मधेशप्रति केको द्वेष ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मधेशप्रति केको द्वेष ?

राजेन्द्र महर्जन

कोशी ब्यारेजमा थुनिएका सातकोशी
र पटक–पटक संविधानको थाङ्नामा सुताइएका
यहाँका मानिसको निद्रामा
कुनै अन्तर छैन
कि कहिलेसम्म अँध्यारोले राज्य चलाउने हो
सुन्दर कालो चारकोसे मधेशमा ।

- स्वप्निल स्मृति/मधेश

नेपालमा संघीयताप्राप्तिको संघर्ष र सहादतको प्रतीक बनेको ‘मधेश’ शब्दले प्रादेशिक पहिचान पाएको छ । संघीय संविधान लेखिएको छ–छ वर्षसम्म पनि प्रदेश २ को अपमानजनक संख्यात्मक नाम र संकेतमा मात्रै खुम्च्याएर राखिएको प्रदेशले आफूलाई ‘मधेश प्रदेश’ का रूपमा स्थापित गरेको छ । अन्य प्रदेश राजतन्त्रकालीन शाही राष्ट्रवादले भिराएका जडौरी पहिचानमै दङदास भइरहेका बेला मधेश प्रदेशले संघीयताको मर्म बोक्ने गरी उत्पीडित क्षेत्र र सीमान्तकृत पहिचानको नाम ‘रोशन’ गरेको छ ।

मधेश प्रदेश नामकरण हुनासाथ एकाएक मधेशको इतिहास, भूगोल र बासिन्दाबारे सवाल उठाइएको छ । त्यति मात्रै होइन, मधेश शब्दकै व्युत्पत्तिसँगसँगै नामकरणको अधिकार र औचित्यबारे पनि प्रश्न उठाइएका छन् । यस्ता प्रश्न शब्दको व्युत्पत्तिशास्त्र (एटिमोलजी) र नामशास्त्र (ओनोम्याटोलजी) का अध्येताहरूका लागि रोचक हुन सक्छन् । तर, नाममा जारी राजनीतिले भने मधेशलाई हेर्ने–देख्ने–बुझ्ने–बुझाउने मामिलामा हाम्रा मनमस्तिष्कमा अझै पनि शाही राष्ट्रवाद नै वर्चस्वशाली विश्व–दृष्टिकोण (हेजिमोनिक वर्ल्डभ्यु) का रूपमा रहेको आभास दिलाएको छ । मधेश शब्द र मधेशी पहिचानको कुरा उठ्नासाथ कुनै एलियन, कुनै अपरिचित, कुनै परदेशी, कुनै विदेशी, कुनै पराया वा अन्यजस्तो लाग्ने गरी दीक्षित गरिएको नेपाली दिलदिमाग मधेश नामकरणमा पनि विषवमन गर्न सार्वजनिक वृत्तमा प्रभावशाली रूपमा उपस्थित देखिएको छ ।

कहाँ छ मधेश ?
‘नेपालमा मधेशी छन्, तर मधेश छैन ।’ यो शाही राष्ट्रवादले तीसौं वर्ष लगाएर बनाएको परायाकरणको भाष्य हो । यही भाष्य शाही राजतन्त्रका विरोधी ठान्ने जुनसुकै नयाँ–पुराना वादीलाई पनि अपाच्य भएन । मधेशलाई भारतीय विस्तारवादसँग जोड्ने कथित वामपन्थीका लागि यो भाष्य सहर्ष स्वीकार्य छ । कतिसम्म भने, आफूलाई पहिचानवादी भन्ने हिमाल, पहाड र तराईका आदिवासी जनजातिदेखि समताका पक्षधर भन्ने दलित र महिलाका अगुवालाई सम्म यही भाष्य प्रिय लाग्छ ।

उनीहरू सबैलाई जोड्ने दृष्टिकोण वा वैचारिकी हो— लामो समयसम्म नेपाली भाषा, हिन्दु धर्म र राजसंस्थासँगै ‘वीर इतिहास’ र पहाडकेन्द्रित राष्ट्रवाद । यही राष्ट्रवादले नै को नेपाली हो, को अनेपाली हो भन्ने; कसलाई आफ्नो मान्ने, कसलाई पराया ठान्ने; कसलाई नागरिकता दिने, कसलाई अनागरिक बनाउने भन्ने नीति, नियम र नियत तय गर्दै आएको छ । त्यसको सबैभन्दा बेसी सिकार मधेश र मधेशी हुँदै आएका छन् अनि तीव्र प्रतिरोध पनि त्यही क्षेत्रका तिनै सिकारहरूबाट हुँदै आएको छ । नेपाली राज्यले फैलाएको पहाडी राष्ट्रवादविरुद्ध संघीय नेपालका सम्मानित, स्वायत्त र सार्वभौम नागरिक हुन मधेशीहरूले गरेको लामो र कठोर प्रतिरोधका क्रममै मधेशी राष्ट्रवाद जन्मिएको हो ।

राजनीतिशास्त्रीहरू उचनीचमय जातव्यवस्थाले जस्तै राज्यले पोसेको राष्ट्रवादलाई माथिल्लो कोटिको ‘नेसनालिजम’ का रूपमा र अरू समुदायको राष्ट्रवादलाई ‘सब–नेसनालिजम’ को निम्न कोटिका रूपमा राख्ने गर्छन् । जबकि सबैको राष्ट्रवादले आफ्नो समुदायको हित–स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै अलग्गै समुदाय (राष्ट्र) का रूपमा कल्पनाको खेतीपाती गर्छ । विगतमा एकाध समूहले बाहेक मूलधारको मधेशी राजनीतिक नेतृत्वले मधेशी राष्ट्रवादलाई अलग्गै राष्ट्र–राज्य निर्माणको आधार मानेको छैन, बरु नेपाल देश र राज्यभित्रकै स्वायत्त प्रदेशको मागका आधारमा रूपमा प्रखरताका साथ अभिव्यक्त गरेको वास्तविकता जाहेर छँदै छ । त्यसैको एक भागका रूपमा तराई भूभागका आठ जिल्लामा मधेश प्रदेश स्थापित भएको छ भने अन्य जिल्लाका मधेशीको पहिचानले स्वायत्तता र संरक्षित क्षेत्रका रूपमा अधिकार पाउने सम्भावना अझै देखिएको छैन ।

लादिएको पहिचान
नेपालमा अझै पनि मधेश र मधेशी शब्द आफूलाई मात्रै नेपाली ठान्ने आम पहाडी राष्ट्रवादीहरूका लागि गालीका रूपमा रहेका छन् । ‘मदेसे, मदिसे, मधिसे, मधेशी, मधेस्या, मर्स्या’ आदि शब्द इतिहासको लामो कालखण्डसम्म भारत र नेपालको तराई भूभागमा बस्नेहरूलाई नेपाल/गोर्खा शासकहरूले दिएका पहिचान थिए । मल्लकालमा ‘मधेस्या/मधिस्या’ र शाहकाल–राणाकालमा ‘मदेसे/मधेस्या/मधिस्या/मधेशिया’ र अन्य अपमानजनक शब्दबाट गरिने सम्बोधन र दिइने पहिचानमा भाषिक अज्ञानताभन्दा बेसी शासकीय अहंकार र राजनीतिक स्वार्थ प्रकट हुन्छ । आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले अन्य समुदायसँग सम्बन्धित शब्दबारे मनपरी लेखन देखेर दिग्दारीका साथ लेखेका थिए, ‘अज्ञानताका कारण नृवंश–विज्ञानसँग सम्बन्धित पदावली (इथ्नोलोजिकल टर्मिनोलजी) बारे अशुद्धि प्राचीन र मध्यकालीन नेपालमा मात्रै सीमित छैन । हाम्रै कालखण्डमा पनि हामी तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई उनीहरूको वास्तविक जातीय नाम र हैसियतको सट्टा ‘मदिसे’ शब्दले जनाउने गर्छौं ।’

त्यसैले पनि होला, मधेशी जनता र नेताहरूले आफूलाई मधेशीका रूपमा चिनाउने कमै गर्थे, बरु मधिसे/मदिसे/मर्स्या भनी सम्बोधन गर्दा अपमान गरेको ठान्थे । खस नेपाली भाषामा हेपेर ‘शे/से’ जस्ता एकारान्त बोल्ने–लेख्ने चलनका कारण अपमानबोध हुनु स्वाभाविकै हो । वीर इतिहास पढेर हुर्केका नेपालीहरूको मन सामान्यतया अरूलाई गरिने अपमानलाई औचित्यपूर्ण सिद्ध गर्न सिपालु छ र त्यसमा लाज–घीन कमै मान्छ । यसरी अरूले थोपरेको पहिचानप्रति मधेशी जनताको स्वामित्व, अपनत्व र ममत्व थियो कि थिएन, जब्बर प्रश्न बाँकी थियो । लामो समयसम्म तराई र तराईवासी शब्द नै प्रयोग गरेका मधेशी नेताहरूले शासकहरूद्वारा लादिएको पहिचानमा अलिकति हेरफेर गर्दै संसदीय प्रजातन्त्रकालमा आफूलाई ‘मधेशिया’ का रूपमा स्विकारेका थिए । जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका क्रममा भने मधेशी पहिचानलाई शोषण, दोहन र अपमानविरुद्ध प्रतिरोधको प्रतीक बनाएका थिए, ‘गर्व से कहो हम मधेशी छी’ भन्दै ।

‘मध्यम देश’ बाट मधेश
मधेशी आन्दोलनकारीहरूले संघीयताको संघर्षका क्रममा अपमानकारी मदेसे/मदिसे/मधिसे पहिचानलाई सम्मानजनक मधेशी पहिचानमा रूपान्तरण गरेपछि, ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को अनुपयुक्त माग बुलन्द गरेपछि गैरमधेशी शासकदेखि बुद्धिजीवीसम्मको पेट पोलेको तथ्य जगजाहेरै छ । उनीहरूले मधेशको इतिहास भारतवर्षको मध्यदेशसँग जोडिएको, नेपालको तराईको भूगोलसँग त्यसको नाता–सम्बन्ध नभएको र अधिकांश भारतीय नै तराईका बासिन्दा बन्न थालेको जस्ता भाष्य बनाएका थिए । इतिहासकार बाबुराम आचार्यका शब्दमा, बौद्ध धर्म विस्तार भएको अवध र बिहार क्षेत्र बौद्ध–आचार्यहरूको मत अनुसार ‘मज्झिम देश’ मानिन्थ्यो । मज्झिम देशको संस्कृत–रूप ‘मध्यम देश’ भएको र यसको बीचको एक अक्षर लाघव गरेर ‘मध्यदेश’ भनिन थालेको झलक पाइन्छ । ‘मध्यदेश’ नाम ब्राह्मण–आचार्यहरूद्वारा बौद्धहरूकै अनुकरणमा राखिएको देखिन्छ । मध्यदेशको उत्तरपट्टि रहेका गढवाल र कुमाउँजस्ता पहाडी प्रदेशका निवासी दक्षिणपट्टिको समतल मैदानलाई ‘मध्यदेश’ भन्थे । त्यहाँबाट पूर्वतिर बसाइँ सर्दै आएका खस जातिका ब्राह्मण र क्षत्रियहरूले पनि आफ्नो देशभन्दा दक्षिणतर्फ रहेको अवध र बिहारको समतल मैदानलाई मात्रै होइन, आफ्नै देशको तराई–क्षेत्रलाई पनि ‘मधेश’ भन्न थालेको प्रस्ट देखिन्छ ।

मध्यदेश शब्द नै विकृत भएर मधेश बनेको मत जति सही छ, त्यति नै सत्यता देखिन्छ मध्यदेशको भूगोल र सीमा फेरिँदै गएको तथ्यमा पनि । आजभन्दा दुई–तीन हजार वर्षभन्दा अघिको मध्यदेश आज भारतमा इतिहास र धार्मिक साहित्यमा बाहेक राजनीतिक–सामाजिक जीवनमा कहीँकतै छैन, न त भौगोलिक रूपमै उपस्थित छ । तर, मध्यदेशबाटै बनेको मधेश भने नेपालको तराई–क्षेत्रको समतल मैदानका रूपमा स्थापित छ; मधेशी शब्द त्यहाँका बासिन्दाको बृहत् पहिचानका रूपमा जीवित छ । साठीको दशकमा व्यापक उभारमा रहेको मधेश र मधेशी पहिचानप्रति तराईका विभिन्न भाषिक सभ्यता र समुदायको असहमति हुनु अनौठो होइन । उनीहरूले आआफ्ना पहिचानलाई ऐतिहासिक, उच्च र श्रेष्ठ ठान्नु पनि अन्यथा होइन । तर, यस्तो ठम्याइले संघीयता र मधेशका नाममा भएका बलिदानपूर्ण संघर्ष र प्रादेशिक पहिचानको सीमित उपलब्धिलाई पनि होच्याउने सम्भावना हुन सक्छ । त्यस्तै, मधेशका नाममा राजनीतिक इतिहासदेखि सामाजिक जीवनसम्ममा भोगिएको जीवित अनुभवलाई बेवास्ता गर्ने खतरा पनि हुन सक्छ । यसतर्फ सबै खालका राष्ट्रवादीको कमै ध्यान जाने गरेको छ ।

जोकोहीले पनि आआफ्ना भाषिक र जातीय पहिचानलाई पुरातन, ऐतिहासिक, समृद्ध र श्रेष्ठ सिद्ध गर्न ‘नेपालमा मधेश छँदै छैन’ भन्ने दाबी गरेको पनि पाइन्छ । यस्तो दाबीले नेपालको राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक जीवनमा घरीघरी जम्काभेट भइरहने मधेशको ऐतिहासिकतालाई समेत नदेखेझैं गर्छ । लिच्छविदेखि गुप्त, ठकुरी, मल्ल, शाह, कुँवर (राणा) सम्मका शासकका वंशावली हेर्दा देखिन्छ— नेपालको इतिहासका अधिकांश शासक र तिनका पण्डित–पुरोहितले मधेशबाट पहाड चढ्दै गणराज्यदेखि राजतन्त्रसम्म चलाएको, वर्ण–व्यवस्थादेखि जाततन्त्रसम्म थोपरेको र यहाँका जनजातीय सभ्यतालाई हिन्दुकरण गरे; यसलाई कसरी नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ र ? चुरे पर्वतभन्दा दक्षिणपट्टिको देश मानिने मधेशलाई देश वा विदेश वा परदेश मान्ने शाह शासकहरूले पनि अन्ततः ‘मकवानपुरको जम्मै राज्य गोरखाको भयो र हाम्रो राज्य मदेसमा पनि पुग्यो, अब गंगाजीसम्मको मदेस पनि हाम्रो राज्यमा मिल्नेछ’ भनी गरेको दाबीलाई कसरी बेवास्ता गर्न सकिन्छ र ?

आम्दानी हुने बढिया देश : मधेश
पृथ्वीनारायण शाहले सिद्ध भगन्तनाथलाई १८३१ भदौमा लेखेको पत्रमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ, ‘किरातको अम्बल मदेस पहाड भोट जति थियो आफ्ना आशीर्वादले सवै फत्य भयो. मध्येश माहाँ कनकाइ नदी पहाड माहाँ साभा खोलो तमोर नदी को साध लाग्यो ।’ त्यही वर्षको असोजमा अभिमानसिंह, पारथ भंडारी, कीर्तिसिंह षवास र वलि वानिञालाई ‘घटिया देश आफूले खाएर आमदानी हुने बढिया देश छोड्ने प्रयोजन छैन’ भनी चेताउँदै शाहले अर्को पत्रमा लेखेका थिए, ‘सुखीम (सिक्किम) ले हामीसँग घा(सन्धि) नै गर्न आँट्यो भने विचार गरेरै कनका तर्नू, चम्केर भड्कियो, सन्धि तोड्यो भने मदेस छाड्नु हुँदैन, हिन्दुपति सेन राजाको सिमाना टिस्टासम्म चाँडै गरिहाल्नुपर्छ ।’

आम्दानी हुने बढिया देश : मधेश, मूलतः बारा, पर्सा, रौतहटका लागि जसरी शाहले इस्ट इन्डिया कम्पनीका फिरंगी वा म्लेच्छहरूसँग ‘तराई मधेशतिरको सन्धि–विग्रह’ का नाममा सम्झौता गरेका थिए, कम्पनी सरकारलाई हावाकावा खुवाएका ‘हंगामी नागा’ (विद्रोही संन्यासी) लाई मधेशमा सैन्य दमन गरी रिझाएका थिए, त्यस्तै काम जंगबहादुर कुँवर (राणा) ले १९१४ सालमा भएको ‘गदर’ (सन् १८५७ को विद्रोह) मा गरेका थिए, कम्पनी सरकारबाट ‘नयाँ मुलुक’ का रूपमा मधेशको भूमिदान पाएका थिए र आफ्नो बिर्ता बनाएका थिए । राजा सुरेन्द्र शाहका पालामा राणाले १९१० सालमा बनाउन लगाएको ‘आइन’ (मुलुकी ऐन) पल्टाइयो भने करिब डेढ दर्जन ठाउँमा ‘मध्येश’ को भूभाग, खासमा जग्गाजमिन, वन, बासिन्दामाथि चलाउने बन्दोबस्त र नीति–नियम उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उनले आफ्नै भाइ जनरल जगतशमशेरलाई पूर्व मधेश क्षेत्रको प्रमुख नियुक्त गर्दै ‘मधेशको सवाल’ मा अधिकार र कर्तव्य सुम्पेका थिए ।

हेक्का राख्नैपर्ने तथ्य के हो भने, शाह र राणा शासकहरूबाट विस्तारित ‘गोर्षाराजभरको मुलुक’ लाई ‘नेपाल, पाहाड, मध्येश’ गरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गर्दै राजकाज गर्ने शासकीय नीति र प्रशासनिक विभाजन २००७ सालपछि पनि जारी थियो । २००८ सालमा उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयको सूचना (नेपाल गजेट, २००८ भदौ २५) मा भनिएको थियो, ‘नेपाल, मधेश, पहाड सबै ठाउँको निमित्त चाहिने चाङ, गाध्रा, कर्कचरे (करकच), साबरी, सीधेनूनमध्ये कुन किसिमको नून कहाँबाट कुन ठाउँका निमित्त कति नून कति महीनाभित्र ल्याई के दरमा बिक्री गर्ने हो आफ्नो सर्तसमेत खोली नेपालका निमित्त ल्याउनेले १ महीनाभित्र र मधेश पहाडका निमित्त ल्याउनेले २ महीनाभित्र यस मन्त्रालयमा पुग्ने गरी दर्खास्त गर्नुहोला ।’

असमान नेपाली : नागरिकको अपमान
यसको अर्थ नेपालको इतिहासमा तिरहुत, तरियानी, तराई लगायतका शब्द प्रयोग हुँदै नभएको भन्ने होइन, न त ती शब्दप्रति इतिहासको लामो कालखण्डसम्म शासकीय क्षेत्रबाट बेवास्ता गरिएकै थियो । नेपाली समाजमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा ‘गोर्खालीकरण’ बाट ‘नेपालीकरण’ को शाही राष्ट्रवादी अभियान सुरु भएपछि आफैंले राजनीतिक–प्रशासनिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको र निश्चित समुदायलाई विदेशीकरण गर्न उपयोग गर्दै आएको मधेश पहिचानप्रति वितृष्णा पोखिएको देखिन्छ र ‘तराई’ शब्दको पुनःस्थापना भएको पाइन्छ । नेता बीपी कोइरालाले २००७ सालतिरै ‘हामीले पहाडी र मधिशे भन्ने भावना ल्यायौं भने हाम्रो मुलुकको उन्नति हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । राजा महेन्द्रले २०२० पुस २७ गते भनेका थिए, ‘हामी सबैमा मधिशे र पहाडिया भन्ने जो चलन भइरहेछ, अब त्यसलाई पनि बिस्तारै छोड्नुपरेको छ । किनकि आजको नेपालमा देशको जुनसुकै भागमा रहे पनि ती सबै नेपाली हुन् र यस कुरालाई ध्यानमा राखी यस्ता भेदभावका कुरा हामी नेपाली सबैले बिर्सनुपर्दछ ।’

नेपालको आधा शताब्दीको इतिहासमा, विशेषतः शाही राष्ट्रवादको जगजगी रहेको तीस वर्षमा ‘मधेश’ कसरी ‘तराई’ मा रूपान्तरण गरियो, थप अध्ययनको विषय हो । तराई भूभागमा बस्ने सामुदायिक–सांस्कृतिक पहिचानका रूपमा विकास भएका मधेश र मधेशी शब्द नेपालीहरूको राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक जीवनमा मात्रै होइन, संवैधानिक व्यवहार र प्रादेशिक नाममा पनि स्थापित भइसकेका छन् । त्यसको अर्थ यसकै आधारमा तराई–मधेशभित्रका सबै सामुदायिक पहिचानको बदख्वाइँ भएको ठहर हुँदैन, न त नयाँ राष्ट्र–राज्यका रूपमा विखण्डित हुने डर पाल्नु नै उचित हुन्छ । जसरी एउटा प्रदेशको नामकरण प्रतिरोधी सामुदायिक पहिचानबाट गरियो, त्यसरी नै अन्य प्रदेशको नामकरणसँगै स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको विकासको आधार विभिन्न उन्नत सभ्यता, भाषिक क्षेत्र र जातीय पहिचानलाई मानिएको भए, तिनलाई शक्ति, सामर्थ्य, अधिकार र कर्तव्य पनि विनियोजित गरिएको भए हामी सबै खाले नेपाली झनै एकीकृत र समान नागरिक हुने थियौं । आज पनि शाही राष्ट्रवादद्वारा पोषित देश विभाजनको काल्पनिक त्रास बोक्दै हिँड्नुको सट्टा हामी न्याय, समता र स्वतन्त्रतामा आधारित नेपाली नागरिकका रूपमा क्रियाशील भइरहेका हुने थियौं । यो महँगो चुकाइबाट फाठ सिक्न हामी तयार छौं ?

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाकालीको धार नेपालतिर फर्काउन सवा अर्बको तटबन्ध

भारतले ७ मिटरभित्र छिरेर १ किमि लम्बाइ र ९ मिटर उचाइको तटबन्ध धमाधम बनाउँदै, नेपाल सरकार मौन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्र्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन र त्यस्ता संरचना बनाउनै नदिन सरकारबाट बलियो कूटनीतिक पहल नहुँदा भारतीय बलमिच्याइँका घटना दोहोरिन थालेका छन् । भारतले पछिल्लो पटक दार्चुला सदरमुकाम खलंगापारि महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्न सवा अर्ब रुपैयाँ लागतमा १ किमि लम्बाइ र ९ मिटर उचाइको पक्की तटबन्ध धमाधम बनाउँदा पनि त्यसमा रोक लगाउन नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । 

भारतीय उत्तराखण्ड सिँचाइ विभागको लगानी एवं सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को सुरक्षा घेरामा पुलाघाटदेखि जहरलालसिंह नवियाल स्टेडियम नजिकै घट्टेखोलासम्म माघ ३ देखि पक्की तटबन्ध बनाइँदै गरेको हो । ८० करोड भारुमा तटबन्ध निर्माण सक्ने गरी भारतीय अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । भारतले नयाँ परियोजना साविकको तटबन्धभन्दा ७ मिटर नदी तटीय क्षेत्रमा छिरेर निर्माण अघि बढाएको छ । भारतले एकतर्फी रूपमा बनाइरहेको तटबन्धका कारण वर्षायाममा नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्केर ठूलो क्षति पुग्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार महाकालीको धार फेरिए नेपाली भूमि कटान मात्र हुँदैन, वारितर्फका बस्ती नै विस्थापित हुने जोखिम छ ।

‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि देशले सीमा इलाकामा भौतिक संरचना बनाउन नपाउने भनेको छ । उक्त सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनै परे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट केही सय मिटर मात्रै पारि धारचुलाबाट महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउन पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ ।

महाकालीमा फेरि तटबन्ध बनाउँदै भारत

नेपाललाई दीर्घकालीन असर पर्ने तटबन्ध निर्माण भइरहे पनि परराष्ट्र्र मन्त्रालयले खोजबिन र चासो देखाएको छैन । यस विषयमा सत्तारूढ दलहरूले पनि मुख खोलेका छैनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही साताअघि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा बोल्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध जनाएन । विगतमा नेपाललाई अहित हुने गरी भारतले संरचना निर्माण गर्दा यहाँस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएका उदाहरण छन् ।

२०७० असारमा आएको बाढीले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर नेपालतर्फको भूभाग नदीपारि परेको नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले आफूखुसी बनाइरहेको तटबन्ध। फाइल तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सीमा क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय गतिविधिप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा ढुंगागिट्टी निकासी गर्न दिने निर्णय हुँदा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री महाकालीमा अनधिकृत संरचना निर्माण गरिँदा मौन छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘महाकाली नदीमा भारतले अनधिकृत तटबन्ध बनाउनु आपत्तिजनक छ । त्यसविरुद्ध सबै दलको एउटै आवाज हुनुपर्छ र परराष्ट्र्र मन्त्रालयले पनि बेलैमा आफ्नातर्फबाट ढिला नगरी कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले महाकाली नदीको प्राकृतिक धारलाई असर पुग्ने गरी भारतले बिनासमन्वय तटबन्ध निर्माण थालेको र आफूले जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकबाट निर्णय गराएर शुक्रबार नै गृह मन्त्रालयमा जानकारी पठाएको बताए । खलंगास्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को गणले पनि भारतीय अनधिकृत संरचना निर्माणबारे हेडक्वार्टरलाई जानकारी गराइसकेको स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त पत्र ४ दिनपछि बल्ल सोमबार गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने गरी भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाउन सुरु गरेको भनेर दार्चुला प्रशासनबाट प्राप्त पत्र थप कार्यार्थ सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा कसैले पनि एकतर्फी संरचना बनाउन पाइँदैन, यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भइसकेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

दार्चुलाकै व्यास गाउँपालिका–१, छाङरु नजिकै सीतापुल संरक्षणका लागि नेपालतर्फ संरचना बनाउँदा गत वर्ष भारतले अवरोध गरेको थियो । भारतले पारिपट्टि सडक खन्दा नेपाली घोडेटो बाटो भत्किएर स्थानीयको आउजाउमै अवरोध पुग्यो । दार्चुलाको मालघाटपारि ६ महिनाअघि तुइन तरिरहेका बेला भारतीय एसएसबीले लट्ठा खुस्काइदिँदा नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् । छाङरु र टिंकरमा जनगणनाका लागि जान पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्न दिइएन । भारतले यसअघि महाकाली तटीय क्षेत्रमा विभिन्नखाले संरचना बनाउँदा पनि रोक लगाउन नेपालबाट बलियो पहल हुन सकेन । विगतमा नेपाली पक्षबाट गरिएका औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह भारतले सुनेको नसुन्यै गर्दै आएको छ ।

महाकालीमा तटबन्ध रोक्न भारतद्वारा अटेर

महाकालीको बाढीले २०७० असार २ मा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा डुबाएको थियो । बाढीका कारण महाकालीको धार नेपालतर्फ प्रवेश गर्दा करिब २ सय रोपनी भूभाग नदीपारि पुगेको थियो । पारिपट्टि पुगेको नेपाली जमिनमै करिब डेढ सय मिटर लामो पक्की बाँध भारतले २०७७ पुसमै बनाइसकेको छ । बाँध बनाएका विषयमा नेपाल सरकारले असन्तुष्ट जनाउँदै भारतलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा दुवै देशका प्रशासनका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नापनक्सा परीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा भारततर्फ करिब २ सय रोपनी जमिन परेको पुष्टि भए पनि प्रतिवेदन बनाउने क्रममा भारत पन्छियो ।

महाकाली तटबन्ध निर्माण आयोजनाले २०७० साल असारमा आएको बाढीपछि लिएको गुगल म्याप, त्यसअघि नीलो धर्का नेपाली भूमि हुँदै बगेको महाकाली नदीको बहाव हो भने रातो धर्का हाल भारतले बनाइरहेको तटबन्ध ।

नेपालको भूभागमा संरचना निर्माण भएको पुष्टिपछि पक्की तटबन्ध निर्माण रोकेको भारतले २०७७ चैतमा पुनः काम अघि बढाउन खोजेको थियो । यताबाट विरोध भएपछि त्यो काम अघि बढेको थिएन । अहिले भारतले महाकालीकै अर्को स्थानमा नदीको प्राकृतिक बहाव नेपालतर्फ फर्काउने नियतका साथ पक्की संरचना निर्माण अघि बढाएको हो । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले संरचना निर्माण थालिएको क्षेत्र कानुनसम्मत छ/छैन भनेर दुवै देशका प्राविधिक टोलीबाट परीक्षण हुनुपर्ने बताए । ‘भारतीय पक्षले पुरानै तटबन्ध व्यवस्थित गर्न लागेको जिकिर गरेको छ तर अहिलेको संरचनाभन्दा ७ मिटर वर नदीतर्फ तटबन्ध सार्न खोजिएको जानकारी प्राप्त भएको छ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

भारतको पिथौरागढका जिल्लाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) आशिष चौहानले २०७८ मंसिर ११ मा नेपालसँग समन्वय गरेर मात्रै सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दार्चुला र बैतडीका प्रजिअसँग चौहानले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

एक पूर्वसचिव भारतसँग ‘व्यक्तिगत निकटतामा दरार आउने भय’ र ‘सत्ता स्वार्थ’ ले नेपालको अहित हुने विषयमा पनि सरकारमा भएका र बाहिर रहेका दलहरूले बोल्न आनाकानी गरेको बताउँछन् । ‘देशको अहित हुने गरी छिमेकीबाट गतिविधि हुन्छ भने देशभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिले एक स्वरमा विरोध गर्न सक्नुपर्छ । सबै शक्ति एक भइसकेपछि विरोधका स्वर सुन्न छिमेकी देश बाध्य हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×