घरदैलो सेवा नरोक्न स्थानीय तहको चुनाव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घरदैलो सेवा नरोक्न स्थानीय तहको चुनाव

नयाँ संविधान र नयाँ जनप्रतिनिधिका कारण ५ वर्षयता नागरिकहरूले घरदैलामा सेवा पाएको अनुभव गरिरहेका छन्,त्यसमा कतैबाट रोकावट हुनु हुन्न ।
कृष्णमान प्रधान

जसरी राजनीतिक खिचातानी बढ्दो छ, त्यसबाट मुलुकले फेरि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको मार खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंकाको बादल मडारिन थालेको छ । स्थानीय तहको चुनाव २०७९ को प्रारम्भमै गराउनुपर्छ । सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्ने प्रयत्नमा देखिन्छ ।

त्यसरी पर धकेलिँदै जाँदा २०५९ मा जसरी स्थानीय तहको चुनावका निम्ति १५ वर्ष कुर्नुपर्ने हो कि ? निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन भएपछि स्थानीय तह कहिले मनोनीत स्थानीय कार्यकर्ताबाट त कहिले कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालित भएको कुख्यात इतिहास हाम्रा सामु छ ।

अर्को संयोग पनि त्यस्तै छ, १९ वर्षअघि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । उतिखेर पनि स्थानीय निकाय एमालेको पकडमा थियो, उसको जग किन निरन्तर राख्ने भनेर राजनीतिक दाउपेच गरियो । स्थानीय तहको आयु संविधानतः एक वर्ष लम्ब्याउन सकिने भए पनि देउवा सरकार नै २०५९ साउन १ का दिन मौन रहिदियो, म्याद थपिदिएन । त्यसको मूल कारण के थियो भने, देउवा स्वयंले नेपाली कांग्रेस विभाजन गरेर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) खोलेका थिए । उनले कांग्रेस विभाजनको जरा गाउँ तहसम्म पुर्‍याउन पाएका थिएनन् ।

खासमा यतिखेर दलीय दृश्य अलि फरक देखिएको मात्र हो । उतिखेरको निर्णयमा देउवा हाबी थिए, २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै निर्णयमा एकल अधिकार जमाएका थिए । तर, यतिखेर देउवा गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी छन् । एमाले–माओवादी केन्द्र मिलनपछि शक्तिशाली नेकपा बनेको थियो । तर अदालतले नेकपालाई अनौठो तरिकाले वैधता नदिएसँगै बिउँतिएको माओवादी केन्द्रले पनि आफूलाई ‘सुसंगठित’ गर्न भ्याएको छैन । उता, एमालेबाट चोइटिएको माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादीको संगठनको जरा पनि तल पुग्नै बाँकी छ । त्यही कारण कांग्रेसभन्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी स्थानीय चुनाव पर धकेल्न चाहन्छन् । तर २०५९–७४ को खराब विगत पुनरावृत्त गराउने दल र पात्रहरूलाई इतिहासले माफी दिनेछैन ।

दलीय हस्तक्षेप अनुचित

संविधानको धारामा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३(१) मा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने व्यवस्था छ । यसरी पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नु भन्नुमा कुनै पनि हालतमा खाली राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले काम गरेको हो ।

जनप्रतिनिधिनिर्मित संविधानले स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रीय शासनजत्तिकै शक्तिशाली तुल्याएको छ । हो, उति बेला संवैधानिक अधिकार प्राप्त थिएन, तिनीहरू केवल स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनका आधारमा मात्र सञ्चालित थिए । अहिले कानुनतः स्थानीय सरकारको मान्यता पाइसकेका छन् ।

तर, नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ५६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन सरकारको व्यवस्था मात्र गरेको छैन कि राज्यशक्तिकै बाँडफाँट भएको छ । संविधानले तीन तहकै सरकारलाई ‘समान हैसियत’ मा राखेको छ । संविधानकै भाषामा, ‘राज्य संरचना : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ ।’ अर्थात्, स्थानीय सरकारलाई संविधानले संघीय शासन मातहत राखेको पाइँदैन ।

त्यति मात्र होइन, धारा ५६(६) बमोजिम ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् ।’

संविधानकै निर्देशक सिद्धान्त अनुरूप पनि स्थानीय तह ‘स्वायत्तता’ का आधारमा सञ्चालन हुने पद्धतिमा मुलुक अघि बढिसकेको छ । केन्द्रीकृत शासनकालमा जसरी अब माथिल्लो तहको हस्तक्षेप स्थानीय मान्नुपर्ने अवस्था छैन । यति स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सत्ता गठबन्धनले संविधानविपरीत हस्तक्षेप गर्न पाउँछ ? सत्ता गठबन्धन संविधान र कानुनको भावनाभन्दा बाहिर जान पाउँदैन । दलको संगठन विस्तारका निम्ति राज्य सञ्चालनमा गतिरोध उत्पन्न गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । सत्तामा आसीन पात्रहरू विधिको शासनमा हिँड्नुपर्छ ।

संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकआपसमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् । हस्तक्षेपबेगर संविधानतः स्थानीय तहहरू पनि कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् । सिंहदरबारभित्रको संसद्ले मात्र होइन कि संविधानतः प्राप्त २२ अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा तिनले गाउँसभा र नगरसभाबाट कानुन निर्माण गर्न पाउँछन् ।

नागरिकसँग ज्यादै नजिक रहेर काम गर्ने सरकारी संयन्त्र हो— स्थानीय सरकार । संविधान बमोजिम स्थानीय सरकार नागरिकहरूको दैनिक सेवासुविधासँग जोडिएको छ । विकास–निर्माण, बाटो, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्यदेखि कोभिड महामारीका बेला खाद्यान्न वितरणसम्मका काम स्थानीय सरकारबाटै भएका हुन् । स्थानीय तहको चुनाव समयमै नभए नाता प्रमाणितदेखि नागरिकतासम्मका काम प्रभावित हुनेछन् ।

निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ स्थानीय तहमा अराजकता र स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ । पारदर्शिता र जवाफदेही न्यून हुन्छ । वैधानिक जनप्रतिनिधि नहुँदा सुशाासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास संस्थागत गर्नमा अवरोध उत्पन्न हुने निश्चित छ । हाम्रो संविधानले लोकतन्त्रको मूलभूत आधार नै जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थालाई मानेको छ ।

संवैधानिक अधिकार प्राप्तिपछि स्थानीय सरकार र तिनका प्रतिनिधिहरूले असल या खराब के काम गरे भन्ने तथ्य पनि नागरिकको मतबाटै परीक्षण हुनुपर्छ । कुनै दल र तिनका प्रतिनिधिले खराब, भ्रष्ट र कानुनविपरीत गरेका भए, नागरिकले मतबाट पन्छाउनेछन् । त्यसो हुँदा प्रतिनिधि–शून्यता र तदर्थवादी स्थानीय सरकारको कल्पनामा जाने छुट सत्ता गठबन्धनलाई छैन ।

विगतमा जस्तो थोरै बजेट, त्यो पनि केन्द्रको इच्छा बमोजिम पुग्ने बजेटमा स्थानीय तहहरू सञ्चालित हुँदैनन् । यतिखेर उनीहरू ठूलो बजेट खेलाउँछन् । त्यसका अतिरिक्त वार्षिक बजेट बनाउन, नीति तथा योजना तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् । यस्ता कामका निम्ति केन्द्रको आदेश या निर्देशन कुर्नु पर्दैन । अर्को, विकासका कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगको बहीखाताभित्र परे कि परेनन् भनी कुर्नुपर्ने अवस्था छैन । अर्थात्, ७५३ पालिका स्थानीय सरकारको अवधारणामा संस्थागत हुँदै छन् । तर, जसरी स्थानीय तहको चुनाव समयमै नगर्ने चलखेल हुँदै छ, त्यसले स्थानीय सरकारलाई क्षत–विक्षत पार्नेछ ।

राजनीतिक नेतृत्व वृत्तका क्रियाकलापकै कारण आमनागरिकले लोकतन्त्रको खास स्वाद लिन पाएका छैनन् । नेतृत्व र तिनका वरिपरिको वृत्तले लोकतन्त्रको स्वेच्छाचारी भोगमा लिप्त भएको दृश्य नागरिकले टुलुटुलु हेर्नुपरेको छ । हुँदाहुँदा संविधानतः प्राप्त स्थानीय तहको सेवा खोस्न केन्द्रीय नेताहरूको रस्साकस्सी चल्न थालेको छ । के लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको लाभ नेताहरूका निम्ति मात्र हो ? नेताहरूले चरम स्वार्थकेन्द्रित हुँदै जसरी अनुचित तरिकाले लाभ लिन खोज्दै छन्, कुनै पनि नागरिकले बदला लिन सक्छन् । नेतृत्व वृत्तलाई चेतना होस् ।

सत्ता गठबन्धनलाई लाग्न सक्ला, स्थानीय सरकारको निर्वाचन पहिले भएमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ । तर तिनको दिमागमा के घुसेको देखिँदैन भने, नागरिकलाई अझ बढी सेवा दिए स्थानीय तहको चुनावपछि झन् प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनका बेला लाभ लिन पाइन्छ । यतिखेर स्थानीय तह सत्ता गठबन्धनप्रतिकूल छ र चुनाव गरेमा अनुकूलको परिणाम प्राप्त हुन सक्छ ।

अन्त्यमा, दलहरू राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, अरू दलको वर्चस्व होला भन्ने त्रासमा पर्दै स्थानीय तहको चुनाव रोक्नु हुन्न । अर्को, अघिल्लो निर्वाचनमा हुँदाको गठबन्धनदेखि पार्टीकै हैसियतमा समेत तल–माथि भइसकेको स्थिति छ । अझ हाल कार्यरत स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग नागरिक असन्तुष्ट भएका पनि हुन सक्छन् । तिनले बदला लिन पनि चुनाव चाहिन्छ । कुनै किसिमले सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहबाट पन्सिन खोजेमा निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र नागरिकले स्वयंले पनि दबाब बढाउनुपर्छ ।

अर्कातिर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई पचाउन नसकेको एमालले संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल भएको नाताले आफूलाई जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । सत्ता घटकले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी हुनुपर्छ । संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने जुन अहंवादी चरित्र एमालेले देखाएको छ, इतिहासले त्यसको पनि निर्मम समीक्षा गर्ने नै छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेसवादी पार्टीहरूबीच तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प छैन । नयाँ संविधान र नयाँ जनप्रतिनिधिका कारण ५ वर्षयता नागरिकहरूले घरदैलामा सेवा पाएको अनुभव गरिरहेका छन्, त्यसमा कतैबाट रोकावट हुनु हुन्न ।

-प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्री यादवलाई उन्मुक्ति दिएकै हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ?

सम्पादकीय

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले बुधबार रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्ष्य गर्दै ‘गौर घटना’ दोहोर्‍याउने सर्वथा आपत्तिजनक धम्की दिएकी थिइन् । जोकोहीले झुक्किएर पनि बोल्न नहुने कुरा संघीय मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्तिले खुलेआम उद्घोष गरेकी थिइन् ।


यसरी हिंसाप्रेरक भाषण गर्नु अशोभनीय तथा अमर्यादित मात्र थिएन, गैरकानुनी पनि थियो/हो । मन्त्री यादवले नियोजित रूपमा यसो भनेकी थिइनन् भने उनले तत्क्षण गल्ती महसुस गरेर माफी माग्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो । र, उनीसम्बद्ध दल जनता समाजवादीले पनि यससम्बन्धी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । नैतिक राजनीतिका यी साधारण सर्तहरूलाई न मन्त्रीले पालना गरिन्, न उनको दलले, न त उनको दलका शीर्षनेताले । सर्वत्र आलोचना भएपछि घटनाको पाँचौं दिन बल्ल मन्त्री यादवले विज्ञप्ति निकाल्दै ‘आगामी दिनमा यसप्रति सचेत रहनेछु’ त भनेकी छन्, तर आफूबाट गल्ती भएको भन्दै माफी मागेकी छैनन्, उल्टो आफ्नो भनाइलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले अपव्याख्या गरिएको जिकिर गरेकी छन् ।

आश्चर्यलाग्दो त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म यसप्रति सामान्य चासोसम्म राखेका छैनन् । देशमा कानुन र व्यवस्था कायम राख्ने कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकाय मन्त्रिपरिषद्को एउटा सदस्यले कानुनी राज्यलाई चुनौती दिने गरी यस्तो हुँकार गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यतिका दिनसम्म केही थाहा नपाएजस्तो गरिरहेका छन् । मन्त्री यादवलाई बरखास्त गर्ने या राजीनामा दिन लगाउने, नभए माफीसम्म माग्न लगाउने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो; नैतिक र राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, कानुनी हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नुपर्ने विषय हो । तर, मन्त्री यादवले झैं प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफ्नो पदीय दायित्वको उपहास गरिरहेका छन् । यतिका दिन उसै बितेकाले अब लाग्दै छ- यो कुरा त्यसै फासफुस हुँदै छ, मानौं मन्त्री यादवले त्यस्तो अनर्थकारी केही कुरा बोलेकी नै थिइनन्, र उनको भनाइउपर भैरहेको सार्वजनिक आलोचनाको कुनै अर्थै थिएन/छैन ।

गौरमा २०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट माओवादीका २७ कार्यकर्ताको ज्यान गएको घटनाका दोषीहरूलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर अहिलेसम्म कानुनी दायरामा नल्याइएको अवस्थाबीचै फेरि त्यस्तै अभिव्यक्ति आउनु र त्यसबारे जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायबाट उचित प्रतिक्रिया नआउनुले राम्रो सन्देश दिँदैन । यसबाट देशमा जसले जे गरे पनि र जे बोले पनि हुन्छ भन्ने सन्देश एकसाथ प्रवाह हुन्छ, जसप्रति सम्बन्धित सबै गम्भीर रहनुपर्छ । सत्ता गठबन्धनको सोझोका निम्ति प्रधानमन्त्री देउवा अहिले चुप रहलान्, तर उनीबाट भैरहेको यो भूलप्रति इतिहासले बोल्नेछ । इतिहासलाई त्यो मौका नदिन कत्ति पनि ढिला नगरी मन्त्री यादवसित स्पष्टीकरण मागी उपयुक्त कारबाही गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री देउवासँग अझै छ । यसका निम्ति पर्याप्त सार्वजनिक दबाब पनि छ, खालि उनले साधारण हिम्मत जुटाउनुपर्छ ।

यस्ता घटनापश्चात्को अपेक्षाकृत नैतिक राजनीतिका निम्ति कुनै बिरलाकोटि दृष्टान्त खोज्नु पनि पर्दैन । आफ्नो अभिव्यक्तिकै कारण नैतिक संकटमा परेपछि वा विवादमा आएपछि राजनीतिकर्मीहरूले सार्वजनिक पदबाट राजीनामा दिएका वा दिनुपरेका घटनाहरू हाम्रै देशमा यथेष्ट छन् । विगतमा राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको कसुरमा शरदसिंह भण्डारीले रक्षामन्त्री र सरिता गिरीले सांसद पदबाट एवम् अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएपछि शेरबहादुर तामाङले कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर हट्नुपरेका घटना गणतन्त्र नेपालकै हुन् । बोलीमा लगाम नलगाउँदैका परिणति थिए यी घटना । अन्य विवादास्पद घटनामा मुछिएकाले राजीनामा दिएका उदाहरण त अरू पनि छन् । गत जेठमा मात्रै वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्ष्य गरेर आपत्तिजनक मन्तव्य दिएकामा आत्मालोचनासहित माफी मागेका थिए । मन्त्री यादव र उनको दलले यी घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यी प्रसंगहरू यति बेला स्मरण गर्नु आवश्यक छ । यो घटनालाई यसै बिर्सिइयो भने, यस्ता घृणास्पद र असंवेदनशील अभिव्यक्तिको सिलसिला नरोकिन सक्छ ।

सार्वजनिक व्यक्तिहरूको हरेक अभिव्यक्ति स्वभावगत कारणले पनि भद्र हुन नसक्ला, तर अभद्र पनि हुनु हुँदैन; प्रशंसनीय हुन नसक्ला, तर निन्दनीय पनि हुनु हुँदैन । जतिसुकै आवेग वा उत्तेजनामा आउँदा पनि जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो बोलीमा विवेकको लगाम अनिवार्य लगाउनुपर्छ; अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन, हुनु हुँदैन । यसकारण भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेमाथि यथोचित कारबाही हुनैपर्छ । त्यसैले, जवाफदेह शासनव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको मुलुकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई फेरि यति त सोध्नैपर्छ— के मन्त्री यादवलाई त्यसै उन्मुक्ति दिइएकै हो ?

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×