दुई जीविकावादीहरू !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई जीविकावादीहरू !

ज्ञान, प्रज्ञा र विवेकको उद्यम गौण भएर जाँच पास मात्र गराउने ध्याउन्नमा पूर्णतया केन्द्रित भएपछि शिक्षक के बन्छ ? जीविका मात्र चलाउन जान्ने बजार व्यवस्थाको सामान्य पुर्जा ।
उज्ज्वल प्रसाई

बग्रेल्ती झुटो इतिहास लेखिइरहेको समयमा, कथा विधाले साँचेको सामर्थ्यलाई प्रयोग गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । त्यसैले ‘विचार’ लेखिने यस पृष्ठमा आज एउटा कथा भन्ने जमर्को गरौं । यो स्नातक तह पढिरहेको एक विद्यार्थी र उसलाई पढाइरहेको शिक्षकको साँचो कथा हो । कथाको सुरुआत विद्यार्थीबाट गरौं, मानौं उसको नामै विद्यार्थी हो । सोहीअनुरूप शिक्षकको नाम शिक्षकै मान्नुमा सुविधा हुन्छ ।

‘फलामे ढोका’ जस्ता विशेषण जोडेर भयकारी बनाइएको एसईई राम्रै भन्न मिल्ने अंकसहित छिचोलेदेखि नै विद्यार्थीमा अन्योल थियो । पुर्ख्यौली भनिने सम्पत्तिमा ठूलो पहिरो नगइसकेका कारण जीवन जसोतसो चल्छ भन्ने हेक्का उसलाई थियो । तर वयस्क नागरिक बन्न थालेको उमेरमा उच्च शिक्षा हासिल नगर्दा ‘खत्तम’ भइन्छ भनेर उसलाई बुझाइएको थियो । नपढेर तन्नम भएका दर्जनौं उदाहरण वरपर देखाइएका थिए । त्यसैले पढ्नैपर्छ वा पर्दैन भन्ने अन्योललाई थाती राखेर उसले उच्च शिक्षामा ‘अघि बढ्ने’ निधो गरेको थियो । निधो भएलगत्तै अर्को उस्तै अन्योलले उसलाई दपेटिहाल्यो । आफ्नो रुचिअनुरूप औपचारिक उच्च शिक्षा लिने वा मालदार जागिर/इलम सुनिश्चित गरिदिने विषय छनोट गर्ने ? अन्योल चिर्न सघाउने गरी घरमा उसले कुनै सल्लाह पाएन, शिक्षक लगायत उसले मानेका मान्छेहरूले पनि खासै जाँगर लगाएर उसका प्रश्नहरूमाथि चिन्तन गरिदिएनन् । बरु बजारसँग उत्तरका दर्जनौं पुडिया थिए, उसको ध्यान तिनै तयारी उत्तरहरूले खिच्न थालेका थिए ।

विशिष्ट अंक प्राप्त नगरेकाले विज्ञान संकाय आफ्नो भागमा पर्दैन भन्ने उसले पहिल्यै तय गर्‍यो । यद्यपि विज्ञानसम्मत प्रश्न र जिज्ञासाका प्रचुरता उसका मनमा कति थिए कति १ मानविकी वा समाजविज्ञानको बजारमा कुनै हैसियत छैन भन्थे उसका सबै चिनारु । जसलाई भेटे पनि दिमाग भएका मान्छेले त्यस्ता विषय पढ्दैनन् र पढेर खासै केही गर्न पनि सक्दैनन् भन्थे । स्वयं समाजविज्ञानका विषय पढेर उसलाई पढाउन विद्यालय पुगेका शिक्षकहरूमा समेत मानविकी र समाजविज्ञानप्रति उति ठूलो सम्मान थिएन । त्यही पढ्ने भएर आफू ‘बोर्डिङे टिचर’ मै खुम्चनुपरेको भन्दै खुइय्य गरिरहन्थे तिनीहरू । जिउने उत्साहसमेत कम भएझैं गरिरहन्थे ।

उपलब्ध विकल्पमा बच्यो व्यवस्थापन संकाय, ऊ त्यसैमा भर्ना भयो । प्लस टुको दुईवर्षे पढाइका दौरान शिक्षकले प्रोजेक्टरको नीलो बत्तीले भित्तामा उज्यालो पार्दै कम्प्युटरको पावर प्वाइन्टमार्फत दान गरेका सयौं ‘बुलेट प्वाइन्ट्स’ र हिसाबका केही शिल्प उसलाई कण्ठ भए । रुचि नमिलेकाले हो वा उसको ध्यान अरू नै प्रश्न र जिज्ञासामा बढी केन्द्रित भएर, पढ्नमा खासै मजा भने भएन । विद्यालय नियमित जानुमा साथीहरूसँगको गफगाफ, चिया–चुरोट र घुमघाम प्रभावी कारक थिए । आफ्नै कलेजमा पढ्ने मित्रसँग अंकुराउन थालेको प्रेमजस्तो आभास पनि अर्को एउटा कारण थियो उसलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याइरहने ।

विद्यार्थीले कोर्स सिध्यायो, एसईईमा झैं यस पटक पनि नराम्रो अंक आएन । तर व्यवस्थापन थप पढिरहन जाँगर भएन । त्यसो त उसलाई औपचारिक शिक्षाका लागि कक्षाकोठामा बसिरहन पनि खासै रुचि थिएन । बरु इन्टरनेटमा चहारेर विद्यालयमा भन्दा बढी सिकेको भान पर्थ्यो, त्यसैले करिब हरेक रात कम्प्युटरकै संसारमा बित्थ्यो । तर कलेज नपढे खत्तम भइने भयबाट ऊ मुक्त भइसकेको थिएन । जे त पर्ला भनेर उसले बीए पढ्ने निधो गर्‍यो । केही गर्न नसके, भएको जेथोका भरमा टिकौंला भन्ने सोचेर उसले ‘ब्याचलर्स अफ आर्ट्स’ मा हामफालेको थियो ।

बीए पढाउने शिक्षा–पसलमा उपलब्धमध्ये पत्रकारिता र समाजशास्त्रको गठजोडमा उसको मन अडियो । पत्रकारिता भन्ने विषय देख्दा उसले टीभीमा समाचार भनिरहेका चलायमान ओठ र सुन्दर अनुहारका हाउभाउ कल्पना गर्‍यो, अन्तर्वार्ता गरिरहेका सुकिला कोट–प्यान्ट र लच्छेदार आवाज सम्झ्यो । ‘समाजशास्त्र’ शब्दले उसमा कुनै ठोस कल्पना फुराउन सकेन । विद्यालयमा ‘सोसल स्टडी’ पढाउने ‘सर’ ले समाजशास्त्र पढेको हो कि भन्ने अनुमान गर्‍यो । सो अनुमान गरेका दिनदेखि सोही शिक्षकको अनुहार एवं हाउभाउ कल्पेर उसले समाजशास्त्र विषय ठम्याउने प्रयत्न गरिरह्यो ।

यसरी समाजशास्त्र र पत्रकारितामा स्नातक तह अध्ययन गर्न आइपुगेको विद्यार्थीलाई तेस्रो वर्षमा राखिएको एक विषय ‘सोसियलोजी अफ डेमोक्रेसी, डिभर्सिटी एन्ड इन्इक्वालिटी’ पढाउन आइपुगेको शिक्षकको कथा सुनौं अब । शिक्षकले पढाउनुपर्नेछ विल किम्लिकाको लोकतन्त्र र बहुसंस्कृतिवाद सम्बन्धी जटिल प्राज्ञिक लेख वा चैतन्य मिश्रको सजिलो भन्न नसकिने ‘ह्वाट लेड टु २००६ डेमोक्रेटिक रेभोलुसन इन नेपाल ?’ जस्ता आलेख । राजनीतिक र समाजशास्त्रीय सिद्धान्तका अनेक धाराको प्रयोग गर्दै नेपालमा भएका पछिल्ला परिवर्तन एवं क्रान्तिबारे व्याख्या गरिएको गम्भीर लिखतलाई पाँचवटा बुलेटमा खुम्च्याउनु कसरी ? सांस्कृतिक, जातीय, नस्लीय र क्षेत्रीय विविधताका कारण जटिलतम बनेका सामाजिक सम्बन्धलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने उपायबारेका प्राज्ञिक चिन्तनलाई ससाना सूत्रमा रूपान्तरण गर्न कति सम्भव वा उचित हुन्छ ?

यी प्रश्नको सामना गर्नुअघि शिक्षकले छिचोलेका केही रोचक घुम्तीबारे नभन्दा कथा अपुरो हुन्छ । ऊ आफैंले स्नातक पढेका बेला यस्ता विषयहरू थिएनन् । पाठ्यक्रममा केके थिए भन्दा पनि कलेजका शिक्षकले पढ्नू भनेर सिफारिस गरेका टेक्स्टबुकमा के थिए भन्ने महत्त्वपूर्ण मानिने बेला थियो त्यो । स्नातकसम्म उसले न कुनै समाजशास्त्री मिश्रबारे थाहा पायो, न विल किम्लिकाजस्ता नाम नै सुन्न पायो । मिश्रहरू स्वयंले लेखेका लेख देख्न र सुन्नसम्म पाएको त एमएमा भर्ना भएपछि हो । तर यस तहमा पनि परीक्षा पास गर्न केही तयारी क्याप्सुलहरूकै खोजी भएको थियो । अनेक काकताली र संगतका कारण औपचारिक पढाइ सकेपछि मात्रै उसले यस्ता केही असली लिखत खोजी गरेर पढ्यो ।

अहिले लोकतन्त्र, विविधता र असमानताबारे कर्णधारहरूलाई पढाउन आइपुगेको शिक्षकलाई लाग्यो— विषय गम्भीर छ, त्यसैले अध्यापन–उद्यमले ठूलो मिहिनेतको माग गर्छ । ऊ आफूले पढाउनुपर्ने आलेखहरूमा घण्टौं घोत्लियो । यी विषयमा रुचि मिल्ने साथीहरूसँग कैयौं पटक अन्तरक्रिया गर्‍यो । मिल्दाजुल्दा थप सामग्री खोजेर विषयलाई अझ गहिराइमा बुझ्ने कोसिस गर्‍यो । तिनका विभिन्न आयामबारे सोच्यो । विषयवरपर नेपाली समाजबारे लेखिएका रैथाने लेख र किताबको सहारा लियो । यति काम गरिसकेपछि उसलाई लाग्यो, अब कक्षाकोठामा राम्रोसँग विमर्श सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीलाई बुझाउन र उनीहरूका प्रश्न सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्छ । साथै, प्रत्येक पाठमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नबारे पनि उसले सोच्न थाल्यो ।

पढाउनुपर्ने प्रत्येक पाठ प्रायः अंग्रेजीमा लेखिएका छन् । जटिल विषयमा गरिएका चिन्तन एवं प्राज्ञिक खोज सम्बन्धी लिखत सबै सरल हुँदैनन् । विषय दुरूह र लेखाइ जटिल भएपछि तिनलाई पढ्न र बुझ्न भाषामा एक तहको पकड आवश्यक हुन्छ । ठूलो यत्नसाथ अंग्रेजीमा पकड बनाएको शिक्षकले माथि भनिएका सबै काम गरेको थियो । त्यसैले पहिल्यै अंग्रेजी भाषाको बलियो पकड नबनाई स्नातक तहमा आइपुगेकालाई कसरी बुझाउन सकिएला भनेरसमेत उसले सोच्न थाल्यो ।

यी तमाम तयारी गर्दा उसका मनमा अनेक अन्तरविरोधी तर्कना नआएका होइनन् । जस्तो, जति मिहिनेत गरिन्छ, त्यस अनुसारको वेतन पाइन्छ ? जति वेतन हातलागी हुन्छ, के त्यसले काठमाडौं जस्तो महँगो सहरमा जीविका चलाउन सम्भव हुन्छ ? यति नै तयारी गरेर दिनको कति कक्षा लिन सम्भव हुन्छ ? एक विषयका तीन वा दुई विषयका चारभन्दा बढी कक्षा अध्यापन गर्न सम्भव नै छैन । निजी कलेजहरूमा दैनिक तीन वा चार कक्षा पढाएर गुजारा चलाउन असम्भव छ । अर्थात्, अध्यापनका साथै अन्य काम पनि गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । अन्य काममा समय र ऊर्जा गएपछि कक्षाका लागि यति तयारी गर्न सम्भव हुँदैन । अनि बिनातयारी पढाउनु जायज हुँदैन, न आफ्नो बौद्धिक विकास हुन्छ, न विद्यार्थीलाई न्याय गर्न सकिन्छ । तर्कका यस्ता जंगल फैलँदै गर्दा पनि उसले सबै तयारी गरेको थियो ।

लोकतन्त्र, बहुसंस्कृतिवाद, सामाजिक असमानता लगायत असहज विषयका गुत्थी फुकाउन यसरी तम्तयार भएको शिक्षकले भेट्यो हाम्रो विद्यार्थी पात्रलाई । ऊ करिब प्रतिनिधि पात्र हो । एक या दुई जना केही फरक भए पनि, अधिकांश ऊजस्तै विद्यार्थी थिए । यी सबै ससाना सूत्र र बुलेटका खोजीमा थिए । जाँचमा सोधिने प्रश्न कस्ता हुन्छन् र कस्ता उत्तर लेखे औसत वा अलि बढी अंक प्राप्त हुन्छ भन्ने मात्र ध्याउन्न थियो । हातमा चैतन्य मिश्र र राजेन्द्र प्रधानजस्ता समाजविज्ञानीका लामा आलेखहरू बोकेर कक्षामा पुगेको उसले विद्यार्थीका हातमा बजारमा पाइने रंगीन टेक्स्टबुक देख्यो । ‘असली बाजेका पेडा’ शैलीका पाठ्यपुस्तकका घेराबन्दीमा परेर मिश्र र प्रधानहरू महत्त्वहीन बन्लान् भन्ने चिन्तामै शिक्षकको समय र ऊर्जा बित्न थाल्यो ।

ठीक यहाँनेर उठाउनैपर्ने केही प्रश्न छन् । ज्ञान, प्रज्ञा र विवेकबाहेक अरू विषय प्राथमिक बनेपछि विद्यार्थी के बन्छ ? जीविका र सोभन्दा बढी भए सम्पत्ति थुपार्ने वैध र अवैध विधिको खोजीमा तल्लीन हुन्छ । ज्ञान, प्रज्ञा र विवेकको उद्यम गौण भएर जाँच पास मात्र गराउने ध्याउन्नमा पूर्णतया केन्द्रित भएपछि शिक्षक के बन्छ ? जीविका मात्र चलाउन जान्ने बजार व्यवस्थाको सामान्य पुर्जा । के यी दुई जीविकावादीको कथा ठूलो संख्याका आम नेपाली विद्यार्थी र शिक्षकको यथार्थ हो ?

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलहरूका असमावेशी अनुहार

सम्पादकीय

संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज बनाउने परिकल्पना गरेको छ । यसलाई वास्तविकतामा बदल्ने दायित्व भएका मुख्य कर्ता राजनीतिक दलहरू हुन् । समावेशी सिद्धान्त स्थापित गर्न सबै दल धेरथोर सक्रिय थिए । आन्दोलनका बेला दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मागलाई आफ्नो बनाएर यिनै दलहरूले बोकेका थिए ।यसको राजनीतिक लाभ दलहरूले थोर–बहुत उठाए पनि, आन्दोलनका बेला नागरिक सडकमा आइदिए, चुनावका बेला मत दिए ।

तर, जब दलहरू शासनमा पुगे, शक्तिशाली भए तब समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्त बिर्सिए । यही प्रवृत्ति भर्खरै सम्पन्न दलहरूका महाधिवेशनमा पुनः उजागर भएको छ । मुख्य दलहरू, जो सरकारमा छन् वा सरकारमा पुग्छन्, तिनको संरचनामा समाजको विविधता झल्किएन । संगठनलाई चलाउने केन्द्रीय कमिटी तथा प्रदाधिकारीहरू समावेशी देखिएनन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वका हिसाबले महाधिवेशनहरूलाई हेर्दा त झनै निराश भइन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विधानअनुसार अध्यक्षसहित ३४५ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ, गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट त्यहाँ अपांगता भएका व्यक्ति एक जना पनि समेटिएनन् । कांग्रेसमा भने तुलनात्मक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्था राम्रो रह्यो, उनीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाए, सभापतिसहित १६८ जनाको केन्द्रीय कार्यसमितिमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति प्रतिस्पर्धाबाट आए, अरू पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अपांगता भएकाहरूका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था नभए पनि खुला महिलाबाट केन्द्रीय कार्य समितिमा एक जना निर्वाचित भएकी छन् ।

२०५२–६२ को सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अपांगता हुनेहरू माओवादीमा कैयौं छन् । माओवादीले त्यस्तै व्यक्तिहरूको बलमा संगठन अघि बढायो, समानुपातिक समावेशिता मुद्दालाई स्थापित गर्न पनि यस्ता व्यक्तिहरूको धेरथोर योगदान पनि छ । तर, भर्खरै सम्पन्न माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले तिनलाई भुल्यो । निर्वाचित २३७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एक जना मात्रै अपांगता भएका व्यक्ति समेटिएका छन् । यस्तो व्यवहारले समानुपातिक समावेशिताप्रतिको दलहरूको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

दलभित्रको समावेशिताको नीतिगत सुनिश्चितता राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ (संशोधन २०७५) ले गरेको छ । यसले कुनै पनि दलको विधानबमोजिम संगठनात्मक संरचना नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने तोकेको छ । कांग्रेसले विधानमै अपांगतालाई क्लस्टर बनाएको छ, त्यही भएर एक जना अपांगता भएका व्यक्ति नेतृत्वमा आउने वातावरण बन्यो । अरू दलका विधानमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नै छैन । ‘यथासम्भव समावेशी प्रतिनिधित्व हुने’ भनिएको छ, यसैलाई देखाएर नेताहरूलाई अपांगताको समावेशीकरणको सवालबाट उम्कन सजिलो भएको छ । समावेशी बनाएदेखि, आफ्ना नजिककालाई ल्याउने बाटो गुम्ने डर पनि होला । दललाई समानुपातिक बनाउन सीमित नेताहरूको तजबिजमा भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

दलहरूले आफ्नो विधानमा समावेशिताका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आनाकानी गर्नु हुन्न । त्यस्तै दलहरूमा आबद्ध अपांगता भएका व्यक्तिहरूका संघ–संस्था पनि छन् । तिनले सोचेअनुरूप आफ्ना सरोकार उठाउन सकेका छैनन् । नेतृत्वले पनि तिनलाई खासै प्राथमिकतामा राख्दैनन् । दलभित्रबाटै सांगठनिक संरचनामा स्पष्ट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग बेलाबेला नउठ्ने होइन तर त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, समावेशी भयो–भएन अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने छुट्टै संरचना बनाउन दलहरू उदासीन छन् । दलभित्र समावेशिता नहुनुको प्रत्यक्ष असर अपांगता भएकासहित सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा बन्ने सरकारी नीति–नियममा पनि परेको छ । दलको नेतृत्वमा अपांगतालगायत सीमान्तकृत समुदाय आउँदा उनीहरूको मुद्दा दलभित्र मात्र होइन, संसद्मा पनि बलियो बन्न सक्छ । दलहरूका नेतृत्वमा आइपुगेकाले राज्यको नीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, आफ्ना मागहरू प्रस्टसँग उठाउन सक्छन् । यस कारण पनि, दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरू लगायत सीमान्तकृत समुदायलाई स्थान दिनैपर्छ । उनीहरूलाई रोक्नेे संरचना नभत्काए, संविधानले संकल्प गरेका व्यवस्थाहरू कमजोर हुन्छन् ।

संविधानको आधारभूत मान्यता र समावेशी राष्ट्र बनाउनतर्फ दलहरू स्वतः अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर, समाजका सबै तहलाई समेट्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मान्यतालाई बुझेर पनि उनीहरूले बुझ पचाइरहेका छन् । खासमा दलहरूले आफूलाई समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका व्याख्याता र उदाहरण दुवैका रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ, ताकि समाजका अरू संस्थाले पनि उनीहरूबाट सिक्न सकून् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×