षड्यन्त्र गर्ने कि चुनाव- विचार - कान्तिपुर समाचार

षड्यन्त्र गर्ने कि चुनाव

निर्वाचनको उपादेयता नयाँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नुमा मात्र छैन, बरु यो लोकतन्त्र, सुशासन, गतिशीलता र जनताको हकसँग सम्बन्धित कुरा हो । यो हामीले निर्माण गर्न चाहेको राजनीतिक संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छ, प्रणालीहरूसँग पनि ।
केशव दाहाल

फेरि चुनावी बहस सुरु भएको छ । निश्चय नै, लोकतन्त्रको गतिशीलताका लागि निर्वाचन आवश्यक छ । तर कस्तो निर्वाचन ? ज्ञानेन्द्रको जस्तो ? पञ्चायतको जस्तो ? कि लोकतन्त्रको जस्तो ? शासकहरूलाई लाग्दो हो, आफ्नो नेतृत्वमा मनमौजी चुनाव गर्ने हो । चुनाव लड्ने हो, चुनाव जित्ने हो र सत्ता कब्जा गर्ने हो ।

पार्टीहरूभित्रको सत्तालोभी समूह — जो चुनावलाई लोकतन्त्रको गतिशील अस्त्र मान्दैन, बरु यसलाई षड्यन्त्रको एक साधन मान्छ — व्यवस्था हैन, तमासा चाहन्छ । अर्थात्, राजनीतिलाई जालझेल मान्ने नेतृत्वका लागि चुनाव षड्यन्त्रको मात्र एउटा हिस्सा हो । जसरी भए पनि चुनाव जित्ने त्यो मनोविज्ञानले आफ्नोअनुकूलतामा चुनावको चर्चा गर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन । तर चुनावको मात्र कुरा गर्नु आजका लागि आधा कुरा हो । मुख्य कुरा हो प्रभावकारी चुनाव । अतः चुनाव त गर्ने तर कस्तो ? छलफल गरौं ।

कानुनी पक्ष

चुनावको तिथिमितिबारे संविधान र कानुनमा फरक व्यवस्था देखियो । जस्तो, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानको धारा ८५ मा पाँच वर्ष तोकिएको छ । र, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ ले निर्वाचन परिणाम प्रकाशनको मितिलाई उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मान्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको हकमा पनि संविधान र ऐनमा यस्तै व्यवस्था देखिन्छ । यसरी हेर्दा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको गत निर्वाचनको पहिलो चरण २०७४ मंसिर १० र दोस्रो चरण २०७४ मंसिर २१ लाई मान्दा फरकफरक मितिमा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको स्पष्ट छ । यस्तोमा कुन मितिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकालको समयसीमा मान्ने ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एउटै प्रक्रियाबाट निर्वाचित सदस्यको पदावधि फरकफरक हुनु के उपयुक्त हुन्छ ? यो कानुनी प्रश्न भयो । तर राजनीतिक समाधान हो, प्रणालीहरूको सबलीकरण र संसद्को अविच्छिन्न निरन्तरता ।

संविधानका धारा २१५(६) र धारा २१६(६) मा गाउँ र नगरपालिकाको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । र, कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ दफा ३(१) अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा २५५ ले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको मान्छ । द्विविधा के भने, संविधानलाई मान्दा स्थानीय तहकाको पदावधि २०६९ जेठ ५ गते समाप्त हुन्छ । त्यसको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, ऐनबमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन जान्छ । संविधान र कानुनमा देखिएको यही अलमल नै अहिलेको मुख्य उल्झन हो ।

अब के गर्ने ? राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा अल्झने ? षड्यन्त्र गर्ने ? कि संसद्, सरकार र स्थानीय निकाय सञ्चालनको गम्भीरतालाई विचार गरेर संवैधानिक र कानुनी द्विविधा हटाउने ? निश्चय नै, कानुनी द्विविधा हटाउने । यसका लागि सत्ता गठबन्धन मुद्दालाई गिजोल्नतिर जानु हुँदैन । बरु सजिलो गरी समाधानको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । र, समाधानका लागि खास सिद्धान्तमा उभिनुपर्छ । जस्तो— पहिलो, संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान । दोस्रो, जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूको अविच्छिन्न निरन्तरता । तेस्रो, लोकतन्त्रको सबलीकरण । चौथो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा विधि र प्रणालीको सुनिश्चितता । जब यी सिद्धान्तमा दलहरू प्रतिबद्ध हुन्छन्, स्वतः निर्वाचनबारे तिथिमितिको संकट समाधान हुन जान्छ, र त्यो हुनैपर्छ ।

‘अर्ली’ कि ‘लेट इलेक्सन’ ?

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सर्दो अनुसार संविधान र कानुनमा खेल्ने होइन, बरु संविधान र कानुनमा बाझिएको विषयलाई लोकतन्त्रको कसीमा जाँच्ने र मिलाउने हो । यसका लागि ठीक समयमा निर्वाचन गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । ठीक समय कुन हो ? कुनै पनि बहानामा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई प्रतिनिधिविहीन राख्न मिल्दैन । समय निर्धारण गर्ने पहिलो र मुख्य मानक विन्दु यही हो । अर्थात्, न ढिलो न छिटो । किनभने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू अविच्छिन्न सञ्चालन हुनुपर्छ । जनताले एक दिन पनि विलम्ब नगरी आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट सेवा पाउनुपर्छ । तर सँगै हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा अवधि पाउनुपर्छ । अर्थात्, पाँच वर्ष । स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन तालिका निर्धारण गर्ने अर्को आधार यही हो । अर्थात्, सबैले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनुपर्छ । र, कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट नयाँले काम थाल्नुपर्छ ।

अहिले सत्ता गठबन्धनकै एक दलले स्थानीय निकायको नभई संसद्को निर्वाचन पहिले गर्न प्रस्ताव गरेको सुनिएको छ । अर्थात्, आज कुनै शासकलाई लाग्ला, संसद्को चुनाव गरे आफूलाई राजनीतिक फाइदा हुन्छ । संसद्को चुनाव गर्ने ? कुनै दिन अर्कोलाई लाग्न सक्छ, प्रदेशको चुनाव एक वर्ष छिटो गरौं । त्यसै गर्ने ? कुनै दिन अर्कोलाई लाग्ला, एक वर्ष ढिलो गरी स्थानीय निकायको चुनाव गरौं । राजनीतिको हिसाबकिताब मिलाउन निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने यो षड्यन्त्रकारी काइदा हो । संवैधानिक व्यवस्था र प्रणालीहरू ध्वस्त गर्ने यस्तो नियत न हिजो ओलीको ठीक थियो, न त आज अरूको ठीक हुन्छ । यदि कसैले अहिले एमालेबाट भइरहेको संघीय संसद् अवरोधलाई संसदीय निर्वाचनको बहाना बनाउँछ भने, त्यो गलत हुन्छ । किनभने एमालेले गरेको अवरोधको जवाफ भोलि स्वयं एमालेले देला । अरू दलले यसमा टेकेर निर्वाचनको दाउपेच खेल्न मिल्दैन ।

स्मरण गरौं, हामी नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रथम चरणमा छौं । हामी संघीय लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रारम्भिक अभ्यासमा छौं । यसका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू सबल बन्नुपर्छ र प्रणालीहरू स्थापित हुँदै जानुपर्छ । अतः आजका दिनमा चुनाव षड्यन्त्रको साधन बन्नु हुँदैन, बरु लोकतन्त्रको माध्यम बन्नुपर्छ । त्यसैले आज इलेक्सन न अर्ली गर्नु उपयुक्त हुन्छ, न लेट । याद राखौं, निर्वाचनको उपादेयता नयाँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नुमा मात्र छैन, बरु यो लोकतन्त्र, सुशासन, गतिशीलता र जनताको हकसँग सम्बन्धित कुरा हो । यो हामीले निर्माण गर्न चाहेको राजनीतिक संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छ, प्रणालीहरूसँग पनि । अन्यथा आज संविधान, विधि र प्रणालीहरू मिचेर राजनीति गर्नेले भविष्यमा के गर्ला ?

चुनाव त गर्ने तर कस्तो ?

आजलाई छलफल गर्नुपर्ने अर्को प्रश्न छ, चुनाव त गर्ने तर कस्तो ? अर्थात्, एक थान निर्वाचन मात्र गर्ने कि प्रभावकारी निर्वाचन गर्ने ? निर्वाचन शासकीय प्रभुत्वको नवीकरण मात्र होइन । यो लोकतन्त्रलाई सबल गर्ने मुख्य काम हो । यसर्थ सरकारसँग निर्वाचन गर्ने प्राविधिक सोच भएर मात्र पुग्दैन । ऊसँग विहंगम राजनीतिक चिन्तन र गम्भीरता हुनुपर्छ । कसैको विमति नहोला, लोकतन्त्रमा निर्वाचन आवश्यक छ । तर निर्वाचनको गुणात्मकता यसको अनिवार्य सर्त हो । अन्यथा निर्वाचन त होला, तर मण्डले निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई झन् विकृत बनाउँछ । के हामीले चाहेको त्यही हो ?

निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्त छन् । अर्थात्, ती सर्तहरू पूरा हुनासाथ निर्वाचन राजनीतिक उत्सव बन्नेछ । जस्तो— पटक पटक भनिएको कुरा हो, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाऔं । निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाऔं । यसका लागि राज्यले दलहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरौं । स्टेट फन्डिङ । र, दलहरूले उठाउने चन्दालाई नियन्त्रण गरौं । साथसाथै, स्वयं निर्वाचन आयोगले दलहरूको लेखापरीक्षण गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरौं । यी हेर्दा साधारण तर निर्वाचनको प्रभावकारीता वृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।

निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने अर्को विषय हो— वाचाहरूको अनुगमन । अर्थात्, जनप्रतिनिधिमाथि मतदाताको निरन्तरको नियन्त्रण । निर्वाचनका बेला फूलबुट्टा भरेर उम्मेदवारले मतदातासँग वाचा गर्ने र चुनाव जितेपछि वाचा बिर्सिने आम समस्या देखिन्छ । जनतालाई झुक्याएर मत लिने तर वाचा पूरा नगर्ने । लामो समयदेखि यस्तै हुँदै आइरहेको छ । परिणामतः, जनता आफ्ना अधुरा सपनाहरू लिएर बाँच्न विवश छन् । ठगिन विवश छन् । त्यसैले मजदुर, किसानले बनाएका सपनाहरू अधुरै छन् । गरिब, महिला, जनजाति, दलितका सपनाहरू अपुरै छन् । मरुभूमिमा ऊँट चराउन हिँडेका युवाहरू अझै उतै छन् । रोजगारी, उद्यमशीलता र कृषि क्रान्ति नेताहरूका गफ मात्र भए । न त बिजुली, सडक, रेल यातायात । चुनावमा ठूलठूला कुरा गर्ने र नागरिक विश्वासको अवमूल्यन गर्ने राजनीति अब बन्द हुनुपर्छ । यसका लागि वाचाहरूको अनुगमन, नो भोट र राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था अनिवार्य छ ।

यसै गरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदानको अधिकार आजको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । ५० लाख युवाहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरेर हामीले कस्तो चुनाव गर्ने ? २०७४ चैतमै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यो हकको कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएको थियो । तर सबै चुपचाप । अब यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पैसा चल्ने, मत नचल्ने कसरी हुन्छ ?

निश्चय नै, जनताका लागि निर्वाचन अवसर हो । आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने अवसर । तर प्रतिनिधि असल, नैतिकतावान र सृजनशील भएन भने ? आजसम्म हामी यही दुर्भाग्यबाट श्रापित हुँदै आयौं । तर आशा मरिसकेको छैन । त्यसैले कामना गरौं, अबको निर्वाचन जनताका लागि अनन्त अवसरहरू लिएर आउनेछ । यो ठीक समयमा हुनेछ । यो षड्यन्त्रको साधन बन्ने छैन । र, आउने निर्वाचन मात्र एक थान निर्वाचन हुने छैन, बरु यही विन्दुबाट प्रभावकारी निर्वाचनको नयाँ सुरुआत हुनेछ । त्यसपछि हुनेछ निर्वाचन लोकतन्त्रको महोत्सव । अन्यथा निर्वाचन त होला, तर त्यसले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँदैन । लोकतन्त्रलाई पृथक् राखेर गरिने निर्वाचन मात्र षड्यन्त्रको पुलिन्दा हो । यस्तो निर्वाचनको के अर्थ ? त्यसैले निर्वाचनको तरिका फेरे धेरै कुरा फेरिनेछ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लयहीन प्रश्नहरू

कुनै पनि व्यक्ति म गणतन्त्रवादी पनि हुँ, म राजावादी पनि हुँ वा म पुँजीवादी पनि हुँ र म साम्यवादी पनि हुँ भन्छ भने वास्तवमा ऊ केही पनि होइन ।
केशव दाहाल

एकै छिन प्रश्नहरूको जंगलमा विचरण गरौं । जस्तो— राजनीति, विचार र विकासबीच के सम्बन्ध हुन्छ ? के राजनीति गर्न विचार अनिवार्य छ ? अथवा, के विकास गर्नलाई विचार चाहिन्छ ? प्रश्नहरू अरू पनि छन् । जस्तो— के देशप्रेमीहरूले अनेक विचारका पछाडि कुद्न आवश्यक छ ? देशलाई अगाध प्रेम गर्ने हो, अरू के चाहिन्छ ?

राष्ट्रवादको आँधी चलेका बेला मान्छेका मनमा अनेक प्रश्न आउँछन् । जस्तो— नेपालीका लागि माओ नजिक कि राजा महेन्द्र ? अथवा, कार्ल मार्क्स मान्न हुने, जंगबहादुर मान्न किन नहुने ? केही मान्छेहरू एकै दिन बिहान गणतन्त्रवादी हुन्छन् र राति राजावादी । कोही गणतन्त्रवादी र राजावादी दुवै हुँदैनन्, बरु हुन्छन् घनघोर विकासवादी । राजतन्त्र, गणतन्त्र वा लोकतन्त्रका विषयमा निरपेक्ष बसेर के कोही मात्र विकासवादी हुन सक्छ ? राजनीतिमा यस्ता प्रश्नहरू अनेक छन् । यद्यपि यी अनुत्तरित प्रश्नहरू होइनन् । तर ज्ञानको सीमाका कारण कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू दोहोरिन्छन्, त्यसैले विमर्श पनि दोहोरिन्छ । आजलाई यी र यस्तै प्रश्नहरूमाथि थोरै कुरा गरौं ।

प्रश्नहरू जोडौं

सुरुमा तीनवटा प्रश्नलाई जोडौं । पहिलो, राजनीति भनेको के हो ? दोस्रो, विचार भनेको के हो ? र तेस्रो, विकास भनेको के हो ? बृहत्तर अर्थमा राजनीति भनेको जीवन र जगत्लाई बुझ्ने र बदल्ने महाभियान हो । अर्थात्, राजनीति संसारलाई हेर्ने, बुझ्ने, केलाउने, विश्लेषण गर्ने र अझ राम्रो बनाउने महाभियान हो । देशभित्रबाट हेर्दा राजनीति भनेको देशलाई बुझ्ने र बदल्ने कुरा हो । त्यही महाभियानको मानौं कम्पास हो— विचार । विचारले परिवर्तनको बाटो निर्दिष्ट गर्दछ । जस्तो— कसरी देशलाई बदल्ने ? मुद्दाहरू के छन् ? चुनौती र अन्तरविरोधहरू कहाँ छन् ? संकट कहाँ छ ? अवसरहरू कहाँ छन् ? र, रणनीति के हुन्छ ? यावत् प्रश्नहरूको लेखाजोखा गर्न राजनीतिलाई सचेत दृष्टि चाहिन्छ । ज्ञान, विज्ञान र विचारले त्यो सचेत दृष्टि प्रदान गर्दछन् । अन्यथा राजनीतिले बाटो भेट्दैन र गन्तव्य हराउँछ । यसर्थ, राजनीतिमा विचार प्रधान पक्ष हो ।

यहाँ देशलाई बुझ्नु भनेको के हो ? देशलाई बुझ्नु भनेको इतिहास बुझ्नु हो । भूगोल बुझ्नु हो । जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति बुझ्नु हो । देश बुझ्नु भनेको जनजीवन, यसको एकता र संघर्षका पक्षहरू बुझ्नु हो । सामाजिक, आर्थिक सम्बन्धका तन्तुहरू बुझ्नु हो । इतिहास र वर्तमानको समीक्षाबाट मात्र राजनीतिले भविष्यको सपना देख्न सक्छ । अर्थात्, समयको समीक्षा गर्न ज्ञान, सीप र विचार चाहिन्छ । मानौं राजनीति देश चियाउने आँखीझ्याल हो । ज्ञान, विज्ञान, विवेक, विचार र साधनाको आँखीझ्याल । अर्थात्, राजनीतिले संसारलाई अंशअंशमा मात्र हेर्दैन, बरु अंशअंशलाई जोड्छ । जस्तो— रङहरू देख्नु र त्यसलाई जोडेर इन्द्रेणी बनाउनु । अर्थात्, रङहरूको थुप्रो लगाउनु मात्र राजनीति होइन । बरु रङहरू जोडेर रंगोली बनाउनु राजनीति हो । रंगोली बनाउन चेतना र विचार चाहिन्छ । त्यसैले मुसाहरूले कहिल्यै रंगोली बनाउँदैनन् ।

केही मान्छेहरू भन्छन्— दल खोल्ने हो, विकास गर्ने हो । केको विचार ? उनीहरू अर्ती दिन्छन्— भो, गणतन्त्र र राजतन्त्रको कुरा नगरौं । अथवा, गणतन्त्र भए पनि हुन्छ, राजतन्त्र भए पनि हुन्छ । मात्र विकास गर्ने हो । अर्थात्, उनीहरू विकासलाई एकलकाँटे धारणाबाट बुझ्छन् । उनीहरू ठान्छन्, विकास भनेको सडक हो । ठूलठूला घर हुन् । मान्छे धनी भए विकास हुन्छ । वस्तुतः यसरी उनीहरू विकासमा मानवीय पक्षहरूलाई छुटाउँछन् । तर विकास भनेको पूर्वाधार मात्र हैन, बरु हो समग्र जीवनको उन्नयन । जीवनमूल्य र सार्वभौमिकताको उन्नयन, जसलाई सबल बनाउँछ र समृद्ध गराउँछ राजनीतिले ।

यसर्थ, विकास आफैंमा भयंकर राजनीति हो । जस्तो— बाटो कहाँ बनाउने ? बाटामा कुद्ने गाडीहरू कस्ता हुन्छन् ? ती गाडीले बोक्ने सामान के हुन्छन् ? आयात, निर्यातको कुरा के हो ? मान्छेहरू कहाँ जान्छन् ? विकासको स्वामित्व जनतामा कसरी वितरण हुन्छ ? लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ? यी विकासका अहम् प्रश्न हुन् । र हुन्, भयंकर राजनीतिक प्रश्नहरू । यो अर्थमा विकास देशको राजनीति, अर्थनीति, सामाजिक व्यवस्था, शासकीय प्रबन्धन र लोकतन्त्रबाट भिन्न हुँदैन । त्यसैले विकास न राजनीतिबाट निरपेक्ष हुन्छ न त विचारबाट । कहीँकतै कसैले निरपेक्ष विकासको कुरा गर्छ भने त्यो मात्र अज्ञानता वा भ्रम हो ।

देशप्रेमको भाष्य

आजकल केही मान्छेहरूमा उल्काले देशप्रेम जागृत भएको छ । यो नराम्रो होइन । तर ती मान्छेहरू यसरी आफ्नो स्वरलाई चर्को बनाइरहेका छन् मानौं यो देशमा उनीहरू मात्र सच्चा देशभक्त हुन् । उनीहरू ठान्दछन्, पछिल्ला तीस वर्षमा देशको विकास नहुनु मुख्यतः देशप्रेम नभएर हो । अन्यथा हिजो देश स्वर्ग थियो । उनीहरूलाई लाग्छ, अहिले मान्छेले राष्ट्रिय गीत गाउँदैनन् । ‘श्रीमान् गम्भीर’ बिर्सिसके । मान्छेमा श्रीपेच र सिंहदरबारप्रति कुनै प्रेम छैन । आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन मनाइँदैन । देशमा माओको कुरा हुन्छ, महेन्द्रको हुँदैन । जब काठमाडौंको अधिकार सुर्खेत वा जनकपुरमा पुग्छ, ती मान्छेहरू अतालिँदै भन्छन्— लौ, देश बरबाद भयो । जब कुनै दलित वा मधेसी वा महिला आफ्नो सार्वभौम अधिकारको कुरा गर्छन्, ती मान्छेहरू उफ्रन्छन्— लौ, यसरी कसरी देश बच्छ ? उनीहरू ठान्दछन्— अहिलेका राजनीतिक उपलब्धिहरू आयातित हुन् । आन्दोलनमा बगेको रगत भ्रम हो । हिजो राजा देशप्रेमी थिए । हिजो एक भाषा, एक वेश थियो ! त्यसैले देश एक थियो । हिजो काठमाडौंले देश जोगाएको थियो । तर आज जब राजाको गाथगादी हरण भयो, तब सच्चा देशभक्तहरू सकिए । अहिलेका राजनीतिक दलहरू सबै चोर हुन्, जो हरदम देश बेच्न तम्तयार छन् । त्यसैले उनीहरूको आह्वान छ— देश बचाऔं । अर्थात्, राजा आऊ, देश बचाऊ ।

यहाँ उनीहरूले भनेको देश के हो ? उनीहरू ठान्दछन्, देश भनेको उनीहरूले पढेको इतिहास हो । उनीहरूले गाएको गीत हो । उनीहरूले भोगेको रजगज हो । उनीहरूले बोल्ने भाषा हो । उनीहरूले लगाउने लुगा हो । उनीहरूका लागि देश भनेको दरबार हो । दरबारमा एउटा नायक बस्छ । र, त्यो नायकले आर्ज्याको माटो नै देश हो । कुनै बेला पञ्चहरू भन्थे— देश भनेको राजा हो । देशमा दरबार हुन्छ, राजा हुन्छन् र हुन्छ निरन्तर शासन गर्ने अविच्छिन्न वंशवृक्ष । पञ्चायतले यस्तै कथ्यहरू स्थापित गर्दै तीस वर्ष शासन गर्‍यो । तर वस्तुतः पञ्चहरूका लागि देश फगत सत्ता थियो । भोगविलास थियो । पदवी र पुरस्कार थियो । उनीहरू स्वयं कानुन लेख्थे र त्यसलाई मेट्थे । पञ्चहरूका लागि देश ख्वामितको पाउको धूलो थियो । के नयाँ देशभक्तहरूका लागि देश त्यही हो ?

देश भनेको जनता हो । देश भनेका मजदुर, किसान, गोठाला र खेतालाहरू हुन् । देश भनेको काठमाडौं मात्र होइन । धनगढी हो, सुर्खेत हो, जनकपुर हो । कुनै एक भाषाको कविता, गीत र कथा मात्र देश होइन । देश भनेका हाम्रो बहुजाति, बहुभाषा, बहुसभ्यता, अनेक धर्म, संस्कृति र सम्पदाहरू हुन् । जनताका लागि देश खेतमा झरेको पसिनाको ब्याड हो । आन्दोलनहरूमा सडकमा पोखिएको रगत हो । देश भनेको साझा ‘गुँड’ हो, जसले सबैलाई आड दिन्छ । अर्थात्, शासकहरूले कोर्ने कुनै भूगोलको चित्र, कविता र कथाहरूको तस्बिर मात्र देश होइन । देश भनेको नागरिक अधिकारको सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो ।

त्यसो भए देशप्रेम के हो ? जब हामी देशलाई बृहत्तर अर्थमा हेर्छौं, देशप्रेमको अर्थ पनि बृहत्तर हुन जान्छ । जस्तो— नागरिकको सुख, समृद्धि, विकास र न्याय नै देशप्रेमको सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो । त्यसो भए के यो राजनीतिभन्दा पृथक् हुन्छ ? हुँदैन, बरु यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयसँग अविभाज्य हुन्छ । देशमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था चाहिन्छ ? कस्तो राजनीतिले जनतालाई समुन्नत भविष्य दिन्छ ? नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न गणतन्त्र चाहिन्छ कि राजतन्त्र ? धर्म, भाषा, संस्कृति र सभ्यताका तन्तुहरूलाई कसरी न्याय दिने ? यावत् प्रश्नहरूमा निरपेक्ष बस्नेहरू देशप्रेमी हुँदैनन् । अझ यसो भनौं, आधुनिक राज्यव्यवस्थामा पूर्ण लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई संकुचित गर्नेहरू कोही पनि देशप्रेमी हुँदैनन् ।

केही मान्छेहरू देशप्रेमले असाध्यै ओतप्रोत भएका बेला प्रश्न गर्दछन्— हामीले माओ किन मान्ने ? लेनिन किन मान्ने ? अथवा, प्रश्न यो पनि हुन सक्छ— कसैले मार्क्स मान्छन् भने हामीले जंगबहादुर किन नमान्ने ? निश्चय नै कसैले हिटलर मान्दा हुन्छ, कसैले मुसोलिनी मान्दा हुन्छ र कसैले महेन्द्र । महेन्द्र पूर्वराजा हुन् । हाम्रा आफ्ना नागरिक हुन् । उनलाई माया गर्न पनि पाइन्छ । तर आफ्ना हुँदैमा राजनीतिमा उनको स्थान महत्त्वपूर्ण हुँदैन । विशेषतः अनुसन्धान, आविष्कार, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विचार, मानवता र मानवीय मूल्यको कुनै देश हुँदैन । यी साझा विषय हुन् ।

यो अर्थमा लोकतन्त्रको प्रश्न हो भने महेन्द्रलाई नमान्ने । मान्छेको उन्नत चेतना र आविष्कारको कुरा छ भने महेन्द्रलाई नमान्ने । खुला समाजको कुरा हो भने जंगबहादुरलाई नमान्ने । किनभने, उनीहरूले जे गरे त्यो सही थिएन । यदि सही लाग्दैन भने माओ, लेनिन र मार्क्सलाई पनि नमान्ने । तर मानव सभ्यतामा जोसुकैले कुनै बहुमूल्य योगदान गरेको छ भने उसलाई मान्ने । जुनसुकै देशको भए पनि मान्ने । अन्यथा कट्टर राष्ट्रवादी हुने नाममा संसारका ज्ञान, विज्ञान र आविष्कारलाई तिरस्कार गरेर हामी कहाँ पुगौंला ? त्यसैले खास सन्दर्भहरूलाई अलग गरेर महेन्द्र कि माओ वा जंगबहादुर कि मार्क्सजस्ता प्रश्नहरू गर्नु मान्छे भड्काउनु मात्र हो ।

राजनीति भावनात्मक विषय मात्र हैन । यो ठोस विषय हो । अतः देश, जनता, समृद्धि र न्यायको कुरा गर्दा लोकतन्त्र, जनताको आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिहरूलाई कसैले निरपेक्ष भावमा हेर्छ भने त्यो वस्तुतः विकासवादी होइन । कुनै पनि व्यक्ति म गणतन्त्रवादी पनि हुँ, म राजावादी पनि हुँ वा म पुँजीवादी पनि हुँ र म साम्यवादी पनि हुँ भन्छ भने वास्तवमा ऊ केही पनि होइन । आज केही नहुनेहरू भोलि जे पनि हुन सक्छन् । जो जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छन्, ती निकै खतरनाक हुन्छन् ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×