जीवन बानियाँ

-'गाउँ विकास भनि अर्बौं खर्च गरि बाटो पिच गरियो तर यो सडक गाउँलेहरु विदेशिन वा सहर बसाइँ सराई गर्न प्रयोग भएको छ।' -'हाम्रा नागरिकलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण बाहेक सामाजिक विकास त विकासै होइन भन्ने छ। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका छौं तर ती विकासमा गनिँदैनन् ।'

संविधानमा देश समाजवादउन्मुख र मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा, नेपालभर जहाँकहीँ व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताजस्ता हकलाई मौलिक हकमा सुरक्षित गरेको देशमा हामी छौं । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले श्रमिकहरूले इजाजतपत्रवाला संस्थाहरू (म्यानपावर) लाई भर्ना सेवाशुल्कका रूपमा दिनुपर्ने १० हजार रुपैयाँलाई समयसापेक्ष बनाउने म्यान्डेटसहित नीति पुनरवलोकन गरी सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेसँगै सन् २०१५ देखि कार्यान्वयनमा आएको निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट (फ्री भिसा, फ्री टिकट) को नीति फेरि चर्चामा छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले यूएई भिसा सेन्टर उद्घाटन गरेको तथा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा यूएईस्थित नेपाली दूतावासलाई यसबारे औपचारिक जानकारी नदिइएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापियो, २०७८ पुस २१ गते ।