमिकको मागमा पर्ने प्रभावबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

पहिलो कुरा, नेपाल सरकार र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले यस्ता भिसा सेन्टरहरूले गर्दा नेपालको आप्रवासन शासन व्यवस्थामा पार्न सक्ने प्रभावको पूर्वआकलन नगरी र तिनको सेवाप्रभावबारे खासै अध्ययन तथा विश्लेषणबिनै स्वीकृति दिँदा श्रमिकमाथि थप प्रक्रियागत झन्झट तथा लागत लाग्ने हुन्छ, जुन सरकारका आफ्नै नीतिगत व्यवस्थाहरूका हिसाबले असंगतिपूर्ण मात्रै होइन, विरुद्ध पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि, श्रमिक वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियाका लागि समय र पैसा खर्च गरी काठमाडौं धाउन नपरोस् भनेर आप्रवासन सम्बन्धी बिमा र धेरै हदसम्म म्यानपावरसँगको पहुँचबाहेक श्रम स्वीकृति, प्रस्थानपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिम, पुलिस रिपोर्ट, स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि तथा कल्याणकारी कामहरू तथा क्षतिपूर्ति जतिसक्दो छिटोछरितो गरी प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् ।

तर फेरि कतार र यूएईजस्ता देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली श्रमिकहरूले यस्ता खास गरी तत्तत् देशकै हितका लागि खडा गरिएका सेन्टरका सेवाहरू लिन काठमाडौंसम्म आउनुपर्ने भएको छ । अन्य गन्तव्य देशले पनि यस्तै सेवाप्रवाहका लागि त्यस्तै संयन्त्रका लागि स्वीकृति मागे नेपालले दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता केन्द्रहरूको स्थापनाले नेपाल सरकार तथा दाताहरूको ऋण वा अनुदान लिई अर्बौंको साधनस्रोत खर्चेर वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरूको संघीयकरण/स्थानीयकरणका सम्पूर्ण प्रयासलाई अर्थहीन तुल्याइदिएको छ । तिनले वैदेशिक रोजगारीको शासन व्यवस्थालाई नै केन्द्रीकृत गरेकोप्रति सरकारदेखि सरोकारवालासम्मको चासो गएको पाइन्न ।

अब चर्चा गरौं यस्ता सेन्टरबाट दिइने सेवा र श्रमिकका अनुभवबारे । कतार सेन्टरबाट औंठाछाप लिने तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि श्रमिकको स्पोन्सर/रोजगारदाताले आवश्यक खर्च (प्रतिश्रमिक लगभग १३७ अमेरिकी डलर) तिरिदिएपछि भिसा रेफरेन्स नम्बर (भीआरएन) र राहदानी नम्बर भरेर त्यसका लागि समय लिनुपर्ने हुन्छ । तर भीआरएन बुकिङ कहिलेकहिले, त्यो पनि जम्मा २०० देखि ५०० जनासम्मका लागि खुल्ने तर सेवा लिने श्रमिकको संख्या त्योभन्दा अत्यधिक हुने गरेको छ ।

एकातिर माग अत्यधिक हुँदा बुकिङको समयावधि तथा कोटा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने, अर्कातिर यस्तो बुकिङ कहिले खुल्छ भन्ने कुरा न श्रमिक न त म्यानपावरलाई नै जानकारी हुने गर्छ । यसले गर्दा श्रमिकलाई औंठाछाप तथा स्वास्थ्य परीक्षणबारे बेलैमा खबर पाउन अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । कति अवस्थामा त म्यानपावर वा एजेन्टले श्रमिकलाई केही दिनअघि नै काठमाडौं बोलाउने गरेका छन्, जसले गर्दा श्रमिकमा बस्ने–खाने खर्चको थप भार पर्ने गरेको छ । एउटा छुट्टै कर्मचारी भीआरएन डेट बुकिङका लागि मात्र, कतिपय अवस्थामा चौबीसै घण्टा खटाउनुपर्ने भएकाले म्यानपावरहरू यस्ता भिसा सेन्टरप्रति रुष्ट हुने गरेका छन्, तिनको विरोध पनि गर्दै आएका छन् । यहाँसम्म कि, रातभरि त्यस्ता बुकिङ गर्ने समूह खडा गरी म्यानपावर व्यवसायीलाई उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यापारिक प्रस्ताव र कतिलाई समय मिलाइदिने नाममा ठगी गरेका उदाहरणहरू पनि छन् ।

श्रमिकको त्यस्तो बुकिङ भिसा अवधिभित्र हुन नसके तथा एक–दुई दिनको छोटो सूचनाका आधारमा विभिन्न सुदूर जिल्लाबाट काठमाडौं आई आफ्नो पालो (अप्वाइन्टमेन्ट) मा सेन्टर पुग्न नसक्दा काम नभएका दृष्टान्तसमेत छन् । त्यस्ता श्रमिकले फेरि सोही प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्दा महिनौं लाग्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा शक्तिशाली रोजगारदातालाई छिट्टै श्रमिक लानुपर्दा सीधै गन्तव्य देशबाट आउने अपोइन्टमेन्टको निर्देशनका आधारमा त्यस्ता रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई प्राथमिकता दिइँदा अरू रोजगारदाता, म्यानपावर तथा श्रमिकप्रति विभेद हुने गरेको छ । यस्ता ढिलासुस्ती सम्बोधनका लागि कूटनीतिक तहमा विशेष गरी सम्बन्धित देशको मन्त्रालयसँग संवाद गरी बुकिङ चौबीसै घण्टा खुलाउने र माग धेरै भए दुई सिफ्ट गरेर भए पनि छिटो सेवा प्रवाह गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले यस्ता संयन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न दिने हो भने तिनले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । यस विषयमा भारत तथा बंगलादेशमा त्यस्ता केन्द्रहरू विभिन्न ठाउँमा राखेर सेवा दिन स्रोतसाधनको बहानामा गन्तव्य देशले देखाएको अनिच्छाका अनुभवबाट पाठ सिकेर पनि आफ्ना रणनीतिहरू बनाउनुपर्छ । अर्कातर्फ, विद्यमान भिसा सेन्टर तथा तिनका सेवा तथा प्रक्रियाबारे पनि सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित अधिकारी, म्यानपावर व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरू पनि खासै जानकार भएको पाइँदैन । त्यसैले यसबारे व्यापक रूपमा बुझ्नु–बुझाउनु पनि अत्यन्त आवश्यक छ ।

कतिपय श्रमिकको केसमा स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टको निश्चितताका लागि यस्ता सेन्टरले पुनर्परीक्षण (कन्फर्मिटी टेस्ट) गर्न लगाउँछन्, जसको रिपोर्ट आउन महिनौं लाग्ने गरेको छ । यसरी समय लम्बिँदा, ऋणको जोहो गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएकाहरू एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने, अर्कातिर ऋणको ब्याज अनावश्यक रूपमा बढ्दै जाने हुँदा श्रमिकहरू थप समस्यामा पर्ने गरेका छन् । उता रोजगारदाताले तिरेको शुल्क पनि खेर जाने तर श्रमिक पठाउन पनि नसक्ने हुँदा नेपालका म्यानपावरप्रति रोजगारदाता वा स्पोन्सरको विश्वास गुम्दै गएका र उनीहरूले श्रमिक भर्नामा नेपालमा जस्तो क्यूभीसी (भिसा सेन्टर) नभएका तर भिसा छिटोछरितो हुने अफ्रिकी देशहरूतिरबाट श्रमिक भर्ना गर्ने गरेका अनुभव छन् ।

त्यस्तै, कन्फर्मिटी टेस्टसहित भ्याक्सिन तथा रगत परीक्षणका लागि त्यस्ता सेन्टरले कुनै खास स्वास्थ्य संस्थामा गए विशेष छुट पाउने भनी श्रमिकहरूलाई आकर्षित गर्नुले त्यस्ता सेन्टर तथा स्वास्थ्य संस्थाबीच व्यापारिक साँठगाँठ वा स्वार्थ छैन भनेर विश्वस्त हुन गाह्रो छ । दुर्भाग्य, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागले आक्कलझुक्कल भए पनि म्यानपावरहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गरेको भए पनि न विभाग न त श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले नै भिसा सेन्टरहरूका सेवा तथा क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।

यस विषयमा एकातर्फ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले पनि संघीय सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिनु आवश्यक छ भने, अर्कातर्फ रगत र पसिना बगाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने सोझासीधा नागरिकलाई अनेक बहानामा दुःख दिनुलाई गलत बताउने र श्रमिक वर्गको सर्वांगीण हितमा काम गर्ने दाबी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरू आफैं यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ । हुन त दुहुना गाईका रूपमा लिइने भिसा सेन्टरहरूमा नेपालका प्रभावशाली नेताहरू वा तिनका आफन्तको पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी वा केही सेयर हुने कारणले राजनीतिको माथिल्लै स्तरमा प्रभाव हुने वास्तविकता कसैबाट लुकेको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अहिलेको नेतृत्वको यूएई भिसा सेन्टर उद्घाटनमा गएको सन्दर्भमा भनाइ रहेको छ, ‘म कसैको स्वार्थ परिपूर्तिका लागि गएको होइन ।’ जबकि भन्न सक्नुपर्थ्यो, ‘म लाखौं नेपाली श्रमिक र तिनका परिवारको स्वार्थ परिपूर्तिका लागि गएको हुँ ।’ हुन त दृढ इच्छाशक्तिका साथ यस्ता विषयमा हात हाल्दा भोलि पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टकै हालत पो हुने हो कि भन्ने डर होला । आशा गरौं, मन्त्रालयको अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आम श्रमिक र नेपालको हितमा केही सकारात्मक काम गर्नेछ, गौरीशंकर चौधरीहरूजस्ता पूर्वनेतृत्व त नेपालीले कति देखे कति !

-राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका बानियाँ सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोसल साइन्स बहाः का सहायक निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुग्लिङ–नागढुंगा सडकमा मालवाहकलाई अब छुट्टै लेन

९४.८० किमि लामो यो सडकको ३७.७५७ किमिमा ‘क्लाइम्बिङ लेन’ रहने
बजार रहेका १६ स्थानमा सडक २१–३० मिटरसम्म फराकिलो बनाइने
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — संघीय राजधानी काठमाडौं जोड्ने प्रमुख मार्ग मुग्लिङ–नागढुंगा सडकमा मालवाहक सवारीसाधनका लागि फरक लेनको व्यवस्था गरिने भएको छ । विस्तारको क्रममा रहेको यो सडकअन्तर्गत उकालो क्षेत्रमा गुड्न मालवाहक सवारीलाई सहजता र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ‘क्लाइम्बिङ लेन’ बनाउन लागिएको हो ।

यो लेन बनेपछि मालवाहक सवारीलाई अन्य सवारीले पछ्याइरहनुपर्ने र कुनै सवारी बिग्रिएर घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । ‘यो सडक विस्तार गर्नुको प्रमुख उद्देश्य मालवाहक सवारीसाधनको आवागमनमा सहजता ल्याउनु हो । त्यसैले क्लाइम्बिङ लेन राख्न थालेका हौं,’ नागढुंगा–मुग्लिङ सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर किरण कार्कीले भने ।

चितवनको मुग्लिङदेखि काठमाडौंको नागढुंगासम्मको सडकको लम्बाइ ९४.८० किलोमिटर छ । यो खण्डमा पृथ्वी राजमार्गको ८२.४० किमि र त्रिभुवन राजपथको १२.४० किमि सडक पर्छ । यो सडकलाई तीन खण्ड बनाएर विस्तार भइरहेको छ । जसमा नागढुंगा–नौबिसे (१२.२६ किमि), नौबिसे–मलेखु (४३.५४२ किमि) र मलेखु–मुग्लिङ (३८.८६१ किमि) पर्छन् ।

मुग्लिङ–नागढुंगा खण्डमा ३७.७५७ किमि सडकमा क्लाइम्बिङ लेन रहने आयोजना प्रमुख कार्की बताउँछन् । ‘नागढुंगा–नौबिसेमा ४.७१० किमि र नौबिसे–मुग्लिङ खण्डमा ३२.८६५ किमि सडकमा अतिरिक्त लेन बन्नेछ,’ उनले भने, ‘खासमा उकालो क्षेत्रमा सडक ३ लेनको बन्ने हो । एउटा लेन मालवाहक गाडीका लागि मात्रै हुनेछ । अरू गाडी बाँकी २ लेनबाट गुड्नेछन् ।’

मुग्लिङ–नागढुंगा सडक हुँदै दैनिक १२ हजारभन्दा धेरै साना–ठूला सवारीसाधन काठमाडौं छिर्ने गर्छन् । तर, यो सडक मुस्किलले दुई लेनको मात्रै छ । सवारी चाप, पहिरो र सडक नै पुरानो भएका कारण अवस्था जीर्ण छ । मोडहरू फराकिला छैनन् । उकालोमा मालवाहक गाडी पछ्याउँदा अन्य गाडीको लामै लाम लाग्छ ।

मुलुककै लाइफलाइनका रूपमा रहेको सडकको दुरवस्था सुधार गर्न आयोजनाले काम सुरु गरेको हो । यो सडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप २ लेन, बजार क्षेत्रमा ४ लेन र उकालोमा क्लाइम्बिङ लेनसमेत बनाउने गरी विस्तार गर्न लागिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले बताए ।

‘अहिलेको सडक दुई लेनका लागि पनि एक मिटर कम हुन्छ । हामी यसलाई मापदण्डअनुरूप दुई लेनको कायम गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘बजार रहेका १६ स्थानमा सडक २१–३० मिटरसम्म फराकिलो बनाइनेछ । ४ लेन रहने सडकको कुल लम्बाइ ९.८६० किमि हुनेछ ।’ सडक विस्तारमा समेत समय अनुकूलको प्रविधि उपयोग गरिने उनले बताए ।

आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । निर्माण सुरु भएपछि नागढुंगा–नौबिसे खण्ड २ वर्षमा र बाँकी खण्ड ३ वर्षमा सक्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । तर सडक विस्तार समयै सक्न र विस्तारका क्रममा गाडीको चाप व्यवस्थापन गर्न भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यसअघि नारायणगढ–मुग्लिङ खण्ड विस्तार गर्दा निकै समस्या परेको थियो ।

‘मुलककै मुख्य राजमार्ग हो । धेरै गाडीहरू चल्छन् । काममा पनि ढिलाइ नहोस्, यातायात पनि प्रभावित नहोस् भन्नेर विशेष योजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि एकै पटक धेरै सडक खन्ने हैन, स–सानो खण्ड बनाएर काम गर्दै जान सकिन्छ,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले भने । उनले उकालोमा भारी बोकेका ट्रकका लागि छुट्टै लेन बन्नु राम्रो भएको र त्यो लेन कालोपत्रे गर्नुभन्दा कंक्रिट ढलान गर्नु उचित हुने राय दिए ।

आयोजना प्रमुख कार्की विस्तारका बेला आउन सक्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्दै लैजान अहिलेदेखि नै तयारी सुरु भएको दाबी गर्छन् । उनले सरोकार समितिहरू बनाएर सल्लाह लिँदै आएको जानकारी दिए । यो आयोजना विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सम्पन्न हुँदै छ ।

‘चैत १५ भित्रै नागढुंगा–मलेखु खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता हुनेछ । त्यसको २/४ महिनापछि मुग्लिङ–मलेखुको पनि सम्झौता हुनेछ,’ उनले भने । आयोजना कार्यालयले अहिले विस्तारका बेला काट्नुपर्ने रूखहरूको लगत संकलन गर्ने, घरहरूको विवरण लिने र विद्युत्का पोल सार्दा लाग्ने खर्च आकलनको काम गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×