एकीकृत श्रम आप्रवासन नीति किन चाहिन्छ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एकीकृत श्रम आप्रवासन नीति किन चाहिन्छ ?

समस्या दलालको पछि लागेर जिन्दगीको जोखिम उठाउन बाध्य हुने आप्रवासी श्रमिकहरूको हुँदै होइन, न त गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको समस्या भनेर पन्छिने छुट हामीलाई छ । समस्याको जरो त हामीकहाँ नै छ, हाम्रो शासन पद्धतिभित्र मौलाएको छ र हाम्रो नीतिगत संरचनाको मुटुमै गढेको छ ।
मीना पौडेल

म्याडम नमस्कार, हाम्रो ज्यान बचाइदिनुपर्‍यो । सास नेपाल फर्के अरू केही चाहिन्न । हामी ११ जना छौं, बीच परेका छौं । म्यानपावर कम्पनीले ल्याएर काबुलनजिक फालेर बेपत्ता भयो । ३८ महिना भो ।’

म सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन संगठन (आईओएम) को कर्मचारीका रूपमा काबुल ओर्लेको केही महिनापछि आएको फोन थियो त्यो । फोन गर्ने नेपाली युवा दोलखाका थिए र उनीसँगै ११ जनालाई नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पोल्यान्ड हुँदै युरोप लगिदिने भन्ाी जनही १४ लाख रुपैयाँ लिएर भैरहवा नाका हुँदै दिल्लीबाट काबुल उडाएका रहेछन् । म मानव बेचबिखनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अफगान सरकारलाई नीति बनाउन सघाउने जिम्मेवारीमा रहँदा चिनजान भएका एक अफगान पत्रकार मित्रमार्फत ती बीच परेका नेपाली युवाहरूसँग मेरो कुरा हुन सकेको थियो ।

उसो त त्योभन्दा केही वर्षअगाडि सन् २००९ मा म आईओएमकै कर्मचारी भएर अजरबैजानमा कार्यरत रहँदा एक युवक सम्पर्कमा आएका थिए र घर फर्काइदिन अनुरोध गरेका थिए । उनी मोरङका थिए र एउटा वैदेशिक रोजगार कम्पनीले मस्कोको तेल कम्पनीमा जागिर लगाइदिने भनी १६ लाख रुपैयाँ लिएर अजरबैजानको राजधानी बाकुमा लगी अलपत्र पारेको रहेछ । उनी रुँदै भन्दै थिए, ‘लौन, मलाई बचाइदिनुपर्‍यो दिदी १’ पछिल्लो समय, सन् २०१९ मा मेरो लिबिया सरुवा भएको केही महिनामा राजधानी ट्रिपोलीमा कार्यरत नेपाली शान्ति मिसनका एक सैनिकमार्फत रुपन्देहीका एक युवाले सम्पर्क गरे र भने, ‘मलाई नेपाली रोजगार कम्पनीले २० लाख रुपैयाँ लिएर इटाली पुर्‍याई एउटा होटलमा कुकको काममा लगाइदिन्छु भनेर ट्रिपोलीमा ल्याएर अलपत्र पार्‍यो । हजुरले सहयोग गर्नुपर्‍यो नत्र त मलाई भूमध्यसागरमा अर्को एजेन्टले डुबाइदिने खतरा छ ।’

यी थिए मेरो जागिरे कापीमा टिपिएका केही प्रतिनिधि उदाहरण जसले हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ र त्यस प्रक्रियाभित्र केकस्ता बेथिति फस्टाएका छन् भनी बुझ्न थप सहयोग गर्छन् । फरक ठाउँ, फरक समय र फरक व्यक्तिहरूको भोगाइ तर भोगाइको प्रकृति र प्रवृत्ति उस्तै— ठगी ।

यही हो वैदेशिक रोजगारीमार्फत संयोजन गरिने श्रम आप्रवासन प्रक्रियाभित्र ऐंजेरुका रूपमा बेरिएको मानव तस्करी र मानव बेचबिखनको जालो । यस्तो जालो जसले बेरेपछि परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न बाध्य भएर श्रम आप्रवासन रोजेको व्यक्तिलाई फुत्कन हम्मेहम्मे हुन्छ । किनकि यो जालो श्रम आप्रवासन, मानव तस्करी र बेचबिखनका विविध आयामले यसरी बुनिएको हुन्छ, जसलाई श्रम मन्त्रालयका कानुनी दफाहरूले त च्यात्न सक्दैनन् भने रोजीरोटीका लागि भौंतारिरहेको एउटा श्रमिकले कसरी सक्ला १ माथिका तीनवटै भोगाइको अवतरण कसरी भयो भनी उल्लेख गर्दा धेरै लामो होला, तैपनि छिमेकी काबुलको भोगाइको चिरफार गर्दा अझ प्रस्ट हुन्छ, हाम्रा समस्याहरू कहाँकहाँ छन् र तिनले कसरी जेलिएर श्रम आप्रवासनको अवसर र सम्भावनालाई जटिल बनाउने मात्र होइन, जेसुकै कारणले श्रम आप्रवासनमा जान हिँडेका युवायुवतीको आधारभूत मानव अधिकारको हनन गर्छन्, कतिको त ज्यानै लिन्छन् ।

ती अफगान पत्रकार मित्रले दिएको मेरो सम्पर्क नम्बरलाई पछ्याउँदै गरिएको त्यो काबुलको फोनलाई मैले पनि पछ्याउने निधो गरें । भरपर्दो माध्यमद्वारा सम्पर्क स्थापित भयो । वास्तवमा ती नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूलाई नेपाली रोजगार व्यवसायीले अफगान एजेन्टलाई बेचिदिएको रहेछ । कहाँको पोल्यान्ड, कहाँको युरोप १ त्यो अफगान एजेन्ट उनीहरूलाई जस्तापाता कारखानावालाको जिम्मा लगाई बेचेबापत रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएछ । अर्थात्, नेपाली व्यवसायीले अफगान एजेन्टलाई बेचेछ, अफगान एजेन्टले जस्तापातावालालाई बेचेछ अनि त्यो जस्तापातावालाले तीन वर्षदेखि बँधुवा मजदुरका रूपमा काम लगाइरहेको रहेछ ती ११ जनालाई, बिहान–बेलुका रोटी र दालको भरमा । तलब र अन्य कागजातको कुरा गर्दा धम्क्याउने र तालिवानको जिम्मा लगाइदिन्छु भनेर तर्साई श्रम शोषण गरिरहेको रहेछ ।

उता ती नेपाली श्रमिकहरूको सुरुआती भिसा एक महिनाको रहेछ जुन ३७ महिनाअगाडि नै सकिएको थियो । अधिकांशको राहदानीको म्यादसमेत सकिएको थियो, मसँग सम्पर्क स्थापित हुँदा । भिसा र राहदानीको म्याद सकिएका कारण गैरकानुनी बसाइको हिसाब गर्दा, जरिवाना मात्र १ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर ती ११ जना नेपाली आप्रवासी श्रमिकका टाउकामा १ त्यो पनि सार्कभित्रका नागरिक भएका कारण छुटसहितको जरिवाना १ संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन हेर्ने संगठन भएका कारण कूटनीतिक हैसियत उपयोग गरी म र मेरा कार्यालयप्रमुखले तत्कालीन अफगान राष्ट्रपतिलाई भेट्यौं र अफगान संविधानको उपयुक्त धारा र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका प्रयोजनहरू प्रयोग गरी जरिवाना माफी गरायौं । यात्रा अनुमतिपत्र तयार पारी, ती पटकपटक बेचिएका र अफगान कानुन अनुसार ‘गैरकानुनी आप्रवासी’ भनिएका नेपाली श्रमिकहरूलाई नेपाल फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु भयो । त्यो दासतापूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निकालेर घर नपुग्दासम्म लाग्ने सबै खर्च आईओएमले बेहोर्ने नै भयो । यसरी घर फिर्ती प्रक्रियामा अफगान सरकारबाट पाउनुपर्ने सबै सहयोगमा कुनै समस्या भएन तर यात्रा अनुमति कागजात बनाउन नेपाली दूतावासको भूमिका रहने नै भयो ।

अब मेरो भूमिका अफगानिस्तानलाई पनि समेट्ने हाम्रो दूतावाससँग जुध्नुमा बदलियो । परराष्ट्रको वेबसाइट पछ्याउँदै मैले इस्लामाबादस्थित हाम्रो दूतावाससँग सम्पर्क गरें र सम्पूर्ण विवरण बताएँ तर भनियो— अफगान मामिला त नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले हेर्छ, उतै सम्पर्क गर्नू । मैले त्यसै गरें । तर दिल्लीले भन्यो— अफगान मामिला इस्लामाबादकै जिम्मा हो । म फेरि इस्लामाबादको सम्पर्कमा फर्कें, तर पुरानै जवाफ । फेरि दिल्लीलाई गुहारें, बिनाप्रतिफल फोन काटियो र पछि उठेन । इमेलको जवाफ त आउने अपेक्षा थिएन र भयो पनि त्यस्तै ।

यस्तो संवेदनशील सवाललाई हाम्रा दूतावासहरूले फुटबल बनाउँदा आक्रोशित नहुने त को होला र १ तर, मेरो चिन्ता ती ११ जना आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र मनोविज्ञानतिर थियो, जो पटकपटक बेचिएर अब त साससहित घर पुगिन्छ कि भनेर हामीले राखेको कतै सुरक्षित ठाउँमा टिकट पर्खेर बसेका थिए । म फोनमा आश्वस्त पार्थें, ‘धैर्य गर्नुस्, अब घर गइन्छ’ भनेर । तर मैले आफैंलाई अझ विश्वस्त पार्न सकेको थिइनँ, ती ११ जना सुरक्षित तवरले घर पुग्ने हुन् कि होइनन् भनेर, किनकि उनीहरू दलालको फन्दाबाट मुक्त भए पनि एउटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा थिए ।

हाम्रा दुवै दूतावासको त्यो असहयोग र कूटनीतिक अन्योलपछि आईओएम नेपाल कार्यालय र कान्तिपुर दैनिकमा आप्रवासनमा कलम चलाउने पत्रकार मित्रहरूको सहयोगमा काठमाडौंको परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोझै सम्पर्क गरियो, यात्रा सम्बन्धी कागजात र अन्य प्रक्रियाका लागि पहल गरियो, अनि मात्र ती श्रमिकहरूलाई काबुलबाट दुबई हुँदै नेपाल उतार्न सफल भइयो । उनीहरूलाई बेचिएको ठाउँबाट निकालेपछि नेपाल फर्काउन तीन महिना लाग्यो ।

नेपाल फर्केपछि ती श्रमिकहरूले सबैभन्दा पहिला त्यो वैदेशिक रोजगार कम्पनीको खोजी गरे, ठगीको कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी प्रयास गर्न । तर व्यक्तिहरू पत्तो लागे पनि उनीहरूले नयाँ रोजगार कम्पनी खोलेर व्यवसाय चलाइरहेका रहेछन्, पटकपटक ठगिएका ती श्रमिकहरूको केही लागेन । उजुरी गर्न जाँदा श्रम मन्त्रालयको श्रम स्वीकृति नलिएको र श्रम रोजगारीका लागि प्रतिबन्धित गन्तव्यमा गएको भनेर उल्टै हप्कीदप्की गरेछन् । तर तिनको गन्तव्य त युरोप भनिएको थियो, नेपालबाट लैजाँदा ।

उता अजरबैजान र लिबियामा अलपत्र पारिएका युवाहरूको अवस्था पनि करिबकरिब यस्तै थियो, नेपाली दूतावासहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा । संक्षेपमा भन्दा, लिबियामा फसेका युवालाई स्वदेश फिर्ता गराउन त्यहाँ खटेको नेपाली शान्ति सेनाको सहयोग पाइयो भने, अजरबैजानमा फसाइएका युवाको उद्धारमा बाकुमा रहेको भारतीय दूतावासका, व्यक्तिगत रूपमा परिचित एक मित्रको सहयोग मिल्यो । यस्ता उदाहरण थुप्र्रै छन् । अनि यो अनुभव मेरो मात्र पनि होइन । यस्ता थुप्रै घटनाको फेहरिस्त विभिन्न देशमा काम गर्ने नेपाली सहकर्मीहरूका कापीमा पनि भएको बुझिएको छ । अझ महिला आप्रवासी श्रमिकहरूका अनुभवको त लामै शृंखला बन्छ ।

समस्याको जरो

समस्या दलालको पछि लागेर जिन्दगीको जोखिम उठाउन बाध्य हुने आप्रवासी श्रमिकको हुँदै होइन, न त गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको समस्या भनेर पन्छिने छुट हामीलाई छ । समस्याको जरो त हामीकहाँ नै छ, हाम्रो समाजको चरित्रसँग जोडिएको छ, हाम्रो शासन पद्धतिभित्र मौलाएको छ र हाम्रो नीतिगत संरचनाको मुटुमै गढेको छ । अनि समस्याको मूल जरो त हाम्रो विभेदी मानसिकतामा ऐंजेरुजसरी बसेको छ । त्यसैले त हामी श्रम आप्रवासनको कुरा गर्दा

रेमिट्यान्सको जोडघटाउतिर लाग्छौं, वैदेशिक रोजगार दलालहरूलाई सहज हुने वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनका कानुनी खाका कोर्छौं र सकेसम्म बढी युवायुवतीलाई कसरी बाहिर पठाउन सकिएला भनेर गम्छौं ।

तर त्यसरी प्रवर्द्धन गरिएको वैदेशिक रोजगारीसँगै जोडिएर आउने सुरक्षित यात्रा, भरपर्दो गन्तव्य, श्रम बजारअनुकूल सीप र दक्षता, कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सक्ने आधारभूत अधिकारमुखी संरक्षणका ओतहरू, लैंगिक र रंगभेदी हिंसाबाट बच्न अपनाउनुपर्ने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सुनिश्चितताका लागि पहल गर्दैनौं । अनि मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर आप्रवासी श्रमिकहरूको अभिभावकत्वको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने दूतावासहरूको भूमिकालाई समयानुकूल बनाउनतिर न राज्यको नीतिगत संरचनाको चासो छ न त ती नीतिगत संरचनालाई समयसापेक्ष दृष्टिकोण दिनुलाई समृद्ध नेपालको भ्रम छर्ने आजको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो दायित्व ठान्छ ।

तत्काल गर्न सकिने न्यूनतम पहल

त्रुटिपूर्ण सामाजिक संरचनाले सृजना गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, वर्गीय र राजनीतिक विभेदलाई वर्तमान राजनीतिक पद्धति र यसका शासकीय ढाँचाहरूले तत्काल समाधान गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्न, न त धरातलीय यथार्थबिनाका समृद्धिका नाराले घरेलु र बाह्य श्रमबजारका शोषणका जालाहरू च्यात्न सक्छन् । त्यसका लागि त समतामूलक समाज निर्माणका दह्रा आधारशिला र सोहीअनुरूप इमानदार नेतृत्वको खाँचो पर्छ, जुन अहिलेको प्रणालीबाट सम्भव देखिन्न । तर वर्तमान अवस्थामा श्रम आप्रवासनभित्र फस्टाएका सतही बेथिति र चक्रीय शोषणलाई थोरै भए पनि सम्बोधन गर्न नीतिगत संरचनामा केही सुधार गर्न नसकिने भने होइन, यदि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले पहल गर्ने हो भने ।

जानकारीमा आए अनुसार, श्रम मन्त्रालय लगायतका निकायहरूले वर्तमान वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको सोच बनाएका छन् र त्यसका लागि प्रारम्भिक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको भन्ने पनि छ । वर्तमान ऐन वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्नतिर लक्षित छ जुन कुरा फेरि पनि रेमिट्यान्सकेन्द्रित हो । यो खाकाभित्र आप्रवासी श्रमिकका अधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायका कुरा व्यावहारिक रूपमा पाइँदैनन्, जसको पुष्टि स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली, सीप र तालिम सम्बन्धी रणनीति, तौरतरिका र प्रकृति, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन र आप्रवासनतर्फको यात्रामा पर्ने अप्ठ्यारा र ठगीलाई उचित तरिकाले सम्बोधन नगरिनुबाट भइरहेको छ ।

श्रम आप्रवासनमा जाने चाहना परिवारमा, समाजमा व्यक्त गर्नासाथ कुनै पनि व्यक्तिलाई ठगी र शोषणको जालोले बेर्न थाल्छ । ठगहरू हाम्रा छरछिमेकमै छन् र ती ठगले विभिन्न रूपमा गन्तव्यसम्म मात्र होइन, फर्केर आएपछि पनि ठग्न र शोषण गर्न छाड्दैनन् । यसरी छरछिमेकदेखि विश्व श्रमबजार हुँदै फेरि घरसम्म फैलिएको ठगी र शोषणको जालो हाम्रा नीतिगत संरचनाका विविध आयाम र निकायहरूसँग जोडिएका हुन्छन् । किनकि भ्रष्टाचार हाम्रो शासन पद्धतिको अभिन्न अंग भइसकेको छ । अनि आप्रवासनसँग जोडिएका हाम्रा नीतिगत संरचनाहरूमा श्रम–गृह–परराष्ट्र–महिला–कानुन–स्वास्थ्य–शिक्षा मन्त्रालयसहित यिनका सम्बन्धित विभाग र शाखाहरू, राष्ट्र बैंक र योजना आयोग हुन्, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा श्रमिक आप्रवासीसँग सरोकार राख्ने ।

आजभन्दा ६ दशकअगाडि श्रम आप्रवासनको हाम्रो जस्तै चुनौती बेहोरेका एसियाली मुलुकहरूको अनुभवलाई लिने हो भने हामीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन र त्यसका टुक्रे नियमावलीहरूको होइन, एउटा एकीकृत श्रम आप्रवासन नीतिको खाँचो छ । त्यस्तो आप्रवासन नीति जसले सबै सरोकारवालाको संस्थागत भूमिका प्रस्ट पार्न र तिनलाई उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ, त्यस्तो नीति जसले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीको व्यापार गर्ने र आप्रवासी श्रमिकलाई पटकपटक बेची नाफाको लगानीले नीतिगत संरचनामा हस्तक्षेप गर्नेलाई नियमन गर्न सहयोग गर्छ । अनि त्यस्तो आप्रवासन नीति जसले आप्रवासी श्रमिकलाई न्यायमा पहुँच दिन्छ र उसले आर्जन गरेको पैसा, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उसकै घरपरिवार मात्र होइन समाजको समृद्धिका लागि पनि दरिलो टेको बन्न सघाउँछ । ठगी नगर्ने रोजगार व्यवसायी, उसका पारदर्शी प्रक्रिया, आप्रवासी श्रमिकको अधिकारको संरक्षण, राज्यले आफू पक्ष भएर अनुमोदन गरेका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारमुखी मापदण्डहरूको उचित कार्यान्वयन एवं रेमिट्यान्सलाई मुलुकको विकास र समृद्धिमा कसरी उचित तरिकाले लगाउने भन्ने राष्ट्रिय रणनीति श्रम आप्रवासन नीतिले समेटनुपर्ने न्यूनतम पक्षहरू हुन् ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो— आप्रवासन नीति बनाउँदा सिंहदरबारकेन्द्रित चियागफ होइन, व्यापक रूपमा आप्रवासी श्रमिकसहितको सहभागितामा राजनीतिक, प्राज्ञिक, अर्थविद्, कानुनविद्, सुरक्षा, प्रशासनिक र परराष्ट्र/कूटनीतिका व्यावहारिक अनुभवलाई समेटी गहन र पारदर्शी सार्वजनिक बहस । अनि आप्रवासी नीति नेपाली समाजको विभेदी चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सघाउने हुनुपर्छ, न कि सनकको भरमा वैदेशिक रोजगारी बन्द गर्छु भन्ने खालका नाराकेन्द्रित । हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले बुझ्नुपर्ने प्रमुख कुरा के हो भने, श्रम आप्रवासनको समस्या बन्देज र प्रतिबन्धको अव्यावहारिक सर्तहरूले सम्बोधन गर्न सक्दैनन्, त्यो रणनीति त केवल आप्रवासनको चरित्र फेर्ने मात्र हो जसले आप्रवासी श्रमिकलाई अझ जोखिमपूर्ण यात्रामा धकेल्छ । अहिले सतहमा देखिएका हाम्रा समस्याको समाधानतर्फ केहीले योगदान गर्छ भने त्यो एकीकृत आप्रवासन नीतिले नै गर्छ, जुन हाम्रो परराष्ट्र, अर्थ, मानवीय स्रोतको विकास र समग्र राष्ट्रिय विकासका नीतिसँग जोडिएको हुन्छ । तर दीर्घकालीन समाधान त सामाजिक संरचनागत त्रुटिलाई सम्बोधन गरी वर्गीय, लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय सीमान्तकृतको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु नै हो किनकि समाजमा सुरुआतदेखि रहेको आप्रवासनको अन्त्य हुँदैन, आप्रवासन आफैंमा सामाजिक पुँजी हो र यो समाज रूपान्तरणसँगै स्वरूप फेरिने मात्र हो ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई जीविकावादीहरू !

ज्ञान, प्रज्ञा र विवेकको उद्यम गौण भएर जाँच पास मात्र गराउने ध्याउन्नमा पूर्णतया केन्द्रित भएपछि शिक्षक के बन्छ ? जीविका मात्र चलाउन जान्ने बजार व्यवस्थाको सामान्य पुर्जा ।
उज्ज्वल प्रसाई

बग्रेल्ती झुटो इतिहास लेखिइरहेको समयमा, कथा विधाले साँचेको सामर्थ्यलाई प्रयोग गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । त्यसैले ‘विचार’ लेखिने यस पृष्ठमा आज एउटा कथा भन्ने जमर्को गरौं । यो स्नातक तह पढिरहेको एक विद्यार्थी र उसलाई पढाइरहेको शिक्षकको साँचो कथा हो । कथाको सुरुआत विद्यार्थीबाट गरौं, मानौं उसको नामै विद्यार्थी हो । सोहीअनुरूप शिक्षकको नाम शिक्षकै मान्नुमा सुविधा हुन्छ ।

‘फलामे ढोका’ जस्ता विशेषण जोडेर भयकारी बनाइएको एसईई राम्रै भन्न मिल्ने अंकसहित छिचोलेदेखि नै विद्यार्थीमा अन्योल थियो । पुर्ख्यौली भनिने सम्पत्तिमा ठूलो पहिरो नगइसकेका कारण जीवन जसोतसो चल्छ भन्ने हेक्का उसलाई थियो । तर वयस्क नागरिक बन्न थालेको उमेरमा उच्च शिक्षा हासिल नगर्दा ‘खत्तम’ भइन्छ भनेर उसलाई बुझाइएको थियो । नपढेर तन्नम भएका दर्जनौं उदाहरण वरपर देखाइएका थिए । त्यसैले पढ्नैपर्छ वा पर्दैन भन्ने अन्योललाई थाती राखेर उसले उच्च शिक्षामा ‘अघि बढ्ने’ निधो गरेको थियो । निधो भएलगत्तै अर्को उस्तै अन्योलले उसलाई दपेटिहाल्यो । आफ्नो रुचिअनुरूप औपचारिक उच्च शिक्षा लिने वा मालदार जागिर/इलम सुनिश्चित गरिदिने विषय छनोट गर्ने ? अन्योल चिर्न सघाउने गरी घरमा उसले कुनै सल्लाह पाएन, शिक्षक लगायत उसले मानेका मान्छेहरूले पनि खासै जाँगर लगाएर उसका प्रश्नहरूमाथि चिन्तन गरिदिएनन् । बरु बजारसँग उत्तरका दर्जनौं पुडिया थिए, उसको ध्यान तिनै तयारी उत्तरहरूले खिच्न थालेका थिए ।

विशिष्ट अंक प्राप्त नगरेकाले विज्ञान संकाय आफ्नो भागमा पर्दैन भन्ने उसले पहिल्यै तय गर्‍यो । यद्यपि विज्ञानसम्मत प्रश्न र जिज्ञासाका प्रचुरता उसका मनमा कति थिए कति १ मानविकी वा समाजविज्ञानको बजारमा कुनै हैसियत छैन भन्थे उसका सबै चिनारु । जसलाई भेटे पनि दिमाग भएका मान्छेले त्यस्ता विषय पढ्दैनन् र पढेर खासै केही गर्न पनि सक्दैनन् भन्थे । स्वयं समाजविज्ञानका विषय पढेर उसलाई पढाउन विद्यालय पुगेका शिक्षकहरूमा समेत मानविकी र समाजविज्ञानप्रति उति ठूलो सम्मान थिएन । त्यही पढ्ने भएर आफू ‘बोर्डिङे टिचर’ मै खुम्चनुपरेको भन्दै खुइय्य गरिरहन्थे तिनीहरू । जिउने उत्साहसमेत कम भएझैं गरिरहन्थे ।

उपलब्ध विकल्पमा बच्यो व्यवस्थापन संकाय, ऊ त्यसैमा भर्ना भयो । प्लस टुको दुईवर्षे पढाइका दौरान शिक्षकले प्रोजेक्टरको नीलो बत्तीले भित्तामा उज्यालो पार्दै कम्प्युटरको पावर प्वाइन्टमार्फत दान गरेका सयौं ‘बुलेट प्वाइन्ट्स’ र हिसाबका केही शिल्प उसलाई कण्ठ भए । रुचि नमिलेकाले हो वा उसको ध्यान अरू नै प्रश्न र जिज्ञासामा बढी केन्द्रित भएर, पढ्नमा खासै मजा भने भएन । विद्यालय नियमित जानुमा साथीहरूसँगको गफगाफ, चिया–चुरोट र घुमघाम प्रभावी कारक थिए । आफ्नै कलेजमा पढ्ने मित्रसँग अंकुराउन थालेको प्रेमजस्तो आभास पनि अर्को एउटा कारण थियो उसलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याइरहने ।

विद्यार्थीले कोर्स सिध्यायो, एसईईमा झैं यस पटक पनि नराम्रो अंक आएन । तर व्यवस्थापन थप पढिरहन जाँगर भएन । त्यसो त उसलाई औपचारिक शिक्षाका लागि कक्षाकोठामा बसिरहन पनि खासै रुचि थिएन । बरु इन्टरनेटमा चहारेर विद्यालयमा भन्दा बढी सिकेको भान पर्थ्यो, त्यसैले करिब हरेक रात कम्प्युटरकै संसारमा बित्थ्यो । तर कलेज नपढे खत्तम भइने भयबाट ऊ मुक्त भइसकेको थिएन । जे त पर्ला भनेर उसले बीए पढ्ने निधो गर्‍यो । केही गर्न नसके, भएको जेथोका भरमा टिकौंला भन्ने सोचेर उसले ‘ब्याचलर्स अफ आर्ट्स’ मा हामफालेको थियो ।

बीए पढाउने शिक्षा–पसलमा उपलब्धमध्ये पत्रकारिता र समाजशास्त्रको गठजोडमा उसको मन अडियो । पत्रकारिता भन्ने विषय देख्दा उसले टीभीमा समाचार भनिरहेका चलायमान ओठ र सुन्दर अनुहारका हाउभाउ कल्पना गर्‍यो, अन्तर्वार्ता गरिरहेका सुकिला कोट–प्यान्ट र लच्छेदार आवाज सम्झ्यो । ‘समाजशास्त्र’ शब्दले उसमा कुनै ठोस कल्पना फुराउन सकेन । विद्यालयमा ‘सोसल स्टडी’ पढाउने ‘सर’ ले समाजशास्त्र पढेको हो कि भन्ने अनुमान गर्‍यो । सो अनुमान गरेका दिनदेखि सोही शिक्षकको अनुहार एवं हाउभाउ कल्पेर उसले समाजशास्त्र विषय ठम्याउने प्रयत्न गरिरह्यो ।

यसरी समाजशास्त्र र पत्रकारितामा स्नातक तह अध्ययन गर्न आइपुगेको विद्यार्थीलाई तेस्रो वर्षमा राखिएको एक विषय ‘सोसियलोजी अफ डेमोक्रेसी, डिभर्सिटी एन्ड इन्इक्वालिटी’ पढाउन आइपुगेको शिक्षकको कथा सुनौं अब । शिक्षकले पढाउनुपर्नेछ विल किम्लिकाको लोकतन्त्र र बहुसंस्कृतिवाद सम्बन्धी जटिल प्राज्ञिक लेख वा चैतन्य मिश्रको सजिलो भन्न नसकिने ‘ह्वाट लेड टु २००६ डेमोक्रेटिक रेभोलुसन इन नेपाल ?’ जस्ता आलेख । राजनीतिक र समाजशास्त्रीय सिद्धान्तका अनेक धाराको प्रयोग गर्दै नेपालमा भएका पछिल्ला परिवर्तन एवं क्रान्तिबारे व्याख्या गरिएको गम्भीर लिखतलाई पाँचवटा बुलेटमा खुम्च्याउनु कसरी ? सांस्कृतिक, जातीय, नस्लीय र क्षेत्रीय विविधताका कारण जटिलतम बनेका सामाजिक सम्बन्धलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने उपायबारेका प्राज्ञिक चिन्तनलाई ससाना सूत्रमा रूपान्तरण गर्न कति सम्भव वा उचित हुन्छ ?

यी प्रश्नको सामना गर्नुअघि शिक्षकले छिचोलेका केही रोचक घुम्तीबारे नभन्दा कथा अपुरो हुन्छ । ऊ आफैंले स्नातक पढेका बेला यस्ता विषयहरू थिएनन् । पाठ्यक्रममा केके थिए भन्दा पनि कलेजका शिक्षकले पढ्नू भनेर सिफारिस गरेका टेक्स्टबुकमा के थिए भन्ने महत्त्वपूर्ण मानिने बेला थियो त्यो । स्नातकसम्म उसले न कुनै समाजशास्त्री मिश्रबारे थाहा पायो, न विल किम्लिकाजस्ता नाम नै सुन्न पायो । मिश्रहरू स्वयंले लेखेका लेख देख्न र सुन्नसम्म पाएको त एमएमा भर्ना भएपछि हो । तर यस तहमा पनि परीक्षा पास गर्न केही तयारी क्याप्सुलहरूकै खोजी भएको थियो । अनेक काकताली र संगतका कारण औपचारिक पढाइ सकेपछि मात्रै उसले यस्ता केही असली लिखत खोजी गरेर पढ्यो ।

अहिले लोकतन्त्र, विविधता र असमानताबारे कर्णधारहरूलाई पढाउन आइपुगेको शिक्षकलाई लाग्यो— विषय गम्भीर छ, त्यसैले अध्यापन–उद्यमले ठूलो मिहिनेतको माग गर्छ । ऊ आफूले पढाउनुपर्ने आलेखहरूमा घण्टौं घोत्लियो । यी विषयमा रुचि मिल्ने साथीहरूसँग कैयौं पटक अन्तरक्रिया गर्‍यो । मिल्दाजुल्दा थप सामग्री खोजेर विषयलाई अझ गहिराइमा बुझ्ने कोसिस गर्‍यो । तिनका विभिन्न आयामबारे सोच्यो । विषयवरपर नेपाली समाजबारे लेखिएका रैथाने लेख र किताबको सहारा लियो । यति काम गरिसकेपछि उसलाई लाग्यो, अब कक्षाकोठामा राम्रोसँग विमर्श सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीलाई बुझाउन र उनीहरूका प्रश्न सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्छ । साथै, प्रत्येक पाठमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नबारे पनि उसले सोच्न थाल्यो ।

पढाउनुपर्ने प्रत्येक पाठ प्रायः अंग्रेजीमा लेखिएका छन् । जटिल विषयमा गरिएका चिन्तन एवं प्राज्ञिक खोज सम्बन्धी लिखत सबै सरल हुँदैनन् । विषय दुरूह र लेखाइ जटिल भएपछि तिनलाई पढ्न र बुझ्न भाषामा एक तहको पकड आवश्यक हुन्छ । ठूलो यत्नसाथ अंग्रेजीमा पकड बनाएको शिक्षकले माथि भनिएका सबै काम गरेको थियो । त्यसैले पहिल्यै अंग्रेजी भाषाको बलियो पकड नबनाई स्नातक तहमा आइपुगेकालाई कसरी बुझाउन सकिएला भनेरसमेत उसले सोच्न थाल्यो ।

यी तमाम तयारी गर्दा उसका मनमा अनेक अन्तरविरोधी तर्कना नआएका होइनन् । जस्तो, जति मिहिनेत गरिन्छ, त्यस अनुसारको वेतन पाइन्छ ? जति वेतन हातलागी हुन्छ, के त्यसले काठमाडौं जस्तो महँगो सहरमा जीविका चलाउन सम्भव हुन्छ ? यति नै तयारी गरेर दिनको कति कक्षा लिन सम्भव हुन्छ ? एक विषयका तीन वा दुई विषयका चारभन्दा बढी कक्षा अध्यापन गर्न सम्भव नै छैन । निजी कलेजहरूमा दैनिक तीन वा चार कक्षा पढाएर गुजारा चलाउन असम्भव छ । अर्थात्, अध्यापनका साथै अन्य काम पनि गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । अन्य काममा समय र ऊर्जा गएपछि कक्षाका लागि यति तयारी गर्न सम्भव हुँदैन । अनि बिनातयारी पढाउनु जायज हुँदैन, न आफ्नो बौद्धिक विकास हुन्छ, न विद्यार्थीलाई न्याय गर्न सकिन्छ । तर्कका यस्ता जंगल फैलँदै गर्दा पनि उसले सबै तयारी गरेको थियो ।

लोकतन्त्र, बहुसंस्कृतिवाद, सामाजिक असमानता लगायत असहज विषयका गुत्थी फुकाउन यसरी तम्तयार भएको शिक्षकले भेट्यो हाम्रो विद्यार्थी पात्रलाई । ऊ करिब प्रतिनिधि पात्र हो । एक या दुई जना केही फरक भए पनि, अधिकांश ऊजस्तै विद्यार्थी थिए । यी सबै ससाना सूत्र र बुलेटका खोजीमा थिए । जाँचमा सोधिने प्रश्न कस्ता हुन्छन् र कस्ता उत्तर लेखे औसत वा अलि बढी अंक प्राप्त हुन्छ भन्ने मात्र ध्याउन्न थियो । हातमा चैतन्य मिश्र र राजेन्द्र प्रधानजस्ता समाजविज्ञानीका लामा आलेखहरू बोकेर कक्षामा पुगेको उसले विद्यार्थीका हातमा बजारमा पाइने रंगीन टेक्स्टबुक देख्यो । ‘असली बाजेका पेडा’ शैलीका पाठ्यपुस्तकका घेराबन्दीमा परेर मिश्र र प्रधानहरू महत्त्वहीन बन्लान् भन्ने चिन्तामै शिक्षकको समय र ऊर्जा बित्न थाल्यो ।

ठीक यहाँनेर उठाउनैपर्ने केही प्रश्न छन् । ज्ञान, प्रज्ञा र विवेकबाहेक अरू विषय प्राथमिक बनेपछि विद्यार्थी के बन्छ ? जीविका र सोभन्दा बढी भए सम्पत्ति थुपार्ने वैध र अवैध विधिको खोजीमा तल्लीन हुन्छ । ज्ञान, प्रज्ञा र विवेकको उद्यम गौण भएर जाँच पास मात्र गराउने ध्याउन्नमा पूर्णतया केन्द्रित भएपछि शिक्षक के बन्छ ? जीविका मात्र चलाउन जान्ने बजार व्यवस्थाको सामान्य पुर्जा । के यी दुई जीविकावादीको कथा ठूलो संख्याका आम नेपाली विद्यार्थी र शिक्षकको यथार्थ हो ?

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×