सिटामोलकै अभाव त नहोस् न सरकार
भनिरहनु परोइन, सामान्य दुखाइ कम गर्न तथा ज्वरो घटाउन सिटामोल आधारभूत औषधि हो । नेपाल सरकारको औषधि व्यवस्था विभागले यसलाई अत्यावश्यक औषधिमा सूचीकृत गर्दै आएको छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधिहरूको सूचीको दोस्रो नम्बरमा यसकै नाम छ । र, कोभिड–१९ संक्रमण तीव्र फैलिरहेको यो बेला कुनै औषधिको सबैभन्दा धेरै खोजी भैरहेको छ भने, त्यो सिटामोल नै हो ।
कोभिड संक्रमण भएर सामान्य लक्षणका साथ घरमै ‘आइसोलेसन’मा बसेका कतिपयका निम्ति यो औषधिको अति खाँचो छ । तर, बजारमा यही बेला सिटामोलको चरम अभाव छ । यो औषधि सजिलै नपाएकैले महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा धेरै बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको थियो, अहिले त्यही अवस्था तेहेरिँदै छ । यसै पनि धेरैलाई चाहिरहने सिटामोल अकासिँदो संक्रमणबीच अझ धेरै आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले अविलम्ब समस्याको हल खोज्नुपर्छ; औषधि निर्माता, वितरकहरूसित उचित समन्वय गरेर आधारभूत औषधिकै हाहाकार हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अहिले राजधानी उपत्यकाका अधिकांश औषधि पसलहरूमा सिटामोल पाउन मुस्किल छ ।सरकारी निकायहरूले पनि यो औषधि पाएका छैनन् ।वैकल्पिक औषधि किन्नुपर्दा बिरामीहरू महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् । साता–दुई साताअघिदेखि ठूला अस्पताल तथा प्रदेश सरकारहरूले सिटामोल माग्दा नेपाल औषधि लिमिटेडले कसैलाई आश्वासन मात्र दिएको छ भने कसैलाई कुनै जवाफ फर्काएको छैन । संक्रमणका अघिल्ला लहरहरूका क्रममै मुलुकमा जुनसुकै बेला फेरि सिटामोल अभाव हुन्छ भन्ने जनाउ मिल्दा र औषधि उत्पादकहरूले मूल्यवृद्धिका लागि लगातार अभाव सृजना गर्दा पनि सरकार बेलैमा संवेदनशील नभएकाले यो समस्या बल्झिएको हो ।
एकातिर दैनिक संक्रमित संख्या दस हजार नाघेको छ, अर्कातिर संक्रमणसित मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पनि परीक्षण नगराई घरमै औषधि सेवन गर्नेहरू त्यत्तिकै छन् । जानकारहरूका अनुसार एउटै परिवारले ४/५ पत्तासम्म सिटामोल किन्नुपर्ने अवस्था छ । यही स्थिति रहिरहे सिटामोल–संकट अझ गहिरिने तथा बिरामीले झन् दुःख पाउने निश्चित छ । अतः सरकार समस्याप्रति यथाशीघ्र गम्भीर बन्नुपर्छ । फार्मेसी सञ्चालकहरूको बुझाइअनुसार सिटामोलको मूल्य बढाउन उद्योगहरूले उत्पादन घटाएर कृत्रिम अभाव सृजना गरेका हुन् । जानाजान उत्पादन घटाइएको होस् या बजारमा माग धेरै छ भनेर कालोबजारीका निम्ति लुकाइएको वा दुई गुणा मूल्य पाइन्छ भनेर छिमेकी मुलुक पुर्याइएको, कारण जेसुकै पनि भए पनि यो जनस्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलबाड हो । यसबारे अनुसन्धान गरी सरकारले समस्या समाधानको उचित उपाय पहिल्याउनुपर्छ । सरकारी निकायहरू अझै पनि मौन रहे भने उनीहरू समस्याप्रति संवेदनशील नरहेको प्रस्टिन्छ ।
व्यवसायीहरूका माग जायज भए सुनुवाइको प्रतिज्ञा गर्ने र उनीहरूले लापरबाही गरेको पाइए कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो, उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कथं व्यवसायीहरूको माग जाजय नै रहेछ भने पनि यस्तो अत्तो थाप्नका लागि यो उचित बेलाहोइन, यसमा उनीहरू न्यूनतम मानवीय र व्यावसायिक मर्यादामा बस्नुपर्छ । पहिले औषधि उत्पादक तथा व्यवसायीहरूकै दबाब तथा प्रभावमा सकारले सिटामोललगायत अत्यावश्यक तथा जीवनरक्षक ९० वटा औषधिमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको अधिकारवादीको आरोपको आलोकमा पनि यो समस्यालाई हेरिनुपर्छ । र, यस्तो बेला औषधिको मूल्य समायोजन गर्न औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको मूल्य अनुगमन समिति पनि सक्रिय बन्नुपर्छ । औषधि संकट समाधानका निम्ति जिम्मेवार अधिकारीहरूले उचित पहल नथाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । र,जनस्वास्थ्यसित जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले गृह मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यसमा सरोकार राख्नुपर्छ ।
सरकारी लगानीमा सिटामोल उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल औषधि लिमिटेड पनि कच्चा पदार्थ महँगो भएको, खरिद ऐन झन्झटिलो र बजारभाउअनुसार औषधिको मूल्य परिमार्जन नभएकाले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसकेर अभाव सृजना भएको जनाएको छ । सिटामोल, जीवनजललगायत अत्यावश्यक औषधिको मूल्य २०६४ यता समायोजन नगरिएकाले समस्या सृजना भएको उसको भनाइ छ ।
एउटा सिटामोल चक्की बनाउन १ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्ने तरथोक विक्रेतालाई ७४ पैसामा बेच्नुपर्ने उसको दुखेसो छ । सरकारले उसका यी दाबीहरूको सत्यापन गरी यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिनाकै ५० लाख चक्की उत्पादन गर्न सक्ने लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६५ लाख उत्पादन गरेको छ, उसलाई क्षमता अनुरूप उत्पादन गर्न पनि लगाउनुपर्छ । यसका निम्ति केही गाँठा छन् भने पनि सरकारले फुकाइदिनुपर्छ । जसरी हुन्छ, बजारमा देखिएको अत्यावश्यकीय औषधिको अभाव टार्नुपर्छ ।
प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:५२
